कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ २३, २०७६
424

राज्य पुनर्संरचनाको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको वित्तीय संघीयता छोटो अवधिमै संस्थागत भएको छ । जनप्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नेपाली नागरिकले खोजेको सेवा, चाहेको विकास एवं परिकल्पना गरेको समाज निर्माण गर्ने प्रणाली पनि विकसित हुँदै गएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यबाट स्रोत, साधन एवं अवसरको अधिकतम परिचालन गर्दै समृद्धितर्फ अघि बढ्ने आधारशिला तयार हुँदैछ । मुलुकले हासिल गरेको युगान्तकारी राजनीतिक उपलब्धिको जगमा वर्तमान सरकार समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने मार्गमा दृढताका साथ अघि बढेको छ । यस क्रममा सामाजिक न्यायसहितको तीव्र विकास, सुशासनसहितको जनउत्तरदायी राज्य र सभ्य, सुसंस्कृत एवं कर्तव्यनिष्ठ समाज निर्माण गर्दै पूर्ण लोकतन्त्र तथा समाजवाद उन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाउ दिँदै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आव २०७६-७७ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनबाट सुशासन, विकास र समृद्धिको दरिलो आधारशिला निर्माण भई आर्थिक वृद्धि, बचत गर्ने क्षमता, गरिबी निवारण, रोजगारीका अवसर तथा नागरिकको जीवनस्तरमा त्यसको प्रतिफल देखिनुका साथै नेपालीहरू चरम गरिबी, विपन्नता, निरक्षरता र पछौटेपनमा रहनुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिको शीघ्र अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । सबै नागरिकका लागि काम र रोजगारीका अवसर, आधारभूत शिक्षा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था सुनिश्चित हुने विश्वासका साथ बजेट प्रस्तुत गरे पनि आमरूपमा यो जनअपेक्षा अनुकूल नभएको र संघीयतालाई संस्थागत गर्ने खालको नभएको सरोकारवालाको बुझाइ छ । यस विषयमा विभिन्न व्यक्तिसँग कारोबारकर्मी धर्मेन्द्र कर्णले गरेको कुराकानीको सार :


विकास नहुने खालको बजेट
डा. उमाशंकर प्रसाद
अध्यक्ष
स्वास्थ्य बिमा बोर्ड
संघीय सरकारले संघीयता समस्यामा पार्ने खालको बजेट ल्याएको देखिएको छ । गत वर्ष सरकारले विनियोजन गरेको बजेटभन्दा कम बजेट विनियोजन गरेको देखिएको छ । हेर्दा प्रदेश सरकारलाई बजेटको विनियोजन गरेको देखिन्छ, तर त्यो संघीयताको मर्म र भावनाअनुरूप गरिएको छैन । प्रदेशहरूको हैसियत र अवस्था हेरेर बजेट विनियोजन गरिएको भनिए पनि त्यसरी गरिएको देखिँदैन । गत वर्ष विनियोजन गरिएको बजेटभित्रबाट त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छैन । तर, यस पटक त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रदेश सरकारले तलब खुवाउनुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ ।
प्रदेश नम्बर २ को एक उदाहरण लिनुस् । त्यहाँको सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि झन्डै ३ अर्ब रकम पठाइएको छ । गत वर्ष यो मन्त्रालयलाई पठाइएको बजेटबाट सो मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउनुपर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई थिएन । यो पटक प्रदेश मातहतका कर्मचारीलाई त्यहींकै सरकारले तलब खुवाउनुपर्ने भएको छ । प्रदेश नम्बर २ को सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा निर्देशनालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, शिक्षा तालिम केन्द्र, स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, आठवटै