कारोबार संवाददाता
बिहिवार, भदौ १९, २०७६
2241

सेन्टर फर एसियन फिलान्थ्रोपी एन्ड सोसाइटी (क्याप्स)ले नेपालमा पहिलो पटक डुइङ गुड इन्डेक्सको सर्भेक्षण गर्दैछ । क्याप्सकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रुथ ए शापिरो (पीएचडी)ले यसै सिलसिलामा केही समय अघि नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन् । प्रत्येक २, २ वर्षमा गरिने डुइङ गुड इन्डेक्स सर्भेक्षणको पहिलो संस्करण २०१८ मा प्रकाशित हुँदा नेपाल समेटिएको थिएन । तर सन् २०२० मा प्रकाशित हुने डुइङ गुड इन्डेक्सको दोस्रो प्रतिवेदनमा नेपाललाई समेट्न चौधरी फाउन्डेसनको सहकार्यमा क्याप्सले नेपालमा सर्भेक्षण गरिरहेको छ । डुइङ गुड इन्डेक्सले कर तथा वित्तीय नीति, नियामकीय संरचना, सामाजिक सांस्कृतिक इकोसिस्टम तथा सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शितालगायत चारवटा मुख्य मापदण्डका आधारमा उक्त देशमा ब्यवसाय गर्न निजी क्षेत्रलाई कति सहज छ र निजी क्षेत्र तथा सरकारले आफनो सामाजिक उत्तरदायित्व कसरी पालना गर्दछन् भन्ने सर्भेक्षणका आधारमा देशको वरियता तोक्दछ । साथै, सरकारलाई निजी क्षेत्रमैत्री हुन सघाउने नीति नियम बनाउन तथा परिपालना गर्न प्रोत्साहन गर्दछ । निजी क्षेत्रले सहज वातावरणमा ब्यवसाय गर्न पाए उनीहरू नाफामात्र कमाउँदैनन्, आफ्नो नाफाको निश्चित प्रतिशत सामाजिक कार्यमा पनि खर्च गर्दछन् र यसबाट वैदेशिक सहायता नआए पनि उक्त देशभित्र सामाजिक आर्थिक विकासमा लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता क्याप्सको रहेको शापिरो बताउँछिन् । क्याप्सको सर्भेक्षणका सिलसिलमा नेपालमा निजी क्षेत्रले कसरी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत समाज रूपान्तरणमा काम गरिरहेका छन्, ब्यवसाय गर्न नेपालमा कत्तिको सहज छ तथा सरकार तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यले कसरी समाज रूपान्तरणमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ डुइङ गुड इन्डेक्सको सुरुवात भएको बताउने शापिरोसँग कारोबारका सम्पादक कुबेर चालिसे तथा कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

क्याप्स नेपालसहित एसियन देशमा विशेषगरी कुन क्षेत्रमा बढी केन्द्रित छ ?
क्याप्स अनुसन्धान तथा आर्थिक सामाजिक सल्लाहकारमा केन्द्रित संस्था हो । हामी कुनै सरकारी पैसामा अनुसन्धान गर्दैनांै । स्वायत्त रूपमा अनुसन्धान गर्दै आएका छौं । हामीलाई निजी क्षेत्रका तर्फबाट अनुसन्धानका लागि सहायता हुँदै आएको छ । हामीले नीतिगत अनुसन्धानलगायतमा जोड दिने गरेका छौं ।

