कारोबार संवाददाता
सोमवार, कार्तिक २५, २०७६
614

नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकले डेपुटि गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिए पनि आवश्यक अध्ययनका लागि समिति गठन भएको करिब एक साता बितेको छ । हाल निलम्बनमा रहेका डेपुटि गभर्नरमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सहयोग गरेका, बैंकिङ प्रणालीको खराब कर्जा लुकाउन मद्दत गरेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कमीकमजोरीलाई ढाकछोप गर्न मद्दत गरेको लगायतका आरोप लगाएर थप अध्ययन गर्न सरकारले केन्द्रीय बैंकलाई निर्देशन दिए पनि केन्द्रीय बैंकका सञ्चाल डा. श्रीराम पौड्यालको संयेजकत्वमा सञ्चालकद्वय रामजी रेग्मी र डा. सुबोधकुमार कर्ण सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ । सो समितिले डेपुटि गभर्नरसँग लिखित तथा मौखिक सोधपुछ गरेर ३० कार्यदिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ । समितिले श्रेष्ठ दोषि भए÷नभएको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउनेछ । समितिको प्रतिवेदनले दोषि ठहराएमा मन्त्रिपरिषद्ले बर्खास्त गर्नेछ । सरकारले बर्खास्त गरेपछि डेपुटि गर्भनर न्यालयसम्म जान सक्छन् । यसभन्दा अघि गभर्नर तिलक रावलाई पनि सरकारले बखास्त गर्न खोजेको अवस्थामा उनी अदालत पुगेपछि पुनर्बहाली भएका थिए । वित्तीय अराजकतालाई बल पुग्ने काममा संलग्नता रहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कमीकमजोरी ढाकछोप गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचना संकलन गर्न राष्ट्र संघको सहयोगमा पाँच वर्षअघि लिइएको सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्न असहयोग गरेको तथा लाभांश लैजाने प्रक्रिया र सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा एनसेललाई सघाएको र रकम फुकुवा गर्ने सर्वोच्चको फैसला आइनपुग्दै व्यापारीलाई साथ दिएको भन्ने आरोप लगाएको छ । यी आरोपमा नेपाल राष्ट्र बैंकका एक उच्चअधिकारीले मात्र एक्लै निर्णय गर्नसक्ने अवस्था नरहने जानकारहरू बताउँछन् । यदि व्यक्तिगत लाभलाई ध्यानमा राखेको त्यस्तो काम गरेको भए अक्षम्य गल्ती गरेको समेत उनीहरूको भनाइ छ । तर, सरकारले उनलाई हटाउनका लागि सबै तौरतरिका पु-याएर प्रक्रिया बढाउएको जानकारहरू बताउँछन् । सरकारले केन्द्रीय बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई नै टेकेर पत्राचार गरेको छ । ऐनअनुसार श्रेष्ठ दोषि ठहरिए पनि सफाइ दिने मौकासमेत दिने गरी उनलाई बरखास्त गर्न खोजिएको छ । ‘राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ मा सञ्चालक समितिले छानबिन गरी सिफारिस गर्नुपर्ने, स्पष्टीकरणको मौका दिने र त्यसपछि पदमुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सरकारले डेपुटि गभर्नरलाई निलम्बन गरेको र थप अध्ययन गर्न भनी समिति गठन भएको सन्दर्भमा सरोकारवालासँग कारोबारले गरेको कुराकानी :

डेपुटि गभर्नरले मात्र केही गर्नसक्ने अवस्था नै हुँदैन
तिलक रावल
पूर्वगभर्नर
