धर्मेन्द्र कर्ण
आइतवार, असार २९, २०७६
1111

माओवादी जनयुद्धका बेला विभिन्न पदमा बसी काम गरेका देवेन्द्र पौडेल संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात सक्रिय राजनीतिमा छन् । संविधान घोषणापछि बनेको नयाँ शक्तिको शीर्षतहमा बसेर नयाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने र संघीय फोरम तथा राजपाका नेताहरूसँगको एकता वार्तामा सहभागी भई राजनीतिक गतिविधिको अनुभव बटुलेका पौडेल हाल सत्ताधारी नेकपाको स्थायी समिति सदस्यका रूपमा क्रियाशील छन् । प्रतिनिधिसभामा बागलुङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद देवेन्द्र पौडेलसँग समसामयिक राजनीतिक विषयमा कारोबारकर्मी धर्मेन्द्र कर्णले गरेको कुराकानीको सार :

नेकपाभित्र एकीकरण भइआएका पार्टीका नेताहरूको समायोजन गर्नुपर्ने विवाद देखिएको थियो । के हुँदैछ ?
धेरैजसो भइसकेको छ । जिल्लाका संरचनामा करिब–करिब सबैजसो जिल्लामा अपवादबाहेक भइसकेको छ । केन्द्रमा कार्य विभाजन बाँकी छ । कार्यविभाजनका विषयबाहेक करिब–करिब सबै कुरो सकिएको छ । विभाग र जिल्ला इन्चार्जसम्बन्धी विषयमा दुई अध्यक्षको बीचमा लगभग सहमति भइसकेपछि यो अध्यायको सबै विषय सकिन्छ ।

एकफेर टुङ्गिसकेको कार्यदिशाको सवाल फेरि विवादका रूपमा अगाडि आएको देखियो । वास्तवमा यो के भएको थियो ?
पार्टी एकीकरणका बेला पार्टीहरूबीच जे संरचनाका आधारमा सहमति गरेका थियौं, त्यो नै अहिलेको अबको कार्यदिशा हो । दुवै पार्टीले विगतमा आआफ्ना पार्टीले लिएका दृष्टिकोणलाई छोडेर, त्यागेर नभएर स्थगन गरी एकीकरण गरेका थिए । आवश्यक प-यो भने महाधिवेशनमा छलफल चलाउने गरी सहमतिका आधारमा हामीले अगाडि बढ्ने भनेका थियौं । थुप्रै कुरामा सहमति हुँदा तत्कालका निम्ति जनताको जनवाद हुँदै समाजवादी शासन प्रणाली निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढ्ने विषयमा टुंगो लगाएका थियौं । हाम्रो पार्टीको यो नै औपचारिक नीति हो । बीचमा कोही–कोहीले आफूलाई कहीं न कहीं प्रस्तुत गर्नका निम्ति सार्वजनिक रूपमा अन्यथा प्रकट गरे तापनि हामीले जे विषयमा विधान, नियमावली र संरचनाको व्यवस्था गरेका थियौं, जसमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने थियौं त्यही विषयमा फेरि पनि सहमति भएर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको हो । सबै विषय टुंंगिसकेको हो ।

त्यसो भए जनताको बहुदलीय जनवाद र एक्काइसौं शताब्दीको नयाँ जनवाद दुवै छाडेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको हो ?
दुवै विषय दुवै पार्टीले पहिले लिएका नीतिहरू थिए । आज हामी एकता गरेका छौं । एउटै पार्टीको अध्यक्ष बनाएर जाँदा पनि हुन्थ्यो । तर, दुइटै पार्टीको भावना एकता गरेर महाधिवेशनसम्म जानका निम्ति एक–अर्कालाई बुझ्ने, बुझाउने, ग्रहण गर्ने र बोध गर्ने गरी जानका लागि दुइटा अध्यक्ष बनाइएको हो । विचारका आधारमा हामीलाई आवश्यकता प-यो भने महाधिवेशनमा छलफल चलाउने गरी हाललाई स्थगन गरेर जनताको जनवाद अहिलेको न्यूनतम कार्यक्रम भनेका छौं । अलि–अलि विवाद बाहिर हुन खोजेजस्तो देखिएको थियो । फेरि पनि दुई अध्यक्षबीचको छलफल भएर सचिवालयमा जे विषयमा हामीले निर्णय गरेका थियौं त्यही विषयमा अगाडि बढ्ने निर्णय भएको हो ।

