कारोबार संवाददाता
बिहिवार, भदौ १२, २०७६
601

खुला बजारको नीतिअनुसार बजारमा पाइने वस्तुको मूल्य निर्धारण प्रतिस्पर्धा तथा गुणस्तरका आधारमा बजारले गर्छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यका नाताले पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात–निर्यातदेखि आन्तरिक बजार व्यवस्थापनमा बजारले नै मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नेपालको पनि रहनु स्वाभाविक रहन्छ । तर, आन्तरिक बजारको माग र आपूर्तिको अस्वाभाविक उतारचढाव नियन्त्रणमा भने सरकारको भूमिका उत्तिकै जरुरी हुन्छ । जनमतले बनेको सरकार जनतालाई महँगीको भार बोकाउन होइन । यसका लागि सरकारले कम्तीमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दासम्मको मूल्य श्रृंखलालाई आवश्यकता अनुसार नियन्त्रण र खुकुलो गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन, अल्पकाल र दीर्घकालमा बजार विकासको विषयलाई रणनैतिक हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । योजनामा केही राम्रा देखिए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हालको बजार व्यवस्थापनमा भने सन्तुष्ट हुनसक्ने अवस्था बनिसकेको छैन । नेपालीको ठूला चाडपर्व दसैं र तिहार आउँदैछन् । चाडपर्वमा उपभोक्ताले महँगीको मार खेप्न नपरोस् भनेर सरकारले सहुलियत पसल खोल्ने र सचेतना कार्यक्रम अगाडि बढाउने गर्दै आएको पनि छ । यो वर्ष भने सरकारी तयारी सुस्त र बजारको मूल्यवृद्धि अनियन्त्रित बन्दै गएको देखिन्छ । चाडबाडमा बढी खपत हुने खासीबोका, फलफूल, तरकारी, घिउ, दाल, चामल, चिनी, तेललगायतका वस्तुको मूल्य भने दसैंअगाडि नै अकासिएको र थप अकासिने देखिएको छ । यस्तोमा उपभोक्ताहरू दसैं आउनु एक महिनाअघि नै महँगीको चिन्तामा रुमल्लिनुपरेको देखिन्छ । विलासीका वस्तुहरू छुटमा उपलब्ध गराउने स्किमहरू आउने चाडबाडको समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा किन महँगीले पिरोल्छ ? प्रस्तुत छ, कारोबारले यही प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर सरोकारवालाका प्रतिनिधि पात्रसँग गरेको बहस :

क्वारेन्टाइन व्यवस्थित नगरे खसीबजार अस्तव्यस्त हुन्छ
जीवन खतिवडा
व्यवस्थापक, चौपाया खरिद–बिक्री प्रालि
नेपालमा खसीबोका वा मासु बजारसम्बन्धी कानुनहरू लागू नहुँदाको अवस्थामा पनि हामीले उपत्यकामा खसीबोकाको बजार व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्दै आएका छौं । सहरको माग धेरै हुनाले एकै पटक धेरै खसीबोका आपूर्ति गर्नुपर्ने विद्यमान बाध्यता र व्यावसायिक खसीबोका उत्पादन नहुँदाको अवस्थामा बजारको माग पूरा गर्नु चानचुन कुरा थिएन । अनौपचारिक रूपमा भारतबाट आयात गर्ने र कतिपय नेपालभित्रकै उत्पादन पनि आउन थालेपछि बजारको माग र आपूर्तिको सन्तुलन विस्तारै मिल्दै गयो । गैरकानुनी रूपमा भित्रिरहेको खसीबोका बजारलाई व्यवस्थित गर्न तत्कालीन समयका सरकारी अधिकारी र व्यवसायी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी सबैको पहलले उपत्यकामा १२ वर्षअघिदेखि औपचारिक च्यानलबाट खसीबोका भिœयाउन थाल्यौं र बजार विस्तारै व्यवस्थित हुने कोसिसमा छ । तर, पछिल्लो समयमा लिएको सरकारी नीतिका कारण भने आगामी दसैंमा खसीबोकाको मूल्य अकासिने त छँदैछ, तस्करी र अनौपचारिक आयातले पुनः प्रश्रय पाउने अवस्था छ । सरकारले क्वारेन्टाइनमा देखिएको व्यावहारिक समस्यालाई समाधान गरेन भने दसैंको मागअनुसार आपूर्ति गर्न गाह्रो हुनेछ ।
