धर्मेन्द्र कर्ण
आइतवार, असार १, २०७६
438

संघीय गणतन्त्र नेपालअन्तर्गत ७ प्रदेश सरकारले आइतबार (आज) आ–आफ्नो बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । संघीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गरिसकेपछि प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्ने परिपाटीअनुसार यो दोस्रो बजेट सार्वजनिक हुन लागेको हो । प्रदेश सरकारहरूको आ–आफ्नो प्राकृतिक स्रोत–साधनको र अर्थतन्त्रको अवस्था रहेको भए पनि सबै प्रदेशमा कर्मचारी अभाव छ । यो समस्या प्रदेश सरकारका लागि पहिलो वर्षदेखि नै थियो । जनअपेक्षाअनुसार यो समस्या दोस्रो वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नु अघिसम्म समाधान भइसक्नुपर्ने थियो, तर हुनसकेको छैन । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको विवाद मुख्यमन्त्रीहरूबाट सञ्चारमाध्यममा मुखरित भइरहेको सुनिन्छ । यसमा संघीय सरकारको ढिलासुस्ती र पार्टी एकीकरणले गर्दा सत्तारूढ पार्टीमा देखिएको आन्तरिक कारणले संघीय सरकारले लिनुपर्ने गतिविधि नलिएले समस्या अझ ज्यूँकात्यूँ रहेको प्रदेश सरकारका सभासदहरूको भनाइ छ । संघीय एवं प्रदेश, प्रदेश एवं स्थानीय तहबीचका साझा हक–अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँडको समस्या पहिलो वर्षमा भएजस्तो नभए पनि अधिकांश समस्या अझ बाँकी नै छ । संघीय सरकारको संरचना अवलम्बन गर्ने देशहरूमा पनि यस्ता समस्या देखिएका छन् । यस्ता देशहरूमा दोस्रो वर्ष प्रदेशहरूमा नीति तथा कार्यक्रम र तिनका लागि चाहिने बजेट कार्यान्वयनका लागि चाहिने संरचना निर्माण हुने गरेको पाइन्छ । संघीय नेपालको संविधानले पनि प्रदेशहरूमा दुई दर्जन बढी प्रतिष्ठानहरूको स्थापना हुनुपर्ने देखिन्छ । गत वर्षको तुलनामा संघले प्रदेशहरूमा कामको जिम्मेवारी बढाएको देखिन्छ । गत वर्ष कर्मचारीहरूको तलब संघीय सरकारले नै खुवाएको थियो भने यो वर्ष प्रदेश सरकारलाई नै कर्मचारीको तलब खुवाउनुपर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । संघीय सरकारले विकास बजेट नबढाएकाले प्रदेशहरूले आफ्नो बजेटमा विकास खर्च बढाउन सक्ने देखिन्छ । तर काम गराउनका लागि प्रदेश सरकारहरूसँग कर्मचारी अभाव र सोसम्बन्धी विवाद कायम रहनसक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न । संघीय सरकार मातहतको संघीय लोकसेवाले निकालेको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन विवादमा आएको छ । संविधानले गरेको समावेशी प्रावधानलाई संघीय लोकसेवा आयोगले उपेक्षा गरेकोमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूको विरोध भएपछि त्यो विवादित बन्न पुगेको हो । प्रदेश सरकारहरूले ल्याउन लागेको प्रादेशिक बजेटको पूर्वसन्ध्यामा विभिन्न व्यक्तिसँग कारोबारकर्मी धर्मेन्द्र कर्णले गरेको कुराकानीको सार :

प्रदेशहरूको राजस्व संकलनमा वृद्धि हुन्छ
डा. सुरेन्द्र झा
सदस्य
नीति आयोग, प्रदेश नम्बर २

