अनुमतिपत्रको अवधि सय वर्ष  बनाउनुपर्छ
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, फाल्गुन १, २०७४
727

अरुण भ्याली जलविद्युत् कम्पनीले कस्ता जलविद्युत् आयोजनाहरू अघि बढाइरहेको छ र ती आयोजनाहरूको अवस्था के छ ?
४९ सालमा विद्युत् ऐन, जलविद्युत् विकास नीति र विद्युत् नियमावली लागू भयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ऐनमा संशोधन भयो । नेपालमा विद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानीका लागि कानुुनी व्यवस्था भएको अहिले २५ वर्ष भएको छ । निजी क्षेत्रबाट पहल गर्दै जलविद्युुत् विकासमा यात्रा गर्ने र विद्युत् विकासलाई आफ्नो प्रमुख व्यावसायिक लक्ष बनाइ लागि परेको कम्पनीहरूमध्ये अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड पहिलो श्रेणीमा पर्छ । ०५४ साल माघमा एक प्रालि कम्पनीको रूपमा स्थापना भई जलविद्युत् क्षेत्रमा निरन्तर कार्य गरिरहेको कम्पनीले काम गरिरहेको छ । अरुण भ्याली समूहका कम्पनीहरूले हालसम्म संखुुवासभा जिल्लाको पिलुुवाखोलामा ३ मेगावाट, गुुल्मी जिल्लाको रिडी खोलामा २.४ मेगावाट, धादिङ जिल्लाको रैराङ खोलामा ५०० किलोवाट र दार्चुला जिल्लाको नौगाड खोलामा ८.५ मेगावाटसमेत गरी जम्मा १४.४ मेगावाट क्षमताका ४ वटा आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न गरी राष्ट्रिय ग्रिडमा विद्युुत् प्रवाह र ३३/१३२ केभी ट्रान्समीसनलाइन र सवस्टेसनहरू निर्माणमा अनुुभव हासिल गरेको छ ।
यसैगरी निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा २५ मेगावाटको काबेली बी–१, ८ मेगावाटको अपर नौगाड, ९.९ मेगावाटको इवाँखोला र ७५ मेगावाटको त्रिशूली गल्छी गरी ११७.९ मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यी आयोजनाहरू वि.स. ०७४ चैतभित्र निर्माण सम्पन्न भइसक्नेछन् भने त्रिशूली गल्छी जलविद्युत् आयोजना ०७८ सम्ममा उत्पादन सम्पन्न भइसक्नेछ । नयाँ आयोजनाहरूमा काबेली बी–१ क्यासकेट ९.९४, अपर काबेली ९.६ मेगावाट, अपर चमेलीया ४० मेगावाटका आयोजनाहरू सम्भाव्यता अध्ययनको क्रममा छन् । यसैगरी सोलुखुम्बु जिल्लाको बुुदुुङ खोलाबाट ११.३ मेगावाटको आयोजनाको सर्वेक्षण अनुुमतिपत्र प्राप्त गरेको छ । सौर्य शक्तिबाट विद्युुत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय ग्रिडमा प्रवाह गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको नीतिको मातहतमा रही नेपाल विद्युुत् प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको टेण्डरमा भाग लिएर हामीले २८.० मेगावाट क्षमताका सोलार आयोजनाहरू निर्माण गर्न प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका छौं । यी आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद सम्झौता, उत्पादन अनुुमतिपत्र र वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गरेर ०७५ सालभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने ध्यले काम गरिरहेको छौं ।

