कारोबार संवाददाता
आइतवार, कार्तिक ३, २०७६
419

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले शुक्रबार प्रदेश नम्बर २, प्रदेश नम्बर ३, गण्डकी, प्रदेश नम्बर ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय जनप्रतिनिधिले लिएको मासिक सुविधा खारेज गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिकलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएपछि यसले तरंग ल्याएको छ ।
संवैधानिक इजलासले प्रदेश नम्बर १ बाहेकका सबै प्रदेशका प्रदेश कानुनबमोजिम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने कानुनलाई असंवैधानिक भन्दै रोक्न आदेश दिएपछि यसको पक्ष–विपक्षमा माहोल सिर्जना भएको छ । यद्यपि, सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ आउन भने बाँकी छ । के सर्वोच्चले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधा नै लिनु हुँदैन भनेको हो ? वा प्रदेश सभाले बनाएको ऐन त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला आएको हो त ? निश्चय नै सर्वोच्चको यस फैसलाले भने प्रदेश सभाले कानुन बनाउँदा गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने सन्देश भने दिएको छ । यसै सन्दर्भमा प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्रीको सामाजिक सञ्जालमा आएको प्रतिक्रियासहित अन्य केही स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधिसँग कारोबारकर्मीहरूले गरेको कुराकानीको प्रस्तुति :

हाल उपलब्ध गराइएको मासिक सुविधा पारिश्रमिक होइन 
शंकर पोखरेल, मुख्यमन्त्री, प्रदेश नम्बर ५
संविधानले तीनै तहका लागि कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा नै नलिई काम गर भन्ने कुरा उचित होइन (विशेष गरी कार्यपालिकाको हकमा) । गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यका लागि हाल उपलब्ध गराइएको मासिक सुविधा पारिश्रमिक होइन भन्ने कुरा त न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा आधा कम भएबाटै स्पष्ट छ । सर्वोच्चका सम्माननीय र श्रीमान्हरूले यो विषयमा ध्यान दिनु भएको चाहिँ देखिएन ।
जहाँसम्म प्रदेश १ को हकमा उपलब्ध सुविधा उचित मान्नुको अर्थ शीर्षकअनुसार सुविधा देऊ भनेको पनि देखिन्छ । यद्यपि प्रदेश १ र अन्य प्रदेशले दिएको सुविधामा खासै अन्तर छैन, प्राविधिक ढाँचामा बाहेक । त्यही सुविधा एकमुस्ट दिँदा बेठीक हुने र अलग–अलग शीर्षकमा दिँदा ठीक हुने भन्ने कुरा पनि संगतिपूर्ण हुँदैन अनि कार्यकारी नेतृत्वलाई मासिक सुविधा नदिने कुरा त व्यावहारिक हिसाबले उचित पनि होइन । संविधानले स्थानीय कार्यपालिकाको हकमा मासिक सेवा सुविधा दिने वा नदिने दुवै कुरा भनेको छैन । जुन विषयमा संविधानले नगर्नु भनेको छैन त्यसलाई रोक लगाएको बुझ्नु हुँदैन । हालसम्मको कानुनशास्त्रको परम्परा पनि त्यस्तै छ ।
आजको फैसला सभाका सदस्यका सन्दर्भमा संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थामा टेकेर गरिएको देखिन्छ । कार्यपालिकाको हकमा पनि त्यसलाई जोड्नु कमजोर आधार हो । यस हिसाबले भर्खरै अभ्यासमा आएको संवैधानिक अदालतको फैसला अलिक परिपक्व भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यद्यपि फैसलाको सविस्तार व्याख्या आउन बाँकी नै छ । चर्चामा आएझंै व्याख्या नभइदिए हुन्थ्यो ।

