यादव हुमागाई
सोमवार, मंसिर २, २०७६
496

नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक शनिबारबाट ८३ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । बैंकमा सरकार र सर्वसाधारणको लगानी रहेको छ । विगतमा सरकारी हस्तक्षेपसँगै संस्थागत सुशासन कमजोर हुँदा धराशायी बनेको बैंक बलियो बनेको छ । अन्य बैंकसरह प्रतिस्पर्धी सेवा दिन सक्षम रहेको बताउँछन् बैंकका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारी । बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धासँगै नैतिक बैंकिङका लागि नेतृत्व गर्ने उनले योजना सुनाए ।
२०६१ साल कात्तिक १६ नेपाल बैंकमा सहायक पदबाट सेवा प्रवेश गरेका अधिकारीले बैंकका विभिन्न विभाग हुँदै सहायक र निमित्त सिईओका रूपमा समेत नेतृत्व गरे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए उत्तीर्ण गरेका अधिकारीसँग नेपालको समग्र बैंकिङ क्षेत्रका साथै नेपाल बैंकबारे कारोबारकर्मी यादव हुमागाईले गरेको कुराकानी :

वाणिज्य बैंकहरूबीच बिग मर्जरको विषय बहसमा छ । यसलाई सरकारको लगानी भएका बैंकहरूले कसरी लिएका छन् ?
नेपालमा बैंकहरूको संख्या बढी भयो, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो भन्ने विश्लेषणका बीच बिग मर्जरको विषय अगाडि आएको हो । सार्क राष्ट्रहरूमै बैंकको प्रतिशाखाले सेवा दिने सेवाग्राहीको संख्यामा नेपाल कमजोर छ । अझै ४० प्रतिशत नेपालीमाझ बैंकिङ पहुँच पुगेको छैन । त्यसैले बैंकको क्षमता विकास, सञ्चालन खर्च, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा घटाउनका लागि बैंकहरूबीच मर्जर आवश्यक छ । बैंकहरूले प्रविधिमा आधारित सेवा दिनुपर्ने र त्यसका लागि ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले पनि मर्जर आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरलाई जोड दिएपछि दुईवटा बैंक वाणिज्य बैंक एक हुने क्रममा छन् । राष्ट्र बैंकले मागेअनुसार बैंकहरूले आफ्नो योजना बुझाएका छन् । हामीले पनि बुझाएका छौं । नेपाल बैंक अधिकांश सरकारको लगानी भएको बैंक भएकाले सरकारको निर्देशन हामीलाई आवश्यक हुन्छ । सरकारले निर्देशन नदिएसम्म हामी अघि बढ्न सक्दैनौं ।
तीनवटा सरकारी बैंकमध्ये कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकको सेयर संरचना मिल्छ । सेयर संरचना मिले पनि व्यवसायको प्रकृति भने वाणिज्य बैंकसँग पनि मिल्छ । सरकारीबाहेकका निजी बैंकसँग पनि नेपाल बैंक मर्ज हुनसक्छ । तर यो विषयमा हामीलाई सरकारको निर्देशन आवश्यक छ ।

बैंकको व्यवस्थापन तहमा यसबारे छलफल भएको छैन ?
तीनवटा सरकारी बैंकका उच्च व्यवस्थापनबीच एक आपसमा मर्जरको सम्भावना र चुनौतीका विषयमा छलफल भएको थियो । सबै सरकारी बैंक मर्जर भई एउटा बैंक बन्ने हो भने त्यो धेरै ठूलो बैंक हुन्छ । यसको आकार अरु ६–७ वटा बैंकसरह हुँदा अर्थतन्त्रका लागि समेत नकारात्मक हुन्छ कि भन्ने समेत छलफलल ग-यौं । सरकारी दुईवटा बैंकको मात्र मर्जर हुनु पनि अरू ४–५ वटा बैंक मिल्नुसरह नै हुन्छ । यो हाम्रो अनौपचारिक छलफल मात्र हो । यसका लागि तीनवटै बैंकलाई सरकारको निर्देशन आवश्यक हुन्छ ।

