कारोबार संवाददाता
सोमवार, भदौ ३०, २०७६
1483

सहकारी ऐन–२०७४ को दफा ५१ मा सहकारीका लागि सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी बैंक र विषयगत सहकारी संघका प्रतिनिधि सदस्य रहने समितिले साउन दोस्रो साता सहकारीले ऋणमा अधिकतम १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सीमा तोकेसँगै सहकारी क्षेत्र तरंगित भएको छ । यसको पक्ष र विपक्षमा सहकारी अभियान बाँडिएको छ । सरकारले ब्याजदर तोक्नु सहकारीको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै यसलाई फिर्ता लिन केही सहकारी संघसंस्थाले राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा ज्ञापनसमेत बुझाइसकेका छन् भने केही सहकारीकर्मीले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न ब्याजदरमा सीमा आवश्यक भएको बताइरहेका छन् ।
सरकारले भने बजारमा ब्याजदरको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले सहकारी संस्था नै धराशायी बन्न थालेपछि यसलाई व्यवस्थित गर्न सीमा निर्धारण गर्नुपरेको बताइरहेको छ । यसैगरी प्रभावकारिता र कार्र्यान्वयनको चुनौतीबारे टीकाटिप्पणी सुरु भएको छ । सहकारी विभागको नियमनको दायरा खुम्चिएको र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग सहकारी नियमनका लागि जनशक्ति र पूर्वाधार नभएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि प्रश्न खडा भएको छ । सहकारीमा तोकिएको सन्दर्भ ब्याजदरको औचित्य, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका चुनौतीबारे केही सहकारी संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग कारोबार दैनिकले गरेको कुराकानीको सार :

ब्याजदर निर्धारण राज्यले गर्ने होइन
विवेकराज ठकुरी
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, बुडोल सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै सहकारी संस्थाहरूको ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने विषय हो । बजारमा पैसाको प्रवाह बढी हुँदा ब्याजदर घट्छ भने पैसा कम हुनेबित्तिकै ब्याजदर स्वतः माथि जान्छ । यही प्रक्रियामा नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको ब्याजदर तय हुँदै आएको छ । सहकारी ऐन–२०७४ र सहकारी नियमावली–२०७५ को व्यवस्थाअनुसार सरकारले सहकारीका लागि सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरेको छ, जसअनुसार सहकारीहरूले १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्न नपाउने निर्देशन जारी भएको छ । सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिमा सरकार र सहकारी अभियानको सहभागिता छ । त्यसैले यो संयुक्त निर्णय भए पनि ब्याजदर सरकार वा अभियानका छाता निकायले तोक्ने विषय होइन ।
अहिले हाम्रो सहकारी क्षेत्र व्यवस्थित हुनसकेको छैन । सहकारी संस्थाहरू ऐन, नियम कानुन र सिद्धान्तअनुसार चल्न नसकेको अवस्था छ । सहकारी संस्थाहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण सहकारीको ब्याजदर उच्च रहेको छ । समुदायमा आधारित भई सञ्चालनमा रहेका सहकारीको ब्याजदर सरकारले तोकेको सीमाभन्दा कम भए पनि व्यापारिक हिसाबले चलेका सहकारीहरूको ब्याजदर धेरै उच्च छ । यी संस्थाहरूले ऋणमा १८–२० प्रतिशत ब्याजदर भने पनि अनेक शुल्क घुमाउरो ढंगले जोडेर ब्याजदर ५० प्रतिशतसम्म पनि पु¥याएको पाइन्छ । १८–२० प्रतिशतमा निक्षेप नै संकलन गर्ने सहकारीहरू पनि बजारमा छन् । सहकारीको यही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र विकृत अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले ब्याजदरमा सीमा तोकेको हो भने केही समयका लागि यसलाई उपयुक्त मान्न सकिएला ।
