सागर परियार
आइतवार, असार ८, २०७६
754

गजेन्द्र महत उनले कर्णालीको समानुपातिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खानेपानीलगायतका विषयमा संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा  वकालत गरेको सुनिन्छ । तर कर्णालीको विकास भने कछुवा गतिमा छ । जुम्ला संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको नजरमा अझै पनि दूर छ । विगतमा जिल्लाको विकासमा सांसदहरूले प्रभावकारी भूमिका खेलेको पाइन्न ।महत तत्कालीन माओवादी पार्र्टीको पोलिटब्युरो सदस्य थिए । उनी जुम्लामा रुचाइएका नेतामा पर्छन् । जुम्लालगायत कर्णालीका जिल्लामा आवश्यक सडक, बत्ती र पानीको अभाव छ भने आर्थिक, सामाजिक भौतिक विकास पनि पछाडि छ । कर्णालीवासीका विविध समस्या, जनप्रतिनिधिसँगको अपेक्षा, दुई वर्षको अवधिमा भएका गतिविधि, भावी योजना र संघ र प्रदेश सरकारले सांसदलाई दिएको बजेटलगायतका विषयमा केन्द्रित भई सांसद महतसँग कारोबारकर्मी सागर परियारले गरेको कुराकानीको सार :

संघीयताको दुई वर्षको अनुभव कस्तो छ ?
 अनुभव राम्रै भइरहेको छ । किन भने, संघीयता हामीले नै चाहेको हो । १० वर्षे जनयुद्धमा रहँदा पनि हामीले नै संघीयता चाहिन्छ, लोकतन्त्र, गणतन्त्र चाहिन्छ भनेर आवाज उठाएका हौं । देशमा राजा ढलिसकेपछि अब सबै अधिकार जनतामा निहित हुनुपर्र्छ, भन्ने पनि हामी नै हौं । त्यसैले दशकौं पहिलेदेखि हामी संघीयताकोे कसरतमा थियौँ । देशको समानुपातिक विकासका लागि केन्द्रिकृत शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रिकृत गरेर देशको विकासमा फड्को मार्ने लक्ष्यका साथ संघीयता ल्याएका हौं । त्यसैले पनि जेहोस्, दुई वर्षको अनुभव राम्रै भइरहेको छ । पहिलाका सांसदहरूका कमी–कमजोरी सच्याउँदै अघि बढिरहेका छौं । अरू सबै राम्रै छ । 

दुई वर्षमा जनअपेक्षाअनुसार विकास भएन नि ? 
विकास भन्ने कुरो जादुको छडि त होइन नि । भारी मत दिएर जिताइपठाएपछि, घरमै सिंहदरबारका नारा घन्किएपछि जनताले अहिलेको सरकार र जनप्रतिनिधिसँग धेरै अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । तर, कर्मचारीतन्त्रबाट चलेको सबै प्रणाली सुधार्दै, नयाँ नीति निर्देशन बनाउँदै पहिलो वर्ष बित्यो । जिल्लाको नेतृत्व गरेर काठमाडांंै आइसकेपछि निकै गा-हो रै’छ, कर्णालीको आवाज सितिमिति कसैले सुन्दैन, तर पनि गाउँ–गाउँमा सडक पुगेका छन् । घरघरबाटै प्रशासनिक सेवा पाएका छन् । त्यो पनि संघीयताको फल । दुई वर्षमै जनताका अपेक्षा पूरा हुन्छन् भन्ने छैन । हामी नियम बनाऊँ भन्दै ठिक्क, विभिन्न प्राविधिक कठिनाइले दुई वर्षमा लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकिएको छैन । हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ । तर, विकास–निर्माण हुँदै नभा’को भन्ने पनि होइन फेरि । 
संघीयताबाट जनता सन्तुष्ट छन् जस्तो लाग्छ तपाँईलाई ?
 पक्कै पनि जनता सन्तुष्ट नै छन् । किनभने जनताले नै चाहेको शासन प्रणाली हो संघीयता । फेरि सबै नै सन्तुष्ट हुन्छन् भन्ने पनि छैन । केही व्यक्ति, समुदाय असन्तुष्ट होलान्, तर सबै जनताको चाहनाअनुसार विकास गर्नु सन्तुष्ट पार्नु संघीयताको मूल मर्म हो । केही कानुनी अप्ठ्यारा छन्, भर्खर अभ्यास हुँदैछ । अर्को कुरा, केही जनता सन्तुष्ट छैनन् भन्दैमा संघीयता फर्किने भन्ने त हुँदैन । बरु समानुपातिक विकासमा जोड दिन्छौँ । बेलाबखत जिल्लामा गएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै असन्तुष्टि मेट्ने प्रयास गर्छौं । ढुक्क हुनुहोस्, पाँच वर्षभित्र सबै जनता संघीयताबाट सन्तुष्ट नै हुन्छन् । 

