भीम गौतम
बुधवार, मंसिर १८, २०७६
1009

मधुसूदन अधिकारी, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक हुन् । लामो समय केन्द्रमै काम गरेका इन्जिनियर अधिकारीले म्यानमारमा पुगेर सौर्य ऊर्जा (सोलार) परियोजनामा काम गरेको अनुभव पनि छ । एसियाली विकास बैंकको परामर्शदाताको रूपमा काम गरिसकेका अधिकारी नवीकरणीय ऊर्जाको विज्ञको रूपमा चिनिन्छन् । संघीयतापछि अहिले साना नवीकरणीय ऊर्जाको काम स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र परेको छ भने केन्द्रले ठूलो बायोग्यास, सोलार तथा एक मेगावाटसम्मको विद्युत्को मात्र गर्ने योजना अघि बढाएको छ । केन्द्रले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई नवीकरणीय ऊर्जाको नीति निर्माणका साथै क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि सहयोग गरिरहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मिश्रित ऊर्जा प्रणालीको अवधारणा अघि सारी १० देखि १५ प्रतिशत विद्युत् नवीकरणीय ऊर्जाबाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको यो लक्ष्यअनुसार ऊर्जा मिश्रित प्रणालीमा जानका लागि पनि संघस्तरमा बलियो नवीकरणीय ऊर्जा हेर्ने निकायको खाँचो औंल्याइएको छ । केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जा बोर्डको प्रस्तावसहित ऐन परिमार्जनको मस्यौदा तयार गरेर अहिले ऊर्जा मन्त्रालयमा छ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीसँग कारोबारकर्मी भीम गौतमले नवीकरणीय ऊर्जाको आगामी बाटो र यसका लागि भइरहेका प्रयासबारे गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :

लामो समय नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा काम गरी विगत १० महिनादेखि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पनि हुनुहुन्छ । नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रलाई तपाईं अहिले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
केन्द्र स्थापना भएकै २३ वर्ष भयो । विशेषगरी मूल प्रवाहीकरण नभएको समयमा विभिन्न स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग गरेर स्थानीयस्तरमै ऊर्जा उत्पादन गरेर प्रयोग गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापना भएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पहुँच नपुगेको क्षेत्रमा विद्युत् पु-याउने भन्ने मूल सिद्धान्त पहिला थियो भने अहिले आएर धेरै वर्ष काम गरिसकेपछि र प्राधिकरणको पनि सबै ठाउँमा विद्युत् पु-याउने भन्ने कार्यनीति छ । पहिला जहाँ विद्युत् प्राधिकरण पुगेको छैन, त्यहाँ विद्युत्को पहुँच पु-याउनमा जोड ग-यो । करिब १८-१९ प्रतिशत जनताले विद्युत्को पहुँच पनि पाए । सुधारिएको चुल्हो, पानीघट्ट, बायोग्यास लगायतका प्रविधि अघि बढाइयो । १६-१७ प्रतिशत जनतासम्म सुधारिएको चुल्हो पुग्यो । साढे चार लाख घरधुरीमा बायोग्यास पुग्यो । १२ हजार जति पानीघट्ट बने । घरायसी सोलार प्रवद्र्धनमा सुरुदेखि नै हामीले काम गर्यौं । स्कुल, स्वास्थ्य चौकीमा पनि यसको उपयोग ग-यौं । अहिले ५-६ सय घरधुरीका लागि मिनिग्रिड बनाएर सोलार प्रवद्र्धनमा लागेका छौँ । जलविद्युत्मा पहिला एक किलोवाटभन्दा तलका योजना बनाउने गरेका थियौं भने अहिले एक मेगावाटसम्मका हाइड्रोको मिनिग्रिड आयोजना बनाउने, ४-५ हजार घरधुरीलाई एकैपटक विद्युत् पु-याउने योजनाका साथ लागेका छौँ । बायोग्यासमा पनि चार-छ घनमिटरका घरायसी बनाउँथ्यौं भने त्यो पनि जारी छ तर ४-५ हजार घनमिटरसम्मका सहरी बायोग्यास बनाउन थालेका छौँ । यो २० वर्षे दौरानमा साना नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधिदेखि लिएर एउटा नगरपालिका, गाउँपालिका पूरैमा बिजुली पु-याउने खालका प्रविधिसहितको आयोजना बनाउँदैछौं । स्थानीयस्तर र दुर्गम क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जाले पु-याएको सेवा महत्वपूर्ण छ । यसमा मर्मत सम्भारलगायतका कारणले आएको समस्या, खपतको क्षमता, स्थानीयबासीको जनचेतनाबारे वादविवाद गर्न सक्छौं । यही कारण कतिपय आयोजनालाई दिगोपनताका लागि समस्या भने छ । तर अहिले १० महिने मेरो केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक भएपछिको अधिकांश दुरदराजका मानिस भेट्दा ठूलो आयोजना बनाइदिनुप-यो भनेर भनिरहनुभएको छ । यसले के देखाउँछ भने यो २० वर्षे अभियानमा प्रत्येक ठाउँमा केही न केही रूपमा वैकल्पिक ऊर्जा पुगेकै छ । विद्युत् प्राधिकरण नपुगेको ठाउँमा नवीकरणीय ऊर्जाले दिएको सेवालाई महत्वपूर्ण मान्नुपर्छ ।


अहिलेको संघीय संरचनाअनुसारको प्रदेश र स्थानीय सरकार छ, बदलिँदो परिस्थितिमा प्रवद्र्धन केन्द्र कसरी अघि बढ्ने खोजेको छ ?
