कारोबार संवाददाता
बिहिवार, असार ५, २०७६
526


नेपालको व्यापारघाटा बर्सेनि डरलाग्दो तवरले वृद्धि भइरहेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को १० महिना अर्थात् वैशाख मसान्तसम्ममा कुल व्यापारघाटा १९.७ प्रतिशतले विस्तार भई १० खर्ब ९९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा कुल वस्तु निर्यात १८.१ प्रतिशतले बढेर ७८ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ भने कुल वस्तु आयात १९.६ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ७८ अर्ब १४ करोड पुगेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ, तयारी पोसाक, हवाईजहाज तथा पार्टपुर्जा, एमएस बिलेट, अन्य मेसिनरी तथा पार्टपुर्जालगायतका वस्तुको आयात बढेकाले व्यापारघाटा बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी हेर्दा व्यापारघाटा बढ्नुमा नेपालले आयातको अनुपातमा निर्यात बढाउन नसकेको नै देखिन्छ । देशभित्रका सीमित निकासीकर्ता पनि सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन् । निकासी वृद्धिका आकर्षक नारा ल्याएको सरकारले कार्यान्वयनका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनीहरूको आरोप छ । त्यसो त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ मा पेस गरेको बजेटमा कपडा, धागो, चियाजस्ता उद्योगको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सरकारले यस्ता उद्योगहरूले पैठारी गर्ने औद्योगिक मेसिनरी तथा यन्त्र उपकरणमा लाग्ने भन्सार महसुल दर घटाएका छन् । यस्तै, कपडा उद्योगहरूले आफ्नो स्वप्रयोजनका लागि आयात गर्ने मिल मेसिनरी र पार्टपुर्जा एवं केमिकलहरूमा एक प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लगाएका छन् । तर, निकासीमा बढी हिस्सा ओगट्ने क्षेत्र भने अर्थमन्त्रीसँग असन्तुष्ट छ । बजेटपछि संयुक्त धारणा जारी गर्दै हस्तकला महासंघ, पस्मिना उद्योग संघ, रेशम संघ, गलैंचा उत्पादक तथा निर्यातकर्ता संघ, तयारी पोसाक संघ, हाते कागज संघ, जडिबुटी उत्पादक संघ, ऊनी फेल्ट उत्पादक तथा निर्यातकर्ता संघ, निर्यात परिषद्, ऊनी वस्तु विकास संघ र चिया उद्योग संघले चालू बजेटबाट निर्यातलाई कुनै प्रोत्साहन नहुने धारणा राखे । व्यवसायीहरूको यही असन्तुष्टिका विषयमा हामीले केही प्रतिनिधि व्यवसायीलाई बजेटमा निकासी प्रवद्र्धनका कुनै कार्यक्रम नभएकै हुन् ? भनेर सोधेका छौं र उनीहरूलाई निकासी बढाउन के गर्न सकिन्छ भनेर पनि प्रश्न गरेका छौं । प्रस्तुत छ उनीहरूको धारणा :

निर्यात वृद्धिका लागि तत्काल तीनवटा काम गर्नुपर्छ
अञ्जन श्रेष्ठ
सभापति, उद्योग समिति, नेउवा महासंघ

