कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, आश्विन ३, २०७६
593

नेपालका ७७ जिल्लामा राजस्व आर्जनमा १५ जिल्लाको अहं भूमिका छ । भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूबाट नेपालको राजस्व संकलनमा योगदान रहेको विदितै छ । व्यापार-व्यवसाय निरन्तर चलिरहने क्षेत्र हो । तर नेपालको सांस्कृतिक विविधताले गर्दा पनि कतिपय व्यापार-व्यवसाय चाहिँ मौसमी पनि देखिन्छ । कतिपय व्यापारमा भने संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परा र शैलीले पनि भूमिका खेलेको हुन्छ । खासगरी चाडपर्वमा लत्ताकपडा, मरमसलादेखि विद्युतीय उपकरणलगायत सवारी खरिद बिक्री समेत हुनेगर्छ । खुला सिमानाका कारण व्यापार व्यवसायमा मन्दी आएको व्यापारीको भनाइ छ । विगत वर्षमा झैं यसवर्ष पनि व्यापार व्यवसायले फड्को मार्ने सम्भावना कमै रहेको उनीहरूको दाबी छ । अझ विराटनगर र वीरगन्जजस्ता ठूला भन्सार भएका क्षेत्रमा चाडपर्व लक्षित व्यापार-व्यवसायले ठूलो महत्व राख्छन् । तर अहिलेसम्म चाडपर्व नजिकिए पनि व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुन नसकेको उनीहरू बताउँछन् । नजिकिँदो प्रमुख चाडपर्वमा व्यापार-व्यवसायको अवस्थाका बारेमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मीहरू विराटनगरबाट मिनकुमार नवोदित र वीरगन्जबाट निरज पिठाकोटे मगरले सरोकारवालासँग गरेको कुराकानी : दसैं आएर पनि विराटनगरका व्यापारी उत्साहित छैनन्:

सुजन थापा
अध्यक्ष, विराट व्यापार संघ
साँच्चै भन्नुपर्दा विराटनगरको व्यापार नाजुक छ यतिबेला । हामीले जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र भन्सारलाई अवैध आयात रोक्न पटक–पटक भनेका छौं, तर पनि रोकिएको छैन । हामीले भन्सार प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराएपछि भन्सारबाट आउने सामानचाहिँ कम भएको छ । तर, खुला सिमानाका कारण अवैध सामान आयात भइरहेको छ । दसैं आएर पनि विराटनगरका व्यापारी उत्साहित छैनन् । म बिहान–बेलुका पसलहरूमा गएर व्यापारीका समस्या बुझ्ने गर्छु । उहाँहरू इतिहासमै यस्तो मन्दी कहिल्यै भएको थिएन भन्नुहुन्छ । खासगरी विराटनगर महानगरपालिकाले जथाभावी सडक भत्काएकाले पनि व्यापार खस्किएको हो । सामान्य पानी पर्दा हिलो हुने र घाम लाग्दा धुलाम्मे हुने गरेको छ सडक । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता आउने कुरै भएन । बरु सिटी रिक्सा र गाडी चढेर जोगबनी जान्छन् । हामीले मेयर सा’बलाई भेटेर बजार क्षेत्रका सडक छिटो कालोपत्रे गरिदिनुप-यो भनेर आग्रह गरे पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । उहाँले दसैं आउनुभन्दा १५–२० दिनअगाडि बजार क्षेत्रका सबै सडक कालोपत्रे गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो । तर, अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ । दसैं लागिसक्यो । तर, बजार सुनसान छ । अर्कातर्फ खुला सीमाका कारण अवैध सामान खुलेआम छिर्छ । यसरी भन्सार नतिरी आयात भएको सामानसित भन्सार तिरेर आयात गरेको सामानले प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था पनि छैन । व्यापारीहरूलाई भाडा तिर्न पनि धौधौ परेको छ । ठूला पसलले समेत दैनिक ५ हजारभन्दा बढी बिक्री गर्न सकेका छैनौं भन्छन् । सानाको हालत के होला ? तीनै तहको सरकारले अत्यधिक कर बढाएको छ । करका कारण पनि व्यापारी समस्यामा छन् । कर लगाए पनि व्यापार भइदिएको भए समस्या हुने थिएन । जसरी हुन्छ सरकारले कर संकलन गर्नेतर्फ मात्रै ध्यान दिएको छ । व्यापारी चाहे डुबून्, चाहे पलायन होऊन् सरकारलाई मतलब छैन । सोह्रश्राद्ध लागेपछि त कम्तीमा दसैंका सामान खरिद गर्नेको चहलपहल हुनुपर्ने हो तर अहिलेसम्म चहलपहल छैन । व्यापारी धेरै नै निराश भएका छन् । विराटनगर सुनसान हुँदा पनि जोगबनी भने जहिल्यै गुल्जार हुन्छ । जोगबनीमा खुट्टा राख्ने ठाउँ हुँदैन । इटहरी, धरानलगायतका सहरलाई त असर नपर्ला, तर जोगबनीले विराटनगरको व्यापारलाई पूरै धराशायी बनाएको छ । व्यापारबाट धेरै नै पलायन भइसकेका छन् । कस्तो विडम्बना छ भने भाडासमेत तिर्न सक्ने अवस्था छैन । स्वदेशी बजारको प्रवद्र्धन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन । यदि व्यापारी नभए सरकारले कोसित कर उठाउँछ ? सरकारले स्वदेशी बजारको प्रवद्र्धन गर्ने नीति तत्काल ल्याउनुपर्छ ।

