कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ १०, २०७६
506

सब–नेसनल बरोइङ अहिलेको जल्दोबल्दो र साझा मुद्दा बनेको छ । नेपालमा स्थानीय तहको पुनर्संरचनापछि आधाभन्दा बढी भूभाग र जनसंख्या सहरी बनिसकेको अवस्था छ । तर, त्यहाँ सहरी पूर्वाधारको विकास भने अत्यन्त न्यून छ । पूर्वाधारबिनाका नगर र सहर बनेका छन् भने कतिपय गाउँपालिकाका बजारहरू दिनहुँ नगरोन्मुख भइरहेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकास अहिलेको टड्कारो आवश्यकता बनेको छ ।
संविधानमा स्थानीय तहको भूमिका, अधिकार तथा जिम्मेवारी किटान भई जननिर्वाचित संस्थाले काम थालेको एक वर्ष भइसकेको सन्दर्भमा केही महत्वाकांक्षी तथा दीर्घकालीन महत्वका आयोजनाहरूको खाका तयार भइरहेको छ र सोही गतिमा ऋण परिचालनको माग पनि बढ्दो देखिन्छ । खासगरी नेपालमा वि.सं २००६ देखि कानुनतः तत्कालीन नगर पञ्चायतले ऋण लिने अभ्यास गरेको देखिन्छ । नगरपालिका ऐन, २०४७ ले धितो राखी वा नराखी नगरपालिकाहरूले ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । नगर विकास कोष ऐन, २०५३ ले नगरपालिका र नगरोन्मुख गाउँ वा नगर विकाससँग सम्बन्धित संस्थालाई ऋण दिने व्यवस्था ग-यो । नगर विकास कोषको गठनपश्चात् नगरपालिका तथा नगरोन्मुख बस्तीहरूले समेत योजनाबद्ध किसिमले ऋण लिन थालेका हुन् । ऋण परिचालन गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने अभ्यासको पृष्ठभूमि, सहरी पूर्वाधार विकासका आयोजनामा ऋणको आवश्यकता, सीमा, यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष, सम्भावना र चुनौतीहरूलगायतका विषयमा केन्द्रित रही नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक महतसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

नेपालमा नगरपालिकाहरूले ऋण परिचालन गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने अभ्यासको पृष्ठभूमि के छ ?
नगर विकास कोषमार्फत नगरपालिकाहरूले बसपार्क, ढल, प्रशासकीय भवन, अस्पताल, सार्वजनिक विद्यालय, पार्क, पर्यटकीय पूर्वाधार, व्यवस्थित तरकारी बजार, बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन, सोलार बत्ती, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा रणनीतिक सडक आदि आयोजना गरी सयजति आयोजनामा ऋण परिचालन गरेको देखिन्छ । पछिल्लो सात वर्षदेखि यता खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका आयोजना निर्माण गर्नका लागि कोषले ७० वटा साना सहरमा सरल ऋण परिचालन गरी सफल रूपमा आयोजनाको दिगो व्यवस्थासमेत सुनिश्चित गरेको छ । हालैमात्र २० वटा नगरपालिकाले सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाका लागि कोषमार्फत २५ प्रतिशत ऋण परिचालन गरी आयोजना निर्माणको काम अगाडि बढाउने भएका छन् । विराटनगरले कोषबाट ऋण परिचालन गरी भर्खरैमात्र टर्मिलन भवनसहितको बसपार्क निर्माण सम्पन्न गरी सुविधा सम्पन्न बसपार्कबाट यातायात सेवा प्रवाह गर्न थालेको छ । यसैगरी भीमदत्त, तुल्सीपुर, वीरेन्द्रनगर, नेपालगन्ज र वीरगन्ज नगरपालिकाले पनि कोषबाट ऋण परिचालन गरी टर्मिनल भवनसहितको सुविधा सम्पन्न बसपार्क निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पु-याएका छन् । नगरपालिकाहरूले दिगो पूर्वाधारका थुपै्र आयोजना ऋण लगानीबाट निर्माण गरेका सफल उदाहरण छन् ।

