प्रगति ढकाल
बुधवार, श्रावण १५, २०७६
526

अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले दुई दशक अघिदेखि बागमती संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । पछिल्लो समय अव्यवस्थित सहरीकरण, उपत्यकामा बढ्दो जनसंख्या तथा मानवीय कारणले नै बागमती नदीको अस्तित्व नै संकटमा छ । ५० वर्षअघिसम्म पौडी खेल्न र नुहाउन मिल्ने मात्रै होइन, अँजुलीमा राखेर पानीसमेत पिउने गरेका कुरा सुन्दा पत्यार लाग्दैन । त्यो इतिहास भोगेका मानिस अझै जीवितै छन् । धार्मिक र सांस्कृतिक महत्व बोकेको यस नदीको संरक्षण गर्न नसक्दा बागमती नदी दुर्गन्धित छ । बागमतीको पानी कञ्चन छैन । बागमती अन्त्यन्त दुर्गन्धित भएपछि सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाबाट बागमती जोगाउने प्रयास थालिएको छ, जुन एकदमै अनुकरणीय छ । बागमती नदीमा सौन्दर्य बढाउने काम पनि भइरहेको छ । तर, बागमती नदीको मुआब्जाको विषयलाई लिएर सरकार र मुआब्जा पीडितबीच विवादका कारण हाल ब्युटिफिकेसनको काम रोकिएको छ । मुआब्जाको समस्या छिट्टै सल्झाउने र आगामी पाँच वर्षसम्ममा पुरानै स्वरूपमा बागमती फर्काउने विभिन्न आयोजना सञ्चालन भइरहेको बताउँछन् समितिका सदस्य–सचिव तथा प्रोजेक्ट म्यानेजर आशिष घिमिरे । २०४३ सालबाट खानेपानी तथा ढल निकास विभागमा इन्जिनियर बनेर उनी सरकारी जागिरमा प्रवेश गरेका हुन् । नेदरल्यान्डबाट इन्जिनियरमा स्नातकोत्तर गरेका घिमिरेसँग बागमती नदीमा भएको मुआब्जा, कार्यक्रम, भावी योजना तथा बागमती संरक्षणसँग सम्बन्धित अन्य आयोजनाहरूको विषयमा कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

बागमती संरक्षणका कार्यक्रम विगतदेखि अहिलेसम्म कसरी अघि बढेको छ ?
पहिला हामी बागमती नदीमा मात्रै सीमित थियांै । तर, अहिले हामी बागमती र यसका सहायक नदीमा पनि काम गरिरहेका छौं । विगत वर्षमा बागमती र धोवी खोलामा काम गरेका थियौं । गत वर्षदेखि हनुमन्तेलगायतका नदीमा पनि हाम्रा क्रियाकलाप सुरु गरिरहेका छौं । छिट्टै अन्य नदीमा पनि क्रियाकलाप अगाडि बढाउनेछौं । बागमती र त्यसको सहायक नदीमा पनि संरक्षण र हरियाली प्रवद्र्धनका क्रियाकलाप अगाडि बढाउनेछौं ।
हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको नदीलाई जीवन्त बनाउने हो । विगतका प्राकृतिक अवस्थामा पु¥याउने हो, सफा बनाउने हो । त्यही उद्देश्यअनुरूप हामीले नदीमा जसरी ढल सोझै मिसिएका छौं, त्यसलाई रोक्ने हो । जसरी नदीमा फोहोर मिसिएका छन्, त्यसलाई रोक्ने हो । फोहोर फाल्ने क्रियाकलाप रोक्ने हो । नदीबाट चोरी हुने बालुवा रोक्ने हो । नदीको बहाव कायम राख्ने हो । पहिलाको झैं नदीमा जलचर हुने अवस्थामा पु¥याउने हो । हामी नदीको दायाँबायाँ ढल बिछ्याउँछौं । नदीको बहाव क्षेत्र कायम गर्नका लागि तटबन्ध गरिरहेका छौं । काठमाडांैको ट्राफिक जाम कम गर्नका लागि करिडोर खोलिरहेका छौं । नदीको उकास जग्गामा हरियाली बनाउन पार्क निर्माण गरिरहेका छौं ।

