कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, भदौ २०, २०७६
758

पेशाले निर्माण व्यवसायी वीरेन्द्रराज पाण्डे निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का उपाध्यक्ष हुन् । पूर्वाधार निर्माणमा साढे ४ दशक अनुभव बोकेको कम्पनी नेपाल आदर्श निर्माण कम्पनीका कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका पाण्डे यस क्षेत्रमा बौद्धिक तथा तार्किक व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित छन् । उनको कम्पनीले हाउजिङ तथा सहरी विकास, सडक तथा पुल, खानेपानी स्रोत व्यवस्थापन, सञ्चार नेटवर्क विकास, रेट्रोफिटिङलगायत निर्माणसम्बन्धी परामर्श सेवा पनि प्रदान गर्दछ । पाण्डे नेपाल उद्योग परिसंघले प्रत्येक २ वर्षमा आयोजना गर्दै आएको पूर्वाधार सम्मेलनको तेस्रो संस्करणका संयोजकसमेत हुन् । यसअघिका सम्मेलनमा पनि आयोजकका रूपमा सक्रिय सहभागी पाण्डे तेस्रो सम्मेलनलाई ऐतिहासिक बनाउन जुटेका छन् । मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको आभाष भएको तथा सरकारले पनि ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को अभियान अघि बढाएका बेला पूर्वाधार सम्मेलन मुलुकको समृद्धिका लागि कोशेढुंगा सावित हुनेमा उनी आशावादी छन् । पाण्डेसँग यसअघिका सम्मेलनका उपलब्धि तथा आउने साता हुने सम्मेलनको तयारी एवं नेपालको पूर्वाधार विकासका विविध पक्षका विषयमा कारोबारकर्मी सरस्वती ढकालदीपेन्द्र थापाले गरेको कुराकानी :

नेपाल उद्योग परिसंघको उपाध्यक्ष तथा पूर्वाधार सम्मेलनको संयोजक पनि हुनुहुन्छ । परिसंघको परिचय नै बनिसकेको पूर्वाधार सम्मेलनको तयारी यतिबेला कहाँ पुगेको छ ?
पूर्वाधारको क्षेत्रलाई लक्षित गरी स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । विकासका लागि मेरुदण्ड मानिएको पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाएर कसरी लैजान सकिन्छ भन्नेमा हामी सचेत छौँ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पनि सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउन र देशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न हाम्रा कामले केही हदसम्म टेवा पुग्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका अन्य क्षेत्रमा पनि पूर्वाधारको निर्माण तीव्र रूपमा गर्नु जरुरी छ । देश विकासका लागि पूर्वाधार नभई हुँदैन भनेर हामीले सन् २०१४ बाट पूर्वाधार सम्मेलनको अवधारणा ल्याएका हौँ । सरकार, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाली युवा निर्माण व्यवसायी समुदाय (वाईसीएनसी)को सहकार्यमा सम्मेलन हुँदैछ । परिसंघ मझौला तथा ठूला उद्योगका क्षेत्रमा कार्यरत उद्यमीहरूको संस्था हो भने वाईसीएनसी पनि पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम गर्नका लागि स्थापित संस्था हो । उद्योग उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता बढाउन, लागत घटाउन पूर्वाधार ‘बटलनेक’का रूपमा रहेको छ । यसरी एकातर्फ पूर्वाधार बनाउने संस्था र अर्काेतर्फ उद्योगीहरूको संस्था मिलेर यो खालको अवधारणा विकास भएको हो । सरकारलाई पनि साथमा लिएर हामीले पूर्वाधार सम्मेलन गर्दै आएका छौँ । सुरुमा ‘एक्सेलेरिटङ इन्भेस्टमेन्ट इन इन्फ्रास्टक्चर’ भन्ने नाराबाट सुरु ग-यौं । त्यसपछि २०७२ को भूकम्प गयो । पहिलो पूर्वाधार सम्मेलनपछि सीएनआईमै पहिलो पूर्वाधार सेल पनि स्थापना ग-यो । यसले ‘थिङ्क ट्यांक’का रूपमा काम गर्ने सरकारसँग लबिङ गर्ने नीतिगत तहमा बहस छलफललाई प्राथमिकता दियो । भूकम्प गएपछि हामीले बंगलादेशबाट विज्ञ बोलाएर पुनःस्थापना र अस्थायी बसोबास कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्नेमा सरकारलाई सुझाव दिएका थियाँै । विभिन्न फोरममा पूर्वाधार चाहिन्छ यसका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक सोच हुनु जरुरी छ भनेर सरकारलाई सझुाव दिएका छौँ । हामीसँग अहिले दीर्घकालीन रणनीति नहुँदा कतिपय पूर्वाधार डुप्लिकेसन पनि भएका छन् । अर्कातर्फ चाहिने ठाउँमा पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन । नेतृत्वबाट जुन बेला जे ठीक लाग्यो त्यही गर्ने प्रचलन हामीले धेरै पटक देखेको र भोगेको कुरा हो । राष्ट्रियस्तरमै पूर्वाधारको व्यवस्थापन कसरी गर्ने कहाँ आवश्यक कहाँ बढी भन्ने विषयमा अध्ययन हुनसकेको छैन । त्यसको परिणाम पूर्वाधार बनायो भत्किन्छ फेरि बनायो देशको सम्पत्ति सक्नेमात्रै काम भयो । योजनाबद्ध तरिकारले जान नसक्दा यस्तो समस्या आएको हो । पूर्वाधारमा निजी लगानी आउनुपर्छ भनेर नै दीर्घकालीन रणनीति चाहियो, सरकारले योजना बनाउनुप-र्याे, सम्बद्ध निकायले वित्तीय रूपमा यस्तायस्ता परियोजना सम्भव छन् भन्ने समेटेर परियोजना बैंक बनाउन सुझाव दिएका थियौं । पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम नै नभएको भन्न मिल्दैन तर हामीले गर्नसक्ने र आवश्यकता भएका धेरै ठाउँ छन् । यस वर्ष आयोजना हुने पूर्वाधार सम्मेलन पनि कसरी लगानी बढाउने, कुन कुन परियोजना वित्तीय रूपमा सम्भव छन् भनेर शोकेस गर्ने हाम्रो तयारी छ । सम्मेलन आउन अब एक साता पनि बाँकी छैन । आवश्यक सबै काम सम्पन्न भएर पुनः अन्तिम निरीक्षण र सुधारको काममात्र भइरहेको छ ।

