कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार ३१, २०७६
728

सीमा नाकामा विषादी परीक्षणको विषयले नेपालमात्र होइन, भारतमा पनि माहोल तातेको छ । भारतीय मिडियाले पनि नेपालले विषादी रोकेको, भारतीय तरकारीमा विषादीको मात्रालगायतका विषय सामग्री दिइरहेका छन् । भारतीय दूतावासले भारतीय अधिकारीले दिएको प्रमाणिकतासहित आउने विषादी रोक्न नहुने आशयको पत्र नेपाल सरकारलाई लेखेकोदेखि सरकारले विषादी परीक्षण स्थगितसम्मका विषयमा मिडियामा सामग्रीहरू आइरहँदा कतिपय भ्रम र धेरै वास्तविकतामा बहस केन्द्रित छ । किसानसँग सम्बन्धित संघसंगठनदेखि विभिन्न दलका भ्रातृ संगठनसमेत सडकमा आएर सरकारको विरोध गरिरहेका छन् । विषादी परीक्षण गरिएको तरकारीमात्र बजारमा पठाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यो विषयले सरकार, प्रतिपक्ष, संसद् हुँदै अदालतमा पनि प्रवेश पाइसकेको छ । यससम्बन्धी तीनवटा रिटमा सर्वोच्चमा बहस भइरहेको छ । सर्वोच्चले तत्काललाई विषादी परीक्षण नरोक्न सरकारको नाममा अन्तरकालीन आदेश दिएको छ भने सोमबार यही मुद्दामा सर्वोच्चमा बहस भएको छ । सोमबार बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको विषादीवाला रिटमा मंगलबार पुनः बहस हुने भएको छ । विषादी परीक्षणका विषयमा सरकारी निकायबीच नै मत बाझिएपछि उपभोक्तामा समेत स्पष्ट दृष्टिकोण बन्न सकिरहेको छैन । विषादी परीक्षणको भ्रम र वास्तविकता केलाउँदै अबका दिनमा यो विषयलाई व्यवस्थित गर्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा कारोबारले सरोकारवालासँग गरेको बहस :

परीक्षण केन्द्रहरू प्रभावकारी बनाउनुपर्छ
खेमबहादुर पाठक
अध्यक्ष, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लि.
साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.
सरकारले सीमा क्षेत्रबाट भित्रिने तरकारी र कृषिजन्य उत्पादनमा प्रयोग भएको विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिएपछिको पछिल्लो सन्दर्भप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस विषयमा चौतर्फ चासो राखिरहँदा हामीले पनि यो विषयलाई किसान र उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयका रूपमा हेरेका छौं । नेपाली उपभोक्ताहरूले कुनै पनि कृषिउपज विषादीरहित, गुणस्तरीय र सहज रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं । क्षमताको कुरा गरेर विषादी परीक्षण रोकिनु कदापि सकारात्मक कुरा हुनै सक्दैन । त्यसैले तत्कालका लागि जुन–जुन स्थानमा विषादी परीक्षणका लागि तयारी नपुगेको भनिएको छ, त्यसको सबैभन्दा नजिकको विषादी परीक्षण गर्न सक्ने स्थानमा लगेर भए पनि विषादी परीक्षण गर्न सकिने विकल्प पनि रहेको देखिन्छ । र, विस्तारै सीमा नाकामै प्रयोगशाला राखेर वा सारेर निरन्तर चेकजाँच गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।
नेपाली उत्पादन विदेश पठाउँदा होस् अथवा अन्य मुलुकबाट नेपाल ल्याउँदा यसको गुणस्तरीयता, विषादीको मात्रालगायतका बारेमा चेकजाँच गर्नु अपरिहार्य कुरा हो । अहिले बजारमा बिक्री–वितरण भइरहेका अधिकांश कृषि वस्तुहरूको बिक्रेताका बारेमा मात्र जानकारी हुने गरेको छ, उत्पादक र निर्यातकर्ताबारे कम मात्र जानकारी रहेको अवस्था छ । यसले जवाफदेहिता र जिम्मेवारीबोध गराउन सकिएको छैन । हामीले पटक–पटक भन्ने गरेका छौं, उत्पादकको पहिचान हुने गरी कृषकहरूलाई बजार व्यवस्थापनको जिम्म दिऊँ र बिक्रेता पनि किसानहरू नै तय गरौं, जसले उपभोक्ताप्रति उत्पादकको जिम्मेवारी बढी हुने गर्छ । अहिले बजारमा बिक्री–वितरण हुने कृषि उत्पादन जहाँको हो त्यहाँको भन्न सक्ने अवस्था छैन । यदि किसानकै नेतृत्वमा कृषि बजारको व्यवस्था गर्नसक्ने हो भने कुन उत्पादन कहाँको किसानले उत्पादन गरेको भनेर जान्न सकिन्छ । यसले किसान र उपभोक्ताको दूरी घटाउनुका साथै त्यसको गुणस्तरीयतामा पनि वृद्धि गर्न सजिलो हुने गर्छ । यदि यसो गरियो भने विषादीको समस्यामा धेरै कमी आउने देखिन्छ ।
अहिले कृषिवस्तुहरूको उत्पादकका बारेमा जानकारी नहुँदा विषादीसहितको कृषि सामग्री बिक्री–वितरण हुँदा पनि कारबाहीको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । उत्पादक र वितरकको पहिचान हुने गरी कृषि सहकारी संघ–संस्थाले सञ्चालन गर्ने बजारका बिक्रेता पनि किसानहरू नै हुने भएका कारण कुनै कमी–कमजोरी भए सुधारका लागि जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । हामीले साना किसान र कृषकहरूको आफ्नै बजारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छौं । सरकारले विषादीको परीक्षणका लागि तत्काल तयारी नपुगेको बताइरहँदा यसका विकल्प पनि रहेको हामी स्मरण गराउन चाहन्छौं । कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा सुरु भएको विषादी परीक्षण केन्द्र प्रभावकारी रूपमा चल्न सकेको छैन । अहिले भएका परीक्षण केन्द्रको प्रभावकारी सञ्चालन र अन्य मुख्य–मुख्य बजारमा भित्रिने तरकारी तथा फलफूललाई परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन म नेपाल सरकारसँग माग गर्छु ।
तरकारी वा फलफूल उत्पादकबाट सोझै उपभोक्तासम्म नजाने भएका कारण यसको भण्डार गर्ने वा ठूलो बजार र बिक्री केन्द्रमा विषादी परीक्षण केन्द्र राख्न सकियो भने विषादीरहित कृषि सामग्री बिक्री–वितरणका लागि पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ । उपभोक्ताको घरसम्म पुग्ने हरेक कृषि उत्पादनलाई स्वस्थ, ताजा र गुणस्तरीय बनाउन नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लि. र यस मातहतका १ हजार साना किसानसहितका कृषि सहकारी संस्था अनि यसका १० लाख सदस्य किसान सदैव सचेत रहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं । विषादीरहित उपज उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । त्यसैले सीमा नाका र कृषि स्रोत केन्द्रहरूमा समेत विषादी चेकजाँच गरी किसान तहमा जनचेतना जगाउने काम गर्न ढिला गरिनु हुन्न । हामी संस्थागत रूपमा यो अभियानमा सरकारलाई साथ दिन तयार छौं ।

सीमा नाकामा एकीकृत सेवा दिन सक्नुपर्छ
बाबुराम हुमागाईं
महासचिव, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च
विषादी चेकजाँचको विषय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको छ । यो आफैंमा सकारात्मक पक्ष हो । यसमा ख्याल गरिनुपर्ने कुरा भनेको कतिपय विषय यथार्थ रूपमा बाहिर चर्चामा छन् भने कतिपय विषयमा नीति निर्मातादेखि उपभोक्तासम्म अन्योलमा छन् । पहिलो कुरा त कुनै पनि मुलुकले आफ्नो मुलुकमा भित्रिने कुनै पनि वस्तु आफ्नो चेकजाँच गर्ने अधिकार राख्छ । यस हिसाबले यो नियमित प्रक्रिया हो । सम्बन्धित मुलुकमा खाद्यान्न, हरियो तरकारी हेर्ने अधिकारीबाट सर्टिफाइड हुनुपर्छ र सो कागजातसहित आउने तरकारी वस्तु मात्र भित्र्याउन मिल्छ । भित्र्याउने क्रममा चित्त नबुझेमा वा शंका लागेमा पुनः प्रयोगशाला परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान हुन्छ । कहाँ, कहिले उत्पादन भएको, कुन कम्पनीको उत्पादनजस्ता विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।
खासगरी भारतबाट भित्रिने सामानहरू नेपाल भित्रिँदा अर्को मुलुकमा पठाइँदैछ वा ल्याइँदैछ भन्ने विषय हेक्का नराख्दा यस्ता असमझदारीहरू सिर्जना हुन्छन् । नेपाल आफैंमा स्वतन्त्र मुलुक हो र विश्वभरबाट नेपाल भित्रिने तरकारी मात्र नभई सबै वस्तु चेकजाँच गर्ने अधिकार नेपाललाई छ । जसरी नेपाली वस्तु अन्य मुलुक पठाउँदा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, त्यस्तै नेपाल भित्रिँदा पनि गर्नुपर्छ । भारतबाट नेपाल सामान आउँदा दुईवटा देश हो भनेर हिसाब नगरीकन आउँछ । भारतको फुड सेक्युरिटी अथोरिटीले प्रमाणित गरेको खाद्य वस्तुमात्र नेपाल भित्र्याउन पाइन्छ । खसीबोका, तरकारी, खाद्यान्न सबै निर्यात गर्ने मुलुकमा यस्ता निकाय हुन्छन् र काम गरिरहेका हुन्छन् । ती निकायले लट वाइज प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ । बिलबिनाको सामान आउनु भएन र सो सामान हेरेर भन्सारले सामान भित्रन दिने हो । तर, कुनै वस्तुमा शंका लागेमा थप प्रयोगशाला परीक्षण गर्न सकिन्छ । किनकि कुनै पनि सामान अरूले पठाएको छ भन्दैमा पूर्णरूपमा विश्वस्त हुदैनौं भने पुनः चेकजाँच गर्नु अधिकार हो । हामीले चेकजाँच गर्दा बढी विषादी छ भने चेकजाँच निरन्तर गर्नुपर्छ । सर्टिफिकेटमा मात्र विश्वास नहुँदासम्म गर्नुप¥यो । क्वालिटीमा विश्वस्त छौं भने नगर्न पनि सकिन्छ । विषादी छ भन्ने भइसकेपछि आफ्नो मुलुकले पनि इमानदारीपूर्वक जाँच गर्नुपर्छ । नागरिकको विश्वास जित्नुपर्छ । देखाउन मात्र गर्ने होइन ।
आयात निर्यात र चेकजाँच नियमित प्रक्रिया हो । यो विषयलाई आवश्यकताभन्दा बढी प्राथमिकता दिएजस्तो पनि भान हुन्छ । नेपालबाट पनि कतिपय वस्तु भारततिर पठाइन्छ, युरोप जान्छ । त्यहाँको जाँच नभएर छिराउन दिंदैन । सर्टिफिकेट जारी गर्नेको पनि अनुसन्धानको विषय हुन्छ । हामी कहाँबाट सर्टिफिकेट पनि जारी हुन्छ, अन्य मुलुकले पनि गर्छन् । कार्पेटदेखि गार्मेन्टसम्म यो नियम लागू हुन्छ । तर, पछिल्लो समयमा विकास भएको विषय हेर्दा लाग्छ, सरकारले गर्न खोजेको पनि राम्रो हो भने भारतले भनेको पनि तर्क सँगत छ । नराम्रै भन्न सक्ने अवस्था छैन । किनकि कागजी प्रक्रिया पु¥याएको तरकारी भित्रिन दिनु भन्ने अनुरोध भारतले गर्न पाउनु स्वाभाविक हो । यता नेपालले कागज जारी गरेकामाथि पनि शंका लागेमा चेक गर्न पाउँछ भने नेपालमा त प्रक्रिया नपुगेकै भित्रिने क्रम बढी छ । यसो हुँदा उपभोक्ताको अधिकार पनि जोडिएर आउने नै भयो ।
विषादीको समस्या स्वदेशमा पनि छ । कालिमाटीमा छड्के जाँचमात्र गर्ने हो । स्रोतमै हेर्नुपर्छ । कालिमाटीमा गर्ने जाँचले सबै समेट्न सक्दैन । तरकारीको हबमा गएर किसानलाई सचेतना जगाउनुप¥यो । पाँचखाल, पालुङ, धादिङमा जानुप¥यो । सीमा नाकामा गर्दा बाहिरबाट आउने गुणस्तर हेरिने भयो । नेपालमा स्रोतमा हेर्नुपर्छ, बजारमा मात्र हेरेर हुँदैन । नाका र स्रोतमा थालेपछि किसान पनि सचेत हुन्छन् । खासगरी विषादीको कुर्नुपर्ने समय नकुर्ने समस्या छ नेपालमा । साता दिनदेखि पन्ध्र दिनसम्म रहने विषादी दिन नपुगेरै तरकारीसँगै उपभोक्ताका भान्छामा पुग्छन् । त्यसैले विषादीको विषयलाई नीतिगत तहदेखि नै स्पष्ट हुनुपर्छ । चेकजाँच मात्र होइन, चेकजाँच गर्नेलाई पनि अनुगमन गर्नुपर्छ । कर्मचारी तहबाट पनि हुनसक्ने कमजोरीलाई माथिल्ला निकायले कारबाहीको दायरामा लिनुपर्छ । यसका लागि छरिएर रहेका क्वारेन्टाइन, विषादी परीक्षण र भन्सार बिन्दुहरूलाई एकत्रित गर्नुपर्छ । एकै ठाउँबाट सबै सेवा दिन मिल्ने गरी एकीकृत चेकजाँच केन्द्र बनाएर प्रभावकारी रूपमा चलाउनुपर्छ । यसो गरिए भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिने सम्भावना पनि कम हुन्छ ।

विषादी परीक्षण डब्लूटीओको मर्मभित्रैको विषय हो
अरुण जिसी
कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
आज विश्व एउटा ग्रामका रूपमा विकास हुँदैछ । यसैको सिलसिलामा सन् १९९५ मा विश्व व्यापार संगठनको स्थापना भयो । भारत उक्त संगठनको स्थापक सदस्य हो भने नेपाल सन् २००४ मा यसको सदस्यता पायो । चीनले भने यसको सदस्यता सन् २०१० मा मात्र पायो । यस अर्थमा हामी र हाम्रा दुवै छिमेकी एक फोरमका सदस्यहरू हौं र यसका मूल्य–मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।
विश्व व्यापार संगठनका विभिन्न सम्झौतामध्ये स्वच्छता र स्वस्थता सम्झौता (स्यानिटरी एन्ड फाइटोस्यानिटर एग्रिमेन्ट र एसपिएस सम्झौता) एक महत्वपूर्ण सम्झौता हो । यस सम्झौताको प्रस्तावना नै मानव, जनावर र बिरुवाको स्वास्थ्य र सुरक्षा गर्न कुनै पनि राष्ट्र स्वतन्त्र छ, तर यसको उद्देश्य कसैले नियोजित रूपमा रोक्नु वा कपोलकल्पित हुन नहुने प्रस्ट लेखिएको छ । तसर्थ आफ्ना जनताको स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका लागि कुनै पनि देशले तथ्य र विज्ञानमा आधारित भएर कुनै पनि सर्तहरू कृषि तथा खाद्यवस्तुहरूको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लागू गर्नसक्छ । यससँगै उक्त सम्झौतामा अर्को महत्वपूर्ण प्रावधान के छ भने यस प्रकारका सर्तहरू लागू गर्नुपूर्व विश्व व्यापार संगठनका सदस्य राष्ट्रहरूलाई अग्रिम जानकारी गराउनुपर्छ, जसलाई सूचित गर्ने दायित्वका (नोटिफिकेसन अब्लिगेसन) रूपमा पनि चिनिन्छ ।
विषादी अवशेष पनि यसै सम्झौताको अभिन्न विषय हो । कृषि उत्पादन गर्दा, भण्डारण गर्दा र कतिपय अवस्थामा कृषि उपजहरूको ढुवानी गर्दा विभिन्न प्रकारका रसायन प्रयोग गर्ने गरिएको छ जुन कतिपय अवस्थामा बाध्यात्मक हुन् भने कतिपय अवस्थामा ज्यादा नाफा कमाउने धेयले प्रयोग भएका हुन्छन् । तर, जुन प्रयोजनको लागि प्रयोग भएको भए तापनि यस्ता रसायनहरूको मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असर एक चुनौती हो । कुनै पनि रसायनको एक जीवनचक्र हुन्छ, जस्तो जीवको हुन्छ । तसर्थ यस्ता रसायन प्रयोग भएपश्चात् कति समयमा यसको असर मानव स्वास्थ्यमा कमभन्दा कम पर्छ भनी विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धान भएका छन् । हरेक विषादीको लेबलमा उक्त रसायन प्रयोग भएपश्चात कुर्नुपर्ने न्यूनतम अवधि उल्लेख भएको हुन्छ । उक्त अवधिपश्चात् रसायनको प्रभाव ज्यादै न्यून हुन्छ र मानव स्वास्थ्यमा त्यसले गम्भीर असर गर्दैन भन्ने हो ।
विश्व व्यापार संगठनको एसपीएस सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने हेतुले विशेषगरी तीन निकाय स्थापना भएका छन् र त्यसमध्येको एक हो कोडेक्स एलिमेन्टारियस जुन संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) र विश्व स्वास्थ संगठनको संयुक्त प्रयास हो । यही कोडेक्सले विषादी अवशेषका विषयमा कार्य गर्छ । यसको सम्पर्क बिन्दुका रूपमा सदस्य राष्ट्रहरूमा निकायहरू तोकिएका छन् र नेपालको सन्दर्भमा यसको सम्पर्क बिन्दु कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग हो । यस विभागअन्तर्गत पनि एक समिति छ, जसले खाद्यवस्तुहरूको गुणस्तर निर्धारण गर्ने कार्य गर्छ ।
उक्त खाद्य गुणस्तर निर्धारण समितिले गत वर्ष नै स्याउ, केरा, बन्दा, भन्टा, करेला, काउली, भिन्डी, आलु, गोलभेंडा र चियाको अधिकतम विषादी अवशेष तयार गरी विश्व व्यापार संगठनमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा रहेको एसपीएस नोटिफिकेसन अथोरिटीमार्फत सूचना प्रवाह गरिसकेको छ । यस प्रकार जारी गरिएको सूचनामा विश्व व्यापार संगठनका सदस्य राष्ट्रहरूलाई तोकिएको समय सीमाभित्र केही गुनासो वा सुझाव भए एसपीएस इन्क्वाइरी प्वाइन (खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा रहेको) वा एसपीएस नोटिफिकेसन अथोरिटीलाई लिखित गुनासो वा सुझाव प्रेषित गर्न सक्छन्, जुन उपयुक्त ठहरिएको खण्डमा नोटिफिकेसन गर्ने राष्ट्रले समावेश गर्छन् ।
अधिकतम विषादी अवशेष तोकिसकेपश्चात् नेपालभित्र आयात गरिने कृषि उपजहरूको आयात अनुमति पत्र (इम्पोर्ट पर्मिट जुन विषादी व्यवस्थापन तथा प्लान्ट क्वारेन्टाइन केन्द्रले जारी गर्छ) मा नै यस्ता सर्तहरू उल्लेख गरिन्छ र निर्यात गर्ने मुलुकले यस्ता सर्त पूरा भएका कृषिउपजहरूको मात्र फाइटोस्यानिटरी प्रमाण पत्र जारी गर्छन् । नेपाली सीमाक्षेत्रमा त्यस्ता कृषि उपज आइपुगेपश्चात् नेपाली प्लान्ट क्वारेन्टाइन चेकपोस्टहरूले फाइटोस्यानिटरी प्रमाणपत्र तथा चेकजाँच गर्छन् । खाद्य गुणस्तर यकिन गर्ने सन्दर्भमा खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाहरूले परीक्षण गरी रुजु गरेपश्चात् मात्र भन्सार जाँच पास हुने नेपालको कानुनी व्यवस्था छ । नेपाल प्रवेश भएका कृषि उपजहरूमा गुणस्तरको शंका लागेमा वा नियमित रूपमा नमुना संकलन गरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाहरूले परीक्षण गरी खान अनुपयुक्त ठहिरएका उपजहरू नष्ट गर्न सक्छन् । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय प्रयोगशाला अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला हो । यसको सदुपयोग गरेर हाम्रो देशको विषादीसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौं । मुलुकै भरी दर्जनौं प्रयोगशाला राख्न र चलाउन विकसित मुलुकले पनि सकेका हँुदैनन् र आवश्यक पनि हुँदैन । धनी देशले पनि यस्ता एकाध प्रयोगशालाबाट काम गर्ने हो ।