नेपाल राष्ट्र बैंक
सरकारले डेपुटि गभर्नरलाई हटाउने नै तौरतरिका पु-याएर प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ । मलाई पनि काँग्रेस सरकारले नै गभर्नर बनाए काग्रेसकै सरकारले हटाउने प्रयास गरेको थियो । त्यसमा मैले अदालतको ढोका ढक्ढकाएँ । मलाई अदालतले न्याय दिलायो । सर्वोच्च अदालका निडर व्यक्तिहरूले मलाई कानुनका आधारमा न्याय दिलाई राष्ट्र बैंकमा पुनर्बहाली गराउनु भएको थियो ।
त्यसपछि राष्ट्र बैंकलाई २०५८ को ऐन ल्याएर स्वयत्तता प्रदान गर्ने गरी ऐन ल्याएको हो । त्यो ब्यवहारमा पनि केन्द्रीय बैंक स्वायत्त भयो । उक्त ऐनमा गर्भनरलाई हटाउन नसक्ने व्यवस्थासमेत गरियो । गर्भनर तथा डेपुटि गभर्नरलाई हटाउन परेको खण्डमा पनि नियमअनुसार प्रक्रिया पु-याएर गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा राखियो । अहिलेको कानुनमा पनि त्यो व्यवस्था छ । म गभर्नर भए पनि कति पटक सरकार बदलियो तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनरले कार्यकाल पूरा गरेर नै अवकास भए । त्यो व्यवस्था नगरेको भए कुनै पनि गभर्नरले पूरा अवधि काम गर्न पाउने अवस्था हुँदैनथ्यो । म पछि विजयनाथ भट्टराई, दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, दिपेन्द्रपुरुष ढकाल तथा अहिलेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा गभर्नर हुनुभयो ।
नेपाल सरकारले नीति नियम सबै पु-याएर काम कारबाही अघि बढाए जस्तो लाग्छ । तर, डेपुटि गभर्नरलाई लगाएको आरोप जुन छन् ती उनी एक्लैले षडयन्त्रपूर्ण ढंगले गरे होलान् भन्ने मलाइ लग्दैन । नेपाल राष्ट्र बैकको सञ्चालक समिति छ, गभर्नर, राष्ट्र बैंकमा विभिन्न समिति उपसमिति र विभिन्न विभाग छन् । उनले राष्ट्र बैंकका त्यति धेरै तह र तप्का भएको हुनाले सबैलाई लुकाएर आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि षडयन्त्रपूर्ण ढंगले काम गरे होलान् भन्नेमा शंका नै लाग्छ ।
उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सहयोग गरेको र बैंकिङ प्रणालीको खराब कर्जा लुकाउन मद्दत गरेको भन्ने आरोप सुनिन्छ । यो काम नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटि गभर्नरले मात्र गर्नसक्छ भन्ने मलाइ लाग्दैन । उनलाई जुन खालका आरोप लगाइएको छ त्यो हो भने काम कारबाही अघि बढाउनु पर्छ । तर, यसो हेर्दा खेरि सरकारले लगाएका आरोप सबै उनले गरे होलान् भन्ने विषयमा शंका भने लाग्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नरले मात्र चाहेर पनि केही गर्न सक्दैन । केन्द्रीय बैंकमा सञ्चालक समिति, समिति तथा उपसमितिहरू आदि इत्यादि छन् । यी सबैले निगरानी राखेको हुन्छ । यी सबै तह पार गरेर गभर्नरसम्म आउने हो । त्यसपछि गभर्नरले सञ्चालक समितिमा पठाउने हो कि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने हो त्यही अनुसार काम हुन्छ । अहिले पोलिमर नोटको छपाइको सन्दर्भमा हामीलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाइरहेका छन् । पोलिमर नोट छपाइको सन्दर्भमा पनि ५ वटा