किरण आचार्य
मंगलबार, श्रावण २८, २०७६
721

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा खाद्य स्वच्छताको विषय अलिक बढी उठ्न थालेको छ । एकातिर खाद्यान्न, तरकारी, दूध, तेललगायतका खाद्य पदार्थमा गुणस्तरमाथिको प्रश्न र अर्कातिर वर्षौंदेखिको कुपोषणसमेत चुनौतीको विषय बन्ने गरेको छ । जनस्तरमा स्वच्छ खानेकुराप्रति सचेतना केही बढेजस्तो देखिए पनि खाद्यान्नको स्वच्छताको विषय, खाने बानीको विषय अझै पनि मुख्य बहसको विषय बन्न सकेको छैन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य गुणस्तर नियमनमा काम गरिरहेको छ भने गैरसरकारी संस्था नेपाल खाद्य वैज्ञानिक तथा प्राविधिक एसोसिएसन (नेफोस्टा) ले पनि यससम्बन्धी सचेतनात्मक कार्यक्रम गरिरहेको पाइन्छ । स्वाथ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायले कुपोषणका विषयमा तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबी घटाउने सम्बन्धी कार्यक्रम गरिरहेका छन् । खाद्य सुरक्षाको विषय राजनीतिक मात्र नभई प्राविधिक विषय पनि हो । नेफोस्टाका पूर्वअध्यक्ष तीर्थराज अधिकारी सरकारले ल्याएको समृद्धिको लक्ष्य सफल पार्न नेपाली जनता स्वस्थ रहनुपर्ने बताउँछन् । संविधानले ग्यारेन्टी गरेको खाद्य सुरक्षाको अधिकारभित्र पर्ने पोषणयुक्त खाना खान पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने विषय सरकार र सरोकारवालाको प्राथमिकतामा हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । खाद्य प्रविधि विषयमा बीटेक गरेका अधिकारी व्यवस्थापनमा स्नातक र एमफिल गरेका वरिष्ठ खाद्य प्राविधिज्ञ हुन् भने विभिन्न कलेजमा बीटेक, एमटेक र व्यवस्थापन विषयमा अध्यापन पेसामा संलग्न छन् । नेपालको खानपान, संस्कृति, खानाको महत्व, खाद्य सुरक्षा र यससँग जोडिएको आर्थिक समृद्धिको विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी किरण आचार्यले नेफोस्टाका पूर्वअध्यक्ष अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको सार :

मानिसको जीवनमा खानेकुराको कति महत्व छ ? नेपाली समाजको खाना संस्कृतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
मानिसका लागि खानाभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अरू केही पनि छैन । खानाको गुणस्तर र मात्राअनुसार नै मानिसको वृत्ति विकासदेखि उसको बानी, व्यवहार, क्षमता आदिमा फरक पर्ने गर्छ । खानापछि मात्र व्यायाम, बस्ने, लगाउने, घुम्नेजस्ता अरू कुराको महत्व हुन्छ । कुनै पनि मुलुक सफल हुन जनताको स्वास्थ्य महत्वपूर्ण रहन्छ र यसका लागि स्वच्छ खाना खान पाउने अवस्था हुनुपर्छ । नेपालमा सामान्यतया खानामा भात, रोटी, तरकारी, दाल, अचार, सलादलगायत खाने चलन छ । यसमा दही, दूध र खानेले माछामासु पनि खाने गरिन्छ । यो आफंैमा पूर्ण सन्तुलित खाना हो; अर्थात् नेपालको खाना संस्कृति र वैज्ञानिक हिसाबले पनि उत्कृष्ट छ । त्यसमाथि परम्परादेखि वनमा फलेकादेखि खेती गरेर उब्जाइने फलफूल, सिजनेबल तरकारीलगायत खाने बानीले नेपालीको खाना संस्कृति पुस्तौंदेखि सन्तुलित थियो भन्न सकिन्छ । वास्तवमा खाना भनेकै भोक लागेपछि खाने हो र पेट अघाउन्जेल नै खाने हो । यसो हुँदा कामअनुसार खाना र ज्यानअनुसार खाना खाइन्छ । हामी यसै गरिरहेका छौं ।

