कारोबार संवाददाता
मंगलबार, मंसिर ३, २०७६
554

‘स्वच्छ कर प्रशासन, विकास र सुशासन’ भन्ने मूल नाराका साथ आइतबारबाट कर सप्ताह सुरु भएको छ । नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर सुरु गरेको दिनलाई आधार मानेर सरकारले ८ वर्षदेखि हरेक वर्ष मंसिर १ गते कर दिवस मनाउँदै आएको छ । नेपालमा २०५४ साल मंसिर १ गतेबाट मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।
२०६९ साल कात्तिक २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हरेक वर्ष मंसिर १ गते कर दिवस मनाउने निर्णय गरेअनुरूप नै यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो । दिवसकै अवसरमा सरकारले हरेक वर्षजसो उत्कृष्ट करदाता र उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्दै पनि आएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागको अगुवाइमा हरेक कार्यालयले कर दिवसको विशेष कार्यक्रम गर्ने गरेको छ भने करसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम हुँदै आएका छन् । यसैगरी निजी क्षेत्रका छाता संगठनले पनि कर दिवसका विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्ने, करमा देखिएको समस्याको समाधानको खोजी गर्ने अवसरका रूपमा कर दिवसलाई लिने गरेका छन्, तर रहरले कर तिर्ने वातावरण सरकारले निर्माण गर्न सकेको छैन भने अर्कातिर निजी क्षेत्रले पनि दोहोरो करको मारमा परेको भन्दै गुनासो गर्दै आएको छ । प्रस्तुत छ, आठौं कर दिवसका अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागीहरूले राखेको करसम्बन्धी विचारको सारसंक्षेप :

निजी क्षेत्रको मनोबल गिर्ने काम कतैबाट नहोस्
शेखर गोल्छा
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
खुला बजार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्र र सरकार एक अर्काका परिपूरक हुन् । हामी सामूहिक लाभमा काम गर्छौं । त्यो भनेको मुलुकको समाजका लागि हामी एक–अर्कासँग जोडिएका छौं, त्यसमध्ये कर पनि एक हो । रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो योगदान छ । सरकारी स्रोत नै हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रका तर्फबाट राजस्वको स्रोत नै ६५ प्रतिशत रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ९ अर्ब ८१ अर्बको राजस्वको लक्ष्य लिएको छ ।
लगानीका हिसाबले पनि निजी क्षेत्रले सरकारले भन्दा तीन गुणा बढी लगानी गर्छ । निजी क्षेत्रलाई निर्वाध रूपमा काम गर्न दिइयो भने मात्रै सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्य हासिल हुन सक्छ । जीडीपी र राजस्वको अनुपात हेर्ने हो भने नेपाल दक्षिण एसियामै राम्रो मुलुकमध्येमा पर्छ । त्यसले पनि नेपालको निजी क्षेत्रले पनि राजस्वमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरिरहेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । सरकारले गर्ने खर्च, नागरिकले गर्ने काम र उपभोगबाट राजस्व संकलन हुने भएकाले सबैलाई कामका लागि वातावरण सिर्जना गर्ने दायित्व सरकारकै हुन्छ ।
करबाट उठेको रकमको सदुपयोग हुनुपर्छ र यो विकासमा देखिएन भने निराशा बढ्छ । त्यसले आउने समयमा कर उठाउन कठिन हुन्छ । यसतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्छ । जसले कर तिरिरहेको छ त्यसलाई भार नपारी करका दायरा विस्तार गर्नुपर्छ । अनिवार्य प्यानको व्यवस्थाले व्यवसायमा पारदर्शिता ल्याउँछ, तर यसको मारमा सबैभन्दा बढी साना व्यवसायी, मजदुर र श्रमिकहरू परेका छन् । त्यहाँ करछली तुलनात्मक रूपमा धेरै कम हुन्छ ।
