भीम गौतम
बुधवार, असार १८, २०७६
556

डेढ महिनाअघि मात्र लामो समयदेखि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको नियमनका लागि आवश्यक ठानिएको नेपाल विद्युत् नियमन आयोगको पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । २०६५ सालमै नियमन आयोगको मस्यौदा बनेपछि २०७४ साउनमा संसद्बाट पारित भएर १९ भदौमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर २० मंसिर २०७४ देखि कानुनी रूपमा स्वतः सक्रिय भएको थियो, तर सरकारले आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ ग-यो । पदाधिकारी नहुँदा कानुनी रूपमा सक्रिय भएर पनि काममा पूर्ण निष्क्रिय देखिएको आयोगलाई आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्रका नीति–निर्देशिका बनाउनका लागि भ्याइनभ्याइ छ । विद्युत् विकास विभागमा लामो समय काम गरेर अवकाश पाएर आयोगको अध्यक्ष बनेका दिल्लीबहादुर सिंहसहित सदस्यहरू यसमा व्यस्त छन्, तर विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), सेयर निष्कासनका लागि स्वीकृतिलगायतमा भने आयोगले ढिलाइ गरेको भन्दै आलोचना पनि भएको छ । बल्ल आयोगले विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीको सेयर निष्कासनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७६ भने ल्याएको छ । आयोगले अघि बढाउन लागेको काम, यसको स्वायत्त, पीपीए र सेयर निष्कासन स्वीकृतिमा भएको ढिलाइलगायतबारे विद्युत् विकास विभागका पूर्वमहानिर्देशक समेत रहेका आयोगका अध्यक्ष सिंहसँग कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :

विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्ष भएपछिको यो अवधिमा नियमन आयोगको भूमिकालाई कसरी लिनुभएको छ ?
नियमन आयोगको भूमिका अत्यन्तै गहन छ । जलविद्युत् क्षेत्र भनेको मुलुकको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र हो । यसमा धेरै सरोकारवाला हुनुहुन्छ । ऊर्जा मन्त्रालय छ, विद्युत् विकास विभाग छ, निजी क्षेत्र छ । उपभोक्ता, बैंक, धितोपत्र बोर्ड छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण त सबैभन्दा महत्वपूर्ण सरोकार भइहाल्यो । बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) पनि छ । यी सबै निकायलाई एकै छातामुनि राखेर नियमन गर्नुपर्ने काम अत्यन्तै गहन जिम्मेवारी हो । यसका लागि हामी अघि बढेका छौं ।

नियमन आयोग आयो तर काम गर्न सकेन भनेर आलोचना भइरहेको छ । के नियमन आयोग सुस्त नै भएको हो त ?
सुस्त होइन, अत्यन्तै गतिमा दौडिरहेका छौं । नियमन आयोगका पदाधिकारी नियुक्त भएको ६ हप्ता भयो । आउँदा हामीसँग टेबल, कुर्सी, कोठा केही थिएन । विद्युत् विकास विभागसँग मागेर उनीहरूले दिएको कोठामा बसेका छौं । आयोगसँग जनशक्ति पनि छैन । अहिले पनि जनशक्ति त आंशिकसहित ११ जनामात्र भएको अवस्था छ । यस अवधिमा पनि हामीले धेरै काम गरिसक्यौं । हामी आफैंले तत्कालका लागि अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट (ओएनएम) सर्भे गरेर मन्त्रालय पठाएका छौं । यो प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि वास्तविक ओएनएम सर्भेका लागि विज्ञ नियुक्त गरिसकेका छौं । उहाँहरूले ओएनएम सर्भे गरेपछि ऐनमा भएका धेरै काम, कर्तव्य र अधिकारलाई सफलतापूर्वक अघि बढाउन कति कर्मचारी चाहिन्छ, अर्गनोग्राम के चाहिन्छ, त्यो सबै चिज विज्ञहरूले दिनुहुन्छ । त्यो दिएपछि हामीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाउँछौं । त्यहाँबाट संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा जान्छ । अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएपछि मात्र हाम्रो वास्तविक संरचना बन्छ । त्यो काम गरिसकेका छांै भने अर्कातिर सेयर निष्कासन सम्बन्धमा धेरै निवेदन परिरहेका छन् । यसको निर्देशिका अघि बढेको छ । त्यसैगरी विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी निर्देशिका पनि बनाउने क्रममा छौं । अहिले सरोकारवालासँगको परामर्शमा छौं । ग्रिड बनाउने सम्बन्धमा पनि काम सुरु गरिसकेका छौं । उपभोक्ता संरक्षणका लागि के–कस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने स्कोपिङ गरिरहेका छौं । यी सबै काम भइरहेका छन् । हामीले प्राप्त स्रोतका आधारमा दु्रत गतिमा काम गरिरहेका छौं ।