कहिलेसम्म ती आयोजनाहरू सम्पन्न हुन्छन् ?
अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले सहायक कम्पनी निर्माण गरी विकास गरिरहेको २५ मेगावाट क्षमताको काबेली बी–१ जलविद्युत् आयोजना यही ०७४ चैत मसान्तभित्र सम्पन्न भइसक्नेछ । त्यसैगरी अरुण भ्याली ग्रुप अफ कम्पनीभित्रका दुई आयोजनाहरू ईवा खोला जलविद्युत् आयोजना ९.९ मेगावाट र अपर नौगाड जलविद्युत् आयोजना ८ मेगावाट पनि यही आउने ०७५ वैशाख भित्रमा सम्पन्न भइसक्ने छन् । तर, पूर्वमा निर्माण भइरहेको काबेली कोरिडोर ट्रान्समिसन लाइन समयमा सम्पन्न भएमा मात्र यो विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सकिनेछ । मेची अञ्चलमा एकातर्फ ट्रान्समिसनलाइनको अभावमा उत्पादन भएको जलविद्युत् माग भएको ठाउँसम्म पुराउन सकिएको छैन भने अर्कोतर्फ भारतबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत् आयात गरी त्यहाँको माग परिपूर्ति गरिरहेको अवस्था छ ।

ती आयोजनाहरू सम्पन्न भएपछि नेपालको ऊर्जाको समस्या न्यूनीकरणका लागि कस्तो सहयोग पुग्छ ?
हाल नेपालमा लोडसेडिङ अन्त स्वदेशबाट दिगो ऊर्जा उत्पादन भएर होइन भारतबाट विद्युत् आयात गरेर भएको हो । उद्योगहरूले अहिले पनि लोडसेडिङ खेपी रहनुभएको छ । हामी जति स्वदेशबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सफल हुन्छौ त्यति नै विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुदै जाने अवस्था हो । विकेन्द्रित रूपमा अधिराज्यभर पूर्व–पश्चिममा विद्युत् उत्पादन भएमा विद्युत्को लाइन घाटा कम हुन्छ । हामीले देशमा रहेको जलस्रोतको उपयोग गरी आयातित पेट्रोलियम इन्धनको खपत कम गर्दै देशमा उत्पादित अधिक विद्युत् निर्यात गर्न सकिन्छ र देशको व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्नेछ भन्ने ठान्छु ।

आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ ?
पुँजी घरभित्रै संकलन गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो कम्पनीको अवधारणा हो । यही अवधारणाका आधारमा नेपालमा जनताको सा–सानो बचतलाई जलविद्युत् कम्पनीको संस्थापक सेयरका रूपमा लगानी गर्न अभिपे्ररित गर्दै जनताको लगानीबाट जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्ने कार्यको सुरुवात अरुण कम्पनीले गरेको हो । अहिले यो मोडेलले व्यापकता पाएको छ । हाम्रा कम्पनीहरूमा स–साना सेयरधनीहरूको बाहुल्यता रहने गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा अरुण भ्याली समूहका सबै कम्पनीहरू धितोपत्र वजारमा सूचीकृत छन् यी कम्पनीहरूले नयाँ आयोजनाहरूको विकास तथा निर्माण गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग ऋण लिन्छन् र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूबाट स–सानो परिमाणमा इक्विटी लगानी संकलन गरेर नयाँ नयाँ परियोजनाहरू निर्माण गर्ने काम गरिरहेका छन् ।

आयोजनाहरूमा स्थानीयबासीहरूलाई कसरी सहभागी गराउँदै हुनुहुन्छ ?
स्थानीयवासीलाई कम्पनीको सेयर लगानीमा सहभागी गराई कम्पनीको मालिक बनाएका छौं । साथै आयोजनाहरू निर्माण गर्ने क्रममा ग्रामीण विद्युत्ीकरण, बाटो, विद्यालय आदिमा सहयोग गर्दै काम सम्पन्न गर्ने गरेका छौं । परियोजना निर्माणकालमा स्थानीय जनताले रोजगारी तथा सीप सिक्ने अवसर पाउनुभएको छ । स्थानीय जनताले रोजगारी पाउनुभएको छ । जलविद्युत् आयोजना बनेपछि त्यो ठाउँ बजारका रूपमा विकसित भएको छ । यातायातको सुव्यस्था भएको छ । स्थानीय जनताका उतपादनहरूले बजारको पहुँच पाएका छन् । संक्षेपमा भन्नुपर्दा जलविद्युत् आयोजनाले परियोजनास्थलको आसपासमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने कुरा हाम्रा परियोजनाहरूले प्रष्ट्याएका छन् ।