साउन सबैभन्दा कम खपत हुने महिना हो । तर, साउनमै पनि खसीबोकाको मासुको मूल्य प्रतिकिलो राजधानीमा १ हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोबाट १३ सय प्रतिकिलोसम्म पुग्यो । साउनमा ६ सय २० देखि ६ सय ३० प्रतिकिलो जिउँदो खसीको मूल्य रह्यो, तर असारमा ७ सय पुगेको थियो । भदौदेखि पुनः ७ सयको लाइनमा आउन थालेको छ । काठमाडौंमा महिनाको ४५ हजार खसीबोका आवश्यक छ । कलंकीबाट मात्र ३० हजारको आपूर्ति हुन्छ । राजधानीमा ७५ प्रतिशत भारतीय खसीबोकाले माग धान्ने गरेको छ । बाँकी नेपाली उत्पादनले धान्ने गरेको छ । अरू समयमा २२ हजार प्रतिमहिना खपत हुनेमा दसैंमा साता दिनमै २२–२५ हजार आपूर्ति हुने गरेको विगतको अभ्यास छ । यो वर्ष भने यसरी सामान्य हिसाबले खसीकोबा बजार चल्ने देखिँदैन । दसैंमा आन्तरिक उत्पादन १७–१८ हजारमात्र आउने देखिन्छ । यो २५–३० प्रतिशतमात्र आपूर्ति हुन्छ । सरकारले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन सहज नगर्दा समस्या बढ्ने देखिएको छ । प्रतिकिलो ४ सय रुपैयाँ जिउँदो खसीको मूल्य हुँदा भारतबाट आयात ठप्प पारियो । यसबीच जिउँदो खसीको मूल्य प्रतिकिलो ४ सय रुपैयाँबाट मूल्य बढेर ६ देखि ७ सय पुग्दा स्वदेशी खसी सकिएको अवस्था छ । हामी क्वारेन्टाइन व्यवस्थित होस् भन्ने चाहन्छौं । तर, हाल क्वारेन्टाइनमा देखिएको सानो समस्याले खसीबोका बजार अस्तव्यस्तको अवस्थामा छ । हामीले पनि व्यापारलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको छ ।
आफ्नो आन्तरिक उत्पादन र खपतको विश्लेषण नगरी गरिएको निर्णयले माग र आपूर्ति असन्तुलन भयो । चार–पाँच वर्षमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं भनेर योजना बनाएको थियो, यसको कार्यान्वयन भए हामी पनि स्वदेशमै खसी बेच्थ्यौं । तर, उत्पादनमा अहिले नै आयात ठप्प पार्ने गरी वृद्धि भइसकेको छैन । नेपालको उत्पादनले माग धान्न सक्ने स्थिति छैन भन्ने स्पष्ट छ । हाम्रो माग भनेको भारतबाट ल्याउँदा चेकजाँच गर्न नेपाली क्वारेन्टाइनहरू सक्षम हुनुपर्छ भन्ने हो । क्वारेन्टाइन कार्यालयले भारतबाट भारतीय क्वारेन्टाइन सर्टिफिकेट ल्याएर मात्र ल्याउने भनेका छन् । भारतमा पनि दिल्ली गएर स्वास्थ्य परीक्षण गरेर ल्याउन सम्भव छैन, लामो दूरीमा छ । यस्तोमा नेपाली क्वारेन्टाइनले भारतबाट ल्याइने खसीको सीधै स्वास्थ्य चेकजाँच गरेर भित्रिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । हामीले पनि यहाँको माग हेरौं, अध्ययन गरौं र नपुग्ने मात्रामा मात्र आयात गरौं भनेका छौं । पोखरा, काठमाडौं, हेटांैडा, नारायणगढ लगायतका क्षेत्रमा समस्या छ । सरकारले आयात हुने खसीलाई भारतमा क्वारेन्टाइन चेक गरेको वा नगरेको जुन अवस्थामा पनि आफैं परीक्षण गरेर भित्रिन दिएमा तत्कालको समस्या समाधान हुन्छ । यसो गरिएन भने एकातिर कालोबजारी मौलाउने खतरा हुन्छ भने अर्कातिर उपभोक्तालाई मार पर्छ । हामी आशावादी छौं, सरकारले समस्या सुल्झाउनेछ र दसैंमा उपभोक्ताले कम मूल्यमा स्वच्छ मासु खान पाउनेछन् ।

सरकारको अकर्मण्यताले कालोबजारी मौलायो
केशव झा
महासचिव, राजपा
दुईतिहाइको सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरेर देशमा कालोबजारी र भ्रष्टाचारी मौलाएको छ । कालोबजारी भ्रष्टाचारी मौलाएपछि वस्तुको मूल्यमा नियन्त्रण गर्ने निकाय निष्क्रिय हुन जान्छ । त्यसैले अहिले वस्तुहरूको भाउ अचाक्ली बढेको पाइन्छ । जनता निराश भइरहेका छन् । देशभित्र जनताका लागि आवश्यक हुने अत्यावश्यक र आवश्यक सबै वस्तु आपूर्ति गरी ल्याउनुपर्ने हुन्छ । दीर्घकालीन रूपमा अत्यावश्यक खाद्यान्न वस्तुको देहभित्रको उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि कृषिक्षेत्रलाई स्थानीय विशेषका आधारमा प्रोत्साहन दिनुपर्ने हुन्छ ।
कृषिलाई ध्यान दिएर कुनै क्षेत्रमा अन्नबाली उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यस क्षेत्रमा सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । पशुपालन हुने क्षेत्रमा पशु आहार र पशु चिकित्साको समुचित प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यतिमात्रै होइन, यसरी किसानहरूले गर्ने विभिन्न उत्पादनको वितरणका लागि बजारको सहज पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यसको प्रणालीगत विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले खाद्यान्नको परनिर्भरता घटाउँछ र खाद्यान्नमा हुने महँगीलाई घटाउँछ भने सरकारले जनताका लागि गरेको मौलिक हकको ग्यारेन्टीलाई पूरा गर्न सक्छ । यस्ता विषयका अतिरिक्त जनतालाई रासन कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । जनताको आम्दानी स्तर माथि नउक्लेसम्म सरकारले मौलिक हक पूरा गर्नुपर्ने दायित्वका लागि अनुदान दिने समूहको निर्धारण गरी रासन कार्डको व्यवस्था गरी अत्यावश्यक खाद्यान्नको वितरण समुचित ढंगले गरे महँगीको मारमा पर्ने जनतालाई राहत हुनेछ । अर्कातर्फ बजारमा एकै वस्तुको मूल्य फरक–फरक रहेको पाइन्छ । त्यसमा सरकारी निकायले काम गर्न सकेको छैन । बजार अनुगमनकै नाममा भ्रष्टाचारी हुने गरेको विषय पनि बुझिएको विषय हो । कालोबजारी र भ्रष्टाचार रोक्नका लागि सरकारले उपाय अवलम्बन गरेको छैन । अर्कातर्फ कर लगाउन विषय पनि महँगीमा वृद्धि भएको छ । कर निर्धारणको विधि र कार्यविधिको अभावमा स्थानीय तह एक किसिमले कर लगाउँछ भने प्रदेशले अर्को किसिमले र संघले अर्को किसिमले कर लगाएपछि महँगी बढ्ने भयो । रोकथामको निकाय निरीह हुन्छ ।
हरेक वर्ष कर लगाउने काम हुन्छ । कर लगाएपछि त्यसको आडमा हुने गडबडी रोक्ने काम गरेको पाइँदैन । यसमा ध्यान दिनुपर्छ । दसैंतिहार, छठजस्ता पर्व अगाडि आउन थालेको छ । चाडपर्वको अवसरमा पारेर कालोबजारीहरूले महँगीमा सामान बेचेर मुनाफा असुल्ने गरेको पाइन्छ । यस विषयमा सरकार सजग हुनुपर्छ । सरकारले जनतालाई चाडपर्वका बेला आवश्यक आपूर्तिको सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । सुपथ मूल्यका पसलहरूको स्थापना गरी जनतालाई महँगीको मारबाट बचाउने उपाय गरिरहँदा यसमा हुने गडबडी रोक्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । तर, यो सरकारले कुनै काम गर्न खोजेको देखिँदैन । १० प्रतिशत काममात्र बाँकी रहेको मेलम्ची खानेपानी परियोजनालाई हेर्नुस् । कसरी अल्झिन पुगेको छ । झन् लोडसेडिङको कुरो हेरौं । लोडसेडिङ छैन, तर पटक–पटक बत्ती गइरहन्छ । यसले समस्या रहेको दर्साउँछ । लोडसेडिङको अवस्थामा यो समयदेखि त्यो समयसम्म बिजुली जाँदा त्यसको उचित व्यवस्थापन गरिन्थ्यो, तर अहिले त्यस्तो व्यवस्था नभएकाले समस्या भएको छ । बिजुलीको थप व्यवस्थापन गर्दा व्यवसायीले वस्तु र सेवामा त्यसको योगफल जोड्दा वस्तुको भाउ बढ्ने हुन्छ । यस्तो बेथिति छ ।