नियमन आयोग आएपछि झन् पीपीए नै रोकियो भनेर तपाईंहरूमाथि आरोप लागेको छ, के आयोगले रोकेको हो त ?
त्यो गलत आरोप हो । नबुझेर लगाएको हो । नेपाल सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट आन्तरिक खपत तथा ५ हजार मेगावाट बाह्य व्यापारका लागि भनेर कार्यक्रम बनाएको छ । यसमा हामीले छिटो गर्नेतर्फ लाग्ने हो नि । ढिलो गर्ने त कुरै भएन । पीपीए गर्ने नियमन आयोगले होइन, विद्युत् प्राधिकरणले हो । विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए गर्नुअघि कनेक्सन एग्रिमेन्ट गर्छ । त्यसपछि पीपीए गर्नका लागि सबै विवरण मागेर विश्लेषण गरी त्यसका आधारमा सम्झौता गर्छ । त्यो सम्झौता भइसकेपछि त्यो विवरण हामीकहाँ पठाएपछि हामीले त्यसमा सहमति दिने हो । पीपीए हामीले गर्ने होइन, सहमति मात्र दिने हो । यसबारे विद्युत् प्राधिकरणसँग कुराकानी भइसकेको छ । उहाँहरूले पीपीए स्वीकृतिका लागि पठाउँछु पनि भन्नुभएको छ । हामीले पीपीए रोकेको कदापि होइन । हामीले पीपीए रोक्ने पनि होइन, गर्ने पनि होइन । विद्युत् प्राधिकरणले दिएको सिफारिसका आधारमा सहमति दिने हो । त्यो दिन हामी समक्ष छौं । जुन बेला आउँछ, दिन्छौं ।

के नियमन आयोगको काम अन्तिम चरणमा स्वीकृति मात्र दिने हो र ? त्यसको लागतलगायतका आर्थिक सूचकांकहरूको विश्लेषण त आयोगले गर्नुपर्ने होला, तर अन्तिममा मात्र स्वीकृति दिँदा त आयोगको जिम्मेवारीअनुसार हुन्छ र ?
यो कुरा होइन । विद्युत् प्राधिकरणले सम्पूर्ण चिज विश्लेषण गरेर आयोगलाई दिन्छ । सबै विश्लेषण दिएपछि स्वीकृति गर्ने क्रममा ठीक छ भने ठीक छ र ठीक छैन भने ठीक छैन, यसमा सुधार गर्नुपर्छ भनेर पठाउँछौं । यो हिसाब–किताबमा स्वीकृति दिने वा यसमा संशोधन के गर्नुपर्ने हो, त्यो हामी गर्छौं ।