अर्को भनेको करछली हुँदै नभएको पनि होइन, कुनै क्षेत्र करको दायरामा नआएको पनि हुन सक्छ । खातापाता मिलाएर रकम हिनामिनाका घटना पनि नआएका होइनन् । यसमा सरकारलाई सहयोग गर्नका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघ सधैं तयार छ । दायरा विस्तारको खोजीमा पनि हामी सरकारसँगसँगै छौं ।
तर, करको नाममा नियमित करको दायरा रहेकाले निजी क्षेत्रलाई करको नाममा त्रसित बनाउनु भएन । सम्पत्तिसम्बन्धी कर लगाउने विषय नेपालजस्तो मुलुकमा निकै पेचिलो मात्र नभई अव्यावहारिक पनि छ । त्यसले निजी क्षेत्रलाई मात्र होइन, सर्वसाधारणलाई समेत अप्ठेरोमा पार्नेछ । संसद्मा छलफलमा रहेको राजस्व चुहावट रोक्ने विधेयकबाट सामान्य करछलीमा पनि कैद–सजाय हुने कुरा परिमाजित हुनुपर्छ ।
यसबाट निजी क्षेत्र अत्यन्तै हतोत्साहित भएको छ । हालै मात्र बंगलादेशका राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गरेका छन् । नेपालको समृद्धिमा सघाउने वाचा पनि गरेका छन् । हामीले पनि तीन वर्षसम्म लगातार साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका छौं । यसमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका छ । डुइङ बिजनेस रिपोर्टमा नेपालले एकै पटक १६ अंकको सुधार गरेको छ ।
अबको सुधारका लागि निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण लगानीको वातावरणमा सुधार गर्नु जरुरी देखिन्छ । अनियन्त्रित, अव्यवस्थित ब्याजदरको नियन्त्रणमा सरकारको ध्यान जाओस्, साना र मझौला उद्योगमा पहुँच पु¥याउन र बजारमा हुने अनियमित काम रोक्नका लागि हामी सरकारसँग सहकार्य गर्न र सहयोग गर्न तयार छौं, तर निजी क्षेत्रको मनोबल गिर्ने काम कतैबाट नहोस् ।

एकीकृत कर प्रणालीको तुरुन्तै विकास होस्
राजेशकाजी श्रेष्ठ
अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
कर दिवसले करदातालाई आफूले तिरेको रकमको सही सदुपयोग हुन्छ र यसले राष्ट्र निर्माणमा महत्व पूर्ण भूमिका खेल्छ भने सकारात्मक सोचको विस्तार हुने, कर कानुनको परिपालना, कर चुहावट नियन्त्रण एवं करदाता शिक्षाको माध्यमबाट सर्वसाधारणलाई करसम्बन्धी जनचेतना जगाउन महत्व पूर्ण भूमिका यस दिवसले दिएको छ । कर ऐनलाई संशोधन र आर्थिक ऐनबाट संशोधन गर्दै लैजानुभन्दा नयाँ आयकर ऐनको तर्जुमा हुनुपर्ने देखिन्छ । अर्को भनेको कर अधिकृतको स्वविवेकीय अधिकारलाई वस्तुपरक र निश्चित मापदण्डभित्र ल्याइनुपर्छ । सर्वसाधारणलाई अतिरिक्त व्ययभार नपर्ने गरी एकपटकका लागि विभिन्न करदाताले आफ्नो सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्ने अवसर उपलब्ध गराइनुपर्छ, साथसाथै प्राप्त सूचनाका आधारमा सरकारले सम्पत्ति करको मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ । अझै पनि कतिपय कारोबारमा दोहोरो ढंगले कर लाग्ने गरेको छ । यो प्रचलनलाई यथाशीघ्र खारेज गरिनुपर्छ ।
दैवी प्रकोप र राजनीतिक चन्दाअन्तर्गत भएको खर्चलाई समेत करको दायरामा राख्नु हुँदैन । एड्भान्स रुलिङको व्यवस्था निष्क्रिय रहेको छ । यसलाई व्यावहारिक रूपमा सक्रिय तथा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । एउटा ऐनले उद्योगी व्यवसायीलाई दिएको सुविधा अर्को ऐनले काट्ने प्रचलन स्थगित गर्नुपर्छ । संघीय र प्रान्तीय सरकारबीच स्रोतसाधन बाँडफाँड गर्न तथा करसम्बन्धी विवाद समाधान गर्नका लागि गठन गरिने वित्तीय आयोगमा निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । जनस्वास्थ्य र पर्यावरण सन्तुलनमा प्रतिकूल असर पार्ने क्षेत्रमा मात्रै अन्तःशुल्क लगाउनुपर्ने ‘क्यानोन अफ ट्याक्स’ लाई स्वीकार गरी अन्य समूहको उत्पादन वा आयातमा अन्य समूहको उत्पादन वा आयातमा अन्तःशुल्क हटाइनुपर्छ ।