सम्मेलनको प्रारुप कस्तो हुन्छ ?
यही भदौ २५ र २६ गते होटल ह्यातमा रिजेन्सीमा सम्मेलन हुँदैछ । तेस्रो नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन भएकोले विगतका गल्तीलाई सुधार गर्दै संघीय संरचनालाई समेटिएको छ । नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड, नेपाली युवा निर्माण व्यवसायी समुदाय सहकार्यमा ‘दिगो विकासका लागि मजवुत पूर्वाधार’ मूल भाव सम्मेलनको छ । लगानी सम्मेलनका क्रममा भएका कानुनी सुधारको गतिलाई अघि बढाउन सरकारसहित सबै सरोकारवालाको थप ध्यानाकर्षण गराउने तथा सम्मेलनमा प्रस्तुत प्रस्तावित परियोजनाका लागि लगानी जुटाउन सम्मेलन महत्वपूर्ण हुनेछ ।
अघिल्ला दुई पूर्वाधार सम्मेलनले आगामी २०३० सम्म नेपालको पूर्वाधारको अवस्था तथा अबको पूर्वाधारको लागि आवश्यक थप लगानीको यकिन गर्न बृहत् तथा गहन अध्ययन गर्नुपर्ने औल्याएको थियो । सरकारले पनि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा तय गरेर पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राख्ने नीतिले निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउन सहज हुनेछ । दुई दिनसम्म सञ्चालन गरिने उक्त पूर्वाधार सम्मेलनमा देशभित्र र बाह्य देशहरूका पाँच सयभन्दा बढी लगानीकर्ताको सहभागिता हुनेछ । ९० भन्दा धेरै वक्ता रहनेछन् ।