आयोजना निर्माणमा के कस्ता चुनौती आए र कसरी समाधान गर्दै हुनुहुन्छ ?
नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको क्रममा धेरै किसिमका चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरिरहेको छ । मुख्य चुनौतीहरू बन्द, हड्ताल, स्थानीयहरूको अप्राकिृतिक मागहरू, जग्गा अधिकरण, मुआब्जा वितरण, सरकारी बनको लिज व्यवस्थापन, ट्रान्समिसन लाइन तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नहुनु आदि पर्छन् । जग्गा प्राप्तिमा रहेको समस्या अहिलेसम्म पनि हटेको छैन । जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको क्रममा आफ्नो हकभोगको जग्गबाट निकालेर उपयोग गरेको ढुंगा बालुवामा पनि कर लाग्ने गरेको छ जो न्यायसंगत छैन । बजार मूल्यमा वृद्धि, यातायातको झमेला आदि विभिन्न समस्याहरू झेल्नु परिरहेको छ ।

आयोजना सहज रूपमा अघि बढाउनका लागि सरकारले कस्तो सहजीकरणको काम गर्नु आवश्यक छ ?
आयोजनाहरू सहज रूपमा अघि बढाउने कामहरू सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई जलस्रोतको उपभोग गर्ने विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि हालको ३५ वर्षबाट वृद्धि गरेर सय वर्ष बनाउनु पर्छ । विद्युत् खरिद बिक्री दर बजारको मूल्यवृद्धि अनुसार समायोजन गर्ने नीति लिनुपर्छ । बैंकको ब्याजदर जलस्रोत उद्यमीहरूलाई सस्तो ब्याजदर कायम गरिनुपर्छ । मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगको बैंक ब्याजदर जलविद्युत् निर्माण गर्ने उद्योगलाई बैंकले लिने ब्याजदर एकै हुनु यो कस्तो बिडम्बना हो ? अर्को कुरा सूचीकृत कम्पनीहरूले थप नयाँ आयोजनाहरूको विकास तथा निर्माण गर्नका लागि आवश्यक इक्विटी पुँजी व्यवस्थापन गर्ने बाटो भनेको हकप्रद वा एफपीओ विधि नै हो । सरकारले लाभांश वितरण गरिरहेका कम्पनीहरूको हकमा इक्विटी व्यवस्थापन गर्न सजिलो र छिटो हुने नीति नियम निर्माण गर्न नियमनकारी निकायहरू लाई निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा कम्पनीहरूले नयाँ आयोजना विकास तथा निर्माण गर्न असम्भव हुन जान्छ ।
ट्रान्समिसन लाइन समयमा नबनेर विद्युत् खेर गएका जलविद्युत् उद्यमीहरूलाई विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा भएको इनर्जी तालिका अनुसारको सरकारले पूरै भुक्तानी दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । सरकारले सहजकारीको भूमिका चुस्तरूपले निभाउन सकेको अवस्था छैन । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले निर्माणको क्रममा मागेको बखतमा शान्ति सुरक्षा, स्थानीय स्तरमा हुने बाधा बिरोधको समयमा हल गर्न पहल गर्ने, सरकारी वन, सरकारी बाटो, पुलको निर्माण समयमा गर्ने आदि सहजकारीको भूमिका निभाउनुपर्छ ।

