धर्मेन्द्र कर्ण
आइतवार, मंसिर १, २०७६
547

विद्यमान संघीय संसद्अन्तर्गत शिक्षा तथा चिकित्सा समितिको सभापति जयपुरी घर्ती माओवादी जनयुद्धबाट खारिएकी महिला नेतृका रूपमा चिनिन्छिन् । पहिलो संविधानसभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बाट जयपुरी घर्ती रोल्पा–१ बाट प्रत्यक्ष चुनाव जितेर सभासद बनेकी थिइन् । संविधान घोषणापछि माओवादी र एमालेबीचको एकीकरण भएको सत्ताधारी नेकपाको समानुपातिक सांसदका रूपमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दै आएकी छिन् । माओवादी पार्टीको राजनीतिक जीवनमा पार्टी सम्बद्ध अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) को जयपुरीले १५ वर्ष नेतृत्व गरेकी थिइन् । यसका अतिरिक्त पार्टीको आवश्यकताअनुसार विभिन्न ठाउँमा विभिन्न जिम्मेवारी बहन गरी आएकी जयपुरी पार्टीको नीति, सिद्धान्त र निष्ठाप्रति प्रतिबद्ध रही पार्टीले दिएको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्ने नेताका रूपमा पार्टीभित्र छवि बनाएकी नेताहरूको सूचीमा पर्छिन् । पार्टिको सिद्धान्त र निर्णय नै सर्वोपरि ठान्ने उनी हालसम्म आफूले कुनै पनि पदमा यो वा त्यो चाहियो भनेर दाबी नगरेको बताउँछिन् । पछिल्लो समयमा खाली रहेको सभामुख पदकी दाबेदारका रूपमा पनि चर्चा चलिरहेको उनी यस विषयमा धेरै कुरा गर्न चाहिनन् । संसद्मा शिक्षा तथा चिकित्सा समितिको सभापतिको जिम्मेवारी सुम्पेको पार्टीले पार्टीभित्र मजदुर फ्र्याक्सनको इन्चार्जको जिम्मेवारी बहन गरिरहेकी छिन् । पार्टीको निर्णय नै आफ्नो निर्णय र जिम्मेवारी हुने भनाइमा अडिग रहेकी उनै घर्तीसँग कारोबारकर्मी धर्मेन्द्र कर्णले समसामयिक विषयमा केन्द्रित रही गरेकोे कुराकानीको सार :

आधारभूत रूपमा आमजनताको गास, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सुनिश्चित गर्न माओवादी जनयुद्धमा होमिएर अहिले संसद्को शिक्षा तथा चिकित्सा समितिको सभापति बन्नुभएको छ । संविधानले यस्ता विषयलाई कसरी लिएको छ ?
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि माओवादी जनयुद्ध भएको हो । तत्कालीन पुरानो सत्ता र माओवादीबीच पटक–पटकको वार्ताबाट संविधानसभामार्फत संविधान बनाएर जनताको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषय जनतामाझ कुरो पुगेको हो । त्यसअनुसार जनताको प्रत्यक्ष मतदानबाट भएको संविधानसभाबाट अपनाइएका विधि प्रक्रियाअनुरूप संविधान बनाउनुपर्ने आवश्यकता आयो । अहिले संविधान बनिसकेर जारी भएको अवस्था हो । संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका विषयलाई मौलिक हक–अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानमा यी विषयलाई मौलिक हकमा राखिनु पनि आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो । मौलिक हकमा राखिएका यी विषयलाई तोकिएको समयमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो । जारी भएको संविधानअनुसार संसद्को निर्वाचन गराई गठन हुने सरकारले कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो । निर्वाचित वर्तमान सरकारले मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कानुन बनाउने पर्ने अनिवार्य हुन्छ । संविधान बनेपछि त्यसअनुरूपको कानुन बन्ने बनाउने अवस्थामा हामी छौं । कतिपय कानुन बनिसकेका छन् । कतिपय कानुन बन्न बाँकी छ । हामै्र शिक्षा तथा चिकित्सा समितिको कुरो गर्ने हो भने कतिपय कानुन बनेका छन् । कतिपय कानुन बन्न बाँकी छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाका बारेमा भन्नुपर्दा ‘प्लस टु’सम्मको शिक्षालाई अनिवार्य बनाउने ऐन बनिसकेको छ । अहिले राष्ट्रिय शिक्षा नीति आयो । संघीय राष्ट्रिय शिक्षा ऐन बन्न बाँकी छ । त्यसैले शिक्षा र चिकित्सालाई जनताको मौलिक हकको रूपमा कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा छौं ।

