दीननाथ बराल
आइतवार, कार्तिक २४, २०७६
1002

देश संघीयतामा गएसँगै प्रदेश सरकार सञ्चालनको डेढ वर्ष पूरा भएको छ । पाँचवर्षे कार्यकालमा विभिन्न प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रको पहिचान गरी विकास–निर्माणमा अघि बढेका छन् । यसै सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि पर्यटनलाई विकासको पहिलो आधार मानेर आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न अन्य प्रदेशभन्दा आफूलाई अग्रस्थानमा उभ्याउने गरी विकास योजना अघि सारेको छ । गत वर्ष ६६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेशले यस चालू आर्थिक वर्ष २०७६ मा भने ३२ अर्ब १३ करोडको बजेट ९५ प्रतिशत खर्च गर्ने योजनामा रहेको छ । संघीय व्यवस्थता, प्रदेश सरकारले हालसम्म सम्पादन गरेका कार्य र भावी लक्ष्यलगायतका विविध विषयमा केन्द्रित रही पोखरास्थित कारोबारकर्मी दीननाथ बरालले गरेको कुराकानीको प्रस्तुति :

तपाईको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेश सरकार सञ्चालन भएको डेढ वर्ष भयो, प्रदेशका जनतालाई सरकारको अनुभूति हुने गरी के–कस्ता गर्नुभयो त ?
प्रदेश सरकार आएर हामीले देखिने गरी केही काम गरेका छौं । अन्य प्रदेशमा भन्दा हामीले फरक काम गरेका छौं, त्यो हो— गाउँगाउँमा होमस्टे अभियान सञ्चालन गर्ने यो अभियान हामीले हाम्रो प्रदेशबाट सुरुवात गरेका हौं । अहिले देशैभरि होमस्टेको लहर चलेको छ, यसको वैचारिक योजनाको नेतृत्व हामीले गरेका हौं । होमस्टेहरूको सञ्चालन, विस्तार व्यवस्थापन गर्ने अभियान हामीले सुरु ग-यौं । प्रदेशका २ सय ७४ वटा गाउँले प्रदेश सरकार नभएको भए हाम्रो गाउँ होमस्टे हुने थिएन भन्न थालेका छन् । ७ सय २६ वटा मोडल फार्मलाई प्रदेशले कुनै न कुनै रूपमा सहयोग गरेको छ । छड्के अनुगमनमा जाँदा मेरो पछाडि सरकार छ भन्ने कृषकले महसुस गरेका छन् र धेरै उत्साहित पनि भएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हाम्रो पारिस्थिति प्रणालीमा जुन प्रकारले असर पार्न थालेको छ, यसले गर्दा हाम्रो उत्पादनमा ठूलो असर पारेको छ । यसको मुख्य मार कृषकलाई पर्न थालेको छ । जलवायु परिवर्तनले गर्दा जुन समस्या छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेश सरकारले नयाँ खेती प्रणाली भिœयाएको छ । योजनाबद्ध ढंगले सरकारले दक्षिण एसियामै पहिलो पटक मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री कृषि स्मार्ट भिलेजहरू स्थापना गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ३६ वटा छनोट गरी प्रदेशमा हाल ७२ वटा नमुना कृषि गाउँहरूलाई हामीले लगानी गरेका छौं, तर उनीहरूले थप बजेट माग गरेको अवस्था छ । यसलाई बृहत् रूपमा लैजान माग गरेका छन् ।
हामीले सहरकेन्द्रित कामहरू भने गर्न सकेनौं । सहरमा ठूला–ठूला स्टक्चरको कुरा चाहिन्छ, त्यसमा हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत कुरामा हाम्रो ध्यान अब केन्द्रित हुन्छ । हाम्रो शिक्षा प्रणालीले ज्ञान मात्र दिने गरेकाले अब व्यावसायिक शिक्षामा हाम्रो जोड हो, सीपमूलक शिक्षामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हो, त्यसका लागि पनि हामीले प्रदेशमा गण्डकी इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी स्थापना गर्न खोजेका हौं । सबै बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिलाउने उद्देश्यले एक महिनादेखि एक वर्षसम्मको तालिम दिने हाम्रो उद्देश्य हो ।
धौलागिरी, स्याङ्जालगायतका अस्पताल हिजोको तुलनामा प्रदेशको मातहतमा आएसँगै काँचुली फेरिएको छ, सेवा–सुविधामा थप भएको छ । स्वास्थ्यको पहुँच नभएका जनतालाई स्वास्थ्य बिमा लागू गर्न खोजेको यसको तथ्याङ्क कुनै सरकारसँग छैन, यसले हामीलाई निकै कठिन पा-यो । अन्यथा हामीले गरिब जनतालाई एक वर्षको १ लाख मूल्य बराबरको औषधि–उपचारका लागि वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्कः तिर्न हामीलाई कुनै अप्ठ्रो हुने थिएन । हामीले पालिकाहरूलाई गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारको तथ्याङ्क माग गरेका छौं । यदि पालिकाहरूले गरिबको सही तथ्याङ्क दिएमा हामीले सबैलाई स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क गराउँछौं, स्वास्थ्य बिमाको कार्ड भिराउँछौं ।