सीएनआईले हरेक २ वर्षमा यसरी नै पूर्वाधार सम्मेलन गर्दै आएको छ । यसअघिका सम्मेलनको उपलब्धिलाई कसरी लिनुभएको छ ?
नेपालको समग्र विकासका लागि अहिले परियोजना बैंक आवश्यक छ । दीर्घकालीन सोचका साथ राष्ट्रले कुन पूर्वाधारमा विकास गर्दै जाने हो सरकारको प्रष्ट खाका बनाउनु जरुरी छ । सरकारले समय निर्धारण गरेर चरणचरणमा पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो । पूर्वाधारका लागि मात्रै छुट्टै पूर्वाधार विकास बैंक चाहिन्छ भनेर माग गर्दा गर्दै हालसालै स्थापना पनि भएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीका कामलाई अवलम्बन गर्नुर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएका थियौं जुन अहिले विस्तारै लागू हुँदै आएको छ । पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप ऐन पनि आएको छ भने मुलुक संघीयतामा गएसँगै सबै तहमा नियम कानुन बनिरहेको अवस्था छ । यसै अनुरुप हामीले सातै प्रदेशमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल अन्तरक्रिया पनि ग-यौं । सबैले यस क्षेत्रमा सम्भावना प्रचुर भएको र आत्मसाथ गर्नका लागि साथ सहयोग दिने विश्वास दिनुभएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नसक्ने काममा साथ सहयोग दिने प्रतिबद्धता आएसँगै अब काम गर्न झनै सजिलो हुने विश्वास छ । हामीले स्थानीय तहमा पुगेर गरेको कामको नतिजा भर्खर देखिन थालेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर पूर्वाधारमा पनि लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तह र प्रदेशले सार्वजनिक निजी साझेदारी वा निजी लगानी दुवै गर्न सक्छन् । स्थानीय तहमा सानो खालको परियोजना होला, प्रदेशमा केही ठूला परियोजना हुन सक्छन् । प्रदेश तहमा लगानी भित्र्याउन नगरपालिकाहरूले लगानी सम्मेलनको तयारी पनि गरेका छन् । पूर्वाधार विकासका काम भएका छन् यो सकारात्मक पक्ष हो ।

मुलुकमा स्थिर सरकार गठन भएपछि पहिलोपटक यस्तो सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ । विगतका सम्मेलनको तुलनामा यसपटकको सम्मेलन कुन अर्थमा पृथक हुनेछ ?
सम्मेलनको पहिलो उद्देश्य नै निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने हो । पूर्वाधार बनाएर मात्रै भएर त्यो दिगो पनि हुनुपर्छ । निजी क्षेत्र विकासको पर्याय हो भन्दै गर्दा लगानी बढाउनु र स्थायित्व दिनु जरुरी छ । दिगो विकास लक्ष्यलाई समेट्नका लागि हामीले एक स्टेप अगाडि गएर सम्मेलनको तयारी गरिएको छ । संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पूर्वाधारमा लगानी गर्नुभयो र अधिकार क्षेत्रभित्र पनि पर्छ । यसका लागि प्रादेशिक अवसर पत्ता लगाउन एउटा सेसन पनि राखेका छौँ । हाम्रो टिमले सबै प्रदेशका भ्रमण गरेर कस्तो खालको परियोजना छ, प्राथमिकताका परियोजना के हुन जहाँ निजी क्षेत्रको लगानी आउन सक्छ त्यसलाई पनि शोकेस गछौंँ । यसअघि हामीले यसरी प्रदेश र स्थानीयस्तरमा गएर परियोजना ल्याउन सकेका थिएनौं तर यस पटक गरेका छौँ । स्थानीय तथा प्रदेशका परियोजनाका सम्बन्धमा अब राष्ट्रियस्तरमै बहस छलफल हुन्छ ।