तोकिएको समयभित्र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाइसक्नुपर्ने हुन्छ भनिएअनुरूप तपाईंको समितिबाट बनेका र बन्न बाँकी रहेका कानुनहरूको अवस्था कस्तो छ ?
हामीले आधारभूत स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन बनाइसकेका छौं । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ‘प्लस टु’मुनिका बालबालिकालाई शिक्षा उपलब्ध गराउन ऐन बनाइसकेका छौं । शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने गरी केही शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकका रूपमा हाम्रो समितिमा आएको छ । त्यसमा छलफल गर्नुपर्ने र त्यसपछि प्रक्रियामा पठाउनुपर्ने हुन्छ । मदन भण्डारी विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा आएको छ । संघीय शिक्षा ऐनका बारेमा पनि छलफल भइरहेको छ । हामीले राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन बनाइसक्यौं । मेडिकल शिक्षासम्बन्धी विषय समेटेर बनाइएको यो ऐन छ । यसरी हेर्दा हामीले राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन बनाइसक्यौं । आधारभूत तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन पनि हामीले बनाइसक्यौं । आधारभूत स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन पनि बनिसक्यो । अरू चाहिँ बाँकी छ ।

अरू बाँकी भन्नाले के होला ?
अहिले हाम्रो समितिमा आएको केही शिक्षा ऐन संशोधन गर्न आएको विधेयक छ । यो विधेयक समितिमै आइसकेको छ । दोस्रो मदन भण्डारी विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक छ । पारमाणविकसम्बन्धी विधेयक पनि छलफलका लागि समितिमा आएको छ अनि खेलकुद विधेयक पनि आएको छ । यी विधेयकहरू हाम्रो समितिमा हुने छलफलका लागि पर्खिबसेका छन् ।

माननीय सांसदहरूको उपस्थितिमा छलफल गराई कहिलेसम्म यी विधेयक सदनमा पारितका लागि पठाउने योजना बनाउनु भएको छ ?
यी विधेयकहरूमा छलफल भइरहेका छन् । समितिमा उपस्थित सांसदहरूको छलफलबाट दुईटा विधेयकमाथिको छलफल करिब–करिब टुंगिने अवस्थामा पुगेको छ । पारमाणविक विधेयक र खेलकुद विधेयकमाथिको छलफल टुंगिने अवस्थामा रहेको छ । खेलकुद विधेयकलाई उपल्लो सदनले पास गरेर पठाएको छ अनि बाँकी रहेका दुइटा विधेयकमाथिको छलफल सुरु हुन बाँकी छ । अहिले संसद् पनि चलेको छैन । अब संसद् सुरु भएका बेला हामीले विधेयकहरूलाई पठाउने अवस्थामा पुग्ने अपेक्षा मैले गरेको छु । अहिले देशमा उपनिर्वाचन भइरहेको छ । विभिन्न दलका माननीयज्यूहरू चुनाव प्रचारका लागि चुनाव क्षेत्रतिर जानुभएको छ । निर्वाचनमा माननीयज्यूहरूलाई खट्नुपर्ने भएकाले समितिको बैठक बसाउन सकिरहेका छैनौं । माननीयज्यूहरू आउनुभएपछि समितिको बैठक बसाएर छलफलमा रहेका विधेयकलाई टुंगो लगाउनेछौं । उपनिर्वाचनपछि समितिका माननीयज्यूहरू राजधानीमा उपलब्ध हुन थालेपछि समितिको बैठकको छलफललाई निरन्तरता दिन सहज हुनेछ । अहिले यो गाह्रो हुन्छ ।