 दुई वर्षको अवधिमा तपाँईले केके गर्नुुभयो त ? 
मेरो काम भनेको जिल्लाको समग्र्र विकासका लागि वकालत गर्ने, जिल्लाका समस्या संसद्मा सुनाउने हो । अब के काम गरें भन्ने प्रश्नमा, जिल्लाको विकास कुनै एक व्यक्तिले गरेर सम्भव हुँदैन । अब तीन तहका सरकार छन् । हामीले दुर्गमका समस्याहरू सदनमा भन्ने, कानुन बनाउने, सरकारलाई जनताको चाहनाअनुसार विकास गर्न दबाब दिने हो । मैले जुम्लामा खस संग्रहालय स्थापनाका लागि र तिला गाउँपालिकामा ३३ किलोवाट विद्युत् उत्पादनका लागि १ करोड लगानी गरेको छु । तर, पूर्वाधार निर्माण, सूचना सञ्चार सिँचाइ विशेष प्राथमिकतामा छन् । 

सधैं वकालत गर्ने हो भने सांसदलाई ६ करोड किन चाहियो ? 
तपाँईले सही प्रसंग निकाल्नुभयो । अहिले धेरैको सोचाइ छ, सांसदले ६ करोड खल्तीमा हाल्ने भए, पहिलाकै जस्तो कार्यकर्ता पोस्ने भए भन्ने । तर, खास त्यस्तो होइन, देशभरकै सांसदले जिल्लाको नेतृत्व गरेर जितेका छन् । अहिले पनि पहुँचका आधारमा बजेट जान्छ, सबै ठाउँमा समान तरिकाले बजेट जाओस्, समावेशी, भूगोल, जनसंख्या, आम्दानीको सूचकांकका आधारमा बजेट जाओस् भन्ने मान्यता हो । तर, हालसम्म पनि बजेट विनियोजनमा विभेदीकरण कायमै छ । संघीयतापछि तीन तहको सरकार छ । प्रदेश हुँदै बजेट स्थानीय तहमा जान्छ, स्थानीय तहलाई आन्तरिक विकासको प्रतिस्पर्धा छ । प्रदेशलाई पनि उस्तै छ । समग्र जिल्लाको विकास ओेझेलमा छ । ठूला–ठूला आयोजना निर्माण हुन सकेका छैनन् । निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक विकास गर्नका लागि स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममार्फत ६ करोड बजेटमाथि रहेर काम गर्नुपर्ने हो । अर्को कुरो, चुनाव जित्दा गरेका वाचा पूरा गर्नुप-यो, जिल्लाको समग्र विकासका लागि सांसद निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट आवश्यक छ । यदि सरकारले माग र आवश्यकताका आधारमा बजेट दिने हो भने सांसदलाई ६ करोड चाहिँदैन । तर, त्यो वातावरण छैन । ६ करोड बजेट पनि स्थानीय तहकै खातामा जान्छ, हामीले देख्न पाउँदैनौ, स्थानीय वडास्तरको विकास गर्छ, प्रदेश सरकार प्रदेशकै विकास गर्छ । तर, समग्र जिल्लाको विकास, ठूला योजना भने ओझेलमा पर्छन् । त्यसैले गर्दा सांसदहरूको मागबाट स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममार्फत हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट आवश्यक छ । जिल्लाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको विकासका लागि पहल हुन्छ, गरिरहेका छौं । चुनावका बेला गरेका वाचा पूरा गर्न सबै सांसद आतुर छन् । त्यसैले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सांसदलाई बजेट आवश्यक छ । बरु सम्बन्धित निकायले बजेट कार्यान्वयनको पाटोलाई नियालेर हेर्नुपर्छ । 