केही वर्षदेखि बैंकहरूले कर्जाको माग धान्न सकिरहेका छैनन् । बैंकहरूले यहींको स्रोत परिचालनबाट कर्जा माग पूरा गर्न सक्ने अवस्था आउला ?
नेपालको अर्थ व्यवस्था गति लिन लागेको, विकास–निर्माणको कामले गति लिन लागेको हुनाले कर्जाको माग पुँजी निर्माणको तुलनामा उच्च छ । मागअनुसार कर्जा लगानी गर्न नसक्ने समस्या यो वर्ष पनि त्यो देखिएको छ । केही बैंकहरूको सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ । समग्र बैंकिङ क्षेत्र हेर्ने हो भने सीसीडी ७७–७८ प्रतिशत पुगेको अवस्था छ ।
हरेक वर्ष दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकमा सीसीडी अनुपात माथि पुग्ने र चौथो त्रैमासिकमा केही सहज हुने देखिएको छ । यो वर्ष पनि त्यो समस्या देखिन थालेको छ । कर्जाको माग बढ्नु सकारात्मक पक्ष पनि हो । विकासोन्मुख देशमा त्यो हुनु पनि पर्छ, तर देशकै पुँजीले हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्ने सम्भावना पनि कम छ । यसका लागि सरकारले विदेशबाट पुँजी ल्याउन वातावरण बनाउनुपर्छ । नेपाल बैंकको मात्र कुरा गर्ने हो भने हामीलाई समस्या छैन । बरु उल्टै केही बैंकको सीसीडी रेसियो मिलाउन सहयोग गर्ने अवस्थामा छौं । विगत वर्षहरूमा पनि सहयोग गरेका हौं । नियामकले कारबाही गर्ने अवस्थामा पुगेका बैंकहरूलाई हामीले सहयोग गरेका छौं ।
हामी आज बिजनेस गरिहालौं, भोलिको अवस्था भोलि हेरौंला भनेर हामी काम गर्दैनौं । बैंकको अवस्था पनि हेर्नुप-यो । बैंकहरूले आफ्नो सक्षमता नहेरी अन्धाधुन्ध लगानी गर्दा पनि समस्या भएको हो । कुनै एउटा बैंकले यस्तो लगानी गर्दा सबैलाई पनि समस्या हुन्छ । हामी हाम्रो क्षमताअनुसार योजना बनाएर मात्र अगाडि बढ्छौं । अर्को बैंकले धेरै लगानी गरेर समस्या भयो भने निक्षेप खोसाखोसको अवस्था आउँछ । बैंकहरू संयमित भएर व्यवसाय गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

कर्जाको माग पूरा गर्न बैंकहरूलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन सुविधा दिए पनि प्रभावकारी नहुनुको कारण के हो ?
विदेशबाट पुँजी ल्याउन त्यति सजिलो छैन । ऋण दिने संस्थाले देशको क्रेडिट रेटिङ र क्रेडिट हिस्ट्री हेर्छ । अहिलेसम्म हाम्रो देशको रेटिङ भएको अवस्था छैन । त्यो रेटिङ भएपछि अलि सजिलो होला । अर्कातर्फ बैंकहरूलाई पनि विदेशी मुद्रामा ऋण लिएर नेपाली पैसामा लगानी गर्न जोखिम धेरै हुन्छ । छोटो अवधिको ऋण ल्याएर लामो अवधिको कर्जामा लगानी गर्न पनि सकिँदैन । विदेशबाट ऋण ल्याउन हेजिङ सुविधाका साथै देशको रेटिङ र विश्वासिलो वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।