डा. गोविन्द केसीले पटक–पटक चिकित्सासम्बन्धी विषयलाई लिएर अनशन बस्दै आउनुभएको छ । हालै पनि केही दिनअघि अनशन बस्नुभएको थियो । यसले नेपालको राजनीतिक क्षेत्रलाई नै तरङ्गित पारेको देखिएको थियो । यो विषय समेतलाई लिएर चिकित्सासम्बन्धी विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
डा. गोविन्द केसीले चिकित्सासम्बन्धी विषयलाई लामो समयदेखि उठाउँदै आउनुभएको थियो । पटक–पटक अनशन बस्ने र पटक–पटक सरकारले सम्झौता गर्ने अवस्था लामो समयदेखि आइरहेको थियो । हाम्रो समितिबाट राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन बनाउने बेला पनि डा. केसी र सरकारबीचको विवाद थियो । त्योभन्दा पहिला सरकारसँग भएका सम्झौताहरू थिए । उहाँले चिकित्सासम्बन्धी क्षेत्रका जनचासोको विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐनमा समावेश गरेका छौं । उहाँले उठाएका जनचासोका गम्भीर विषयलाई समितिका माननीय सदस्यज्यूले विशेष ध्यान दिनुभयो । हामीले छलफलका क्रममा परिमार्जन गर्न आवश्यक ठान्यौं र तदनुरूप परिमार्जन ग-यौं । अहिले उहाँले कार्यान्वयनसम्बन्धी केही मुद्दासमेत उठाइरहनुभएको छ । त्यसबारे सरकारसँग छलफल होला वा भनौं त्यस विषयमा छलफल भइरहेको पनि होला । सरकारसँगको छलफलपछि विषयहरू अगाडि बढ्ला । कार्यान्वयनका विषय उठाउनुभएको छ । त्यो विषय ऐनसँग जोडिएका विषय हुन् । डा. केसीले उठाएका कार्यान्वयनसम्बन्धी विषय ऐनमा संशोधनको हकसम्म पुगेको छ भने त्यसअनुसार विधि प्रक्रियाअनुसार समितिमा आउनेछ । त्यसको अध्ययन समितिले गर्ने र गर्नुपर्ने आवश्यक प्रक्रिया अपनाउनेछ ।

संविधानमा चिकित्सालाई मौलिक रूपमा स्थान दिए अनुरूप बनाउनुपर्ने सबै आवश्यक कानुन बनिसकेका छन् वा त्यससम्बन्धी कानुनहरू बनाउन बाँकी पनि छन् ?
आधारभूत चिकित्सा ऐन बनिसकेको छ । तर, मेरो बुझाइमा मौलिक हकमा राखिएका शिक्षा र चिकित्साकोे क्षेत्रमा अझ कानुन बाँकी छ । अर्कोतर्फ बनेका कानुनलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लानुपर्ने पहिलो आवश्यकता छ । कार्यान्वनमा जाँदा जनतालाई सजिलो र गाह्रो विषयको अनुभव हुनेछ । ऐनअनुसार जनताले सहजतापूर्वक उपचार पाउन सकून् भनी उद्देश्य लिइएको छ । यसरी जनताले सहजतपूर्वक उपचार पाउन नसकेको अवस्थामा के कारणले उपचार सहज पुगेन भन्ने विषयको निक्र्योल गरिन्छ । पुराना ऐन कानुनसँग बाँधिएका विषयमा धेरै अन्तर्विरोधहरू रहेको पाइन्छ । कता–कता गाँठाजस्तो परेको बुझिन्छ । मेरो र मेरो समितिको मकसद भनेको जनतालाई सजिलो गरी उपचार गराउन पाउने वातावरणको निर्माण गर्नु हो । जनतालाई सहज ढंगबाट उपचार सुलभ गराउने वातावरणको निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो । सरकारले गर्नुपर्छ, मन्त्रालयले गर्नुपर्छ, मातहतका निकायले गर्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा सरकारले राम्रै नीतिहरू ल्याइरहेको छ । सरकारले ७ सय ५३ पालिका तहमा १५ शय्याको अस्पताल बनाउने नीति लिएको छ । कतिपय पालिकामा यो बनिसकेको पनि छ । सरकारले यो लक्ष्य पूरा गर्न क्रमशः अघि बढ्ने नीति लिएको छ । यसैगरी टिचिङ र वीर अस्पतालजस्तो अस्पताल सातै प्रदेशमा बनाउने योजना बनेको छ । यस्ता धेरै विषयलाई चिकित्सा शिक्षा ऐनमा पनि समेटेका छौं । जीवनका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य महत्वपूर्ण रहेका छन् । बाँच्नका लागि धेरै थोक चाहिने, त्यसमा स्वास्थ्य भएन भने केहीको आवश्यकता हुँदो रहेनछ । मान्छेको जीवनै रहँदैन भने अरू थोक भएरै के हुने होला ? त्यस कारण स्वास्थ्य महत्वपूर्ण विषय हो । यो विषयलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौं । सरकारलाई पनि यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिन भनेका छौं ।