तपाँईका प्राथमिकताका क्षेत्र केके छन् ? 
म धेरै सपना बाँड्ने मान्छे पनि होइन, चुनावका बेला पनि बाँडेको थिइनँ । तर, ६ करोड सांसदलाई दिने कुरो छ । यसकै आधारमा तपाँईले भनेजस्तै मेरो प्राथमिकताका क्षेत्र पनि तीनवटा मात्रै छन्, विद्युत्, सिँचाइ र सडक । आर्थिक विकास, जनताको जीवनस्तर सुधारका लागि सडक आवश्यक छ । कर्णाली राजमार्ग सुधारको पहल, नाग्म–गमगडी सडक कालोपत्रे तथा जुम्लामा रहेका बस्तीमा सडक पाँच वर्षमा पु-याउँछु । कृषिमा अहिले पर्याप्त सिँचाइ छैन, उत्पादकत्व बढाउन, जुम्लालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सिँचाइमा जोड दिएको छु । विद्युत् बिनाको विकास सम्भव छैन । त्यसैले जुम्लाका चुकेनी, जाल्पादेवीलगायत अन्य विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्छु, विद्युत्को विकास भएपछि परिवर्तन अनुभूति आफंै हुनेछ । पाँच वर्षभित्र विद्युत्, सिँचाइ र सडकमा विशेष प्राथमिकता दिएको छु । मेरो संसद विकास कोषको ६ करोड बजेट त्यसैमा खर्च हुन्छ । कार्यकर्तालाई पैसा बाँडेर गरिने राजनीति दिगो हुँदैन । धेरैलाई पैसा बाँड्छ कि भन्ने सोच होला । त्यो पहिलेको सिकायत हो । तर, म विगतका सांसदले गरेका यस्ता कामलाई चिर्दै अघि बढेको छु । संसद्मा अहिले पहिलेकाले बिगारेको सुधार्दैछु । पाँच वर्षको ६ करोडका दरले आउने ३० करोड सांसद विकास कोषको बजेट जुम्लाको समग्र विकासका लागि खर्च हुन्छ । 

सांसदहरूले जिल्लाको विकासमा उल्लेखनीय भूमिका नखेलेको आरोप छ नि ?
हो, कुनै बेलाका सांसद काठमाडांैमा आएपछि बेचिन्थे । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि आमजनताका चाहनामाथि प्रहार गर्थे । तर, अहिले चुनौती छ । सबैलाई जुम्लाको पहिचान दिनु छ । अहिले बोलेपछि रोयो भन्छन्, पहिलेको भ्रम चिर्दै अहिलेको सरकार जनताको विश्वास जित्ने प्रयास गरिरहेको छ । हामी पक्कै सफल हुन्छौं । 

अबको पहल के रहन्छ समग्र कर्णालीका लागि ? 
मैले पहल उहिलेदेखि नै गरेको हुँ । सर्वहारा वर्गको हितका लागि । अब कर्णालीका सम्भावनाको कुरा गर्ने हो भने धेरै पहल गर्न बाँकी छ । सर्वप्रथम बाटो, बत्ती र पानी हुन् । यी सम्पन्न भए भने कर्णालीमा पर्यटकको भीड लाग्छ, कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ, सञ्चारमा विकास हुन्छ, बाटो बन्यो भने थामिनसक्ने गरी पर्यटक आउँछन्, रोजगारी बढ्छ, कला–संस्कृतिको प्रवद्र्धनमा जोड दिनुछ । लक्षित वर्गको हितका लागि वकालत गर्नु, आरक्षण सुरक्षित गर्नुछ । गर्न गा-हो छैन । पाँच वर्षमा सबै पूर्ण हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यका लागि काम गर्नुछ । अनि मात्र बल्ल आत्मनिर्भताका कथा लेखिन्छन् । यिनै विषयमा मेरो पहल केन्द्रमा जारी रहन्छ । धेरै गफभन्दा पनि काम गरेर देखाउँछु । 

सांसद काठमाडौंमुखी हुन्छन् भन्ने आरोप छ नि ?
हामी जनताका लागि काम गर्न भनेर निर्वाचन जितेर आएका हौं । पहिलाका सांसदले त्यो गरे, अहिले हामी गाउँमा जान्छौं, गएका छौं पनि भन्न सक्दैनौ । तर विगतमा भन्दा हामी निकै जिम्मेवार हिसाबले आमजनताको हितका लागि गाउँदेखि सहरसम्म कुद्ने गरेका छौं । तथापि, सधै जसो गाउँमा जान सकेका छैनौ हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ । तर पनि बेला बखत गएको बेला जनताका आवश्यकताका बारेमा बुझ्दै सदनमा वकालत गर्दै आएका छौं । छ करोड सांसदलाई दिनु हुँदैन भनेर निकै आलोचना भइरहेको छ । तर पनि तपाँई पाउनु पर्छ भन्नु हुन्छ ?नेपालमा आलोचना नहुने कुनै ठाउँ छैन । अर्काले केही मेहनत गरे पनि आलोचना, नगरे पनि आलोचना गर्ने प्रवृत्ति छ । मैले तपाँईलाई अघि पनि भनें, निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि यो बजेट आवश्यक हो । यदि सरकारले जिल्लाको विकासमा समानुपातिक बजेट छुटाउन्थ्यो भने, ६ करोड आवश्यक हुन्थेन । अर्को कुरा, आलोचना हुनु पनि स्वाभाविक जस्तो लाग्छ, किन भने, विगतका दिनमा सांसद विकास कोषको नाममा आउने बजेटबाट खासै उपलब्धि हुन सकेन, त्यतिबेला देखिएको गलत प्रवृत्तिको असर हामीमाथि परेको छ । नागरिकको आलोचनालाई आत्मसाथ गर्दै, स्थानीय पूर्वाधार विकासका नाममा आएको बजेट खर्च गरेरै देखाउँछुु । यो सबालमा सबै जिल्लाका साथी गम्भीर हुनुपर्दछ । तर म जुम्लाबासीलाई विश्वस्त बनाउँछु । 

