यादव हुमागाई
सोमवार, जेठ १३, २०७६
3250

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सिए) र दर्तावाला लेखापरीक्षक (आर) मार्फत संघसंस्थाहरूको लेखापरीक्षण हुँदै आएको छ । कम्पनीको लेखा अध्ययन गरी त्यसमा भएको अनियमितता पत्ता लगाएर सरोकारवाला र आमसर्वसाधारण समक्ष ल्याउने जिम्मेवारी पाएका लेखा व्यवसायी इमानदार नभएको आरोप लाग्दै आएको छ । लेखा व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) का अध्यक्ष मोहनराज रेग्मी भने सर्वसाधारणले लेखा व्यवसायीको भूमिका नबुझ्दा आफूहरू आलोचित भएको दाबी गर्छन् । व्यवस्थापनले बनाएको लेखामा लेखा व्यवसायीले राय दिने भएकाले सबै अनियमितता आफूहरूले नभेट्ने उनले बताए । पछिल्लो सयमयमा लेखा व्यवसायीहरू जिम्मेवार बन्दै गएको र समाजमा उनीहरूको छविसमेत सुध्रिदै गएको रेग्मीले दाबी गरे ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातक गरी २०५६ सालबाट ‘ख’ वर्गको लेखापरीक्षका रूपमा काम सुरु गरेका रेग्मीले नियामक निकाय आइक्यानको काउन्सिल सदस्य र अनुशासन समितिमा रहेरसमेत काम गरिसकेका छन् । अडानको दुई कार्यकाल अध्यक्षको नेतृत्व गरिसकेका रेग्मीसँग लेखापरीक्षण व्यवसाय र अडानको आगामी महाधिवेशनबारे कारोबारकर्मी यादव हुमागाइं ले गरेको कुराकानी :

लेखा व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) को लगातार दुई कार्यकाल नेतृत्व गर्नुभयो । आफ्नो भूमिकालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
अडान लेखा व्यवसायीहरूको साझा संस्था हो । लेखा व्यवसायीहरूको क्षमता विकास र उनीहरूको वृद्धि विकासमा हामीले काम गर्दै आइरहेका छौं । अझै पनि नियामक निकायले दर्तावाल लेखापरीक्षक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टका रूपमा लेखा व्यवसायीलाई विभेद गर्दै आइरहेको छ । यस बीचमा दर्तावाल लेखा व्यवसायीका समस्या सम्बोधनका लागि हाम्रो नियामक निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स संस्थासँग आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । अहिले हामी अलि पृथक् ढंगबाट अघि बढिरहेका छौं । उहाँहरू पनि हामीलाई स्वीकार गर्ने ढंगबाट आउनुभएको छ । अवस्था केही सहज भएको छ । तर, यसलाई नबुझ्ने, बेवास्ता गर्ने ढंगबाट नियामक निकाय अघि बढ्न खोज्यो भने फेरि आन्दोलन गर्ने अवस्था आउन सक्छ । बिरालो त घरमा थुनेर कुट्न थाल्यो भने झम्टन्छ भने हामी त मान्छे, प्रतिक्रिया स्वाभाविक हुन्छ । अडानमा धेरै उमेर पार गरेका, अनुभव भएका सदस्यहरू भएकाले त्यो जनशक्तिलाई सदुपयोग गर्ने ढंगबाट आइक्यानले सोच्नुपर्छ ।

