केशव समर्पण
शुक्रवार, जेठ ३१, २०७६
414

आव ०७४-७५ मा तीनमहिने बजेट बनाएर कार्य प्रारम्भ गरेको प्रदेश ३ सरकारले पहिलो पटक चालू आव ०७५-७६ मा पूर्ण बजेट ल्यायो । पहिलो पटक पूर्ण बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन फितलो रह्यो । कर्मचारी, कानुन अभाव र महत्वपूर्ण कुरा त अनुभवहीनताकै कारण प्रदेशको बजेट खर्च निराशाजनक बन्न पुग्यो । ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाखको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले चालू आवको अन्त्यसम्ममा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको छ । पहिलो वर्षको भोगाइबाट पाठ सिक्दै प्रदेश ३ सरकारले दोस्रो पूर्ण बजेटको तयारी पूरा गरेको छ । असार १ गते प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस हुँदैछ । आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयन भने प्रभावकारी ढंगले गर्ने गरी तयारी गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको भनाइ छ । आगामी वर्ष बजेटको आकार बढाउँदै कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेशले बजेट बनाएको दाबी गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलसँग चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, आगामी वर्षका लागि आउँदै गरेको बजेटको रूपरेखालगायतका विषयमा रही कारोबारकर्मी केशव समर्पणले गरेको कुराकानीको सार :

संघीय सरकारले भर्खरै ल्याएको बजेटप्रति तपाईंको दृष्टिकोण के छ ? अब प्रदेश कसरी अघि बढ्छ ?
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि संघीय सरकारले दोस्रो पटक बजेट ल्याएको छ । त्यो बजेटले विशेष गरी जनसंख्या, भूगोल, जनताको आवश्यकता, सबै हिसाबले पछाडि परेका वर्ग समुदाय र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका जनसमुदायको हितलाई समेटेको छ । यस हिसाबले यो बजेट जनपक्षीय छ भन्न सकिन्छ । प्रदेशको बजेट असार १ गते ल्याउँदैछौं । यो कम्युनिस्टहरूको सरकार हो, यो निमुखा, गरिब जनता जसले यो पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याए, तिनै मानिसका लागि प्रदेशको बजेट समर्पित छ । हामीले पनि विशेषगरी भूगोल, जनसंख्या, जनताको आवश्यकता, वर्ग समुदाय र सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक हिसाबले पछाडि परेका क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बजेट ल्याउँदैछौं ।

चालू आवको बजेट खर्चको अवस्था त निराशाजनक देखियो, यसको कारण के हो ?
खर्च नभएको होइन, खर्च भएको पनि छ । हामी निर्वाचित भएर आएपछि बनेको प्रदेश सरकारले प्रदेश कसरी चलाउने, प्रदेश सञ्चित कोष कसरी राख्ने, प्रदेशका कर्मचारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेशका आफ्नो भूगोलभित्रका कर्मचारीको आफ्नो संरचना संगठन कसरी बनाउने भन्नेमै बित्यो । हामीले हलचल गर्ने अवस्था नै थिएन । यस अवधिमा विशेषगरी कानुन, कार्यविधि नियमावली बनाउनुपर्ने अवस्था रह्यो । हामीले फटाफट आफ्नो कामअघि बढाउन केही कानुन बनाउन आवश्यकता ठानेर कानुन बनाउन लाग्यौं । कानुन बन्ने क्रममा रहँदा वर्षको करिब ६ महिना त्यसै बित्यो । सरकार बनेको ६ महिनापछि संरचना बन्यो, संरचना बनेको तीन महिनापछि कर्मचारी समायोजनको कुरा आयो । हामीले चालू आवको माघ-फागुनमा मात्र आएर काम गर्न पाइयो । हामीलाई पहिलो वर्षको अभ्यास भएको हुँदा अनुभवको कमीका कारण पनि केही कमजोरी भए । अर्को कुरा, सरकारले गरेका कामका बारेमा कर्मचारीलाई अह्राउने काम गर्न हामीले फागुन-चैतसम्म कुर्नुप-यो । स्थानीय सरकारको झन्डै ७०–७५ वर्षको अनुभव छ, केन्द्र सरकारको २–३ सय वर्षको इतिहास छ, प्रदेश सरकारको चाहिँ पहिलो वर्षको अभ्यास हो, पहिलो वर्षमा नै खर्च भएन भनेर हामी आत्तिनु हुँदैन । अब दोस्रो वर्षमा हामीलाई काम नगर्ने छुट छैन । अब कर्मचारी भएन, कानुन भएन, अनुभव भएन भनेर अल्झिनु पर्दैन । अबको बजेट आएपछि भदौ-असोजबाटै हाम्रो कार्यक्रम सुरु भइहाल्छ ।