स्वदेशी बजारको प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ
सञ्जयकुमारसिंह मण्डल
अध्यक्ष, खुद्रा व्यापार संघ, विराटनगर
विराटनगरका व्यापारीका लागि भारतीय सीमावर्ती बजार जोगबनी र खुला सिमाना नै अभिशाप हो भन्छु म । किनभने विराटनगरका अधिकांश उपभोक्ता जोगबनी जान्छन् । घरायसी सामान ल्याउँदा भन्सारले पनि खासै वास्ता गर्दैन । यसले सर्वसाधारण मात्र होइन, सरकारी कर्मचारी पनि जोगबनी नै पुग्ने गर्छन् । परिवारका तीन–चारजना सदस्य मिलेर जान्छन् । हरेकले १०–१० हजारको सामान ल्याउँदा कम्तीमा ४० हजारको सामान ल्याउँछन् । कतिपयको पेसा नै यही छ । उताबाट ल्याएर यहाँ बिक्री गर्छन् । अर्कातर्फ खुला सीमाका कारण अवैध सामानको पनि आयात हुने गरेको छ । अहिले एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा विराटनगरमा सडक विस्तारको काम भइरहेको छ । तर, सडक विस्तारको काम कछुवा गतिमा भइरहेको छ । बजार क्षेत्रका सडक भत्काएको वर्ष दिन हुन लाग्यो, तर अहिलेसम्म बनिसकेको छैन । सडकका कारण पनि यो पटकको दसैं बजार सुस्त देखिएको छ । जताततै सडक भत्काएकाले उपभोक्ता बजारसम्म आउने अवस्था नै छैन । बरु उपभोक्ता जोगबनी जान्छन् । विगतमा त दसैं आउनुभन्दा एक महिना अगाडिदेखि नै सामान्य चहलपहल हुने गथ्र्यो, तर यस वर्ष त सोह्रश्राद्ध लागिसक्दा पनि चहलपहल सुरु भएको छैन । कतिपय व्यापारीको त बोहोनीसमेत नभएको अवस्था छ । दिनमा २–३ हजारको सामान बेचेर कसरी भाडा तिर्ने, बिजुली बत्ती, विभिन्न कर तिर्ने ? अहिले विराटनगरको व्यापार धराशायी बनेको छ । व्यापार गरेको यत्रो वर्ष भयो, तर यस वर्षजस्तो मन्दी त कहिल्यै देखिएको थिएन । भारतबाट आउने अवैध वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध र भन्सारमा कडाइ नगरेसम्म सीमावर्ती स्वदेशी बजारका व्यापारीको हालत उस्तै हो सधैं । चाडबाडबाहेक अन्य समयमा पनि नेपाली उपभोक्ताकै कारण जोगबनी गुल्जार हुने गरेको छ । नेपाली उपभोक्ता नजाने हो भने जोगबनीका सबै पसल बन्द हुन्छन् । सरकारले ल्याएको कर नीतिले पनि व्यापारीलाई निराश बनाएको छ । सरकारले साना व्यापारीलाई जहिले पनि उपेक्षा गरेको छ । सरकार खाली राजस्वमुखी भयो । व्यापारीका समस्या के छन् भनेर कहिल्यै बुझ्ने कोसिससमेत गर्दैन सरकार । बढीभन्दा बढी राजस्व उठाउनेतर्फ मात्रै ध्यान दिएको छ सरकारले । व्यापारीहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । मलाई लाग्छ, एक वर्षको अवधिमा २०–२५ जना व्यापारी सटर बन्द गरेर विदेश पलायन भएका छन् । व्यापारीहरू मर्नु र बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारको कर नीतिका कारण व्यापारीहरू लगानी गर्न पनि डराइरहेका छन् । सरकारले स्वदेशी बजारको प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । नत्रभने सीमावर्ती स्वदेशी बजारका व्यापारी पलायन झनै बढ्दै जाने निश्चित छ ।
प्रस्तुति : मीनकुमार नवोदित