फैसलालाई सकारात्मक हिसाबमा लिन्छौं
अशोककुमार ब्याञ्जू
अध्यक्ष, नेपाल नगरपालिका संघ
प्रदेशले कानुन बनाउने विषयमा गरेको कमजोरी संवैधानिक सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सकारात्मक हिसाबमा लिन्छौं । तर, जनप्रतिनिधिहरू भनेका राजनीतिक कार्यकर्ता, समाजसेवी पनि भएकाले उनीहरूले पारदर्शी काम गरेका छन् । तलबका कारण हामीबाट कुनै कमीकमजोरी हुँदैन । जनताको सेवामा त्यत्तिकै पनि लाग्छौं । प्रदेशले आफ्नो कानुन बनाउँदाखेरि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको सेवा–सुविधाको व्यवस्था १ नं. प्रदेशले जस्तै ग-यो भने समस्याको समाधान हुन्छ । अदालतले पनि पहिलेको कमीकमजोरी औंल्याइदिएको हुनाले त्यो निर्णय नमान्ने भन्ने हुँदैन । समाजसेवा र समाज परिवर्तन गर्न हिँडेका हामीलाई यो निर्णयले कुनै असर पार्दैन । कामको गतिलाई यो निर्णयले रोक्दैन ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले झन् अन्योल
मानबहादुर जिसी
मेयर, पोखरा महानगरपालिका
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई मासिक पारिश्रमिक नदिने सर्वोच्च अदालतको आदेशले झन् अन्योल भएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई मासिक पारिश्रमिक नदिनु भन्ने सर्वोच्चको आदेशले हालसम्म अधिकांश प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले खाइपाई आएको मासिक पारिश्रमिकका बारेमा केही उल्लेख भएको छैन ।
लेखा परीक्षण गर्दा उनीहरूले खाँदै आएको पारिश्रमिक कुन आधारमा देखाउने, यसमा ठूलो समस्या सिर्जना हुन्छ, यदि बेरुजु देखाएमा फिर्ता गर्नुपर्छ, कतिले अब पाइसकेको मासिक पारिश्रमिक कसरी फिर्ता गर्ने ? यसमा झन् अन्योलता भएको छ । कानुन बेठीक भएको हो भने अब करिब २९ हजार स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पाएको मासिक पारिश्रमिक कसरी फिर्ता गर्ने वा नगर्ने यसमा समस्या देखिन्छ । यसमा कानुन बाझिएको भने देखिँदैन । जनप्रतिनिधिहरूलाई केही रकम दिएर हामीले काम लिँदा राम्रो हुन्थ्यो, तर यसमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई भने मैले वकालत गर्न खोजेको भने होइन ।
जनप्रतिनिधिहरूलाई सधैं सेवामात्र गरभन्दा झन् हाम्रा विकास निर्माणमा कतै विकृति विसंगति र गुणस्तरहीन काम गर्न प्रोत्साहित हुने त होइनन् भन्ने मेरो विचार हो । प्रदेश १ ले भ्रमण भत्ता भनेर १६ हजारसम्म दिने गरेको छ भने हाम्रो कानुनी व्यवस्थामा पनि कुनै न कुनै हिसाबले जनप्रतिनिधिहरूलाई केही रकम दिने गरी काममा लगाउने र काम गराउँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो धारणा हो । कानुनी हिसाबले हेर्ने हो भने के आफ्नो वडामा भ्रमण गर्दा पनि १६ हजारसम्म लिन मिल्छ भनेर यसमा पनि हामीले प्रश्न गर्न सक्छौं, तर हाम्रो कानुन व्यावहारिक हुनुप-यो । जनप्रतिनिधिहरूलाई मासिक पारिश्रमिक नदिँदा सम्हालिन नसक्ने त होइन भन्ने अर्को प्रश्न पनि उठ्न सक्छ, यसमा उनीहरूलाई केही न केही रकम दिने गरी कानुन बनाउनुपर्छ ।
हामीले हाम्रो परिवेशअनुसार व्यावहारिक कानुन बनाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूलाई आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न आफ्नो क्षेत्रबाट काम गर भनिरहँदा उनीहरूलाई हामीले केही न केही मासिक पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न नसक्दा यसले कतै बेथिति त ल्याउने होेइन ? यसमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
प्रस्तुति : दीननाथ बराल

संविधानले व्याख्या गरेअनुसारकै सेवा सुविधा हुनुपर्छ
विजयकुमार सरावगी
प्रमुख, वीरगन्ज महानगरपालिका