आगामी आवको बजेटको तयारी कस्तो छ ?
बजेटको लगभग ८० प्रतिशत काम सकियो । प्रेसमा लैजाने र भाषा मिलाउने कुरामात्र बाँकी हो । यो प्रदेशमा विकसित सहरदेखि निकै विकट क्षेत्र पनि छन् । संघीय राजधानी पनि यसै प्रदेशमा छ । १३ वटा जिल्लामा आधाजस्तो जिल्ला एक तहमा छन्, बाँकी आधा जिल्ला अर्को तहमा छन् । अनि यी सबैको भूगोल र जनसंख्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी सन्तुलनकारी बजेट आउँछ । त्यसमाथि अब लक्षित समूह कस्तो छ, वर्ग समुदाय कस्तो छ भन्ने होला । हामीले केही नयाँपन दिन खोजेका छौं । नयाँपन दिने भनेको चाहिँ हामीले कृषिमा बढी नयाँपन दिन खोजेका छौं । विशेषगरी सामूहिक खेती प्रणाली, सहकारी आन्दोलन, एक गाउँ एक उत्पादन भन्ने कार्यक्रम पनि छ, अनि हामी सहरमा मेट्रो रेलको कुरा गरिरहेका छौं, केबलकारको कुरा गरिरहेका छौं, अर्कातिर ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ सुत्केरी हुन नसक्दा हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी हस्पिटल ल्याउनुपर्ने क्षेत्रहरू पनि छन् । त्यसो हुँदा यही वर्षचाहिँ यी सबैको सम्बोधन त नहोला । तर, यो बजेटचाहिँ केही गरौं भन्ने आँटका साथ हामीलाई यो ठाउँमा ल्याउने जनताप्रति समर्पित छ ।

अबको बजेटले प्राथमिकतामा राखेका मुख्य–मुख्य कुरा चाहिँ के–के हुन् ?
बजेटमा हामीले विशेषगरी आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरण गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्ने हिसाबले कार्यक्रम बनाएका छौं । त्यसका लागि हामीले बजेटमा कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिएका छौं । कृषिको उत्पादनबिना समाजवाद पनि आउँदैन, कृषिलाई औद्योगीकरण नगरी समृद्धि पनि आउँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । त्यसैले हामीले कृषिलाई बढी फोकस गरेका छौं । दोस्रो, यो प्रदेश सबैभन्दा बढी उद्योग भएको प्रदेश हो । काठमाडौं, बालाजु, भक्तपुर, हेटौंडामा औद्योगिक क्षेत्रहरू छन् । अब हेटौंडाको मयूरधापमै संघीय सरकारले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्दैछ । प्रदेश सरकारले मनहरी खोला किनार र सिन्धुलीको मरिणमा पनि औद्योगिक क्षेत्र बनाउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्योगहरूलाई हामीले विशेष प्राथमिकता दिएका छौं । ऐन नै बनाएर कर छुट, ब्याज अनुदानलगायतको सुविधा दिने तयारी अन्तिम चरणमा छ । उद्योग र कृषिबिना समृद्धि सम्भव छैन भन्ने मान्यताका साथ हामीले विशेष कार्यक्रम बनाएका छौं । भौगोलिकताले पनि हामीलाई साथ दिएको छ । यो प्रदेशमा ठूलो जनसंख्या बसोबास गर्ने हुनाले उत्पादित सामानको बजारीकरणमा समस्या छैन । अहिले इलाम, मोरङदेखि दूध काठमाडौं ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । यो क्षेत्रमा उत्पादन भए त सजिलो भयो नि ! त्यसले ठूला गाईभैंसी फार्म, पाउडर प्लान्ट बनाइयो भने चलाउन अप्ठेरो छैन ।