ऋणबाट सहरी पूर्वाधार विकासका आयोजना किन निर्माण गर्नुप-यो ?
अन्य मुलुकसमेतको अनुभवका आधारमा स्थानीय पूर्वाधारमा ऋण परिचालन गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण कारणहरू छन् । पहिलो कारण हो, स्थानीय पूर्वाधारको विकास वर्तमानमा सम्पन्न गरी भावी पुस्ताले समेत उपयोग गर्ने गरी पूर्वाधारका आयोजना निर्माणका लागि लगानी गर्न नियमित स्रोत पर्याप्त हुँदैन । दोस्रो, ऋणबाट निर्माण भएका पूर्वाधारका आयोजनाको दिगो मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन अपेक्षाकृत राम्रो भएको उदाहरण धेरै छन्, ऋणले तिर्न पनि सिकाउँछ, जसबाट आयोजना दिगो रूपमा सञ्चालन हुने गुञ्जायसमा अभिवृद्धि हुन्छ । तेस्रो, ऋणबाट सञ्चालन भएका पूर्वाधारको सञ्चालनमा सुशासन कायम हुन्छ । ऋणले पारदर्शी हुन सिकाउँछ र बाध्य पनि बनाउँछ । चौथो, ऋण परिचालनबाट स्थानीय पूर्वाधार निर्माण गर्दा वित्तीय लगानीको क्षेत्रमा विस्तार हुन्छ । यसले समग्र अर्थ व्यवस्थामा पनि सकारात्मक प्रभावको सिर्जना गर्छ ।
ऋणबाट सहरी पूर्वाधार नबनाउने हो भने नेपालका नगरपालिकाले अगाडि सारेका पूर्वाधारका रणनीतिक-लोकप्रिय आयोजना धेरै पछिसम्म पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने छैनन् । हाल औसतमा वार्षिक २० करोड रहेको वार्षिक पुँजीगत लगानीले सहरी पूर्वाधारको मागलाई सुदूर भविष्यसम्म निर्माण गर्न सकिने देखिँदैन र ती पूर्वाधार नबनेसम्म जनताले सोवापत तिर्ने सेवा शुल्क पनि तिर्ने कुरै भएन । यसो भएमा पूर्वाधार लगानीमा कुचक्र निरन्तर चलिरहनेछ ।

ऋण परिचालनका सकारात्मक–नकारात्मक पक्ष के कस्ता छन् ?
असीमित ऋण परिचालन साख गिर्दो अवस्थाको अर्थतन्त्रका लागि घातक नै देखिन्छ । उदाहरणका लागि खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न ग्रिसले लिएको ऋण उत्पादक हुन सकेन । संयुक्त राज्य अमेरिकाका कतिपय सहर वेलआउट प्रक्रियाबाट ऋणको भारबाट उम्केका उदाहरण छन् । तर ऋण परिचालनबाट गतिवान् भएका अर्थतन्त्रमा जापान, नाइजेरिया, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, अमेरिका, भियतनाम, भारत आदि थुप्रै छन् जसले ऋणको उपयोगबाट आर्थिक पूर्वाधारलाई प्रभावकारी बनाई मुलुकलाई सम्पन्न बनाउने कार्य योजनासहित काम गर्न सके । दोस्रो विश्वयुद्धमा ध्वस्त भएका पूर्वाधारका संरचना ऋणमार्फत निर्माण गर्न केएफडब्लूले जर्मनीमा र अन्य मुलुकमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ ।
नेपालको हालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ३४ खर्ब रुपैयाँ छ र यसको वार्षिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत छ । आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार ४० खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी ४० खर्ब रुपैयाँको जीडीपीको ५ प्रतिशत ऋण परिचालन गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालले थप २ खर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण परिचालन गर्न सक्छ । यस आधारमा स्थानीय तहले २५ अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण परिचालन गर्न सक्ने अवस्था रहन सक्छ । आगामी आव ०७६-७७ मा २५ अर्ब रुपैयाँको ऋणको सीमा रहन सक्ने देखिए तापनि नगरपालिकामा ऋण परिचालन हुने आयोजनाको तयारी भने ८ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्र देखिन्छ ।
नेपालमा सबै स्थानीय तहलाई ऋणको आवश्यकताको प्रकृति र मात्रा एउटै हुँदैन भन्ने तथ्य हालसम्म सीमित संख्याका नगरपालिकाले मात्रै ऋण परिचालन गरी पूर्वाधार विकासका आयोजना अगाडि बढाएको तथ्यले पुष्टि गर्छ ।
दोस्रो, ऋण लिएका नगरपालिकाले पनि अधिकतम ६० करोेड रुपैयाँसम्म ऋण लिएको अवस्था छ । नगरपालिकाको औसत ऋणको आकार १५ करोड रुपैयाँ हाराहारी छ ।
अधिकांश नगरपालिकाले पहिलो पटक ऋण लिए वा लिने प्रक्रियामा छन् । केही नगरपालिकाले भने ४–५ पटक ऋण लिइसकेका छन् । यी नगरपालिकाहरूले थप ऋण लिन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