समिति तथा उपसमितिले पास गरेर ल्याइसकेपछि गर्भरले डिजाइन कमिटीमा प्रस्ताव राख्ने हो । त्यो डिजाइन कमिटीमा अहिले सय वर्ष पूरा गर्नु भएका सत्यमोहन जोसीसमेत रहनु भएको थियो । उहाँले पास गरेर राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले पार गरेर अर्थ मन्त्रालय गएको हो । अनि बल्ल मन्त्रिपरिषद्मा गएर निर्णय भएको हो । यस्तो अनेक तहबाट भएको काममा त भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप लागिरहेको छ । अब डेपुटि गभर्नरमात्र होइन गभर्नर एक्लैले पनि केही गर्नसक्ने अवस्था नै हुँदैन । नोटको आवश्यकता कति हो भन्ने लोखाजोखा राख्ने सन्दर्भमा विभिन्न समिति उपसमिति तथा विभागले हेर्छ । त्यसैगरी अहिलेका डेपुटि गभर्नरको सन्दर्भमा लगाइएका आरोप पनि उनी एक्लैले गर्ने भन्ने देखिँदैन । राष्ट्र बैंकमा रहेर आफूले मात्र हस्ताक्षर गरेर आफूभन्दा तलका अन्य व्यक्ति तथा समितिमा लुकाएर नै काम गरेका हुन् भने त्यो अक्षम्य अपराध हो ।
कुनै एक विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गर्ने क्रममा डेपुटि गभर्नर र विभागीय प्रमुखको रूपमा रहेको कार्यकारी निर्देशकको विचारमा फरक आउँछ । त्यो अवस्था डेपुटि गभर्नरभन्दा विभागीय प्रमुखको राय राम्रो र उपयुक्त आउँछ । त्यस्तो अवस्था डेपुटि गभर्नरको रायलाई सदर नगरी विभागीय प्रमुखको रायलाई सदर गर्नुपर्ने अवस्था आउँछन् । त्यसका साथै कानुनका विज्ञसँग पनि राय मागिन्छ । त्यसले कुनै निर्णयका लागि थप मद्दत गर्छ ।

राष्ट्र बैंकभित्र खराब परिपाटि विकास गरिएको छ
त्रिलोचन पंगेनी
पूर्वकार्यकारी निर्देशक,
नेपाल राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालको बैंकिंग क्षेत्रको एपेक्स बडी हो । यो संस्थाको स्वायत्ततामा सरकारले हस्तक्षेप गरेकोमा आलोचना भईरहँदा राष्ट्र बैंकका कर्मचारी स्वयंले स्वायत्त हुने बाटो आफैंले छेके । अर्थात् त्यहाँका कर्मचारीले संस्था आफैं चलाउन सक्छौं, हामीलाई स्वायत्तता चाहिन्छ भन्नुपर्नेमा संस्थाको शाख नै गिर्ने गरी उल्टो बाटो हिँडे । यसले अब राष्ट्र बैंकमा सरकारको हस्तक्षेप किन नचाहिने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सरकारले एकपक्षीय वा पक्षपाति भएर केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीमाथि कारबाही गरेको भन्ने मलाई लाग्दैन । घटना र उजुरीहरूमाथि अनुसन्धान गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिमा समस्या देखेरै सरकार कारबाहीमा उत्रिएको हो ।
अहिले राष्ट्र बैंकमा निकै ठूलो समस्या देखिन्छ, त्यो के भने तल्लो तहका कर्मचारी विभागीय प्रमुख, डेपुटि गर्भनर या गभर्नरप्रति निकै उदार भइदिने गर्छन् । फलानो काम गर्नु भन्ने आदेश पाएपछि कर्मचारीहरूले कुनै प्रतिक्रिया नदिई त्यसलाई फत्ते गर्नेतर्फ लाग्छन् । माथिल्लो तहका पदाधिकारीले अह्राएको काम सही या खराब हो कि होइन ? त्यसले प्रणाली र संस्थालाई हानि गर्छ कि गर्दैन ? त्यस्तो काम गर्दा परिणाम कस्तो निस्कन्छ भन्नेमा कर्मचारीहरूले सोच्नै छाडेजस्तो देखियो । निकै खराब काम भए पनि थाहा हुँदाहुँदै माथिल्ला तहकाले अह्राएपछि नाइनास्ति वा प्रतिवाद नै नगरी अघि बढाउने काम भइरहेको छ । माथिका हाकिमले भनेपछि जस्ताको तस्तै काम गर्ने खराब परिपाटि राष्ट्र बैंकभित्र विकास गरिएको छ ।