पार्टी र सरकारबीच तालमेल नमिलेको जस्तो देखिएको छ । तपाईंले यसलाई कसरी बुझ्नुभएको हो ?
तालमेल राम्रै छ । तर, जत्तिको राम्रो, सुमधुर र परिपक्व हुनुपथ्र्यो, जनताले जुन रूपमा आशा–अपेक्षा गरेको थियो वा सरकारबाट जे जनतालाई दिइनुपर्ने थियो त्यसअनुरूप अलि नपुगेको, एक पक्षबाट बढ्दै गएको हामीले महसुस गरेका छौं ।
तर फेरि पनि एकीकरण गर्नुपर्ने काम ढिलो हुन पुगेकाले सरकारको तीनै तहका कामको पार्टीले स्वामित्व लिने काम गर्न सकेको थिएन । तीनै तहका सरकारले गरेका राम्रा–नराम्रा दुवै खाले जस–अपजस पार्टीको स्थानीय एकाइबाट लिने गरी जाने विषय अब अगाडि बढ्नेछ ।

तपाईंले भनेजस्तै पार्टीका केही गर्नुपर्ने काम बाँकी नै छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकार र पार्टीबीचको तालमेल अझ हुन नसक्ने जनताका अपेक्षाअनुरूप काम हुन अझ ढिला हुने अवस्था देखियो त, हैन र ?
कतिपय विधेयक र कति सरकारका निर्णयहरूका बारेमा टीका–टिप्पणी, मतमतान्तर हुनु लोकतान्त्रिक प्रणालीमा स्वाभाविक पनि हुन्छ । सरकारको आलोचना र समर्थन दुवै भएको छ । फेरि पनि सरकारका तीन तहले बजेट तथा नीति कार्यक्रमहरू पेस गरेका छन् । केही राम्रा कामहरूको संकेत पनि देखिएको छ । केही कामको आलोचना पनि भएको छ । त्यसोभन्दा डिलिभरी नै भएको छैन भन्ने होइन, हुँदैछ । अगाडि बढ्दै छ ।

दुईतिहाइको बलियो सरकारले अग्रपंक्तिमा खेल्नुपर्नेमा पश्चपंक्तिमा खेल्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ । मिडिया विधेयक होस् वा गुठी विधेयक, पछिल्लो समय भारतबाट आउने तरकारी, फलफूलको विषादी परीक्षण गरी सीमा प्रवेशको बारेमा लिएको सरकारी निर्णयबाट फिर्ता हुनुपरेको अवस्था छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो कुरालाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु । लोकतान्त्रिक सरकारले आफ्ना कामहरूको बारेमा जनताबाट टिप्पणी भइसकेपछि । विपक्षीहरूबाट आलोचना भइसकेपछि । त्यसपछि समीक्षा गर्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीको व्यवहार हो । सरकारले जे निर्णय ग-यो, त्यो निर्णय ठीक र त्यसलाई हठपूर्वक अगाडि बढाउन खोज्दा सरकारलाई हठवादी सरकारको आरोप लाग्ने थियो । सरकारले जनताको कुरो सुनेन भन्ने आरोप आउँथ्यो । गुठीका समस्यालाई प्राधिकरण बनाएर राम्रो व्यवस्था गर्न खोज्दाखोज्दै पनि कतिपय विषयमा मतमतान्तर भएपछि गुठियारहरूको कुरो सुनेर त्यसलाई सच्याउने गरी त्यसमा भएका विषयलाई सुन्दै जाने लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन खोजिएको जस्तो छ ।
भनेजस्तै धेरै विधेयक सरकारले फिर्ता गरेको भने होइन । मिडिया विधेक र गुठी विधेयक र विषादीसित सम्बन्धित विषयमा केही प्रश्न चलेका छन् । बहस र छलफल चलेका छन् । जनताको सरोकारको विषयमा राष्ट्रियताका सवालमा सरकार चुक्नु हुन्न र चुक्दैन । उठेका प्रश्नहरूका बारेमा सोचविचार गरिएको हो । मिडियाका विषयमा मिडयाका साथीहरूले प्रश्न उठाएका छन् । त्यसमा समीक्षा गरी जाने भनिएको छ । सबै विधेयकमा फर्किएको फर्किने कुरो छ भन्ने होइन ।