बैंकहरूको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा भएकाले पुँजी निर्माण हुन नसकेको आरोप छ नि ?
अनुत्पादक क्षेत्रका रूपमा गाडीलगायतको विलासी सामानको आयात, घरजग्गा र सेयर बजारको लगानी भनिन्छ । तर, यी क्षेत्रमा भएको लगानीले पनि आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गराउन काम त गरेकै छ । पूरै नकारात्मक हुन आवश्यक पनि छैन । बैंकले पनि जोखिमअनुसार लगानीलाई विभिन्न क्षेत्रमा विविधीकरण गरेको हुन्छ । राज्यले तोकेको क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका हुन्छौं । नेपाल बैंकको त साना तथा मझौला उद्यममा प्राथमिकता दिएर लगानी गरेको छ । रियलस्टेटमा त राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा कम मात्र लगानी गरेका छौं ।

कृषिलगायत तोकिएका क्षेत्रमा तोकिएको लगानी नगर्ने तर पेनाल्टी तिर्न तयार हुने प्रवृत्ति छ नि ?
नेपालमा कृषि क्षेत्र पुरातन ढंगले चलिरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रले कृषिमा तोकिएको न्यूनतम १० प्रतिशत लगानी पु-याउन साढे २ खर्ब ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ । पराम्परागत खेती प्रणाली आधुनिकीकरण नभएसम्म राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार लगानी गर्न सकिँदैन । यसका लागि कृषिक्षेत्र व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक छ । अहिले स–सानो ऋणका लागि मात्र माग आउँछ । यसबाट तोकिएको प्रतिशत लगानी पूरा हुँदैन । ठूलो–ठूलो स्केलमा कृषि आयोजना सञ्चालन गर्न जरुरी छ । बैंकहरूले किसानहरूलाई जागरण उत्पन्न गराएर काम गर्न आवश्यक छ । नेपाल बैंकको मात्र कुरा गर्ने हो भने हामीलाई समस्या छैन । गाउँगाउँ पुगेका छौं । कृषि कर्जाको माग पनि छ । १० प्रतिशतभन्दा बढी नै लगानी गरेका छौं ।

सरकारले ब्याज सहुलियत दिएका कार्यक्रमअन्तर्गत ऋण लगानीमा कत्तिको दबाब छ ?
सरकारले घोषणा गरेका ७ वटा सहुलियत कर्जा कार्यक्रम छन्, जसमा लगानी गर्न परियोजना विश्लेषण गर्ने अधिकार बैंकलाई नै दिएको छ । कतिपय ग्राहकले सरकारले ब्याज अनुदान दिएको छ, कुनै दिन ऋण मिनाहा पनि गर्छ कि भन्ने धारणा राखेर आएका हुन सक्छन् । तर, हामी कर्जा पूर्ण सदुपयोग हुने अवस्थामा मात्र दिन्छौं । बैंकबाट एउटा उद्देश्य देखाएर कर्जा लिने अनि अनुत्पादक अर्को क्षेत्रमा लगानी गर्दा समस्या आउने हो । योजना राम्रो बनाएर कर्जा लिने अनि हात परेपछि मनलाग्दी खर्च गर्छु भनेर कोही ग्राहक आए पनि बैंकले एकैपटक पैसा लगानी गर्दैन । स्वीकृत ऋणबाट पनि किस्ता–किस्तामा रकम दिन्छौं । एक किस्ता लगेर काम नगरी थप लगानी गर्दैनौं । ऋण लगेर काम गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गराइदिन्छौं । परियोजनाको विश्लेषण, काम गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन हेर्छौं, त्यसपछि पैसा दिन्छौं ।

लामो समयदेखि बैंकहरूको ब्याजदर उच्च छ । अब फेरि बैंकहरूको ब्याजदर एकल अंकमा झर्ने सम्भावना छ कि छैन ?
अहिले ब्याजदर धेरै हदसम्म स्थिर छ । बैंकको आधार दर घटबढले पु-याउने असरबाहेक अन्य असर छैन । बैंकहरूबीच निक्षेपको ब्याजदर बढाउनका लागि तँछाडमछाड छैन । बैंकर्स संघको भद्र सहमति पालना भएको छैन । तर, ऋण लगानी गर्ने पुँजीको अभाव भइरहेको अवस्थामा कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा घट्ने तत्काल देखिँदैन ।

