कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ २४, २०७६
579

नेपालको धितोपत्र बजारका गतिविधिहरूलाई अर्थविद्का हिसाबले बाहिरबाट हेर्दा कस्तो देख्नुहुन्छ ? यो बजारले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, परिचालन र आर्थिक विकास तथा वृद्धिमा योगदान पु-याएको छ कि छैन ?
पुँजीबजार भन्नासाथ नै व्यापक जनस्तरमा पुगिसकेको जस्तो मलाई लाग्दैन । एउटा कुलीन वर्गले लगानी गर्नेछैन, एउटा अल्टरनेटिभ लगानी माध्यम भने हो । त्यसबाहेक अहिले एउटा दस्ता जन्मिएको छ, दिनभरि खालि भएको समय सदुपयोग गर्नका लागि सेयर बजारमा लगानी ग-यो भने आम्दानी हुन सक्छ भनेर झुम्मिएका छन् । तर पनि मध्यम वर्गको उपस्थिति पनि कम देखिन्छ, साथै मानिसमा सेयर बजारका बारेमा गलत अवधारणा बसेको छ कि जस्तो पनि लाग्छ । किनभने, पुँजीबजार भनेको अरू स्रोतबाट आय गरेर बचेको केही पुँजी लगानी गर्ने विकल्प हो भन्ने हो । तर, ठूला लगानीकर्ताले पनि अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुभन्दा यो पैसा कमाउने ठाउँ हो, फटाका खेल्ने ठाउँ हो, मौका परे ह्वात्तै माथि जान्छ, कमाइन्छ भन्ने सोच राखेर लगानी गरेको पाइयो । उनीहरू लामो समय पर्खन सक्छन् । र, बीचको तप्काचाहिँ सुषुप्त छ । त्योभन्दा तलको एउटा वर्गले चाहिँ यो त आम्दानी गर्ने ठाउँ रहेछ नि भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण काढेर लगानी गर्ने गरेको पाइन्छ । जोखिममा पर्ने वर्ग पनि त्यही हो । त्यसैले सेयर बजारले जनस्तरमा राम्रो पकड राख्न नसकेको हो कि झैं देखिन्छ । यसो हुँदाहुदैँ पनि सेयर बजार पुँजी परिचालन गर्ने क्षेत्र त हो । अलिअलि देखिएको पनि छ । तर, स्वस्थ्य तरिकाले पुँजी निर्माणकै लागि भनेर लगानी गर्ने कम भएकाले होला, सोचेजति पुँजी परिचालनमा विकासमा सहयोग भएको देखिन्न । उदाहरणका लागि उत्पादनशील उद्योगमा पुँजीबजारमार्फत लगानी कम देखिन्छ नि, त्यसैकारण ।

बजारमा देखिएका कमी–कमजोरीहरूमा सुधार गर्ने तथा बजारको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा यहाँको सुझाव तथा मार्ग निर्देशन के छ ?
अब यसमा भाग लिइरहेका व्यक्तिले गएको साल त कमाएका थिए, तर यस वर्ष के भो के भो भनेको सुनिन्छ । किनकि प्रतिस्पर्धा बढी भयो । यस्तै, कम्पनीका विवरणहरू शुद्ध प्रकारले नआउने तथा अन्य लगानीकर्ताको लहै–लहैमा लागेर एक वा दुई कम्पनीमा मात्रै लगानी गर्दा पनि जोखिम बढेको छ । दोस्रोमा शिक्षा पर्छ । सही शिक्षा तथा पर्याप्त शिक्षा नपाई लगानी गर्दा पनि ठीक भएन । यी कुरालाई ध्यानमा राख्ने हो भने सर्वसाधारणले पनि फाइदा पाउँछन् । तर, केही सुधार भएको छ, जस्तै घरै बसेर सेयर भर्ने तथा सेयर कारोबार गर्ने व्यवस्था भएको छ । साथै, म्युचुअल फन्डहरू पनि आएका छन् । फेरि त्यति हुँदाहुदैँ पनि सेयर काठमाडौं केन्द्रित छ भन्ने गुनासो छ । हाल राष्ट्रिय बचत बढेको छ भन्ने तथ्यांकले देखाएको छ । यदि त्यसो हो भने त त्यो बचत पुँजीबजारमार्फत परिचालन गर्न त देशव्यापी रूपमा जानुप-यो ।

धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न उत्सुक रहेका तथा प्राथमिक र दोस्रो बजारमार्फत लगानी गरिरहेका लगानीकर्ताहरू कत्तिको साक्षर पाउनुभएको छ ? तिनीहरूको स्तर अभिवृद्धिको भरपर्दो उपाय के हुन सक्छ ?
छँदै छैन भन्दा हुन्छ । पहिला त कहाँ लगानी गर्ने हो भनेर सार्वजनिक भएका कम्पनीका विवरण हेरेर, बुझेर लगानीको निर्णय गर्ने हो । तर, आफ्ना समकक्षी कसले कता लगानी गरिरहेको छ त्यसैको पछाडि लाग्ने, भीडले जता लगानी गर्ने हल्ला ग-यो त्यसैको पछाडि लाग्ने प्रचलन अलि बढी देखिन्छ ।