होमस्टेको नाममा जथभावी रकम बाँडेको आरोप छ नि ?
प्रदेश सरकारले प्रतिहोमस्टेलाई १० देखि १५ लाख मात्र दिएको हो । उनीहरूमा थप हौसला प्रदान गर्न हामीले सुपारी मात्र बाँडेको हो । कहाँ हामीले जथभावी रूपमा रकम बाडेका छौं, हरेक होमस्टेले पर्यटन पूर्वाधारमा खर्च गरेका छन् । होमस्टेलाई रकम बाँडेको यो आरोपमात्र हो, यदि हामीले सबै गरिब जनतालाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गराएको भए पनि ‘ल हेर, स्वास्थ्य बिमा गराएको अस्पतालमा सेवा सुविधा छैन’ भन्ने आरोप पनि आउन सक्थ्यो । भोलिका दिनमा राम्रो हुँदै गएमा होमस्टेमा हाम्रो थप बजेट केन्द्रित गर्छौं । बाटोघाटो बनाउँछौं । हामीले भनेका छौं, तपाईंले इलाम गर्नुहोस्, होमस्टे सञ्चालन गर्नुहोस्, हामी बाटो, पानी, बिजुली, सुरक्षा छैन भने हामीले व्यवस्था गरौंला, उत्पादन नभएमा हामीले के–कस्तो आर्थिक सहयोग गर्नुपरे पनि गरौंला । गाउँको उत्पादन बढाउँदै पर्यटकलाई स्थानीय उत्पादनको स्वाद दिनुहोस् हामीले भनेका छौं । हामीले यसमा सिंगो मुलुकलाई लिड गरेका छौं ।