जिल्लामा क्रियाशील जनस्वास्थ्य कार्यालय, जनकपुरको अञ्चल अस्पतालसहित ७ वटै जिल्लामा रहेका अस्पतालहरूमा क्रियाशील सबै जनशक्तिका लागि तलब खुवाउनुपर्ने जिम्मेवारी सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ । यी सबै निकायमा क्रियाशील कर्मचारीहरूको तलब–भत्तालगायतका सुविधाको कुल योग करिब १ अर्ब ५० करोड हुने देखिन्छ । यस आधारमा आंकलन गर्दा यो बजेट गत वर्षको तुलनामा धेरै कम छ । जबकि प्रदेशमा विकास हुने र प्रदेश सरकारले गर्ने जनअपेक्षा बढिरहेको छ । व्यवस्थापन र भौतिक संरचनाजस्ता प्रबन्धकीय क्षेत्रमा काम हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
अहिले संघीयता संरचनामा आधारित प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारका लागि व्यवस्थापन र भौतिक संरचनाको जिम्मेवारी बढिरहेको छ । यस्तोमा बजेटको आवश्यकता थियो । यो कुरो प्रदेश नम्बर २ को सामाजिक विकास मन्त्रालयको उदाहरणबाट स्पष्ट हुन्छ । संघीयतालाई संस्थागत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सुरुमा संघीय सरकारको हुन्छ । नेपालजस्ता देशमा यो जिम्मेवारी अझ बढी हुन्छ । यसो हुनुमा कुनै प्रदेश आएर संघीय संरचनामा गाभिन पुगेको होइन । यहाँ त एकीकृत संरचनामा रहेका क्षेत्रहरूलाई छुट्याएर बनाइएका प्रदेशहरू छन् । फेरि यो संघीय संरचना अनुरूप ल्याइएको दोस्रो वर्षको बजेट हो । पहिलो वर्षको बजेटमा अनुभवको अभाव रहेको भन्न सकिने अवस्था थियो होला भन्न सकिने ठाउँ थियो । तर, यो वर्ष विगतमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूले उठाएका समस्याहरूको समाधान हुने गरी र गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने थियो, त्यसो गरिएको पाइँदैन ।
संघीयता भनेर मात्र हुँदैन, त्यसअनुरूपको व्यवहार पनि दर्साउनुपर्ने आवश्यकता संघीय सरकारको हो । संघीय सरकार प्रदेश सरकारको अभिभावकको जिम्मेवारी पूरा गर्ने निकाय हो । केन्द्रका अधिकारहरू विस्तार प्रदेश र स्थानीय तहमा सुम्पनका लागि नेपाली जनताले त्याग र बलिदानबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका हुन् । तर, त्यसको बुझाइ संघीय सरकारमा वर्चस्व लिएका राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको पाइएको छैन ।
गत वर्ष प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले काम गर्न दिएन, कानुन बनाएर दिएन, अधिकार दिएन भन्ने आरोप लगाएका थिए । यसपालि अझ कतिपय सन्दर्भमा कानुन अभाव रहेको भए पनि भएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न बजेट नै सानो गरी पठाइदिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश र संघबीचको सुमधुर सम्बन्ध बन्न गाह्रो हुनेछ । संघ र प्रदेशबीच सुमधुर सम्बन्ध भएन भने सुरुमा संघीयताको विकास–निर्माण अवरुद्ध हुन्छ । विकास निर्माण अवरुद्ध भए जनतामा निराशा उत्पन्न हुन्छ । कतिपयले यो संघीय सरकारले संघीयता मास्ने कार्य गरिरहेको आरोपलाई सही ठह-याउने गरी यो बजेट आएको जस्तो देखिएको छ ।


भ्रष्टाचार विस्तार हुने बजेट
सुनिलरञ्जन सिंह
सदस्य
तत्कालीन स्थानीय तह निर्धारण आयोग
सरकारले ल्याएको बजेटबाट भ्रष्टाचार विस्तार हुने देखिएको छ । संघीयताको सुरुवाती समयमा बजेटको आवश्यकता अलि बढी हुनु स्वाभाविक हुन्छ र थियो । व्यवस्थापन र भौतिक संरचनाका लागि यो बेला प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेटको आवश्यकता अलि बढी थियो । त्यस आधारमा बजेट आएको देखिएन । तर, विगतमा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको भ्रष्टाचारले अब स्थानीय तहमा जरा गाड्ने भयो । सांसदहरूलाई बजेट नपुगेको भन्दै कतिपयको रोइलो पनि छँदैछ । बजेटले संघीयताको मर्म र भावनाअनुरूप ठोस ढंगले ल्याउन सकिने अवस्था भए पनि सरकारले त्यसरी सोचेको देखिएन ।
