मीनकुमार नवोदित
शुक्रवार, असार १३, २०७६
1229

तीनै तहको सरकारले आ–आफ्नै गतिमा काम गरिरहेका छन् । कर्मचारी, संरचना र ऐन–कानुन अभावमा विगतमा काम गर्न नसकेको प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई बताउँछन् । संघीयता राजनीति दल, सरकार, कर्मचारी र जनता सबैका लागि नौलो अभ्यास भएको उनको भनाइ छ । व्यवस्था फेरिए पनि काम गर्ने शैली, मानसिकता, विचार, प्रवृत्ति नफेरिएको मुख्यमन्त्री राईको भनाइ छ । जनताका असीमित चाहनालाई राज्यसँग भएको सीमित स्रोतसाधनले एकैचोटि पूरा गर्न नसक्ने उनी प्रस्ट्याउँछन् । हालसम्म जनताले देख्ने र अनुभव गर्ने गरी प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको उनी स्वीकार्छन् । ऐन–कानुन, संरचना, कर्मचारी अभावका कारण जनचाहनाअनुसार काम गर्न नसकेको राईको कथन छ । कर्मचारी, संरचना र धेरैजसो ऐन–कानुन पनि बनिसकेकाले अब प्रदेश सरकारको कामले गति लिने मुख्यमन्त्री राई दाबी गर्छन् । प्रदेशको राजधानीजस्तै नाम पनि सहमतिबाट टुङ्ग्याउन प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । १० वर्षभित्र रोजगारीका लागि अर्को प्रदेश जानु नपर्ने गरी प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको उनी सुनाउँछन् । प्रदेश सरकारको कामकारबाही, प्रदेशका कठिनाइ, भावी योजना, बजेटलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर मुख्मन्त्री राईसित कारोबारकर्मी मीनकुमार नवोदितले गरेको कुराकानीको सार :