अहिले निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारको कुरा गरिरहेको छ । कतिपयले विद्युत् प्राधिकरणभित्र रहेको एकाधिकार अन्त्यका लागि आयोगको भूमिका ठूलो हुन्छ भनिरहेका छन् । जलविद्युत् क्षेत्रमा खुला र प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउने आयोगको भूमिकालाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ?
विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार मात्र छ त नभनौं । बीपीसीले पनि वितरणको क्षेत्रमा काम गरेको छ । ३० वर्षअघिसम्म पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चललगायतका पाँच–सातवटा कर्पोरेसन थिए । त्यो बेलाभन्दा अहिले ८-१० गुणा बढी विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ । विद्युत् उत्पादन, वितरण, प्रसारण र व्यापारमा कुनै खेलाडी आएर गर्छौं भन्छन्, भने उनीहरूलाई स्वागत गरिन्छ । अझ व्यापारमा कुनै खेलाडी आउँछन् भने त्यसमा स्वागत नगर्ने कुरै छैन । प्रतिस्पर्धा हुने वातावरणमा सहयोग गर्नेछौं ।

अहिले नियमन आयोगलाई विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार दिइएको छ । पछिल्लो समयमा विद्युत् प्राधिकरणले दिएको ट्रक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुलबारे ठूलो विवाद छ । ९ अर्ब बराबरको सो बक्यौता उठ्न सकेको छैन । महसुल घटाउन नसक्नुको कारण आयोगलाई देखाइने गरेको छ । प्राधिकरणका उपभोक्ता व्यापारी–व्यवसायीले यसको मिनाहा गर्नुपर्ने माग पनि उठाइरहेका छन् । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिले ट्रक लाइन र डेडिकेटेड फिडर लिने कम्पनी, उद्योगहरूबीच छलफल, वार्ता र जुहारी चलिरहेको छ । कुनै कम्पनी अदालतमा पनि गएको परिस्थिति छ । उहाँहरूले अदालतबाट जे निर्णय आउँछ, त्यो मान्नुपर्ने अवस्था छ । अदालतमा नगएकाहरू पनि विद्युत् प्राधिकरणसँग छलफलमा रहेकाले हामीकहाँ कोही पनि त्यो मुद्दा लिएर आउनुभएको छैन । उहाँहरू आउनुभयो भने यसबारे सम्बन्धित सरोकारवाला छलफल गरेर यसको समाधान गर्छौं ।

नियमन आयोगले मिनाहा गर्न सक्छ कि सक्दैन ?
सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा नगरौँ । जुन बेला त्यो केस विभागमा आउँछ, त्यति बेला हेरौंला । अहिले नआएको परिस्थितिमा यस्तो होला, नहोला भनेर बोल्नु राम्रो होइन । अझ यो मुद्दा त अदालतमा गएको छ, यसबारे बोल्दा उचित हुँदैन । अदालतभन्दा माथि हामी होइनौं । प्राधिकरण पनि होइन । यसमा बोलिनहालौं ।

नियमन आयोगसँग जलविद्युत् क्षेत्रका सबै सरोकारवालालाई नियमन गर्ने अधिकार छ, तर आयोग कत्तिको स्वायत्त ढंगले अघि बढ्न सक्छ भनेर प्रश्न उठ्ने गरेको छ ?
स्वायत्त संस्था भनेरै गठन गरिएको हो । स्वायत्त हुँदाहुँदै पनि कुनै कुरा अघि बढाउँदा सम्पूर्ण सरोकारवालासँग छलफल, अन्तक्र्रिया र परामर्श लिन्छौं । सकिन्छ भने मत ऐक्यताबद्ध भएर र सकिँदैन भने विधिको शासनअनुसार हामी अगाडि बढ्छौं ।

आयोगले स्वायत्त रूपमा काम गर्न नसक्ने तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको छायामा पर्ने भन्दै बेलाबेलामा यसबारे बहस पनि चल्ने गरेको छ । आफ्नो स्वायत्ततालाई कति जोगाउन सक्ला आयोगले ?
ऊर्जा मन्त्रालय यो देशको ऊर्जा क्षेत्र हाँक्ने महत्वपूर्ण निकाय हो । ऊर्जा मन्त्रालयले १० वर्षे, २० वर्षे ल्याउनेदेखि सबै काम उसैले गर्छ । ऊसँग पनि सहमति, सहकार्य नगरेर एक्लै घोडा दौडाउँछु भन्ने कुरा त भएन नि । ऊर्जा मन्त्रालय मात्र होइन, विद्युत् प्राधिकरण, निजी क्षेत्र, जल तथा ऊर्जा आयोगलगायत सबै सरोकारवाला निकायसँग मिलेर सहकार्य गर्छौं नै । सहकार्य ग-यो भन्दैमा छायामा प-यो वा उज्यालोमा प-यो भन्ने कुरा हुँदैन नि !

अहिले नियमन आयोगको कार्यालय विद्युत् विकास विभागमा छ । यहीं बसेर अन्तर्वार्ता लिइरहेको छु । विभाग नियमन आयोगले नियमन गर्ने धेरैमध्ये एउटा निकाय हो । यहीं बसेर नियमन आयोगले कत्तिको स्वायत्त काम गर्न सक्ला ?
यो सही कुरा हो । यो कुरा पहिलो दिनदेखि नै आएको पनि हो । जाने कहाँ त ? बाटोमा हाजिर गर्ने कुरा त भएन । त्यो बेलामा विद्युत् विकास विभागमा दुई–तीनवटा कोठा खाली रहेछ । यहीं बसेर काम सुरु ग-यौं, तर हामीले टेन्डर निकालिसकेका छौं । भवन प्राप्त हुनेबित्तिक्कै विभागबाट बाहिर जान्छौं । अहिले पनि स्वायत्त त छौं तर अझ पूर्णरूपमा स्वायत्त भएको देखिने गरी हामी काम गर्छौं, व्यवस्थित पनि हुन्छौं ।

अहिले आर्थिक रूपमा समस्या समाधानका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई गुहार्नुपरेको छ । यसमा पनि कसरी स्वायत्त भएर काम गर्न सक्नहुन्छ ?
यो वर्षका लागि केही रकम अर्थ मन्त्रालयबाट उपलब्ध भएको छ । सुरुको वर्ष हुनाले अन्य उपाय पनि छैन । अर्को आर्थिक वर्ष ०७६-७७ का लागि पनि केही सामान्य रकम प्राप्त भएको छ । त्यसपछि विद्युत् नियमन आयोग ऐनले निर्देशित गरेअनुसार सेवा दिएवापत निश्चित रकम उठाउन पाउँछौं । त्यो विषयमा सोचेका छैनौं । त्यो हाम्रो सांगठनिक संरचना निर्माण भएपछि मात्र तय हुन्छ । त्यो संरचनाले मात्र हाम्रो आर्थिक कारोबारको अवस्था स्पष्ट पार्छ । कति जनशक्ति, कस्तो अफिसलगायतका सबै विश्लेषण गरेर त्यो अनुसारको फी उठाउने काम हुन्छ । त्यसपछि हामी सम्पूर्ण दृष्टिकोणले स्वायत्त हुन्छौं ।