सुबोध गुप्ता
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
अहिले हाम्रो नेपालको सबैभन्दा ठूलो चाडपर्व दसैंतिहार नजिकिँदैछ । त्यतिखेर सबैजना घरपरिवारमा भेटघाट गर्ने समय हो । यतिखेर सबै उपभोक्ताको क्रयशक्ति पनि बढेको हुन्छ । यो बीचमा हरेक उद्योगी–व्यापारीले उपभोग्य वस्तुको बजारमा मागअनुसार आपूर्ति पनि बढी गर्छन् । उद्योगीका लागि र आमउपभोक्तका लागि सरकारले पनि केही कडाइ गरिरहेको अवस्था छ । पहिलेभन्दा अहिले धेरै राम्रो भएको अवस्था छ । तर, सरकार अलिकति कठोर बन्दै गएको अवस्था छ । अहिले आयात ९० प्रतिशतको हाराहारीमा आइरहेको छ । त्यो आयात अत्यन्त स्वच्छ र स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । १० प्रतिशतमात्रै अहिले आन्तरिक उत्पादन रहेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू चामल, दाल, तेललगायतका वस्तुहरू पहिलेभन्दा धेरै राम्रो छ । आयात र बजार मूल्यको सवालमा राज्यले पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ र त्यस्तो कहीं समस्या आएमा हामी निजी क्षेत्र पनि सचेत भएर काम गर्न चाहिरहेका छौं । त्यसैले पनि अहिले र पहिलेकोमा धेरै फरक छ । चाडबाडको समयमा कालोबजारी र महँगी बढ्ने जुन आशंका छ, त्यसलाई हामी नियन्त्रण गर्ने पक्षमै छौं । हरेक उपभोग्य वस्तु गुणस्तरीय र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुनेछ । दसैंतिहारलगायतका पर्वमा सहज नै हुन्छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनसकेको छैन । उपभोग्य वस्तुहरूको आन्तरिक उत्पादन बढाउन सके व्यापारघाटा पनि कम गर्न सहयोग पुग्ने थियो । तर, सरकारले त्यतातिर ध्यान दिएको अवस्था छैन । पहिलेदेखि नै हामीले भन्दै आएका छौं । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिएर बजारीकरणको पनि व्यवस्था गरेर स्वदेशी उद्योगहरूको मनोबल बढाउनुपर्छ । स्वदेशी उद्योगहरूको आन्तरिक उत्पादनलाई पनि बजारीकरणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक छ । अहिले खाली काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमात्रै आन्तरिक उत्पादनको प्रदशनीस्थल बनेको छ । त्यसलाई प्रदेशस्तरमा किन सञ्चालन नगर्ने ? सबै प्रदेशका मुख्य–मुख्य सहरमा त्यस्ता अन्तरिक उत्पादनको प्रदर्शन गरेर बजारीकरण गर्न सके आन्तरिक उत्पादनको पनि प्रचारप्रसार हुने र उपभोक्तालाई पनि स्वदेशी उत्पादनका बारेमा जानकारी हुने भएकाले यसले अर्थतन्त्रलाई सहयोग पु-याउन सक्थ्यो । दसैं, तिहार, छठ नेपालीहरूको मुख्य चाडपर्व नै भएकाले यसले केही खुसीयाली र रौनकता त ल्याउँछ नै । तर, उपभोक्ताको क्रयशक्तिसँग उत्पादनको अनमेल सम्बन्ध कायम रह्यो भने बजार पक्कै पनि खराब हुन जान्छ । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र निकै सचेत हुनुपर्छ । उपभोक्ताका आवश्यकताहरू असीमित छन् । उनीहरूको आम्दानी सीमित छ, तर पनि ती असीमित आवश्यकतालाई सीमित आम्दानीले परिपूर्ति गर्न चुनौती नै हुन्छ । त्यही बेला बजारमा मूल्यवृद्धि भइदियो भने झन् बजारमा असर पर्छ । त्यसैले यसको नियन्त्रणमा निजी क्षेत्र सचेत छ । राज्य संयन्त्र पनि यतिखेर नै चनाखो हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको अझ बढी खाँचो देखिएको छ । सस्तो बजार र आफ्नो उत्पादन नै प्रयोग गरौं भन्ने जनचेतना बढाउन पनि बजारीकरण गर्नुपर्छ । पहिले पनि गर्दै आएका हौं । तर, यसपटक भने सरकारले ल्याएको नयाँ आर्थिक ऐन–कानुनले नैराश्यता उत्पन्न गरेको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउन र आमउपभोक्तालाई पनि आकर्षित गर्नुपर्छ । नेपालको झन्डै १८ सय किलोमिटर खुला सिमाना छ । सबै कारोबार ग्रिन च्यानलबाट आउँछ भन्ने छैन । कतै ग्रे च्यानलबाट आउने उपभोग्य वस्तुहरूले पनि नेपालको आन्तरिक उत्पादन र मूल्यमा प्रभाव पार्छ । अहिले पनि आइरहेको अवस्था छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, यसतर्फ ध्यान जान जरुरी छ ।