प्रदेश सरकार गठन भएको डेढ वर्ष पुग्न लाग्यो, यो अवधिमा तपाईंले गर्व गर्न लायक र प्रदेशवासीले दीर्घकालसम्म सम्झन लायक के काम गर्नुभयो ?
जति हामीले अवधि पूरा गरेका छौं यो अवधिभित्र त्यस्तो हेर्न लायक र गर्व गर्न लायक बाहिर सबैले देख्ने गरी त केही गरेका छैनौं । तर, हामीले केही महत्वपूर्ण कामको सुरुवात गरेका छौं । पहिलो त हामीले सुशासन र सुरक्षाका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरेका छौं । सुरुमै प्रदेश सरकारले जनताको सुरक्षालाई र जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिने काम गरेको छ । तर, यो अवधिमा हामीले जति पनि काम सुरु गरेका छौं त्यसको परिणाम आइसकेपछि प्रदेशवासीले हेर्न मात्रै होइन, प्रत्यक्ष महसुस गर्ने र प्रदेशलाई समृद्धि बनाउनेछ । यो अवधिमा जनतालाई सुरक्षा र सुशासन दिने काम गरेका छौं । प्रदेश सरकारले १० लाख घरधुरीमा प्रहरी कार्यालयको टेलिफोन नम्बरसहितको स्टिकर टाँस्ने काम ग-यो । जसको प्रभाव राम्रो परेको छ । प्रदेश सरकारको यो अभियानपछि प्रदेशवासीले सुरक्षाको महसुस गरेका छन् । कुनै पनि घटना घटेमा वा सुरक्षासँग सम्बन्धित घटनाका विषयमा नागरिकले तत्कालै नजिकैको प्रहरीलाई खबर गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ फोन नम्बरसहितको स्टिकर टाँसेपछि । घटनास्थलमा तत्काल पुग्न सहज होस् भनेर प्रदेश सरकारले प्रहरीलाई २ सय मोटरसाइकल उपलब्ध गराएको छ । केही मात्रामा ठूला सवारी साधन पनि उपलब्ध गराएका छौं । यसले गर्दा प्रहरीलाई घटनास्थलसम्म पुग्न सहज भएको छ । अर्को सडक सुरक्षा र सुशासनको काम गरेको छ प्रदेश सरकारले । सडक सुरक्षा र सुशासनअन्तर्गत पहिलो चरणमा ६ वटा जिल्लामा १०–१० किलोमिटर सडकलाई नमुना सडकका रूपमा विकास गर्न डीपीआर तयार भइसकेको छ । सडकलाई सफा, फराकिलो, बन्द हड्तालमुक्त, मर्यादित बनाउने, ताकि त्यस सडकभित्र कसैले अपमान र दुव्र्यवहार बेहोर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त होस् । प्रदेश नम्बर १ को पश्चिमतर्फको प्रदेशद्वारका रूपमा रहेको सुनसरीको कोसी गाउँपालिकामा रिफ्लेक्समेन्ट बनाएका छौं । सबै सवारी चालकदेखि आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आराम गर्न सक्ने, दिनभर रमाउन सक्ने एउटा पर्यटकीय हिसाब र अन्य हिसाबले पनि यो रिफ्लेक्समेन्ट आकर्षक हुनेछ । त्यसपछि अर्को भनेको मेरो कार्यकालमा देखिने गरी र सन्तुलित र समावेशी ढंगबाट हामीले केही काम सुरु गरेका छौं । एउटा भनेको सडक कनेक्टिभिटिको काम सुरु गरेका छौं । ६२ वटा सडकलाई बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत राखेका छौं । अहिलेको कालोपत्रे सडकको दोब्बर र तेब्बर कालोपत्रे भइसक्नेछ मेरो कार्यकालभरिमा । र, सडकको संख्या पनि दोब्बर–तेब्बर पुग्नेछ । अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको एउटा पालिकाबाट अर्को पालिका, पालिकाबाट सदरमुकाम, पालिका केन्द्रबाट नजिकैको मुख्य सडक जोड्ने सडकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रम लागू गरेका छौं । ८१ वटा सडक हामीले छनोट गरेका छौं । ती सडकलाई अगाडि बढाइसकेका छौं । यो पनि एउटा उल्लेखनीय भोलि देखिने र जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने र सुविधा पुग्ने गरी जुनसुकै याममा सञ्चालन हुने गरी यी सडकलाई अगाडि बढाएका छौं । यी योजना हाम्रो कार्यकालमा पूरा हुनेछ । अहिले पाँचवर्षे विकासको आधारपत्र बनाइरहेका छौं । त्यसपछि १५ वर्षे बनाउनेछौं । एउटा परियोजना बैंक तयार गरिरहेका छौं । यही आर्थिक वर्षभित्र लगानी सम्मेलनसमेत गर्नेछौं । विकासका क्षेत्रहरू निर्धारण गर्नेछौं र प्रदेश आफैंले गर्नसक्ने आफैंले गर्नेछ । निजी क्षेत्रसँग मिलेर गर्ने निजी क्षेत्रसँग मिलेर गर्नेछ र बाह्य लगानी आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा बाह्य लगानी भित्र्याउनेछ ।

सुशासन र पारदर्शिताको कुरा उठाउनुभयो, प्रदेशका मन्त्रालयमै सुशासन र पारदर्शिता छैन, कसरी लागू गर्नुहुन्छ सुशासन ?
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कसरी जनताप्रति बढीभन्दा बढी जवाफदेही, उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यान गइरहेको छ । यसर्थ सबै क्षेत्रलाई आईटीसँग जोड्ने काम भइरहेको छ । प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गरेर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन हामीले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा एउटा डिजिटल डेक्स छिट्टै स्थापना गर्दैछौं । त्यो डेक्सबाट प्रदेशका सबै मन्त्रालय, १ सय ३७ वटै स्थानीय तहसँग सिधा सम्पर्क हुनेछ । त्यहींबाट छलफल हुनेछ । डिजिटल ड्यास बोर्ड जोडेर चिफ मिनिस्टरको कार्यालयबाटै सबैसँग सिधा सम्पर्क छलफल गर्ने योजना छ र प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने लक्ष्य छ ।

