कारोबार संवाददाता
सोमवार, असार ९, २०७६
643

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूलाई एक आपसमा गाभिने (मर्जर) नीति लिएसँगै वित्तीय क्षेत्रमा तरंग सिर्जना भएको छ । गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले एक सार्वजनिक कार्यक्रममै एक महिनाभित्र जोडी खोजेर आउन भनेसँगै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत मर्जरका लागि बाध्यकारी व्यवस्था आउने अनुमान गर्न थालिएको छ । हालसम्म डेढ दर्जनभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाले मर्जर प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएका छन् । १२ वटा संस्थाले मर्जरका लागि र ४ वटा संस्थाले एक्विजिसनको अनुमति लिएर प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । यी संस्थाहरू गाभिएर ७ वटा राष्ट्रियस्तरका लघुवित्त बन्नेछन् । अहिलेसम्म केन्द्रीय बैंकले मर्जरका लागि बाध्यकारी नीतिगत व्यवस्था नगरे पनि अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब दिँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकबाट हालसम्म ९१ वटा संस्थाले लघुवित्त कारोबार गर्न स्वीकृति लिइसकेका छन् । त्यसमध्ये ७७ वटा संस्था सञ्चालनमा छन् भने १४ वटा सञ्चालनको तयारीमा छन् । यसैगरी दुई दर्जनभन्दा बढी संस्था लाइसेन्सका लागि पाइपलाइनमा छन् । लघुवित्त संस्था बढी भएको र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेसँगै मर्जरमार्फत संख्या घटाउन राष्ट्र बैंकलाई समेत दबाब पर्दै आएको छ । तर, लघुवित्त सञ्चालक भने जबरजस्ती मर्जरभन्दा पनि स्वेच्छिक मर्जरको वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँछन् । लघुवित्त संस्थाहरूको मर्जरसम्बन्धी सरोकारवालासँग कारोबारले गरेको कुराकानी :
१० वटा लघुवित्त संस्था भए पुग्छ

जनार्दनदेव पन्त
सिईओ, निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था
नेपालमा अहिले लघुवित्त संस्थाहरूको संख्या धेरै छ । संस्था धेरै भएका कारण लघुवित्त क्षेत्रमा विकृति पनि बढेको छ । लघुवित्त संस्थाबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण सदस्यहरूको दोहोरोपनाजस्ता विकृति पनि उत्तिकै छ । अब यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि लघुवित्त संस्थाबीच मर्जर आवश्यक छ । नेपालमा १० वटा लघुवित्त संस्था भए पुग्छ । यी संस्थाहरूको चुक्ता पुँजी १ अर्ब बनाउनुपर्छ । मर्जरबाट ठूलो संस्था भएपछि त्यसको पुँजी, जगेडा कोष राम्रो हुन्छ । पुँजी र जगेडा कोषले संस्थालाई बलियो बनाउँछ, जसका कारण जस्तोसुकै आर्थिक समस्या आए पनि संस्थालाई जोगाउन सकिन्छ । जसरी सुनामी आउँदा अग्लो पर्खालले छेक्न सकेजस्तै पुँजी बलियो भए आर्थिक सुनामीमा संस्था सुरक्षित हुनसक्छ ।
