धर्मेन्द्र कर्ण
आइतवार, आश्विन ५, २०७६
394

नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी विवाद त्यतिखेर चर्किन थाल्योे जतिखेर यसलाई हरेक कामकाजका लागि बाध्यकारी प्रमाणको रूपमा बनाउन सुरू गरियो । यो विषय जनमत संग्रहपछि जन्मसिद्धको प्रावधानलाई अध्यादेशबाट खारेज गरेपछि विस्तारै समस्याको रूपमा बल्झियो । यो राजनीतिक विषय बन्यो र नागरिकताको एजेन्डा ०४६ मा सद्भावना पार्टीले बनाएयता यो एजेन्डा मधेसीको एजेन्डामात्र बनेर गयो । समस्याको समाधान त्यो पार्टी संसद्मा पुगे पनि हुन सकेन । पुरानै प्रावधानलाई निरन्तरता दिइयो । नेकपा माओवादी पार्टीले जनयुद्धको बैठान गर्दा तत्कालीन सत्ता र राजनीतिक दलको सहभागितामा बनेको अन्तरिम संविधानले नागरिकतामा जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रावधान ल्यायो । त्यसको विरोध नभएको होइन । ०७२ सालमा संविधान घोषणा भएपछि निर्वाचनबाट तत्कालीन माओवादी र एमाले पार्टीबीचको एकीकरणबाट बनेको यो सरकारले नागरिकतासम्बन्धी कानुन छिट्टै ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । सरकार बनेपछि २०७५ साउनमा नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्न बनेको विधेयक । त्यहाँबाट राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गरी टुंगो लगाउन पठाइएको थियो । विधेयकमा समिति सदस्य र सरोकारवालासँग समेत पटक–पटक छलफल र बहसहरू भए । बहस र छलफलबाट टुंगो नलागे पछि गत चैत ७ गते सांसद विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरी विधि अपनाइयो ।
उप–समितिमा मुख्यतः विदेशीसँग बिहे गर्दा जारी हुने अंगीकृत नागरिकताको विषयमा सहमति जुटाउन जिम्मेवारी दिइए पनि ६ महिनासम्म सो उप–समितिले सहमति जुटाउन सकेन । अपुरो प्रतिवेदन बुझाइयो । नेपाली पुरूषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता लिन चाहे तत्काल नागरिकता दिने कि निश्चित समयको सीमा अवधि तोक्ने विषय नै मुख्य विवाद छ ।

प्रस्तुत विधेयकमा यस्ता विदेशी महिलालाई ७ वर्ष र ज्वाइँका लागि १५ वर्षको सीमा अवधि राखिएको छ । संविधानमा नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकता लिन चोहमा लिनसक्ने व्यवस्था छ । तर नेपालीसँग विहे गर्ने विदेशी पुरूषबारे संविधान मौन छ । यो कानुन नबनेका कारण यसअघि जन्मसिद्ध लिएकाहरूको सन्तानलाई नागरिकता दिन बाधा उत्पन्न भएको छ । संविधानमा कानुन बनाई दिनु भनेकाले कानुन नबनेकाले यस्ता बालिग भएकाहरूको विदेश गएर कमाउन र उच्च शिक्षा पढ्ने लगायतका समस्या बढेका छन् । गएको संसद्मा यो विधेयक पारित हुन सकेन । अब नागरिकता अभावमा रहेकाको समस्या कम्तीमा अर्को संसदीय सत्रसम्मका लागि बढने पक्का भएको अवस्थामा संसद्का विभिन्न दलका सांसदसँग कारोबारकर्मी धर्मेन्द्र कर्णले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप :

सत्तापक्षको मानिसकता नै खराब
चन्दा चौधरी
सांसद, राजपा