जनताको मन रिजाउन गरिने कुुरा यथार्थमा बदल्न त गाह्रै होला नि ? 
तपाँईले गरेको प्रश्न, विगतका सांसदको उपज होला त्यो ठिक छ । विगतमा के भयो भन्ने विषयले वर्तमानमा असर  पार्छ । तर मैले गर्न नसक्ने कुरामा सपना बाँडेको छैन । मेरा प्राथमिकताको क्षेत्र, बाटो, बत्ती र पानी हुन् । यीनै विकासका मुख्य मेरुदण्ड हुन् । र, जुम्ला कर्णालीको खाँचो पनि हो । सडक, बत्ती सिँचाइ अभावमा बेरोजगारी बढेको छ, आर्थिक आम्दानी छैन, महंगीले ढाड सेकेको छ, परनिर्भताले चुलि छोएको छ । जाँगर हराएको छ । त्यसैले अबको आवश्यकता भनेको जनताको मन रिझाउनुभन्दा पनि आफूले गर्नसक्ने कुरामा मात्रै बोल्नु पर्दछ । हिजो चुनावका बेला मैले गर्न सक्ने कुरा बोलेको छु । त्यही पूरा गर्ने कसरतमा लागेको छु । आशा छ, पक्कै सफल हुन्छु । 

विपन्न वर्गको दिनचर्या त उस्तै छ, कम्युनिस्ट सरकारले के ग-यो ?
देशमा चलेको १० वर्षे जनयुद्धबाट धेरैले रगत बगाए, ज्यानको बलिदान दिए । तर देशमा भएको राजनीतिक उतारचढावका कारण सर्वहारा, विपन्न वर्गको राहत तथा उद्धार हुन नसकेको कुरा सरकारले स्वीकार गरेको छ । जुम्लाको कुरा गर्दा, १० वर्षे जनआन्दोलनमा निकै प्रभावित भएको जिल्ला हो । लक्षित वर्ग, विपन्न समुदायका समस्या समाधानमा सरकार त लागिपरेको छ । मैले पहल पनि गरिररहेको छु । तर विपन्न लक्षित वर्गको नाममा आउने करोडांै बजेट स्थानीय सरकारले शीर्षकभन्दा बाहिर खर्च गरेको पाइन्छ । विपन्न समुदायलाई आर्थिक आम्दानी, आत्मनिर्भरतातर्फ बढाउन सकेको अवस्था छैन भने, विपन्न समुदायले पनि अधिकार प्राप्तिका लागि ताकेता गर्न नसकेका कारणले समस्या भएको छ । अब स्थायी सरकार बनिसकेको छ । विपन्न समुदायको हितका लागि सरकारले पहल गर्छ । 

तपाँईको विचारमा कर्णाली विकासको बाधक के हो ?
 साविकको कर्णाली पहिले केन्द्र सरकारको उपेक्षाको सिकार बनेको थियो । अहिले प्रदेश सरकारको उपेक्षाको शिकार बनेको छ । अहिले पनि ठूला गौरवका आयोजना निर्माण गर्ने सवालमा केन्द्र र प्रदेश गम्भीर छैन । स्थानीय सरकारको स्रोतले भ्याउँदैन । केन्द्रको संक्रीर्ण सोचाइ र कर्णालीको भूगोल मुख्य बाधक हुन् । तर पनि यहाँको सम्भावनालाई अवसर नदिनु विडम्बनाको कुरा हो । पर्याप्त लगानी नजुट्नु, ऐक्यबद्धता, सहकार्य नहुनु बाह्य लगानी नजुट्नु हाम्रा लागि चुनौती र समग्र कर्णालीको विकासका बाधक हुन् । अब यस्ता समस्या समाधानमा पनि सबै राजनीतिकर्मीको पहल जारी छ । 

अन्त्यमा, स्थानीय सरकारलाई केही सुझाव छ कि ? 
स्थानीय सरकार अधिकारले सम्पन्न छ, तर काम गर्नसकेको अवस्था छैन । किन भने असम्भव केही छैन । स्पष्ट कानुन, नीति निर्देशन आएको छैन । प्राप्त अधिकार अनुसारको काम गर्नुपर्ने हो, तर हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार बढ्यो, कार्यकर्ताको हालीमुहाली बढेको छ । यस विषयमा स्थानीय सरकार गम्भीर हुन मेरो सुझाव छ । आर्थिक सुशासन, सेवा प्रवाहमा चुस्त हुन सुझाव दिन्छु ।