उदाहरणका लागि, बैंकको सुपरभिजनका लागि केन्द्रीय बैंकका अधिकृतहरू जान्छन् । त्यहाँबाट उनीहरूले आवश्यक कागजात पनि अवश्य ल्याउनुपर्छ । त्यसमाथि छलफल र विश्लेषण गरी सम्बन्धित संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिने काम हुनुपर्ने हो । तर यस्तो भइरहेको छैन । सुपरभिजन गरेपछि अधिकृतहरू विभागीय प्रमुख र डेपुटि गभर्नरकहाँ जान्छन्, त्यहाँ छलफल होइन कि माथिल्ला तहका मानिसले आदेश दिने काम हुन्छ । सोही आदेश बोकेर कर्मचारी आफ्नो च्याम्बरमा फर्कन्छन् । जब माथिल्ला तहका मानिसले खराब नियत राखी आदेश दिन्छन्, त्यस्तो आदेश कार्यान्वयन गर्दा के हुन्छ ? अहिले हामीले देखिरहेका छौं ।
पछिल्लो घटनामा त केन्द्रीय बैंकको नियम र सम्बन्धित कानुन नै उल्लंघन गरेको देखियो । यसमा गभर्नर पनि चुकेका छन् । तल्लो तहका कर्मचारीसँग सूचना लिने र दोहोरो संवाद गरी के भइरहेको छ भन्ने जानकारी लिन गभर्नरले चाहिरहेका छैनन् भन्ने यो घटनाबाट लगभग पुष्टि भएको छ । गभर्नरमा त प्रशासकीय क्षमता नै देखिएन । कर्मचारीको रवैयामाथि निगरानी राख्न पनि गभर्नर विफल रहे । यसअघि जसरी कर्मचारी र उच्च ओहोदाका कर्मचारीबीच दोहोरो अन्तक्रियामार्फत काम हुन्थ्यो, त्यो प्रणालीलाई अहिले ध्वस्त पारिएको छ । स्वायत्तताको कोणबाट हेर्दा अब त राष्ट्र बैंक झनै समस्यामा पर्ने देखिन्छ ।

गम्भीर प्रकृतिको घट्नामा गभर्नर मात्र नभई बोर्ड पनि सहभागी हुन्छ
दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
पूर्वगभर्नर
नेपाल राष्ट्र बैंक
पछिल्लो समयमा राष्टट्र बैंक ऐन संशोधन गरेर पनि काम गर्न ढिलासुस्ती गरेमा हटाउन सकिनेछ भन्ने प्रावधान राखिएको भन्ने आएको छ । त्यो भनेको नितान्त सब्जेक्टिभ किसिमको कुरा हो । कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिले तुरुन्त काम गर्नु भनेर निर्देशन दिएको खण्डमा काम गर्ने निकाय वा व्यक्तिले त्यस विषयमा बुझ्नका लागि पनि केही समय लाग्छ । त्यस्तो परिस्थितिमा निर्देशन कर्ताले मेरो आदेश मानेन ढिलासुस्ती ग-यो भन्ने अवस्था आउने भयो । त्यत्तिको भरमा बरखास्त गर्ने अवस्था हुने देखियो । यस्तो हुनु हुँदैन । त्यसका साथै बरखास्त गर्ने विषयमा अदालल गएपछि अदालतमा फैसला गर्न समय लाग्ने अवस्था छ । यसलाई ढिलासुस्ती भन्ने हो कि नियमित काम गर्ने क्रममा समय लागेको भन्ने हो ? त्यसैले यस्ता कुराहरू कानुनमा नपरेको भए राम्रो हुन्छ । यस्ता कुराले स्वेच्छाचारितालाई बढवा दिन मद्दत गर्ने कानुनी व्यवस्था भयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटि गभर्नरको सन्दर्भमा पनि अघि उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको सन्दर्भमा सहयोग नगरेको भन्ने आरोप सरकारले लगाएको छ । त्यो सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सहयोग