मीनकुमार नवोदित
शुक्रवार, जेठ १७, २०७६
470

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निजी क्षेत्रले बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले पनि बजेटले लगानीमैत्री र निजी क्षेत्रमैत्री भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । समग्रमा बजेट राम्रो भए पनि प्रदेश–१ लाई बजेटले सम्बोधन नगरेको उनीहरूको भनाइ छ । उत्कृष्ट बजेट आउँदाआउँदै पनि विगतमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा सरकारले ल्याउने बजेटबाट जनताले लाभ लिन नसकेको उनीहरूले बताए । सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटका विषयमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मी मीनकुमार नवोदितले पूर्वका उद्योगी व्यवसायीसँग गरेको कुराकानीको सार :

बजेटले प्रदेश–१ लाई उपेक्षा गरेको छ
भीम घिमिरे
अध्यक्ष, उद्योग संगठन मोरङ
बजेटले प्रदेश–१ लाई उपेक्षा गरेको छ । हामीले जुन रूपमा सोचेका थियौं त्यसअनुसार बजेट आएन । समुल रूपमा हेर्ने हो भने यसलाई नराम्रो भन्न चाहिँ मिल्दैन । हामीले राखेका मागमध्ये ३० प्रतिशतमात्रै पूरा भएका छन् । विमानस्थलबारे स्पष्ट ढंगले केही बोलिएको छैन । हामीले अमडुवाको ६५० बिघा जग्गामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको माग राखेका थियौं । तर, त्यो माग बजेटमा सम्बोधन भएन । आज जग्गाको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण जग्गा खरिद गरेर नयाँ उद्योग खोल्ने अवस्था छैन । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का विषयमा बजेट मौन देखियो । हामीले यसपटक धेरै आशा राखेका थियौं । तर, सरकारले विराटनगर–इटहरी औद्योगिक करिडोर घोषणा गर्ने भनेको छ । यो हामीले लगभग दुई दशकदेखि उठाउँदै आएको माग हो । बल्ल यसपटक सम्बोधन भएको छ । पूर्वाधार विकासमा सरकारले विनियोजन गरेको रकम खर्च हुने हो भने बजेट सफल हुनेछ । कपडा उद्योगका लागि ५ प्रतिशत बैंक ब्याजमा ऋण र बिजुलीमा ५० प्रतिशत छुट दिने भनेको छ । यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । कृषिलाई पनि बजेटले केही मात्रामा भए पनि सम्बोधन गरेको छ ।

बजेटको कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्छ
पवनकुमार सारडा
अध्यक्ष, मोरङ व्यापार संघ
गत वर्षको भन्दा यसपटकको बजेटले निजी क्षेत्रलाई समेटेको छ । बजेट कार्यान्वयन भए स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन हुनेछ । कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुको आयातमा लाग्दै आएको करको दायरा बढ्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । आयातलाई निरुत्साहित बनाउन एन्टी डम्पिङ कानुन बनाउन, कपडा उद्योगका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने र बिजुलीमा ५० प्रतिशत छुट दिनेगरी बजेट आउनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिइने कृषि, पर्यटन र ऊर्जामा बजेट केन्द्रित हुनुलाई बजेटको सबल पक्ष मान्न सकिन्छ । हामीले राखेका धेरै सुझाव पनि समेटिएको छ । विराटनगर विमानस्थल सुधार गर्ने भनिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा हुने लगानीलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । पूर्वाधार विकासमा जुन रकम विनियोजन भएको छ त्यसको खर्च हुनुपर्ने आवश्यकता छ । विगतमा खर्च नभएर बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । त्यसलाई यसपटकको बजेटले चिर्नुपर्छ । सम्बन्धित क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट समयमै खर्च भयो भने सरकारले लिएको समृद्धि नेपाल सुखी नेपालीको सपना साकार हुनेछ ।