प्रधानमन्त्री आफैंले मन्त्री र सचिवहरूले जानकारी दिएनन्, लुकाए भन्ने बताउनुभएको छ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
उहाँले सूचना प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा नपाएर त्यस्तो बोल्नुभएको होला, यसमा हामीले बोल्नुपर्ने कुरो भएन । तर, यतिसम्म बोल्न सकिन्छ । त्यो के भने कूटनीतिक क्षेत्रमा व्यापार र पारवाहनका विषयमा भएका सन्धि सम्झौतालाई राम्ररी हेरेर त्यसलाई क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्रीकहाँ गएर वा सम्बन्धित पक्षसँग जानकारी लिएर ध्यान पु-याउपथ्र्यो, मैले बुझेअनुसार त्यो नपुगेको हो । तपाईंले भनेजस्तै प्रधानमन्त्रीको भाषामा अलिकति सूचना नपुगेको, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका विषयको जानकारी नपुगेको र त्यसले अर्को कुरा भनेको सन्दर्भमा अलिकति परिपक्वता भएको देखियो ।

प्रधानमन्त्रीले तीन–तीनवटा मन्त्रालयबाट जानकारी लुकाइएको भन्नुभएको छ । यसो हेर्दा पार्टी र सरकारबीचको तालमेल नमिलेको वा यसलाई हेर्ने पार्टीगत र सरकारगत संयन्त्र नभएको वा भए त्यो संयन्त्र असफल भएको हो कि ?
असफल भएको होइन । कमी–कमजोरी हुँदै हुँदैन भन्ने होइन । एकजना दार्शनिकको भनाइ छ कि गल्ती त्यसले गर्दैन, जसले कुनै कामै गर्दैन । जसले केही गर्दैन उसले गल्ती गर्दैन । जसले केही गर्छ त्यसले केही गल्ती पनि गर्न सक्छ । फेरि प्रधानमन्त्रीले बोेलेको कुरा बेठीक भने छैन । उहाँले दृढतापूर्वक भन्नुभएको छ । म उहाँकै कुरो दृढतापूर्वक राख्न चाहन्छु, विषादी प्रयोग भएका खानेकुरा चाहे भारतबाट आएको होस्, चाहे नेपालमै उत्पादन भएको होस् त्यसको जानकारी पाउन हाम्रो प्रविधिले काम दिएको छैन भने त्यो प्रविधि छिटोभन्दा छिटो व्यवस्था गरेर जनतालाई विषादी नभएको खाद्यवस्तुमात्र बिक्री–वितरण गर्न पाउने अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो राज्यको दायित्व हो । यसमा प्रधानमन्त्रीले सही कुरो भन्नुभएको छ ।

दुइटा मन्त्रीले फरक–फरक धारणा सार्वजनिक गरेको देखिएको छ । एकले हामीसँग विषादी परीक्षण छ, अर्काले छैन भनी जनाउ दिएको अवस्था छ । यसबाट मन्त्रीहरूबीचको समन्वय नभएको हो कि ?
दुवै मन्त्रालय गम्भीर हुनुपथ्र्यो । भारतबाट नेपाल आउने वस्तुहरूको विषयमा जे व्यवस्था छ त्यसबारे जानकार हुनुपर्ने थियो । यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो भने यसलाई के विधिले परिवर्तन गर्ने अथवा दुई पक्षबीच के सहमति भएको थियो, सहमतिलाई हामीले फेर्नुपर्छ भने कसरी फेर्छौं, यसमा अलिकता अपूर्णता हामीले महसुस गरेका छौं । तर पनि मन्त्रालयहरूको तालमेलै मिलेन भनेजस्तो मलाई लाग्दैन । तर पनि विषयवस्तु बुझ्ने र त्यसलाई सम्प्रेषण गर्ने सवालमा कहींकतै कमी भएको जस्तो लाग्छ ।