जनप्रतिनिधिहरूको तलब भत्ता रोकेको चाहिँ होइन होला ! संविधानमा र कानुनले व्याख्या गरेअनुसार नमिलेर होला, न्यायालयले पनि खारेज गरेको । मलाई लाग्छ, त्यो संघ सरकारले मिलाउनुपर्छ, अथवा प्रदेश सरकारले नै मिलाउनुपर्छ । यसले प्रभाव पार्ने भनेको जनप्रनितिधिहरूको काम गर्ने मनोबल घट्न सक्ला । जनताको काममा दिनरात लागि रहने जनप्रतिनिधिहरूले केही पनि सेवा सुविधा नपाउने हो भने, काम गर्ने उत्साह पनि जनप्रतिनिधिहरूमा नआउन सक्छ । जसले गर्दा भ्रष्टाचार बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
तलब भत्ता तोक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ । स्थानीय तहका सरकारले तलब तोकेको छैन । हाम्रोमा विभिन्न शीर्षकमा सेवा–सुविधा नतोकेर एकमुस्ट रूपमा तोकेको हुँदा समस्या आएको हुनसक्छ । प्रदेश सरकारले मेयरहरूको करिब ४२ हजार, कार्यपालिका सदस्यहरूलाई करिब २४-२५ हजार र वडा अध्यक्षहरूलाई ७ हजार तोकेको छ । यसमा भत्ता भनेर तोकेको छैन । अलग–अलग शीर्षक भने तोकेको छैन । अलग अलग शीर्षकमा सेवा सुविधा तोकेको भए सायद समस्या नआउने थियो होला ।
प्रदेशको अधिकारको कुरा जसरी तोकेको छ । सोही अनुसार हामीले पाउने हो । जनप्रतिनिधिहरू पूरा समय जनताकै सेवामा लागिरहेका हुन्छन् । उनीहरूलाई सेवा सुविधाहरू दिइएन भने काम गर्ने हौसला पनि हुँदैन । हाम्रै महानगरपालिकामा तलब भत्ताकै लागि दुई पटक नगरसभा रोकिएर समस्या उत्पन्न भएको थियो । बल्ल–बल्ल छलफलमा ल्याएर सम्झाएपछि समस्या समाधान भएको छ । अब फेरि खारेज गरेर सेवा सुविधा लिन नपाउने भन्यो भने अर्को समस्या आउन सक्छ । यसले विस्तारै गति लिएको परिवर्तन रोकिने सम्भावना पनि रहन्छ । जनप्रतिनिधिहरूलाई कुनै न कुनै सेवा सुविधाको व्यावस्था त हुनुपर्छ । हुँदैन भने भ्रष्टाचार मौलाउन सक्छ ।
सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता अपनाउने अनि जनप्रनिधिहिरूलाई कुनै सेवा सुविधा पनि नदिने हो भने । कुनै पनि जनप्रतिनिधिले काम गर्दैनन् । त्यसले झन ठूलो भ्रष्टाचार निम्त्याउँछ । यसको नियन्त्रणका लागि पनि संघ सरकार अथवा प्रदेश सरकारले कुनै न कुनै व्यवस्था गर्नुपर्छ । संविधानले व्याख्या गरेअनुसारको हाम्रोमा नभएकोले कहीं खारेज भएको हुनसक्छ । तर, सेवा सुविधा नै नदिने भन्नेचाहिँ होइन होला भन्ने मलाई लाग्छ । प्रदेश एकमा सबै सेवा सुविधाको शीर्षक तोकेर नै दिएको हुँदा त्यहाँ कुनै अवरोध भएन । अन्य प्रदेशहरूमा भने आफु अनुकूलको कानुन बनाएर एकमुष्ट तलब भत्ता तोकेको हुँदा यस्तो समस्या आएको होला ।
जनप्रतिनिधिहरूले तलब भत्ता नै लिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन । यसमा कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई भएको हुँदा जनप्रतिनिधिहरूलाई चित्त बुझ्ने गरी नै कानुनी व्यावस्था गरे राम्रो हुन्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सेवा सुविधा लिन हुन्न भन्नेचाहिँ सही होइन जस्तो लाग्छ । यसको तत्काल कानुनी निकास निकाल्नुपर्छ ।

जिम्मेवारी हेर्दा पर्याप्त मासिक पारिश्रमिक दिनुपर्छ
शान्तराज सुवेदी (पीएचडी)
पूर्वप्रशासक
सर्वोच्च अदालतको स्थानीय तहका पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधासम्बधी फैसलामा गहिरिएर हेर्दा चुरो कुरो यस्तो छ । संविधानको धारा १०८ मा संघीय व्यवस्थापिका र धारा १९६ मा प्रदेश व्यवस्थापिकाका पदाधिकारी-सदस्यहरूले क्रमशः संघीय तथा प्रदेश कानुनबमोजिम पारिश्रमिक र सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर स्थानीय कार्यपालिका धारा २२०(८) र स्थानीय व्यवस्थापिका धारा २२७ मा पारिश्रमिक भन्ने शब्द प्रयोग नगरी सुविधा भन्ने शब्दमात्र उल्लेख भएको छ । सायद संविधान निर्माणको समयमा स्थानीय कार्यपालिका र स्थानीय व्यवस्थापिकाका निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई मासिक रूपमा पारिश्रमिक नदिई अन्य सुविधामात्र दिने मनसायले यस्तो व्यवस्था संविधानमा राखिएको हुनुपर्छ । त्यसैले मासिक पारिश्रमिक दिने गरी बनाइएको कानुन संविधान सम्मत भएन । चुरो कुरो यही हो । मासिक पारिश्रमिक आवश्यक भए संविधान संशोधन गरी संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकामा जस्तै पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुप-यो । पालिकाका प्रमुख र अध्यक्ष, उपप्रमुख र उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षसम्मका पदाधिकारीको संवैधानिक र कानुनी भूमिका र जिम्मेवारी हेर्दा यिनीहरूले पूरा समय काम गर्नुपर्ने हुनाले पर्याप्त मासिक पारिश्रमिक दिनुपर्छ जसबाट उनीहरू दिलोज्यान दिएर जनताको सेवामा खटिन सकून् । तर, सबै किसिमका गैरकानुनी कार्य र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा शून्य सहनशिलता वास्तविक व्यवहारमै लागू हुनुपर्छ ।