अबको साढे तीन वर्षपछि गण्डकी प्रदेशलाई कस्तो अवस्थामा पु-याउने योजना छ त ?
हामीले पाँच वर्षको अल्पकालीन योजना बनाएका छौं । मध्यमकालीन योजना ११ वर्षको र दीर्घकालीन योजना २५ वर्षको छ । आगामी पाँच वर्षभित्रमा गण्डकी प्रदेश विश्व विद्यालय स्थापना गर्छौं । विश्वको नामी विश्वविद्यालयसँग पार्टनरसिपमा हामीले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्छौं, हामीले भीख मागेर विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नु पर्दैन, उनीहरूलाई हामीले राम्रोसँग सम्झाई–बुझाई लगानी गर्ने वातावरण तयार पार्छौं । विद्यार्थी, प्राध्यापकहरू आदनप्रदान गर्ने, अनुसन्धान आदन–प्रदान गर्ने सिस्टम लागू गर्छौं । प्रदेशमा गण्डकी इन्स्टिच्युस्ट अफ टेक्नोलोजी स्थापना गरेसँगै प्रदेशका युवाहरूलाई विभिन्न प्रकारको तालिम दिँदै उनीहरूलाई आन्तम निर्भर बनाउँदै र सीपमूलक तालिम प्रदान गरी बेरोजगार समस्या हल गर्छौं । प्राविधिक, सीपमूलक र व्यावसायक शिक्षामा जोड दिन्छौैंं । स्वास्थ्यमा जिल्लास्तरका अस्पताललाई नमुना अस्पताल बनाउँछौं । मनाङ र मुस्ताङका अस्पतालबाहेक सबैजसो न्यूनतम ५० शैय्याका उपकरण र विशेषज्ञसहितको अस्पताल स्थापना गर्छौं । आगामी पाँच वर्षभित्र हाम्रो प्रदेश पूर्ण साक्षर प्रदेश हुन्छ । हाम्रो प्रदेशका ९ प्रतिशत जनतामा बिजुली बत्ती नभएकाले हामीले यसै वर्षमा उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्छौं । मनाङ मुस्ताङका कुना काप्चामा १ हजार ६ सय घर धुरीमा हामीले सोलार प्लान्ट जडान गर्ने योजनामा रहेका छौं । बिजुलीको लाइन भएको ठाउँमा बिजुली बत्तीको व्यवस्था गर्छौं । हाम्रो प्रदेशमा उत्पादन भएको बिजुली ५ गुणाले खपत गराउनुप-यो, यसमा हामीले खान पकाउने एल.पी. ग्याँसको ठाउँमा अब हामीले इलेक्टिकल चुलोको प्रयोग गर्नुप-यो, उद्योगधन्दाका चौबीसै घण्टा विद्युत्को सेवा पु-याउनुप-यो । यसै वर्षदेखि हामीले होमस्टेबाट इलेक्टिकल चुलो वितरण गर्ने योजनामा रहेका छौं । जहाँ आर्थिक उपार्जन हुन्छ, जहाँ गरिबी छ त्यहाँ हामीले, खर्च घटाउन ई–चुलो वितरण गर्छौं । पेट्रोलियम पदार्थको आयात बिस्तारै घटाउँदै हामी प्रदेशमा विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता दिन्छौं, केही सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौं । ठाउँ–ठाउँमा विद्युत् चार्जिङ स्टेसन पनि हामी स्थापना गर्छौं । अबको १०–१५ वर्षमा प्रदेशमा करिब ६० प्रतिशत विद्युतीय गाडी सञ्चालन गरी पेट्रोलियम पदार्थ खपतमा हुने अर्बौंको आयात घाटालाई हामी घटाउँछौं र यसको सुरुवात हामी गर्छौं । खानेपानी नपुगेको करिब साढे १४ प्रतिशत घरधुरी छ, त्यसलाई हामीले बाँकी साढे तीन वर्षमा पूरा गरिछाड्छौं । प्रदेशका ५ लाख ७८ हजार ३ सय १७ घर धुरीमा एक घर एक धारा जडान गर्छौं । गत वर्षदेखि हामी यसमा लागेका छौं । यसमा अन्य विभिन्न संघसंस्था पनि लागेका छन् । उत्पादनलाई दोब्बर वृद्धि गर्ने भनेका छौं, त्यसका लागि हाम्रो प्रदेशमा अझै ४८ प्रतिशतजसो ठाउँमा पानीको सिँचाइ गर्नुपर्ने छ, हामी पाँच वर्षभित्र यसलाई पूरा गराउँछौं । पाँच वर्षभित्र सेवामा आत्मनिर्भर बनाउने भनेर हामी लागेका छौं । आलु जोनसहित प्रदेशलाई आलुमा आत्मनिर्भर बनाउन एक अर्बको प्रोजेक्टका लागि संघ सरकारसँग प्रस्ताव राखेका छौं । ऊर्जामा ५ हजार मेगावाट बिजुली पु-याउने भनेकोमा विभिन्न कारणले गर्दा ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने लक्ष्यमा हामी रहेका छौं । सामूहिक कृषि उत्पादनलाई जोड दिन्छौं ।