सरकारी पैसाको दुरुपयोग भएको कुरा आउँछ । तपाईंहरूले निजी क्षेत्रको पैसा उपयोग गरेर अनुसन्धान गरिरहनुभएको छ । निजी क्षेत्रको पैसाको तथा सहयोगको रूपमा विभिन्न देशका जनताले तिरेको करको पनि सदुपयोग गर्नका लागि के गर्नु आवश्यक हुन्छ ?
हाम्रो लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व नै हो । यो सुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । सुशासन कायम गर्नका लागि यो मापनका सूचकांकहरू तयार गर्नुपर्छ । पैसा कहाँबाट आयो, के–केका लागि खर्च भयो र कसरी पारदर्शी रूपमा परिचालन भयो भन्नेबारे जनतालाई सुसूचित गराउनु आवश्यक हुन्छ । निजी क्षेत्रको पैसाको सदुपयोग पनि यही हो । यसमा सम्बन्धित क्षेत्रको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व हुनुपर्छ । सरकारले बढी पारदर्शिताका लागि नियमन निकायका रूपमा भूमिका खेल्नुपर्छ । यसका लागि जनतालाई सम्पूर्ण सूचना र जानकारी सार्वजनिक माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । जनताको विश्वास जित्नका लागि पनि यसको आवश्यकता पर्छ । एसियामा पारदर्शिताको विश्लेषण गर्दा विश्वासको अभाव छ । यही विश्वासको अभावमा कहिले जनताले कम्पनीलाई पत्याउँदैनन्, कहिले सरकारले कम्पनीलाई पत्याउँदैन । त्यसैले सबैभन्दा ठूलो कुरा त पहिले विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । पारदर्शिता र उत्तरदायित्वले मात्र सरकार र निजी क्षेत्रप्रति विश्वास बढाउँछ । किन र केका लागि काम गरिरहेको भन्ने स्पष्ट भएमात्र यस्तो वातावरण बन्छ ।

विश्वासको अभाव एसियाभित्र देखिन्छ नै । तर पारदर्शिता अभावका कारण भ्रष्टाचार बढिरहेको कुरा पनि आउँछ । जनताबाट उठाएको पैसाको अधिकतम उपयोग तथा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धिका लागि सरकारले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ त ?
विश्वासको अभाव हुनुमा म पाँच कारण देख्छु । पहिलो त सरकारभित्र अलमलको अवस्था देखिन्छ । नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा सरकार नै कर अनुदानमा धेरै द्विविधा देखिएको छ । यसमा मुख्य कुरा त सोचाइ सकारात्मक र काम सकारात्मक गर्नुपर्छ भन्ने हो । दोस्रो भनेको विभिन्न किसिमका घोटालाहरू नै हो । यसको उदाहरण दिँदा यसमा कुशलताको अभाव नै देखिन्छ । कुनै कम्पनीले भ्रष्ट कार्य गरिरहेको छ भने यसमा नाफा कमजोर हुन्छ । यसमा सामाजिक क्षेत्रको विश्वासको कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । तेस्रो भनेको नेपालसहित एसियामा गैरनाफामूलक संस्थाहरूमा पनि पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अभाव छ । सरकारको कोषको उपयोग कसरी हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हुन्छ । चौथो भनेको नेपाल र एसियामा अध्ययनका लागि अन्य देशमा गएकाप्रति स्वदेश फर्केर राम्रो अवसर पाइन्छ भन्ने विश्वास छैन । तयार भएका दक्ष जनशक्तिलाई उपयोग गर्न नै सकिएको छैन । पाँचौं भनेको भेदभावको कुरा छ । यसमा पैरवी कसरी भइरहेको छ भन्ने हो । बिनाभेदभाव यो हुन नसकेकाले समस्या छ । धेरै गैरसरकारी संस्थामा यो समस्या छ । यसले विश्वासको खडेरी ल्याएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा बिना भेदभाव अघि बढ्ने कुरामा विश्वासको अभाव देखिएको छ । परोपकारी कामका नाममा वा सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा एजेन्डा सेटिङका लागि पैरवी हुने गरेको पनि देखिएको छ । नेपालजस्ता गरिब देशहरूमा यस्ता कार्यले कस्ता प्रभाव पार्दछन् ? यसलाई कसरी विश्लेषणले गर्नुपर्छ ?
विभिन्न देशमा विभिन्न प्रकारका पैरवीहरू हुने गरेका छन् । समाजमा परोपकारका लागि हुने यस्ता पैरवीहरू बिनाभेदभाव पनि हुने गरेका छन् । उदाहरणका लागि गैरनाफामूलक संस्थाले अपांगता भएका जनताका लागि काम गर्छन् । उनीहरूले सरकारका लागि नीतिगत परिवर्तनका लागि पैरवी गर्छन् । हामीले राजनीतिक पैरवीको कुरा गरिरहेका छौं । यसमा भिन्न भेदको कुरा आउँछ । यसमा भेदभावको कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । केही एजेन्डाहरू अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सहयोगका लागि हुनुपर्छ । त्यसैले सबै प्रकारका पैरवी एजेन्डा सेटिङका लागि मात्र हुँदैनन् भन्ने बुझन् पनि आवश्यक छ ।