यो वर्ष पनि कर्जा नपाएर हाहाकार हुने अवस्था आएको हो ?
५–६ वटा बैंकहरूको सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ । ओभरलमा ७७–७८ प्रतिशत छन् । बजारमा त्यस्तो क्राइसिसको अवस्था हो भने नेपाल बैंक आउनुहोस्, हामी लगानी गर्छौं । हामी सहज अवस्थामा छौं ।

सबै स्थानीय तहमा बैंक पुग्न सकेको छैन । नेपाल बैंकले पनि आफ्नो भागमा परेको स्थानीय तहमा सेवा पु-याएको छैन त ?
स्थानीय तहमा शाखा पु-याउनका लागि हाम्रो भागमा परेकोमध्ये मनाङको नार्फु गाउँपालिकामा मात्र शाखा खोल्न बाँकी छ । त्यहाँ गाउँपालिकाको भवनसमेत नभएको र बैंकको ढुकुटी राख्ने घर पनि नभएको अवस्था छ । त्यहाँको जनसंख्या एकदमै कम, ६ महिनामात्र बसोबास गर्न सक्ने अवस्था छ । अहिले मनाङको चामेबाट सेवा दिइरहेका छौं । गाउँपालिकाले भवन निर्माण गरेर सेवा सुरु गरेमा हामी त्यही काउन्टर राखेर सेवा दिन्छौं ।

द्वन्द्वकालमा विस्थापित शाखा पनि पुनःस्थापित हुन सकेका छैनन् ।
द्वन्द्वकाल अगाडि बैंकका २ सयभन्दा बढी शाखा थिए । अहिले १ सय ६७ वटा शाखा छन् । वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा थप ९ वटा शाखा थप भएको छ । अहिले ६२ जिल्लामा रहेको कभरेज ७७ वटै जिल्लामा पु-याउनका लागि काम गरिरहेको छ । विस्थापित शाखा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर पुनःस्थापित गर्छौं ।

नेपाल बैंक पनि नाफामा मात्र केन्द्रित भएको हो ?
बैंक नाफामूलक संस्था हो । सेयरधनीलाई प्रतिफल पनि दिनुप-यो । तर, हामी नाफामा मात्र केन्द्रित छैनौं । सेवा पनि हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै हो । उचित प्रतिफल गर्नैपर्ने हुन्छ । नाफा नहुने ठाउँमा गएकै छैनौं भन्ने पनि होइन । राज्यप्रति दायित्व छ, विकट ठाउँमा पनि शाखा छन्, जसमा लामो समयदेखि घाटा पनि छ । अब जाँदा सेवाको भावसँगै बैंक दिगो हुनका लागि केही वर्ष घाटा भए पनि दीर्घकालीन रूपमा कमाउन सकिने ठाउँ हो भन्ने ढंगले हेर्छाैं ।

बैंकमा लामो समय सेवा गर्दै व्यवस्थापनको नेतृत्वमा आइपुग्नुभएको छ । यसका चुनौती र अवसर के–के देख्नुभएको छ ?
नेपाल बैंकमा १६ वर्ष काम गरेको हिसाबले बैंकको हरेक पक्षबारे मलाई जानकारी छ । बैंक पुरानो संस्कारलाई परिवर्तन गरेर नयाँ संस्कारमा प्रवेश गरिसकेको छ । बैंक अहिले बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी, सक्षम समूह र कर्मचारीबाट सञ्चालित छ । बैंकमा २०६१ सालभन्दा अगाडिका कर्मचारीहरू करिब–करिब सेवा निवृत्त हुनुभएको छ । बजारका उत्कृष्ट युवा जनशक्ति बैंकसँग छ । सरकार र सर्वसाधारणको लगानी भएको नेपालको पहिलो बैंक हो । देशको नामसँग पनि जोडिएका छौं । बैंकका प्रोडक्ट प्रायः एकै खालको हो । त्यसमा पनि हामी उत्कृष्ट ठहरिने भनेर ग्राहकमैत्री भएर सेवा दिइरहेका छौं । पछिल्लो समय बैंकप्रति आकर्षण बढ्दो छ । ५० को दशमा बैंकको छवि धुमिल भयो । त्यसलाई रिकभर गरेका छौं । अब फेरि त्यो छवि बिग्रन नदिई थप माथि लैलानका लागि हामी लागिरहेका छौं ।
सर्वसाधारणको दृष्टिकोण पनि सरकारी निकायहरूमा काम ढिलासुस्ती हुन्छ, सोर्सफोर्स चल्छ भन्ने आमबुझाइ छ । यसमा पनि सरकारी बैंक भन्ने ट्याग लागेकाले गलत बुझाइ अझै बजारमा छ । त्यसलाई चिर्न आवश्यक छ । नेपाल बैंकले वित्तीय पारदर्शिता, संस्थागत सुशासन, वित्तीय सुशासन पालना गर्दै उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गर्छौं ।

