प्रगति ढकाल
बुधवार, जेठ १५, २०७६
601

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि १५ खर्बको हाराहारीमा बजेटको सिलिङ निर्धारण गरेको छ । सोही सिलिङका आधारमा प्रत्येक मन्त्रालयले आगामी आवका लागि नयाँ कार्यक्रम तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिसकेका छन् । आव ०७६-७७ का लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कुल १८ अर्ब ५४ करोड १७ लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ, जसमध्ये ४ अर्ब ३५ करोड ४० लाख प्रदेश सरकारलाई, ३८ करोड ५१ लाख स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ । बुधबार सार्वजनिक हुने बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले प्रस्तावित बजेट स्वीकृत हुने विश्वास लिएका छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा वन विकास र वातावरणीय सुधारका धेरै कार्यक्रम तय गरिएको छ । ती कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेट सार्वजनिक हुँदैछ । बजेटको सही रूपमा सदुपयोग गर्दै कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमित अनुगमन गरिने बताउँछन् सचिव ओली । वन तथा वातावरण क्षेत्रमा बजेटले कस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न सरोकारवालासँग कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानी :

वन तथा वातावरणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नियमित अनुगमन हुन्छ
डा. विश्वनाथ ओली
सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
आव ०७६-७७ का लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कुल १८ अर्ब ५४ करोड १७ लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ, जसमध्ये ४ अर्ब ३५ करोड ४० लाख प्रदेश सरकारलाई, ३८ करोड ५१ लाख स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका र राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत नीति, मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएका राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न मन्त्रालयलाई प्राप्त सिलिङको परिधिभित्र रही बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । विगतका वर्षमा प्रस्ताव गरिएबमोजिम नै कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत हुने गरेको अवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि प्रस्तावअनुसारको बजेट स्वीकृत हुन्छ भन्ने आशा छ ।
दिगो विकासको लक्ष्य (२०१५–२०३०), पन्ध्रांै योजनाको आधारपत्र (०७६-७७–०८०-८१) तथा आव ०७६-७७ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले तय गरेका कार्यक्रम तथा लक्ष्य प्राप्तितर्फ मुख्य रूपमा केन्द्रित हुने गरी वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनतर्फका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएका छन् । वन तथा वातावरण क्षेत्रमा रहेको सम्भाव्य अवसरहरूलाई राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय संकल्पलाई योगदान पु¥याउने गरी कार्यक्रमहरू तय गरिएको छ । प्रकृतिमा आधारित पर्यटनलाई विशेष प्रवद्र्धन गर्न आगामी आवबाट संरक्षण क्षेत्र तथा आसपासका क्षेत्रमा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन नामक नयाँ कार्यक्रमको थालनी गरिनेछ । सीमसार क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
वन उद्यम कार्यक्रमलाई अझ व्यापक बनाउने योजना छ, जसका लागि समुदाय र सहकारीका लागि अनुदानको व्यवस्थासँगै ९० वटा स्थानीय तहमा हरित उद्यम क्षेत्र तयारीका लागि भू–उपयोग योजना निर्माण गर्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । विगतमा गरिँदै आएको वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई फरक ढंगबाट सञ्चालन गर्न स्थानीय वन उपभोक्ता समूहको प्रत्यक्ष सहभागितामा करिब २ करोड ५० लाख वन तथा फलफूलका बिरुवा वृक्षारोपण गरिनेछ । यसबाट स्थानीयमा अपनत्व वृद्धि हुने र संरक्षणमा टेवा पुग्ने बुझाइ वन तथा वातावरण मन्त्रालयको छ ।
कर्णाली प्रदेशलाई जडिबुटीको दिगो संकलन क्षेत्र र खेती सम्भाव्यता क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । आगामी आवदेखि यसलाई कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम तय गरिएका छन् । आवमा विद्यमान द टिम्बर कर्पोरेसन नेपाल र वन पैदावार विकास समितिलाई पुनर्गठन गरी नेपाल वन निगम बनाउने योजना छ । प्रस्तावित नेपाल वन निगम र जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडमार्फत सम्भाव्यता र उपलब्धताका आधारमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एकवटा काष्ठ वा जडिबुटीमा आधारित मझौला र ठूला उद्योग स्थापना गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाएका छौं ।
वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालन प्रजननतर्फ पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ध्यान दिएको छ । नेपाल सरकारले दसौं पञ्चवर्षीय योजनाबाट नै वन्यजन्तुको पालन प्रजननको अवधारणा ल्याए तापनि सीमित रूपमा वैज्ञानिक अध्ययन–अनुसन्धानका लागि मात्र वन्यजन्तु पालन प्रजनन भएको अवस्था छ । यसलाई व्यावसायिक रूपमा पालन प्रजनन गर्ने गरी उपयुक्त कानुन, मापदण्डहरू आव ०७६-७७ भित्रै जारी गरिनेछ भने व्यावसायिक पालनको नमुना अभ्यास राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबाट सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छौं ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आगामी वर्षको कार्यक्रम तय गर्ने क्रममा मुख्यतः तीन क्षेत्रमा कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरेको छ; जसमा वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन । वन क्षेत्रमा समग्र वन, वनस्पति जैविक विविधता, भू संरक्षणका लागि कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । वनतर्फ मुख्यतः वन तथा फलफूल वृक्षारोपण, वन उद्यम, नीति मापदण्ड तयारी, सीमसार क्षेत्र व्यवस्थापन, वनस्पतिहरूको अध्ययन अनुसन्धान, खेती प्रविधि विस्तारजस्ता कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ । संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनमा स्थानीयको अधिकतम जनसहभागिता जुटाई सहभागितामूलक व्यवस्थापनमा मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ । संरक्षण क्षेत्रहरूमा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि संरचना निर्माण, वन्यजन्तु क्षतिका लागि राहत, पर्यटकीय संरचना निर्माणजस्ता कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइनेछ । जल तथा भूमिको संरक्षण गर्दै जमिनको उवर्राशक्ति बढाउन वायो इन्जिनियरिङसहितको भू–संरक्षणका कार्यक्रम, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम र बृहत् जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमहरू प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालनका लागि ससर्त अनुदानको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
वातावरण क्षेत्रतर्फ वातावरणीय स्वच्छता, सरसफाइ तथा वातावरणीय अध्ययन–अनुसन्धानको विषयवस्तुलाई उच्च महŒवका साथ समेटिएको छ । सात स्थानमा वायु प्रदूषण मापन केन्द्र, ठूला साइजका डस्टबिनको व्यवस्था, सेलिब्रेटीसहितका वातावरणीय स्वच्छता अभियानजस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना छ । प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी समयसापेक्ष मापदण्डहरू तयारी तथा परिमार्जन र अनुगमन विषयहरूसमेत समेटिएको छ ।
जलावायु परिवर्तनको जोखिमको पक्षबाट हेर्दा नेपाल संवेदनशील मुलुकमा नै पर्छ । यसबाट पर्ने असर कम गर्न र अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ । हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा न्यूनीकरणका कार्यक्रम त्यति प्रभावकारी नहुने हुँदा अनुकूलनका कार्यक्रमलाई बढी जोड दिइएको हो । अनुकूलनका कार्यक्रमहरू स्थानीय समुदायसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषयवस्तु भएकाले यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहहरूलाई ससर्त रूपमा अनुदानसमेत उपलब्ध गराइएको छ ।
पर्वतीय जलाधारहरूको जलवायु परिवर्तन समानुकूलन आयोजना, पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजना, रेड फरेस्ट्री तथा जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम र जोखिमयुक्त जलाधारमा जलवायु समानुकूलन कार्यक्रम नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गर्ने योजनासहित कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ ।
कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमाका क्रममा भएको छलफलअनुसार नै बजेट उपलब्ध हुनेछ भने विश्वास छ । यसो भएको खण्डमा लक्ष्य प्राप्तिमा बजेट बाधक हुने छैन ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विनियोजन भएको बजेट नेपाल सरकार मातहतका संघीय कार्यालयमार्फत खर्च गरिनेछ । राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकार मातहत रहने गरी केही अस्थायी संरचना स्थापना गर्ने गरी छलफल तथा गृहकार्य अगाडि बढिरहेको छ । अर्कातर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएको बजेट कार्यक्रम सम्बन्धित सरकारबाट खर्च गरी सोको प्रगति वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।
कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन तथा माइलस्टोनसहितका सूचकहरू आगामी आवको बजेट कार्यक्रम लागू हुनुपूर्व (२०७६ असार मसान्त) नै तयार गरिएको छ । यससँग सम्बन्धित निकायलाई कार्यक्रमको उद्देश्य, खर्च गर्ने मोडालिटी र गाम्भीर्यका बारेमा सुसूचितसमेत गरिनेछ । कार्यक्रम कार्यान्वयन, मार्गदर्शन र सूचकका आधारमा रहेर हरेक विभाग तथा केन्द्रले मातहतका निकायका कार्य प्रगतिका आधारमा नियमित अनुगमन, मूल्यांकन र रिपोर्टिङ गर्नेछन् र यससम्बन्धी समग्र सूचना संकलन, विश्लेषण र पृष्ठपोषणका लागि योजना अनुगमन तथा समन्वय महाशाखालाई जिम्मेवार बनाइनेछ ।
