कारोबार संवाददाता
बुधवार, फाल्गुन ९, २०७४
930

स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि यतिबेला मुलुक २०७२ असोज ३ मा जारी भएको संविधानले अपनाएको संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा छ । सात दशकदेखिको संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्यसँगै मुलुकले वित्तीय सुशासन, आर्थिक विकास र समृद्धि खोजिरहेको छ । तर, संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो अभ्यास गर्दै गरेको मुलुकलाई वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न भने त्यति सहज छैन । २०४६ साल माघ ३ गते नायब सुब्बाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका वैकुण्ठ अर्याल यतिबेला भर्खरै गठन भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा कामु सचिवका रूपमा कार्यरत छन् । अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख अर्याललाई गत पुस १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कामु सचिवमा बढुवा गर्दै वित्त आयोगको सचिवको जिम्मेवारी दिएको हो । यद्यपि संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले वित्त आयोगको गठन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म आयोगले पूर्णता पाएको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालबाट अर्थशास्त्र र जनप्रशासनमा स्नाकोत्तर गरेका अर्यालले नर्वेबाट विकास अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तरसँगै स्रोत अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । सरकारका विभिन्न निकायमा बसेर लामो समय सेवा गरेका अर्यालसँग गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग हुँदै सहसचिवका रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेको अनुभव छ । उनै अर्यालसँग आयोगको काम र योजना तथा वित्त व्यवस्थापनमा सरकारको भूमिका र बजेट निर्माणमा देखिएका चुनौतीलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी निरु अर्यालभगवान खनालले गरेको कुराकानीको सार:

यहाँ कामु सचिव भएर आइसकेपछि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कसरी काम गर्दै छ ?
आयोगमा म सचिव भएर आएपछि र मेरो टिम विस्तार भइसकेपछि संविधानअनुसार जे काम भनिएको छ, प्राविधिक रूपमा गर्ने कामहरू छन्, ती कामको थालनी भएको छ । आयोगले पूर्णता पाइसकेपछि संविधानले जे भनेको छ यसको सम्बोधन हुने भयो । अहिले त्यसका लागि मसलाहरू पुराउने काम भएको छ । संविधानले दिएको यो आयोगको म्यान्डेडअनुसार प्रशस्त सूचना, तथ्यांकहरू चाहिन्छ, त्यस्तो म्यान्डेड तयार गर्ने आधारहरू बनाउने, मापदण्ड बनाउने सूत्र बनाउनुपर्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगलाई संविधानले नै एउटा कार्यक्षेत्र दिएको छ । सँगसँगै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन छ, अर्को अन्तरसरकारी वित्त ऐन छ, त्यसले पनि आयोगलाई काम गर्न सहज भएको छ । कुन–कुन क्राइटेरियालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, राजस्व बाँडफाँड, प्राकृतिक स्रोतको वितरणमा के गर्ने भनिएको छ, त्यसमा के–कस्ता सूचनाहरूलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर काम अघि बढाइएको अवस्था छ । अहिले हामीसँग सानो टिम छ, सबै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको अध्ययन गर्दैै काम अघि बढाएका छौं ।

वित्तीय हस्तान्तरणको विषयमा पनि केही अध्ययन सुरु भएका छन् कि ?
हामीले वित्तीय हस्तान्तरणको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले वित्तीय समानीकरण अनुदान छ, त्यसका लागि एउटा सूत्र तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको आधार र ढाँचा भनिएको छ, त्यो सूत्र तयार गर्नका लागि २/३ वटा कुरा टिपिकल छन् । जस्तो— जनसंख्या, भूगोलको गारो भएन, त्यसमा हामीसँग प्रशस्त डाटा उपलब्ध छन्, तर उसको राजस्वको क्षमता र खर्चको आवश्यकता भनिएको छ, त्यसका लागि बलियो तथ्यांक हामीसँग छैन, त्यसैले जति उपलब्ध डाटाहरू छन्, तिनको कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, सँगसँगै संविधान र अहिलेका केही कानुनले यो यो कर स्थानीय तहले लगाउन पाउने, यो यो कर प्रदेश सरकारले लगाउन सक्छ भनेको छ नि, त्यसको क्षमता सम्भाव्यता कति छ भनेर हेर्न पाइने भयो भन्ने कुरामा सामान्य अध्ययन गरेका छौं ।

तपाईंंहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि भन्दै स्थानीय तहबाट केही तथ्यांक उपलब्ध गराउन भन्नुभएको थियो नि ?
यो यसै वर्षभित्र ७ वटै प्रदेशमा वा ७५३ स्थानीय तहमा गर्न सकिन्छ भन्ने त होइन, अहिले भइरहेका केही ठाउँको उपलब्ध डाटाका आधारमा यो काम गर्न सकिन्छ भन्ने हो । अहिले हामीले केही ठाउँबाट डाटाहरू मागेका पनि छौं, कति अनलाइनबाट प्राप्त भइसकेका छन्, कति ठाउँबाट त्यसले पनि त्यहाँ हेर्न सकिने भयो, अर्को भनेको खर्चको आवश्यकता हो, त्यो विषयमा संविधानको अनुसूची ६ ले प्रदेश सरकार र अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारका बारेमा अधिकारको सूची छ, के–कति खर्च चाहिन्छ ? हिजो केन्द्र सरकारले गर्ने खर्च र अहिले स्थानीय सरकारले गर्ने खर्चका विषयमा पनि स्पष्ट पारेको छ ।

जनसंख्या र भूगोलका आधारमा मात्रै नभएर कानुनले त्यहाँको सामाजिक–आर्थिक कुराका बारेमा पनि अध्ययन गर्ने भनेको छ, यसका लागि हामीसँग प्रशस्त डाटा छन् त ?
हो, कानुनले त्यहाँको सामाजिक–आर्थिक कुरा हेर भनेको छ, त्यो निकै गारो कुरा हो, के–केलाई सूचक मान्ने भनेर हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । अहिले केन्द्र सरकारले गरिआएका केही काम स्थानीय सरकारमा जान्छ, केही प्रदेश सरकारमा जान्छ, अहिले भएका आयोजनाहरूको हिस्सा टुक्रिएर कति तल जान्छ भन्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको छ । यसका लागि विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूसँग बसेर एक राउन्ड छलफल पनि भएको छ, त्यसपछि उहाँहरूको प्राविधिक टिमसँग पनि एक राउन्ड छलफल भयो, थप छलफल भैरहेको पनि छ । यसले अहिले भइरहेका कामहरू तीनै तहमा कसरी वितरण गरिन्छ, त्यसका लागि संस्थागत लागत कति हो भन्ने पनि हेरिरहेका छौं, अरू सन्दर्भमा पनि आवश्यक डाटाहरू के कति छ ? त्यस्तो कुनै डाटा छन् भने पनि तीनलाई उपलब्ध गराइदिनुस् भनेर केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा पनि भनेका छौं, अहिलेको सन्दर्भमा सूचना, तथ्यांक संकलन गर्ने प्रशोधन गर्ने र त्यसलाई भ्यालिडेट गर्नका लागि अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ ।