गत वर्ष ६६ प्रतिशत बजेट खर्च भयो, यस वर्ष कति प्रतिशत खर्च गर्ने योजनामा प्रदेश सरकार रहेको छ ?
गत वर्ष हामीले ८० प्रतिशत कजेट खर्च गर्न सकिन्छ भनेकोमा विभिन्न कारणले गर्दा हामीले ६६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सक्यौं । अहिले हामीले अघिल्लो वर्षमा बजेट खर्च गर्न नसक्नुका कारणहरू पत्ता लगाएर हामी योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्ने सोचमा हिँड्न थालेका छौं । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को समीक्षा गर्दा एउटा जग्गा प्राप्ति हुन नसकेका कारणले बजेट खर्च गर्न सकेनौं । अर्को कर्मचारी समस्या त छँदैछ, त्यसमा पनि कार्यालयहरूको पनि अभाव भयो । एउटा कार्यालयले तीनवटा जिल्लासम्म हेर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा बजेट कार्यान्वयन गर्न कठिन भयो । अहिले हामीले वार्षिक योजना बनाएका छौं । प्रथम चौमासिकमा के–के गर्ने, दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा के–के गर्ने भनी हामी योजना बनाएरै अघि बढेका छौंं । यस चालू आर्थिक वर्षमा भने ९५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने योजनामा हामी रहेका छौँं । केही कुरामा अझै पनि तयारी गर्न नसकेकाले दिनरात मन्त्री तथा सचिवहरूलाई बोलाउने सबै योजनाका बारेमा जानकारी लिने गरेका छौं । संघ सरकारसँग समन्वय गर्दै जग्गा प्राप्ति, ऐन–कानुनको विषयमा र अरू देखा परेका चुनौतीहरू समपूरक आयोजना, विशेष आयोजनाको छनोट सम्बन्धमा के गर्ने भनेर हामी लागिराखेको हुनाले हामी यतिबेला निकै व्यस्त छौं ।

प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउन के गर्नुपर्ला ?
हाम्रो प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३ प्रतिशत मात्र हो । हाम्रो प्रदेशमा उत्पादन कम छ । १० वर्षभित्र १५ प्रतिशत पु-याउनुपर्छ भनेका छौं । ३ बाट १५ प्रतिशतको जीडीपी पु-याउन धेरै कसरत गर्नुपर्छ । अहिलेको हिसाबले ३ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत पु-याउने हो भने यो ५ वर्षभित्र १० खर्ब १२ अर्ब चाहिन्छ । सरकारको यसमा १०-१५ प्रतिशत होला, अन्य लगानी गर्न निजी क्षेत्र आउनुप-यो । धेरै लगानी विद्युत्मा हुन्छ । समृद्धिको पहिलोे आधार पर्यटनलाई भनेका छौं, तर लगानीका हिसाबले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने हिसाबले ऊर्जा हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा छ । लगानीका हिसाबले कृषि, उद्योग, पूर्वाधारसहित पर्यटन छैटौं नम्बरमा पर्छ । जतिसुकै औद्योगिक आधार भने पनि कृषिबाट उठेको हुन्छ, त्यसैले हामीले पनि कृषिमा जोड दिनैपर्छ ।

गत वर्ष लगानी सम्मेलन हुन सकेन, यस वर्ष के हुन्छ त ?
यस वर्ष हामी लगानी सम्मेलन गर्छौं । हामीले लगानी सम्मेलन गर्नुपूर्व विभिन्न योजना छनोट गर्नुप-यो, कुन योजनामा कति रकम लगानी आवश्यक हो, त्यसको केही प्रतिवेदन त आवश्यक पर्छ । विभिन्न योजनाको डीपीआर तयार पार्नुप-यो । गण्डकी प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा अत्यन्तै शान्त लगानीका हिसाबले उपयुक्त प्रदेश हो । प्रदेश नम्बर ३ ले गरेजस्तो लगानी सम्मेलन गरेर हामीलाई काम हँुदैन, त्यसैले हामी योजना तयार पारेर मात्र लगानी सम्मेलन गर्ने तयारीमा छौं । योजनाबद्ध कामका लागि लगानी सम्मेलन गर्नुपर्छ । ८ करोड लगानी सम्मेलनका लागि गत वर्ष बजेट विनियोजन गरेकोमा पर्यटन मन्त्रालयले दक्ष जनशक्ति नपाएको भन्दाभन्दै समय गइगयो । जेठ–असारभित्रमा लगानी सम्मेलन गर्छौं ।

