धर्मेन्द्र कर्ण
आइतवार, श्रावण २६, २०७६
685

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले दीर्घकालीन जनयुद्धको नाममा थालेको संशस्त्र संघर्षको दौरानमा रोल्पाका जनताले दिएको अतुलनीय बलिदानले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा आफ्नो अमीट छाप छोडेको यस जिल्लालाई तत्कालीन माओवादी नेतृत्वले विकास र समृद्धिका लागि युद्ध पर्यटनको विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
राजनीतिक इतिहासमा अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) नामको पार्टी देखिएको छैन । माओवादी एकीकृत र केन्द्र हुँदै अब नेकपा बनेको छ । नामको पुच्छर जोड्ने हिसाबले माओवादीलाई झन् क्रान्तिकारी विशेषण झुन्ड्याएर क्रान्तिकारी माओवादीका रूपमा सदन बाहिरको पार्टीको रूपमा मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) देखिन्छ । माओवादीको अर्को हिस्सा भएको दाबी गर्ने नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा पनि छ, तर यो पनि सदनको राजनीतिबाहिर छ । यसले पनि रोल्पालाई नै केन्द्र बनाएर राजनीतिक गतिविधि गरिरहेको छ । यसले रोल्पा अझै नेपाली राजनीतिको केन्द्रमै रहने देखिन्छ । रोल्पा मगरहरूको बाहुल्य भएको जिल्ला पनि हो । सोझासीधा मगरलाई विभिन्न राजनीतिक एजेन्डाका सपना बोकाएर सशस्त्र युद्धमा होमिन लगाएको तर उनीहरूलाई विकास र समृद्धिको मूलधारमा सामेल गराउनुपर्नेमा त्यस्तो नगरेको आरोप पनि नलागेको होइन ।
चप्पलमा हिँडेका नेताहरूको अहिले जीवनशैली र हैसियत फेरिएको छ । नेताहरू अर्बपति भएको आरोप अहिलेका नेतृत्वमा लाग्ने गरेको छ । युगलाई परिवर्तन गराउने संवैधानिक राजतन्त्रबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोलाई गहिरोसँग नेपाली राजनीतिमा रेखा कोर्नेहरूले त्यसको प्रस्थान बिन्दु रोल्पालाई छनोट गरेका थिए । सशस्त्र युद्ध लडेका महत्वपूर्ण नेताको आश्रयस्थल, सूत्राधारहरूसँगको भेट र बलिदानको अतुलनीय योगदान दिएको रोल्पाली जनता र क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा आफू सिँचाइ राज्यमन्त्री भई सरकारमा बसेर कृषि सिँचाइको विषयलाई कसरी हेर्न पाए र पार्टी महाधिवेशनका लागि कसरी तयार भइरहेको छ र हुनुपर्छ जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर रोल्पा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति अमर पुनसँग कारोबारकर्मी धर्मेन्द्र कर्णले गरेको कुराकानीको सार :

नेपाली कांग्रेस पार्टीले महाधिवेशन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा देखिएका समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको हो ?
पार्टीको विधान र विधिअनुसार जसरी हुनुपर्छ त्यसरी गर्छ नै । पार्टीको विधानमा अप्ठ्यारो प-यो, एक वर्ष थप्नुपर्नेछ । हाम्रो भनाइ भनेको पार्टीले महाधिवेशन ‘अन टाइम’ अर्थात् चार वर्षमा गर्नुपर्छ भन्ने हो । यो गर्नुको पछाडि स्थानीय चुनावको विषयलाई ध्यान दिएर यसो गर्नुपर्छ भनिएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई ध्यान दिएर गर्छौं भने निर्वाचनको तयारी पार्टीले गर्न एक वर्षजतिको समय प्राप्त गर्छ । चार वर्षमा महाधिवेशन गरियो भने निर्वाचन आउँदा–आउँदै संगठन गतिशील भइसक्छ । यसो गर्दा हामीले स्थानीय तहमा राम्रो प्रभाव पार्न सक्छौं र निर्वाचन जित्न सक्छौं । महाधिवेशनमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ । आफ्नै साथीहरूबीचमा एक खालको प्रतिस्पर्धा हुन्छ । चार वर्षमा महाधिवेशन नभए हामी महाधिवेशनको प्रतिस्पर्धाको ताजा जित र हारको परिणामको महौलमा हुन्छौं । हार्ने समूह र जित्ने समूहबीचको प्रतिस्पर्धाको मनोभावबाट सफा भइसक्या हुँदैनौं । पार्टीको चुनावमा जितेको तर सरकारी चुनावमा टिकट नपाएको अवस्थामा हुने पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्व पूर्ण समय लाग्ने हुन्छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न समय लाग्छ । त्यसकारण हामीले चार वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्छ । यो मेरो भनाइ हो, तर नेताहरू के सोच्नुहुन्छ ? के छ ? परिस्थिति कस्तो बन्छ ? थाहा छैन ।