व्यवस्थापन र भौतिक संरचना निर्माणअन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा करारमा कर्मचारीहरू राख्नुपर्ने अवस्था थियो होला, त्यसलाई पूरा गर्न चाहिने बजेट नपुग हुनसक्छ । भौतिक संरचनाको निर्माणमा बजेट नपुग हुनसक्छ । त्यस आधारमा संघीयता सुरु भएका बेला बजेट बढी विनियोजन भएको भए राम्रो हुने थियो, त्यसो भने हुन सकेन । अधिकार बाँडफाँट स्पस्ट नहुनु एउटा कुरा हुनसक्छ, तर भएका अधिकारको प्रयोग गरी गर्नुपर्ने काम पनि प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरेको देखिएको छैन ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको बेरुजुलाई ध्यान दिँदा भ्रष्टाचार विस्तार हुने आंशका बढाएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई एकातर्फ संघीय सरकारसँग भिडन्त गर्ने अवस्था सिर्जना भयो, अर्कातर्फबाट भएको बजेटलाई त्यही नाउँमा जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाउने अवस्था सिर्जना भयो । कर्मचारी नपुगेको र काम गर्न ढिलाइ भएको यसअघि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारको विरोध गर्दै आएका थिए । अहिले फेरि त्यस्तै अवस्था सिर्जना भएको छ ।
प्रदेशहरूले फेरि प्रदेशका कर्मचारी राख्न पाउने अधिकार केन्द्रले लिएको भनी विरोध सुरु गरेका छन् । बजेटमात्रै दिएर हुँदैन । अहिले त्यसको सहजीकरणसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको अभाव देखिएको छ । यसले गर्दा सरकारले भिडन्त निम्त्याएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ ।
बजेटले संघीयताको व्यवस्थापन पक्षले राम्ररी बुझेको जस्तो देखिएको छैन । संघीय सरकारको यस्तो बुझाइले यसअघि देखिएको भिडन्तको स्थितिलाई निरन्तरता दिएर त्यसलाई चर्काउन खोजिएको जस्तो छ । अर्कातर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार विस्तार भएको देखिएको छ । सरकारले बजेटै दिएन, काम कसरी गर्ने भन्ने बाटो जनप्रतिनिधिहरूलाई उपलब्ध भएको छ । यसबाट एकातर्फ काम नगर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ भने अर्कातर्फ त्यही बजेट भ्रष्टाचार खाने काम हुनसक्छ । बजेटै छैन त के भ्रष्टाचार गर्लान् भन्ने भान भएपछि जनप्रतिनिधिहरूलाई लुट मच्चाउन सजिलो हुनसक्छ ।
विधि र प्रक्रिया मिलाएर भ्रष्टाचार गर्ने पुरानो बाटोलाई फेरेर नयाँ किसिमको सन्दर्भ र विषयको प्रवेश यो बजेटमा आउनुपर्ने आवश्यकता र अपेक्षा दुवै थियो । पहिलो वर्षमा जनप्रतिनिधिहरूले गरेका भ्रष्टाचारका समाचारहरूले त्यसअनुरूपको अवधारणासहित बजेट आउनुपर्ने आवश्यकता रहेको थियो । त्यसो भएको देखिएन ।


संघीयता कमजोर गराउने बजेट
श्यामानन्द सुमन
पूर्वराजदूत
अपेक्षा गरिएअनुसार यो वर्ष पनि संघले प्रदेशसँग विकासको साझेदार भएर बजेट ल्याएको पाइँदैन । विगत एक वर्षमा विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पटक–पटक संघीय सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए । त्यस आधारमा यो वर्ष सरकारले संघीयतालाई पक्षपोषण र प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले बजेट आउने अपेक्षा आमरूपमा गरिएको थियो । संविधान नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भएकाले संघीयताको स्पष्ट विरोध