हामी नेपाली भाते भयौं, भात खाने बानीले गर्दा मोटोपना बढ्यो भन्ने पनि गरिन्छ । विश्वका मुलुकहरूमा हामी मात्र हौं भाते ?
विश्वका विभिन्न मुलुकमा खानाका लागि चामल, गहुँ र मकैलगायतका खाद्यान्नकै परिकार बन्छन् । उनीहरू क्यालोरी हिसाब गरेर खान्छन्, हामी पेट अघाउन्जेल खान्छौं । चामललाई भात बनाउने कुरा र पीठोलाई रोटी बनाउने कुरा फरक छ । तर, विश्वका धेरै देशमा चामल र गहुँका परिकार नै खाइन्छन् । कसैले भातलाई बढी, कसैले रोटीलाई बढी जोड दिन्छन् भने कसैले चामल वा भातलाई । नेपालमा ढिंडो र रोटी दुवै खाइन्छ । ढिंडो र रोटी खानु एउटै हो । विदेशमा पाउरोटीको चलन हुन्छ, त्यो पनि गहुँकै परिकार हो । जे खाए पनि जसरी खाए पनि शरीरलाई पुग्ने पोषण मिलाएर खानुप-यो । हामीले पोषण मिलाउने भनेको दाल, भात, तरकारी, अचार नै हो । यसले पोषण पुगिरहेको हुन्छ । यसमा पाएसम्म दूध, दही, माछामासुजस्ता प्राणीजन्य वस्तु पनि खानुपर्छ । पोषक तत्व कम भएको चामलबाट बनाइएको भातले कुपोषण बढाएको भने हुनसक्छ । कुपोषण भनेको दुब्लाउनु मात्र होइन, अनावश्यक मोटोपना आउनु पनि हो । गाउँघरमा जस्तो ढिकी वा हलर मिलमा पेलेको धानको चामलमा धेरै पोषक तत्व हुन्छ भने अहिले चामलको बाहिरको पोषणतत्व हटाइएको पोलिसवाला चामलको भात खाइन्छ, जसमा पोषक तत्व नै कम हुन्छन् । भात खाएर मोटोपना बढ्यो भन्ने तर्क पनि उपयुक्त तर्क होइन । भात वा रोटी खाइनुले फरक पार्दैन । मुख्य कुरा, कसरी खाइन्छ भन्ने हो ।
गहुँ वा मकैको पनि चामल वा च्याँख्ला खानु राम्रो हो । धेरै पटक प्रशोधन बनाएर बनाइने मैदामा गहुँको दानामा हुने जति पोषण घटेर निकै कम भइसकेको हुन्छ । रोटी खाएर मोटाइँदैन भनेर मैदाको रोटी खाने तर भात नखानुले पेट घटाउन रोटी खानेलाई कुनै फाइदा गर्दैन । मैदाको रोटीभन्दा भात खानु राम्रो हो । सुरक्षाका दृष्टिकोणले खाद्यान्नमा चुनौती बढेको छ । कीटाणुजन्य खाद्यान्न रहेछ भने कीटाणुले हानि गर्ने भयो, विषादीजन्य रहेछ भने विषादीले हानी गर्छ । यो प्रत्यक्ष असर वा चुनौती हो । तर, अर्कातिर विषादी र किटाणुले मात्र नभई अप्रत्यक्ष रूपमा खाद्यान्नहरू असुरक्षित भइरहेको छैन । तपाईंले मैदाबाट मात्र बनेको खाना खानुभयो भने पनि कुपोषण हुनसक्छ । यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । सहरमा चिल्लो, पिरो, मसला, अमिलोले थोरै असर ग-यो भने नखाने वा बार्ने सल्लाह दिइन्छ । यो पनि गलत हो । शरीरलाई सबै आवश्यक पर्छ ।