दोस्रो बजारलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्न के गर्नुपर्ला । निजी क्षेत्रमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न दिने तथा वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा यहाँको धारणा के छ ?
प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई हेर्ने हो भने अन्य मुलुकमा पनि, जति प्रतिस्पर्धा भयो त्यसले प्रभावकारिता पनि बढाउँछ, क्षमता पनि बढाउँछ भन्ने हो । साथै, त्यो क्षेत्रको विस्तार पनि हुन्छ । जस्तै, बैंकको लाइसेन्स किन खोलेका भने काठमाडौंमा मात्र बसे, गाउँमा पनि पु-याउनुप-यो भनेर हो नि । तर, यो वा त्यो कारणले जिल्ला वा मोफसलमा केन्द्र भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि कालान्तरमा काठमाडौं केन्द्रित नै भए । हाम्रो विशेष किसिमको अवस्था रहेछ । त्यसैले प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्न अर्को स्टक एक्सचेन्ज पनि दिन सकिन्छ । यसरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट जनताले पनि फाइदा पाउँथे र उनीहरूले संस्थागत रूपमै वित्तीय साक्षरता तथा लगानीको सचेतताका कार्यक्रम गर्दा सर्वसाधारण झन् बढी लाभान्वित हुन्थे भन्ने लाग्छ ।

हाम्रो धितोपत्र बजारमा ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबारले अपेक्षित गति लिन सकेन, किन होला ?
एक त धितोपत्र बजारमा थोरै मात्र वित्तीय संस्थाले ऋणपत्र जारी गरेका छन् । जति वित्तीय संस्थाले जारी गरेका छन् ती पनि एकदम सीमित छन् । फिक्स्ड ब्याजदर दिएर एउटा निश्चित अवधिका लागि जारी गरिने यस्ता ऋणपत्रले फाइदा हुन सक्छ है भन्दै प्रचार–प्रसार पनि कम भएको होला । अर्को पुँजीको पर्याप्तता तथा विविध कारणले धेरै वित्तीय संस्थाले पुँजीको ऋणपत्र जारी गर्न हिचकिचाएको पनि देखिन्छ । त्यस्तै, ब्याजदरको फरक पनि एउटा प्रमुख कारण हो, यताबाट १६–१७ प्रतिशत आउँछ भने किन १० प्रतिशत हाराहारीका फिक्स्ड ब्याजदरमा लगानी गर्ने भन्ने पनि होला जस्तो लाग्छ ।

नेपालको धितोपत्र बजारलाई अझ बढी गतिशील बनाउन बजारका सहभागीहरूलाई कस्ता सेवा, सुविधा, सहुलियत दिनुपर्ने देख्नुहुन्छ ? वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरू धितोपत्र बजारमा आउन नचाहनुको कारण के देख्नुहुन्छ ? के गरे आउलान् ?
पुँजी परिचालनद्वारा उत्पादन वृद्धि गर्ने तथा सेवा क्षेत्र पनि वृद्धि गर्ने भन्ने हो । तर, हामीकहाँ सेवाक्षेत्रले नै फड्को मा-यो, नराम्रो होइन तर सेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्चस्वले सेवाक्षेत्रमा लगानी बढेको देखिन्छ । हुन त त्यो अप्रत्यक्ष रूपमा सेवाक्षेत्रमार्फत फेरि उत्पादनशील क्षेत्रमा नै जाला, तर प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएन । उत्पदनशील क्षेत्र किन आउन सकेनन् वा आउन चाहेनन् भनेर हेर्दा निजी रूपमा चलुन्जेल यत्तिकोे नाफाले आफूलाई पुगिरहेको छ । किन सार्वजनिक गरेर टन्टा बेसाउने भन्ने मानसिकता हो कि जस्तो पनि लाग्छ । अर्को उद्योगको उत्पादन विस्तार गर्न पुँजीको अभाव महसुस नभएको पनि हुन सक्छ । पुँजीको अभाव भएको भए, बजारबाट पैसा उठाउन सेयर बजारमार्फत उठाउने हो । पुँजीको अभाव महसुस भएको भए, सेयर जारी गर्थे, त्यसबाट पैसा आउँथ्यो अनि उद्योगको विस्तार गर्न सहज हुने थियो । हाल उद्योगले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाटै ऋण लिएर उद्योग विस्तार गर्ने गरेको देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र हुँदाहुँदै बजारमा गएर जोखिम किन धेरै लिने भन्ने मानसिकता पनि होला । त्यसैले उनीहरूलाई पुँजी बजारमा ल्याउन ‘फिस्कल इन्सेन्टिभ’ दिएर आकर्षण गर्ने नै हो । सरकारले उनीहरूलाई आकर्षण गर्न इन्सेन्टिभ दिँदा औद्योगिक विस्तार पनि हुने, रोजगारी पनि सिर्जना हुने तथा नेपालमा भएका कच्चा पदार्थको पनि सदुपयोग हुने सम्भावना देखिन्छ ।