तपाईंहरूले आफ्नो तहबाट काम सुरु गर्नुभएको छ, तर पनि अहिलेसम्म आयोगले पूर्णता पाएको छैन । कर्मचारी नियुक्त भइसकेको अवस्था छैन, यसले बजेट तर्जुमा गर्न कत्तिको समस्या होला?
केन्द्रीय बजेट बनाउने हुन्छ, यो निकायले गर्ने भनेको प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि जति पनि फिगर छुटिन्छ नि, त्यसलाई वितरण गर्ने भन्ने पाटोमा हेर्नपर्ने हुन्छ, त्यसैले अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट बनाउनुभन्दा अघि यति अनुदान देऊ, यो स्थानीय तहमा राजस्व यसरी बाँडफाँड गर या स्थानीय तहलाई रोयल्टीदेखि प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने कुराहरू यति हुन्छ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ, यसमा कानुनले केही आधार तोकेको छ, जस्तो— फागुन मसान्तसम्म वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत कति प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराको अनुमानित सिलिङ दिनुपर्ने हुन्छ त्यसका लागि एउटा खाका तयार पार्नुपर्यो , आयोगले पूर्णता नपाइसकेको अवस्थामा हामीले गरेको अध्ययनको कत्तिको महत्व हुन्छ भन्ने कुरा त एक ठाउँमा छँदै छ, तर सिलिङ इज सिलिङ नि । त्यसैले वास्तविक तथ्यांक प्रकाशित हुन त केही समय लाग्छ नै । त्यतिन्जेलसम्म आयोग पनि आइसक्छ भन्नेमा हामी हाम्रो आशा र विश्वास छ ।

प्रक्रियागत कुराले गर्दा त्यतिन्जेलसम्म पनि आयोगले पूर्णता पाउने अवस्था त देखिँदैन नि ?
संघीयता कार्यान्वयनका लागि यो निक्कै महत्वपूर्ण निकाय हो । त्यसैले आयोग गठनमा अब ढिलाई हुँदैन भन्ने हो । यहाँले भनेजस्तै केही प्रक्रियागत झन्झट त छँदैछन् । त्यसका लागि संसदीय निकाय भएकाले संवैधानिक परिषद् बन्नुपर्यो , त्यसको बैठकले सिफारिस हुनुपर्यो । त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ अनि बल्ल राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने बेला हुन्छ । संसद् फागुन २१ गतेका लागि बोलाइएको छ, माथि भनिएका प्रक्रियाले केही समय लिन्छ । तर, हाम्रो अपेक्षा यो आयोग गठन प्राथमिकतामा पर्छ भन्ने हो, आयोग आउनुपूर्व आवश्यक पर्ने जति पनि प्राविधिक कामहरूलाई एक लेभलमा सक्न खोजका छौं ।

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै वित्तीय चुनौतीहरू पनि बढेर गएका छन्, ती चुनौती समाधान गर्ने विषयमा आयोगको भूमिका रहन्छ कि रहँदैन ?
हो, यहाँले ठीक भन्नुभयो, तर अहिले जति चुनौती देखिएका छन् तिनको समाधान के–कसरी गर्ने भन्ने कुरा आयोगको अधिकारभित्र पर्दैन, तर एउटा कुरा के हो भने संविधानले एउटा म्यान्डेड दिएको छ, त्यो भनेको वित्तीय स्रोतको प्रमुख पार्ट भनेको आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापन हो । त्यसमा प्रमुख हिस्सा राजस्वकै हो, राजस्व असुली । तिनै तहका सरकारले राजस्व असुलीमा जुन काम गरिरहेका छन्, ती काममा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने भए त्यसमा सुझाव देउ भनिएको छ, त्यसले जुन आर्थिक आधारहरू छन् र राजस्व संकलन हुने कुरा छन् नि, त्यसलाई आधार मानेर सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा नीतिगत सुझाव दिने काम हामी गर्छौंै । त्यो यही वर्ष नहुन सक्छ । अर्को कुरा, वित्तीय चुनौती सामना गर्ने सवालमा स्वाभाविक रूपमा नेपाल सरकारले कुनै सुझाव माग्यो भने तीनै तहका सरकारसँग यसको लिंक हुने भएकाले यो निकायसँग स्वाभाविक रूपमा सम्बन्ध रहन्छ नै, तर पनि वित्तीय चुनौती नै सामना गर्ने सरकारको पार्ट हो ।

वित्त आयोगको अधिकार होइन भन्न खोज्नुभएको हो ?
यो सरकारकै निकाय भए पनि संवैधानिक निकाय हो । कार्यकारी निकाय र संवैधानिक निकायको भूमिका अलि फरक हुन्छ नि । त्यसैले भइराखेको विषयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने यसको भूमिका त रहन्छ नै ।