नेपालको व्यापारघाटा बर्सेनि बढिरहेको छ र यसको कारण आयातको तुलनामा निर्यात वृद्धि सन्तोषजनक हुन नसक्नु नै हो । केही वर्षदेखि निर्यात दर स्थिरजस्तै देखिएको छ । डलरको मूल्य उतारचढावले निकासीबाट हुने आम्दानी बढेजस्तै देखिए पनि समग्रमा निकासीजन्य वस्तुको परिमाणात्मक वृद्धि हुन सकेको भने पाइँदैन । त्यसैले हाम्रो मूल समस्याको जड नै न्यून निर्यात हो । आयात बढेर मात्र हाम्रो व्यापारघाटा बढेको विश्लेषण गलत हो, किनकि उपभोक्ताको आम्दानी बढेसँगै खपत वृद्धि हुनु स्वाभाविक हो र त्यसका लागि स्वदेशमा उत्पादन नहुने वस्तु आयात हुनुलाई पनि अन्यथा लिन सकिँदैन । तर, हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने मूल कुरा भनेकै निर्यातको सुस्त गतिमा हो । निर्यातको गतिलाई कसरी बढाउने भनेर हामी निजी क्षेत्रका संघ–संगठनहरूले बेलाबखत सरकारलाई सुझाव पनि दिइरहेका छौं । सरकार निर्यात बढाउने कुरामा सकारात्मक भए पनि यसलाई सहयोग पुग्ने नीति ल्याउन त्यति उदार देखिँदैन र ल्याएका नीति कार्यान्वयनमा समेत अन्योल देखिनु अर्को विडम्बनापूर्ण परिस्थिति छ ।
निर्यात वृद्धिका लागि मेरो विचारमा सरकारले मूलतः तीनवटा काम गर्नुपर्छ । पहिलो नेपालका निर्यातयोग्य वस्तुमध्ये सबैलाई एउटै डालोमा हालेर नभई जुन क्षेत्रको उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनन् तिनीहरूलाई सोही अनुपातमा नगद अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाम्रा छिमेकी मुलुकले ती उत्पादन निकासीमा कति नगद अनुदान दिइरहेका छन् भन्ने पनि अध्ययन गरेर र यहाँको उत्पादन लागत तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु-याउँदाको लजिस्टिक कस्टसमेत हिसाब गरेर तुलनात्मक लाभका वस्तुमा यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउनैपर्छ । दोस्रोमा सम्पूर्ण निकासी रकमको १ प्रतिशत रकम बराबर निकासी प्रवद्र्धनका लागि उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली उत्पादनको बजारीकरणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्छ र यसका लागि निकासीको १ प्रतिशत बराबरको बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । तेस्रो गर्नैपर्ने काम भनेको निकासीजन्य वस्तुको उत्पादनमा कर्जाको सहजता र त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि र जलविद्युत्मा अनिवार्य गरेजस्तै निकासीयोग्य वस्तु उत्पादनका क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह अनिवार्य भन्ने व्यवस्था आउँदो मौद्रिक नीतिबाटै ल्याउनुपर्छ । यति तीन कुरा तत्काल सम्बोधन भयो भने अर्को वर्षदेखि नै परिणाम देखिन सक्छ र नेपालको निकासी व्यापारले गति लिन थाल्छ । निकासी बढ्नु भनेको उत्पादन वृद्धि पनि हुनु हो र रोजगारी सिर्जना पनि हुनु हो, त्यसैले यसले अर्थतन्त्रलाई सधैँ भाइब्रेन्ट पनि बनाइरहन्छ र निकासी बढेसँगै हामीले अहिलेजस्तो आयात बढ्यो भनेर कुन वस्तुमा कस्तो नियन्त्रणका उपाय लगाउने भनेर आफ्नो ऊर्जा पनि खर्चनु पर्दैन । आयात नियन्त्रण गरेर व्यापारघाटा घटाउन खोज्दा नेपाली उखान ‘भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको नखसोस्’ भन्नेतर्फ सरकार चनाखो हुनुपर्छ ।
सरकारले गत महिना सार्वजनिक गरेको आव ०७६-७७ को बजेटलाई लिएर निर्यातजन्य वस्तुगत संघले सामूहिक रूपमै ठूलो असन्तुष्टि जनाएको अवस्था छ । बजेटले निर्यातजन्य क्षेत्रका कुनै पनि माग सम्बोधन नभएको र निर्यातजन्य वस्तुको प्रवद्र्धन गर्ने कुरा सरकारको कागजी प्राथमिकतामा मात्रै परेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । बजेटमा छुटेका कुरा पछि पनि सरकारले सम्बोधन गर्नसक्छ भने कतिपय माग नजिकिँदो मौद्रिक नीतिमार्फत पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ । छिमेकी मुलुकमा निर्यातजन्य वस्तुअनुसार सरकारले १० देखि १५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइरहेका बेला हामीले भने अनुदार बनेर निकासी बढाउन सकिन्छ भन्ने सोच्नु त्यति बुद्धिमानी हुँदैन । निर्यातमूलक उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले अब अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन तीनै खाले प्याकेज ल्याउनुपर्छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्दा पनि निर्यातजन्य उद्योगलाई बढी प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । समग्रमा निर्यातमैत्री नीति र त्यसको कार्यान्वयनका लागि कार्यान्वयनमुखी कार्यक्रम आवश्यक देखिन्छ ।

निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने मात्रै भनेर भएन आधार खै ?
चण्डीप्रसाद अर्याल
अध्यक्ष, नेपाल तयारी पोसाक संघ

देशको व्यापारघाटा अब सानो प्रयासले न्यूनीकरण हुने अवस्थामा छैन । हामीले निर्यात बढाउन सकेनौं तर आयातको दर भने अत्यधिक बढ्यो । आयात र निर्यातबीचको खाडल निकै बढिसक्यो । अब सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमहरू निर्यात प्रवद्र्धन गरिन्छ भनेर आउँदा हामी मक्ख पर्न सक्ने अवस्था छैन । निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने आधार खै ? यदि सरकारले निर्यात बढाउने इच्छा राखेको हो भने प्याकेज बनाएर व्यवसायीसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । विदेशी मुलुकको अभ्यास पनि हेर्नु जरुरी छ । हाम्रो प्रतिस्पर्धा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हो भने यहाँको उद्योगीलाई पनि सोहीअनुसारको सेवा सुविधा दिनुपर्छ । लगानीका लागि उत्साहित गर्ने सरकारका कार्यक्रमहरू आउनुपर्ने थियो, तर त्यो हुन सकेन । जति पनि नेपाली उद्योगहरू छन् अधिकांशले कच्चापदार्थ भारत तथा तस्रो मुलुकबाट आयात गर्छन् । कच्चापदार्थ आयात गरेर उद्योग चलाउनुमा खासै प्रगति गर्न सकिन्न । त्यसैले सरकारले वर्षमा कम्तीमा एउटा वस्तुको कच्चापदार्थ नेपालमै आत्मनिर्भर बन्ने गरी बजेट र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । विदेशीलाई नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको प्रत्याभूति दिनका लागि पहिले स्वदेशकै उद्योगी–व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वास बढ्नु जरुरी छ ।
लामो समयदेखि निर्यातमा नगद अनुदान माग गर्दै आएका छौं । हामीले धेरै पनि भनिरहेका छैनौं, छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था गरिदिन मात्रै माग गरेका हौं । हामीले जुन राष्ट्रसँग व्यापार गर्दैछौं ती राष्ट्रसँग १० देखि १५ प्रतिशतसम्म महँगो भएको छ । प्रतिस्पर्धामा महँगोमा सामान कसैले किन्दैन, त्यसका लागि सरकारले प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि पनि नगद अनुदान दिनुपर्छ । अर्कातर्फ सरकारले कार्यक्रम बनाउँदा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्छ । सरकारले ल्याउने कार्यक्रमका विषयमा उद्योगी–व्यवसायी सहभागी हुनसके भने सरकारका प्रतिनिधिभन्दा वास्तविक समस्या उद्योगीलाई हुन्छ । सरकारले निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने मात्रै भनेको छ, तर निर्यात प्रवद्र्धन गर्नका लागि समाधानका उपाय भने ल्याउन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मेला, सभा–सम्मेलनमा भाग लिन र बजारीकरणका लागि कुल निर्यातको १ प्रतिशत रकम छुट्ट्याउन माग गरेका छौं ।

उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता विस्तार र लगानी वृद्धि जरुरी छ
पुरुषोत्तम ओझा
पूर्वसचिव एवं व्यापार विज्ञ