राजस्व परिचालनमा मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर र भन्सारजस्ता मूलभूत करहरू संघीय सरकारमा रहेको देखिन्छ । त्यसभन्दा बाहेकका करहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रभित्र परे पनि यसमा अन्योल भई विवाद देखिएका कारणले कतिपय स्थानमा मनपरी तवरले जथाभावी दोहोरो कर लगाएको पाइएको छ । अर्कातिर व्यवसायीले समयमा कर तिरेवापत पाउने राजस्व तुरुन्तै फिर्ता आउँदैन ।
यो व्यवस्था पनि सरकारले अविलम्ब लागू गरोस् । त्यसैले कुनै पनि करसम्बन्धी बुँदा संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रसँग छलफल आवश्यक छ । आर्थिक ऐन, २०७६ लागू भएको चार महिना व्यतीत नहुँदै करका दरमा परिवर्तन गर्नुले व्यवसायमा स्थिरता नहुने हुन्छ ।
राज्यको खर्च व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त मात्रामा राजस्व संकलन हुनुपर्छ । यसमा दुईमत छैन । तर, राजस्व नीतिले समग्र अर्थतन्त्रलाई दिगो र आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न, निर्यात प्रवद्र्धन गर्न, रोजगारीका अवसरहरूमा समान अवसर प्रदान गर्न तथा उद्योगको विकासमा समेत राजस्वको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । साना करदातादेखि सबै सर्वसाधारणलाई समेत कर चेतना दिन चेम्बर तयार भएकाले बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ । राजस्व संकलन अर्थतन्त्रको अवस्था र राजस्व प्रशासनको कार्यकुशलताले समेत प्रभाव पार्ने हुँदा त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जासोस् ।

राजस्व बोर्डको गठन कहिले ?
विष्णुु अग्रवाल
कार्यबाहक अध्यक्ष
नेपाल उद्योग परिसंघ
सरकारी खर्चको मूल स्रोत कर हो । करको विषय निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ नै, यो यथार्थ पनि हो । यसले करदाता प्रशासनबीचको समझदारीलाई बढाउन मद्दत गर्छ नै । करको क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि करसम्बन्धी छुट्टै एकाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । करलाई सहज बनाउने करदाताको मनोबल उच्च राख्न सरकारले आवश्यक पहलकदमी गर्नैपर्ने हुन्छ, चालू आर्थिक वर्षको बजेटले समेत करमा देखिएका समस्या समाधानका लागि राजस्व बोर्डको गठनको परिकल्पना गरेको छ । यसको गठन यथाशक्य छिटो हुनुपर्छ नै ।
नेपालमा कर असुल गर्ने विषयमा धेरै सुधार गरेको कुरा यथार्थ नै हो । कर असुली, कर असुलीमा अपनाइएको प्रविधि, कर प्रशासनको आधुनिकीकरण, दक्ष जनशक्ति हिसाब–किताबको पारदर्शिता र करदातामाथि गरिएको विश्वास यस क्षेत्रका उल्लेखनीय पक्ष हुन् । यसले विस्तारै कर तिर्ने संस्कृतिलाई अघि बढाएको छ भने पहिलेभन्दा सहज पनि भएको छ तापनि बदलिएको पृष्ठभूमि तथा कारोबारको विविधताले करमा अनेक समस्या देखापरेका छन् ।