जनताको आधारभूत क्षेत्र भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य हो, यसतर्फ प्रदेशले कतिको ध्यान दिएको छ ?
प्रदेश सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । खासगरी शिक्षातर्फ हामीले मनमोहन पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरिसकेका छौं अघिल्लै वर्ष । हामीले विधेयक प्रस्तुत गरिसकेका छौं । प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर लागू गर्न चाहन्छौं । यस पटकको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत बजेटमा पहिलो प्राथमिकतामा प्राविधिक शिक्षालाई राखेका छौं । आगामी दिनमा केही नयाँ आईटी शिक्षा पनि लागू गर्न गइरहेका छौं । त्यसपछि हामीले स्वास्थ्यतर्फ प्रत्येक जिल्ला अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्ने, स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य चौकी र उपस्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति गर्ने र उपकरणयुक्त बनाउने काम गरिरहेका छौं । हामीले धनकुटामा शिक्षण अस्पताल बनाउने कुरा गरेका छौं । त्यो ३ सय बेडको हुनेछ । स्वास्थ्यलाई पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं ।

प्रदेश–१ कृषि र पर्यटनका लागि प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र हो, कृषि र पर्यटनको विकासका लागि के गर्दैछ सरकार ?
कृषि र पर्यटनलाई प्रदेश सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश १ कृषि र पर्यटनका लागि प्रचुर सम्भावना भएको प्रदेश हो । कृषिलाई हामीले विविधीकरण गर्ने काम गरेका छौं । जडिबुटीको उत्पादन, प्रशोधन, अलैंची अदुवाको प्रशोधन गरी कसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु-याउन सकिन्छ भनेर प्रदेश सरकार गम्भीर भएको छ । साथै माटोको परीक्षण गरेर कुन क्षेत्रमा कुन बाली उत्पादन हुन्छ भन्ने विषयमा पनि प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको छ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण बिना हामी आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौं । कृषिअन्तर्गत, अन्नबाली, फलफूल, तरकारी, जडिबुटी उत्पादन वृद्धि गरी बजारसम्म पु-याउन सरकारले कृषकलाई सहयोग गर्छ । खासगरी यसपटक १ सय बिघा क्षेत्रफलमा नमुना कृषि परियोजना सञ्चालन हुनेछ । यसमा प्रदेश सरकारको पनि सेयर रहनेछ । निजी क्षेत्र, कृषक र प्रदेश सरकारले नमुना कृषि परियोजना सञ्चालन गर्नेछ । एक स्थानीय तह एक अर्गानिक खेतीको अवधारणा अघि सारेका छौं । क्रमशः अर्गानिक जोन बनाउँदै प्रदेशलाई भविष्यमा अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजना छ । कृषिका सबै उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, अन्तरदेशीय निर्यातका लागि डाइलक गर्ने काम गरिरहेका छौं । पर्यटनको कुरा गर्दा प्रदेश नम्बर १ पर्यटनको पनि प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र हो । हामीसँग सगरमाथालगायत खुम्बु क्षेत्र छ । ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमाल यही प्रदेशमा छन् । धार्मिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक पर्यटनको धेरै सम्भावना छ । तालतलैयाको विकास गरी पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सरकार लागिपरेको छ । नेपालको सबैभन्दा होचो केचनाकवलदेखि सगरमाथासम्मको दु्रतमार्ग बनाउने कामको प्रक्रिया सुरु भएको छ । सबैभन्दा होचोदेखि अग्लोसम्म सबैभन्दा छोटो दूरीमा जोड्ने गरी सडक निर्माण हुनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनसँगै खेलकुदलाई पनि अगाडि बढाउन चाहन्छौं । त्यसका लागि विद्यालय तहदेखि नै खेलकुदको विकास गर्नेछौं । स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेशको लक्ष्यलाई जोडेर प्रदेश–१ लाई फुटबलको राजधानी बनाउन चाहन्छौं । एक पालिका एक खेल मैदानको अवधारणा अघि सारेका छौं । खेलकुद स्वास्थ्यसँगै अनुशासनसँग पनि जोडिएको छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गर्न प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ ।