बजारमा पाइने पेय पदार्थहरू ख्याल नगरी खानु पनि त स्वास्थ्यमा समस्याको कारण होला नि ? सरकारले हालैमात्र रेडबुललगायत क्याफिनयुक्त पेय पदार्थमा रोक पनि लगाएको छ ।
पेय पदार्थ सबैले हानि गर्छन् नै भन्ने हुँदैन र कतिपय पेय पदार्थ उमेरका हिसाबले पनि खान नहुने वा निश्चित मात्रामा खानुपर्ने हुन्छ । नेपालीहरूले मुख्य गरी पेप्सी र कोक–फ्यान्टाजस्ता पेय पदार्थहरू खाने गरेको पाइन्छ । तर, औषधिभन्दा बढी खाएको पाइँदैन । नेपालमा औसतमा दिनमा २ सय ५० देखि ५ सय एमएलसम्म खाने गरेको देखिन्छ । विदेशमा जम्बो प्याक लिएर पानीकै साटो कोक–फ्यान्टा खाने पनि देखिन्छ । चकलेट, जाम, बटर लगाएर खाना खाएर पेट अघाउने पनि छन् । धेरै मात्रामा खाँदा साइड इफेक्ट गर्ने हो । तर, नेपालीले औसतमा पिउने स्तर हेर्दा निरोगी वयष्क मान्छेले बढीमा ५ सय एमएलसम्म खाँदा असर गर्दैन । कोक र फ्यान्टाका उत्पादनहरूमा रिफ्रेसमेन्टका लागि कार्बनडाइअक्साइड ग्यास राखेको हुन्छ । कार्बनडाइअक्साइले पाँच वर्षभन्दा मुनिका बालिबालिकालाई हानि गर्न सक्छ । अर्कातिर बालबालिकालाई दिंदा फुड ह्याभिट बिग्रन सक्ने पनि हुन्छ । जहाँसम्म रेडबुल आयात रोकिएको कुरा छ, यो अलिक ढिला भयो । रेडबुल मात्र नभई अन्य उत्पादन पनि आयात गर्ने बेला नै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वीकृति दिंदादेखि नै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि आयातित मात्र नभई देशभित्रकै उद्योगबाट समेत गुणस्तर उत्पादन भएको छ-छैन भन्ने कुरा विचार गरिनुपर्छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकै प्रतिवेदनअनुसार हेर्दा पनि पानी र दूधमा पनि समस्या देखिन्छ । यद्यपि सुधार हुँदै गएको तथ्यांक आइरहेको छ, जुन राम्रो हो । स्वास्थ्य, विषादी र केमिकल भएको खानेकुरा नखानु वा उपचार गरेर खानुपर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । आफैं उत्पादन गरेको वा बाहिरबाट ल्याउनेसमेतको गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने विषयमा राज्यको अधिकार रहन्छ, जिम्मेवारी रहन्छ ।

ठाउँ–ठाउँमा रासायनिक विषादीको बढ्दो प्रयोगले पनि नेपालीहरूको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेको छ ।
कृषिबाट उत्पादित वस्तुमा ३०–४० वर्ष पहिले रासायनिक विषादी हालिँदैनथ्यो । फलेको फल देखेपछि रूखबाटै टिपेर खाइन्थ्यो । विषादी हाल्नुपर्छ भन्ने कल्पना पनि गरिँदैनथ्यो, छिटो ठूलो बनाउन हार्मोन हालिँदैनथ्यो । अहिले माछा नसडोस् भनेर क्लोरोफर्म हालेको, तरकारी, फलफूलमा विषादी हालेको, दूधमा पनि मिसावट गरेको जस्ता समस्या आउन थालेका छन् । स्लो प्वाइजनको समस्या व्यापक छ । हामीले हरेक कुराबाट विष खाइरहेका छौं । पानी नै सुरक्षित छैन । उत्पादन कति भयो र भन्सारमा कति ट्याक्स उठ्यो भन्ने विषयमात्र प्राथमिकतामा राख्दा नागरिकको स्वास्थ्य बिग्रने खतरा हुन्छ । खाद्यको क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । गुणस्तरीयता परीक्षण गरेर मात्र वस्तु बजारमा ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले नेफोस्टाबाट पनि पटक–पटक सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ । उत्पादनस्थलदेखि उद्योगसम्म क्वालिटी कन्ट्रोललाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्छ । यसका लागि विगतका सरकारबाट पनि केही राम्रा कुरा भए, तर अझै धेरै गर्न जरुरी छ । हालको सरकार र भविष्यमा बन्ने सरकारले पनि जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कुनै पनि मुलुक समृद्ध हुन जनताको स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्छ र यसका लागि जनताले खाने खाद्यान्न गुणस्तरीय हुनुपर्छ । राज्यले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने अवस्था आइहाले पनि जनता रोगी मात्र भए पनि उपलब्धिको अर्थ हुँदैन । यसमा सरकारको गाम्भीर्य र जनताको साथ आवश्यक पर्छ ।