सबै लेखा व्यवसायीलाई ‘एक व्यक्ति एक पेसा’ लागू गर्ने विषयमा तपाईंहरू सहमत भएको हो ?
नेपाल सरकारले सबै कम्पनीको लेखा परीक्षण गराउने जिम्मा आइक्यानलाई लगाएको हो । त्यसैले ‘एक व्यक्ति एक पेसा’ लागू गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्रमा लेखापरीक्षण हुन्छ या हुँदैन भन्ने विषय आइक्यानले विचार पु-याउनुपर्छ । सीमित काम गर्ने सेरेफेरोमा त ठिकै होला । हाम्रो भौगोलिक अवस्थाका कारण सबै ठाउँका कम्पनीहरूको लेखापरीक्षण नहुने अवस्था आएकाले विगतमा यसलाई हामीले विरोध गरेका हौं । विस्तारै यसको समाधान भएको छ । अहिले निजामती सेवामा भएका व्यक्तिलाई उहाँहरूकै ऐनले लेखापरीक्षणमा निषेध गरेको अवस्था छ । कतिपय संस्थानमा जागिर खाने साथीहरूलाई आचारसंहिताले लेखापरीक्षण गर्न रोकेको छ । त्यसैले अब एक व्यक्ति एक पेसा लागू गर्दा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर निड बेसमा आइक्यानले छलफल गर्न आवश्यक छ । भोलि सबै कम्पनीको लेखापरीक्षण भएन भने के गर्ने ? हुन त नयाँ कम्पनी ऐनमा लेखापरीक्षण गर्न नपर्ने कुरा आएको छ । त्यसबाट कस्तो सुशासनको परिकल्पना गरिरहेका छौं हामी ? लेखापरीक्षकहरू पनि हिजोको भन्दा धेरै व्यवस्थित भएका छौं । तालिम र शिक्षाबाट सक्षम भएका छौं । लेखापरीक्षणका अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिसहरू हामीले पालना गरेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा हाम्रो उपस्थिति छ । राज्यले व्यावहारिक र अडिटरको भूमिका प्रस्ट हुने खालको सोच राख्नुपर्छ ।

आन्दोलनपछि दर्तावाल लेखापरीक्षकले काम गर्न पाउने रकमको सीमा बढाए पनि विरोध गर्नुभएको छ त ?
आन्दोलन र सहमतिबाट दर्तावाल लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्न पाउने सीमा वृद्धि गरे पनि अन्य ऐन कानुन निर्माण गर्दा निषेध गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसमा हाम्रो आपत्ति छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले अधिकार दिने, फेरि अन्य निकायले कानुन बनाउँदा त्यसलाई रोक्ने खालको वातावरण बन्दै आएको छ । हिजोको दिनमा आइक्यानका उपाध्यक्ष धितोपत्र बोर्डको सदस्य हुने चलन छ, तर दर्तावाल लेखापरीक्षकबाट धितोपत्र व्यवसायीको अडिट खोसिएको छ । तोकिएको सीमाभित्रका कम्पनी त पाउनुप-यो ।
दर्तावाल लेखापरीक्षकलाई स्तरवृद्धि गर्न सिए शिक्षाका लागि विषय छुट दिए पनि आकर्षण देखिएन त ?
दर्तावाला लेखापरीक्षकलाई चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढ्नका लागि विषय छुटको कुरा आएको छ । तर, हामी त्यसमा सहमत छैनौं । हाम्रो भनाइ काम गरिरहेको व्यक्ति काम छाडेर पढ्न जाँदैन । त्यसैले पढ्न आकर्षण नदेखिएको हो । अहिले प्रावधान सिओपी बन्द गरेर मात्र पढ्न पाउने व्यवस्था छ । एक खालको सेटलमेन्ट भएको व्यक्ति काम छोडेर पढ्न जाँदैन । सिओपी स्थगन गर्नु ठीक होइन । हिजो ऐन आउनुभन्दा अघि सबै दर्तावाल लेखापरीक्षक नै हुन् । सिए भनेको त डिग्री मात्र हो । सबैको पेसा त लेखापरीक्षण नै हो । लेखा व्यवसायीलाई एकरूपता र एउटै भाषा बनाउँभन्दा किन कसैको टाउको दुख्छ ?