कानुनअनुसारका सेवासुविधा पनि सेवाग्राहीसम्म पुग्न विभिन्न बाधा–अड्चनहरू हुने गरेको व्यवहारमा पाउने गरिन्छ । बनेका कानुनका सन्दर्भमा यस्ता विषयबारे तपाईंको बुझाइ के छ ?
नेपालका कानुनहरूमा केही केही जटिलता देखा पर्छन् । ती जटिलता फुकाउनुपर्छ । त्यसका लागि छलफल, बहस चलाउनुपर्छ । विषयहरूलाई सहज बनाउने ठोस विधि तय गर्नुपर्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको काम नै यस्ता जटिल विषयलाई सहज बनाउनु हो । बहस र छलफलबाट यस्ता जटिलताको समाधान खोज्नु हो । तर, हामीले छलफलबाट सिफारिस गरी बनेका कानुनहरूमा त्यसखाले जटिलता छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । जटिलता भएको कुरो जनताबाट आउनुपर्ने विषय हुन् । जनताले के भोगिरहेको छ, के बोलिरहेको छ ? त्यसलाई सुन्नुपर्छ । सुनेर जटिलता रहेका छन् भने त्यसलाई फुकाउन काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधानले कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न भनेको विषयलाई तोकेको समय सीमाभित्र बन्नुपर्ने कानुन बनिसक्ने विश्वास तपाईंलाई छ ?
मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनिसकेका छन् । अन्य कानुनहरू बनाउन बाँकी रहेका छन् । कानुन कार्यान्वयन गर्दा व्यवहारमा हुने बाधा र सहजताको अध्ययन गरिने हो । कानुन कार्यान्वयन नगरी जनतालाई हुने सहजता र असहजताबारे जानकारी हुन सक्दैन । त्यसका लागि सरकारले कानुन बनाएर जनतामा जाँदा जटिलता र सहजताको ज्ञान हुने हो । जनताले सहजता अनुभव गरून् भन्ने सरकारको चाहना हो । हाम्रो समितिको चाहना हो । तर, कानुनमा जटिलता छ भन्दै कार्यान्वयनमा जानु नै हुँदैन भन्ने होइन । जटिलता फुकाउने काम पनि माननीयज्यूकै जिम्मा हुने हो ।

पार्टी एकीकरणका विषयहरू कहिलेसम्म टुंगिएला जस्तो छ ?
देशमा नितान्त फरक खालको राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । संवैधानिक राजतन्त्रको ठाउँमा संघीय लोकतान्त्रिक–गणतन्त्रात्मक राजनीतिक परिवर्तन सुनिश्चित गर्ने संविधान जारी भई कार्यान्वयन हुने चरणमा छ । निर्वाचनबाट कार्यान्वयन गर्न सरकारहरूको गठन भइसकेको छ । सरकारहरूले गर्ने काम कर्तव्य र अधिकारको स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गर्न कानुन बनाउने अवस्थामा हामी आएका छौं । यस क्रममा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै सत्ताको पुरानो संरचना नयाँ संरचनामा बदलिएसँगै पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढयो । प्रक्रिया बढ्दै जाँदा दुइटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीचमा एकता भयो । त्यो एकता लगभग टुंगिदैछ । पार्टीको माथिदेखि तलसम्म टुंगिसक्यो । केही क्षेत्रमा अझै बाँकी छ । केही गैरभौगोलिक संगठनहरू र मुख्य रूपमा जनवर्गीय संगठनको एकता प्रक्रियामा अगाडि बढने काम भएको छ । म पनि अहिले पार्टीको मजदुर फ्र्याक्सनको इन्चार्जका रूपमा काम गरिरहेको छु । केही कुरा अगाडि बढेका छन् । केही कुरामा छलफल भइरहेका छन् ।