एक वर्ष नाघिसक्यो तर नागरिकता विधेयक पारित हुन सकेको छैन । वैवाहिक अंगीकृत महिलाको हक सुनिश्चित गरिने प्रावधानसम्बन्धी विवादले पनि निकास पाउन सकेको छैन । नागरिकतासम्बन्धी विषयमा अहिले पुरानै भूत संसद्मा ताण्डव गरिरहेका कारण विवाद चर्किन पुगेको छ । सत्तापक्षको मानसिकता नै खराब छ । उसले नागरिकताको नाममा नेपाल भारतबीचको सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्धलाई बिगार्न खोजेको देखिन्छ । नेपाल र भारतका समुदायबीच पुरानो समयदेखि वैवाहिक सम्बन्ध रहिआएको छ । मधेसमा सबै भारतीय छन् र भारतीयले नागरिकता पाउँछन् भन्ने मानसिकता सत्तापक्षका केही सांसदमा हाबी भएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । यो विधेयक पारित नहुँदा संविधानमा व्याख्या भएको जन्मसिद्धका सन्तानलाई दिनुपर्ने नागरिकतासमेत दिन वञ्चित गरिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो सरकारले देशको नागरिकबारे टुंगो लगाउनुपर्ने थियो । देशमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू को नागरिक हुने, को नागरिक नहुने र नागरिकका लागि कस्ता सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने जस्ता विषयको समग्र जिम्मा पाएको संघीय सरकारले नागरिकताको कानुन बनाएर गर्नुपर्ने थियो । तर संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले यो विषयको टुंगो लगाउनुपर्ने थियो । समितिले यो विधेयकलाई टुंगो लगाउन नसकेपछि यसका लागि उपसमिति पनि बनाएको थियो । त्यो समितिले पनि यो विषयमा केही टुंगो लगाउन नसकेपछि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएको हो । तर यसबारे कुनै टुंगो नलागेको विषय दुःखको विषय हो । सत्तापक्षका केही सांसदको दिमागमा विदेशी महिलाले नेपाली पुरूषसँग विवाह गरेर सत्ता कब्जा गर्ने भूत पसेको छ । हामी कहाँ नागरिकता बिना वृत्ति विकासका कुनै पनि काम गर्न नसक्ने प्रावधान छ । बैंकको खाता खोल्नदेखि शिक्षा हासिल गर्नसम्मका लागि नागरिकताको प्रावधान रहेको छ । नेपाली पुरूषसँग विवाह गर्ने महिलाले आफ्नो सबै मौलिक मानवअधिकार हनन हुने गरी आउन मान्दैन । नेपाली समाजका विभिन्न जाति समुदायको विवाह आफ्नै जातिमा गर्ने संस्कार छ । सत्तापक्षले बलपूर्वक त्यस्ता जातिलाई उनीहरूको संस्कारमा धावा बोल्न खोजेको हो । नेपाल र भारतबीचको सांस्कृतिक सम्बन्धको पाटो दुई देशबीच चलिआएको वैवाहिक सम्बन्ध पनि हो । राष्ट्रिय जनता पार्टीले पहिलेदेखि नै नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान पुरानै राख्नुपर्ने अडान प्रस्तुत गर्दै आएको हो । राष्ट्रिय जनता पार्टीले नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान पुरानै राख्नभन्दा मधेसीहरूलाई नागरिकता दिलाउन गरेको आरोप लाग्ने गरेको हो । तर सत्य भनेको गैरमधेसी समुदायको सम्बन्ध पनि भारतीय समुदायसँग छ । समस्या उनीहरूलाई भएको पाइन्छ । यसको बोध विस्तारै भइरहेको छ । सत्तापक्षका सांसदहरूले पनि यस विषयमा पुरानै प्रावधानमा जान हुने बताएपछि समितिमा थप विवाद हुन पुगेको साथीहरूले जनाएका छन् । हामीले पाएको जानकारी अनुसार यो विषयमा शीर्षनेतृत्वले निर्णय लिने गरी राज्य व्यवस्था समितिका साथीहरू निर्णयमा पुगेका हुन् । यो विवाद चर्किंदै जाँदा नेपालीहरूको समस्यालाई सत्तापक्षका सांसदहरूले बेवास्ता गरेका छन् । कहिलेसम्म बेवास्ता गर्न खोज्छन् । अहिलेसम्म मधेसीहरूको नाममा नागरिकतालाई भजाएर यहाँका शासकहरूले देशलाई खाएका छन् । अब यस्ता समस्या पहाडी समुदायमा पनि बढ्न थालेको छ । तिनका छोरा नातिलाई समस्या पर्न थालेको छ । दुई देशबीचको सांस्कृतिक सामाजिक र आर्थिक सम्बन्ध सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने मधेसीहरूका लागि मात्रै थिएन र छैन । पहाडका मानिसहरूको बसोबास भारतका हरेक प्रदेशमा रहेको छ । तिनको वैवाहिक सम्बन्ध हुन्छ । त्यसैगरी भारतबाट आउनेहरूको सम्बन्ध पनि नेपालीसँग त्यसै प्रकारले हुन्छ । सम्बन्ध त्यसरी भएपछि परिवार बन्ने हुन्छ । तर नेपाली महिलाबाट जन्मेका सन्तानको नागरिकताको पहिचान वंशज हुनुपर्नेमा अंगीकृत गरिन्छ ।