तपाईंले विद्युत् विकास विभागको पूर्वमहानिर्देशकको भूमिकासमेत निर्वाह गरिसक्नुभएकाले नियमन आयोग आएपछिको जलविद्युत् क्षेत्रमा पहिलाको तुलनामा के फरक हुन्छ ?
यसमा आवश्यकताको सिद्धान्त महत्वपूर्ण हुन्छ । हामी ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । यसको सुरक्षालाई उच्च महत्व दिनुपर्छ । अहिले पनि ४० प्रतिशतको हाराहारीमा भारतबाट विद्युत् आयात गरिरहेका छौं । हिउँदको बेलामा त भारतबाट ६८-६९ प्रतिशतसम्म आयात हुन्छ । यो भनेको १६ घण्टादेखि २० घण्टासम्मको लोडसेडिङको माग धान्ने बिजुली हो । यो चिजलाई कायम राख्ने हो कि यो चिजलाई निवारण, हामीले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि अर्थात् आन्तरिक वा बाह्य स्रोत वा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा गएर होस्, सरकारले गरेर होस् वा निजी क्षेत्रले गरेर होस्, विद्युत् उत्पादन धेरै बढाउनु प-यो । यस्तो अवस्थामा आयोगले गर्ने भनेको पोलिसिङ हो, पुलिसिङ गर्ने होइन । यसका लागि हामी सहजीकरणको काम गर्छौं, उत्प्रेरकको काम गर्छौं । जुनसुकै मान्छे वा सरोकारवाला होस्, सबैंका लागि काम गर्छौं । ऊर्जा क्षेत्रको दु्रततर विकासका लागि सहजीकरण गर्छौं । सहजीकरणसँग नियमनको काम पनि आयोगले गर्छ । नियमनलाई त आयोगले छोड्ने कुरा भएन । नियमनको काम गर्ने भनेर पुलिसको जस्तो मात्र काम गर्ने होइन, हामी सहजीकरण पनि गर्छौं । ऊर्जा क्षेत्रको विकास हुनुपर्छ । विद्युत् विकास विभागको महानिर्देशकको कुरा जुन अनुभव हासिल गरेको थिएँ, यसलाई उपयोग गरेर हामी अघि बढ्छौं । यसले गर्दा ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास अघि बढ्छ । विद्युत् क्षेत्र अघि बढेपछि धेरै काम हुन्छ । लोडसेडिङ मात्र अन्त्य हुँदा पनि आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतबाट बढेर दोब्बर भयो । प्रशस्त र सस्तो बिजुली भयो भने सम्पूर्ण क्षेत्र अघि बढ्छ । विशेषगरी व्यापारिक र उद्योग क्षेत्रको प्रगति बढ्दै जान्छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा अहिले पनि आफैं रेफ्री र आफैँ खेलाडी छन् । यसले समस्या पनि ल्याएको छ । यसमा राम्रा र नराम्रा दुवै अनुभव पनि छन् । लागतमा पनि समस्या देखिएको छ । अब जलविद्युत् क्षेत्रको परिदृश्य कस्तो देखिन पाइन्छ ?
भर्टिकल इन्ट्रिगेटेड इस्टिच्युसन भन्ने संकेत गरेर विद्युत् प्राधिकरण भन्न खोज्नुभएको होला । विद्युत् प्राधिकरण आफैँले पनि आफूलाई पुनर्संरचना गर्दैछ । उत्पादन, वितरण, प्रशारण र इन्जिनियरिङमा कम्पनीहरू खोल्ने क्रम अघि बढेको छ । उसले कम्पनीमार्फत योजना र वितरण पनि अघि बढाउन लागेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागले अध्ययन र अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन काम पनि गरिरहेका छन् । लगानी बोर्डले पनि ठूला आयोजना लगानी ल्याउनेदेखि अन्य सहजीकरणको काम गरिरहेको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगले नीति नियम बनाउन सहयोग गरेर थिंक ट्यांकका रूपमा काम गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रले शुद्ध रूपमा आयोजनाहरू निर्माण गरिरहेका छन् । सबैमा समन्वय गर्ने, नियमन गर्ने, दोहोरोकरण (डुब्लिकेसन) नहुने गरी गर्ने काम नियमन आयोगले गर्छ । सबैले आफ्नो बाटो हिँड्दाखेरि आफ्नो लेन समातेर हिँड्यो भने त कुनै समस्या हुँदैन । बाटोमा पनि आफ्नो लेनमा हिँड्यो भने त दुर्घटना हुँदैन । अर्काको लेनमा ओभरटेक ग-यो भने दुर्घटना हुने हो । जलविद्युत् क्षेत्रमा दुर्घटना नहुने गरी नियमन र सहजीकरण गर्ने काम आयोगले गर्छ । यो काम गरेर विद्युत् क्षेत्रलाई अघि बढाउने काम हामी गर्छौं ।