स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने भन्ने कुरा छ तर स्पष्ट छैन । वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा यसले कत्तिको महत्व राख्छ ? त्यसबारे पनि बताइदिनस् न ।
व्यवस्थापनका विषयमा तीनवटै सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था छ, तर त्यसको सीमा के हुन्छ ? जीडीपीको यति प्रतिशतमाथि नजाने भन्ने छ । विगतमा अर्थ मन्त्रालयले यो बजेट आउनुभन्दा अघि आर्थिक नीति सुधार समिति बनाउँथ्यो, त्यो सुझावका आधारमा थ्रेसहोल्ड तोकिने व्यवस्था थियो । अहिले त्यो अधिकार यो निकायलाई छ । त्यो गर्नका लागि ‘म्याक्रो इकोनोमी फन्डामेन्टल’ सबै किसिमका आर्थिक परिसूचकहरूको समष्टिगत विश्लेषणका आधारमा हामीले कतिसम्म आन्तरिक ऋण लिन सकिन्छ भन्ने निक्र्योल गर्न सकिन्छ, यो पनि वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको एउटा पाटो हो । त्यो हुँदा एकदमै धेरै आन्तरिक ऋण लिन सकिन्छ कि सकिँदैन, यो व्यवस्था गर्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसका बाबजुत हालको अवस्थामा पनि प्रशस्त ऐन–कानुनहरू हुँदाहुदै पनि अधिकार र राजस्वको बाँडफाँडमा अन्योल देखाउँदै जनप्रतिनिधिले काम सकिरहेका छैनन्, यो आयोग गठन भइसकेपछि यस्ता समस्याको समाधान गर्ने विषयमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
हामीले चाहेको संघीयता हो, केन्द्रको अधिकार गाउँमा गएको हो । जनताको घरदैलोमै सेवा दिने भनेर संघीयता अपनाइएको हो, त्यसमा जनप्रतिनिधिहरू प्रस्ट हुनुहुन्छ । तर यसका लागि एड्भोकेसीले मात्रै हुँदैन । एड्भोकेसी उहाँहरूमा प्रशस्त छ । बजेट कसरी बनाउने, योजना कसरी बनाउने भन्नेमा केही अन्योल छ । यसमा सीमित घेराभित्र बसेर भन्दा समग्रतामा हेर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय लक्ष्यलाई कसरी सहयोग गर्छ भन्ने कुरा हेरिएन भने प्रत्येक टेरिटोरी आफ्नोे मात्रै हुन्छ, त्यसबाट हामीले खोजेको प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दैन । क्षमताको कुरा जहाँसम्म छ नेपालमा सबैका लागि संघीयता आएको २०७२ असोज ३ मा हो, हामी केन्द्रमा बस्नेलाई छिटो आएको होइन, क्षमता भनेको विकास गर्दै जाने कुरा हो ।
हामीले २००८ सालदेखि औपचारिक रूपमा बजेट ल्याउन थालेका हौं । यसको एउटा सिस्टम बनेको छ । क्षमताको विकास भएको छ । कति बन्यो, बजेट प्रणालीमा के–कस्तो खालको सुधार भयो भन्ने एउटा पाटो होला । क्षमतासँगैसँगै विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय ठाउँमा एड्भोकेसीले मात्रै पुग्छ, कतिपय ठाउँमा थप क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम आवश्यक पर्छन् । यो भनेको नितान्त प्राविधिक कुरा पनि हो । हेर्दा केही देखिँदैन तर अर्थ मन्त्रालयले गर्ने काम पनि प्राविधिक नै हो । धेरै कुराको सम्मिश्रणबाट बजेट बन्ने हुन्छ । त्यसैले गर्दा यो पार्टको क्षमता अभिवृद्धिको आवश्यकता छ ।