बेलाबेला एकीकृत बस्तीको कुरा उठाउने गर्नुभएको छ, कुरा मात्रै हो कि काम पनि गर्नुहुन्छ ?
छरपस्ट बस्तीलाई अब एकीकृत गर्नैपर्छ । सबैलाई एकै ठाउँ बसाएर सबै सेवा सुविधा दिनुपर्छ । बस्ती छरपस्ट हुँदा जनताले चाहेअनुसारको विकास हुन नसकेको हो । एकीकृत बस्ती बसाल्ने हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सुरक्षालगायत सबै किसिमको भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न सजिलो हुन्छ । खर्चको हिसाबले पनि एकदमै कम खर्चमा जनतालाई सुविधा पु-याउन सकिन्छ । अहिले बस्ती छरपस्ट हुँदा बजेट पनि छरिने गरेको छ । यसबाहेक अहिलेका सहरलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने र नयाँ सहर कसरी बनाउने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ । बृहत् विराट क्षेत्रको कानुन बनिसकेको छ । बृहत् विराट क्षेत्रभन्दा बाहिरका सहरलाई स्याटेलाइट सहर बनाउने योजना छ । समग्रमा भन्नुपर्दा हिमाल, पहाड र तराईको सन्तुलित विकासका लागि प्रदेश सरकारले एकाग्र भएर काम गरिरहेको छ ।

प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नका लागि कठिनाइ चाहिं के देख्नुभयो ?
हामी एकैचोटि नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश ग-यौं । नेपालका लागि संघीयता विल्कुल नयाँ हो । यसमा राजनीति नेतृत्व र कर्मचारी दुवै अनुभवको हिसाबले नयाँ भयौं । जहाँसम्म प्रदेश सरकार सञ्चालनका कठिनाइको कुरा गर्दा मैले तीनवटा कठिनाइ र समस्या महसुस गरें । पहिलो त व्यवस्था नयाँ भए पनि हाम्रो मानसिकता पुरानै रह्यो । हामीले पुरानो मानसिकता छाड्न सकेनौं । संघीयता र संविधानको भावनाअनुसार आफूलाई ढाल्न सकेनौं । हामी सबै नेपालीको पुरानै काम गर्ने शैली, विचार र मानसिकता अझै पनि छ । व्यवस्था परिवर्तन भएर मात्रै हुँदैन । मान्छेका विचार, शैली, मानसिकता र प्रवृत्तिहरू पनि परिवर्तन हुनुपर्छ । कर्मचारी अभाव, संरचना र कानुन अभावले प्रदेश सरकारलाई अगाडि बढ्न निकै कठिन भयो । अहिले कर्मचारी अभाव पूर्ति भइसकेको छ । केही मात्रामा अपुग होला । त्यसलाई छिट्टै नै प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोग कानुन बनाएर प्रक्रियागत रूपमा कर्मचारी अभाव पूर्ति गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढेको छ । संरचनाको समस्या पनि हल भइरहेको छ । अर्काे समस्याका रूपमा रहेको कानुन हामी एक्लैले बनाएर मात्रै हुँदैन । कतिपय संघ र प्रदेशका साझा कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश एक्लैले बनाउन मिल्दैन । त्यसका लागि संघसित कुरा भइरहेको छ ।

संघले अधिकार दिन अलि कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ प्रदेशलाई भन्ने आइरहेको छ । केन्द्रमा आफ्नै पार्टीको सरकार भएकाले अधिकारका विषयमा आवाज उठाउन तपाईंहरूलाई समस्या भएको हो ?
अघि पनि मैले भने संघीयता हाम्रा लागि बिल्कुलै नयाँ व्यवस्था हो । तथापि संघीयतालाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ, जनतालाई संघीयताको प्रत्याभूति कसरी दिन सकिन्छ र जनताका चाहना र इच्छालाई कसरी पूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर छ । अन्तरप्रदेशको बैठक भइरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले २९ बुँदे कार्ययोजना बनाएका छौं । कुन डेट लाइनमा कुन काम सक्ने भन्ने विषयमा कार्ययोजनामा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका सबै पक्षलाई कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।

अनि कार्ययोजना नै बनाएर दिनुभएको हो भने किन कार्यान्वयन भएन, दबाब नपुगेर हो ? कि संघ र प्रदेशको टकरावले कार्यान्वयन नभएको हो ?
प्रदेश र संघबीच कुनै टकराव छैन । राम्रो वातावरण छ । मात्रै यति हो भएका निर्णयहरू तोकिएको समयभित्र भएका छैनन् । मैले अघि पनि भनिसकेको छु, व्यवस्था परिवर्तन भएर मात्रै हुँदैन । व्यवस्थासँगै हाम्रा मानसिकता र सोच अनि प्रवृत्ति पनि परिवर्तन हुनुपर्छ । कर्मचारीको मानसिकता अझै पनि पुरानै छ । काम गर्ने शैली र संस्कार परम्परावादी छ । त्यही भएर कार्ययोजना कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको छ । कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ । सबै प्रधानमन्त्रीले गर्ने होइन । निर्णयलाई अगाडि बढाउने त सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीको काम हो ।