यसका लागि दीर्घकालीन रणनीतिको आवश्यकता छ । कर घटाउने र यसको दायरालाई फराकिलो पार्ने हाम्रो दीर्घकालीन समाधानको उपाय निकालिनुपर्छ । छिमेकी मुलुकले आर्थिक मन्दी कम गर्न तथा विकासको गतिविधि बढाउन तथा करमा सहुलियत दिन विशेष खालका सहुलियतको घोषणा गरेका छन् । हालै भारतको कर्पोरेट करमा छुटको व्यवस्था गरेकोे छ भने बंगलादेशले आर्थिक वृद्धि उच्च राख्न र हरेक आर्थिक गतिविधिलाई बढाउन विशेष व्यवस्था गरेको छ, तर पनि नेपालको करको भार दक्षिण एसियामा उच्च छ । यसले उपभोग बढेको छ, आयात बढेको छ, आन्तरिक उत्पादनको उत्पादन शक्ति घटिरहेको छ । व्यक्तिगत आयकर बढाऊ तर संस्थागत आयकर कम गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसो हुँदा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी बढाउन सकिन्छ । राजनीतिक एवं प्रशासिनक संरचना फेरबदल भइरहेको अवस्थामा करदातालाई कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा गहन अध्ययन गरिनु जरुरी छ । नीतिगत तथा कानुनी विषयमा विशेष छलफल गरेर उपभोक्तालाई दोहोरो करको मारमा पार्नु हुँदैन । कर प्रशासनमा सुधार गरेर करदाताको मनोबल उच्च हुने गरी करको दर दायरा विस्तार गरिनुपर्छ भन्ने समयको माग पनि हो । यसतर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।

स्वच्छ, दक्ष र मितव्ययी प्रशासनमा जुटेका छौं
विनोद कुँवर
महानिर्देशक
आन्तरिक राजस्व विभाग
नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएको २२ वर्ष पूरा भइसकेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करलाई आन्तरिक स्रोत परिचालनको मूल आधारका रूपमा विकास गर्न समयसापेक्ष रूपमा विभिन्न नीतिगत, संरचनागत र कार्यगत सुधारसमेत हुँदै आएका छन् । समग्र कर प्रणालीलाई सरलीकृत र पारदर्शी बनाउन कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्न कर प्रणालीका सबै आयाममा आमनागरिक र करदाताहरूमा जागरण ल्याई करको दायरा विस्तार गर्ने हाम्रो मूल दायित्व पनि हो ।
करदातामैत्री सेवा प्रवाहलाई अझ बढी आधुनिक र परिष्कृत गर्दै स्वेच्छिक कर सहभागिताको प्रवद्र्धन गर्न विभाग सदैव क्रियाशील छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकभरबाट जम्मा २९ लाख ६५ हजार करदाता करको दायरामा छन् । सरकारले बजेटमार्फत सबै व्यक्तिले अनिवार्य प्यान नम्बर लिनुपर्ने प्रावधान ल्याएसँगै करदाताको संख्यामा उत्साहजनक वृद्धि भएको हामीले पाएका छौं ।
विभागको तथ्यांकमा हालसम्म मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाताको संख्या २ लाख ३९ हजार छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७६-७७ बाट सबै व्यक्तिले अनिवार्य प्यान नम्बर लिनुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ । यस नीतिअनुसार नेपालमा काम गरिरहेका विदेशी नागरिकले समेत अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो पाँच वर्षयता मदिरा र चुरोटजन्यबाहेक अन्य वस्तुको कर नीतिमा खासै परिवर्तन नगरी दायरा विस्तारमा जोड दिएकाले करदाताको संख्या थप भएको छ । गत वर्षको तथ्यांकअनुसार आन्तरिक राजस्वतर्फको औसत वृद्धिदर २२ प्रतिशत रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा विभागलाई ५ सय ६ अर्बको राजस्व असुलीको लक्ष्य तोकिएको छ । लक्ष्यअनुसार नै राजस्व संकलनका लागि विभिन्न रणनीति तयार गरेर अघि बढिरहेका छौं ।
हामीले पछिल्लो वर्षमा गरेका सुधारका कार्यक्रमलाई आधार मान्दा आन्तरिक उत्पादनलाई हामीले जोड दिएका छौं । आयकरतर्फको राजस्व वृद्धिदर दक्षिण एसियामै हाम्रो असाध्यै राम्रो छ, करको दायरा विस्तारलाई समेत हामीले जोड दिएका छौं । कर प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन गरी आयातमा निर्भर कर प्रणालीलाई क्रमशः आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापमा आधारित तुल्याई कर प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने मूल्य लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ ।