प्रगति ढकाल
बुधवार, श्रावण २९, २०७६
589

नेपाल प्राकृतिक सम्पदामा धनी छ । नेपालमा उत्पादन हुने जडिबुटी मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार हो । ७ हजार प्रजाति जडिबुटी औषधिजन्य भए पनि २७० प्रजातिलाई मात्रै वनस्पति विभागले आइडेन्टीफाइ गरेको छ । अन्य जडिबुटीहरू अनुसन्धान हुने क्रममा छ । २१ औं शताब्दाब्दीमा विश्व बजारमा जडिबुटीको माग बढिरहेको अवस्था छ । प्राकृतिकजन्य वस्तु र यसबाट बनेका औषधिको माग बढेसँगै जडिबुटीको व्यापार व्यवसायको प्रचुर सम्भावना छ । नेपालले जडिबुटी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नीतिका साथ खेती विस्तार, अध्ययन अनुसन्धानमा प्राथमिकता दिने तथा निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिदिने हो भने जडिबुटी निर्यात बढाउन सकिने र जडिबुटीबाटै मुलुकको आर्थिक समृद्धि हुने बताउँछन् । नेपाल जडिबुटी उत्पादक संघका अध्यक्ष गोविन्द घिमिरे । सस्तोमा कच्चा पदार्थ विदेश निर्यात गर्ने र महंगोमा औषधिको रूपमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् । २ दशकभन्दा बढी जडिबुटी व्यवसायमा सक्रिय रहेका घिमिरेसँग जडिबुटी निर्यातको अवस्था, बजार माग, व्यवसायका चुनौती, जडिबुटीबाट आर्थिक समृद्धि गर्न सरकारले अपनाउनुपर्ने नीतिलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

अहिले नेपाली जडिबुटीको बजार अवस्था कस्तो छ ? 
नेपालमा अहिले ७ सय मेडिसिनल भ्यालु भएका जडिबुटी छन् । ७ हजार प्रजातिका जडिबुटी औषधिजन्य भए पनि २ सय ७० प्रजातिलाई मात्रै वनस्पति विभागले आइडेन्टिफाइ गरेको छ । नेपालमा धेरै उत्पादन नभए पनि धेरै जडिबुटीका प्रजाति छन् । नेपाल सानो मुलुक भएका कारण हाम्रो आफ्नै बजारचाहिँ निकै खुम्चिएको छ । २१ औं शताब्दीमा विश्व बजारको अवस्था हेर्दा प्राकृतिक स्रोतसाधन र औषधिजन्य कुरामा उनीहरूको प्राथमिकता बढी छ । विश्वबजारमा माग पनि बढ्दो छ । एलोपेथिक औषधिलगायत अन्य औषधिले स्वास्थ्यका लागि असर गर्ने भयो । अरू रोग पनि निम्त्याएका कारण अहिले मान्छेहरू नेचरमा फर्किएका छन् । यसकारण प्राकृतिकजन्य वस्तु र यसबाट बनेका औषधिको माग बढेको छ विश्वबजारमा, तर विडम्बना अहिले हामी कच्चा पदार्थमात्रै निर्यात गर्ने सीमित राष्ट्रका रूपमा चिनिन्छौं । तेस्रो मुलुकमा प्रशोधित सुगन्धितजन्य, सौन्दर्यजन्य प्रशोधनका मिश्रण गर्ने वस्तुहरू नेपालमा एकदमै अग्र्यानिक भएका कारणले गर्दा तेस्रो मुलुक निकासा हुन थालेको छ ।

नेपालमा जडिबुटीको सम्भावना कस्तो छ ?
नेपालमा जडिबुटीको प्रचुर सम्भावना छ । शास्त्रीय हिसाबले पनि नेपाललाई जडिबुटीको एउटा हबकै रूपमा लिइन्छ । स्वतन्त्र व्यवसायीका हिसाबले सबैभन्दा बढी भारत र चीनमा आयुर्वेदिक मेडिसिनमा औषधिजन्य जडिबुटीको प्रयोग भएको देखिन्छ ।

जडिबुटीको अनुसन्धानको कमीले यसको व्यवसाय फस्टाउन सकिरहेको छैन भन्ने छ, वास्तविकता के हो ?
अनुसन्धानमा कम फोकस भएका कारण पनि यसमा हामीले कम फड्को मार्न सकेका हौं ।

कस्ता किसिमका जडिबुटीहरू बढी निर्यात भइरहेका छन् ?
सुगन्धित तेल तेस्रो मुलुकमा पनि निर्यात हुन थालेका छन् । २० प्रकारका जडिबुटीको तेल उत्पादन हुन्छ । विशेषगरी खेती गरेका जडिबुटीबाट उत्पादन हुने सुगन्धित तेल तेस्रो मुलुकमा निकासा हुने गरेको छ । अग्र्यानिक सर्टिफिकेसनको महŒवपूर्ण ट्रेडको हिसाबले तेस्रो मुलुकले बढी प्राथमिकता दिन्छन् । सर्टिफाइ गर्ने कुरामा हाम्रो मुलुक अलि कमजोर अवस्थामा छ । तेस्रो पक्षबाट नै प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने अवस्था छ ।

प्रमाणीकरण गर्न सकियो भने जडिबुटीको निर्यात अझै बढाउन सकिएला त ?
तेस्रो राष्ट्रबाट जति माग हुन्छ, सर्टिफिकेसन भयो भने उनीहरूको विश्वास पनि बढ्छ । अहिले अग्र्यानिक वस्तुको निर्यात पनि बढिरहेको छ । नेपालमा तेस्रो मुलुक जडिबुटी निर्यात गर्ने २५ वटा कम्पनी अग्र्यानिक सर्टिफाइ भएका छन् । अहिले मसलादेखि कस्मेटिकजन्य जडिबुटी सर्टिफाइ गर्दा तेस्रो मुलुक निकासी सहज रूपमा भएको छ । तेस्रो मुलुक निर्यात गर्ने क्रममा सर्टिफाइ गर्दा पनि विभिन्न मुलुकका फरक–फरक गुणस्तरका मापदण्डहरू छन् । सरकारले तीन वर्षदेखि अग्र्यानिक वस्तु निकासी गर्दा ती वस्तुको अग्र्यानिक सर्टिफाइ गरेको शुल्क अनुदान दिने प्रक्रिया पनि भएकाले कृषकलाई अलिकति सपोर्ट त ग-यो, तर गत वर्ष अनुदान लिने प्रक्रियामै समस्या भएर धेरैले एप्लाई नै गरेनन् । यो वर्ष बजेट अभावले जति कम्पनीले अनुदान पाउनुपर्ने थियो, त्यो पाउन सकेनन् । एउटा कम्पनीको न्यूनतम ५ देखि ६ लाखसम्म खर्च हुन्छ । ६ लाख रुपैयाँमा तेस्रो पक्षलाई तिरेको शुल्कमात्रै अनुदान हामीले पाउँछौं । ४४ वटा कम्पनीले एप्लाई गरे, १४ वटा कम्पनी त्यसमा इलिजिबल भए र ४४ लाख रुपैयाँ अनुदानका लागि दाबी भयो; तर जम्मा २५ लाख रुपैयाँमात्रै रै’छ । १४ कम्पनीलाई २५ लाख रुपैयाँ भाग लगाइयो । रासायनिक विषादी ल्याउनका लागि सरकार ६ अर्बको अनुदान दिन्छ, तर अग्र्यानिक सर्टिफाइ गरेर तेस्रो मुलुक निकासी गर्ने कम्पनी उद्योगहरूलाई उसले २५ लाख रुपैयाँमात्रै बजेट छुट्याउँछ । अनुदान छुट्याउने कुरामा सरकारको कमजोरी भएको हो । अग्र्यानिक सर्टिफिकेसन गरेर तेस्रो मुलुक निकासा गर्न चाहने कम्पनीलाई सरकारले वातावरण दिएको छैन । आउने वर्ष पर्याप्त बजेट हुनुपर्छ । तेस्रो मुलुक निकासी गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड पूरा गर्न व्यवसायीहरूलाई कठिन पनि छ । संकलनदेखि प्याकेजिङ, भण्डार गर्दासम्मको प्रक्रियामा धेरै कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तोकिएको मापदण्डअनुसार प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ; जुन पूरा गर्न हामीलाई जनशक्ति तथा प्राविधिक कुराको कस्ट प्रोडक्सन बढी छ ।

गुणस्तरीय जडिबुटी उत्पादनका चुनौती के के हुन् ?
किसानलाई जानकारीको पनि अभाव छ । हामीले तालिम दिन सकेका छैनौं । मापदण्ड पूरा गर्ने अभ्यासमा पनि हामी चुकिरहेका छौं । यसकारण उत्पादित वस्तुको गुणस्तर तेस्रो मुलुक निकासी हुन लायककै छैन । माग हुँदाहुँदै पनि निकासीका सम्बन्धमा हामीलाई यो कुरा खड्किरहेको छ । किसानलाई कति बेला टिप्ने, कति बेला संकलन गर्ने भन्ने ज्ञानको अभाव छ, कतिबेला हार्वेस्टिङ गर्ने भन्ने ज्ञान किसानलाई हुनुपर्छ । हार्वेस्ट भएको उत्पादनलाई कसरी ह्यान्डलिङ गर्ने, कति सुकाउने, कति तापक्रममा सुकाउने, कस्तोमा प्याकेजिङ गर्ने ? त्यो सीप अझै पनि हाम्रा किसान तथा संकलकलाई दिन सकेका छैनौं । राज्यका संयन्त्रहरूले पनि प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध गराउन सकेको छैन । त्यो किसिमको क्षमता विकास गर्दा किसानलाई कस्ट प्रोडक्सन बढी हुन्छ । मैले उत्पादन गरेको सामान गुणस्तरीय हुन्छ भने बढी मूल्य पाउन सकिन्छ भन्ने कुराको ज्ञान पनि किसानलाई दिन सकिएन । व्यवसायी पनि किसानले आफूलाई गुणस्तरको सामान दिन सक्दैन भने उसले पनि बढी मूल्य तिर्नु हुँदैन भन्ने हुन्छ । यस कुरामा ग्याप देखिन्छ । गुणस्तरको सामान बनाउनुस्, तपाईंले बढी मूल्य पाउनुहुन्छ र तपाईंको बजार पनि सुनिश्चित हुन्छ भनेर त्यो किसिमको ज्ञान हामीले पनि किसानलाई दिन सकिरहेका छैनौं । राज्यको संयन्त्र र यो क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले पनि यो किसिमको क्षमता र ज्ञान ट्रान्सफर गर्न सक्नुपर्छ । परम्परागत शैलीमा नै हाम्रो खेती प्रणाली छ । यसलाई परिवर्तन गर्न चाहिरहेको छैन सरकार । अहिले श्रमको अभाव छ । श्रम महँगो छ । अब यस्ता समस्या समाधान नगर्ने हो भने तेस्रो मुलुकबाट जति पनि माग छ, मागअनुसार आपूर्ति गर्न हामीलाई कठिन हुन्छ । राज्यको लगानी बढेको छैन । प्रविधिको पनि विकास हुन सकेको छैन । जबसम्म प्रविधिमा जान सकिँदैन तबसम्म हाम्रो उत्पादनमा वृद्धि हुँदैन ।

जडिबुटी व्यवसाय प्रवद्र्धनमा सरकारी नीति कस्तो हुनुपर्छ ?
पोस्ट हार्वेस टेक्नोलोजीमा धेरै नै लगानी गर्नुपर्छ । खेती गरेको जडिबुटीलाई वन ऐनबाट हटाउनुपर्छ । वनको संरक्षणका हिसाबले वन नियमावलीमा राख्दिनुस् । कृषिखेती गरेको र जंगलबाट संकलन गरेको भनेर दुई पाटोलाई छुट्याउन जरुरी छ । वन मन्त्रालयले गाँठो फुकाउन सकेको छैन । कार्यविधिमा ल्याउन सकेको छैन । यो पनि बाधक भएको छ । हामीसँग जेलिएका कानुन छन् । मुलुकलाई अग्र्यानिकमय नबनाइकन निर्यात बढ्ने अवस्था आउन सक्दैन । निर्यातजन्य नीति आउनुपर्छ ।

जडिबुटीको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीको अवस्था के छ ?
सात वर्षअगाडि निजी क्षेत्रको ७ अर्ब लगानी थियो । अहिले २ अर्ब घटिसकेको छ । लगानी बढ्न नसक्नु नीतिको समस्या, उत्पादन तथा निर्यात घट्नु पनि हो । श्रमको समस्या छ । कतिपय कानुन र विधेयकहरू बन्दै पनि छन् । कति विधेयक संकुचित भएर पनि आएका छन् । संकुचित हुँदा लगानी घटेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिने नीति लागू भएन । निजी क्षेत्र साझेदारी पनि भनिन्छ, तर निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी पनि स्पष्ट पारेको छैन । ऐन–कानुनमै जिम्मेवारी तोकिएन भने निजी क्षेत्रले धक फुकाएर लगानी गर्ने वातावरण नै सिर्जना हुन सक्दैन । बजार खुम्चँदै पनि छ । कतिपय जडिबुटी पहिला भारत र चीन जान्थ्यो । भारतमा १ सय ५ वटा जडिबुटी जान्थे भने अहिले आएर भारतले २६ वटा जडिबुटी लान्छ । बाँकी जडिबुटी अहिले छिर्न दिएको छैन । १ वर्ष हुन लाग्यो । सरकारले उच्चस्तरीय छलफल नगरी यो समस्या समाधान हुँदैन । किनकि डब्लूटीओको कुरा जोडिन्छ । यसको नियमअनुसार भारतले आयात गर्ने वस्तुहरूलाई लिस्टिङ नगरी लिँदैन । कतिपय लिस्टिङ नगरेका कारण चीनले पनि हाम्रो जडिबुटी सहज रूपमा आयात गर्ने अवस्था छैन । जस्तै भारत र चीनले म यो–यो वस्तु नेपालबाट आयात गर्छु भनेर उसले आयात लिस्टमा राख्दैन भने त्यो वस्तु उसले आयात गर्दैन । नेपालमा रासायानिक वस्तु प्रयोग भएका कारणले गर्दा पनि कतिपय वस्तु निर्यात गर्न सक्दैनौं । राज्यको दायित्व त्यो चिजलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने ? संकलकदेखि सबैलाई जनचेतना जगाउने ठाउँमा अनुदानको नाममा विषादी भिœयाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निषेध गरिएको वस्तु पनि खुला सिमानाका कारण अनधिकृत रूपमा आउँछ । खेती गर्ने जडिबुटीमा १ बाली विषादी प्रयोग गरेपछि विषादी प्रयोग गर्दा अर्को बालीमा पनि विषादीमुक्त हुन सक्दैन ।

जडिबुटीको क्षेत्रमा बिमाको सुविधा छ कि छैन ?
कृषि बालीमा त बिमाको व्यवस्था आइसक्यो, तर जडिबुटी बालीमा बिमा नीति आकर्षित हुन सकेन । कृषि बालीभन्दा जडिबुटीको मूल्य किसानले बढी पाउँछन् । त्यति ठूलो जोखिम पनि छैन । बिमा कम्पनीहरू किन धेरै आकर्षित हुन सकिरहेको छैन, त्यो पनि बुझ्दिनँ । अर्थ मन्त्रालयले निर्वाध रूपमा जडिबुटी खेतीमा पनि बिमाको अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने नीति नल्याएका कारण बिमा कम्पनी आकर्षित हुन सकेनन् । जति कृषि बालीमा जोखिम छ जडिबुटीमा जोखिम कम छ । कहिलेकाहीं जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दा बाढीपहिरो आगजनीलगायतका ठूला जोखिम पनि नहुने होइन ।

यस क्षेत्रमा अन्य समस्याहरू के के छन् ?
वन नीतिले अनुदान दिनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छैन । कृषि नीतिले कृषि बालीमा मात्रै अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । जडिबुटी हाम्रो कार्यक्षेत्र होइन भन्ने छ । उद्योगले त लाइसेन्स दिने काममात्रै गर्छ । निर्यातजन्य वस्तुमा पनि विभेद छ । १० वर्ष भयो, जडिबुटी ६ डिजिजबाट ८ डिजिजमा लैजाऊ भनेर भन्सार विभागमा अनुरोध गरेको छ । यो अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन ।
जडिबुटीजन्य उद्योगमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । कानुनहरू बन्न सकेनन् । ऐनहरू परम्परागत शैलीमै आइरहेका छन् । नेतृत्ववर्गले भाषणमा होइन, व्यवहारमा ल्याउन सकेका छैनन् । आयातमा कसरी प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा नीति नै अस्पष्ट छ । १ अर्बको जडिबुटी नाकामै रोकिएको अवस्था छ । भारतले रोकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड हेर्न सक्ने जडिबुटीको ल्याप भएको भए गुणस्तर परीक्षण गरेर जडिबुटी निकासी गर्न सकिन्थ्यो ।

जडिबुटीको कसरी व्यवस्थित किसिमले व्यापार गर्न सकिएला ?
असंगठित जडिबुटी व्यापारलाई संगठित गर्नुपर्छ । किसान र साना व्यापारी ठगिएका छन् । एउटा किसानले कुनै पनि जडिबुटीको मूल्य २ सय रुपैयाँ पायो भने बजारसम्म पुग्दा त्यसको मूल्य १ हजार ५ सयदेखि २ हजारसम्म हुन्छ । १ सय प्रतिशतसम्म बिचौलियाको हातमा जान्छ, महŒवपूर्ण जडिबुटी जो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान्छ । संगठित हुनका लागि हाम्रा ऐन–कानुनहरू नै बाधक छन् ।

जडिबुटीसम्बन्धी नीति–नियम निर्माणमा संघको भूमिका के हो ?
नीति बनाउँदा हामीले सुझावहरू पनि दिने गरेका छौं । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कुनै पनि कार्यविधि बन्छ भन्ने त्यो अलिकति निरकुंश नै भएर आउँछ । एकखालको संरक्षणमुखी भएर आउँछ । जति धेरै कडा कानुन बनाइन्छ त्यति नै धेरै चोरी–निकासी हुन्छ । त्यति नै धेरै प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुन्छ भन्ने संसारका उदारणहरू धेरै छन् । त्यसैले कानुन सरल बनाउने तर मनिटोरिङ राम्रो गर्ने हो । व्यापार सरकारले गर्ने होइन । निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो । व्यापारमा नाफा नोक्सानको कुरा हुन्छ । तर, नाफाको सही रूपमा बाँडफाँड भएको छ या छैन सही रूपमा सरकारले निरीक्षण गर्ने हो । मनिटोरिङ गर्ने सरकारको थुप्रै संयन्त्र भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । जडिबुटीको व्यापार पारदर्शी गर्ने डाटा बेसमा जाने निजी क्षेत्रको माग हो, तर सरकारबाट यो हुन सकेको छैन ।

सरकारलाई गाली मात्रै गर्ने काम भएन र तपाईंहरूको ?
सरकारलाई गाली गरेको होइन । सुझाव दिएको हो ।

तपाईंहरू त व्यवसायीको हकमा मात्रै बोल्नुहुन्छ, किसानको हकमा पनि बोल्नुहुन्छ कि कहिलेकाहीँ ?
बोल्छौं, जस्तै— जडिबुटीको मूल्यमा हामी बोल्छौं । कतिपय कुरा किसानलाई ब्रोडकास्ट गर्छौं । कुनै पनि व्यापार नाफा हुन्छ भने गर्ने हो नाफा नभए गर्ने होइन ।

यी समस्याको समाधान हुने हो भने के जडिबुटीबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धि सम्भव छ त ?
अवश्य छ, अहिलेसम्म डेढ अर्बको जडिबुटी निकासा देखिएको छ । तर, चोरी–निकासी भएर ६ अर्ब जान्छ । हाम्रा व्यापारीले कति परिमाणमा संकलन गर्छ र उसले कहाँ लगेर बेच्छ भनेर जाँच्ने हो भने देखिन्छ । हामीसँग तथ्यांक छ, ६ अर्बको जडिबुटी संकलन हुन्छ र डेढ अर्बको मात्रै निकासी भएको देखिन्छ तथ्यांकमा । जडिबुटीको व्यापार अलि अवैधानिक भयो, वैधानिक बनाऊँ भन्दै आएका छौं ।

कतिपय बाँझो जग्गा छन्, त्यहाँ जडिबुटी खेती विस्तार गर्ने हो भने बजार पाउन सक्छ ?
राज्यले दिने संयन्त्र छैन । जडिबुटी हेर्ने निकाय कुन हो त ? यही भनेर किटेर भन्न सकिने अवस्था नै छैन । वनस्पति विभागले अनुसन्धानको काम मात्रै गर्छ । कृषकले जडिबुटीको सर्टिफाइ बिरुवा देऊ भन्यो, वन कार्यालयले भने दिन सक्दैन । जडिबुटी हेर्ने एउटा निकाय छैन । छरपस्ट कानुन छ । जडिबुटी बोर्ड आवश्यक छ । बाँझो जग्गामा कृषि बालीझैं सहज रूपमा खेती गर्न पाए जसले पनि गर्छ ।

उत्पादित जडिबुटीको बजार सुनिश्चत छ त ?
सुनिश्चित हुन नसक्नु सरकारको कमजोरीका कारणले नै हो । बजार प्रवद्र्धन गर्ने कुरामा लगानी नै गर्दैन । जडिबुटी कम्पनी अहिले ७ करोडको सुगन्धित तेल बेच्न नसकेर निजी क्षेत्रलाई नै गुहारिरहेको छ । सरकारले निजी क्षेत्र, सहकारीहरूलाई त अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजानुपर्छ । बजारको सुनिश्चितता गर्ने भनेको निजी क्षेत्रको जोखिमपूर्ण लगानीले नै हो । यो कुरा सरकारले बुझेको छैन ।

स्थानीय तहले गर्दा दोहोरो कर बुझाउनुपर्ने अवस्था आयो भन्ने पनि छ, यथार्थ के हो ?
जडिबुटी ओसारपोसारका क्रममा स्थानीय करको भार अहिले परिरहेको छ । जानेबित्तिकै सुरुमा नै रोयल्टी तिर्छौं । रोयल्टी नै सरकारलाई तिरिन्छ । जथाभावी कर लिइएको छ । विभिन्न जिल्लामा करको दर फरक छ । स्थानीय कर १५ प्रतिशत तिर्नुपर्छ । भन्सार कर १ रुपैयाँ केजी र यार्सागुम्बामा १ हजार केजी तिर्नुपर्छ । अब जडिबुटी निकासीमा भन्सार कर शून्यदर हुनुपर्छ ।

 

सातामा धेरै पढिएको