यसतर्फ तपाईंहरू अर्थात् सरकारी निकायहरूको ध्यान पुगेको देखिँदैन नि ?
यसकै लागि यही आयोगको मात्र नभएर अन्य निकायका साथीहरू पनि लागिरहनुभएको छ । अहिलेको बुझाइमा केन्द्रीय सरकारबाट जुन बजेट आउँछ, त्यो बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा जान्छ, त्यो रकम अनुदानका रूपमा जाने हो ससर्त, समपूरक निःशर्त समपूरक हुने हो । अनुदान आयो, यसको रिपोर्टिङ गर्नु पर्दैन भन्ने छ, त्यो बुझाइ गलत हो, किनभने त्यो अनुदान यो–यो काम गर्न संविधानले गर्न भनेको थियो, त्यो केन्द्रले गरिआएको काम पनि बाँडिन्छ । त्यसमा एउटा कुरा त देशभरका करदाताले तिरेको रकम छ, अर्को वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम पनि त्यसमा समावेश छ, अर्को सरकारले उठाएको आन्तरिक ऋण पनि त्यसमै समावेश भएर गएको छ । जनताप्रति उत्तरदायी समाजले त त्यसको, सबै कुराको रिपोर्टिङ पनि त गर्नुपर्यो , अनि बल्ल नतिजा के प्राप्त भयो भन्न सकिने भो । त्यो सबै पाटो हेर्दा यो–यो काम हिजो केन्द्रीय सरकारले गर्दै गएको थियो, अहिले हामीकहाँ आयो भनेपछि हिजोभन्दा राम्रो सेवा दिनुपर्छ भन्ने बुझेर उपर्युक्त बाटोमा जानुपर्छ । सबै काम एकैचोटि गर्छु भनेर कसैले पनि सक्दैन, किनकि स्रोतको सीमितता छ, संघीय सरकारका लागि पनि । स्थानीय प्रदेश सरकारहरू त भर्खरै आएका छन्, उनीहरूसँग हुने झन स्रोत हुने कुरै भएन ।

स्रोत परिचालन गर्ने राजस्वको स्रोतको खोजी गर्ने विषयमा अब ध्यान दिने बेला भएन ?
उहाँहरूलाई स्रोतको कसरी परिचालन गर्ने राजस्व कसरी बढाउने भन्ने कुरा संविधानले तोकेको छ, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने छ । किनकि ट्याक्स बेस त छ, त्यसलाई कसरी उठाउने, अरू स्रोतको कसरी खोजी गर्ने भन्ने कुरामा थोरै क्षमता अभिवृद्धिको आवश्यकता छ । निर्वाचित प्रतिनिधिले मात्रै होइन, यो संरचनाअनुसार कसरी गर्ने भन्ने छ । अधिकार छ, कार्यक्रम छ, बजेट छ भने त्यसलाई कसरी म्याच गर्ने भन्ने कुरा हो । प्राथमिकता तोकेर क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ । यो एउटा निकायले गरेर मात्र सम्भव छैन । यसका लागि यो प्राविधिक विषयमा बुझेको अर्थ मन्त्रालय छ, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मिलेर क्षमता विकासको काममा लाग्न सल्लाह गरेका छौं । एकपटक छिटै प्रदेशको राजधानीसम्म पुगेर पनि एक खालको कार्यक्रम गर्ने कि भन्ने तयारीमा लागेका छौं । सकेसम्म जनप्रतिनिधिहरू त हुने नै भए, प्रदेश सरकारहरू बसेर यो खालको कार्यक्रम गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँगसँगै सहकार्य गरेर जाने कि भनेर प्रस्ताव गरेका छौं । बजेट बनाउने तयारी भइरहेको छ । जेठ १५ मा केन्द्रीय बजेट, असार १ मा प्रदेश बजेट आउनुपर्ने हुन्छ, त्यतातिर पनि हेरिरहेका छौं । अब समय छैन, यो कुरा पनि हामीले सबै निकायमा जानकारी गराएका छौं ।