संघबाट अधिकार लिन दुई नम्बर प्रदेशको सरकारबाहेक अन्य प्रदेश त मौन देखिन्छ नि किन ?
हामी मौन छैनौं । संविधानले तोकेको अधिकार प्रदेशले पाउनुपर्छ । यस विषयमा संघीय सरकार पनि स्पष्ट छ भन्ने मलाई लाग्छ । संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिन नचाहे जस्तो मलाई लाग्दैन । कुरा रह्यो, दुई नम्बर प्रदेशको सरकारचाहिं अधिकारका लागि आवाज उठाइरहेको र अरू ६ वटा प्रदेशचाहिं चुपचाप लागेको भन्ने होइन । अन्तरप्रदेशको बैठकमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशका अधिकार र संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा आवाज उठाउने गरेका छौं । एउटा मात्रै प्रदेशको समस्या होइन । सातवटै प्रदेशका साझा समस्या छन् ।

युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम हरेक दिन बढ्दै गएको छ, प्रदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ ?
प्रदेश–१ सरकारले यसपटक युवा केन्द्रित बजेट ल्याएको छ । १० वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश त के अर्को प्रदेश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने लक्ष्य र उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको छ । मदन भण्डारी मानव संसाधन कोषमार्फत दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजनामा प्रदेश सरकार लागिपरेको छ । यो कोष अत्यन्तै राम्रो छ । अब कुनै युवाले पैसाकै कारण आफूले चाहेको विषय पढ्नबाट वञ्चित हुनु पर्दैन । किन भने रोजगारमूलक र प्राविधिक विषय पढ्ने युवालाई कोषले रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । कोषले रकम उपलब्धमात्रै गराउँदैन । रोजगारी पनि दिन्छ । त्यस्ता युवाले रोजगारी प्राप्त गरिसकेपछि उसले मासिक रूपमा पाउने तलबको केही प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । यसबाहेक युवाहरूलाई रोजगार बनाउन र उद्यमशील बनाउन मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशिलता कार्यक्रमका लागि यस पटकको बजेटमा २० करोड छुट्याएका छौं । प्रदेशभित्र युवालाई रोजगारी पाउने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि सरकार लागिपरेको छ । हरेक क्षेत्रमा प्रदेश सरकार योजनाबद्ध रूपबाट काम गरिरहेको छ ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी त बल्लतल्ल टुंग्याउनुभयो, नामचाहिं कहिले टुंग्याउनुहुन्छ ?
प्रदेशको राजधानीजस्तै नाम पनि सहमतिमा टुंगो लाग्छ । बरु ढिलो होस् सहमतिमै होस् भन्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकार अगाडि बढिरहेको छ । सहमति जुटाउनकै लागि मैले प्रदेश राजधानीका लागि पनि लामै समय लिएँ । बहुमतबाट टुंगो लगाउने हो भने त आजको भोलि हुन्छ । किनभने हामीसित दुईतिहाई छ । तर, बहुमत नै सबै कुरा होइन । जसरी राजधानीका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससहित प्रदेशसभामा रहेका ५ वटै दलको सहमतिमा टुंग्यायौं । त्यसरी नै प्रदेशको नाममा पनि टुंग्याउनेछौं । सहमतिमा टुंग्याउँदा राम्रो म्यासेज जान्छ । प्रदेशसभाको सुन्दरता र गरिमा पनि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ । राजधानी टुंग्याउँदा ९३ जना सांसद एकै ठाउँ उभिनुभयो । नाममा पनि सबै सांसद एकै ठाउँ उभिऊन् भन्ने मेरो चाहना छ । माथिको आदेश, अडानबाट भन्दा सहमतिमै टुंग्याउनका लागि छलफल भइरहेको छ ।

राजधानीसँगै नाम पनि टुंगिने अवस्था थियो, तर, नाममा कतै न कतै किराँत झुड्याउनुपर्छ भन्ने तपाईंको अडानका कारण पछाडि धकेलिएको भन्ने आएको छ नि बाहिर, साँचो हो ?
त्यस्तो होइन । राजधानीको विषयमा छलफल हुँदा सबै दलको सहमतिमा अहिले राजधानीको टुंगो लगाऔं र नाम पछि टुंगो लगाउँला भनेर सहमति भएको थियो । त्यतिबेला नामलाई सहमतिमै थाँती राखिएको थियो । विभिन्न नामका विषयमा छलफल भइरहेको छ अहिले पनि । यही नाम भन्ने छैन । जुन नाम भए पनि राजधानीजस्तै सहमतिबाटै टुंगिन्छ । मलाई लाग्छ, अब धेरै समय नलाग्ला । छिट्टै नै प्रदेशको नाम टुंगिन्छ ।

बितेको ११ महिनाको बजेट खर्च हेर्दा जम्माजम्मी ३० प्रतिशतमात्रै गर्नुभएको छ ? प्रदेश सरकारको गति सुस्त भएरै बजेट खर्च हुन नसकेको हो भन्न सकिन्छ ?
कर्मचारी अभाव, संघीयताअनुसारको संरचना, कानुन र कार्यविधिका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको हो । बजेट प्रस्तुत भएको ५–६ महिना त त्यत्तिकै बस्नुप-यो कर्मचारी र संरचना अभावका कारण । त्यसबाहेक हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन यति झन्झटिलो छ कि त्यस कारणले पनि बजेट खर्च हुन सकेन । बल्ल अन्तिम चौमासिकमा आएर बजेट खर्च सुरु भएको हो । आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा मलाई लाग्छ ५०–६० प्रतिशत खर्च हुन्छ । आगामी वर्ष यस्तो हुँदैन । प्रदेशका धेरै संरचना बनिसकेको छ । आगामी वर्ष वैशाख नत्र ढिलोमा जेठभित्र ९० देखि ९५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य र उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकार अगाडि बढिरहेको छ ।सबै क्षेत्रलाई खुसी पार्ने नाममा यस पटकको बजेट वितरणमुखी भयो भनेर प्रतिपक्ष र निजी क्षेत्रले आलोचना गरिरहेका छन् नि !
हो, बाहिरबाट झट्ट हेर्दा बजेट वितरणमुखी नै छ । बजेट छरपस्ट छरिएको छ । माथिबाट आएको फरम्याट र तलबाट झिनामसिना कार्यक्रम आएको देखिन्छ । यसरी बजेटलाई छरपष्ट पारेर ल्याउने नीति वक्तव्य प्रदेश सरकारको छँदै थिएन । बजेटको अंक मोटो हुनुपर्नेमा झिनो देखियो । हामीसँग प्रदेश आयोग छ । प्रदेश सरकारका रूपमा हामी छौं । अब छरपस्ट बजेटलाई एकै ठाउँमा राखेर प्राथमिकताका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्छौं । चाहे विराटनगर औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न होस्, चाहे विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्रदेश सभाहल, औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण, सडकलगायत भौतिक संरचनाका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको ध्यान बढी केन्द्रित हुनेछ । यसबाहेक कृषि र पर्यटनका क्षेत्रमा छरिएको बजेटलाई पनि एकीकृत गर्नेछौं र प्राथमिकता निर्धारण गरेर बजेट त्यस क्षेत्रमा बढी केन्द्रित गर्नेछौं । रातो किताब आएको छ । त्यो किताबलाई गहन रूपमा अध्ययन गरेर छरिएका बजेटलाई एकीकृत गर्नेछौं ।