कृषिमार्फत समृद्धि खोजिरहँदा हिजोका कमी–कमजोरीलाई कत्तिको नजरअन्दाज गर्नुभएको छ ? कृषिमा जाने अनुदानको वितरण प्रणाली फितलो हुँदा वास्तविक कृषकले अनुदान नपाएको र अनुदान लिएर पनि काम नभएको थुप्रै उदाहरण पनि त छन् ।
यसअघिको अभ्यासअनुसार वर्गीकरण छुट्याउँदा ठूलाठूला फार्म र उद्योगीले अनुदान पाउने र सानाले नपाउने अवस्था भयो । अब हामीले के गर्न लागेका छौं भने, जस्ले दूध उत्पादन गरी सहकारी वा दूध उद्योगमा पु-याउँछ त्यो किसानलाई प्रतिलिटर १ रुपैयाँ अनुदान दिने गरी तयारी गरेका छौं । अब हामी उत्पादन र गुणस्तरमा आधारित अनुदान दिने तयारी गरेका छौं । यसका लागि छुट्टै कार्यविधि नै बनाउँछौं । त्यसैले अब कसैले छलछाम गर्लान्, बिचौलियाले खालान् भन्ने डर हुँदैन ।

स्थानीय तहमा छुट्याएको कतिपय बजेट खर्च नभएको र आवश्यकताका आधारमा बजेट नपठाइएको भन्ने आरोप पनि छन् । अब स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणका लागि के–कस्ता मापदण्ड बनाउनुभएको छ ?
स्थानीय तहमा गएको ससर्त अनुदान आवश्यकताको आधारमा गएन भन्ने कुरा हुनसक्छ, तर स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार फरक–फरक डुंगामा एउटै गन्तव्यका लागि हिँडेको छ, त्यो डुंगा ठोक्किनु हुन्न भनेर सचेत हुनुपर्छ । योजनाको डुब्लिकेसन नहोस् भनेर पहिला संघीय बजेट अनि प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । तीनै तहको सरकारबीच विवाद नहुने गरी योजना छनोट गरी बजेट पठाउने गरेका छौं । जब काँडा बिझ्यो अनि जुत्ता लगाएर हिँड्नुपर्छ भन्ने चेतना खुल्यो, त्यही अनुरूप हामी अघि बढिरहेका छौं ।

प्रदेश सरकारले यसै वर्षदेखि योजना बैंक पनि स्थापना गरेको छ । आगामी बजेटमा चाहिँ योजना बैंकबाटै योजना छनोट गरियो कि गरिएन ?
योजना बैंकमा राखिएका योजना पनि समेटिएका छन् । त्यसका अतिरिक्त जनताको आवश्यकताले आएका योजना पनि छन् । ठूला–ठूला योजना योजना बैंकमार्फत ल्याएका छौं । यही वर्षमात्र योजना बंैक स्थापना गरिएको हुँदा शतप्रतिशत योजना योजना बैंकमार्फत आएका छैनन् । आगामी वर्षदेखि सिस्टम पनि बसिसक्छ र हामी योजना बैंकमा राखिएका योजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्छौं ।

प्रदेश सांसदमार्फत खर्च हुने गरी पनि बजेट छुट्टिएको छ कि ?
छ, त्यो राखिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भनेर ल्याउन लागेका छौं । विद्यालय, पुल, धारालगायत पूर्वाधार विकासका लागि हामीले यो कार्यक्रम बनाएका हौं । सांसदलाई पैसा दिने होइन, कार्यविधि बनाएर सांसदले छनोट गरेका योजनामा बजेट पठाउने हो । कतिपयको बुझाइ के छ भने सांसदलाई सिधै पैसा दिने र सांसदले डाँडामा बसेर सबैलाई पैसा बाँड्ने भन्ने छ, त्यो होइन । यो चाहिँ सांसदले आफ्नो भूगोलभित्रका स्थानीय र सरोकारवालासँग छलफल गरी योजना छनोट गर्ने र निश्चित कार्यविधि बनाएर बजेट पठाउने हो । हामी कार्यविधि बनाएर मात्र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम पठाउँछौं । त्यो कार्यक्रममा सांसदको नाम नै जोडिएको छैन, यो निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम नै हो । मात्र यसमा सांसद पनि योजना छनोट र कार्यान्वयनमा सहभागी हुनेमात्र हो ।