मर्जरबाट हुने अर्को फाइदा हामी कर्जाको दोहोरोपना हटाउन सक्छौं । कुनै व्यक्ति एउटा लघुवित्त संस्थाको सदस्य बसेपछि अर्को संस्थामा पनि बसेर दोहोरो कर्जा लिनु लघुवित्तको सिद्धान्तविपरीत हो । धेरैवटा संस्थामा बसेर कर्जा लिएपछि त्यो ऋण उपभोगमा खर्च हुन्छ र त्यो डुब्ने सम्भावना हुन्छ । लघुवित्तबाट ऋण लिएपछि आयआर्जनमा लगाउनुपर्छ । अहिले एकै व्यक्तिले ६ ठाउँभन्दा बढीमा ऋण लिएको कुरा बाहिर आएको छ । एक ठाउँको ऋण तिर्नका लागि अर्को ठाउँबाट लिने प्रवृत्ति पनि छ । मर्जरमार्फत यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । यसैगरी संस्था ठूलो भएपछि संस्थाको लघु व्यवसायमा लगानी गर्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ । संस्थाको लगानीबाट गाउँ–गाउँमा लघुउद्योग स्थापना हुन्छन् । यसबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छन् । यसैगरी संस्थालाई लगानी गर्नका लागि न्यून लागतको पुँजी पर्याप्तता हुन्छ भने सञ्चालक खर्च पनि घट्छ, जसका कारण संस्थाले दिने सेवासमेत प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । मर्जरमार्फत लघुवित्तलाई दिगो र बलियो बनाउन सकिन्छ ।
लघुवित्त गरिबी निवारणका लागि महŒवपूर्ण कार्यक्रम हो । लघुवित्तमार्फत ऋण बचत जम्मा गर्ने, कर्जा लगानी गर्ने तथा बिमा र विप्रेषण सेवा पनि सँगै उपलब्ध गराउँदै जाने हो । लघुवित्तहरूले कहिल्यै आफ्नो सेवा वाणिज्य बैंकहरूले जस्तो कर्जा लगानी गर्ने र बचत जम्मा गर्नेमा सीमित गर्दैनन् । लघुवित्तले ग्राहकहरूलाई वित्तीय साक्षरता, उद्यमशिलता, सीप तथा नेतृत्व विकास तालिमहरू पनि प्रदान गर्नुपर्छ । लघुवित्तहरूले गाउँघरमा गठित महिला समूहहरूलाई तालिममार्फत विभिन्न व्यावसायिक सीपका साथसाथै स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कुरीति तथा समसामयिक विषयवस्तुमा पनि सचेत गराउँछौं । गरिबलाई पैसामात्र दिएर हुँदैन, उसको स्तर वृद्धिका लागि ऋणसँगसँगै उसलाई सीप सिकाउने, लघुउद्यम गराउने र उसले गरेका उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने काम पनि गर्नु आवश्यक छ ।
लघुवित्तहरूले आफ्ना ग्राहकको आवश्यकता र क्षमता हेरेर प्रोडक्ट डिजाइन गर्नुपर्छ । ऋण लगानी भएपछि त्यसको सदुपयोगबारे पनि अनुगमन आवश्यक छ । सोहीअनुरूप ऋण असुलीमा पनि केन्द्रित हुनुपर्छ । लघुवित्तको मूल्य र मान्यताविपरीत लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु हुँदैन । ग्राहकमुखी भएर सेवा–सुविधा दिनुपर्छ । ग्राहकलाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्नुपर्छ । जसका कारण ऋणको सदुपयोग गर्न उनीहरू सचेत बन्छन् । लघुवित्तका कारण लाखौं ग्रामीण महिला लेख्न–पढ्न जान्ने, आफ्ना कुरा प्रस्टसँग राख्न र बोल्न सक्ने तथा साहसिक नेतृत्व लिनसक्ने भएका कैयौं उदाहरण छन् ।
मर्जर बाध्यकारी हुनु हुँदैन
महेन्द्रकुमार गिरि
उपाध्यक्ष, स्वावलम्बन विकास केन्द्र
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँच बढाउनका लागि भन्दै धमाधम लाइसेन्स बाँड्यो । जसका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या एक सय नाघेको अवस्था छ । अहिले आएर संस्थाको संख्या बढी भयो, मर्जर गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको नीति अलिकति दूरदर्शी भएन कि । थोरै संख्या आवश्यक थियो भने किन खुरुखुरु लाइसेन्स वितरण भइरहेको छ ? मुख्य प्रश्न यो हो । अब राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूको संख्या घटाउने भन्दै मर्जर गर्न भनेको छ । अहिलेसम्म त्यस्तो औपचारिक केही नीति त आएको छैन । तर पनि आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत मर्जरसम्बन्धी व्यवस्था आउने