तर, समाज र परोपकारलाई बुझ्ने कुरामा दक्षिण एसियाका धेरै देशमा अलमल देखिन्छ । यसमा बढी राजनीति बहस पनि हुने गरेको छ । गरिब देशका विकासको एजेन्डामा बढी नै राजनीतिक हुने गरेको छ । जनताको अवस्थाअनुसार एजेन्डा अघि बढाउने सन्दर्भबारे तपाईंको के विचार छ ?
यसबारे हामी काम गरिरहेका छौं । परोपकारी र सामाजिक क्षेत्रले असल काम गरिरहेका अन्य संस्था पनि छन् । कुनै पनि यस्ता काम गर्दा सूचना प्रवाहहरू जनतासम्म पु-याएर अब हामी कता जाँदैछौं भनेर सुसूचित गराउनुपर्छ । यसले हासिल गर्ने उपलब्धिबारे पनि जनतामा जानकारी हुनुपर्छ । कुनै कम्पनीमा पनि यो हुनुपर्छ । कुनै पनि कम्पनीको वास्तविक र झूट समाचारबारे बहस हुन्छ । जनतालाई अघिको बाटोबारे सुसूचित गरेमा यसले विभेद हटाउन सक्छ । यसले बुझाइ बढाएर समाजमा विश्वासको वातावरण बनाउँछ ।

अब अनुसन्धानको पाटोमा जाऔं । विश्वमा डुइङ बिजनेस, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांकलगायतको कुरा आउँछ । त्यसमा नेपालको अवस्था खासै राम्रो छैन । विश्व बैंकलगायतका प्रतिवेदनले नेपालको अवश्था राम्रो देखाएको छैन । नेपालको अवस्था कतिपयमा परिसूचक धेरै तल छ । यी इन्डेक्सहरूलाई के नेपालले पछ्याउन जरुरी छ ? तपाईंको विश्लेषण के छ ?
सबैभन्दा पहिलो त यसले पब्लिकलाई मिडियामार्फत आकर्षण गर्छ । यो वृद्धि हुँदा यसले राम्रो सन्देश दिन्छ । नेपालको किन कमजोर भयो भन्ने नेपालले दिने प्रश्नको उत्तर हो । इन्डेक्सले दिने एकमात्र सन्देश के हो भने के त्यो देश लगानी गर्न उपयुक्त छ, निजी र सामाजिक क्षेत्रमा ? हामीले कुनै पनि संस्थागत र संगठनमार्फत लगानीको प्रवाह कति हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको इन्डेक्स र अन्य इन्डेक्सको अवस्था हेर्दा यसलाई विश्वसनीय मान्नुपर्छ । यसको मेथोडोलोजी त परम्परागत छ, तर अन्य कुरा हेर्ने हो भने त्यहाँबाट धेरै उपाय पाउन सकिन्छ । यसबाट कसरी लगानी भिœयाउन सकिन्छ भन्ने महत्वपपूर्ण पक्ष हुन्छ । के डुइङ बिजनेस इन्डेक्सले नियमनलाई केन्द्रितमात्र गरेको छ ? यो भने पर्याप्त नहुन सक्छ । यसले सबै पक्षलाई हेर्नुपर्छ । नियमनले गैरनाफामूलक संस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न पनि छ । कर र वित्त नीति दोस्रो महत्वपूर्ण पक्ष छ । कसैले च्यारिटी डोनेसन दिन्छ भने पनि यसमा करको कुरा आउँछ । जनता यसमा पनि तिर्न चाहँदैनन् । निजी क्षेत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणमा ठूलो लगानी गर्नु आवश्यक छ । अर्को नेपाल ब्यवसायिक वातावरणको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण देश हो । यस्ता कुरामा सरकारलाई दानका रूपमा पैसा आइरहेको हुन्छ । यसको करबारे छलफल आवश्यक हुन्छ । फिलानथ्रोपी विज्ञहरूले परोपकारी कामहरूमा सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेका हुन्छन् । यसकारण यसमा करलगायतका चुनौती र दान आउने कुराको अवसरलाई सरकारले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । तेस्रो कुरा भनेको खरिद (प्रोक्योरमेन्ट) प्रक्रिया हो । गैरनाफामूलक संस्थामा यसको महत्व हुन्छ । तर, नेपालमा यो गाह्रो विषय छ । सबै प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्छ । यसमा गैरनाफामूलक संस्थाको खरिद प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्दा यसले बजेटिङलाई सहयोग पु-याउँछ । परोपकारी दृष्टिकोणले हेर्दा बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई परोपकारी गर्दा पु-याउनुपर्ने कुराले थप समस्या सिर्जना गर्छ । चौथो भनेको पर्यावरण चक्र (इकोसिस्टम) हो । कुनै पनि जनता र कम्पनीले पर्यावरणलाई कति महत्व दिएको छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । यसकारण सरकारले यसलाई उच्च महत्व दिनु आवश्यक पर्छ ।