सिंगो राज्यव्यवस्था खलबलिन सक्छ
डा. धवलशमशेर राणा
प्रमुख, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको मासिक पारिश्रमिकमा रोक लगाउनु गलत हो । संविधानले तीनै तहका सरकारका लागि कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यही अधिकारबमोजिम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले रातदिन नभनी खटिएर काम गरिरहेका छन् । काम गरेअनुसारकै पारिश्रमिक लिइरहेका हुन् । अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यति धेरै मेहनत र समय दिनुपर्छ । उनीहरूको कामको जिम्मेवारी हेर्ने हो भने बिहानदेखि बेलुकासम्म दिनरात नभनी लाग्नुपरेको छ । उनीहरूको परिवार, बालबच्चा छ, कर्मचारीभन्दा बढी खटिएर पूर्ण समय आ–आफ्नो क्षेत्रबाट दिइरहनुभएको छ । बिहानबाट साँझसम्म जनताको पछि लाग्नुपर्छ, फुल टाइम जब गर्नुपर्छ । सबै मजस्ता त हुँदैनन् । उनीहरूले के खाने, कसरी गुजारा चलाउने ।
यो निर्णयले त देशको व्यवस्था नै खलबल्याइदिने काम भएको छ । मेरो दृष्टिकोणमा यो बिल्कुलै गलत भएको छ । यसले गर्दा स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । अहिले जनप्रतिनिधिहरूले जति जोस–जाँगरका साथ आ–आफ्नो ठाउँबाट काम गरिरहेका छन्, त्यो विल्कुलै प्रभावित हुनेछ । उनीहरू काममा आउनै छोडिदिन्छन् । मान्छेले आफ्नो परिवार पाल्न परेन ? जुन पारिश्रमिक पाइरहेका थिए त्यसले उनीहरूलाई घरपरिवार पाल्न निकै राहत भएको थियो । अब त त्यो पनि नपाउने भएपछि उनीहरू परिवार पाल्नतिर लाग्नु परेन ? पहिला त आफ्नो परिवार बालबच्चालाई हेर्नुप-यो, त्यसपछि जनतालाई । घरैमा छोराछोरी भोकै छन् भनेपछि जनतालाई कहाँबाट हेर्न सक्लान् त ?
यो निर्णय मलाई त कत्ति पनि ठीक लागेको छैन । मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने मलाई त खासै फरक पर्दैन । किनभने मैले त्यसै पनि आफूले पाउने पारिश्रमिक नलिएरै सामाजिक काममा लगाइरहेको छु । मसँग छ र मैले विशुद्ध सामाजिक सेवाका रूपमा आफूले पाउने पारिश्रमिक सामाजिक काममा लगाउन सकेको छु । तर, देशभरिका ३० हजार जनप्रतिनिधिको आर्थिक अवस्था त्यस्तो छैन । उनीहरूलाई त यो निर्णयले धेरै फरक पर्न सक्छ । यति धेरै जिम्मेवारी दिएको छ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई । उनीहरू दिनरात नभनी आआफ्नो निकायको काममा खटिने गर्छन्, तर बालबच्चा, परिवारसमेत भोकै मर्ने स्थिति आएपछि जनतालाई कसरी हेर्न सक्लान् । त्यसकारणले यो निर्णयले ठूलो व्यवस्था नै खलबल्याउने सम्भावना देखिएको छ । तीन तहका सरकार मध्यप्रदेश र संघीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने अरू सबै जनप्रतिनिधिले तलब खाने तर स्थानीय तहकालाई मात्र नदिने रे, के भन्या यो ?
यसले गर्दा भ्रष्टाचार, अनियमितता बढ्नुका साथै समग्र कार्य सम्पादनमा असर पर्न सक्छ । हुन त भ्रष्टाचार ग-यो भने कानुनबमोजिम सजायको भागिदार हुने कुरा त छँदैछ । तर, भ्रष्टाचार नगर्नेहरूले तलब लिएर सेवा प्रवाह त गरिरहेका थिए नि । त्यस कारणले यो निर्णयले देशभरि ठूलो उत्पात मच्चाउने देखिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा–सुविधा नै नलिई काम गर भन्ने कुरा मलाई त कत्ति चित्त बुझेको छैन ।

 प्रस्तुति : लक्ष्मण ढुंगाना