लगानीकर्ताको लामो समयदेखि प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् नि ?
५० को दशकमा वित्तीय अनुशासन खस्केका कारण नेपाल बैंकको आर्थिक अवस्था बिग्रियो । त्यसलाई सुधार्नका लागि विदेशी व्यवस्थापन ल्याएर काम भयो । त्यसको फलस्वरूप बैंक अहिले एउटा सही दिशामा अगाडि बढेको छ । कुनै बेला १०–११ अर्ब नेगेटिभ नेटवर्थ भएको बैंक त्यसलाई सुधार गरेर ३० अर्ब नेटवर्थ भएको बैंक बनेको छ । अब हाम्रा सेयरधनीले केही दिन नसके पनि अपार विश्वास छ । नेपाल बैंकको सम्पत्ति अथाह छ, त्यसको मालिक आफैं हो भनेर धैर्य भएर बस्नुभएको छ । अब हामी त्यो धैर्यतालाई चिर्न सक्छौैं । बैंक सक्षम भएको छ । बैंक स्वस्थ हुँदै आएको छ ।

बैंकको खराब कर्जा अझैं बढी छ त ?
कुनै बेला ६० प्रतिशतसम्म खराब कर्जा पुगेको बैंकको अहिले घट्दै चालू आवको प्रथम चौमासिकसम्म आउँदा २.७४ प्रतिशतमा झरेको छ । यो त्यतिधेरै होइन । निरन्तर रूपमा घटाउन प्रयास गरिरहेका छौं । हाम्रा पहिलादेखि कारोबार र पुरानो कर्जा ग्राहकहरू रहेकोमा खराब कर्जा बढी देखिएको हो । यसलाई घटाउन निरन्तर रूपमा लागिरहेका छौं । आगामी वर्षमा २.१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ ।

तपाईंको कार्यकालका योजनाहरू के–के छन् ?
बैंकभित्र केही सुधार गर्न आवश्यक छ । अहिलेको बैंकिङ प्रविधिमा आधारित हो । हाम्रो सेवालाई अझ अपडेट गर्ने दिशातर्फ लाग्छौं । व्यवसाय क्रमशः बढाउँदै जान्छौं । प्रत्येक वर्ष २० कर्जा र २५ निक्षेपमा वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्य छ । बैंकको साखलाई अझ वृद्धि गर्न हाम्रो कार्यसंस्कृतिमा सुधार गर्छौं ।
मैले कार्यबाहक सिईओका रूपमा काम सुरु गरेदेखि १५–१६ वटा आन्तरिक नीति परिवर्तन गरिसकेका छौं । यसबाट बैंकको सेवा प्रवाह चुस्त हुन्छ, कर्मचारीको मनोबल वृद्धि हुन्छ । कारोबार, नाफालगायतको -याङ्किङमा हामी पछि परौंला तर व्यावसायिक विकाससँगै नैतिक बैंकिङका लागि नेपाल बैंकबाट सिक्नुपर्छ भन्ने छाप छोड्ने गरी नेतृत्व गर्छौं ।