ब्याजदर तोक्नुभन्दा पनि मुख्य कुरा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । सहकारी विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दैमा देशभरिकै सहकारीमा यो लागू हुन्छ भन्ने छैन । त्यसका लागि नियामक निकायले सक्रियता देखाउनु जरुरी छ । अहिले सहकारीको नियामक स्थानीय सरकारसम्म भएको र त्यहाँ दक्ष जनशक्ति नभएको अवस्थामा यी निकायहरूले अनुगमन गरेर ब्याजदर कार्यान्वयन गराउन गा¥हो छ । सदस्यहरू आफैं सचेत भएर संस्थामा खबरदारी गर्ने एउटा पक्ष होला, सँगसँगै सहकारीमा ऋण लिन जानेहरूसँग धितो पर्याप्त नहुने भएकाले बढी ब्याज तिर्नसमेत तयार हुन्छन् । छोटो अवधिको ऋण लैजाने व्यापारीहरू जति पनि ब्याज तिर्न तयार हुन्छन् । यसलाई पनि नियन्त्रण गर्ने चुनौती नियामक निकायसँग छ ।
अब नियामक निकायले केही सहकारीलाई मात्र नमुनाका रूपमा अनुगमन गरेर हुँदैन । सबै सहकारीहरूलाई अनुगमन गरेर बढी ब्याज लिने संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।

ब्याजदर तोक्नु सैद्धान्तिक रूपमा गलत
माधवप्रसाद पौडेल
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, विकु बचत तथा ऋण सहकारी
नेपाल सरकारले सहकारी संस्थाका लागि पहिलो पटक ब्याजदरमा सीमा तोकेको छ । सहकारी ऐन र नियमावलीमा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था आएपछि त्यसैअनुसार सीमा निर्धारण गरिएको हो । पहिलो पटक लागू गरिएकाले यसबारेमा क्रिया प्रतिक्रिया उत्पन्न हुनु स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ । पहिलो पटक भएकाले एक ढंगले सञ्चालन भएका सहकारी संस्थाहरूलाई यो लागि गर्न असजिलो हुनु स्वाभाविक पनि हो ।
सहकारी समुदायमा आधारित, सदस्यमा केन्द्रित भई सञ्चालन हुने स्वायत्त संस्था हो । सदस्यहरूको भेलाबाट यसका नीति नियमहरू तय हुन्छन् । सोही आधारमा संस्था सञ्चालन गर्ने हो । सदस्यहरूको भेलाबाट निक्षेपबाट २० प्रतिशत ब्याजदर र लगानीमा २५ प्रतिशत ब्याजदर तोक्ने भनेर निर्णय गरेर लागू गर्न सकिन्छ । अहिले आएर सरकारले ब्याजदरमा सीमा निर्धारण गर्नु सैद्धान्तिक रूपमा गलत हो । तर, सहकारी संस्थाहरू सही ढंगले सञ्चालन नभएको, बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको र सर्वसाधारणहरूको बचत नै जोखिममा पर्ने गरी संस्था सञ्चालन भएको अवस्थामा यसलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्नका लागि ब्याजदरमा सीमा तोक्नु सही मान्न सकिएला । तर यो लामो समयसम्म रहनु हुँदैन । सहकारीहरूलाई व्यवस्थित गरी ब्याजदर निर्धारणको अधिकार उनीहरूलाई नै दिनुपर्छ ।