प्रदेश गौरवका आयोजना भनेर चालू वर्षमा राखिएका आयोजनाको कार्यान्वयन सुरु हुन सकेन । अब आगामी वर्ष पनि त्यसकै निरन्तरता हो कि अरू नयाँ गौरवका आयोजना थपिएका छन् ?
वास्तवमा हाम्रा सबै योजना गौरवका छन् । पैसामा तलमाथि होला, तर सबै योजना महत्वपूर्ण नै हुन्छन् । त्यसमध्ये पनि अलिक भन्न लायकको योजना हामीसँग थुप्रै छन् । जस्तो— प्रदेश विश्वविद्यालय बन्दैछ, प्रदेश चक्रपथ बन्दैछ, जिरीमा ताल बन्दैछ, खिम्तीमा जलाशययुक्त हाइड्रोपावर बन्दैछ, प्रदेश ३ भित्रै पुष्पलाल जन्मिएको ठाउँलाई अन्तर्राष्ट्रिय संग्रहालय बनाइँदैछ । यी सबै गौरवकै आयोजना हुन् । त्यस्तै मदन भण्डारीको दुर्घटना भएको चितवनको दासढुंगादेखि गाजिपुरसम्म पर्यटकीय जलमार्ग बनाउँदैछौं । यो पनि गौरवका आयोजना हुन् । यस्ता धेरै गौरवका आयोजना छन् ।

प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रलाई कसरी समेट्छ ?
निजी क्षेत्रसँग हामी सुमधुर सम्बन्ध बनाएर काम गर्न चाहन्छौं । उद्योग–वाणिज्य महासंघलगायत केही निजी क्षेत्रको सम्बद्ध संस्थासँग त हामीले केही ठूला कामका लागि दुईपक्षीय समझदारी पनि गरिसकेका छौं । संविधानले पनि के भन्छ भने अब नेपाली जनताको लक्ष्य भनेको समाजवाद हो र त्यो समाजवादको आधार भनेको तीनखम्बे अर्थनीति हो, त्यो तीन खम्बामध्येको एक निजी क्षेत्र हो भनिएको छ । उसलाई कटाउन हामी सक्दै सक्दैनौं, त्यसैले निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लिएर जान्छौं । सरकारी क्षेत्रलाई उसैगरी समेटेर अघि बढ्छौं । राजनीतिक परिवर्तनमा निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै भूमिका छ । त्यसको फल निजी क्षेत्रले पनि पाउनुपर्छ । त्यसैले उद्योग, पर्यटन, बैंक, सञ्चारलगायतका निजी क्षेत्रलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर काम गराउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले उद्योग–व्यवसाय गर्नेलाई कर छुटलगायतका व्यवस्था कानुनी रूपमै गरेका छौं । त्यसैले निजी क्षेत्र हामीसँगै छ ।

प्रदेशको संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाहेकको आम्दानीको अवस्था कस्तो छ ? आम्दानीका स्रोतहरू के–के पहिचान गर्नुभएको छ ?
हाम्रा मुख्य स्रोतहरूको गत वर्ष नै हामीले पहिचान गरिसकेका छौं । हामीले आन्तरिक स्रोतको जे अपेक्षा गरेका हौं, त्यति चाहिँ हुन सकिरहेको छैन । किनभने आन्तरिक स्रोतको रकम उठाउने पनि कर्मचारी नै हुन् । कर्मचारी नभई त काम हुँदैन । एक त हाम्रो घान पुग्ने गरी सरकारले सबै अंग चलाएको थिएन । रसुवादेखि, भक्तपुर र सिन्धुलीसम्म आइपुग्दा हाम्रा धेरै स्रोतहरू देखिन्छन्, तर त्यो स्रोतलाई कसरी पुँजीमा परिणत गर्ने भन्ने कुरामा गम्भीर रूपले लागिरहेका छौं । गत वर्ष पहिचान गरिएका भन्दा अरू धेरै स्रोतहरू बढाउन सकिने अवस्था छ । तीन तहको सरकारलाई बाँडेको अधिकारको आधारमा हामी अब आफ्नो प्रदेशको कोष बलियो बनाउन धेरै स्रोत प्रयोग गर्छौं । काठ, ढुंगा–गिट्टी, विज्ञापन, मालपोत, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन, यातायातजस्ता स्रोतबाट हामीले आम्दानी लिन्छौं । अब हामीले वैज्ञानिक ढंगले कर संकलन गर्न लाग्नुपर्छ । हिजोकै प्रणाली, हिजोकै कर्मचारी र हिजोकै मानसिकताले चाहिँ काम हुँदैन ।