आमजनतामा संघीयता खर्चिलो भयो, करको भार बढायो भन्ने जनगुनासो छ नि ?
तथ्यांकबिना बोल्नेहरूले यस्तो प्रतिक्रिया दिँदै हिँड्ने गरेका छन् । हचुवाको भरमा त्यसै कराइराखेका छन् । हिजो एकात्मक सरकार थियो, तर आज ७ सय ६१ वटा सरकार हुँदा खर्च त स्वाभाविक ढंगले बढ्छ नि । खर्चको तुलनामा स्रोत–साधनको प्रयोग बढेकोे छ । संघले नदेखेको स्रोत र साधन आज प्रदेश सरकारले देख्छ, देखेको पनि छ । खानीको उत्खननको कुरा हुन थाल्यो । सबै पालिकाले प्राथमिकता तोकेको छ । स्वीजरल्यान्ड भुगोलका दृष्टिले नेपालभन्दा तीन गुणा सानो मुलुक हो, हाम्रोजस्तै पहाडी मुलुक हो, तर विश्वको औद्योगिक धनी राष्ट्रमध्येको एक हो । धेरै वर्षदेखि संघीय व्यवस्था छ त्यहाँ । २६ राज्य सञ्चालन गरेको छ । संघीय शासन प्रणाली जनताको सबैभन्दा सस्तो सासन प्रणाली हो । २० औं हजार खर्च हुने गरी काठमाडौंमा गएर गर्नुपर्ने कुनै काम हाल वडाबाट २ सय रुपैयाँमै हुन्छ अनि कसरी भयो संघीय सासन प्रणाली खर्चिलो । मेलमिलापका मुद्दा गाउँपालिका, नगरपालिकाले टुंग्याएको छ, हिजो कति धेरै समय लाग्थ्यो । जनताको जीवनस्तर कहाँ पुगिसक्यो, आज पनि हिजोको करको तुलना गरेर हुन्छ त ?

संघीय प्रहरी ऐनको विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?
संघीय प्रहरी ऐन लगभग भइसक्यो । धेरै लडाइँका बाबजुद ठीकैठीकै आउँदैछ । प्रदेशलाई कमजोर पारी गिराउने ढंगबाट निजामती समायोजना ऐन अलि गलत ढंगबाट भएको छ । प्रदेश लोकसेवाले काम गर्दा संघीय सरकारसँग पुनः समन्वय गर्नुपर्ने देखिएको छ । स्थानीय निकायमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका के–कस्तो हुने भन्ने विषयमा व्यवस्थित गर्नु छ । संघीय प्रहरी ऐनमा जुन मापदण्ड तोकेको छ, अहिलेको हकमा ठीकै भनेको छ । प्रहरी ऐन बनाएर प्रदेश प्रहरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । प्रहरीको हकमा समस्या नभए पनि निजामतीको हकमा केही समस्या छ । सीडीओचाहिँ नागरिकता प्रदान गर्ने, सीमाको रक्षा गर्ने र पासपोर्टको सिफारिस गर्ने हिसाबले संघीय सरकारमातहत हुन्छ । संविधानले शान्ति–सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने जिम्मा प्रदेशलाई दिएको छ । आन्तरिक सुरक्षा, देशलाई एकीकृत बनाएर राख्ने, सीमा रक्षा गर्ने लगायतको कार्य संघको हो । प्रदेशले आपराधिक घटनालाई न्यूनीकरण गर्छ ।
सीडीओलाई हिजोको झैं राख्न खोजे प्रदेशहरूले पनि सीडीओको भूमिका राख्नुपर्छ । सुरक्षाको चेन अफ कमान्ड दुई-तीन ठाउँमा राख्नु हँुदैन, त्यो भयो भने चेन अफ कमान्ड भत्कन्छ । प्रदेशभरिको प्रहरी संगठनको सञ्चालनको जिम्मा प्रदेशको आन्तरिक मामिलालाई हुनुपर्छ । आन्तरिक मामिलासँगको समन्वयमा शान्ति–सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सिडिओले समन्वय गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