प्रदेशहरूले सार्वजनिक गर्न लागेको यो बजेट दोस्रो बजेट हो । यो दोस्रो वर्षको बजेट बनाउनुअघि संघीय सरकारबाट विनियोजन गरिएको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा न्यून छ । प्रदेश नम्बर २ कै कुरो गर्ने हो भने पनि कम बजेट आएको देखिन्छ । संघीय सरकारले विकास खर्चको बजेट बढाएकै छैन । संघीय सरकारको विकास खर्चको बजेट कम वा नबढेको सन्दर्भमा प्रदेशहरूले आफ्नो विकास खर्च बढाउन सक्ने देखिन्छ ।
संघीय सरकारले प्रदेशहरूलाई स्रोतसाधन र राजस्व उठ्ने सम्भावनाका आधारमा बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस आधारमा हेर्ने हो भने प्रदेशहरूले ४० देखि ५० प्रतिशतसम्मको पुँजीगत खर्चसहितको बजेट ल्याउन सक्छन् । प्रदेशहरूमा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन विभिन्न किसिमको संरचनागत प्रतिष्ठानको निर्माण संविधानले नै गरेको छ । त्यसैको आधारमा संरचनागत प्रतिष्ठानहरूको निर्माण यो दोस्रो वर्षको प्रादेशिक बजेटको प्राथमिकतामा पर्नसक्ने र त्यसअनुसारको बजेट आउन सक्ने देखिन्छ । कार्यान्वयनका लागि चाहिने सरकारी कार्यालयहरूको स्थापना प्रायःजसो दोस्रो वर्षको बजेटमा हुने गरेको संघीयताको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहिआएको देखिन्छ । त्यस कारण पनि प्रदेशहरूले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन सक्छन् । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीचको विवादको विषय पनि प्रादेशिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चाहिने कर्मचारीको अभाव रहेको देखियो ।
यो वर्ष पनि यो विवाद हट्ने नदेखिएकाले प्रदेशहरूले यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न सक्ने देखिन्छ । यो वर्ष प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडसम्बन्धी विषयमा आधारित रहेर कानुन निर्माण हुन्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन कार्यालयको स्थापना पनि बजेटको विषय बन्न सक्ने छ । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार प्रदेशमा दुई दर्जन बढी कार्यालयको स्थापना हुनेछ । त्यो संरचना बनाउन विषय यस आधारमा यो वर्षको प्रादेशिक बजेटमा पर्न सक्छ । प्रदेशहरूले गत वर्ष सरकार चलाएर अनुभव गरिसकेका छन् । त्यस अवधिमा भोगेको समस्या समाधान र कमजोर भौतिक संरचना एवं कानुनी जटिलताका बीच काम गरेको अनुभव प्रदेश सरकारसँग छ । यस आधारमा राजस्व बढी उठ्न सक्ने देखिन्छ ।
संघीय सरकारले कतिपय कर प्रदेश सरकारले नै उठाउने भनेपछि त्यसबाट आउने कर प्रदेश सरकारको जिम्मा जानेछ । यस आधारमा प्रादेशिक सरकारलाई गत वर्षको तुलनामा बढी कर असुलीको अवस्था देखिएको छ । प्रदेश नम्बर २ कै आधारमा भन्दा पनि प्रादेशिक सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट बढी असुलीको अवस्था छ । प्रदेश नम्बर २ का लागि भएको एक प्रि–बजेट छलफलको मोटामोटी निष्कर्षले आन्तरिक स्रोत गत वर्षको भन्दा दोब्बर अनुमान गर्न सकिन्छ ।
प्रदेश नम्बर २ को गत वर्ष २ अर्ब आन्तरिक स्रोत परिचालनको अवस्था थियो भने यो वर्ष यो ४ अर्बको हाराहारीमा हुनसक्ने देखिन्छ । यो वर्ष प्रदेश सरकारका लागि चुनौती छ भने अवसर पनि छ । प्रदेशहरूको खर्च गर्ने क्षमता विस्तार हुने देखिन्छ । खर्च गर्ने अधारहरूमा विभिन्न प्रतिष्ठानहरूको निर्माण र कार्यान्वयनको आधार बलियो देखिन्छ । गतवर्षको तुलनालाई अध्ययन गरी हेर्दा खर्च गर्ने राम्रो प्रदेशहरूमा १, २, ३ र ५ रहेका छन् । यी चार प्रदेशहरूले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ४० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च गर्नसक्ने देखिन्छ । प्रदेशहरूको आर्थिक वृद्धि बढेर जाँदा संघीय सरकारको आर्थिक वृद्धि पनि त्यसै गरी बढने छ ।
प्रदेश दुईको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा ३०–३१ अर्बको हाराहारीमा प्रादेशिक बजेट आउन सक्ने देखिएको छ । विकास बजेट संघीय सरकारले कम गरेकाले प्रादेशिक सरकारले विकास बजेट बढाउँदा बजेट यसैगरी ल्याउन सक्ने अवस्था देखिन्छ ।

महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउन हुन्न
रामसरोज यादव
नेता, प्रतिपक्षी दल
प्रदेश नम्बर २

प्रदेशहरूले महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउनबाट जोगिनुपर्छ । प्रदेशहरूले आफ्नो धरातलीय यथार्थलाई राम्ररी बुझेर र गत वर्षको पाठ सिकेर बजेट ल्याउनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा व्यक्त भएका विषयमध्ये परेका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका आधारमा चयन गरी त्यसको वर्गीकरण गरी बजेट ल्याउनुपर्छ ।
अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकासका कार्यक्रममध्ये पनि सर्वाधिक महत्वको विषयलाई बजेटमा ध्यान दिनुपर्छ । सीमित स्रोतसाधनको अवस्था र मानव विकास सूचकांकका आधारमा सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको प्रदेशले महत्वाकांक्षी बजेट ल्याए त्यसले प्रतिकूल प्रभाव पार्ने विषयमा ख्याल गरी बजेट आउनुपर्ने अपेक्षा छ ।
प्रदेश नम्बर २ को कुरो गर्दा गत वर्ष ‘बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ’ लोक लोभ्याउने नारा ल्याइयो । त्यसका लागि बजेट छुट्याइयो । यो कार्यक्रम आफैंमा नराम्रो कार्यक्रम होइन तर यसको प्रभावकारिता जहाँ जसरी पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ पुगेको पाइएन । सरकारले सबैको छोरीलाई बचाउने र पढाउने नीति ल्याउनु आफंैमा राम्रो शंका छैन । तर, प्रदेशका सक्षम परिवारका छोरीहरूलाई यो सुविधा दिन थालेपछि त्यसको प्रभावकारितामा कमी आउनु स्वाभाविक हो । सक्षम परिवारका छोरीहरूमा लाग्ने खर्चबाट समाजका आर्थिक स्थिति कमजोर भएका परिवारहरूको उन्नतिमा हुनुपर्ने प्रभावकारितामा ह्रास आउने बुझाइ नीति–निर्माता र बजेट विनियोजन कर्तामा हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
यो एउटा उदाहरणमात्र हो । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सन्दर्भमा पनि यी विषयहरू लागू हुन्छन् । सम्पन्न परिवारका सदस्यलाई दिइने सार्वजनिक सुरक्षा भत्ताको उपयोग प्रदेश २ नम्बरको विकासका लागि गर्न खोज्ने बठ््याइँ अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । गत वर्षको अनुभवले यस्तो अवस्था दर्साएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने विकासमा यस्ता किसिमको सोचले सहयोग गर्छ । प्रदेश नम्बर २ को कृषि पर्यटनलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने सोचबाट टाढा रहेर यथार्थमा आधारित भई बजेट आउने अपेक्षा छ । कृषि पर्यटनका विषयलाई ठोस रूपमा लिएर बनाइएका ठोस कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । कृषिका लागि सिँचाइका विषयहरू यो प्रदेशको मुख्य प्राथमिकता विषय हुन् यसलाई ध्यान दिनुपर्छ । कृषि र पर्यटनलाई जोडेर विकासका कार्यक्रममा बजेटलाई विनियोजन गर्दा ध्यान दिनुपर्छ । समग्रमा कृषि र पर्यटनका विषय देशभरिकै मुख्य विषय रहेकाले प्रदेशहरूले यस्तै विषयमा केन्द्रित भई बजेट ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

पर्यटन विकासमा आधारित बजेट आउने आशा छ
रानी शर्मा तिवारी
प्रदेश सभासद
प्रदेश नम्बर २