हालसालै नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमन जिम्मेवारीमा आएको वस्तु विनिमय बजारलाई नेपाली उपभोक्ता र किसान वा उत्पादक सबैका लागि उपयोगी बनाउन के गर्न सकिने देख्नुहुन्छ ?
यसलाई दुई प्रकारले हेर्नुपर्छ । एक, वस्तु बजारकै लागि हामीसँग पर्याप्त उत्पादन छ कि छैन । जस्तै, अन्य देशतिर गहुँ, सुन, चाँदी आदिमा लगानी गर्ने प्रचलन देखिन्छ । हामीसँग वस्तु बजारमा कारोबार गर्न लायक त्यस्ता कृषिजन्य वा धातुजन्य उत्पादन कति छन् ? केही छन्, तर पर्याप्त मात्रमा उत्पादन छैनन् । त्यसैले पर्याप्त उत्पादन पनि नभएको तथा कारोबार पनि नभएको अवस्थामा नेपालमा अन्य ठाउँमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तु तथा धातुजन्य वस्तु कारोबार भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि केही साथीले सिन्धुलीको जुनारको बजारीकरण गर्न चीन गएका रहेछन् । त्यहाँ कुराकानीका क्रममा चिनियाँ व्यापारीले ठीकै छ, १० हजार टन नमुनाको रूपमा पठाइदिनुहोस् न त भनेपछि हाम्रा साथीहरू चुपचाप फर्कनुभयो । नमुनाकै लागि १० हजार टन भनेपछि व्यापार गर्न त झन् धेरै चाहियो । तर, हाम्रो उत्पादन पर्याप्त छैन । त्यसैले हामी त्यो थोरै उत्पादन ठूलो बजारमा बेच्न हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि यस्तो हुन्छ । उत्पादन पर्याप्तता कारोबारका लागि महत्वपूर्ण छ । उदाहरणका लागि क्यानडाले ज्याकमालाई आफ्नो देशको झिँगे माछाको मार्केटिङ गरिदिनुप-यो भनेर अनुरोध गर्दा क्यानडाको बजारको सबै झिंगेमाछा दुई दिनमै स्टक क्लियर गरिदिएको उदाहरण पनि छ । त्यसैले पहिला हामीसँग उत्पादन पर्याप्त हुनुप-यो । सिद्धान्ततः लगानीका वैकल्पिक माध्यममध्ये एउटा वस्तु बजार पनि हो । तर, नेपालमा वस्तु बजारमा बाल्यकालमै रहेकाले कत्तिको प्रभावकारी होला, हेर्दै जानुपर्छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको सुपरिवेक्षकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न के गर्नुपर्ला ? बोर्डले कत्तिको स्वतन्त्र रूपमा काम गरेको पाउनुहुन्छ ? यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो स्वायत्त नियमन निकाय बनाउन सम्भव छ ?
धितोपत्र बोर्डको विषयमा अर्थमन्त्रालय एकदम हावी छ । बोर्डमा अर्थमन्त्रालय प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको बडी ल्याङ्ग्वेजले त्यहाँको निर्णय प्रभावित पार्छ । त्यसैले यसलाई प्रभावशाली बनाउनु अत्यावश्यक छ, अर्थात् स्वायत्त बनाउनुपर्छ । झन् अहिले सेयरबजारमा नयाँ प्रकारका समस्या तथा चुनौती आइरहेका बेला त झन् यसलाई बलियो बनाउनुको विकल्प छैन । राष्ट्र बैंकलाई नै पनि हाल बिस्तारै अर्थमन्त्रालयले कन्ट्रोलमा राख्न खोजेको हो कि जस्तो देखिएका बेलामा झन् धितोपत्र बोर्ड, बिमा समितिजस्ता नियामकीय निकायको स्वायत्तता पद्धति बचाउन तथा बजारलाई बचाउन पनि आवस्यक हुन्छ ।

नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई विश्वासिलो तथा भरपर्दो बनाउन र यसमा हुन सक्ने प्रणालीगत जोखिम न्यून गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बिमा समिति, विद्युत् नियमन आयोग, कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयबीच के–कस्तो समन्वय तथा सहकार्य हुनुपर्ने देख्नुहुन्छ ? देशको वित्तीय प्रणालीसम्बन्धी नेपाल सरकारको नीति कस्तो हुनुपर्ला ?
हामीकहाँ समस्या देखिएपछि मात्रै आँखा खोल्ने प्रवृत्ति छ । अरू बेलामा ध्यान दिँदैनौं । समस्या परेपछि टालटुल गरेर चल्ने गरिएको छ । त्यसैले यी विभिन्न नियामकीय निकायको समन्वयका लागि एउटा स्थायी संरचना नै बनाएर बेलाबेलामा बजारका गतिविधि निगरानी गरिरहने तथा एक–अर्कोसँग सूचना आदान–प्रदान गरेर सहकार्य गरिरहने हो भने समस्या आउनु अगावै ध्यान पुग्छ र स्थायी समाधान खोज्न पनि सहज हुन्छ ।