अहिले सरकारले तोकेको ब्याजदरको सीमाभित्र बसेर काम गर्न ग्रामीण क्षेत्रमा समुदाय र सदस्यमा आधारित सहकारी संस्थाहरूलाई कुनै समस्या छैन । यी संस्थाहरूमा ब्याजदर सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा कम नै छ । सरकारले सबै सहकारीहरूलाई एकै स्तरमा राखेर एकै प्रकारको नीति निर्देशन जारी गर्दा भने अप्ठ्यारो हुने गरेको छ । जुन संस्थाहरू व्यापारिक ढंगबाट चलेका छन्, सहकारी सिद्धान्तलाई मानेका छैनन्, सीमित व्यक्तिको निर्णयमा चल्ने गरेका छन् र लाभ लिने वर्ग पनि सीमित छन् भने ती संस्थाहरूलाई मात्र ब्याजदरको सीमाले प्रभाव पारेको छ । सहकारीको लघुवित्त सेवालाई राष्ट्र बैंकले तोकेसरह ब्याज लिन पाउनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । सहकारी आफैंमा लघुवित्त भएकाले यसले छुट्टै लघुवित्तको नाममा कारोबार गर्नु आवश्यक छैन । सहकारीले लघुवित्तको नाममा सदस्यहरूलाई वित्तीय सेवामा विभेद गर्नु हुँदैन ।
सन्दर्भ ब्याजदरको अर्को अप्ठ्यारो पक्ष भनेको यसलाई लागू गर्न समयसीमा नदिनु पनि हो । अघिल्लो दिन निर्णय गरेर भोलिपल्ट नै लागू गर्न भनियो । आकस्मिक हिसाबले लागू गर्दा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । त्यसैले यसलाई लागू गर्नका लागि नियामक निकायले केही समयसीमा दिनुपथ्र्यो । त्यसो गरेको भए आलोचना पनि कम हुन्थ्यो ।

ब्याजदर तोक्नुपर्ने अवस्था नित्याउने हामी आफैं
मिलन ढकाल
मुख्य प्रबन्धक, पोखरा रोयल बचत तथा ऋण सहकारी
सिद्धान्ततः ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने विषय हो । सहकारी संस्था सदस्यमा आधारित र सदस्यद्वारा नियन्त्रित भएकाले सहकारीको मूल्य–मान्यताअनुसार सरकारले ब्याजदर तोक्नु गलत हो । तर, सहकारीले कानुन नै ल्याएर ब्याजदर तोकेपछि यसलाई लागू गर्दिनँ भन्नु गलत हो । सरकारले सहकारी ऐनको व्यवस्थाअनुसार सहकारीका लागि सन्दर्भ ब्याजदर तोकेकाले त्यसलाई लागू गर्नु सहकारी संस्थाहरूको कतव्र्य हो । बरु कानुनलाई संशोधन गरौं भनेर आवाज उठाउन सकिन्छ । तर, कानुनी आधारसहित तोकिएको ब्याजदरलाई मान्दैनौं भन्न मिल्दैन ।
सहकारी क्षेत्रमा सरकारले ब्याजदरमा सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था नित्याएको हामी आफंैले हो । सहकारी संस्थाहरू सिद्धान्तविपरीत जथाभावी सञ्चालन गर्दा विकृति भित्रियो । सहकारी संस्थाबीच ब्याजदरमा एकरूपता हुन सकेन । सहकारी संघसंस्थाबीच फरक–फरक धारणा रह्यो जसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले ब्याजदर तोकेको हो । अहिले तोकिएको ब्याजदरकै विषयमा सहकारी अभियानले एउटै धारणा बनाउन सकेको छैन । फरक–फरक धारणा आउनु सहकारी अभियानको कमजोरी हो ।
सहकारी ऐनमा सन्दर्भ ब्याजदरको व्यवस्था आउँदा यसलाई हामीले औसत ब्याजदर बुझेका थियौं । औसत ब्याजदर तोकेको र त्यसका संस्थाले आफ्नो लागतअनुसार ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार दिएको भए यति धेरै विवाद हुँदैनथ्यो होला । तर, नियमावलीमा सीमा ब्याजदरका रूपमा ब्याख्या गरी सोहीअनुसार निर्धारण गर्दा विवाद भएको हो ।
ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्नका लागि ऐनमा ६ प्रतिशत स्प्रेडदर तोकिएको छ । यसका आधारमा मात्र ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । हामीलाई २४ प्रतिशत ब्याजदर लिने शोषक संस्था भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । साहुकारी पनि भनिन्छ । यसलाई हटाउनका लागि पनि ब्याजदर नियन्त्रण आवश्यक छ । सहकारी संस्थाहरू सिस्टममा चल्न थालेपछि सन्दर्भ ब्याजदर आवश्यक नै हुँदैन । बजारका आधारमा ब्याजदर आफैं व्यवस्थित हुन्छ । त्यो नभएसम्मका लागि ब्याजदर निर्धारण आवश्यक हुन्छ ।