प्रदेश नम्बर २ मा रहेका सांस्कृतिक धरोहर बोकेका स्थलहरूको पहिचान र विकासमा आधारित बजेट आउने अपेक्षा छ । प्रदेश नं. २ को आफ्नो स्रोतसाधन बढाउने जिम्मेवारी थपिएको छ । त्यसका लागि कृषि, सडक र पर्यटनलाई विशेष ध्यान दिएर प्रादेशिक सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
कृषिका लागि विशेष रूपमा सिँचाइ व्यवस्थामा ध्यान दिनुपर्नेछ । प्रदेशका खेतमा जे पनि उमार्न सकिनेछ । तर त्यसका लागि पानी अभाव छ । कृषिका लागि सिँचाइको व्यवस्था गरिए कृषि उपजका लागि मुख्य जिल्लाहरू समावेश भएको प्रदेश हो । तर यहाँ बाढी र खडेरीको समस्याले किसानहरू पीडित छन् । यसका लागि प्रादेशिक सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट आउने अपेक्षा छ ।
कृषि उत्पादन गरेरमात्र हुँदैन गाउँघरका उपजलाई बजारसम्म पु¥याउन सडकको विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । सडकको विकास गर्नुपर्छ । यो प्रदेश त्यसै पनि सबैभन्दा कम विकास भएको प्रदेशको रूपमा छ । यहाँको मानव विकास सूचकांकको अवस्था पनि सबैभन्दा खराब रहेको देखिन्छ । यी सबै विषयलाई समाधान गर्ने उद्देश्यले नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । प्रदेशको आधा जनसंख्या महिलाको छ । महिला शिक्षामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकतालाई बोध गरिएको छ । त्यसलाई समाधान गर्ने खालका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
बजेट खर्च गर्ने सवालमा पहिलेकै जस्तो समस्या छ । कर्मचारी अभाव छ । कर्मचारी नभए कार्यान्वयनमा समस्या हुने बुझिएकै विषय हो । यसको समाधान खोजिएको छ । लोकसेवाको विवादलाई समाधान गर्ने गरी विधेयक पारित गर्न खोजिएको छ । त्यसका सन्दर्भमा पनि बजेट विनियोजन हुन सक्नेछ । कर असुलीको अवस्था प्रादेशिक सरकारलाई राम्रो हुनेछ । त्यसबारे सरकारले विचार पु¥याइरहेको देखिएको छ ।
कृषि, सडक र पर्यटनलाई जोडेर बनाइएका कार्यक्रमहरूमा प्रादेशिक बजेट आउने अपेक्षा छ । सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई प्रादेशिक सरकारले छोडने कुरै भएन । संघीय सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिन थालेको सन्दर्भमा यो प्रदेश त्यसै पनि सबैतिर कमजोर छ । त्यसलाई ध्यान दिएर बनाइएका कार्यक्रमहरूमा बजेट आउन सक्छ । अहिलेसम्म केन्द्रले यस प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकासमा ध्यान दिएको पाइएको छैन । तर, भएका पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न सकिए आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूलाई भित्र्याउन सकिने सम्भावना व्यापक छ । विशेषगरी भारतीय पर्यटकलाई ल्याउन सरसफाइको क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिइएका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने अपेक्षा छ ।
गत वर्ष जानकी मन्दिरलाई विशेष रूपमा महत्व दिने कार्यक्रम तय गरिएको थियो । यस पटक त्यसलाई ध्यान दिई अन्य पर्यटकीयस्थलको विकासमा ध्यान दिने गरी बजेट विनियोजन हुनेछ । सीमित साधनस्रोतलाई कुशल व्यवस्थापन गरी बजेट विनियोजन गर्ने चुनौती पनि प्रादेशिक सरकारमाथि छ ।