प्रदेश सरकारबीचको सरकार भएकाले स्थानीय र केन्द्र सरकारबीच के–कसरी तालमेल मिलाउनुभएको छ ?
संघको काम नीति बनाउने हो, विकास–निर्माण, उत्पादनलगायतको धेरै काम प्रदेशको हो, स्थानीय तहको काम जनताको सेवा गर्ने हो । विकास–निर्माणको मूल आधार प्रदेश सरकार हो । संघीय सरकारले नीतिहरू बनाउने र अभिभावकको भूमिका निर्वाहन गर्ने गर्नुपर्छ, समन्वय गर्नुपर्छ । हिजोका राजा–महाराजाले सञ्चालन गरेजसरी संघीय सरकारले जहाँ पनि आफैं हात हाल्न खोज्नु राम्रो भएन नि । यसो गर्नु संघीयताको मर्मविपरीतको कुरा हुन्छ । अझै १०-१५ वर्ष संघीयता मनिटरिङ गर्ने एउटा निकाय आवश्यक हुन्छ । उच्चस्तरीय लेभलको संघीयता कार्यान्वयन मनिटरिङ गर्ने एउटा कमिटी आवश्यक हुन्छ । तीन तहको सरकारको कामको मूल्याङ्कन यस समितिले गर्छ ।

अन्तरमन्त्रालयबीचको सम्बन्ध कस्तो छ ?
मन्त्रालयहरूको जुन स्तरमा समन्वय हुनुपर्ने थियो त्यो भएको छैन । अन्य मन्त्रालयहरूभन्दा केही आलोचित उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अलि आलोचनाको पात्र भएको छ । प्रत्यक्ष दुई–दुई महिनामा मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिमा मन्त्रालयहरूसँग समीक्षा हुने गर्छ ।

प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई विकासको मूल आधार मानेर अघि बढे पनि पर्यटन क्षेत्रमा खासै बजेट विनियोजन नगरेको भन्ने पर्यटन व्यवसायीहरूको आरोप छ नि ?
हाम्रो प्रदेशको समृद्धिका लागि हामीले पर्यटनलाई विकासको मूल आधार बनाएका हौं । घोषणा हुनुपूर्व ऊर्जा कि पर्यटन भन्ने हाम्रो लामो बहस भएको थियो । ऊर्जाले तत्काल प्रतिफल दिन सक्दैन, जस्तो कि हामीले यसमा पर्यटनबाट तत्काल फाइदा लिन सक्छौं र यसमा लगानी पनि कम गरे हुन्छ, त्यसका आधारमा हामीले पर्यटनलाई विकासको पहिलो आधार बनाएका हौं, यद्यपि लगानीका हिसाबले भने ऊर्जा नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं । सरकारको लगानी जहाँ पनि कमै हुन्छ, तर पर्यटन क्षेत्रमा सरकारको थोरै रकमले धेरै गर्न सकिन्छ । सरकारले मार्गदर्शन गर्ने हो, राम्रो व्यवस्था गर्ने हो । मार्केटिङ र प्रचार–प्रसारमा हामीले जोड दिने हो, पर्यटनमा हाम्रो प्रोमोसनल कार्यक्रम हुन्छ । एउटा पर्यटक नेपालमा आउँदा अधिकतम १६ जनासम्मले रोजगार पाउँछन् भनिन्छ । प्राकृतिक रूपमा सबैभन्दा सुन्दर प्रदेश, संस्कृतिको सबैभन्दा सम्पन्न हाम्रो प्रदेश हो, संसारका धेरै कुरा यहाँ छन्, ७ प्रदेशमध्ये हरियाली र संरक्षित क्षेत्र भएको हाम्रो प्रदेश हो ।