पढ्दै नपढी सिएको डिग्री चाहियो भन्ने माग उठाउनु जायज हो र ?
विगतमा हाम्रो पनि केही कमजोरी रह्यो । त्यसलाई सच्याएका छौं । इतिहास हेर्ने हो भने भारतमा दर्तावाला लेखापरीक्षक थिए । स्तरोन्नति गरेर एउटै वर्गमा ल्याइयो । हामीकहाँ ७ हजार सदस्य भए पनि सबै साथीहरू प्राक्टिसमा हुनुहुन्न । ३३ सय साथीहरूको मात्र सिओपी नवीकरण भएको छ । सिओपी नभई अडिट गर्न पाइँदैन । त्यसमध्ये १२ सयमात्र पूर्ण रूपमा लेखापरीक्षणमा सक्रिय हुनुहुन्छ । अरू साथीहरूले साइडमा लेखापरीक्षण काम गरिरहेको अवस्था छ ।
हाम्रो पेसामा लाइसेन्स नवीकरणका लागिसमेत वर्षमा ३० घण्टा पढ्नुपर्छ । हामी आधुनिक प्रविधिका विषयमा समेत अपडेट छौं । हामी नपढेका व्यक्ति पनि होइनौं । स्नातक पास नगरी ‘ख’ वर्गको लेखापरीक्षक भएको छैन । पढेको विषय त छुट दिनुप-यो नि ! पेसागत रूपमा मिलेका विषय छुट दिनुपर्छ ।

तपाईंहरूले स्तरोन्नतिको लबिङ गरिरहँदा बजारमा दर्तावाल लेखापरीक्षकको लाइसेन्स खुलाउनुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ त ?
हाम्रा अधिवेशनहरूमा पनि केही साथीहरूले माग उठाउनुभएको छ, तर सिएको संख्या बढिरहेको छ । नेपालमै पढ्ने र बाहिर पढेर आउनेको संख्या बढेको छ । तर, सिएको उत्पादित जनशक्ति व्यवसायमा टिक्न नसकेको अवस्था छ । यसले गर्दा भोलि लेखापरीक्षणमा म्यानपावर नपुग्ने हो कि भनेर सक्षम व्यक्तिका लागि पुनः आरएका लागि लाइसेन्स खुला गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको हो ।
अब हाम्रो देशको आवश्यकता कति हो ? त्यसबारे अध्ययन गर्नुपर्छ । नेपाल र अन्य देशमा पढेर आउने सिएबाट त्यो आवश्यक्ता पूरा हुन्छ-हुँदैन भन्ने अध्ययन गरेर मात्र भन्न सकिन्छ ।

दर्तावाला लेखापरीक्षकले जथाभावी गरेका कारण लेखापरीक्षक बदनाम भइरहेको आरोप छ नि ?
जिम्मेवार लेखापरीक्षकलाई सबैको जिम्मेवारी उत्तिकै छ । आइक्यानको सदस्य भइसकेपछि नियमन गर्ने अधिकार पनि उसैको हो । नियमन गर्न सकेन भने उसको क्षमतामा प्रश्न आउँछ । अडान स्थापनापछि दर्तावाल लेखापरीक्षकको क्षमता विकासका लागि विभिन्न तालिम दिएका छौं । उहाँहरूलाई सक्षम पनि बनाएका छौं । आरएर क्यापासिटी डेभलेपमेन्ट टेनिङ गर्दैछौं । विकृति छ भने सुधार गर्छौं । तर, आरएका कारण मात्र लेखापरीक्षणमा विकृति देखिएको भन्नेमा सहमत छैनौं ।
विगतमा सरकारले कर पुलको काम गर्ने गरी कर सहयोगीको लाइसेन्स दियो । त्यस्ता काम गर्ने साथीहरू धेरै छन् । उनीहरू आफैं बिरामी, आफै धामीझाँक्रीको भूमिकामा छन् । त्यसले लेखापरीक्षणमा विकृति भित्रिएको छ । हामीले गल्ती गर्दा उजुरी गर्ने ठाउँ र कारबाही गर्ने निकाय छ । तर, उनीहरूले गल्ती गर्दा कारबाही गर्ने उजुरी गर्ने ठाउँ छैन । उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि राज्यले सोच्नुपर्छ ।

एउटै लेखापरीक्षकले तोकिएको भन्दा धेरै लेखापरीक्षण पनि गरेको भेटियो नि ?
तीन वर्षमा एउटै लेखापरीक्षकले ११ हजार फाइल लेखापरीक्षण गरेको पनि भेटिएको छ । यसबारे अनुसन्धान पनि हुँदैछ । त्यस्तो हो भने कारबाही हुनुपर्छ ।