कृषि पर्यटनमा आधारित बजेट आउने अपेक्षा
सीता अधिकारी
प्रदेश सभासद
प्रदेश नम्बर ३

प्रदेश नम्बर तीन संघीय राजधानी भएको प्रदेश हो । प्राकृतिक स्रोत साधनका आधारमा यो प्रदेश आफंैमा कमजोर प्रदेश होइन । यी दुई आधारले मात्र बजेटको विनियोजन गर्न खोजिए समस्या उत्पन्न गराउन सक्छ । अन्य कतिपय प्रदेशहरूमा झैं यो प्रदेशमा पनि राजधानीको विवाद छ । कतिपयले हेटौंडा नै राजधानी उपयुक्त हुने तर्क सारिरहेका छन् । हेटौंडा राख्ने सम्भावना बढाउन खोजिएको अवस्थामा बजेटमा त्यसको प्रभाव देखा पर्नसक्छ । अहिले प्रदेश नम्बर ३ का सबै जिल्लाबाट हेटौंडालाई सिधा जोड्न सक्ने बाटो अभाव छ । कतिपय जिल्लाका मानिसलाई काठमाडांै भएर हेटौंडा पुग्नुपर्ने समस्या छ । प्रादेशिक राजधानीमा आएर सरकारी सेवा प्राप्त गर्ने सेवाग्राहीमा यो समस्या देखिएको छ । यदि हेटौंडा राजधानी अभिप्रेरित बजेट आउने हो भने सबै जिल्ला जोड्ने बाटोको सम्भावना र त्यसको निर्माणका आधारशीला तय गर्न बजेट आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
यो प्रदेशका जिल्लाहरूको आफ्नो विशेषता छ । पर्यटकीय क्षेत्रहरू भएको प्रदेश छ भने औद्योगिक क्षेत्र र त्यसको प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रदेश पनि हो । प्रादेशिक सरकारले कृषि र पर्यटनलाई जोडेर बजेट ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । बजेट नीति तथा कार्यक्रमको वरिपरि नै आउने गरेकाले आउने बजेट पनि त्यहीअनुसार आउनेछ । त्यसमा पनि जनअपेक्षाका आधारमा भन्नुपर्दा कृषि र पर्यटनमा जोड दिनुको कारण भनेको यो दुईटै विषय यसको विशेष सामथ्र्यमा पर्छ । पर्यटन बोलाउँदा हामीले अतिथि सत्कार गर्नुपर्छ । त्यो भनेको उनीहरूलाई खुवाउने, सुताउने र घुमाउने सत्कारहरू हुन्छन् । विदेशीहरूलाई खुवाउने खाना विदेशी वस्तुहरूबाट बनेका नीतिहरूलाई नै प्रोत्साहन गर्ने खालको आयो र त्यसलाई नै बजेटले प्रोत्साहन ग¥यो भने त्यसले प्रदेश र देश दुवैको भलो गर्दैन । प्रदेशका उत्कृष्ट कृषि उपजका आधारमा पर्यटनलाई खुवाउने परिकारलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट आएमा यहाँका कृषिकर्म गर्नेहरूको श्रमको मूल्य पनि पाइने र विदेशबाट गरिने आयातको विस्थापन पनि हुने थियो । यस्ता नीतिहरू र कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिने खालको बजेट आउने अपेक्षा छ । यस्तो बजेट आउनु भनेको कृषि र पर्यटनमा प्रोत्साहन गरी आउने बजेट हुनु हो ।
यो प्रदेशमा पहिलेदेखि नै औद्योगिक क्षेत्र रहेकाले लगानीको वातावरणलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रमसहितको बजेट आउनुपर्ने देखिन्छ । यसबाट प्रदेशले आफ्नो अर्थतन्त्रको आधारलाई ग्रामीण भेगसँग जोडन सक्ने लक्ष्य पूरा गर्न सक्छ । यो वर्ष पनि कतिपय कानुनी जटिलतै छन् । अहिले संघीय सरकारको लोकसेवासम्बन्धी विवादलाई न लिन सकिन्छ । यो विवादले तत्कालै कर्मचारी प्रदेशमा पुग्ने समय टाढिएको देखिन्छ । कर्मचारी समस्याको समाधान गर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसै पनि यो वर्ष प्रादेशिक सरकारले कर्मचारीहरूको तलब खुवाउनुपर्ने भएको छ । अपुग कर्मचारीको व्यवस्था गर्न नसकिए बजेटको कार्यान्वयन हुन गाह्रो हुन्छ । प्रादेशिक संरचनाअन्तर्गतका संरचना निर्माण गर्न पनि बजेट विनियोजन हुनसक्ने देखिन्छ ।