यो बजेट कार्यान्वयन भयो भने स्वदेशी उद्योग फस्टाउँछन्
महेश जाजु
उद्योगपति
स्वदेशी उद्योगका लागि यस पटकको बजेटले धेरै नै सम्बोधन गरेको छ । आत्मनिर्भर उद्योग बिस्कुट, चाउचाउ, जुत्ताचप्पल, जुसलगायतका आयातमा भन्सार दर बढाएको छ सरकारले । यसले स्वदेशी उद्योग फस्टाउने देखिन्छ । स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन हुनु भनेको रोजगारी सिर्जना हुनु हो । यसले व्यापार घाटालाई समेत कम गर्छ । आयातित वस्तुका कारण स्थानीय र स्वदेशी उद्योगहरू मारमा परेका थिए । बजेटपछि उद्योगीहरूमा नयाँ जोश पलाएको छ । उत्साह थपिएको छ । आत्मनिर्भर उद्योगलाई प्रवद्र्धन र संवद्र्धन गर्ने गरी बजेट आएको छ । हामी निकै नै खुसी भएका छौं । हामीले लामै समयदेखि आयातित वस्तुमा भन्सार बढाउन माग राख्दै आएका थियौं । बल्ल हाम्रो माग सरकारले सुनेको छ । आयातित वस्तुमा भन्सार बढाउँदा स्वदेशी उद्योग फस्टाउँछन् । उनीहरूको उत्पादन क्षमता अझै बढ्दै जान्छ । भोलिका दिनमा अझै गुणस्तरीय उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गर्न सकिन्छ । बजेटले त्यसका लागि पनि वातावरण तयार गरेको छ । यो स्वागतयोग्य हो । तर, यति हुँदाहुँदै पनि अब सरकारले भन्सार र अन्य नाकामा कडाइ गरेन भने अवैध आयात बढ्छ र स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी बनाउँछ । खुल्ला सिमानाका कारण चोरीपैठारी हुने सम्भावना छ । त्यसलाई नियन्त्रणका लागि सरकारले नाकाहरूमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बाक्लो बनाउनुपर्छ । समग्रमा यसपटकको बजेट निकै उत्कृष्ट आएको छ ।

बजेटले आशा जगाएको छ
राजकुमार गोल्छा
अध्यक्ष, जुट उद्योग संघ तथा उपाध्यक्ष, उद्योग संगठन मोरङ
समग्रमा बजेट राम्रो छ । कृषि, पर्यटन र ऊर्जालाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । हामीले कृषिमा आधारित उद्यमलाई उत्साहित बनाउने माग गरेका थियौं, बजेटमा खुलेर त्यो कुरा आएको छैन । विस्तृत अध्ययन गरेर भन्न सकिन्छ तर, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि राम्रा योजना पनि छन् । पक्कै पनि यो बजेटले महँगी बढोत्तरी हुनेछ तर, पूर्वाधार विकासका लागि महत्वकांक्षी रूपमा अघि सारेका योजना कार्यान्वयन नहुने हो भने कुनै अर्थ हुने छैन । यसलाई सकारात्मक रुपमा हेरौं र आशा गरौं सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा विगतभन्दा गतिशील भएर अघि आउनेछ । कार्यान्वयन असफल भयो भने अहिलेका धेरै सपना अन्त्य हुनेछन् । यो कुरा सरकारले बुभ्mनुपर्छ र सुरुदेखि नै खर्चमा ध्यान दिनुपर्छ । विगतमा पनि धेरै राम्रा बजेट आएका थिए । तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा जनताले बजेटबाट लाभ लिन सकेनन् । आयातलाई निरुत्साहित गरी स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनमा बजेटले ध्यान दिएको छ ।

बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ
नन्दकिशोर राठी
उद्योगी
जबसम्म कार्यान्वयन हुँदैन तबसम्म यसै भन्न सकिँदैन । अघिल्लो वर्षको बजेट अझै पनि ५० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । बजेटले धेरै क्षेत्रलाई समेट्ने कोसिस गरेको छ । आयातलाई निरुत्साहित गर्ने काम गरेको छ । कच्चापदार्थ र तयारी वस्तु आयात गर्दा लाग्ने भन्सार दरको अन्तरलाई बढाएको छ । यसले स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन हुनेछ । बजेट परम्परागत नै भन्न सकिँदैन तर यसले केही परम्परालाई पनि निरन्तरता दिएको छ । तर, यो बजेटले आमरूपमा सबैलाई आशा जगाएको छ । पक्कै पनि बजेटले निजी क्षेत्रको धेरै मागलाई पूरा गरेको छ । हामी यसमा खुसी पनि भएका छौं । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकीकरणका लागि पहाडमा १ सय र रोपनी र तराईमा १ सय बिघा जमिनलाई एकीकृत गरी खेती गर्ने भनिएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । कृषिको उत्पादन नबढाइ आयतलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिँदैन । विराटनगरकै कुरा गर्ने हो भने मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोर स्थापना गर्ने भनिएको छ । यो हामीले धेरै लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग हो । विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने भनिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि २२ वर्षअघि निर्माण सुरु भएको विराटनगर रिङरोड, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक प्रदर्शनीस्थललाई बजेटले समेटेन । समग्रमा बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि अहिलेदेखि नै सरकारका सबै संयन्त्रले काम गर्नुपर्छ ।