शासक वर्गमा पुरानो बुझाइ
सरिता गिरि
सांसद, समाजवादी पार्टी
राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय पहिचानको खतरा देखाएर नागरिकता कानुनलाई प्रतिगमनतर्फ डो¥याउन खोजिरहेका छन् । ०६२÷६३ मा उठेको मधेस आन्दोलनले ल्याएको जागरणबाट नेपाली राज्यसत्तामा जरा गाडेर बसेको पुरानो शासक वर्गले खतरा महसुस गरेका छन् । नेपालको परिवर्तित अहिलेको राजनीतिक अवस्था भनेको शक्ति संघर्षको (पावर स्ट्रगल) अवस्था हो । यो शक्ति संघर्षको अवस्थामा पुरानो शासक वर्गको खतराले गर्दा नागरिकता विधेयक पारित हुनमा ढिलाइ भइरहेको छ । शक्ति संघर्षमा पुरानो शासक वर्गले भारतीय मूल, खुला सिमानाजस्ता विषयलाई मनगढन्ते सोचले नागरिकता विधेयकका राज्य समितिको बैठकमा नयाँनयाँ विवाद सिर्जनालाई अगाडि बढाइरहेका छन् । विश्वका विभिन्न देशहरूको सम्बन्धजस्तो भारत नेपालको सम्बन्ध छैन । दुई देशबीचको खुला सिमाना र दुई देशबीचको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई ध्यान नदिइकन विदेशी महिलासम्बन्धी विवादलाई चर्काउन खोजिएको छ । दुई देशबीचको सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्धले गर्दा साना मझौला व्यवसाय र गरी खाने वर्गहरूको सम्बन्ध पनि छ । यताबाट उता, उताबाट यताको सम्बन्ध यसै आधारमा रहेको छ । अहिलेसम्म शासक वर्गले मधेसीहरूमाथि शासन गर्न यो नागरिकताको डण्डाको प्रयोग गरेका थिए । तर समस्या बल्झिन पुगेको छ । हल्ला गर्नेहरूले सर्वेक्षण गरेका छैनन् । हल्लाका भरमा मधेसीहरूको खतरालाई लिएर बसेका छन् । भारतका विभिन्न सहरमा रोजगारीका लागि जाने पहाडी समुदायको बिहेवारी हुने गरेको छ । त्यसैगरी उताबाट आउनेको पनि यता बिहेवारी हुने गरेको छ । बिहेवारी भएपछि जायजन्म पनि हुने भयो । यस्तोमा नागरिकताको पासोले पहाडी समुदायमा गहिरोसँग पसेको हामीले हेर्न पाएका छौं । पहाडी समुदायमा नागरिकता समस्याले त्यसैगरी मर्नु न बाँच्नुको समस्या बल्झेको छ । शासक वर्गले आफूलाई एकतर्फ अन्तर्राष्ट्रियतावादीको स्वाङ रचाउँछ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रवादी अहंकारमा आफ्नै बन्धुबान्धवलाई अधिकार विपन्न बनाइरहेको छ । नेपाल भारत र चीनबीचको बफर स्टेट हो । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र सुरक्षाको संयन्त्रका आधारमा नेपालको यो अवस्थिति हो । चीन र नेपालबीच खुला सिमाना छैन । सत्तापक्षका सांसदहरूले यताबाट गएका चेलीले भारतमा नागरिकता पाउन वर्षौं लाग्छ भन्ने आरोप छ । भारतमा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान छ । तर त्यो कार्यान्वयनमा छैन । अर्कोतर्फ उता गएकी नेपाली चेलीको समस्या छ भने आवाज उठनुपर्ने हो । त्यसो भएको देखिएको छैन । विवाह भएपछि नेपाली चेलीले पाउने सबै अधिकार तत्कालै पाउने गरिएको छ । सत्तापक्षको भनाइ यसै कारण मनगढन्ते छ । यहाँका शासकहरूको नश्लवादी सोचमा अहिलेसम्म परिवर्तन आएको छैन । हावी नै छ । छोरा र छोरीमा विभेद गर्ने मानसिकता नै नश्लवादी सोच हो । यस्तो सोचले गर्दा नै छोरा र छोरीको अधिकारमा विभेद गरिएको छ । यसले ल्याएको समस्या अब नयाँ ढंगले नेपालमा उम्लिन थालेको छ । छोराले विवाह गरी ल्याएको महिलाको अधिकार र छोरीले विवाह गरी ल्याएको अधिकारमा विभेद गर्ने सोच नै नश्लवादी सोच हो । अहिलेको सत्तापक्षले यो विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । त्यो गरिएको छैन । ढिला गरी अल्झाउने गरिएको छ । हजुरआमाको नामबाट जन्मदर्ता हुन नपाएकाको पीडा, छोराहरूको नागरिकता नपाएर मर्नु न बाँच्नुको दोसाँधमा परेकी महिलाहरूको पीडा देखेका छौं । यसले नयाँ समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने माग गरेको छ । नागरिकता समस्या त्यसैले अहिले राष्ट्रिय समस्या बनेको छ । राष्ट्रवादी अहंकारको जामा पहिरिएर राजनीतिको खेती गर्नेबाट यो विषयले सिर्जना गरेको समस्याको बुझाइलाई ठीक ढंगले बुझेर यसको समाधान तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । एक वर्ष लामो समयसम्म यसलाई अल्झाएर राखिएको छ । समस्याको समाधान खुला सिमानाले गर्छ भने पहिले त्यो सिमाना बन्द गरौं । तर जुन किसिमको नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति छ त्यस आधारमा यो समस्याको समाधान खुला सिमानाले गर्न सक्दैन । खुला दिलले नै गर्छ । छोरा र छोरीमा अधिकार बाँडाफाँट, अंश र वंशको अधिकार दिने सवालमा खुला हुनैपर्छ ।

नेकपाको नागरिकतासम्बन्धी दृष्टिकोण नै विवादित
पुष्पा भुसाल
नेता, नेपाली कांग्रेस
सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नागरिकतासम्बन्धी दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नेकपाले राज्यव्यवस्था समितिमा आफ्ना सांसद उफारेर प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमाथि दोष थुपारेर जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूको नागरिक हक हननको अपराधबोधबाट बच्न खोजेको र भ्रम छर्न खोजेको छ । अरूमाथि दोष थुपार्दैमा र यो वा त्यो बहानामा नागरिक हक हनन गर्नेहरूले आफू राष्ट्रवादी हुँ भनेर अहंको प्रदर्शन गर्न सुहाउँदैन । अहिले नेपाली कांग्रेसले नागरिकतासम्बन्धी विषयमा संविधानको मर्म र भावना अनुरूप कानुन बनाउन भनेको छ । त्यसलाई सत्तापक्षले नेपाली कांग्रेस पुरानो भयो भनेर भ्रम छर्ने काम गरिएको छ । राज्य व्यवस्था समितिमा सत्तापक्षका सांसदहरूले नागरिकतासम्बन्धी कानुनको सैद्धान्तिक बुझाइ बिना नै यो वा त्यो विषय ल्याउने बहस गर्ने र आफूलाई राष्ट्रवादी दर्शाउने खेल खेल्ने गर्नु भएकाले सम्पन्न संसद्बाट नागरिकता विधेयक पारित हुन नसकेको हो । सत्तापक्षका सांसदहरूबाट त्यो देशमा यस्तो व्यवस्था त्यो देशमा उस्तो व्यवस्था भयो भनेर कुर्लने मात्र गर्नु भएको छ । गम्भीर हुनु भएको छैन । संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गराउने हो । सैद्धान्तिकरूपमा कतै नागरिकताको विषयलाई संविधानमा उल्लेख गरिएको हुन्छ भने कतै संविधानमा नलेखी कानुन बनाएर नागरिक अधिकार सुनिश्चित गरेको पाइन्छ । हामी कहाँ संविधानमा नागरिकता उल्लेख छ । त्यहाँ उल्लेख भएका विषयमा