पहिलाको जस्तो बागमती सरसफाइ अभियानको चर्चा सेलाएको छ नि ?
सफाइ अभियान सेलाएको छैन । अहिले हामीले ३ सय २४ औं हप्ता मनायौं । २०७० जेठ ५ गते सुरु भएको सरसफाइ अभियानले आजसम्म निरन्तरता पाएको छ । सुरु–सुरुमा जस्तो चर्चा त पाएको छैन, तर यो सफाइ अभियानले निरन्तरता पाएको छ । हामीले हरेक हप्ता १० टनसम्म फोहोर निकाल्ने गरेका पनि छौं । तर, विगतमा जति फोहोर निस्कँदैन । फोहोर त कम हुँदै जानुप¥यो नि ! अहिले पनि फोेहोर पहिलाको जत्ति नै देखियो भने यो सरसफाइ अभियान गरेको त मतलब नै भएन । यसका अतिरिक्त हामीले घरदैलो कार्यक्रम पनि गरेका छौं । जनचेतनाको विभिन्न किसिमका अवधारणाहरू मिडियामार्फत प्रचार गरिरहेका छौं । यसरी मुख्य जनतालाई सुसूचित पनि गराएका छौं । सँगसँगै विभिन्न निर्माणका क्रियाकलापलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाइरहेका छौं । दुवै किसिमका पाटो हामीले समाइरहेका छौं । जनतालाई स्वामित्व लिने वातावरण तय गरिरहेका छौं । जनतालाई यो हाम्रो स्वामित्व हो र यो हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने स्वामित्व दिलाउने प्रक्रिया विभिन्न कार्यक्रममार्फत पनि गरिरहेका छौं ।

बागमतीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ भनेर लाग्नुभएको छ, सम्भव छ ?
सम्भव छ, हामीले विभिन्न किसिमका क्रियाकलाप गरिरहेका छौं । विगतमा बागमती नदी यति सफा थियो कि म नै बागमती नदीमा पौडी खेलेको हुँ । अहिले सुन्दा यो कथाजस्तो लाग्छ । स्कुल आउँदा जाँदा पानी पनि खान्थ्यौं । कति सफा थियो । अहिले त त्यस्तो छैन, तर आगामी दिनमा बागमती नदीलाई पुरानै स्वरूपमा फर्काउन कसरी सम्भव हुनसक्छ भने नदीमा ढल मिसाउन नदिने, फोहोर फाल्न नदिने र पानीको बहाव पनि बढाउनुपर्छ । पानी पनि बग्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि २ वटा विकल्प छन् । एउटा विकल्प भनेको हामीले बाँधको अवधारणा ल्याएका छौं । सुन्दरीजलमाथि दुईवटा बाँध बनाउँछौं, जहाँ वर्षात्को पानी संकलन गर्छौं । ४ सय ४० लिटर प्रतिसेकेन्ड त्यो दुईवटा बाँधबाट पानी बागमतीमा बगाउनेछौं । हरेक दिन हरेक सेकेन्ड, हरेक मिनेट साढे ४ सय लिटर पानी बागमतीमा बग्नेछ । स्वच्छ पानी पनि बग्ने भयो । मेलम्ची खानेपानी आयोजना आएपछि मेलम्चीको पानी खानेपानीमा प्रयोग हुनेछ र बागमतीको पानी बागमतीमै स्वच्छ पानीका रूपमा बग्न पाउनेछ । यसकारण बागमतीमा पानीको बहाव बढ्नेछ । अर्कातर्फ हामी ढल सोझै विसर्जन गर्न दिँदैनौं । हामी प्रशोधनसहितको ढल विसर्जन गर्न दिन्छौं । खोलामा घरबाट निस्कने फोहोरमैलाहरू फाल्न दिँदैनौं । खोलाका दायाँ–बायाँ पार्कहरू निर्माण गरेर हरियाली बढाउनेछौं । बागमतीको धेरै स्थानमा हामीले तारबारले घेरिसकेका छौं । यसले गर्दा बागमती सोझै प्रदूषण हुने अवस्थामा पुग्दैन । पानी पनि बग्ने वातावरण हामी बनाउनेछौं, जसले गर्दा विगतको हाम्रो पुख्र्यौलीले भोगेको, देखेको त्यो सफा बागमती हामीले फेरि देख्न पाउनेछौं ।