प्रदेश नम्बर १ को पर्यटनलाई बजेटले महत्व दिएन
पुण्य भट्टराई
पर्यटन व्यवसायी
यस पटकको बजेट राम्रो आएको छ । कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्छ । विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भन्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता पूरा भएन । उहाँले विराटनगर आएको बेला जसरी पनि क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भन्नुभएको थियो । तर, बजेटमा स्तरोन्नति गर्ने मात्रै भनिएको छ । यदि यो विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने हो भने काठमाडौंको एयर ट्राफिक जाम कम हुने थियो । अन्य क्षेत्रको जस्तो प्रदेश १ लाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको पाइएन । बजेटले पूर्वको पर्यटन क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको छ । राम्रो पक्ष भनेको आयातजन्य वस्तुमा भन्सार बढाउनु र निर्यातजन्य वस्तुमा भन्सार छुट दिनु बजेटको राम्रो पक्ष हो । विलासिताको वस्तुमा भन्सार बढाइएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । भौतिक पूर्वाधारमा बजेटले जोड दिएको छ । सरसर्ती हेर्दा बजेट अत्यन्तै राम्रो आएको छ । तर, विगतजस्तै बजेट कार्यान्वयन नहुने हो भने जनता निराश हुने अवस्था आउँछ । सरकारले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने भनेको छ । त्यसका लागि अहिलेदेखि नै पर्यटनको पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रका लागि हामीले जुन अपेक्षा राखेका थियौं त्यसअनुसार बजेट आएन ।

विगतको कार्यान्वयनलाई हेर्दा उत्साहित हुने अवस्था छैन
सन्तोष चौधरी
युवा उद्योगी
विराटनगरलाई बजेटले न्याय गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन । २२ वर्षदेखि निर्माण सुरु भएको रिङरोड, जोगबनी–किमाथांका सडक, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक प्रदर्शनीस्थललाई बजेटले छोएन । विराटनगर ऐतिहासिक ठाउँ हो । जसले राजनीतिक नेतृत्व ग¥यो । आर्थिक क्रान्ति यहीबाट सुरु भयो । जुन रूपमा विराटनगरलाई बजेटले महत्व दिनुपथ्र्यो त्यसअनुसार दिन सकेन । तर, समग्रमा बजेट सकारात्मक आएको छ । कृषिको व्यावसायिकीकरण र आधुनिकीकरणका लागि बजेट केन्द्रित भएको छ । विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति, विराट राजाको दरबार क्षेत्रको प्रवद्र्धन, विराटनगरमा प्रदेश सभाहल निर्माण गर्नका लागि बजेटले समेटेको छ । दुई तिहाई बहुमतको सरकारले ल्याएको बजेटले धेरै क्षेत्रलाई समेट्नुपर्छ । बजेट ओभरलमा राम्रो मान्नुपर्छ । विगतका भन्दा यसपटकको बजेटले धेरै आशा जगाएको छ, र नयाँ धेरै कार्यक्रमहरू अघि सारिएका छन् । मुख्य रूपमा यसपटक आत्मनिर्भर हुन १२ प्रकारका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ र हरेक वर्ष यो संख्या बढाउँदै लग्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । यसले परनिर्भरता कम गर्नेछ र देशमै रोजगारी बढाउने छ । अस्पष्ट भए पनि विराटनगर विमानस्थल, औद्योगिक करिडोरबारेमा केही बोलिएको छ । हामीले वर्षौंदेखि उठान गरेका धेरै समस्या यसपटक समावेश गरेर हल गर्न खोजिएको छ । मुख्य कुरा कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ अब हेर्न बाँकी छ । तर, विगतको कार्यान्वयनलाई हेर्दा उत्साहित हुने अवस्था पनि छैन ।