तपाईंहरू नेपालमा के पहिलो पटक बिजनेसको वातावरणबारे पनि अनुसन्धान गर्न लाग्नुभएको छ ? अध्ययनले कुन क्षेत्रलाई बढी महत्व दिन्छ ?
हामीले नेपालको बिजनेसको वातावरणबारे अनुसन्धान गर्न लागिरहेका छौं । गैरसरकारी संघसँग मिलेर यो काम हुँदैछ । १ सय ५० प्रश्नहरूसहित सर्भे हुँदैछ । विज्ञहरूले तयार पारेको तथ्यपूर्ण प्रश्नहरू तयार भएका छन् । नेपालको बिजनेसको वातावरणको अवस्था, यसमा कर प्रणाली, सामाजिक उत्तरदायित्व, कानुनलगायतबारे अनुसन्धान हुँदैछ । यसमा चार भाग छन्, तर प्रत्येकमा विभिन्न इन्डेक्सहरू छन् । ४ क्षेत्र, ३५ सूूचकांक (इन्डिकेटर) र १ सय ५० प्रश्न छन् । यसका लागि हरेक देशमा हाम्रा सहयोगी संस्था हुन्छ नेपालमा भने चौधरी फाउन्डेसनसँग मिलेर हामी यो काम गर्दैछौं । चौधरी फाउन्डेसनका अध्यक्ष आफैले हामीलाई नेपालमा काम गर्न उत्प्रेरित गर्नुभयो ।

तपाईंहरू नेपालको ब्यावसायिक कानुन, नीति र नियमनबारे अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईंको संस्थाको अनुसन्धानलाई सरकारले कसरी ग्रहण गर्छ भन्ने ठान्नुभएको छ ?
नेपालको विगतको अवस्था धेरै थाहा छैन, तर जनचेतनाको स्तर भने धेरै माथि उठिसकेको छ । अहिले नेपालमा निजी क्षेत्रको सहभागिता धैरै महत्वपूर्ण भइसकेको छ । समस्या धेरै जटिल छन्, तर अर्को कुरा निजी क्षेत्रसँग स्रोतसाधन पनि छन् । उनीहरूसँग पैसामात्र होइन, प्राविधिक स्रोतसाधन पनि छ । उनीहरू ज्ञान तथा प्रविधि छ । यो समाज र सरकार दुवैलाई आवश्यक छ । यसकारण यसमा सँगसँगै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो सत्य हो ।