नगरेको समयपछि पनि फेरि डेपुटि गभर्नर बनाइएको छ नि । यदि बैंकिङ क्षेत्रका लागि काम लाग्ने खालको काम नगर्ने व्यक्ति हो भने डेपुटि गभर्नर किन बनाएको ? यदि अकुत सम्पत्ति कमाएको अवस्था हो भने सम्पत्ति शुद्धीकरणले नै छानबिन गरेर मुद्दा चलाउन सक्थ्यो नि । डेपुटि गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको विरुद्धमा अख्तियारमा पनि धेरै मुद्दा परेको भनिएको छ । यदि त्यो हो भने प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्न सक्ने अख्तियारले आफैले कारबाही नगरी प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्न किन भन्छ ? यी सबै कुरालाई हेर्दा निष्पक्ष तवरबाट यो डेपुटि गभर्नरको विषयलाई लैजान खोजिएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन । राष्ट्र बैंकमा रहेर काम गर्दै गर्दा उहाँका केही कमीकमजोरी थिए होलान् । त्यसलाई कारबाही गर्नैपर्ने खालका थिए होला । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । यो जुन प्रक्रिया सुरु भएको छ । त्यो स्वतन्त्र न्याय सम्पादन गर्ने प्रक्रिया हो भन्ने लाग्दैन ।
डेपुटि गभर्नरको सन्दर्भलाई जुन तवरबाट कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । त्यो भनेको मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा नेपाल राष्ट्र बैंकका तीनवटै नेतृत्वलाई ल्याएर जालमा पार्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । किन भने नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च अधिकारी भएकै नाताले एक्लैले कुनै पनि निर्णय गर्न सक्दैन । राष्ट्र बैंकमा काम गर्ने प्रक्रिया भनेको कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो राय दिन्छ, त्यसपछि डेपुटि गभर्नरले आफ्नो राय दिएपछि गभर्नरकोमा जान्छ । एनसेल र सुमार्गीको कुरा पनि श्रेष्ठलाई लगाइएको आरोप छ । त्यो भनेको नेपाल सरकारले निर्देशन नदिई राष्ट्र बैंकले मात्र केही पनि गर्न सक्दैन । त्यस्तो कुराहरू किन आउँदैन ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका एकजनाले मात्र केही गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । खराब कर्जाको नै कुरा आएको खण्डमा पनि गभर्नर सहभागी नभई निर्णय हुँदैन । राष्ट्र बैंकको दैनिक कार्य गभर्नरले हेर्ने हो । राष्ट्र बैंकको बोर्डमा नजाने कुरा गभर्नरबाट नै निर्णय हुने हो । डेपुटि गभर्नरले मात्र गरेको भन्ने सन्दर्भमा कार्यकारी निर्देशकले दिएको राय प्रतिकूल भए पनि हटाएर डेपुटि आफैंले मात्र निर्णय ग-यो भने सम्भव हुन्छ । त्यसका लागि कार्यकारी निर्देशकको रायलाई उपेक्ष गरेको भन्ने प्रमाण आउनु प-यो । त्यसैले एउटैले मात्र गर्न सक्ने सम्भव नै हुँदैन । महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू तथा बैंकलाई प्रतिकूल हुने स्थितिका घट्नाहरू छन् भने विभागीय प्रमुख तथा डेपुटि गभर्नरले मात्र निर्णय गरेर टुंगो लगाउन सक्दैनन् । र गम्भीर प्रकृतिको घट्ना गभर्नर मात्र नभई बोर्ड पनि सहभागी हुन्छ ।