संकेत देखिएको छ । त्यसैले अब राष्ट्र बैंकले जबरजस्ती मर्जर गर्नेभन्दा पनि सहजीकरण गर्दै मर्जरमा प्रोत्साहन गराउनुपर्छ । मर्जर धेरै जटिल काम भएकाले एक क्षेत्रमा, एकै ढंगले काम गर्ने संस्थालाई मात्र मर्जरमा अघि बढाउन सकिन्छ । अलग अलग क्षेत्रमा अलग ढंगले काम गरिरहेका संस्थालाई जबरजस्ती मर्जरमा पठायो भने यसले दुर्घटना नित्याउन सक्छ । जे कामका लागि हामी मर्जर गर्दैछौं उपयुक्त परिणाम नआउन पनि सक्छ । त्यसैले लघुवित्त संस्थालाई बलियो बनाउनका लागि मर्जर उपयुक्त र आवश्यक पनि हो । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूको पुँजी वृद्धि गरेर मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्नसक्छ । तर यसका लागि पर्याप्त समय भने दिन आवश्यक हुन्छ । यसैगरी मर्जरमा जाने संस्थालाई करमा छुट दिनेलगायतका सहुलियत कार्यक्रममार्फत पनि आकर्षित गराउन सकिन्छ ।
मर्जरको विषयमा सकारात्मक छौं
रामचन्द्र जोशी
अध्यक्ष, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ
अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूको संख्या घटाउने नीति अघि सारेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले एकातिर नयाँ संस्थाहरूलाई पनि लाइसेन्स बाँडेको बाँड्यै छ भने अर्कातर्फ संस्था मर्जर गर्नुपर्छ पनि भनेको छ । राष्ट्र बैंकको यस्तो दोहोरो नीतिलाई हामीले बुझ्न सकेका छैनौं । तर, नेपालमा अहिले आवश्यकताभन्दा बढी लघुवित्त संस्था भएकाले मर्जरमार्फत संस्थाको संख्या घटाउनुपर्छ । मर्जरको विषयमा लघुवित्त संस्थाहरू पनि सकारात्मक छन् । केही संस्था अहिले नै मर्जरको प्रक्रियामा गइसक्नुभएको अवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त संस्थाहरूलाई मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रम आउनुपर्छ । यसैगरी लघुवित्त बैंकर्स संघले पनि मर्जरको विषयमा छलफल कार्यक्रम गर्दैछौं । हामी सबै साथीहरूलाई समेटेर छलफल गरेपछि राष्ट्र बैंकलाई पनि सुझाव दिन्छौं । अहिले लघुवित्त संस्थाहरूको संख्या अत्यधिक भयो । यसले सदस्यहरूको दोहोरोपना धेरै छ । संस्थाहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि बढिरहेकै छ । यही कारणले गर्दा लघुवित्त संस्थाहरू उच्च जोखिममा काम गरिरहेका छन् । यही अवस्थामा रहने हो भने लघुवित्त संस्थाहरू दुर्घटनामा पनि पर्न सक्छन् । त्यसैले लघुवित्त संस्थालाई व्यवस्थित गर्नका लागि संख्या घटाउनुपर्छ र त्यसका लागि मर्जर आवश्यक छ ।
लघुवित्त संस्थाहरू दोहोरो मर्कामा छन् । राष्ट्र बैंकले एकातिर लघुवित्तलाई ७ प्रतिशत स्पे्रड दर तोकेको छ भने अर्कातर्फ अधिकतम १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । बजारमा तरलताको अभावसँगै ब्याजदर बढेपछि लघुवित्त बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ । त्यसैले आगामी मौद्रिक नीतिले लघुवित्त बैंकमा लगाइएको ‘ब्याजदर क्याप’ खारेज गर्नुपर्छ । लघुवित्तहरूको कोषको लागत (कस्ट अप्m फन्ड) वृद्धि भएको छ । लघुवित्त आफैंले १४ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिएर १८ प्रतिशतमा लगानी गर्दा लघुवित्त संस्था कसरी बाँच्ने समस्या भएको छ । यो समस्याको समाधान मौद्रिक नीतिले दिनुपर्छ । धेरै अघिदेखि