लेखापरीक्षक आफैं सक्रिय नहुने तर उसको लाइसेन्स प्रयोग हुने गरेको सत्य हो ?
यो अलि पुराना कुरा हुन् । अब लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कर कार्यालयमा अनलाइन बुझाउने भएकाले अब अरूको लाइसेन्स नम्बर राखेर लेखापरीक्षण गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ ।

फेक अडिट त हुने गरेको छ नि ?
समस्या के हो, सबै जिम्मा अडिटरको हुँदैन । म्यानेजमेन्टले बनाएको प्रतिवेदनलाई हामीले राय व्यक्त गर्ने हो । हामीले राय व्यक्त गर्दा के बेसमा राय व्यक्त ग-यो भनेर चेक लिस्ट हुन्छ । अडिटरले हस्ताक्षर गरेको हुन्छ, प्रमाणीकरण ग-यो भनिन्छ । म्यानेजमेन्टले तयार गरेको प्रतिवेदनमा राय व्यक्त गर्ने क्रममा नम्स पूरा गरेको छ या छैन भनेर अडिटरलाई प्रश्न गर्न सकिन्छ । सम्पूर्ण बिल भौचर हेर्न सक्दैन । संसारमा त्यो प्राक्टिस पनि छैन ।
कुनै एउटा संस्थाले वर्षभरिमा गरेको कारोबार एउटा लेखापरीक्षकले १५-२० दिनभित्र जाँच्न सम्भव पनि हुँदैन । हामीले नमुनाका आधारमा एउटा मापदण्डभित्र बसेर अडिट गर्छौं । त्यसैका आधारमा राय दिने हो । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार व्यवस्थापन हुन्छ भनेर हामीले प्रतिवेदनमा लेखेका हुन्छौं । तर, हामीले दिएको राय सुझाव र प्रतिवेदनका आधारमा सर्वसाधारणले लगानी गर्ने भएकाले हामीले त्यो विश्वासलाई चुकाउनु हुँदैन । अडिट गर्दै सबै कारोबार हेर्न सम्भव हुँदैन । ठूला खर्च, सेम्पल बेसमा भेरिफाइ गर्ने मात्र हो ।

त्यसो भए अडिटरको गल्ती अडिटरले नभेट्टाउन पनि सक्छ ?
कहिले काहीँ त भाग्मानी हुन्छौं हामी, जहाँ हात हाल्यो त्यही फाइलमा अनिमियता भेट्छौं । तर हामी पनि मान्छे हो, कहिलेकाहीँ त छुट्न पनि सक्छ । त्यसलाई अडिटरले भेट्टाएर भन्ने होइन । व्यवस्थापनको नियत नै गतल छ भने अडिटरले मात्र केही गर्न सक्दैनन् ।

कर छल्नका लागि लेखापरीक्षकले नै सिकाउँछन् भन्ने आरोप छ नि ?
यो आरोप शतप्रतिशत गलत छ । राज्यले दिएको सुविधाअनुसार हामीले सल्लाह दिने हो । राज्यले ट्याक्स प्लानिङ गर्ने सुविधा दिएको हुन्छ । कतै छुट हुने शीर्षकमा खर्च गर्दा कर छुटको सुविधा लिन सकिन्छ भने सोही अनुसार गरौं भनेर सल्लाह दिने हो । सिधै कर छल्नकै लागि सल्लाह दिदैनौं ।

आइक्यानले लेखा व्यवसायीको प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको हो ?
मुलुक संघीय संरचनामा गएको छ, तर अहिलेसम्म केन्द्रमा मात्र आइक्यानको संरचना छ । अब यसलाई प्रादेशिक रूपमा विस्तार गर्नुपर्छ । त्यसपछि अनुगमन प्रभावकारी हुन्छ र विकृति रहँदैन । प्रादेशिक रूपमा रेगुलेटी गर्ने निकायले व्यवस्थित गर्नसक्छ ।

एनआफआरएस लागू गर्नका लागि लेखा व्यवसायी तयार छ त ?
यसबारेमा गम्भीर छलफल गर्न बाँकी छ । विश्व परिवेशअनुसार हाम्रा लेखापरीक्षण रिपोर्टको मापदण्ड कायम गर्नका लागि लागू गर्नुपर्छ । हामीले पनि अब गुणस्तरीय काम गर्ने र सोहीअनुसारको पैसा लिने भनेर सदस्यहरूलाई भनिरहेका छौं । सदस्यहरूको वृत्ति विकासमा लागिरहेका छौं ।