संघीयता आएपछि विभिन्न कामको बाँडफाँड त विभिन्न मन्त्रालयले गरेकै छ । हाम्रै मन्त्रालयमा पनि सिँचाइका विभिन्न काम स्थानीय, प्रदेश तहमा गएका छन् । विद्युत् प्राधिकरणको संरचना पनि त्यसैगरी बन्दैछ । वैकल्पिक ऊर्जाको पनि साना आयोजनाले स्थानीय तहमा जाने भनेर स्पष्ट तोकिएकै छ । हामीले समयको कालखण्डमा पार ग-यौं । पालिका, स्थानीय तहले गर्नुपर्ने वैकल्पिक ऊर्जाको काम गर्न उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, चेतना बढाउने तथा नीति बनाउनका लागि सहयोग गर्ने काममा हामी छौं । यसको बजेटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य गरेर काम गर्न खोजेका छौं । जहाँसम्म संघको कुरा छ, अहिले ऊर्जा समिश्रणको कुरा आएको छ, ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमका साथै ग्रिडमा कनेक्टेड रुपटप सोलारलगायतका काम गरी नवीकरणीय ऊर्जालाई मूलप्रवाहकै रूपमा लागिरहेका छौं । नवीकरणीय ऊर्र्जा मूलप्रवाहीकरणतर्फ उन्मुख भएको छ, यसमा हामीले काम गरिरहेका छौँ ।

प्रदेश, स्थानीय तहमा वैकल्पिक ऊर्जाको अधिकार दिइएको छ, अहिले नै प्रदेश र स्थानीय तह यसका लागि सक्षम छ, केन्द्रले यसका लागि के गरिरहेको छ ?
प्रदेशको सम्पूर्ण कुराबारे म पूर्णरूपमा जानकार त होइन । स्थानीय र प्रदेशबीचमै कसरी समन्वय हुन्छ भनेर पनि थप गृहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ । छुट्टाछुट्टै जस्तो संरचना देखिएका छन् । स्थानीय निकाय जुन ७५३ छन्, सबै ठाउँमा त हामी चाहेर पनि पुग्द सक्दैनौ । अहिले प्रदेशसँग समझदारी गरेर यसको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काममा लागेका छौं । यसका लागि प्रदेश भौतिक मन्त्रालयमा एउटा ठाउँ पनि मागेका छौं । त्यहाँ कर्मचारीहरू पनि खटाएका छौ । त्यहाँबाट प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय निकायलाई पनि सहयोग गर्ने कुरा गर्दै प्रदेशभित्र स्थायी संरचना बनाउनुपर्छ है भनेर भनेका छौं । उहाँहरूलाई केही समय सहयोग गर्छौं भनेका छौं । प्रदेशमा छुट्टै आवश्यक पनि छ । अहिले उहाँहरूलाई हामीले सहायता दिने हो तर भोलि नवीकरणीय ऊर्जालाई मूलप्रवाहीकरण गर्दै जाँदा खेरि यसलाई केन्द्रीय निकायकै रूपमा शाखा खोलेर चलाउनुपर्ने अवस्था आउने गरी सांगठनिक संरचना बनाउने गरी प्रस्तावअघि बढाएका छौँ । यसमा मानव स्रोतसाधनको विश्लेषण गर्ने भन्ने छ । अहिले के भनिरहेका छौं भने प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गतको ऊर्जा महाशाखाअन्तर्गत वैकल्पिक ऊर्जाको इकाइ राख्नुस् । तर विशेषज्ञताको काम रातारात हुँदैन । यसका लागि केही समय लाग्छ । अहिले कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनाको समेत संयोजन गर्नका लागि प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने र सबैलाई विद्युत्को पहुँच पु-याउने भन्ने छ । यसै हिसाबले हामीले दुईवटा दातृ संस्था जीआईजेटको सहयोगमा रेरा भन्ने कार्यक्रम बनाइरहेका छौँ । यसले प्रदेश १ र ७ मा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र प्रदेश सरकारलाई युनिट गठन गर्ने भनिएको छ । प्रदेश–२, ५ र कर्णाली प्रदेशमा एफआईडीको एन्ड्रेप भन्ने कार्यक्रमले हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ । त्यसबाहेक ३ र ४ प्रदेशमा हामीले प्रत्यक्ष सहायता दिइरहेका छौं । नवीकरणीय ऊर्जा विकासका लागि स्थानीय तहले पाएको अनुदान र रकम तथा उहाँकै स्थानीय स्रोतसाधन परिचालनका लागि अहिले एउटा-एउटा इकाई खडा गरेर अहिलेलाई सेवा दिइरहेका छौं ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले आफ्नो ऐन परिमार्जन गर्दै हुनुहुन्छ, के कारणले यसमा परिमार्जन आवश्यक प-यो ?
यो कुनै कालखण्डमा विकास समितिको रूपमा केन्द्र थियो । २२-२३ वर्ष पनि पार ग-यौं । अरु देशहरुमा पनि यस्ता निकायहरु छन् । हामीले गरिरहेका कामहरुलाई स्वतन्त्र रूपमा कार्यन्वयन गर्न पनि कठिनाई होला । बदलिँदो परिस्थितीमा संघीय सरकारको अवधारणा अनुसार यसका लागि निकाय आवश्यक पनि छ तर यसका लागि केन्द्रीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन नगरी सम्भव छैन । बलियो रूपमा स्थानीय तहमा उपस्थिति जनाउन पनि कानुनी रूपमा पनि हामीलाई अधिकार आवश्यक छ । संघीयता लागू भएपछि धेरै समिति खारेज भए तर हाम्रो समितिको आवश्यकता देखेर भएन । यसमा ऊर्जा दक्षताको म्याडेट पनि हामीलाई थपिदिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम सञ्चालनका लागि केन्द्रीयस्तरमा एउटा बलियो निकाय त आवश्यक छ । यसले विभिन्न कानुन पनि कार्यन्वयन गर्नुप-यो किनभने यसमा सहजीकरणको भूमिका हुन्छ । कानुनबाट अधिकार प्राप्त नभइकन त्यो स्थिति बलियो नहोला भनेर यसको मस्यौदा अघि बढाएका छौँ । यसको मस्यौदा तयार गरेको त धेरै अघि हो, अहिले विभिन्न मन्त्रालयबाट सुझाव लिएपछि हाम्रो मन्त्रालयमा छ । यसमा कानुन मन्त्रालयको रायपछि मन्त्रिपरिषद् पठाएर अनि संसद् जाने गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । मस्यौदामा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन बोर्डको परिकल्पना गरिएको छ । कार्यान्वयन गर्ने कुरा अहिले मूलतः स्थानीय सरकारमा गइसकेको छ । केन्द्रीय सरकारले नीति निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट आउने स्रोतहरूको एकीकृृत रूपमा परिचालन गर्ने, वित्तीय सहयोग जुटाउने अर्थात् एउटा विज्ञ निकायको रूपमा नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतामा काम गर्ने गरी यो मस्यौदा तयार भएको छ । सुरुदेखि नै हामीले जलवायु परिवर्तनबारे पनि कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । क्लिन डेलभपमेन्ट मेकानिज्ममा लगेर हामीले सरकारका लागि साढे एक अर्बको आम्दानी पनि गरिसकेका छौं । हरित कोषमा पनि हामी आबद्ध भएका छौँ । यो कोष ल्याउने सम्भावना बढेर गएको छ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समन्वय गरी वित्त व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाई कार्यान्वयनमा लगेर प्रदेश स्थानीय सरकारलाई प्रतिफल उठाउने गरी कार्यक्रम अघि बढाउने कुरा पनि मस्यौदामा उल्लेख छन् ।
अहिले तपाईंहरूले स्थानीय, प्रदेश सरकारलाई सहयोग गरिरहनुभएको छ, तपाईंहरूलाई उनीहरूले कसरी हेरिरहेका छन् ?