मुलुकमा वित्तीय संघीयता लागू भएसँगै नगरपालिकाहरूले अगाडि सारेका महत्वाकांक्षी आयोजनाको कार्यान्वयन कसरी भइरहेका छन् ? बृहत् आर्थिक स्थायित्वका लागि संघीय सरकारले ऋणको सीमा तोक्ने बेला आयो त ?
नगरपालिकाहरूले अगाडि सारेका आयोजनाहरू निकै दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने किसिमका छन् । यी आयोजनाहरू झट्ट हेर्दा महत्वाकांक्षी देखिए पनि नेपालको सन् २०३० को दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न कोसेढुंगा सावित हुन सक्छन् । यद्यपि कतिपय आयोजना तत्काल समस्या सम्बोधन गर्ने प्रकृतिका पनि देखिन्छन् । केही महत्वकांक्षी या ठूला आयोजना एसियाली विकास बैंकबाट वा अन्यदाताको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा सञ्चालित छन् ।
साविकमा रहेको ऋणको सीमाअनुुुुुसार आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँडको योगफलको १० प्रतिशतसम्म सो आर्थिक वर्षमा जम्मा ऋण लिन सक्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाअनुसार करिब आधा दर्जन नगरपालिकाले सीमाभन्दा बढी ऋण लिएको देखिन्छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहसहित कुल ऋणको सीमा तोक्न सकेमा बृहत् आर्थिक स्थायित्वलाई नियमन गर्न अवश्य पनि सहज हुन्छ । सामान्यतः राष्ट्रले नै कुल ऋण कतिसम्म लिने भन्ने कुरा राष्ट्रको स्रोत परिचालनको अवस्था, स्रोत परिचालनको भावी आवश्यकता, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार, आर्थिक वृद्धिदर आदिमा भर पर्छ । हाल नेपालले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.५ प्रतिशत ऋण परिचालन गरेको छ ।
सामान्यतः स्थानीय तहले २० वर्षसम्मका लागि ऋण लिने भए तापनि आयोजनाको निर्माण अवधि औसतमा २ वर्षको हुने देखिन्छ । अतः हाललाई स्थानीय तहको ऋण लिन सक्ने सीमा आफ्नो स्रोतको आम्दानी र राजस्व बाँडफाँडको योगफलको ३० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिन्छ । तर, पटकपटक ऋण लिइसकेको स्थानीय तहको हकमा भने कुल जम्मा ऋणसमेत गणना गरी २० प्रतिशतसम्म थप ऋण अर्को आर्थिक वर्षमा दिन सकिन्छ । एउटा नगरपालिकाले उसको आफ्नो आयको १ सय ५० प्रतिशतमा नबढने गरी कुल ऋण लिन सक्ने क्षमता कायम गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा कुल राष्ट्रिय ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा तल नै रहने देखिन्छ । यस कारण सीमा बढी भयो भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था देखिँदैन ।

