कारोबार संवाददाता
मंगलबार, भदौ १७, २०७६
429

सातवटा विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन बनेका छन् । यसपटक विगतको भन्दा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त गरिनु हुन्न भन्ने आवाज, बहस, अन्तरक्रिया भइरहेको छ । विद्यार्थी, शिक्षक, विज्ञ, सांसद तथा सरोकारवालाले विगतको कुपरम्परालाई तिलाञ्जली दिँदै यसपटक विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयन हुनुपर्ने आवाज मुखरित गरेका छन् । कुन विश्वविद्यालयमा को उपकुलपति बन्ला भन्ने अड्कालबाजीका बीच उपकुलपति चयनको विधि, प्रक्रिया, मापदण्ड, सक्षमतालगायतको विषयमा केन्द्रित बहसहरू पनि छेडिरहेका छन् । संघीय सरकारले विश्वविद्यालयका उपकुलपति चयन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा एक सर्च कमिटी बनाएको छ । यस कमिटीले आवश्यक कार्य गरिरहेको छ । विश्वविद्यालयहरू राजनीतिबाट मुक्त हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयहरूको साख, गरिमा र महत्वलाई उचो राख्ने गरी सरकारले नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेमा सबैको एकमत देखिन्छ । यसै विषयमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मीहरूले विज्ञ-शिक्षकहरूसँग गरेको कुराकानीको प्रस्तुति :

राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्त गर्नु हुँदैन
कविराज न्यौपाने
प्राध्यापक
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय जुन उद्देश्यका साथ स्थापना भएको थियो, त्यसअनुसार सञ्चालन भएको छैन । यो विश्वविद्यालयको साखलाई माथि उकास्न विश्वविद्यालयका सीमित व्यक्ति र समूहको हालीमुहाली हटाउनुपर्छ । अहिले यो विश्वविद्यालय ट्रेड युनियनले चलाएको जस्तो भइरहेको छ । प्राज्ञिक र शैक्षिक उन्नयनका लागि ध्यान दिनुपर्छ । प्रशासनिक र व्यवस्थापनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्छ । परम्परागत ऐन, नियम र कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । स्रोतसाधनको अभाव छैन यो विश्वविद्यालयलाई । यो विश्वविद्यालयले एकैपटक ८ सय ५ बिघा जमिन प्राप्त गरेको थियो । नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएजस्तै यो विश्वविद्यालय पनि २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि स्थापना भएको हो । यस हिसाबले प्रजातन्त्रसँग पनि यो विश्वविद्यालयको निकट सम्बन्ध छ । यदि २०४६ सालमा राजनीतिक परिवर्तन नभएको भए पक्कै पनि यो विश्वविद्यालय खुल्ने थिएन । स्थापना भएपछि केही वर्षसम्म राम्ररी सञ्चालन भएको थियो । तर, पछिल्लो समय राजनीतिक अखडाका रूपमा रुपान्तरण भएको छ भन्दा फरक नपर्ला । दलका भ्रातृ संगठनहरूको सधैं तालाबन्दी हुन्छ । विश्वविद्यालयभित्र खुलेका संघहरूकै हालीमुहाली छ । उनीहरूले बाहिरका व्यक्तिलाई प्रवेशमा रोक लगाएका छन् । सेवा आयोगले पनि आन्तरिक बढुवा मात्रै ग-यो यो चार वर्षमा । बाहिरबाट दक्ष र क्षमतावान् प्राध्यापकलाई प्रवेश गर्न दिँदैन । आयोगले आन्तरिक बढुवाबाहेक अन्य कर्मचारी र प्राध्यापक भर्ना खुलाउन सकेन । जसका कारण विश्वविद्यालयमा दक्ष प्राध्यापक र कर्मचारीको अभाव देखिन्छ । अध्ययन अनुसन्धानतर्फ विश्वविद्यालयको ध्यान गएको देखिँदैन । विश्वविद्यालयबाट उत्पादित विद्यार्थीहरू धेरै उच्च तहमा पुगेका छन् । नेपालमा मात्रै होइन, उनीहरूले विश्वका विभिन्न मुलुकमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यो विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने क्रममा जनस्तरबाट पनि ठूलो सहयोग प्राप्त भएको थियो । पूर्वको मात्रै होइन, देशभरकै यस विश्वविद्यालयको नाम र प्रतिष्ठा उच्च छ । तथापि केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थका कारण विश्वविद्यालयको साख गिर्दो क्रममा छ । नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छैन । साढे दुई दशक लामो इतिहास बोकेको विश्वविद्यालयमा बाहिरबाट पनि भिसी, रजिस्ट्रार, प्राध्यापक नियुक्त गर्न पाउनुपर्छ । प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघले बाहिरबाट नियुक्त गर्न नहुने माग राख्दै आएको छ । यो ठीक होइन । विश्वविद्यालयलाई हाक्न सक्ने क्षमता भएका छन् भने भित्रैबाट पनि राख्दा हुन्छ । तर, सिन्डिकेट चलाउनु हुँदैन । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कार्यवाहक उपकुलपति नियुक्ति गर्नुभएको छ । जतिसक्दो चाँडै रिक्त रहेका सबै पदमा नियुक्त गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ख्याति प्राप्त बनाउन समयसापेक्ष नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । आत्मनिर्भर र विश्वबजारमा बिक्ने जनशक्ति उत्पादन हुने शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । सम्बन्धन दिएर पैसामात्रै कमाउनेतर्फ मात्र ध्यान दिनु भएन । विश्वविद्यालयमा साना–साना विषयमा पनि तालाबन्दी हुने गरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । विद्यार्थी संगठनहरूले पनि विश्वविद्यालयलाई धराशायी बनाउने काम गर्नु हुँदैन । विश्वविद्यालयको आफ्नै भवन छन् । प्रशस्त जग्गा छ । स्रोतसाधनको अभाव छैन । मात्रै अभाव छ त सक्षम नेतृत्वको अभाव छ । अबको चार वर्षभित्र विश्वविद्यालयलाई कुन स्तरमा पु-याउने भन्ने स्पष्ट भिजन भएको नेतृत्वको आवश्यकता छ । प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले पनि विश्वविद्यालयलाई जागिर खाने थलोको रूपमा मात्रै लिनु भएन । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहितका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा राजनीतिक आस्था र विचारका आधारमा भन्दा वरिष्ठ, क्षमतावान्, योग्यलगायतलाई आधार मानेर नियुक्त गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालय भनेको प्राज्ञिक थलो हो । यस्तो प्राज्ञिक थलोलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नुपर्छ ।
मीनकुमार नवोदित


प्राज्ञिक विशिष्टता भएकालाई पदाधिकारी बनाउनुपर्छ
ओमप्रकाश आचार्य (पिएचडी)
जुम्ला, बहुमुखी क्याम्पस
अब आउने नेतृत्व पदाधिकारी शिक्षाक्षेत्रको प्राज्ञिक विशिष्टता भएको व्यक्ति हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयमा शैक्षिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्न सक्ने प्राज्ञिक व्यक्तिको अभावमा अझै लक्ष्यअनुसार शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन । नेपालमा रहेका ११ वटा विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम, विश्वसनीयता कायमका लागि (प्राज्ञिक विशिष्टता) भएको व्यक्ति शिक्षा क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेको, शिक्षण क्षेत्रमा लामो अनुभव भएको, शैक्षिक क्षेत्रसँगै प्रशासनिक पाटोलाई पनि सम्हाल्न सक्ने, विश्वविद्यालयको हरेक गतिविधि चुस्त बनाउन सक्ने व्यक्ति आजको आवश्यकता हो ।