तपाईं लामो समय अर्थमन्त्रालयमा पनि बसेर काम गर्नुभयो । क्षमता अभिवृद्धिका नाममा विभिन्न मन्त्रालयमा ठूलो रकम छरिएर जाने गरेको छ नि, त्यसलाई एकीकृत रूपमा राम्रो प्रतिफल दिने गरी यतातिर ल्याउन सकिँदैन ?
हो, यो सही कुरा हो तर कतिपय कुरा हाम्रो नोटिसमा या अर्थ मन्त्रालयको नोटिसमा नआइकन जाने गरेका छन् ।

कसरी यस्तो हुन्छ ?
अर्थ मन्त्रालयको नोटिसमा आउँदैनन् । विभिन्न मन्त्रालयको प्राथमिकतामा जान्छन्, क्षमता अभिवृद्धिका कुरा थुप्रै हुन्छन्, यसका लागि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सस्थाहरू पनि सक्रिय छन् । केही विदेशी दातृ निकायको रकम पनि यो क्षमता विकासका लागि परिचालन भएका होलान्, यसले एड्भोकेसीको सवालमा काम गरेका छन्, तर अधिकार यो भन्नेमा छ । अधिकारसँगै कर्तव्यको कुरा छ । त्यसका लागि अहिले सिस्टममा अन्योल छ । पहिलो अभ्यास भएकाले पनि हुन सक्छ । अहिले कतिपय प्रदेश सरकारले बजेट बनाउन सहयोग गर्नुपर्यो भन्नुभएको छ, केही स्थानीय प्रमुखले, कार्यकारी अधिकृतहरूले पनि कसरी अघि बढाऊ भन्नुभएको छ । त्यसरी जाँदा सबै निकाय आफ्नो एक्सपर्टिज जहाँ छ, त्यहाँ जान खोज्छन् । आयोग, अर्थमन्त्रालय, योजना आयोगलाई वित्तीय स्रोतको परिचालन कसरी गर्ने भन्ने छ । अन्य निकायलाई काम गर्न कसरी सिकाउने भन्ने होला, गृहलाई सुरक्षाको चासो होला । हरेक निकायका आफ्नै कार्यक्षेत्र हुन्छन् । एकै कार्यक्रममार्फत गर्दा एउटै टिमले गर्न नसक्ने भयो । धेरै लामो समय लाग्ने भएकाले पनि त्यो हुन सकेको छैन । अहिलेको मुख्य टड्कारो भनेको स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्ने परिचालन गर्ने भन्ने नै छ ।

बजेटको मिति नजिकिँदै छ, संघीय अभ्यासमा केन्द्रीय, स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारले बनाउने बजेटको ढाँचा कस्तो हुन्छ ? यसका सूत्रहरू कसरी निर्धारण हुन्छन् ?
खर्च र राजस्वको वर्गीकरण संकेत नै हो । बजेटको ढाँचा सबैको एउटै हुन्छ । केन्द्रीय बजेटमा आयकर, भ्याट, यसरी कोडिङ गर्ने भन्ने छ । खर्चमा पनि कुुन–कुन शीर्षकका खर्च हुन्छन्, त्यसले एउटै कोडबाट गाइड हुन्छ । बजेट निर्माणको तरिका उस्तै हो । स्रोत कसरी हेर्ने भन्ने हुन्छ । स्रोत संघीय सरकारको राजस्व हो, आन्तरिक ऋण हो, वैदेशिक सहायता हो, त्यसमा अनुदान हुन्छ, ऋण हुन्छ । कहिलेकाहीँ सरकारको गत वर्षको ट्रेजरीमा रहेको क्यास सर्पल्स हो, त्यो क्यासलाई लिइन्छ । प्रदेशको हकमा पनि उसको आफ्नै आन्तरिक राजस्व हुन्छ, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय अनुदान हुन्छ । तेस्रो राजस्व बाँडफाँडबाट आउने रकम हुन्छ, जुन मूल्य अभिवृद्धि र अन्तःशुल्क छ, त्यो बाँडिन्छ । त्यो बाँडिनेमा त्यसको स्रोत भनेको अर्को आवश्यक पर्यो भने संघीय सरकारबाट ऋण पनि लिन सक्छ, त्यससँगै आन्तरिक ऋण पनि उठाउन सक्ने भयो । स्थानीय सरकारको हकमा प्रदेश सरकारको भन्दा थप अधिकार संविधानले के दिएको छ भने प्रदेशको सञ्चित कोषबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान जान्छ भनेको छ । प्रदेशहरू सक्षम भए भने दिने छ । खर्च गर्ने कार्यक्रमहरू निश्चित हुन्छन् । यसरी बजेट बनाइसकेपछि सबै सरकारले आफ्नो सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । संविधानले केन्द्रीय सरकारको बजेटको क्यालेन्डर जेठ १५ लाई तोकेको छ । प्रदेशको असार १ र स्थानीय सरकारको असार १० मा ल्याइसक्ने भनिएको छ । साउन १ देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी संविधानमा तोकिएको छ । यसले तयारी गर्न सहज हुने हो ।