नेपाल सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारबाट पनि समान रूपमा अपनत्व हुनुपर्छ । सबै सरकारको सहयोग भएन भने नीति तथा कार्यक्रमले तय गरेका लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल हुन कठिन हुन्छ । नेपालको संविधानले पनि तीनवटा सरकारबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयात्मक सम्बन्ध रहनेछ भनी उल्लेख गरेको हुँदा ससर्त हस्तान्तरण गरिएका कार्यक्रमहरू सम्बन्धित प्रदेशबाट जनहितका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रगतिको विषयमा नियमित समन्वय हुनेछ भन्ने विश्वास छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले २०७६ वैशाखमा जारी गरेको ‘आर्थिक वर्ष ०७६-७७ का लागि नेपाल सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने ससर्त अनुदानका आधारहरूसम्बन्धी सिफारिस’ दस्तावेजले पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन, समन्वय र आवधिक प्रतिवेदनमा सहजीकरण गर्नेछ ।

वातावरणीय विनाश रोक्ने कार्यक्रमलाई बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ
डा. प्रभु बुढाथोकी
पूर्वसदस्य
राष्ट्रिय योजना आयोग
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम त आइसक्यो । अब बजेट सार्वजनिक हँुदै छ । अहिलेसम्म नेपालका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तालमेल मिल्दैन । आगामी वर्षका लागि सार्वजनिक हुने बजेट कार्यक्रमले एक वर्षसम्म सरकारको कामलाई गाइड गर्छ । यसकारण वातावरणीय विनाश रोक्ने खालका कार्यक्रमका लागि बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ । विकास गर्नुपर्छ तर वातावरणमैत्री विकास गर्नुपर्छ । वातावरणीय हानि कम गर्नका लागि जिम्मेवारी बनाउन जरिवाना तथा कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ । ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा वातावरणीय पक्षलाई ख्याल गर्दै सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउन सकेनौं भने वातावरणमा निकै नराम्रो असर पर्छ । सामाजिक आर्थिक वातावरणका सबै पक्षलाई सन्तुलित बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ । वातावरणमैत्री इलेक्ट्रिक सवारी साधनहरूलाई करमा छुट दिने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । वातावरण सन्तुलन बिगार्नेलाई कडा कारबाही गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । बजेटमा पारिएका कार्यक्रमलाई पछि नीति बनाउन सजिलो हुन्छ । कार्यक्रमहरूलाई कडिकडाउ रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । वातावरणलाई कसरी स्वच्छ बनाउने भन्ने कुरा बजेटमा उल्लेख गर्नुपर्छ । दिगो विकासको कार्यान्वयन गर्नका लागि उपयुक्त कार्यक्रममा बजेट राख्नुपर्छ । वातावरणमैत्री हुने कार्यक्रममा बजेट राख्नुपर्छ । वातावरणमैत्री नहुने कार्यक्रमलाई बजेट राख्नु हुदैन । यसले सबै चिजलाई जोड्छ । इलेक्ट्रिक बसलाई प्रमोसन गर्ने नीति ल्याइओस् । बाटो पनि यो इलेक्ट्रिक बसमैत्री हुनुपर्छ ।
अहिले वातावरण विधेयक आएको छ । यो दूरगामी छैन । दूरगामी हुने गरी विधेयक ल्याउनुपर्छ । वनमा जुन किसिमले विकासका आयोजना गइरहेको छ । अहिलेसम्म दिगो भएको छैन । प्राकृतिक जंगल नोक्सान भइरहेको छ । आगलागी रोक्ने योजना छैन । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई जोड दिनुपर्छ । काठ आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालको नीति हुनुपर्छ । आपूर्ति बढाउनुपर्छ ।

जलवायु परिवर्तन र वातावरणका मुद्दालाई ओझेलमा पार्न हुँदैन
राजु पण्डित क्षेत्री
जलवायु परिवर्तनविद्
बुधबार (आज) जुन बजेट सार्वजनिक हुँदैछ । समान्यतयाः सामाजिक तथा आर्थिक विकासलाई मात्रै बढी प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिन्छ । विगतमा हेर्ने हो भने पनि बजेट तथा कार्यक्रममा जलवायु तथा वातावरणका मुद्दा ओझेलमा परेको छ । यदि समृद्धिको नारालाई सफल बनाउने हो भने जलवायु परिवर्तन र वातावरणको मुद्दालाई छोड्न मिल्दैन । विकास र वातारणलाई सँगै लैजानुपर्छ । प्रदूषणमा सुधार गर्नुपर्छ । फोहोर व्यवस्थापन चुस्त पार्नुपर्छ । यस्ता कार्यक्रमलाई ख्याल गर्दै बजेट ल्याइनुपर्छ ।
नेपालले करिब १ खर्ब ८० अर्बको इन्धन आयात गर्छौं । अझै आयात बढ्दै छ । विकास पनि गर्ने भन्छांै, तर अब ठूलो धनराशि इन्धनमा खर्च गरेर हुँदैन । आयात रोक्न स्वच्छ ऊर्जालाई प्रयोग गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन दिने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमका लागि बजेट ल्याउनुपर्छ । जलवायुजन्य विपत् आउँछ । यसका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको पनि क्षमता वृद्धि गर्दै यसको हानिबाट कम गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । १५औं पञ्चवर्षीय आयोजनालाई हेर्दा पनि जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न पेरिस सम्झौताअनुसार जलवायु परिवर्तन सम्बोधन गर्ने, वातावरणमैत्री दिगो विकास गर्ने स्वच्छ ऊर्जामा लगानी गर्ने, हरित अर्थतन्त्रमा जाने र यसका लागि आन्तरिक वित्त र बाह्य वित्त ल्याएर पनि लगानी गर्न भनेर आधारपत्रले परिकल्पना गरेको छ । यो कुरा बजेटमा पनि आउनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको अवस्था र यसले पारेको प्रभावको विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । राजनीतिक प्रतिबद्धता बढाएर ती कुरा बजेटमा ल्याइनुपर्छ ।