निजी क्षेत्रलाई सामाजिक उत्तरदायित्वका काममा सहभागिता बनाउने कुरामा एसियाकै देशहरूमा पनि फरक–फरक अवस्था छ । छिमेकी राष्ट्र चीनमा यसबारे आफ्नै ब्यवस्था छ । यसै सन्दर्भमा भन्दा नेपालमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्नका लागि सरकारको भूमिका के हुन सक्छ ?
चीनको कुरा गर्दा अलिबाबा कम्पनी र सरकारले सँगसँगै कार्य गरेको देखिन्छ । अलिबाबासँग ठूलो सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्यक्रम छ । सरकारको कार्यक्रममा अलिबाबाले सहायता गरेको छ । चीनकै उदाहरण लिने हो भने पनि सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत निजी क्षेत्रले सरकारसँग मिलेर काम गर्न सक्छ । म हालै भारत जाने क्रममा त्यहाँको निजी टाटा कम्पनीसँगको भेटमा पनि यसबारे कुरा गरेको छु । भारतमा प्रजातन्त्र छ । यसकारण सरकार यसप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हुन्छ । पश्चिमी देशहरूमा सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमहरू गर्नैपर्छ । एसियाली राष्ट्रहरू यो गर्ने क्रममा छन् । यसमा सबैको सकारात्मक दृष्टिकोण पनि छ । सरकारले योजना र नीति बनाउँदा समेत यसलाई महत्व दिन थालेको छ । निजी क्षेत्रलाई समेत सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्यक्रम अघि बढाउनका लागि सरकारको भूमिका सही रूपमा अघि बढ्नुपर्छ ।

सरकार वा निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम अघि बढाउँदा भ्रष्टाचार तथा स्वार्थको टकरावको सम्भावना पनि देखिन्छ । यसमा हुनसक्ने नीतिगत भ्रष्टाचार तथा स्वार्थको टकरावलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिने ठान्नुहुन्छ ?
म नेपालका बारेमा विशेष जानकारी राख्दिन । तर, एसियाली राष्ट्रहरूमा विभिन्न दातृ निकायहरूले गरेको सहयोग र यसको सदुपयोगबारे भने चर्चा गर्न चाहन्छु । एसियाका निजी क्षेत्रले अघि बढाएका कार्यक्रममा सरकारको नियमन छ । यसका लागि सरकार बढी नै पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्छ । त्यहाँ भ्रष्टाचारले स्थान पाउनु हुँदैन । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ । सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रममा यस्ता समस्या आएमा सामाजिक सञ्चार (मिडियाहरू) को भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपालमा विभिन्न आयातीत एजेन्डाहरु जस्तै कहिले एन्टिड्याम अभियानलगायतका सामाजिक मुद्दामा समेत धेरै बहस हुने गरेका छन् । विभिन्न विदेशी दातृ निकायहरूले पनि यसमा लगानी गरिरहेका हुन्छन् भनिन्छ । बाह्य रूपमा सकारात्मक कामका लागि यस्ता लगानी भए पनि भित्री स्वार्थ अर्को हुने गरेको बेला–बेलामा कुरा पनि आउँछ । यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
संघ संगठनका प्रकृतिहरू फरक–फरक हुन्छन् । कुनै विदेशी संघ संगठन र दातृ निकायहरू उद्देश्यहरू पनि फरक–फरक हुन्छन् । संयुक्त राष्ट्र संघका कार्यक्रमहरूको जोड आफ्नै किसिमको हुन्छ । दिगो विकास लक्ष्यका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्य जोड छ । आफ्नो उद्देश्यअनुसारको उनीहरूले लगानी गरिरहेका हुन्छन् । नेपालमा पनि विभिन्न दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले आ–आफ्ना चासोका क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका हुन्छन् । यसमा मुख्य कुरा सबैले पारदर्शी रूपमा उत्तरदायित्वलाई मुख्य आधार बनाएर कार्यक्रम गर्नु आवश्यक हुन्छ । नेपालमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहकार्य गरी सामाजिक उत्तरदायित्वका के–के कार्यक्रम गर्न सम्भव छ भनेर हामीले अनुसन्धान अघि बढाएका छौं । सन् २०२२ भित्र यो अनुसन्धान सम्पन्न गर्दैछौं । निजी क्षेत्रको स्रोतलाई सरकारसँग सहकार्य गरी कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भनेर यसले महत्वपूर्ण उपाय निकाल्नेछ । निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रममा कसरी सरकारसँग सहकार्य गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।