नेपालमा विकास पूर्वाधारका बहस धेरै हुन्छन, तर परिणाम त्यति देखिँदैनन् किन ?
पूर्वाधार विकासको प्रक्रिया भनेको आजको भोलि नै नतिजा देख्न सकिने क्षेत्र होइन । सोच, मानसिकता, पूर्वाधारको परिकल्पना, लगानीकर्तालाई कन्भिन्स, परियोजना शोकेस गर्नुपर्छ जुन काममा तुरुन्तै नतिजा आउन सक्दैन । निरन्तर रूपमा बहस छलफलका साथमा काम गर्नुपर्छ । पूर्वाधारमा लगानी गर्नु भनेको विवेकको प्रयोग पनि हो । विवेक सही प्रयोग हुन सकेमा त्यसको लाभ समग्र अर्थतन्त्रले सकारात्मक रूपमा पाउन सक्छ ।

विमानस्थल, रेलवे, हाइवेजस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि हाम्रो नीतिमा समस्या हो कि पुँजीको अभाव मुख्य कारण हो ?
ठूला परियोजनामा दु्रत मार्गको परिकल्पना गरेको करिब २० वर्ष भइसकेको छ । दु्रतमार्ग निजगढ विमानस्थल, त्रिभुवन विमानस्थलको परिकल्पना धेरै अगाडिको हो । द्रुतमार्ग सम्भव छ भनेर अध्ययन पनि गरेको र विश्वास पनि गरिएको हो । नीतिगत कारणले वा राजनीतिक कारण या भनौँ कर्मचारीतन्त्रका कारणले अपेक्षाकृत काम हुन सकेन । यसका धेरै कारण छन् । अब विस्तारै सुरु हुन थालेको छ । २० वर्ष भनेको छोटो समय मान्न सकिन्न । कम्तीमा १५ वर्ष अगाडि यी पूर्वाधार आएको भएको भए नेपालको अवस्था अहिले निकै माथि हुन्थ्यो । त्यसैले अब हामीले ढिला नगरी आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई पूर्वाधारमा लगाई छिटोछिटो आउटपुट निकाल्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ । अहिले प्रविधिको विकास पनि भएको छ । अन्य संयन्त्रको विकास पनि भएकोले फास्ट ट्रयाकमा काम गर्न सकियो भने मात्रै यही जेनेरसेनले लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छ । नेपालीको जीवनशैली थप सहज हुन्छ र अदृश्य रूपमा भए पनि रोजगारीदेखि आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक रूपमा जान्छन् । यसका एकातर्फ नीतिगत कुरा छ भने अर्काेतर्फ आर्थिक विषय चुनौतीका रूपमा छन् । पूर्वाधार बनाएर मात्रै भएन हाम्रो भूगोललाई समेट्न सक्ने, जनताको आवश्यकताअनुसार हुनुपर्छ । अब भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अनुसरण र नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी सरकारले लिएको आर्थिक समृद्धिको मार्ग पहिल्याउनका लागि पूर्वाधारको विकास अपरिहार्य रहेको छ । पूर्वाधारको विकास गर्दा नेपालको प्राकृति सौन्दर्यतालाई कायम गर्दै विकासमा जोड दिनुपर्छ । जसका लागि निजी क्षेत्र, सरकार दातृनिकाय, सरोकारवाला संघसंस्था, नागरिक सहभागिता सबैको साथ सहयोग र साझा लक्ष्य हुनु आवश्यक छ । यो निजी क्षेत्र एक्लैले गर्ने होइन सबैको सहकार्य आवश्यक छ ।