यी परिदृश्यमा सरकार फेरिने हल्ला पनि चलेको छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
सरकार फेरिँदैन । यो पाँच वर्षका लागि बनेको सरकार हो । एकाध मन्त्रालय कतिपय खाली छन्, त्यसमा नियुक्ति हुन सक्छ, तर यो सरकार फेरिँदैन । जनताले पाँच वर्षसम्म यो सरकार यसरी बस भनेर पार्टीहरूलाई एक प्रकारको हैसियत दिएका छन् । पार्टीहरूको हैसियत हुँदासम्म यही सरकार रहनेछ । अर्को निर्वाचनबाट मात्र यो सरकार फेर्ने हुन्छ ।

पार्टी एकीकरण हुँदाका बेला नै प्रधानमन्त्री फेर्ने सहमतिका विषयहरू पनि अगाडि आएको देखिएको छ नि ?
आजभोलि प्रधानमन्त्री फेर्ने कुरो पार्टीभित्र कसैले गरेकै छैन । यो बजारको हल्लामात्रै हो । प्रचण्डले सरकार फेर्ने कुरा गर्नुभएको छैन । हिजो भएका सहमतिका आधारमा साझेदारीका विषयमा हुने विषयको निर्णय पार्टीमा हुनुपर्ने उहाँले भन्नुभएको छ । सरकारको सन्दर्भमा नयाँ निर्णय गर्नुपर्ने भयो भने पार्टीमा निर्णय गर्छौं, उहाँले भन्नुभएको छ । त्यसैले अहिले सरकार फेर्ने, बदल्ने कुरा उहाँले पनि भन्नु भएको छैन ।

पार्टी एकीकरणका क्रममा विभिन्न सानातिना पार्टी पनि समावेश भएका छन् । तिनीहरूको विचार र दृष्टिकोणलाई व्यवस्थित नगरिएको गुनासो पनि देखिएका छन् । यसलाई कसरी बुझ्नुभएको छ ?
पार्टीहरू विचार, दृष्टिकोण, शैली, संस्कार आदिको सामाजिक प्रतिविम्ब हुन्छन् । पार्टी समाज परिवर्तनका निम्ति साधन हो । त्यसैले विचार र दृष्टिकोण बढाएकै भरमा कसैलाई कारबाही गर्ने काम गर्नु हुँदैन । तबमात्र पार्टीभित्र विचारको स्वतन्त्राको अभिव्यक्ति हुन्छ । हामीले ल्याएको लोकतन्त्र पार्टी–पार्टीबीचको प्रतिस्पर्धा गराउनका लागि ल्याएको होइन । हामीले विभिन्न समूहसँग एकता गरेका छौं र भोलि पनि एकता हुन्छ । त्यसैले उनीहरूको विचार र दृष्टिकोण पार्टीभित्र फल्ने, फुल्ने व्यवस्था पार्टीभित्र गर्नुपर्छ । यो दुई पार्टीको एकता नभएर नेपालमा वामपन्थी र प्रगतिशील शक्तिका रूपमा नेकपा अगाडि आएको छ । सबैले अपनत्व बोध गर्ने गरी पार्टीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।