गरेर जाने हिम्मत नभएकाले बजेटमा संघीयता परेको देखिन्छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट जाने गरी बजेटको विनियोजनको स्पष्ट आधार किटानी गरी बजेट आएको छैन । यो संघीय सरकारले ल्याएको बजेटबाट तीनै तहमा समस्या हुनेछ । छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रदेशलाई केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था निर्माण गरेको छ । सम्भवतः हरेक प्रदेशमा सरकार आफ्नो अनुकूल भएकाले संघीय सरकारलाई केही सजिलो हुनसक्ला, तर यसबाट कसैलाई फाइदा भने हुने छैन ।
अधिकारको बाँडफाँटमा समस्या हुनेछ । बजेट संघको नाममा भए पनि त्यसमा वर्चस्व केन्द्रको भएकाले यसको प्रवृत्ति केन्द्रमुखी हुन गएको हो । भएका विकास कार्यमा बाधा अवरोध सिर्जना हुनेछ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग राम्ररी अधिकारको बाँडफाँट गरी बजेटको विनियोजन गरेको भए वा केन्द्रिकृत मानसिकता नभएको भए प्रदेशहरूमा कर्मचारी तोक्ने अधिकार पनि केन्द्रमा राख्ने निर्णय हुँदैन थियो होला । लोकसेवाले सार्वजनिक गरेको विज्ञापनमाथिको विवाद उत्पन्न भई कानुनी उपचार खोज्न अदालतमा जाने क्रम बढेमा कर्मचारी तत्काल भर्ना हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । कर्मचारी भर्ना हुन नसके प्रदेशले गर्ने काम गर्न सक्दैन । काम भएन भने विकास अवरुद्ध हुन्छ । यसले प्रदेश र संघीय सरकारबीचको दूरी बढाउँछ ।
कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने अधिकारका बारेमा संघीय सरकारले संघीयताको मर्म नबुझेको देखिएको छ । ठीक यसैगरी बजेट पनि आएको छ । कर्मचारी नै नभएपछि प्रदेश सरकारलाई काम गर्न ढिलाइ हुन्छ । संघीयताप्रतिको असन्तोष तीव्र पार्न खोजिएको जस्तो देखिएको छ । यो स्थितिले राजनीतिक संकटलाई बढावा दिन्छ । राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक द्वन्द्व समाधान भइसकेको र आर्थिक विकासमा जोड दिनुपर्ने भएको बेला यस्ता बजेटले प्रतिकूल प्रभाव पार्छ ।
अर्थमन्त्रीले लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुरूप सार्वजनिक भत्तामा गरिएको वृद्धिले आफूलाई आलोचनाबाट जोगाएको देखिन्छ । नभए त्यसबाहेक पुँजीगत खर्च नबढ्ने भएपछि विकास कार्यमा बजेट स्वाभाविक रूपले कम जाने भयो । बजेट स्वाभाविक रूपले कम भए विकास कम हुनेछ । त्यसैले बढी आलोचना खेप्न नपरोस् गरी अर्थमन्त्रीले यो बजेट ल्याएको देखिन्छ ।
संघीयताको दोस्रो वर्ष पनि संघ र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू बीचको आलोचनात्मक जुहारी दर्साएर नेताहरूले समय बिताउने भए । यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारका प्रधानमन्त्रीसँग निकटतम सम्बन्धका आधारमा बजेट पठाउने काम हुनसक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । संघीय सरकारका सांसदहरूको पहलमा प्रदेशमा बजेट पठाउने काम हुनसक्छ । यस्तोमा प्रदेशका सांसदहरू निरीह बन्नेछन् ।
सत्तापक्षका प्रदेश सांसदहरूले आफ्नो पहलमा विकास कार्य गरेको जस लिने काम गर्नेछन् । यस्तो प्रवृत्ति बढेमा संघीयता संस्थागत हुनुभन्दा नेताहरूको व्यक्तिगत हैसियतमा वृद्धि हुनेछ । सांसदहरूलाई बजेट दिन नहुने मागको पछाडिको निहित उद्देश्य भनेको संघीयतालाई बलियो बनाउनु थियो । तर, सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पाएको बजेटबाट काम देखाउन पाउँछन्, त्यसबाट विकास कति हुने वा भ्रष्टाचार कति हुने, त्यो पछि पत्ता लाग्नेछ । त्यसैले यो संघीयता कमजोर गराउने बजेट हो ।