कानुन बनाएर दिने हो । तर सत्तापक्षले नागरिकताको नाममा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमात्र पूरा गर्न खोजेको देखिएको हो । नभए यो विषयको टुंगो यसअघि नै पूरा गर्नुपर्ने थियो । त्यसो गरिएको पाइएन । विवाद खडा गर्ने काममात्रै भयो । संविधानमा ज्वाँइको व्यवस्था छैन । सत्तापक्षका सांसदहरूले ज्वाँइको व्यवस्था लिएर आउनु भयो । यसअघिको कानुनहरूमा नेपालमा १५ वर्ष बसोबास गर्ने विदेशीले चाहेमा अंगीकृत नागरिकता पाउनसक्ने व्यवस्था थियो । त्यही व्यवस्था सत्तापक्षकाले ज्वाँइका लागि लिएर आउनु भएको छ । ज्वाँइको अर्को व्यवस्था किन गर्नुपर्ने भो ? हामीले मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पक्ष भएका छौं । महिला पुरूषको समान अधिकारसम्बन्धी सम्झौताको पक्ष भएका छौं । त्यसबारे कुनै ध्यान नदिई राज्य व्यवस्था समितिमा कहिले यो प्रावधान ल्याउने कहिले त्यो प्रावधान ल्याउने गरी सत्तापक्षले आलटालको नीति अपनाएको देखिन्छ । संविधानमा नेपाली नागरिकसँग विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने सवालमा सत्तापक्षका लागि ७ वर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधान लिएर आउनु भयो । तर उहाँहरूले विवाह आफैंमा कानुनी पहिचान (लिगल रिकगनिसन) हो । त्यसैगरी यो परम्परा कानुन ( कस्टमरी) सँग जोडिएको विषय हुन्छ । आफूलाई राष्ट्रवादी दर्शाउनका लागि यस्ता विषयलाई बेवास्ता गर्न खोजेको देखियो । विवाह गरेपछि महिलासँग जोडिएका हक अधिकारका विषयहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनी प्रश्न उठाएपछि उहाँहरूले परिचय पत्र दिने भने प्रावधान लिएर आउनु भयो । विवाह भएपछि परम्परा सांस्कृतिक कानुन अंश र वंशका विषयलाई ध्यान दिन नखोजिएको छ । परिचय पत्रको व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरिएको छैन । नागरिकता दिइएको छैन । तर परिचय पत्र दिने कुरो ल्याउनु भयो । हामीले यी विषयमा ध्यान दिन भनेका छौं । संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयलाई कानुन बनाउन सिफारिस गर्ने समितिमा छलफल गराएर हुने विषय होइन । संविधानमा जन्मसिद्ध नागरिकका छोराहरूको अधिकार सरकारले यही विवादका नाममा खोसिरहेको भनेका छौं । तर सत्तापक्षले नागरिकतासम्बन्धी दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको छैन । आफ्ना सांसदमार्फत समितिमा भ्रम छर्ने । मिडियामा भ्रम छर्ने काम गरेको छ ।
नागरिकताका अभावमा नागरिकहरूको अधिकार कम्तीमा अझ चार महिनाका लागि सरेको देखिएको छ । यो दुःखद् विषय हो । सरकारले यो विषय तत्कालै टुंग्याउनुपर्ने थियो
हामीले नागरिकताका विषयमा यी विषयलाई उठाउँदा नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण भनिएको छ । नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण पुरानो भनिएको छ । त्यसो भए सत्तापक्ष नेकपाको नागरिकतासम्बन्धी दृष्टिकोण मिडिया र जनताले माग्नुपर्ने देखियो । संविधानमा महिला र पुरूषबीचमा देखिएका विभेदका कुरालाई पनि मिडियाले उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सत्तापक्षले नागरिकताको विषय सहमतिमा छिट्टो टुंग्याउन नसक्ने सरकारले जनताको अधिकार छिट्टै सुनिश्चित गर्ला भन्ने सवाल खडा भएको छ ।


सातामा धेरै पढिएको