कर बाँडफाँडमा स्थानीय तहले पनि अटेरी गरिरहेका छन्, प्रदेशको यातायातको राजस्व केन्द्र सरकारको खातामा जम्मा भइरहेको छ, कसरी समाधान गर्ने हो ?
एक त हामीलाई स्थानीय तहले राजस्वको रकम पठाएको छैन, अर्को कुरा नयाँ केही संशोधन गरिएको कानुनअनुसार सबै राजस्व स्थानीय सरकारको हुनेछ भन्ने कुरा पनि फैलिरहेको छ । त्यसो होइन, प्रदेशको कानुनअनुसार ६० प्रतिशत स्थानीय तहलाई र ४० प्रतिशत प्रदेशलाई छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । यो वर्षको ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको कर हालसम्म प्रदेशलाई आउनुपर्ने नआए पनि अब हामी उठाउँछौं । यातायातको कर पनि प्रदेश सञ्चिति कोषमा जम्मा हुने गरी व्यवस्था गर्नेछौं । विस्तारै सबै कुरा मिल्दै जान्छ ।

स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच असमझदारीजस्तो पनि देखिन्छ बेलाबेला यसलाई कसरी समाधान गर्ने ?
त्यो हट्दैछ । विकास–निर्माणको कुरा कसले ल्यायो, कसले जित्यो भनेर होडबाजी हुँदा यस्ता समस्या देखिएका हुन् । जसले ल्याए पनि हाम्रै सरकारले ल्याएको भन्नेमा जनता कन्भिन्स भइसके । स्थानीय तहले ल्याए पनि, प्रदेशले ल्याए पनि, संघीय सरकारले ल्याए पनि बजेट पुग्ने ठाउँ भनेको समुदायमै हो । काम गर्दै जाँदा केही असमझदारी देखिए पनि अब विस्तारै समाधानको बाटोतिर जान्छ । हामी संघीयतको नयाँ अभ्यासमा छौं । कैयौं वर्ष संघीयताको अभ्यास गरेका मुलुकमा त समस्या छन् भने हामी कहाँ नहुने कुरै भएन । विस्तारै समाधान हुँदै जान्छ ।

वास्तवमा प्रदेश सरकार प्रदेश विकासको मुख्य चालक हो भन्ने कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ? जनताले यो वर्ष के फरक अनुभूति गर्न पाए ?
प्रत्येक जिल्लामा किसानले उत्पादन गरेको वस्तु तुरुन्तै बिक्री गर्न नसक्दा भण्डारण गर्नका लागि चिस्यान केन्द्र बनायौं । युवाका लागि जिल्लामा स्टेडियमसहितको कभर्ड हलदेखि हरेक पालिकामा हामीले खेलकुदको क्षेत्रमा लगानी गरेका छौं । सामुदायिक कलेजलाई आन्तरिक तागत बलियो बनाउनका लागि ५ करोडसम्म अनुदान दियौं । प्रत्येक गाउँपालिकामा १५ शैयाको अस्पतालको योजना अन्तिम चरणमा छ । प्रत्येक गाउँमा जोड्ने बाटाघाटाहरू निर्माण गरेका छौं । वास्तवमा भन्ने हो भने यो वर्ष प्रदेश सरकारले धेरै क्रान्तिकारी कामहरू गरेको छ । यसलाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ । आज हात हालेका कामलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याउँदैछौं । प्रदेशको डालोमा राख्ने सामान बढेको छ । यसका लागि हामीले करको दायरा पनि बढाएर आम्दानी पनि बढाउने, चुस्त–दुरुस्त प्रशासन चलाउने र अब कुनै अलमल नगरी हामी अघि बढ्छौं ।