संविधानले खाद्य सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेको छ, प्रांगारिक उत्पादनमा सरकारले पनि प्राथमिकता दिएको भनिरहेको छ । जनता त सचेत भइरहेका छन्, सहरमा पनि छत–छतमा तरकारी फलाउन थालिएका छन् ।
छतमा तरकारी खेती गर्ने विषय फेसनको विषय बनेको छ । जनताले बुझेअनुसार सहरमा पनि छतमा खेती गर्न थालेको देखिन्छ । रहरका लागि ठीक छ तर जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा देखिएपछि अप्रत्यक्ष घाटा छ । बीउ, मल, माटो, क्यारेट किनेर छतमा खेती गरिन्छ । तर, ती बिरुवाको स्याहार र हुर्काउन लाग्ने मेहनत हेर्दा आर्थिक हिसाबले र समय व्यवस्थापनको हिसाबले घाटाको विषय हो । उत्पादन लागत कम हुने अवस्थामा त ठीकै हो, तर अहिलकै अवस्थामा उत्पादन लागत कम हुन्छ । सरकारले बाँझो जग्गालाई उपयोग गरेर र प्रयोगमा भइरहेका जग्गामा प्रांगारिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु राम्रो विषय हो । प्रांगारिक नै भन्नका लागि त धेरै जटिल प्रक्रिया छन् तर सरकारले विषादी रहित उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । विषादी पनि सित्तैमा आउँदैन, लगानी गर्नुपर्छ । मान्छेले खाँदा पनि हानि गर्छ । यो विषयमा जनतालाई सजग बनाउन अभियानमुखी कार्यक्रम आउनुपर्छ । जनताले सरकारको नीतिलाई साथ दिनुपर्छ, दिनको विकल्प हुँदैन । धेरैपछि विषादी परीक्षण प्रयोगशालाको कुरा उठेको छ । राम्रो कुरा छ । जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष असर गर्ने भएकाले देशभर नै प्रयोगशालाहरू विस्तार गर्ने, खाद्य गुणस्तर कायम गर्ने विषयमा सरकारको प्राथमिकता आवश्यक छ । पछिल्लो समयमा सरकारले देखाएको तदारुकता कायम राख्नुपर्छ ।

खानेकुरा सुधार गर्न के गर्नुपर्छ त ?
एकमात्र जनता बिरामी हुनु, स्वच्छ खाना खाना नपाउनु मुलुककै घाटाको विषय हो । त्यसैले सरकारले सुधारका लागि थप काम गर्नुपर्छ । स्वेदशमै उत्पादन हुने वस्तु गुणस्तरीय हुनुपर्छ । खाने कुराको गुणस्तरियतामा सम्झौता गर्नु हुँदैन । तत्काललाई अनुगमन गर्दै समस्या भएका ठाउँमा सुधार गर्नतर्फ र दीर्घकालमा समस्या नै नआउनेतर्फ काम गर्नुपर्छ । सरकारले भएका योजनाको कार्यान्वयन र आवश्यकताअनुसार नयाँ योजना वा कार्यक्रम ल्याउनुर्छ । एक्सनमा जानुपर्छ । विदेशबाट ल्याएको पनि लेबल हेरेर मात्र होइन, भित्रको तत्व हेरेर भित्र्याउनु पर्ने हुन्छ । भएका उद्योगमा अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्छ । खाने कुरामा सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । मान्छेले खाद्यान्न किन्दा विष, किटानु वा अन्य शरीरलाई हानी पुग्ने खाने कुरा किन्ने अवस्था आउनु भएन । खानयोग्य वस्तु बजारमा आउनुपर्छ । गुणस्तर मापन गर्ने प्रयोगशालामा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । आवश्यक परेका बेला उद्योग, बजार वा भन्सार नाकामा व्यवस्थित चेकजाँच गर्न सकिन्छ । मुलुकको समृद्धि जनतामा निर्भर छ भने जनताको स्वास्थ्य खानामा निर्भर छ । जनताले खानेकुरा गुणस्तरीय हुनुप-यो । समृद्धिका लागि जनताले स्वच्छ खाना खान पाउनुपर्छ ।