यो भनिरहँदा तपाईंले अहिलेको महाधिवेशन कहिलेसम्म हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
यो वर्षको महाधिवेशनमा सदस्यता अद्यावधि गर्ने कुरा छ । यस्तोमा वैशाख–जेठसम्म महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । तैपनि दुई–तीन महिना म्याद थप्नुपर्छ । वडा, पालिका, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र प्रदेशसम्म सक्नुपर्छ । भदौसम्म महाधिवेशन सक्नुपर्छ । हामीले पार्टीलाई गतिशील बनाउनुपर्छ । महाधिवेशनमा जानुपर्छ । हामी त्यसो गर्न सकेनौ भने सावधिक अधिवेशन गर्न सक्दैनौं ।

तपाईंको पार्टीभित्र ६ महिनाभित्रै दुई–दुईटा अधिवेशन गर्नुपर्नेलगायतका विवादास्पद प्रावधान रहेको अवस्था छ । त्यसलाई समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता आइपुगेको छ नि ?
त्यो त केही छैन । नेताहरूले सोचेर मिलाउने कुरो हो । विधिविधान एउटा छ । व्यावहारिक कुरोलाई सोच्नुपर्छ । व्यावहारिक रूपमा सोचेर एक खालको धारणा बनाएर गए हुन्छ । एक अधिवेशन अहिले र ६ महिनापछि अर्को गर्दा उपयुक्त हुन्छ÷हुँदैन, त्यसबारे नेताहरूले विचार पु-याउनुपर्छ । पार्टी कार्यसमितिको हुने बैठकबाट यसको निर्णय छिट्टै हुन्छ ।

नेपाल कृषिप्रधान देश हो । कृषिका लागि सिँचाइ महत्वपूर्ण तत्व हो । तपाईं सिँचाइ राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा कस्ता–कस्ता समस्या हेर्न पाउनुभयो र सिँचाइ क्षेत्रमा के के गर्नुभयो ?
म राज्यमन्त्री भएका बेला हाम्रो समय अलि फरक खालको थियो । समय सानो थियो । निर्वाचन आचारसहिताले कतिपय विषयमा हात हाल्न हाम्रो सरकारलाई सहुलियत दिएको थिएन । मन्त्री हुँदा मैले तराईको उर्वरा भूमिलाई सिञ्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेँ । तराईका भूमि दिनप्रतिदिन खडेरीको चपेटामा पर्दै गएको पाएँ । ठूला–ठूला सिँचाइका परियोजनामा ठूलो लगानी गर्न ध्यान दिएका छौं, तर कतिपय सन्दर्भमा सानो–सानो लगानीले पनि सिँचाइको समस्या समाधान गर्ने अवस्था नभएको, नगरिएको पाएँ । नारायणी, कोसी, गण्डक वा महाकाली जुनसुकै ठूलो सिँचाइ परियोजनाका बारेमा देखिएको अवस्था त्यही हो । ठूला परियोजना लामो समयसम्म अल्झिने र त्यसकै मारमा सानो–सानो लगानीमा हुने कार्यमा ध्यान पर्याप्त दिन सकिएको देखिएन । हामीले यस्तो देखेपछि तराईका भूमिमा डिप बोरिङको व्यवस्था गर्न लगाएका थियौं । डिप बोरिङको व्यवस्थापनबाट तराईका खेतहरूमा सिँचाइ गर्ने भन्ने सोचाइ हाम्रो थियो । जहाँ डिपबोरिङ पुराना छन् तिनको मर्मत–सम्हार गर्ने र छैनन् त्यहाँ स्थापना गर्ने योजना बनायौं । हामीले यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सोलार पावरमार्फत बोरिङ चलाउने व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्बाट गराएका थियौं । मन्त्रिपरिषद्को त्यो निर्णय कार्यान्वयन गरिएन । त्यो निर्णय भएर त्यसै रहन गयो ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको बर्सेनि तराईमा बाढीपहिरोको समस्या हुन्छ । यसले कृषिउपजको ह्रास गराउँछ । किसानहरू मर्कामा पर्छन् । त्यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । यसबारे त्यस क्षेत्रको भ्रमण गरी मैले एक प्रतिवेदन नै बुझाएको छु । चुरे क्षेत्रको समस्याले तराईलाई मरुभूमिमा द्रुतगतिमा परिवर्तन गर्छ । यसका लागि चुरे क्षेत्रका केही ठाउँमा ड्याम बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसले तराईमा घट्दै गएको पानीको सतहमा रोकावट ल्याउँछ । हामीसँग पानी उपलब्ध हुन्छ अनि हामीले डिपबोरिङ गरेर पानी ल्याउँछौं अनि सिँचाइ गर्छौं । यस्तो गर्न सकिएन । यही अवस्था रहे २० वर्षपछि तराईको मरुभूमि द्रुत गतिमा बढ्छ । त्यसैले यतातिर सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । हामीले छोटो समयमा यो खालको कल्पना गरेका थियौं । चुरे पहाडको संरक्षण हुने र तराईमा पानीको उपलब्धता हुने किसिमले सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा त्यसमा ध्यान दिइएको पाइँदैन ।

ठूला परियोजनाका नाममा सानो लगानीमा हुने उपलब्धिलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन भन्ने तपाईंले भन्न खोज्नु भएको हो ?
ठूला परियोजनाबाट जनताले तत्काल राहत पाउँदैनन् । त्यसका लागि साना–साना लगानीका राहत कार्यक्रमलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा रोल्पाको महत्वपूर्ण स्थान छ । संवैधानिक राजतन्त्रबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको निर्माणमा रोल्पालीको बलिदान उच्च कोटीको छ । तपाईं त्यही रोल्पा जिल्लाको प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुहुन्छ । रोल्पालाई युद्ध पर्यटकीय जिल्लाका रूपमा विकास गरी समृद्धिको सपना पूरा गर्ने भनाइ नेताहरूबाट सार्वजनिक भएका थिए । रोल्पाको विकासलाई सरकारले कसरी लिएको छ ?
पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म रोल्पालाई जसरी हेर्नुपर्ने थियो त्यसरी अहिलेसम्म हेरिएको छैन । रोल्पा मगर जातको बाहुल्य भएको जिल्ला हो, अशिक्षा, गरिबी र कुपोषणजस्ता विभिन्न समस्यै समस्या रहेको जिल्ला हो । यहाँका सोझासीधा मगरहरूलाई साथ लिएर सशस्त्र द्वन्द्व अगाडि बढाउँछौं र जित्छौं भन्ने मनोविज्ञानका साथ माओवादीहरूले यसलाई एकखाले केन्द्रका रूपमा विकास गरेका थिए । यहींबाट सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो । नेपालको राजधानी काठामाडौं होइन, रोल्पा बनाउँछौं भनेर रोल्पालीवासीमा माओवादीहरूले सपना बाँडेका थिए । माओवादीहरूले यस्तै विभिन्न किसिमका सपना बाँडेका थिए, जुन सपनाका पछाडि लाग्दा रोल्पाका १ हजार ७४ जनाको बलिदान भएको छ ।
जुन सपनाका लागि रोल्पाली जनताको बलिदान भएको थियो, त्यसको फाइदा केही व्यक्तिले मात्र लिए । केही व्यक्तिका लागि भयो । रोल्पालीको बलिदानबाट अहिले केही मानिस चर्चित भएका छन् । सम्पत्तिको कुरा गर्दा हिजो चप्पल लगाएर हिँड्ने आज अर्बपति भएका छन् । विभिन्न ठाउँमा घर–घडेरी जोड्न सक्षम भएका छन् केही व्यक्तिहरू । तर, आमरोल्पालीको अवस्था जस्ताको तस्तै छ । परिवर्तन केही भएको छैन । विकास केही भएको छैन ।
कांग्रेसका पालामा जेजस्ता योजना बनाइएको थियो त्योबाहेक अन्य केही भएको छैन । युद्ध पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्ने कुराको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा त्यहाँ युद्ध संग्रहालयजस्तो केही हुनुपथ्र्यो त्यस्तो केही पनि भएको छैन ।
युद्धका बेला एक खालको कम्युनिज्म सिस्टम लागू भएको थवाङ यस्तो ठाउँ हो । तर, थवाङकै अस्तित्व मेटिने गरी प्रबन्ध हुँदा हामी सबैले त्यसको पहल लिएका हौं । थवाङी जनता आन्दोलित भए र त्यसपछि हाम्रो पार्टीले थवाङी जनताका बारेमा कुरो उठायो, मैले पनि सदनमा कुरो उठाएँ । थवाङका जनतालाई देशको राजधानी बनाउँछौं भनिएको थियो, तर त्यसको अस्तित्व मेटिरहेका बेला हामी उठ्नुपर्ने भएको थियो । बल्ल–बल्ल थवाङ गाउँपालिकाको हैसियत बोक्न सकेको हो । जुन हिसाबले रोल्पाको विकास हुनुपर्ने थियो त्यस्तो भने हुन सकेको छैन ।

रोल्पाका नेताहरू नै देशको नेताका रूपमा अगाडि हुनुहुन्छ त ?
केही हालीमुहाली गर्ने र केही नेताहरूका लागि विकास भयो तर आमरोल्पाली जनताका लागि केही भएन । पहिला उनीहरूलाई भनिएको थियो । सहरका ठूला भवन हुने र रोल्पाका झुपडीवाल सबै बराबर हुन्छन्; ठूला–ठूला जमिनदारका जमिन र ठूला मानिसका सम्पत्ति बाँडिन्छन् भनिएको थियो । केही व्यक्तिले त्यस्ता ठूला घर लिन र सम्पत्ति जोड्न पाउने अवसर प्राप्त गरे । तर, रोल्पाली जनता जस्ताको तस्तै छन् । हिजो अंगभंग भएका, आफन्त गुमाएका परिवारलाई खुसी भएको छैन । त्यतातिर ध्यान दिन आग्रह गर्छु ।

तपाईंले केही अर्बपति भए, तर रोल्पाली जनता जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा भए भन्नुभयो ? नाम खुलाउनुस् न ।
कोको त भन्नै परेन । प्रचण्डदेखि वर्षमानैसम्म भनौं । नन्दकिशोर पुनदेखि सबै ठूला नेतालाई भनौं । हिजो के थिए, आज के छन् ? तर, जनता जस्ताको तस्तै । अझ रोल्पाली जनतालाई यो दिन्छु, त्यो दिन्छु भन्ने नेताहरू नै उपराष्ट्रपति र मन्त्री भएका छन् । तर, रोल्पालाई उपेक्षा गरिएको छ । गणतन्त्रको सशस्त्र संघर्षका क्रममा हजारौंको बलिदान दिएको रोल्पालाई सडक सञ्जालबाट काटिएको छ । रोल्पालाई राजधानी बनाउनेहरू नै सत्तामा बसेका छन् । गरिब, विपन्नका लागि राजनीति गर्छु भन्नेहरू नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर, रोल्पालाई मध्यपहाडी लोकमार्ग भनांै वा मदन भण्डारी राजमार्ग भनौं, सबैबाट अलग पारिएको छ । प्युठानबाट रोल्पालाई नजोडिकन दाङ भएर मदन भण्डारी राजमार्गलाई लाने कार्य भइरहेको छ । तर, रोल्पालाई आधार शिविर बनाएर माओवादी नेताहरू सरकारमा रजाइँ गरिरहेका छन् । अन्य सपना बाँडेको कुरो त पर जाओस्, यसरी हेपिएको छ रोल्पालाई ।
हुन त अहिले विप्लवले पनि रोल्पालाई आधार बनाएर राजनीति गरिरहेका छन् । रोल्पालीका लागि सवाल जस्ताको तस्तै छ । नेकपाले के दियो र विप्लवले के दिन्छन् ?

रोल्पालाई त दिएन–दिएन यो सरकारले, अहिलेसम्म जनतालाई के दियो जस्तो लाग्छ ?
यो सरकारले केही डेलिभरी दिएको जस्तो लाग्दैन । नुन नबाँड्ने, तर सुन बाँडेको कुरा गर्छ यो सरकारले । धेरै झूटा आश्वासन बाँडेर भोट लियो । अब सबै झूटा परिवर्तन भइसके । विकासको नाममा विनाश चाहिँ गर्दैछ । दुईतिहाईको यो शक्तिशाली सरकारले जुन रूपमा काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न सकेको छैन । विकासका लागि कल्पना गरेको सरकारको अनुभूति मैले गरेको छैन ।

प्रतिपक्षी पनि कमजोर भयो भनेर जनताले भनिरहेका छन् नि ?
कांग्रेस पार्टीको आफ्नै खाले विशेषता छ । आन्दोलनै गरिहाल्ने, रेलिङै भाँचिहाल्ने जस्तो कांग्रेस पार्टी होइन । कांग्रेस पार्टीको आफ्नै खाले इतिहास छ । हामीले वाचडगको भूमिका पूरा गरिरहेका छौं । सबैतिर काम नगरेको कुरो उठ्दा सरकारले काम नगर्नु यो सरकारको कमजोरी हो । अहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नाममा हजार, लाखका लागि जेलमा हालिरहेका छन् । जो अर्बौं भ्रष्टाचार गरेको छ । अर्बौ भ्रष्टाचार गर्नेलाई यो सरकारले केही गर्न सकेको छैन ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले नै संविधानको घोषणा गरायो । संविधान कार्यान्वयनको निर्वाचन पनि कांग्रेस नेतृत्वले नै गरेको छ । विद्यमान सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई मास्ने गरी काम गरिरहेको छ । कांगे्रेस नेतृत्वमा जुन खालको राजनीतिक व्यवस्था आयो, त्यसलाई यो सरकारले समाप्त पार्ने खालको काम गरिरहेकाले कांग्रेस त्यसप्रति चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता छ । यो परिवर्तनलाई बचाउन सबै नेपाली जनता जुट्नुपर्ने बेला छ ।