नेकपामा आउनुअघि तपाईं डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिमा रही संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीसँगको एकीकरणका बारेमा भएका कतिपय छलफलमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो । फोरम र नयाँ शक्ति मिलेर समाजवादी पार्टी बनिसकेको छ । राजपासँग सपाको एकता वार्ता चलिरहँदा सपाबाट कतिपय नेता नेकपामा प्रवेश गरेको अवस्था छ । यस्तोमा सपा र राजपाबीचको एकताको सम्भावनालाई कसरी लिनुभएको छ ?
फरक प्रकारको राजनीतिक शक्तिको निर्माणको आवश्यकता बुझेरै नयाँ शक्तिको स्थापना गरेका थियौं । औपचारिक लोकतन्त्रमात्रै नभएर समावेशी समानुपातिकको सुनिश्चितता भएको लोकतन्त्रको विशेषतामा हामीले इन्द्रेणी राष्ट्रियता पनि भन्यौं । खासगरी मधेसी, पहाडी र जनजाति यो तीन प्रकारको संस्कृतिक, शैलीको आवश्यकता सुनिश्चित गर्न राज्यको सबै निकायमा प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी त्यो प्रणालीको सम्बोधन भएको लोकतन्त्रका लागि एकताको आवश्यकता थियो । माओवादी, फोरमजस्ता पार्टीका एजेन्डाहरू एक–अर्काका निकट भएको पाउँछु । संघीयता हुनुपर्ने विषयमा यी पार्टीहरूले बढी आन्दोलन गरे । संविधान बनाउने बेलामा नेपाली कांग्रेस र नेकपाले आफ्नो सशक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पृष्ठभूमि एउटा संविधानको घोषणा हामीले ग-यौं । त्यसपछि उपेन्द्रजी नेतृत्वको फोरम र नयाँ शक्तिबीचको एकता करिब–करिब टुंग्याइसकिएको अवस्थामा म त्यहीं थिए । तर, त्यतिबेला हुन सकेन । त्यतिखेर माओवादीले यी एजेन्डा उठाएको शक्ति भएकाले त्यससँग गठबन्धन गरेर जानुपर्ने विषय मैले त्यतिखेर उठाएको थिएँ ।
अहिले सपा र राजपाबीचको एकताको कुरो अघि बढेको छ । एजेन्डा मिल्यो भने एकता गर्दा हुन्छ । तर, शक्तिमात्रै चाहियो भनेर एकता गर्दा एकता दिगो हुँदैन । समावेशी समानुपातिक र इन्द्रेणी एकताका आधारमा देशलाई समृद्धिको बाटोमा हिँड्ने आधारमा एकता हुन्छ भने म शुभकामना व्यक्त गर्छु । आजको समयमा नेपालमा धेरै पार्टी बनाए चुलैपिच्छे चौकैपिच्छे भात भान्सा लगाएजस्तो पार्टी बनाएर जानु हुँदैन । आधारभूत कुरो मिल्यो एकता गरेर पार्टीहरू जानुपर्नेमा मेरो शुभकामना छ ।

सपा र राजपाका बीचमा शासकीय स्वरूप र पूर्ण समानुपातिकजस्ता विषयमा वैचारिक सैद्धान्तिक मतभेद भएको भनिएको सुनिएको छ । यस्तोमा दुई पार्टीको एकीकरणको सम्भावनालाई कसरी लिनुभएको छ ? तपाईहरूको पार्टीले कस्तो अवधारणा लिएको छ ?
नेकपाजस्तो देशमा नियम र कानुनको प्रत्याभूति दिलाउनका निम्ति, एउटो ठोस बाटोमा देशलाई अगाडि बढाउनका निम्ति जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी जसलाई फिर्ता बोलाउने अधिकारसहित ‘राइट टू रिकल’ प्रत्याह्वान गरेर फिर्ता बोलाउने सर्तसहितको प्रत्यक्ष कार्यकारीको शासन प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध छु । यो सिद्धान्तलाई नेकपाले छोडेको छैन । यसलाई अगाडि बढाउँछ । नेकपाले औपचारिक रूपमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विषयमा मानेको छैन, तर यो ठीकठीकै विचार छ । खर्चिलो, धान्नै नसक्ने गरी अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको ठाउँमा यो ठीक प्रणाली हो । पूर्ण समानुपातिकमा छुट्ट्याइएको सिटको खरिद बिक्रीबाट पूरा गर्ने गर्नु हुँदैन । यसलाई सुनिश्चित गरियो भने यसबाट नेपाली जनतालाई फरक प्रकारको अनुभव हुन सक्छ ।
तर राजपाले वेस्टमिनिस्टर प्रणालीलाई अंगीकार गरेकाले यो विषय उनीहरूबीचको एकतामा समस्या ल्याउन सक्छ । त्यसैले उहाँहरूको व्यवहार सदनमा नेपाली कांग्रेससँग मिलेको देखिएको छ । राजपा र कांग्रेसबीचका यी विचारका कारण दुवै पार्टी मिल्न मिल्न खोजेको हो कि जस्तो हामीले पनि महसुस गरेका छौं ।