विभिन्न विवादले गर्दा बागमती ब्युटिफिकेसनको परियोजना अलमलमा परेको भन्ने छ, दाता फर्किए भन्ने छ, हो ?
अहिले भइरहेको काम रोकिएको छ । यसले बागमतीको सौन्दर्यता कायम राख्नका लागि असर त निश्चित रूपमा पर्ने हुन्छ । तर, केही स्थानमा मात्रै असर पर्छ । अरू ठाउँमा काम गरेका छौं । कुनै एक स्थानलाई मात्रै हेरेर दाताहरू फर्किहाल्ने भन्नेचाहिँ होइन । उसले हामीलाई सचेत गराउनु स्वाभाविक नै हो । कसैले ऋण दिँदै छ भने सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुरा त स्वाभाविक नै हो । तर पनि हामीले अर्को एउटा मौका पाउँदैछौं । थापाथलीबाट बल्खुसम्म फेरि पनि ब्युटिफिकेसन ल्यान्ड स्केपिङ भनेर हामी दोस्रो चरणको कार्यक्रम सुरु गर्दैछौं । हामी बागमतीसँग जोडिएको सभ्यतालाई पनि संरक्षण गर्दैछौं । पहिलो चरणको बागमती ब्युटिफिकेसनको परियोजना ३६ मिलियन अमेरिकी डलरको थियो भने दोस्रो चरणको ७८ मिलियनको परियोजना हुनेछ । एडिबीको ७२ मिलियन र बाँकी नेपाल सरकारको बजेट छ । एडिबीले ऋणस्वरूप रकम उपलब्ध गराउनेछ । अहिले छलफल भइरहेको छ । अब छिट्टै सम्झौता हुँदैछ । यसलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू तयार गरेपछि सम्झौता हुनेछ । अहिले ३० प्रतिशत टेन्डर भइसक्नुपर्छ भन्ने छ अनि सम्झौता हुनेछ । यो परियोजनाको अवधि सन् २०२४ सम्म रहनेछ । यस परियोजनाअन्तर्गत बागमती नदीको ब्युटिफिकेसन गर्ने भन्ने छ । २६ वटा मठमन्दिर जीर्णोद्धार गर्ने थापाथलीबाट पचली भैरवसम्म, टुकुचा खोलालाई प्रशोधन गर्दैछौं । त्यसपछि गोकर्णमा पनि मठमन्दिर जीर्णोद्धार गर्दैछौं ।

बागमती नदी आसपासमा रहेको जग्गा मुआब्जाको विवाद प्रक्रिया कहाँ पुग्यो नि ?
मुआब्जा विवादका कारण नै बागमतीको ब्युटिफिकेसन परियोजनाको काम रोकिएको छ । विवाद मन्त्रालयसम्म पनि पुगेको छ । यो विवाद संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफलको विषय बनेको छ । छिट्टै एउटा निष्कर्ष निस्कनेछ । खोला बगिसकेको भएर विशेष किसिमको निर्णय हुन पनि जरुरी होला । यो छलफलको रूपमा गएको छ दुईवटा समितिमा । एउटा निक्र्योल आउला । यदि दिन नसकिने भनेर आयो भने पनि उहाँहरू अदालतमा जान सक्नुहुन्छ । दिन मिल्ने भयो भने पनि विवाद समाधान हुन्छ । अब एउटा निर्णय आउला । मलाई विश्वास छ, छिट्टै यो विषयमा निर्णय हुनसक्छ ।

ढल व्यवस्थापन पनि गरिरहनुभएको छ, बागमतीमा मिसिएका अन्य सहायक नदीलाई छाडेर बागमतीमा मात्रै ढल बिच्छाएर सफा पानी बग्न सक्छ र ?
सहायक नदीमा पनि हामी जानुपर्छ । सबैतिर एकैपटक जानका लागि हाम्रो क्षमता पनि पुग्दैन । मुख्य बागमतीको सहायक नदी, सहायक नदीका पनि सहायक नदीमा गएका छौं । सबै सहायक नदीमा जानुपर्छ तर बागमती नदीलाई बढी प्राथमिकता दिएका छौं । अहिले हामीले सातवटा सहायक नदी र बागमती नदीमा ढल व्यवस्थापन गर्नका लागि करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्नेछ । त्यसपछि अन्य सहायक नदीको पनि अध्ययन गर्नेछौं ।

यहाँले भन्नुभएझैँ बागमती नदी स्वच्छताका लागि थुप्रै काम गर्न बाँकी छ, यस कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको बजेट पर्याप्त छ त ?
निश्चय नै बजेट अलिकति अपुग छ, तर यो वर्ष करिब ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँमात्रै बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अहिले धेरै बढेको छ । यहीअनुसार बजेट बढ्ने हो भने हाम्रो लक्ष्य पनि सजिलै समयमा नै पूरा गर्न सक्छौं । यो पटक बजेटचाहिँ सन्तोषजनक नै छ । अब यसपटक एडिबीले उपलब्ध गराएको लोनको बजेट पनि धेरै छ । जनशक्ति पनि अभाव छ । बजेट बढेपछि काम गर्ने जनशक्ति पनि बढ्नुपर्छ । यसपछि राम्रो सेवा उपलब्ध गराउन सक्छौं ।

पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणसम्बन्धी योजना कति सम्पन्न भए ?
एउटा त हामीले यही गुह्येश्वरी नै छ । नयाँ बन्दै छ । दुई महिनामा सुरु हुन्छ । सल्लाघारी, बालकुमारी, सुन्दरीघाटमा बनिरहेको छ । टुकुचामा टेन्डर आह्वान गर्दैछौं । गोकर्णमा पनि अध्ययन गरिरहेका छौं । ठाउँठाउँमा प्रशोधन केन्द्र बनाउने काम भइरहेको छ, कतै सम्पन्न त कतै काम सुरु हुने प्रक्रियामा छ । आगामी पाँच वर्षमा पानी प्रशोधन निर्माणको काम सकिनेछ ।

सुकुमवासीदेखि हुकुमवासीले बागमतीको जग्गा मिचेर अवैध रूपमा घर टहरा निर्माण गरेको देखिन्छ, जग्गा कब्जा गरेर खेती गरेका छन् । यस्ता क्रियाकलापले तपाईंहरूको आयोजनामा प्रभाव पारेको छ कि छैन ? हटाउन कत्तिको चुनौती छ ?
अतिक्रमणले आयोजनामा प्रभाव त पारेको छ, तर हटाउनका लागि पनि केही चुनौती छन् । उहाँहरू संगठित हुनुहुन्छ । त्यो संगठनका कारण हटाउन सकेका छैनौं । राजनीतिक हिसाबमा पनि उहाँहरूले विभिन्न किसिमका आश्वासन पाउनुभएको छ । सुकुमवासीको विषयमा एउटा छुट्टै राष्ट्रिय नीति नै बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । ताकि मेची र महाकालीमा बस्ने सुकमवासीलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकियोस् । हामीले गर्न खोजेको समाधान अल्पकालीन मात्रै भयो, यदि राष्ट्रिय नीति बनाएर सामाधान खोजिने हो भने समाधान दीर्घकालीन रूपमा हुनसक्छ । विकल्पसहित जानुपर्छ । अहिले बढिरहेको छ । यस विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं ।

सडक किनारामा वृक्षारोपण गर्ने कामलाई निरन्तरता दिलाउन सक्नुभएन नि ?
काम रोकिएको छैन । काम त भइरहेको छ तर कतिपय स्थानमा ठाउँको अभाव छ । हामीले ठाउँ बढाइरहेका छौं । अहिलेचाहिँ हामीलाई जग्गा दिनुस्, निःशुल्क रूपमा वृक्षारोपण गराउनेछौं भनेर पनि माग आइरहेको छ ।

बागमती स्वच्छ राख्ने र पुरानै स्वरूपमा फर्काउने परिकल्पना कहिलेसम्म पूरा होला ?
सपना पूरा गरिसकेका छौं । आगामी पाँच वर्षभित्रमा जति पनि ढल बिच्छाउने हो, ढल बिछ्याइसक्छौं । प्रशोधन केन्द्र निर्माण, हरियाली विस्तार, पार्क निर्माण, बागमती नदी निश्चल र सफा हुने कुरा पाँच वर्षमा हुनेछ र रिजल्ट पनि त्यति बेला नै देखिन्छ । सन् २०२४ मा एडिबीको दोस्रो चरणको काम पनि पूरा हुन्छ । यहाँहरूले कल्पना गरेको जस्तो बागमती नदी आगामी पाँच वर्षभित्रमा देख्न सकिन्छ । पाँच वर्षमा धेरै परिवर्तन देखिन्छ । यद्यपि पाँच वर्षअघि हेर्ने हो भने गन्हाएर वरपर बस्न पनि नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो । तर, अहिले त बागमतीको किनारामा मर्निङ वाक, इभिनिङ वाक भइरहेको देख्न सक्छौं हामी । परिवर्तन भइरहेको छ । अहिले बजेट पनि बढेको छ ।

बागमती स्वच्छताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा के–कस्ता चुनौती देख्नुभयो त ?
चुनौती त धेरै छन् । नदीनाला भन्नेबित्तिकै जग्गाको विवाद आउने रहेछ । जनता सरकारमुखी भए । आफू ढल लगेर खोलामा फाल्ने, प्रशोधनचाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने छ । अलिकति पनि जनताले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न नखोज्ने । सुकुमवासीका समस्या तथा अन्य समस्याले गर्दा हामीले चाहेजस्तो समाधान गर्न सकेका छैनौं । हामीले अपेक्षा गरेको जस्तो छैन । जस्तै १ सय ८८ रोपनीको यो मुआब्जा विवादको विषयमा पनि मैले पटक–पटक मन्त्रालयमा के अनुरोध गरेको छु भने, कि हामी यसको मुआब्जा दिन सक्छौं, कि दिन सक्दैनौं भनेर स्पष्ट भनौं । गत वर्षसम्म बजेटकै समस्या थियो । हामीले २ सय प्रतिशत प्रगति विवरण देखाउन सक्यौं । मंसिरमै काम सम्पन्न गरेर थप बजेट माग्यौं । असारमा मात्रै थप बजेट पाउन सक्यौं । हाम्रो क्षमताअनुसार बजेट दिएको भए त हामीले धेरै काम गर्न सक्यौं नि ! सानो कुराका लागि पनि मन्त्रालयसम्म धाउनुपर्छ ।

बागमती नदीमा आउने बाढी नियन्त्रणका लागि केही सोच्नुभएको छ ?
अव्यवस्थित सहर, पानी बग्न पाएन; यसकारण पनि बाढी आयो । हामीले तटबन्ध गरेका कारण अझ बढी क्षति हुन पाएन । अहिले हनुमन्तेमा तटबन्ध बनाएका कारण बढी क्षति हुन पाएन । कलंकीमा जहाँ तटबन्ध बनाउन भ्यायौं, त्यहाँ बाढी खासै आएन । तटबन्ध बनाउन नभ्याएका कारण कलंकीको खसी बजारतिर बढी क्षति पुगेको अवस्था छ । तटबन्ध बनाउने माग आएको छ । बर्खामा त काम हुँदैन । तटबन्ध बनाउने काम बढाउनेछौं ।

भावी योजना के छ ?
कार्यक्रम कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नेछौं । छिटो लक्ष्य पूरा गर्नेछौं ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
मुआब्जा विवादका कारण काम रोकियो । समाधान पनि खोज्नुपर्छ । अर्को कुरा, शनिबारको सरसफाइ महाअभियानमा राज्यको अर्बौं खर्च हुन्छ भन्ने प्रचार भएको छ । यो कुरा गलत हो । निःशुल्क रूपमा अभियान सञ्चालन भइरहेको छ ।