पार्टी एकताको विषय नटुंगिनुमा संरचनागत समितिहरूको बैठक बस्न नसकेकाले पनि केही समस्या आएको भनाइ पनि पार्टीका अन्य नेताहरूको छ । ती नेताहरूको यस्तो भनाइबारे तपाईंको धारणा के छ ?
यसमा कुरो प्रस्ट छ । अहिलेसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । दुई पार्टी मिलेर बनेको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको छैन । म पनि पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्य हो । बैठक बस्न सकेको छैन । बैठक बसेर पार्टीलाई एउटा प्रक्रियामा लानु त जरुरी छ, तर बैठक नै नबसेर एकता प्रक्रिया टुंगो लाग्न ढिलाइ भएको हो भन्ने मेरो मत होइन । जहाँ समस्या छैन त्यहाँ पार्टी एकता प्रक्रिया छिट्टै हल भएको छ । जहाँ समस्या छ, आन्तरिक रूपमा मिलेको छैन, त्यहाँ अलि समय लिने गरेको देखिएको छ । पार्टीले यी विषयलाई छिट्टै टुंग्याउँछ टुंग्याउनुपर्छ ।
हाम्रो पार्टीको सरकार छ । सरकारले गरेका काम–कारबाहीबारे पार्टीको निकायहरूमार्फत जनतामा लानुपर्ने काम नभएको भन्नु त्यो भनाइ जायज देखिन्छ । सरकारले गरेका कामबारे जनताले बुझ्न नपाउनु र बुझाउन नपाउने अवस्था अहिले देखिएको छ । सरकारले गरेका काम–कारबाहीको विषयमा मिडियाबाट जाने गरेको छ । मिडियाबाट जाने कुरो र पार्टी च्यानलबाट जाने कुरोमा ठूलो अन्तर हुन्छ । पार्टीगत च्यानलबाट जनतासम्म पु-याउन सकेको भए असाध्यै राम्रो हुने थियो ।
अहिले संसद्को सभामुख पद रिक्त भएको छ । पार्टीबाट यसको छनोटबारे विभिन्न समूहमा विभिन्न खाले चर्चा–परिचर्चा चलेको पाइन्छ ।

कतिपयले पूर्वमाओवादी समूहमा तत्काल सभामुखका लागि उपयुक्त व्यक्ति नै नदेखिएको तर्क गर्छन् भने कतिपयले सभामुख पद माओवादी पक्षबाट आउनुपर्ने तर्क गरेको पाइन्छ भने कतिपयले तपाईंको नामबारे चर्चा गर्ने गरेको पाइन्छ यसबारे तपाईंको भनाइ के छ ?
पूर्वमाओवादी पक्षमा सभामुख पदका लागि उम्मेदवार नै नभएको कुरो एकदम बकवास हो । पूर्वमाओवादी तर्फबाट यो संसद्मै देश हाँकेका व्यक्तिहरू एकसे एक छन् । जहाँसम्म सभामुख पदका लागि मेरो उम्मेदवारीबारे चलेको चर्चाको विषय हो, त्यो तय गर्ने ठाउँमा म छैन । सभामुखमा कसलाई लाने, कसरी लाने विषय पार्टीका शीर्ष नेताहरूमा छलफल भइरहने विषय हो । पार्टीले जुन क्षेत्रमा जहाँ पनि खटाएको हो त्यहाँ खटेको मेरो विगतको राजनीतिक क्रियाकलापको इतिहास छ । अहिलेसम्म पार्टीमा यो पद लेऊ भनेर मागेको छैन । दिएको जिम्मेवारीमा खटेको छु । यसमा पार्टीको निर्णय भई सभामुखको जिम्मा दिइन्छ भने जिम्मेवारी पूरा गर्न पछि हट्दिनँ । त्यसका लागि तयार छु । हैन, पार्टीले अन्य व्यक्तिलाई मभन्दा योग्य र आवश्यक ठान्छ भने त्यो पनि मान्न तयार छु । पार्टीमा धेरै सिनियर लिडरहरू छन् । पार्टीमा व्यक्तिगत कुरो केही हुँदैन ।

सभामुखको चयन कहिलेसम्म होला जस्तो लाग्छ ?
१४ गतेसम्म त त्यसै पनि उपनिर्वाचन नै छ । पार्टीका नेताहरू त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ । उपनिर्वाचन सकिसकेपछि संसदीय सत्रको आह्वान होला । प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्ला जस्तो लाग्छ ।

सरकारमा हेरफेर हुने कुरोबारे के थाहा पाउनुभएको छ ? सरकार हेरफेरको दौडमा तपाईं हुनुहुन्छ कि ?
सरकारमा हेरफेर हुने कुरो मिडियामा व्यापक रूपमा आएको देखिन्छ । मिडियामा आएका विषयमा केही प्रतिशत सत्य पनि होला । प्रधानमन्त्री र पार्टीका शीर्ष नेतृत्वले सरकारमा हेरफेर हुनेबारे छलफल भइरहेको होला । मलाई यसबारे थाहा छैन । मैले अघि नै भने पार्टीले जिम्मेवारी दिए जुनसुकै भूमिका खटेको छु र खट्नेछु । सरकार हेरफेरको दौडमा म छैन ।