भारतसँगको व्यापारघाटा बर्सेनि बढ्दो छ । व्यापारघाटा कम गर्न निकासी बढाउनुको विकल्प छैन । भारतीय बजारमा नेपाली वस्तु प्रवेश गर्दा धेरै अवरोध छन् । भन्सार शुल्क नलागे पनि गैरभन्सार अवरोध धेरै हुँदा निकासी बढ्न नसकेको हो । बिनाकारण समय–समयमा नेपाली वस्तुको निकासीमा रोक लगाउने गरिन्छ । यसले उत्पादक तथा कृषकसम्म नराम्रो असर पर्छ । निकासी व्यापारमा संलग्न हाम्रा उत्पादनमूलक उद्योगको उत्पादन क्षमता निकै कम छ । वस्तुको मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सके मात्रै निकासी बढाउन सकिन्छ । कृषि, अप्रशोधित सामग्री, प्राकृतिक सामग्री निकासी हुँदा मूल्य निकै कम पर्छ । हामीले परिमाण धेरै हुने तर मूल्य कम पर्ने सामग्री निर्यात गर्दै आएका छौं । निर्यात बढाउनका लागि नेपालमा औद्योगीकरण बढाउनु जरुरी छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरूको क्षमता विस्तार र लगानी वृद्धि अहिलेको आवश्यकता हो । जुस, स्टिल सामग्रीलगायतका कृषि सामग्री नेपालबाट भारत निकासी हुन्छन् । निकासीमा स्वदेशी उद्योगमात्र नभएर नेपालमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीको योगदान ठूलो छ । हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमात्र नभएर व्यापारघाटा कम गर्न सेवा–व्यापारमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । हाइड्रोपावर सबैभन्दा प्रचुर सम्भावना नभएको क्षेत्र हो । बिजुली निकासी गरेर आम्दानी बढाउन सक्ने पर्याप्त आधार छन् । पछिल्लो एक दशकयता नेपालमा भारतीय पर्यटक आउने क्रम बढेको छ । यसलाई लक्षित गरी पर्यटनमा नयाँ रणनीति बनाउनुपर्छ । नेपाल आउने पर्यटकको समय बढाउने, तिनलाई दिइने सेवा–सुविधा बढाउनेतर्फ ध्यान दिनसके पर्यटक आगमन बढाउन सकिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य अर्काे सम्भावनाको क्षेत्र हो । पूर्वाधार विकासका साथसाथै निर्यात व्यापारमा जोड दिनुपर्छ ।

निर्यात बढाउने दीर्घकालीन नीति लिनुपर्छ
प्रकाशसिंह कार्की
अध्यक्ष, नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एसोसिएसन

नेपाल भारतमाथि निर्भर छ भन्ने प्रस्टै छ । ह्यान्डलिङ, क्लियरिङ र फरवार्डिङमा समयमा हुँदा खर्च बढेको छ । समय खपत बढी हुँदा लागत घट्न सकेको छैन । बन्दरगाहमा हुने समस्याले डिटेन्सन र ड्यामेज चार्ज धेरै तिर्नुपर्छ । संसारभर प्रोसेसिङको समय घटाइए पनि हामीलाई जहिलै बढाइन्छ । अर्को कुरा भारतले हरेक कुरामा चार्ज लगाउँछ । ट्यारिफ र ननट्यारिफ बाधकलाई सरलिकृत गर्नसके केही मात्रामा भए पनि हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्थ्यो । क्यारेन्टाइन र खाद्यवस्तुमा पनि समस्या छ । आयातमा परीक्षण कम र निर्यातमा बढी छ । परीक्षणमा समय बढेपछि स्वाभाविकै लागत बढ्छ । यसलाई घटाउन नेपाली खाद्य प्रयोगशालाले मान्यता पाउनुपर्छ । तर, भारतीयहरू हाम्रो प्रयोगशालालाई विश्वास गर्दैनन् । यसैगरी सवारीजन्य सामग्रीहरू र पर्यटन उद्योगका अन्य सामानहरूमा पनि नेपालले लगानी धेरै गर्नुपरेको छ ।
भारतका लागि नेपाल इमान्दार बजार हो । यसले त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई टेवा पु-याएको छ । वर्षांैदेखि हुलाकी राजमार्ग र रेलमार्गको कुरा भएको छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन । हामीसँग व्यापारघाटा कम गर्ने दीर्घकालीन नीति पनि छैन । नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा भएको उच्च आयातले व्यापारघाटा बढाएको हो । १ खर्बभन्दा धेरैको पेट्रोलियम आयात हुन्छ जुन भारतसँग मात्रै छ ।