सन्दर्भ ब्याजदरले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्छ । यसले सहकारी मूल्य–मान्यताअनुसार संस्था सञ्चालन गर्नका लागि सजिलो बनाउँछ । यसैगरी संस्थालाई धराशायी हुनबाट पनि जोगाउँछ । अहिले बजारमा सन्दर्भ ब्याजदरका कारण सहकारीको निक्षेप बाहिरिने, संस्थाका तरलताको अभाव हुने जस्ता हल्ला पनि फैलाइएको छ । सहकारी सदस्यको संस्था र सदस्यमा आधारित व्यवसाय भएकाले यहाँ बैंकमा जस्तो तरलताको अभावजस्ता समस्या हुँदैन । संस्थासँग आज पैसा नभएको खण्डमा पनि सदस्यलाई विश्वासमा लिएर भोलि फिर्ता दिन्छु भन्न पनि सकिन्छ । एक सदस्यको पैसा अर्को सदस्यले चलाउने भएकाले त्यति ठूलो समस्या पर्ने देखिँदैन ।

सहकारीले शून्य मार्जिनमा पनि काम गर्नसक्छ
रणबहादुर थापा
व्यवस्थापक, जनउत्थान बचत तथा ऋण सहकारी
सहकारी ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार सरकारले सहकारी संस्थाले ऋण लगानीमा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको छ । सहकारीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण संस्था नै धराशायी हुने र सर्वसाधारणको बचत नै डुब्ने गरेको थियो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि ब्याजदरमा सीमा तोक्नु एकदमै राम्रो हो । केही सहकारीले यसको विरोध गरेको पनि सुनिन्छ, जसले यसको विरोध गरेका छन् उनीहरूले नियमअनुसार संस्था सञ्चालन गरेका छैनन् ।
सामान्यतया ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हो । बजारमा पैसा बढी हुँदा ब्याजदर घट्छ भने पैसा कम हुँदा बढ्छ । यसरी नै ब्याजदर निर्धारण हुने भए पनि सहकारीमा भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो । यदि कुनै संस्थालाई पैसाको खाँचो छ भने उसले अस्वाभाविक बढी ब्याज दिएर पैसा ल्याउँछ, जसका कारण उसको लागत उच्च हुँदा संस्था नै दुर्घटनामा पर्ने पनि अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि ब्याजदरमा सीमा आवश्यक हुन्छ । स्प्रेडदरबाट मात्र ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । कसैले २० प्रतिशतमा उठाएर २६ प्रतिशतमा लगानी गर्न पाउनुपर्छ पनि भन्न सक्छ नि !
अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारीको ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा कम छ । बचतको ब्याजदर ८–१२ प्रतिशत र ऋण ११–१५ प्रतिशतसम्म छ । सहकारी विभागले तोकेको सीमाभन्दा कम नै रहेकाले समस्या छैन । सरकारले सीमा तोके पनि त्यसभन्दा तल बसेर काम गर्नका लागि पर्याप्त ठाउँ छ । यसलाई विरोध गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देख्दिन । केही सहकारीकर्मीले यसबाट सहकारीको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता खोसियो पनि भनेका छन् । तर, स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको नाममा जे पनि गर्न छुट पाउनुपर्छ भन्ने होइन । नियम कानुनअनुसार काम पनि गर्नुपर्छ । सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन र सहकारीमा दुर्घटना नहोस् भनेर सुरु गरेको काममा हामीले साथ दिनुपर्छ ।
सहकारी संस्थाहरूको जगेडा कोष बलियो हुने हो भने शून्य मार्जिनमा पनि चल्न सक्छ । जगेडा कोषबाट संस्थाको सबै खर्च धान्न सक्छ । ३५ प्रतिशतसम्म जगेडा कोष, ५ प्रतिशत सेयर पुँजी हुने हो भने संस्थाले सञ्चालनलगायतको सबै खर्च चल्छ । जगेडा कोषबाटै सहकारी संस्था चल्ने अवस्था हुँदा सहकारीले शून्य मार्जिनमा पनि काम गर्न सक्छ ।