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नेकपाकै पकड छ, अझै केन्द्र र प्रदेशमा त नेकपाकै सुविधाजनक बहुमतको सरकार छ । अपेक्षाअनुसार सरकारले काम नगर्दा जनता त निराश देखिन थालेका छन् नि ?
जनता निराश भएका छैनन् । जनता अभैm पनि उत्साहित छन् । हामी जनताको बीचमा पुग्दा पनि उत्साहित भएको पाएका छौं । प्रदेश सरकारप्रति जनताको उत्साह र भरोसा देखिन्छ । तर, एउटाचाहिं के सत्य हो भने जनताको चाहना र इच्छा असीमित छन् । उनीहरूका इच्छा र चाहना धेरै अगाडिदेखि चाङ लागेर बसेका छन् । आफ्ना अपेक्षा र चाहना फटाफट पूरा होस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ । चाहना हुनु स्वाभाविक पनि हो । सीमित स्रोत र साधनले असीमित चाहना एकैपटक र तत्कालै पूरा हुने सम्भावना छैन । यो जनताले बुभ्mनुपर्छ । तर, ढिलोचाँडो जनताका अपेक्षाहरू पूरा हुनेछन् । जनताको अपेक्षा भनेको विकास नै हो । तीनै तहको सरकारले विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । अपेक्षा पूरा गर्न समय लाग्छ । तर, पूरा हुन्छ नै । आलु, धान, मकै रोपेपछि फल्न समय लाग्छ । आज रोपेर भोलि फलोस् भनेर अपेक्षा राख्नु गलत हो । त्यसरी नै प्रदेश सरकार गठन भएको धेरै समय भएको छैन । अहिलेसम्मको अवधि त हामीलाई ऐन कानुन बनाउन र बुभ्mन नै समय लाग्यो । कर्मचारी अझै परिपूर्ति भइसकेको छैन । यसर्थ जनतालाई निराश नहुन म विनम्र आग्रह र निवेदन गर्दछु । हामी सबै मिलेर प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने हो । मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउने हो । बडो उत्साहका साथ देश निर्माणमा हामी सबै लागौं । मनमा निराशा लिएर हामी कहीं पुग्दैनौं । हाम्रो देश अरूले बनाउने होइन हामीले नै बनाउने हो ।

जनअपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेकै कारण संघीयताविरोधी गतिविधि बढ्न थालेको विश्लेषण भइरहेको छ नि, प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएको नाताले तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
संघीयताविरोधीहरू चलमलाउन थालेका छन् । उनीहरूले संघीयताविरुद्ध जनतालाई जबरजस्ती भड्काउने काम गरिरहेका छन् । कतिपयले वर्तमान सरकार र व्यवस्थाविरुद्ध भ्रम फैलाउने काम गरिरहेका छन् । समाजलाई सधैं अस्थिर बनाइराख्ने, मुलुकमा विकास हुन नदिने शक्तिलाई जनताले चिन्नुपर्छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय नारा पूरा गर्न प्रदेश सरकारमात्रै होइन स्थानीय र संघीय सरकार लागिपरेका छन् । मुलुक विकासमा अगाडि बढिसकेको छ । तीनै तहको सरकारले इमानदारीपूर्वक काम गरिरहँदा पनि अनेक किसिमबाट सरकारविरुद्ध भड्काउने र भ्रम फैलाउने काम भइरहेको छ । सरकारलाई असफल बनाउने खेल भइरहेको छ । सरकार असफल हुनु भनेको व्यवस्था र राष्ट्र असफल हुनु हो ।

बढी सुविधाभोगी भएकै कारण जनप्रतिनिधिप्रतिको आमजनताको बुझाइ र हेराइ नकारात्मक देखिन थालेको छ । साँच्चै जनप्रतिनिधिहरू सुविधाभोगी नै भएका हुन् ?
यो प्रदेश निकै मितव्ययी रूपमा अगाडि बढेको छ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा समेत १ नम्बर प्रदेश अगाडि छ । स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधाको विषयमा हामीले भर्खरै ऐन बनाएका छौं । त्यो ऐन बनाउँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको निकै आलोचना खेप्यौं हामीले । अहिले हामीले सेवा सुविधाप्रति बढी लालायित भयौं भने जनताले हामीलाई नकारात्मक रूपमा हेर्नेछन् । सवारी साधन प्रयोग गर्नुलाई नकारात्मक रूपमा हेर्नु हुँदैन । सामान्य जीवनयापनका लागि बाहेक राज्यको तर्फबाट कोही पनि जनप्रतिनिधिले सुविधा लिएका छैनन् । कतिपय अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरू आफ्नै निजी खर्च गरेर जनताको सेवामा खटिएका छन् । अन्य प्रदेशको म कुरा गर्न चाहन्न । तर, प्रदेश १ को सन्दर्भमा खर्चको मितव्ययिता र आर्थिक अनुशासनमा हामी अब्बल छौं ।