संघीयता कार्यान्वयन भएपछि हामी प्रदेश, स्थानीय निकायमा अहिलेको संविधानअनुसार वैकल्पिक ऊर्जाको म्यान्डेट तपाईहरूसँग छ । हामीले केन्द्रीयस्तरमा काम गरेर २२-२३ वर्षका अनुभव हासिल पनि गरेका छौं । यस्तो अवस्थामा हामीले तपाईंहरूलाई सहयोग गर्ने क्षेत्रहरू के के हुन ? तपाईंहरूलाई के के आवश्यकता छ भनेर हामीले अन्तरक्रिया गर्यौं तर अहिलेको अवस्थामा के देखियो भने संघीयताले कामको बाँडफाँड त ग-यो तर स्थानीय निकायको प्राविधिक क्षमता त छैन । प्रशासनिक, राजनीतिक क्षमता त छ होला । प्राविधिक र परियोजना व्यवस्थापन तर्जुमाका लागि हामी सहयोगीको रूपमा आउँदैछौ भनेर भन्यौ । हामीले परम्परागत साना प्रविधिको काम तपाईंको म्यान्डेटमा आयो, त्योभन्दा ठूला ऊर्जा मिश्रण र दक्षतामा काम गर्ने, ठूला नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिका कामहरूमा नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने र तपाईंहरूलाई पनि सहयोग गर्न तयार छौं भन्यौ । उहाँहरूलाई सोधेर द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर कामको बाँडफाँड गरी यसका लागि काम सुरु गरिसकेका छौं ।
सबैको आ–आफ्ना अधिकार छन्, यस्तो अवस्थामा केन्द्र, मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कसरी समन्वय हुन्छ अब ?
धेरै निकाय हुँदा समय प्रशासनिक काममा जानसक्ने सम्भावना देखियो । सालबसाली कार्यक्रम हुने हुनाले सबै निकायबीचमा समन्वय गर्ने चुनौती त छ तर यो अल्पकालीन हो । दीर्घकालीन रूपमा बजेट र नीतिगत सहायतामात्र केन्द्रीय सरकारले गर्ने तथा अरु सबै काम स्थानीय निकायले गर्ने हुनाले केही समयपछि त सहज हुन्छ । अहिले आंशिक कार्यान्वयन र नीतिगत योजनाको काममा अलिकति अलमल देखिन्छ । हाम्रो वैकल्पिक केन्द्रले पहिलेदेखि नै स्थानीय निकायसँग काम गरेको हुनाले हामीलाई त्यति असजिलो अनुभव भएको छैन । विकटका धेरै स्थानीय निकायका प्रतिनिधिले अहिले हाम्रो क्षमता छैन, सक्षम नभएसम्म सहयोग गर्नुस् भनिरहेका छन् ।

ठूलो नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिका परियोजना अघि बढाउने कुरा भइरहेको छ । यसमा नेट मिटरिङ, अनुमतिपत्र व्यवस्थाको कुरा पनि छ । यसको व्यवस्थापन कसरी हुँदैछ ?