आइक्यानलाई सिए शिक्षा र लेखा व्यवसायीको अनुगमनको दोहोरो जिम्मेवारी छ । यसले गर्दा आइक्यान प्रभावकारी नदेखिएको हो कि ?
आइक्यानको गठन अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिसका आधारमा गरेका हौं । विदेशमा पनि यस्ता काउन्सिलले दुवै काम गरिरहेको छ । भारतमा पनि यही प्रकृतिको काउन्सिल छ । मान्छेले बुझ्दा एउटै बुझे पनि फरक–फरक छ । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अनुशासन समितिमा बस्न पाउँदैन । यसलाई जिल्ला अदालतसरहको मान्यता दिइएको छ । छुट्टै अनुगमनकारी निकाय गठन गरे पनि लेखा व्यवसाय जान्ने मान्छेलाई नराखी पार नै लाग्दैन ।

काउन्सिल पदाधिकारी सदस्यबाटै निर्वाचित भएर आउने हुनाले कारबाही प्रभावित हुन्छ कि ?
भोटकै लागि गलत काम गर्नेलाई कारबाही नगर्ने भन्ने हुँदैन । अध्यक्ष-उपाध्यक्षका लागि काम गरिरहेको व्यक्ति हुनुपर्छ । अध्यक्ष-उपाध्यक्ष भएपछि स्वतः उसको सिओपी स्थगित हुन्छ । यसलाई टाइट गर्दै लगेका छौं, आफू अध्यक्ष हुने र ठूलो–ठूलो काम लिने विकृति नहोस् भनेर । बरु भोटिङ प्याटर्नमा भने हाम्रो असहमति छ । अहिले सिएलाई सिए र आरएलाई आरएले मात्र भोट हाल्न पाउँछन् । सबैले सबैलाई भोट हाल्न पाउनुपर्छ । एउटै संस्थाको सदस्य भएपछि विभेद गर्न मिल्दैन ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि सरकारको दायित्व बढेको छ । यसलाई सरकारले कसरी व्यवस्थित गर्न सक्ला ?
संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संरचना र ऐन–कानुन बन्दैछन् । कानुन बनाउने क्रममा बाझिएका पछि छन् । यसबारेमा हामीले विभिन्न ठाउँमा सुझाव पनि दिएका छौं । स्थानीय सरकारहरूका करका विषयमा पनि विवाद भइरहेको छ ।
मुख्य कुरा अहिले सरकारले विश्वासका साथ काम गर्नुपर्छ । राज्यले कर तिर्ने नागरिकलाई सुविधा दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । इस्योरेन्स वा सामाजिक सुरक्षा सुविधाबाट गर्न सकिन्छ । मैले तिरेको कर कहाँ प्रयोग भयो भन्ने थाहा हुनुपर्छ । मैले दिएको पैसाले यो बाटो पिच भएको भनेर गाडी गुडाउँदा पनि मज्जा आओस् न । नतिर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ । हामीकहाँ जसले बढी कर ति-यो उसैलाई अप्ठ्यारो पार्ने नीति छ । कर तिर्नेलाई राज्यले सम्मान दिनुपर्छ ।

अडानको नेतृत्व चयन गर्ने कार्यक्रमसहितको अधिवेशन हुँदैछ । तयारी कस्तो छ ?
जेठ १७ गते प्रधानमन्त्रीबाट अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रम छ । भोलिपल्ट निर्वाचनको कार्यक्रम राखेका छौं । हामी अडानको इतिहास रचिरहेका छौं । आइक्यानको चुनावमा आरएका तर्फबाट ७ हजारबाट ४ जना निर्विरोध चयन ग-यौं । अब अडानमा पनि सबै साथीहरू मनन गरेर निर्विरोध नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ । म अध्यक्षका रूपमा सबैलाई एकैपटक निर्विरोध नेतृत्व चयन गराएर सन्देश दिन चाहन्छु । यो सम्भव पनि छ ।