अनिल अग्रवाल (पटवारी)
उपाध्यक्ष
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ

सरसर्ती हेर्दा व्यापार, उद्योगधन्दा नफस्टाएको हुँदा र सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिहरूका कारण पनि त्यति उत्साह देखिँदैन । मान्छेको कमाइ छैन । खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन । चाडबाडको खासै चहलपहल देखिएको छैन । खर्च गरिरहेकै छ । आम्दानीको कुनै आधार छैनन् । किनभने किन्न सक्ने क्षमता भएमात्रै बजारमा चहलपहल हुने हो । सबै आर्थिक क्षेत्रमा कडाइ गरिरहेको छ । राज्यको नियम कानुन त मान्नैपर्छ, तर नेपालमा कति व्यावहारिक छ भन्ने पनि ख्याल गर्नुपर्छ । नियम अमेरिका, युरोपको लगाइदिने र जनतालाई दिने सेवा प्रवाह भने शून्य भयो भने त्यसले खासै अर्थ राख्दैन । उद्योग–व्यापारलाई त कर लगायो, त्यसबाट केही सेवासुविधा पनि दिएको होला ! तर व्यक्तिगत रूपमा जागिर खाने व्यक्तिबाट पनि कर कट्टी गरेको छ । त्यसले त्यो व्यक्तिलाई के सुविधा दिएको छ त सरकारले ? केही दिएको छैन । नियम–कानुन बाहिरको लाउने तर सेवा–सुविधा भने केही छैन । दैनिक उपभोग्य सामानमा सहुलियत दिनुपर्ने अवस्थामा अहिले स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर सरकारले प्रतिबन्ध नै लगाइदिन्छ । चिनीको उदाहरण लिऔं, पाकिस्तानले चिनी निर्यातमा सहुलियत दिने, नेपालले भने परिमाणात्मक बन्देज लगाइदिने । आज ड्युटीमा केही सहज बनाइदिएको भए जनताले केही कम मूल्यमा चिनी किन्थे होलान् नि ! अब यहाँका जनता भारतीय बजारमा गएर सस्तोमा चिनी किनेर ल्याउँछन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले राजस्व पनि गुमाउँछ, बजार पनि गुमाउँछ । आजको दिनमा भारतीय उपभोग्य वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको सामान आयातमा पो सहुलियत दिनुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा कडाइमात्रै गरेर हुँदैन । यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

प्रस्तुति : नीरज पीठाकोटे