शिक्षणका क्षेत्रमा नवीनतम प्रवर्धनात्मक सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक शिक्षा पद्धतिलाई जोड दिनुपर्छ । तथापि विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर विश्वसनीयताका सवालमा प्रोफेसर, विद्यार्थी र शिक्षण परिपाटी सहज हुनुपर्छ । पाठ्यक्रममा आधारित क्रियाकलाप मूल्यांकन परिपाटी स्तरीय हुनुपर्छ । यसभन्दा अगाडिका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले गर्न खोजे पनि शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा राजनीति रंग देखियो । तर, सरकारले विश्वविद्यालयको जो–कोही पदाधिकारी छनोट गर्दा शिक्षा मुलुक समृद्धिको महत्वपूर्ण पाटो हो, यसका आर्थिक, प्रशासनिक र शैक्षिक क्षेत्रलाई अब्बल रूपमा अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने प्राज्ञिक विशिष्टता क्षमता भएको व्यक्तिलाई अवसरसँगै जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।
विगतको भन्दा विश्वविद्यालयको शैक्षिक पाटो सुध्रिएको छ । पठनशैलीदेखि लिएर विद्यार्थीमा आधारित सिकाइ गतिविधि बढेका छन् । तर, प्रशासनिक पाटो भने सुध्रिएको देखिँदैन । जसले गर्दा विश्वविद्यालयको गुणस्तर तथा विश्वसनीयता खतरामा पर्ने देखिन्छ । अहिले पदाधिकारी टुंगो लगाउने सवालमा बहस चलिरहेको छ । तर प्राज्ञिक विशिष्टता भएका व्यक्ति कति आउँछन् वा आउँदैनन् भन्ने कुराको पत्तो छैन । चार वर्ष कार्यकाल रहने पदाधिकारीले तनमनका साथ काम गर्न खोजेको खण्डमा ११ वटै विद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र कायालपट हुन्छ । तर, एक काल पदाधिकारी भए पनि आन्तरिक तथा बाह्य कारण कसैको कार्यकाल सफल भएको देखिँदैन ।
शैक्षिक प्रशासनिक पक्षमा मजबुद ढंगले चलाउन सक्ने, नीतिगत कुरामा पोख्त, शैक्षिक संरचनाअनुसार व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई छनोट गर्दा विश्वविद्यालयको शिक्षा गुणस्तर हुनसक्छ । पछिल्लो समय अधिंकाश विद्यार्थी प्राविधिक शिक्षातर्फ उन्मुख छन् । साधारण शिक्षाप्रति विद्यार्थीको चासो त्यति छैन । समुदायले पनि प्राविधिक शिक्षाकै बढी जोड दिन्छन्, जसले गर्दा विश्वविद्यालय, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा चुनौती देखिएको छ । त्यसैले गर्दा समयसापेक्ष शिक्षण विधिलाई बढावा दिएर गुणस्तर ल्याउने कुरामा चुक्नु हुँदैन । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको ध्यान अब त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गरे पनि देखिने गरी विश्वविद्यालयमै राजनीति गर्नुु राम्रो होइन ।
विद्यालय होस् वा विश्वविद्यालयको शिक्षा, नेपालमा सधैं गुणस्तर सुधारको कुरा उठिरहन्छ । शिक्षाको गुणस्तरको विषयमा नेपालले विश्वका ठूला विश्वविद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसके पनि समान हैसियत भएका छिमेकी देशको जस्तो हैसियत बनाउने योजनासम्म बनाएको पाइँदैन । प्राज्ञिक क्षमता भएका पदाधिकारी नभएकै कारण विश्वविद्यालयलाई छोडेर हेर्ने हो भने नेपालको शिक्षा बेरोजगार उत्पादन गर्ने क्षेत्रमात्र भएको पाइन्छ ।
सागर परियार

सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाटै पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ
प्रा. डा. मुकुन्द कलौनी
सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय
राष्ट्र विकासका लागि राजनीति आवश्यक तत्व हो । यो राज्यको मेरुदण्ड पनि हो । राजनीति सही दिशामा अघि सर्दै गयो भने देश विकास छिटो हुने, अमनचयन कायम हुने, देशको शिक्षा व्यवस्था सञ्चालन प्रभावकारी हुने गर्छ । यदि राजनीति सही दिशामा गएन भने देशको दुर्दशा आउनुमा विलम्ब हुँदैन । नेपालमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी विश्वविद्यालयहरूकै काँधमा निहित छ । तर, देशको राजनीतिले सही बाटो अहिलेसम्म अङ्गीकार गर्न नसकेकाले त्यसको असर विश्वविद्यालयमा समेत देखापरिरहेको प्रस्टै देखिन्छ । हाल देशका प्रमुख केही विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया के–कस्तो हुने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन थालेको छ ।
एउटा मान्यता के हुन थालेको छ भने विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति भनेका राजनीतिक नियुक्ति हुन्छन् । जुन दलको सरकार हुन्छ, पदाधिकारी पनि त्यही दलसँग सम्बन्धित प्राध्यापकमध्ये नै छनोट हुनु स्वाभाविक हो । तर, यो भ्रम सही अर्थमा निरर्थक नै हो । विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिको आधार राजनीतिक भागबन्डा अथवा सत्ताको नजिक हुनुभन्दा उच्च प्राज्ञिक, क्षमतावान्, प्रतिभावान्, प्रशासनिक योग्यतासमेत हासिल गरेका व्यक्तिमात्रै उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार र डिन आदिमा नियुक्त हुनुपर्ने हो । यी पदहरूमा विशिष्ट श्रेणी प्राप्त पूर्ण प्राध्यापकमध्ये राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय पत्रिका तथा जर्नल आदिमा खोजमूलक लेख प्रकाशित गरिसकेको प्रख्यात व्यक्तिको छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको वर्तमान स्थिति कस्तो भइसक्यो भने यहाँ कुनै पनि यस्तो बुद्धिजीवी व्यक्ति असम्भव भइसकेको छ, जसको राजनीतिक सक्रियता नदेखियोस् । हरेकजसो बुद्धिजीवी अवसर र स्वार्थको खोजीमा लागेका देखिन्छन् । यस्तो स्थितिमा निर्दलीय मानिस खोज्नु भनेको त्यो सम्भावित रिक्त नै राख्नुसरह हुनेछ, तसर्थ उम्मेदवारबाट नियोक्ताले बोन्ड नै भराउनुपर्ने हुन्छ, साथै नियुक्ति पाइसकेपछि कुनै पनि प्रकारले राजनीतिक जोड–घटाउका लागि काम गर्नेछैन र पदावधिपछि पनि कुनै दलका लागि काम गर्नेछैन । उच्च शिक्षित व्यक्तिबाट अहिले उच्चस्तरका भ्रष्टाचार हुने, दलगत काम–कारबाही हुने, विश्वविद्यालयको हितभन्दा निजी भोगी विलासी जीवन व्यतीत गर्ने जस्ता विकृति भित्रिएपछि यस्तो अविश्वास गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
उपकुलपति नियुक्ति गर्दा छनोट समितिमा देशमा उपलब्ध ख्यातिप्राप्त विद्वान्हरूले उम्मेदवारको बकाइदा अन्तर्वार्ता लिई, सम्बन्धित व्यक्तिले गर्नुपर्ने काम, उसले प्राध्यापकका रूपमा गरेका विगतका कामको उल्लेख, भावी योजनाका खाकासमेत प्रस्तुत गराउन लगाउनुपर्छ । हालसम्मको विडम्बना कस्तो देखियो भने शक्तिकेन्द्रको निकट देखाएर उपकुलपति र रजिस्ट्रार बनेर आएका देखिन्छन् र उनीहरूको जवाफदेहिता सम्बन्धित विश्वविद्यालयभन्दा पनि सम्बन्धित दलसँग सम्बद्धप्रति नै बढी देखियो । अब यस्तो कहिल्यै नहोस्, यसका लागि दूरदर्शितापूर्ण, अराजनीतिक, शुद्ध प्राज्ञिक निर्णयको अपेक्षा हामीले गरेका छौं । सर्वोत्कृष्ट विधि भनेको ज्येष्ठता र योग्यताको सिद्धान्त नै हो । गाडी र भत्ता अनि राजनीतिको मोह भएको व्यक्ति शिक्षाक्षेत्रका लागि अभिशाप सिद्ध हुनेछ । भरसक जुन विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीको नियुक्ति गरिनेछ, उम्मेदवार पनि त्यहींको हुन्छ भने उसलाई समस्या र समाधान पहिल्याउन सजिलोसमेत हुनसक्छ । पुनश्च उपकुलपति र रजिस्ट्रार आदि नियुक्त गर्दा राजनीतिको आधारभन्दा योग्यताका आधारमा छनोट हुनुपर्छ ।

नरी बडू