विद्युत्को समग्र विकास गर्नका लागि र अहिलेको परिस्थिति अनुसार विकास गर्नका लागि ऊर्जा मन्त्रालय नै मुख्य निकाय हो । केन्द्र र प्राधिकरण एउटै निकायभित्र भएकोले आवश्यक काम गर्न सजिलो हुने भइगयो । मन्त्रीज्यूकै नेतृत्वमा यो काम भइहाल्छ । जलस्रोतमै धनी भएकोले यसलाई ऊर्जाको मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । निजी क्षेत्रको सहभागितामा बत्ती बाल्न पुग्ने आयोजना लगभग बनाइसकेका पनि छौँ । अबको चुनौती भनेको एउटै स्रोतमा मात्र आश्रित नभई अहिले भएको प्राविधिक विकासलाई दृष्टिगत गरी सोलारको पनि सम्भावना भएकोले छिटो र सस्तो बिजुली उत्पादनतिर पनि लाग्नुपर्नेछ । यसको विश्लेषण गरेर योजना तर्जुमा गर्नुछ । नकि जलविद्युत्, सोलार वा हावाबाटै बिजुली निकाल्नुपर्छ भन्ने भएन । सोलारको एउटा फाइदा के देखिन्छ भने यो आवश्यकताको आधारमा डिजाइन गर्न सकिने, यसमा परिवर्तन गर्न पनि मिल्ने, प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम पनि कम हुने, कम लगानी गर्न पनि सकिने अवस्था हुन्छ तर सोलार एक्लै जान नसक्ने भएकोले यसमा ग्रिडको ब्याकअप आवश्यक छ । यसलाई आधार मान्दा दिउँसो सोलारमा जान सकिन्छ । दक्षतापूर्ण तरिकाले जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्यौं भने त आज पनि मुख्य जलविद्युत् नै हो । तर बाहिर बिक्री गर्ने हिसाबले भने यसमा सोच्नुपर्ने छ । भारतमै हेर्नुहुन्छ भने पनि सोलारलाई विशेष जोड दिइएको छ । उनीहरूले लागतलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि सोलारलाई विशेष जोड दिएका छन् । यसकारण हामी पनि खाली हाइड्रो हाइड्रो भनेर भनिरहँदा के हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि विचार गर्नुपर्छ । हामीले पनि सोलार, हावामा विशेषज्ञता हासिल गरेको हुनाले सबै प्रविधिको समिश्रण गरेर एउटै प्रविधिमा भर परियो भने समस्या पर्न सक्छ । प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमता, वातावरणीय असरलगायतका कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा कम्तीमा १०-१५ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाको पनि हिस्सा आवश्यक छ जस्तो लाग्छ । अहिले केन्द्र पनि ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत आएकोले सहजता आएको छ ।

पहिला वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको केन्द्र अहिले ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत आएको छ । यो किन आउनुपर्ने अवस्था थियो, आएपछि के सहज भयो ?
केन्द्रले वातावरणसँग सम्बन्धित काम गरिरहेको छ । अर्को ऊर्जा उत्पादन र प्रयोगको काम गरिरहेको छ । यसमा एउटा तहको कुरा वातावरणसँग सम्बन्धित छँदैछ । यसका लागि ४०-५० अर्ब खर्च भइरहेको छ । ऊर्जासँग सम्बन्धित मन्त्रालय नहुँदा समन्वय र एक आपासमा जानकारी नहुने अवस्था थियो । ठूला परियोजना अघि बढाउन पनि समस्या भएको थियो । अहिले नवीकरण ऊर्जा मूल प्रवाहीकरण भएको छ । अहिले जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जालाई कसरी अघि बढाउने भन्दा मूल प्रवाहीकरण भएको छ । हामीले वातावरण र वन मन्त्रालयलाई त सहयोग गर्नुपर्छ तर ऊर्जासँग सम्बन्धित वातावरणीय असरको कुरामा हामी अनुभवी पनि छौँ । तर जहाँसम्म ऊर्जा मन्त्रालय आएपछिको कुरा छ, नवीकरणीय ऊर्जालाई मूल प्रवाहमा ल्याउन सजिलो भएको छ । अहिले मन्त्रालयअन्तर्गत समन्वय गरेर काम गरिरहेका पनि छौं । विद्युत् प्राधिकरण र हाम्रो कार्यदल बनेको छ । कुन ठाउँमा प्राधिकरण र कुन ठाउँमा केन्द्र जाने भनेर स्पष्ट हुन थालेको छ । यो वर्षभित्र ४२ जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने भनिएको छ । ती जिल्लामा पनि कतिपय ठाउँमा केन्द्रले विद्युत्को पहुँच पु-याउने अवस्था छ भनेर प्राधिकरणका अधिकारीले भनिरहेका छन् । बाँकी तीन वर्षभित्र सबैलाई पु-याउने भनिएको छ । यसमा पनि हाम्रो समन्वय हुन्छ । सबै ठाउँमा मिलेर काम गर्दा धेरै सहज हुन्छ ।