केन्द्रबाट दिने जुन अनुदान छ यसपटकदेखि चारवटै अनुदान जाने हो ?
दुईवटा त गइ नै हाल्छ, समपूरकचाहिँ उताबाट माग गर्ने हो । अर्को विशेष अनुदान छ । विशेष प्रकृतिमा दिने हो । कुनै विशेष कार्यक्रमहरूमा जाने भयो । राज्यले कुनै पोलिसी ल्यायो भने हुन सक्छ । के कसरी दिने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले गाइडलाइन बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरसर्ती हेर्दा अहिले तीनवटासम्म जान सक्छ । विशेष अनुदानको सन्दर्भमा स्पष्ट गाइडलाइन चाहिन्छ नै ।

तपाईं अर्थ मन्त्रालयमा हुँदा नै स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासका लागि ८२४ अर्ब आवश्यक छ भनिएको थियो, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार यो आयोगलाई छ कि छैन ?
हो, केही आवश्यकतालाई आधार मानेर हामीले तत्कालका लागि त्यो रकमको आवश्यकता महसुस गरेका हौं । रकम दिनेभन्दा पनि कार्यान्वयनको सवालमा यो निकायको सहयोग सल्लाह चाहिन्छ नै ।

तपाईं लामो समय अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक समन्वय महाशाखामा बस्नुभयो । वैदेशिक सहायता परिचालनको कुरामा केही अन्योल छ भनिन्छ, यसबारे पनि स्पष्ट पारिदिनुस् न ?
वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने काम नेपाल सरकारको हुन्छ भनिएको छ । त्यो संघले गर्ने हो । अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि स्पष्ट छ । प्रदेश सरकारले पनि केन्द्रीय सरकारको स्वीकृतिमा गर्न पाउने हो, दाताहरूसँग कुरा गर्ने वित्तीय सम्झौता गर्ने काम नेपाल सरकारले गर्छ ।

सरकारी निकायबीच अन्तरसरकारी समन्वयको अभाव छ ? यो निकाय नितान्त नयाँ हो र सबै निकायसँगको सहकार्यमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ, ती निकायबाट के–कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
मन्त्रालयसँगको अपेक्षा के हो भने मन्त्रालयहरूले दुईवटा पाटो हेरिदिनुपर्यो । जुन काम हिजो आफूले हेरिएको थियो, त्यो तल गएको छ । त्यसमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । कार्यविस्तृतीकरण गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको संयोजकत्वमा गरिएको छ, स्थानीय तह सञ्चालन कार्यविधि पनि आएको छ । त्यसका आधारमा काम छाडिदिनुपर्छ । नछोड्दा काममा अन्योल हुन सक्छ । अर्को कुरा के आधारमा काम गर्ने हो, त्यसमा एउटा निश्चित मापदण्ड हुनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता कार्यक्रम छन् । अर्को कुरा, एकीकृत वित्तीय विवरण तयार पार्ने कामको कुरा छ । सामान्य मोनिटरिङ गर्ने काम एउटा निकायले गर्नुपर्छ । यो कुरा मन्त्रालयहरूले बुझ्नुपर्छ, जसको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ, त्यसले सञ्चालन गर्ने हो ।