तर सपा र राजपाले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको विषयमा नजिक रहेका छन् । तपाईंको पार्टीले पनि यसलाई पूरा गर्छु भनेर सम्झौता गरेको छ । तपाईंको पार्टीले यो संशोधनको एजेन्डालाई अझ केही दिन एजेन्डा बनाएर लाने योजना बनाएको छ कि समाधान गरी अगाडि बढ्न खोजेको छ ?
संविधान घोषणा गर्दा सम्बोधन गर्न बाँकी रहेका विषयलाई हल गर्न पार्टीले खोजेको छ । संविधानका यी धाराले यहाँ निर यो बिगा-यो भनेर निक्र्योल भएपछि संशोधन गर्न सकिन्छ । इन्द्रेणी राष्ट्रियताको संरक्षण गर्नुपर्छ । आदिवासी जनजाति र मधेसीले अपनत्व गर्न नसकेको हामीले त्यतिखेर महसुस गरेका थियौं । त्यसैले यसका लागि आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ । यो सरकारमा बस्ने–नबस्ने विषयसँग संविधान संशोधनको विषय जोडिएको होइन नि ? कतै–कतै त्यो मिसिएर नआओस् भन्ने चाहन्छौं हामी । संविधान संशोधन भए सरकारमा बस्छु, नभए बस्दिनँ भन्ने कुरो हुँदैन । संविधान संशोधनको विषय नेपालको सैद्धान्तिक विषय हो । हामीले ल्याएको संघीयतालाई कमजोर हुन नदिने गरी हामीले दुई प्रकारका अतिवादबाट बच्नुपर्ने हुन्छ । देशलाई विखण्डनतिर लिएर जाने, अर्कातर्फ हामी मात्रै देशभक्त हौं भन्ने एक प्रकारको अंहकारवाद छ, यो दुवै देशका लागि खतरनाक छ । समुदाय विशेषलाई शंकाले हेर्ने कुरालाई हल गर्ने गरी संविधान संशोधन आवश्यक हुन्छ । संविधान असंशोधनीय विषय होइन ।

बजेटबारे पार्टीभित्रबाट पनि असन्तुष्टिहरू देखिएको छ, यस्तोमा कसरी समृद्धिको नारा अगाडि बढछ ?
बजेटप्रति असन्तुष्टि छैन । गएको वर्ष थियो । यसबारे सबैले समर्थन गरेका छन् । असन्तुष्टि भनेको मन्त्रालयगत विनियोजनमा यहाँ छुट्यो, त्यहाँ छुट्यो भन्ने खालको छ । तीनै तहका बजेट कार्यान्वयन भए अपेक्षित गति लिनेमा म विश्वस्त छु । आर्थिक वृद्धिका सूचकहरू नराम्रा छैनन् । राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । सबैमा काम भए यसले परिणाम दिन्छ । एउटा समस्या भनेको व्यापारघाटा हो, त्यसलाई सुधार गर्न प्रयास गर्नुपर्छ । अर्को सुशासनको क्षेत्रमा पारदर्शी ढंगले बढेमा जनताले पाउन खोजेको प्रत्याभूति पाउँछन् ।