पूर्वाधार विकासको इन्जिन मानिएको निर्माण व्यवसाय र सरकारबीचको दूरी बढिरहेको छ । तपाईँ त निर्माण व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ । यसमा कमजोरी कहाँनेर रह्यो र यसले हाम्रो विकास निर्माणमा कस्तो समस्या सिर्जना गर्छ ?
पूर्वाधार विकास तथा निर्माणको क्षेत्रमा काम गरी जनताको जीवनशैली उकास्न अन्तिम गन्तव्यसम्म सहयोग गर्ने भनेको निर्माण व्यवसायी नै हो । नेपालमा मात्रै नभएर यो प्रचलन संसारभरको हो । हाम्रो देशको उद्योग वित्तीय रूपमा बलियो जनशक्तिका रूपमा सक्षम नभएसम्म पूर्वाधार निर्माण गर्न निकै चुनौती हुन्छ । सरकारले पनि यो विषय बुझेको हुनुपर्छ । कतिपय परियोजना ढिला भएका पनि छन् तर तिनै परियोजना मात्रै हेरेर सबैलाई एउटै बट्टामा राख्न मिल्दैन । परियोजना सम्झौता हुँदा गुणस्तर, कच्चा पदार्थ, डिजाइन, सुरुवात, सम्पन्न गर्ने अवधिलगायतका सम्पूर्ण कुराहरू प्रस्ष्ट हुन्छ । यसका स्थानीय जनतादेखि राजनीतिक दल, इन्जिनियरिङ टोलीलगायत सबै सरोकारवाल एजेन्सीको सहभागिता हुन्छ । रिजल्ट ठिक आएन भने एउटा एजेन्सीलाई मात्रै दोषि देखाउनु अलि ठीक हुँदैन । केही दोष अवश्य पनि निर्माण व्यवसायीको हुन्छ तर सम्पूर्ण दोष उसकै हुन्छ भन्ने पक्षमा म छैन । हामीले इको सिस्टममै सुधार गर्दै जानुपर्छ । सरकारको लगानी जहाँ ग्याप छ त्यस्तो क्षेत्रमा हुनुपर्छ । ५० लाख मानिस अहिले पनि विदेश छन् । परियोजनामा मुआब्जादेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, डिजाइन आवश्यकता अनुसारको पूर्वाधार बनाइनुपर्छ । नयाँ प्रविधि ल्याउनुपर्छ भने नीतिगत रूपमा पनि धेरै सुधार गर्दै नेपाल सुहाउँदो बनाउन जरुरी छ । एकले अर्काेलाई दोष लगाउने भन्दा पनि समाधान गर्नेमा सरोकारवाला सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । सबै काम नराम्रो पनि भएको छैन धेरै राम्रा काम पनि भएका छन् ।

नेपालमा निर्माण व्यवसायी भनेको कुनै पनि आयोजना जिम्मा लिने तर समयमै पूरा नगर्ने बरु सरकारसँग बार्गेनिङ गर्ने समूहका रूपमा छवि बनाइरहेको छ । यस्तो किन भइरहेको छ ?
काम ढिला हुनुमा विभिन्न कारण हुन्छन् । निर्माणका काम गर्दा विभिन्न निकायहरूवाट स्वीकृति लिनुपर्छ । कतिपय ठाउँमा जग्गा नै अधिग्रहण नगरी परियोजना डिजाइन भएर निर्माणमा गएको छ । यसो भएमा समयमा काम सम्पन्न हुन सक्दैन । कुनैले बदनियत गरेमा कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । ढिला गर्नेलाई पनि कारबाहीको मापदण्ड छ । सुरुमा विड गर्दा २.५ प्रतिशत, काम सुरु गर्दा १० प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ । मोबिलाइजेन्स एडभान्सदेखिका धेरै स्टेपमा औषधि छ लागू गर्नमा सरकारले जोड दिनुपर्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई पनि यहाँ समस्याका रूपमा लिइन्छ । के यो ऐनले कामको गुणस्तर र समयको महत्वभन्दा कम लागतलाई मात्र प्राथमिकता दिएको हो ?
कतिपय निर्माण व्यवसायीका कारण, कतिपय क्लियरेन्सका कारण त कतिपय अन्य कारणले गर्दा हजारौं परियोजना ढिलाइ भएका छन् । त्यसलाई एक वर्षको समय थप गरेर पूरा गर्न सक्ने अवस्था भएमा सक्न दिने भन्ने खालको प्रावधान आएको छ । बैंक ग्यारेन्टी इस्यु गर्दा लागत धेरै भयो धितोमा राख्नुपर्ने रकम धेरै भएकोले अप्ठेरो परेका विषय पनि छन् । हामी सरकारसँग सम्झौता गरेर मध्यस्थकर्ताका रूपमा काम गर्ने हो । त्यो काम गरेवापत सरकारले पैसा तिुर्नपर्छ । अनाश्वयक झन्झट राखिनु भएन भन्ने कुरा हो । नियमन प्रक्रिया अनावश्यक झन्झटिलो हुँदा परियोजनाकै खर्च बढ्ने हो यसलाई उचित बनाइनुपर्छ ।