सन् २०२२ मा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण वर्ष, जसमा प्रदेशमा २० लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्य राखिएको छ सोहीअनुरूप पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न बाटोतर्फ प्रदेश सरकार लागेको छ त ?
हामीले यो गएको वर्षमै आन्तरिक पर्यटक ६ लाख, विदेशी पर्यटक ४ लाख गरी १० लाख पर्यटक भिœयाएका छौं, अबको तीन वर्षपछि २० लाख पर्यटक भनेको हाम्रो लागि कुनै कठिन कुरा होइन यो सम्भव छ । नेपाल सरकारले भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख विदेशी पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राखेको छ । हामी यस वर्ष आन्तरिक भ्रमण वर्ष मनाउँदैछौं, यस वर्ष हामीले १० लाख पर्यटक भिœयाउँछौं । यसमा हाम्रो कमजोरी के भयो भने सन् २०१९ को सुरुमै भ्रमण वर्षको केही कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने थियो त्यो हामीले गर्न सकेनौं । सन् २०२० मा छिमेकी मुलुक भ्रमण वर्षमा अबको दुई महिनाअघि नै गृहकार्य गर्नुप-यो । चीन र भारतका विभिन्न ठाउँमा पुगेर उनीहरूको भाषामा हाम्रो क्षेत्रका बारेमा प्रचार–प्रसार गर्नुप-यो । हाम्रो पूर्व र पश्चमभन्दा फरक संस्कार र संस्कृति हाम्रो प्रदेशमा छ ।

तपाईं मात्र यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, एउटै पार्टीको सरकार भए पनि खाली संघीय सरकारको विरोध गर्छ भन्ने तपाईंलाई आरोप छ नि ! यसलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ ?
मैले विरोध गरेको होइन । मान्छेहरूले नबुझेर यसो भन्नु स्वाभाविक हो । संघीयता कसरी सफल पार्नुपर्छ भनेर भनेको हुँ, संघीयताको पक्षधरमा देखिएन, संघीयताको कार्यान्वयन गर्न लागेका मुख्यमन्त्रीहरू दुःख पाएका छौं । यो दुःख नेपाली जनताले पनि थाहा पाउनुप-यो नि । दुःखमा ढिलासुस्ती त्यो बाधा कसले पु-याएको छ, त्यो पनि थाहा पाउनुप-यो । मैले मेरो अध्यक्षको विरोध गरेको छैन, व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्रीको पनि विरोध गरेको छैन । नेपाल सरकारले नेपालका राजनीतिक दलका ठूला नेताले जुन ढंगले काम गर्नु पथ्र्यो, संघीयतालाई जुन ढंगले अपनत्व बहन गर्नुपथ्र्यो, कसरी फल बनाउने भनेर लाग्नुप-यो, त्यस्तो सोच कम देखिएका बेला समय–समयमा त्यसको आलोचना भएन भने, जनतालाई सचेत पारिएन भने हामीले त राम्रै काम गरेका रै’छौं भन्ने हुन्छ । त्यस कारण संघीयता र समृद्धिको पक्षमा आलोचना गरेको हुँ ।

दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) पोखरामा आउँदो डिसेम्बर १ देखि १० तारिखसम्म (मंसिर १५ गते देखि २४ गते) हुँदैछ, यहाँ ९ वटा खेल हुँदैछन, यसका बारेमा प्रदेश सरकारले के–कसरी सहयोग समन्वय र सहकार्य गर्दै आफ्नो भूमिकालाई कसरी प्रस्तुतः गर्ने भएको छ त ?
संघीय सरकार सागको गेममा चिप्लेकीरा गतिमा छ । प्रदेश सरकारसँग समन्वय नगरी पुरानै ढंगले संघीय सरकार अघि बढेको छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई बेवास्था गरी पुरानै ढंगले अघि बढ्दा पोखरामा साग लक्षित कुन कुन खेलहरूको के–कस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएका छन्, त्यसका बारेमा हामीलाई थाहा पनि छैन, त्यसका बारेमा हामीले चासो र चिन्ता पनि लिएका छैनौं । अन्तिम घडीमा आएर गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रीलाई जिम्मा दिएर मात्रै जिम्मेवार पूरा हुन सक्दैन, कुन संरचना कुन निकायले बनाउने, पोखरा महानगरपालिकाले कति लगानी गर्ने, संघीय सरकारले कति काम गर्ने, यसको विषयमा कुनै छलफल नै भएको छैन ।
लन गर्ने तयारीमा छौं ।