हामीले यो विषय उठाउँदै आएका छौं । यसलाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत लघुवित्तलाई थोक कर्जा प्रदान गर्दा आधार दरको साटो आफ्नो कोषको लागतको आधारमा दिने नीतिगत व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा आउनुपर्छ । आधार दरभन्दा कममा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्थालाई हटाउनुपर्छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था हो भने राष्ट्र बैंकले तोकेको स्प्रेडदर मात्र कायम गरी ब्याजदर सीमा हटाउनुपर्छ । यसैगरी लघुवित्त संस्थाहरूमा पनि बेस रेटको अवधारणा लागू गर्न सकिन्छ । यस्तै विपन्न वर्ग कर्जाको ब्याजदरमा सहुलियत दिने व्यवस्था परिमार्जन र सरलीकरण गर्नुपर्छ । अहिले विपन्न वर्गमा वाणिज्य बैंकहरूले ५, विकास बैंकहरूले ४.५ र फाइनान्स कम्पनीले ४ प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्तलाई थोक कर्जा दिएको रकम मात्र यसमा गणना हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आफैंले गरेको लगानी यसमा गणना गर्नु हँुदैन । अहिले बैंकहरू आफैंले विपन्न वर्गको कर्जा लगानी गर्दा लघुवित्त संस्थाहरूलाई फन्ड अभाव भएको अवस्था छ । लघुवित्तहरूलाई कसरी फन्ड पर्याप्त पु-याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले पनि विचार पु-याउनुपर्छ । यसका लागि बिमा कम्पनी, सञ्चय कोषको रकम पनि लघुवित्त संस्थाहरूले चलाउन पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्र बैंकको नीति नै गलत छ
डा. सुमित्रा मानन्धर गुरुङ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, महिला सहयात्रा लघुवित्त वित्तीय संस्था
लघुवित्त संस्थाहरू धेरै भए भन्ने हो भने त्यसको जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंक आफैंले लिनुपर्छ । यो विषयमा राष्ट्र बैंकको भूमिका आफैं बोक्सी आफैं धामी भनेको जस्तै भयो । हामी लघुवित्त संस्थाहरू एउटा ऐनअन्तर्गत रहेर स्थापना भयौं । लाइसेन्स लिनकै लागि तीन वर्ष लाग्यो । अहिले हाम फालेर धमाधम लाइसेन्स कसले दियो ? एक सयभन्दा बढी संस्था चाहिएको थियो ? पहिला धमाधम लाइसेन्स बाँड्ने अनि अहिले आएर संस्थाको संख्या बढी भयो मर्जर गर्नुप-र्यो भन्न सुहाउँछ । राष्ट्र बैंकजस्तो संस्थाको नीति यति छिटो परिवर्तन हुन्छ ?
मर्जरको पनि सकारात्मक र नकारात्मक पाटोमा छलफल आवश्यक छ । हिजो एउटा प्रिन्सिपल, आइडियाका साथ लघुवित्त सुरु गरेका थियौं । यत्रो दुःख गरेर हुर्र्काएको संस्थालाई अब मर्जरमा जाउ भनेर हुन्छ । एउटा कार्यक्रममा गभर्नरले एक महिनाभित्र पार्टनर लिएर आउ भन्नुभयो । त्यो सुनेपछि त हामीलाई चित्त दुख्यो । गभर्नरको यस्तो पनि नीति हुन्छ ? राष्ट्र बैंककै नीति स्पष्ट देखिएन । उनीहरू भित्रै एउटा विभागले भनेको अर्को विभागले नबुझ्ने रहेछ ?
जबरजस्ती मर्जर गराउँदा राष्ट्र बैंक र गभर्नरलाई त के असर पर्छ र ? यसको असर त गाउँका महिला जो लघुवित्तबाट सेवा पाइरहेका छन् उनीहरूलाई पर्छ । हिजो गैरसरकारी संस्थाको रूपमा स्थापना भएका संस्थालाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने विषय मिलाउन त राष्ट्र बैंकलाई ४ वर्ष लाग्यो भने गभर्नरले भन्दैमा एक महिनामा पार्टनर लिएर जान सम्भव हुन्छ र ?