महँगी नियन्त्रणमा सरकारले गति लिनुपर्छ
लक्ष्मण पन्त
‘नेपाल, भारत र छिमेक : चार दशकका मुख्य घटना’ का लेखक तथा नेकपा केन्द्रीय सदस्य
महँगी नियन्त्रण र सुपथ एवं सहज मूल्यमा उपभोक्तासमक्ष आपूर्तिको व्यवस्था गर्नु समाजवादीहरूको उद्देश्य नै हुन्छ । देशको संविधानमै समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र हुने भनेपछि त्यसअनुरूपको नीतिलाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, महँगी व्यापक बढेको छ । आउन लागेको दसैंतिहार, छठजस्ता चाडपर्वमा कालोबजारीले महँगी बढेर जाने गरेको छ । महँगीको मारमा पर्ने भनेको गरिब र कमजोर आर्थिक स्थिति भएका घरपरिवार हो । तीन तहको सरकार छ । संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । जनताको मौलिक हकमा खाद्यान्नको ग्यारेन्टी गरिएको छ । यस्तोमा त्यसअनुरूपको नीति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतकै कुरो गर्ने हो भने त्यहाँ रासन कार्डको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका आधारमा उनीहरूले बजारमा पाइने वस्तुको आपूर्ति २५ प्रतिशत बराबरको मूल्यमा पाउने गरेको देखिएको छ । स्थानीय तहमा कमजोर आर्थिक स्थिति भएकाहरूको निक्र्योल गर्न पनि सहज हुन्छ । त्यसअनुसार उनीहरूलाई आवश्यक वस्तुको आपूर्ति सुपथ र अनुदानसहितको मूल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सम्पत्ति हुने धनीहरूका लागि महँगीको खासै फरक पर्दैन । उनीहरूले जति महँगो भए पनि खरिद गरी वस्तुको उपभोग गर्न सक्छन् । स्थानीय तहमा ठोस अनुगमनकारी संयन्त्रको निर्माण गरी जनतालाई महँगीको मारबाट जोगाउन आवश्यक पहल सरकारले लिनुपर्छ । सरकारले दीर्घकालीन र अल्पकालीन नीति र व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । दीर्घकालीन व्यवस्थामा अनुदानमा आधारित वस्तुको आपूर्ति गरिने जनसमूहको निक्र्योल गर्ने काम सरकारले पहिले नै गरिसक्नुपर्ने थियो । त्यस्तो भएको देखिएको छैन । जनकल्याणकारी अर्थनीतिको अनुसरणका आधारमा गर्नुपर्ने कार्य नभएकाले महँगी बढेको देखिन्छ । अर्कातर्फ फजुलखर्चीले देशको अर्थतन्त्रमा भार बढाएको छ । स्थानीय तहदेखि माथिका जनप्रतिनिधिहरूमा फजुलखर्चीको मोह देखियो । यस्ता फजुलखर्चीबाट जोगिने उपायको खोजी र तदनुरूपको व्यवहार अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यो सरकारले गर्न ढिलाइ भएको छ । पुरानै ढर्रामा सरकारको गतिविधि भएको देखिएको छ । कालोबजारीहरूलाई नियन्त्रण गर्न र बजार अनुगमन गर्न ठोस संयन्त्रको परिचालन गरी महँगी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तत्काल दसैं–तिहार र छठको अवसरमा जनतालाई आवश्यक वस्तुको आपूर्तिका लागि सुपथ मूल्य पसलको व्यवस्था गर्दा राम्रो हुनेछ । सुपथ मूल्यको व्यवस्था गर्दा त्यसका सामानहरू महँगीको मारमा परेका समूहहरूसम्म पुग्नुपर्ने सुनिश्चित हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो नगरे त्यसै नाममा भ्रष्टाचार हुनेछ । महँगीको मारमा परेकाहरू पीडित बनिरहनुपर्ने अवस्थाको निरन्तरता कायम हुनेछ ।