ऋणको सीमा किन बढाउन आवश्यक प-यो ?
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आवास आदि सहरी पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन लगायत सबै किसिमका सेवा प्रवाह स्थानीय तहले गर्नुपरेकाले दिगो विकास लक्ष्य सन् २०३० हासिल गर्न ऋणको सीमा बढाउन आवश्यक छ । एउटा नगरपालिकाको औसत वार्षिक पुँजीगत लगानीको आवश्यकता ७० करोड रुपैयाँ बराबर रहेकोमा औसत वार्षिक खुद पुँजीगत लगानीको उपलब्धता ३५ करोड रुपैयाँ हाराहारीमात्रै देखिन्छ । पुँजीगत लगानीको यो खाडल बढ्दो रूपमा आएकाले यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायका रूपमा रहेको ऋण परिचालनको साविकको सीमा बढाउनुपर्छ ।

ऋण लिने स्थानीय तह तथा ऋण लगानी गर्ने नगर विकास कोष दुवैको साझा जिम्मेवारी के हो ?
ऋण लगानी भएका आयोजनाले स्थानीय जनताको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने हुनुपर्छ । उक्त आयोजनाबाट ऋण तिर्ने मात्रै नभई स्थानीय तहका लागि आयोजना आफंैमा आम्दानीको दिगो स्रोत बन्न सक्नुपर्छ । आयोजनाबाट पुग्ने पर्यावरणीय क्षति न्यूनीकरण गरिएको वा सम्बोधन गरिएको हुनुपर्छ र आयोजनाले समुदायहरूलाई जोड्नुपर्छ । यी सबै कुराको सुनिश्चितताका लागि प्राविधिक र कानुनी रूपमा लेखाजोखा-मूल्यांकन गर्नुपर्छ जुन ऋण लिने स्थानीय तह र लगानी गर्ने संस्था दुवैको साझा जिम्मेवारी हो । नगर विकास कोषले केएफडब्लू, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा कोषको आयोजना विकास गर्ने तथा मूल्यांकन गर्ने विधि र प्रक्रियामा सुधार गरेको छ ।

स्थानीय तहले पूर्वाधार विकासका लागि किन र कसरी ऋण लिन सक्छन् ?
खानेपानीजस्तो आधारभूत तथा मौलिक अधिकारको वस्तु-सेवा गुणस्तरीय रूपमा प्रवाह नभई रहेको अवस्थामा २५–५० प्रतिशतसम्म आयोजना लागत ऋणबाट परिचालन भई ७० वटा साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो सहयोग गरेको सफल उदाहरण हामीसँग छ । २० वर्षपछि सम्म सेवाग्राही जनताले तिर्ने रकमबाट वर्तमानमा आयोजना निर्माण गर्न सकिने वित्तीय संयन्त्र नै ऋण हो । यसबाट सेवाबापत शुल्क तिर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भएको देखियो र खानेपानी तथा सरसफाइका आयोजनाको सञ्चालन दिगो हुने सुनिश्चितता सम्भव भएको पुष्टि भएको छ । हाल मुख्य पूर्वाधारका आयोजना निर्माण गर्दा नगरपालिकाले कोषको प्राविधिक सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययनसहित विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन तयार गरी सो आधारमा कोषबाट पुनः आयोजना लेखाजोखा गरेर मात्र ऋण दिन सकिने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । सिद्धान्तः स्थानीय तहले नगर विकास कोष, वाणिज्य बैंक तथा पूर्वाधार विकास बैंकबाट पनि ऋण लिन सक्छन् । यसबाहेक नगरपालिका आफैंले प्रदेश सरकारको सहमतिमा बन्ड जारी गरी पूर्वाधारमा लगानी गर्न ऋण उठाउन सक्छन् ।
तर, हालसम्म नगर विकास कोषबाहेक अन्य संस्थाबाट पूर्वाधार विकासका लागि नगरपालिकाहरूले ऋण लिने गरेको देखिँदैन । नगरपालिकाहरूले आफ्नो आयोजना व्यवस्थापन क्षमता वृद्धि गरेमा, लेखा प्रणालीमा सुधार गरेमा, राजस्व व्यवस्थामा प्रभावकारिता ल्याउन सकेमा तथा समग्र सुशासनको सूचकांकमा सुधार गर्न सकेमा क्रेडिट रेटिङ गरी बन्डमार्फत पूर्वाधारका आयोजनामा लगानी परिचालन गर्न सक्छन् । यसका लागि नगर विकास कोषले केही नगरपालिकालाई प्राविधिक सहयोगको थालनी गरेको छ ।