देश संघीय संरचनामा गएपछि जलविद्युत् आयोजना आयोजना निर्माणमा केही सहजीकरण हुन्छ भन्ने आशा गर्नुभएको छ ?
देश संघीय संरचनामा गएपछि हामीले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा केही सहजीकरण होला भन्ने आशा लिएका छौं । यदि व्यवसाय मैत्री कानुन निर्माण हुन सकेमा व्यवसायलाई विविधीकरण गर्दै जाने क्रममा सरकारले अनुुमति दिए सोलारबाट विद्युत् उत्पादन गर्न चाहन्छौं । ऊर्जा बाहेक नेपाली जनतालाई रोजगारी प्रदान गर्ने उत्पादनमूलक कृषिका प्रशोधन सञ्चालन गर्नेछौं । यसमा चिनी, खानेतेल, दाल, चामल, पिठोको आधुनिक उत्पादन र प्याकिङसम्बन्धी कामहरूमा हाम्रो कम्पनी लागिरहेको छ । जलविद्युत् आयोजनाको आसपासमा बजारको आकार हेरेर पशुपन्छीपालन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय, खसीबाख्रा पालन र प्रशोधन जस्ता व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने ध्येयले काम गर्ने छौं । हाम्रो कम्पनीहरूले निर्माण गरेका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरूमा पेनस्टक पाइप जडान गरिएको हुदा सोको आडमा सोलार प्यानल राखी थप विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्य गर्ने छौं ।

अरुण भ्यालीको भविष्यमा ऊर्जा क्षेत्रका कस्ता–कस्ता आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
अरुण भ्याली हाइड्रोपावर समूहका सञ्चालक र पदाधिकारीहरूको साझा धारणा के हो भने पुँजी घरभित्रबाट संककलन गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ । विदेशीको मुख ताकेर समय व्यतित गर्नेभन्दा पनि आफूले जे–जति गर्न सकिन्छ सो गर्दै जानुपर्छ । त्यसअन्तर्गत हाम्रो समूहले स्थापना गरेका सबै जलविद्युत् कम्पनीहरू पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा स्थापना गरिएका छन् । कम्पनी ऐनको व्यवस्थाअनुुसार कम्पनीका सेयरलाई संस्थापक र सर्वसाधारण समूह गरी दुुई समूहमा विभाजन गरिएको छ । संस्थापक समूहमा ५१ प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्ने व्यवस्था गरी संस्थापक र सर्वसाधारण दुुवै समूहमा नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूको लगानी छ हाम्रा कम्पनीहरूमा आजका दिनमा करिब २ लाख सेयरधनीहरू रहनुुभएको छ । यो अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी समूहको एक उपलब्धि हो । जलविद्युत् आयोजना बनाउनका लागि सेयरधनीहरूको पँुजीको अंश ३० प्रतिशत रहने प्रचलन छ र बाँकी ७० प्रतिशत नेपालका वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण जुुटाई परियोजना निर्माण गर्ने प्रचलन छ । माओवादी युुद्घ पराकाष्ठमा पुुगेको समयमा पिलुुवाखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको हो । यो आयोजना निर्माणका लागि जम्मा ३४.५ करोड रुपैयाँ लगानी लागेको थियो । त्यसमध्ये बैंकहरूको लगानी २२.५ करोड र सेयरधनीहरूको लगानी १२ करोड थियो । यो बैंक ऋण ज्यादै जोखिम पूूर्ण थियो । हाम्रो टिमले कुुसल व्यवस्थापन गरेर बैंकको ऋण ५ वर्षभित्र चुुक्ता भुुक्तानी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राम्रो साख सिर्जना गर्न सफल भएको छ । यसैलाई आधार मानेर बैंकहरूले अन्य जलविद्युत् आयोजनाहरूमा रकम लगानी गर्दै आउनुुभएको छ र हाल बैंकहरूको कर्जा लगानी गर्ने एक प्रमुुख आकर्षक क्षेत्र जलविद्युुत् भएको छ । जलविद्युत्लाई लगानीको एक आकर्षक क्षेत्र प्रमाणित गर्ने कामको श्रेय अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनी समूहले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ ।