विप्लव काफ्ले
सोमवार, असार ३०, २०७६
573

चितवनमा केही वर्षयता राष्ट्रिय गौरवका योजना पर्ने क्रम बढेको छ । चितवनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा पनि विकासले फड्को मार्दैछ । भरतपुर महानगरको मुख्य सहरी क्षेत्रसहित १० वटा वडा, कालिका नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिका मिलेर यो निर्वाचन क्षेत्र बनेको हो । पहाडी भूगोल रहेको इच्छाकामनामा विकास गर्न थोरै बजेटले नपुग्ने देखिन्छ । यही निर्वाचन क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्रसमेत बनाउने काम अघि बढेको छ । यो निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा कृष्णभक्त पोखरेलले जितेका थिए । उनी प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापतिसमेत हुन् । पोखरेल नेकपा चितवनको सचिवसमेत हुन् । सांसद पोखरेलसँग कारोबारकर्मी विप्लव काफ्लेले विकास, कानुन र राजनीतिबारे गरेको कुराकानी सार :

चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सांसद बन्नुभयो, यो निर्वाचन क्षेत्रमा के–के विकास भए ?
चितवनको मध्यभागमा मेरो निर्वाचन क्षेत्र पर्छ । चितवनको सदरमुकाम भरतपुर पनि यहीँ पर्छ । भरतपुर महानगरको मुख्य सहरी भाग पनि समेटिएको छ । अत्यन्तै विकट मानिने जुम्लासँग तुलना गर्न मिल्ने पहाडी भेग इच्छाकामना गाउँपालिका पनि यहीँ छ । कालिका नगरपालिकाको ९० प्रतिशत बढी चेपाङ बस्ने क्षेत्र २ नम्बर वडा पनि यहीँ पर्छ । २ नम्बर क्षेत्र पहाड र मधेसको अन्तरघुलन भएको क्षेत्र हो । शक्तिखोरदेखि फिस्लिङ जाने बाटो झन्डै ७८ करोड लागतमा बन्ने काम सुरु भइरहेको छ । चितवनको पुरानो सदरमुकाम उपरदाङगढी पुग्न भोर्लेबाट बाटो लैजाने योजना छ । रणनीतिक सडकका रूपमा योजना परेको छ । यो वर्ष ३ करोड बजेट थियो । भोर्लेबाट करिब ७ किमि दक्षिणपूर्व गएपछि पूरै पहाडी मौसम पाइन्छ । चैत वैशाखमा समेत सिरक ओढेर सुत्नुपर्ने हावापानी छ । चौकीडाँडा, दाहखानीलगायतका ठाउँमा सुन्तला खेती व्यापक छ । धेरै पहिला काठमाडौंबाट मधेस झर्दा प्रयोग हुने बाटो धादिङ–हात्तीवाङ–सिराइचुली बाटो स्तरोन्नतिको काम भैरहेको छ । सबै सिजनमा हिँड्न मिल्ने बनेको छ । इच्छाकामना–६ को ढुंग्रे जहाँ बाटो थिएन, जलवीरेबाट करिब ३ सय मिटर मात्रै बाटो थियो । जलवीरे–ढुंग्रेसम्म करिब २० किमि बाटोको युद्धस्तरमा काम भइरहेको छ । काउलेमा विद्युतीकरणको काम भइरहेको छ । तर, पोल र तार गाड्ने काम भयो । चितवन वा धादिङ कहाँबाट लाइन छाड्ने भन्ने टुंगो लाग्न नसक्दा विद्युत् उपभोग गर्ने वातावरण बनिसकेको छैन । सानो बस्ती छ । चितवनबाट टाढा पर्ने, धादिङबाट नजिक पर्ने क्षेत्र हो । तर, विद्युत् महसुल उठाउन कठिनता आउने भन्दै धादिङबाट लाइन छोडिएको छैन । यो समस्या हल गर्न लागिपरेका छौँ । साइकलबाटै लोपोन्मुख जनावर हेर्न मिल्ने गरी भरतपुर महानगर क्षेत्रमा साइकल लेनसहितको रिङरोड बनाउने काम सुरु भइरहेको छ । डीपीआर बन्दैछ । सांसद कार्याकालमै यो योजना पूर्ण हुनेछ । भरतपुर–१ जलदेवी क्षेत्रमा कोरियन सरकारको सहयोगमा ल्यान्डफिल साइट बन्दैछ । एक घण्टा पानीका लागि हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । कविलास चौकिडाँडामा खानेपानी आयोजना सुरु हुँदैछ । कुरिनटार, जुटपानी खानेपानी आयोजनालाई विस्तार गरिँदैछ । कालिकामा कवर्ड हल बनाउन १ करोड छ । पूर्वी राप्तीमा तटबन्धनको काम हुँदैछ । राज्यको प्राप्त स्रोत–साधनको अधिकतम् प्रयोग गरेर समृद्ध बनाउन लागेका छौँ ।

चितवन ३ मा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, १ बाट पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले धेरै बजेट पारेको देखिन्छ । भौगोलिक हिसाबले विकास गर्न जटिल देखिएको क्षेत्रमै बजेट कम किन भइरहेको छ ?
विगतमा तराई समृद्ध कार्यक्रमअन्तर्गत ४ अर्ब चितवनले पाएको थियो । त्यो पैसाको उच्च प्रयोग ३ नम्बरमा भयो । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा १ अर्ब जति छ । ३ अर्ब ३ मै प्रयोग भएकाले धेरै गएको देखिनु स्वाभाविक हो । विगतमा अर्थमन्त्री हुँदा सुरेन्द्र पाण्डेले धेरै योजनालाई पाइपलाइनमा पार्नुभएको छ । तीनै योजना क्रमागत रूपमा छन् । यसपटक आउने त्यस्तो कम बजेट २ नम्बर क्षेत्रमा परेको छैन । सहरी विकास मन्त्रालयबाट आएका २३ योजनामध्ये १२ योजना २ नम्बर क्षेत्रमै छन् । भौतिक योजना मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालयका योजनामा पछि परेको छैन । योजनामा बराबरी नै छ । बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली पहुँचका आधारमा, मन्त्री, नेतामुखी बजेट हुने गरेको देखिन्छ । तर, अन्तिम अवस्थामा रकमान्तर गरेर बजेट ल्याउने प्रणाली गलत हो । असारे बजेट बाँड्ने क्रममा पहुँचवाला नेता जहाँ पुग्छन्, त्यही जाने अवस्था छ । म विधि निर्माणमा सक्रिय छु । भोलि मन्त्री हुने, आफूलाई कसो गर्दा राम्रो हुन्छ सोचेर सचिवहरूले खोजी–खोजी बजेट रकमान्तर गरेर पठाउँदा त्यस्तो भएको हो । ठूला परियोजनामा २ नम्बर क्षेत्र ओझेलमा परेको छैन ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका योजनामध्ये सडकमै धेरै लगानी भएको देखिन्छ । धेरै भरतपुरमा थोरै इच्छाकामनामा योजना परेका थिए । विकास विकटमा धेरै हुनुपर्ने होइन र ?
जनता, भोट पनि हेर्नुप-यो । भरतपुरमा १० वडा मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ । एउटा गाउँपालिका बराबरको क्षेत्र हो । भरतपुरमै पनि समस्या छन् । अलि बढी ध्यान विकट क्षेत्रलाई दिएकै छु । राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रम पार्न लागेको छु । गैरीबारी र उपारदाङगढी बाटो ३ करोड, भोर्ले दाहखानी बाटो तीन करोड, त्यो रकमान्तर गरेरै ल्याएको हो । ठूला गौरवका योजना ल्याउँदा पहाडी क्षेत्रलाई नै ध्यान दिएको छु ।

सांसदकै अगुवाइमा खर्च गर्नसक्ने गरी बढाएर ६ करोड छुट्याइएको छ । यो कति न्यायोचित हो ?
चुनाव लड्दा सांसद नीति निर्माणकर्ता हो । नीति प्रयोग भयो–भएन, निगरानीकर्ता हो । त्यसकारण मलाई भोट दिनुस् भनेर हिँडेका थियौँ । तर, भोट माग्दा बाटो पिच गर्छु, ढल व्यवस्था गर्छु । विद्यालयको छाना फेर्न सहयोग गर्छु भनेर मत माग्ने प्रवृत्ति सुधार्नैपर्छ । भारत, पाकिस्तानमा पनि अभ्यास छ । जनतासँग जोडिनैप-यो । दलभित्र पनि बहस चलेको छ । आगामी निर्वाचनमा भोट माग्दा अब स्थानीय तहले बाटो बनाउने, अलि ठूला प्रदेशले, राष्ट्रिय गौरवका योजना संघीय सरकारले बनाउने हो भनेर बुझाउन जरुरी छ । सांसद विकासमा जोडिनु अन्यथा होइन । जनपक्षीय थुप्रै ऐन–कानुन बनाउन मैले खेलेको भूमिकाबारे जनताले काम ग-यो भनेर बुझ्ने अवस्था बनिसकेको छैन । तर, सांसद विकास कोषका कुनै पनि योजनामा भ्रष्टाचार भएको छैन । उपभोक्ताले पनि त्यस्तो काम गरेका छैनन् भन्नेमा म विश्वस्त छु । व्यापक सदुपयोग भएको छ । योजना छनोटमा मेरो मात्रै दबाब रहेको छैन, सर्वपक्षीय छलफलबाटै योजना बनाउने गरेका छौँ । तर, सांसद कोषको बजेट दुरुपयोग भएको पाइएमा सांसद पदनै बर्खास्त गरेर कडा कारबाही गर्नुपर्छ । सांसद विकासको संवाहक हो, विकाससँग जोडिनु हुँदैन भनेर कल्पना गर्न सकिँदैन ।

उबेला चितवन देशकै राजधानी बनाउने चर्चा चलेको थियो । त्यो बेला यहाँ पनि देशकै राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने ‘लबिङ’ मा हुनुहुन्थ्यो । अहिले त ३ नम्बर प्रदेशको राजधानीसमेत नबन्ने अवस्था आयो नि ?
प्रदेशको भूगोल बन्दा चितवन केन्द्रमा परेन । देशको केन्द्रमा छौँ । देशकै राजधानी बनाउन हाम्रो बल त्यति पुगेन । प्रदेशको हुन्छ भन्ने आशा थियो । राजधानी नभए पनि विकासमा पछि पर्ने भन्ने होइन । मुम्बई, मदरास देशको राजधानी होइन, तर दिल्लीभन्दा कम महŒव राख्दैन । न्युयोर्क, मेलबर्न, सिड्नी राजधानी नभए पनि विकासमा पछि छैनन् । चितवनलाई आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक हबका रूपमा चितवनले सम्भावना बोकेको छ । कालिकामा औद्योगिक क्षेत्र, बन्दैछ । डीपीआर बन्दैछ । यो बनेपछि चितवनकै प्रतिष्ठा बढाउँछ ।

संविधानबारे जानकारी गराउन ‘एक घर–एक संविधान’ को अभियान चलाउनुपर्छ भनेर प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्नुभएको थियो, तर कार्यान्वयनमा आएन नि ?
संविधान निर्माणमा अर्बौं खर्च भएको छ । लाखौँ जनताको अभिमत पनि लियौँ । तर, जनताको अभिमत यसकारण ग्रहण ग-यौँ, गरेनौँ भनेर जवाफदेही संविधानसभा बनेन । सुझाव कति ग्रहण भयो, कति भएन, तपाईंहरू हेर्नुस् है, हामीले यस्तो संविधान बनायौँ भनेर जनताको घरमा संविधान पनि पठाएनौँ । धेरै ठूलो कुरा थिएन । एक प्रति एक घरलाई दिने । मातृभाषामै तयार गरेर दिऊँ भन्दै आएको छु । कानुन मन्त्रीलाई पनि भनेको छु । आगामी दिनमा यसमा गम्भीरताका साथ छलफल हुन्छ । यो गर्नैपर्छ । यो काममा सरकार लागोस् ।

कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापति हुनुहुन्छ, थुप्रै नयाँ ऐन कानुनहरू बनेका छन् । विगतभन्दा जनताको पक्षमा भएका नयाँ प्रावधानहरू के–के छन् ?
इतिहासमै परिकल्पना नै नभएका विषयहरू कानुनका रूपमा आएका छन् । कुनै नागरिक भोकै बस्नु नपर्ने, उसको खाद्य अधिकार हुने भन्ने कानुन बनायौँ । संविधानमा लेखेका थियौँ, कानुन पनि बनायौँ । राज्यसँग खान देऊ भन्न पाउने अधिकार दिइएको छ । बासस्थान छैन, बनाउन सक्ने अवस्था छैन भने बासस्थान देऊ भन्न सक्ने अवस्था छ । न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य माग गर्न सक्ने अवस्था छ । माध्यमिक शिक्षासम्मको निःशुल्क पाउने अधिकार छ । १ सय दिनको रोजगारी दिनुपर्ने, दिन नसके ५० दिनको बेरोजगार भत्ता दिनुपर्ने कानुनमा आएको छ । साउन २९ गतेसम्म १९ वर्षमा विवाह हुँदा वैध हुन्थ्यो । भदौ १ गतेदेखि २० वर्ष नपुगेसम्म गरिने कुनै विवाह वैध हुँदैन । विवाह भइसकेको छ, अंशबन्डा, सम्बन्धविच्छेद पनि भएको छैन भने अर्को विवाह गर्न पाइँदैन । बलात्कार गरेर हत्या गर्दा २० वर्ष जेल हुन्थ्यो । अब आजीवन जेल बस्नुपर्छ । ६ प्रकारका अपराधमा आजीवन काराबासको व्यवस्था भएको छ । छाउपडी प्रथा अब दण्डित हुन्छ । विश्वलाई चामत्कारिक गराउने गरी कानुन बन्दा झन्डै ९९ प्रतिशत कानुन सर्वसम्मत पारित भएका छन् । १ सय ६५ कानुन सर्वसम्मत पारित भए ।

कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले कस्ता कानुन बनाउँदैछ ? चुनौती के छन् ?
१ सय ७१ कानुन पास गरेर ‘हाउस’मा पेस भइसकेको छ । समितिमा प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयक तुरुन्तै पास हुँदैछ । मुलुकी संहितामा विभिन्न संशोधन ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । चिकित्सकसम्बन्धी नमिलेको व्यवस्था मिलायौँ । निर्माण व्यवसायीको पनि आवाज उठिरहेको छ । अरू क्षेत्रगत माग पनि उठेका छन् । विगतमा पास भएका कानुनमा कहाँ–कहाँ संशोधनको जरुरत छ, नयाँ कानुन निर्माण के–के गर्ने भनेर कानुन आयोगसँग निरन्तर संवादमा छौँ । संविधानअनुकूलका केही नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने छ । अन्तरप्रदेश परिषद् कसरी बनाउने, अन्तरप्रदेशको समन्वयकारी निकाय कसरी निर्माण गर्ने, प्रदेश प्रदेशबीचमा भएका विवाद, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका विवाद, समाधानका उपाय के हुने, कस्तो संयन्त्र निर्माण गर्ने गरी कानुनको ड्राफ्टको चरणमा छ ।

बलियो सरकारले ल्याएको बजेट ‘पुरानो निरन्तरता’ जस्तो मात्रै देखियो नि ?
ठूलो ‘एमाउन्ट’ हामीसँग छैन । सामान्य प्रशासनिक खर्चबाहेक अरू नचल्ने आम्दानी छ । यस्तो परिस्थितिमा धेरै फड्को मार्ने स्थिति छैन । विद्युत् ८ सयजति मेगावाट उत्पादन छ । २५ सय मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने संकल्प छ । १ सय १२ वर्षमा नभएको कुरा चार वर्षमा गर्ने भनेर संकल्पित भएका छौँ । यसै वर्ष ४ सय ५० मेगावट विद्युत् जोड्ने लक्ष्य छ । बाटो विस्तार, नयाँ राजमार्ग पहिचान गरेर निर्माण हुँदैछ । धेरै ठूलो कुरा गर्न हामीसँग बजेट नै छैन । दसैंसम्ममा गौतम बुद्ध विमानस्थल भैरहवामा चलाउनेछ । अर्को वर्ष पोखरामा, त्यसपछि निजगढमा चलाउने योजना छ । कृषकलाई सरसहयोग, युवालाई रोजगारी दिने कुरा छन् । चामत्कारिक हुने कुरा त छैन, बजेट पनि छैन नि ।

बलियो स्थायी सरकार छ, कैयन् विधेयकका कारण सरकार आलोचित भइरहेको छ । सरकार विधेयक बनाउँदा सरोकारवाला पक्षसँग किन छलफल नगरेको होला ?
सरकारले विधेयक बनाउँदा कर्मचारी, मन्त्रीमात्रै बसेर बनाउने हुँदै होइन । जस्तो मिडिया काउन्सिल विधेयक बनाउँदा अनुभवीसँग राय–सुझाव लिएर बनाउँदा के हुन्थ्यो र ? संसद्मा आइसकेपछि अब राय–सुझाव लिने काम हुन्छ । तीनवटा बिलमात्रै प्राइभेट बिलका रूपमा पारित भएका छन् । अरू सबै गभर्मेन्ट बिल छन्, जसका लागि कानुन बनाउने हो, उसका लागि खुसी बनाएर बनाउनुप-यो नि । त्यो कुरामा सरकार चुकेको छ । सरकारले विधेयक ल्याउनु उसको दायित्व हो । कहीँ–कतै कमजोरी रहेछ भने सच्याउन पाइन्छ नि । सांसदहरू पनि छन् नि । नेकपाले कुनै पनि बिलमा ह्विप जारी गर्दैन । सरकारले ल्याउँदैमा समर्थन गर्ने होइन । गुठी विधेयक ल्याउन सरकारलाई संविधानले नै दायित्व तोकेको हो । तर, ल्याउँदा सरोकावालासँग बढी छलफल गरेर ल्याएको भए यसरी फिर्ता लिनु पर्दैनथ्यो । फिर्ता नलिए पनि सांसदले जनताका भावना बोल्थ्यौँ नि । विधेयकलाई परिमार्जन गर्ने अधिकार त ‘पार्लियामेन्ट हाउस’ लाई छ ।

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड सरकार पुनर्गठन हुन्छ भन्दै अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेको पाइन्छ । सरकार फेर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ । कतै सरकारका कामप्रति जनतामा नैराश्यता छाएको हो ?
सरकारको मूल नेतृत्व तत्काल फेरिँदैन । तर मन्त्रीहरू त कार्यक्षमताका आधारमा मूल्यांकन गर्नुप-यो नि । परिणाम दिन नसक्ने, आफूले ल्याएका विधेयकमा ‘कन्फिडेन्ट’ छैन, अध्ययन छैन, सरोकारवालासँग परामर्श लिएको छैन भने ती मान्छे राखिरहनु हुँदैन, त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । उनीहरूको कामको परिणाम कस्तो आयो भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री फेर्ने कुरा कतै छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा सहमति छ भन्ने कुरा उठाइरहनुभएको छ । हाम्रो तहसम्म त्यो सहमति आएको छैन । त्यस्तो सहमति भएको छ भने आन्तरिक छलफलको विषय हुन सक्ला ।

तत्कालीन एमाले चितवनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो । हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्छ । नेकपा चितवनको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । आत्मग्लानि भएको छैन ?
०४१ सालमा कम्युनिस्टको सपथ खाँदा टुटफुट कम्युनिस्ट देखेको हो । एकताबद्ध कम्युनिस्ट बनोस् भन्ने सपना देखेको व्यक्ति भएकाले यो एकताप्रति उत्साह, उमंग र ऊर्जा छ । जिम्मेवारी कुरा गौण विषय हो । म धेरै निरुत्साहित छैन । आजभन्दा १०–१२ वर्ष पहिल्यै सचिवभन्दा माथिल्लो पदमा उपाध्यक्षका रूपमा काम गरिसकेको, अध्यक्ष भइसकेको थिएँ । चितवनमा एकलौटी चुनाव जिताएर ७ स्थानीय तहमा ६ वटामा तत्कालीन एमालेको ‘मेजोरिटी’ छ । त्यो पार्टीको अध्यक्ष म सचिवमा बस्दा पूर्व एमालेकाले पीडाबोध गर्नुभएको छ । तर, प्रचण्डको गृहजिल्ला हो । यो जिल्लाको पार्टीमा विवाद छैन भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ । कहिलेकाँही मर्का, अन्यायलाई पनि सहँदै अमृत मानेर पिउनुपर्छ । त्यसलाई मुख्य मुद्दा बनाएको छैन ।

कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी हो । तर, सरकारले निकै चिढाउने काम गरेको विश्लेषण हुन थालेका छन् नि ?
संविधान निर्माणमा तीन मुख्य दल नै मिलेका थिए । संविधान कार्यान्वयनमा पनि मिल्नुको विकल्प छैन । संविधान आइसकेपछि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री, सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपति र माओवादीबाट एउटा नेतृत्व लिएर चुनावसम्म जाउँ भनी १५ वर्षको साझा सरकारको परिकल्पना भएको थियो । तर, कांग्रेसले मानेन । कांग्रेसले सिद्धान्त प्रतिपादन गरिदियो– प्रमुख प्रतिपक्ष चाहिन्छ, सबैलाई मिलाएर सरकारमा जान सकिँदैन । सुशील कोइराला परास्त हुने गरी चुनावमा लड्नुभयो केपी ओलीसँग । त्यहीबाट सहकार्यको यात्रा कांग्रेसले टुटायो । अब समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको यात्रा छ । कांग्रेसलाई बाहिर राखेर सरकार एकलौटी ढंगले चलाउँछौँ भनेर कल्पना गर्नु हुँदैन । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार त बन्दैन । नेकपालाई मात्रै सरकार चलाऊ भनेर जनताले मत दिएका छन् । त्यसैले सरकारमा सहभागी गराउन सकिँदैन । कांग्रेस ०४८ सालमा बहुमतमा थियो, त्यो बेला विपक्षीलाई सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्ष दिनलाई नौ महिनासम्म झुलाएको थियो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका केही समितिमा समेत सभापति कांग्रेसलाई दिइएको छ । सत्तामा कांग्रेस हुँदा विपक्षलाई निर्मम, निरुंकुश व्यवहार गरेको थियो । तर, अहिलेको सरकारले त्यस्तो गरेको छैन । चिढाएको छैन ।