सहरी पूर्वाधारमा गरिने लगानीको नीतिगत अवधारणा के–कस्तो छ ? दिगो विकासका लागि लगानीको कुनै खास अवधारणा छ ?
अडिस अबाबाको एजेन्डामार्फत सबै राष्ट्रले स्थानीय तहमा पूर्वाधार लगानी न्यून रहेको तथ्य स्वीकार्दै त्यसलाई परिपूर्ति गर्नका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा लगानी बढाउनुपर्ने एजेन्डामा सहमति र प्रतिबद्घता व्यक्त गरेका छन् । त्यसैगरी कोइटोमा भएको तेस्रो आवास सम्मेलनले नयाँ सहरी एजेन्डाअन्तर्गत अडिसको एजेन्डासहित सन् २०३० को दिगो विकास लक्ष्य पारित गरेको छ । नेपालले सहरी विकास रणनीति, २०१५ स्वीकृत गरी नगरपालिकाहरूमा गरिने लगानीको औचित्यता र सान्दर्भिकतालाई नीतिगत रूप दिएको छ ।
प्रायः स्रोतसाधन तुलनात्मक रूपमा नगन्य भए पनि पूर्वाधार र प्रविधिको समुचित र द्रुत विकासले कोरियाले गरेको आर्थिक तथा मानवीय विकास चमत्कारिक देखिन्छ । सन् १९५५ मा करिब ६४ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय रहेको दक्षिण कोरिया सन् २०१८ मा आइपुग्दा ३१ हजार अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आयसहित विश्वका १० धनी देशको सूचीमा परेको छ । परम्परागत विकासको सोचले मुलुकले पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्न सक्तैन । पूर्वाधार विकासको असीमित सम्भावनालाई परिचालन गर्न चुनौतीका रूपमा रहेको न्यून क्षमतामा अभिवृद्धि नगरेसम्म सम्भावनाको व्यापक भण्डारलाई परिचालन गर्न सकिने देखिँदैन । क्षमता मुलुकभित्र र बाहिर के–कति छ, लेखाजोखा भएको छैन । दिगो पूर्वाधार विकासको अवधारणामा आधारित रोजगारी वृद्धितर्फ उन्मुख पूर्वाधार विकास गर्ने जुक्तिसहितको आयोजना विकासको ढाँचा तयार गरिनुपर्छ । यसो गर्दा समुदायको हित केन्द्रमा होस् र सीमान्तकृत समुदायले अपेक्षित फाइदा प्राप्त गर्न सकोस् । यस किसिमको विकास अभ्यास नगर विकासले लगानी गरेका आयोजनामा ध्यान दिइएको छ ।

नगरपालिकाले लिन सक्ने ऋणको सीमालाई कोषबाट अनुगमन गर्ने नीतिगत संरचना छ ?
कोषले प्रवाह गर्ने ऋणको क्षेत्रगत रूपमा प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । खानेपानी क्षेत्रमा लगानी गर्दा कोषले कुल आयोजना लागतको २५ प्रतिशतमात्र ऋण लगानी गर्छ । त्यसैगरी आयमूलक आयोजनाजस्तै कृषि बजार, सपिङ कम्प्लेक्स, बस टर्मिनल आदिमा आन्तरिक प्रतिफल दरका आधारमा रही बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण दिएको छ । एउटा नगरपालिकालाई कतिसम्म ऋण दिने र क्षेत्रगत रूपमा कतिसम्म लगानी गर्ने भन्ने विषयमा मस्यौदा नीति तयार गरेको छ । यस मस्यौदा लगानी नीतिलाई छलफल गरी स्वीकृृत भएपश्चात् मूल लगानी नीतिका रूपमा समावेश गरिनेछ ।