कारोबार संवाददाता
सोमवार, जेठ ६, २०७६
599

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को बजेट ल्याउने तयारी गर्दै गर्दा बैंकिङ क्षेत्रले पनि आफ्नो क्षेत्रका सम्बोधन हुनुपर्ने विषयहरू लिखित तथा मौखिक रूपमा बुझाएको छ । पछिल्लो समयमा बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप अभावको समस्या बढ्दै गयो । नयाँ निक्षेप नपाउँदा कर्जा प्रवाह गर्न समेत समस्या भोगेका बैंकहरूले ब्याजदर बढाएर निक्षेप तान्ने अभ्यास गरे, जसले गर्दा नयाँ निक्षेपभन्दा पनि एक संस्थाको निक्षेप अर्को संस्थामा ब्याजदरका कारणले मात्र स-यो । त्यसले ब्याजदरमा समेत अस्वाभाविक उतारचढाव ल्यायो । यो समस्या आउनुको पहिलो कारणका रूपमा सरकारले विकास खर्च समयमा नगरेर पनि हो । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले समयमै विकास खर्च गर्ने तथा वित्तीय प्रणालीमा पैसा जानेतर्फ केन्द्रित भई बजेट ल्याउन बैंकहरूले सुझाव दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निक्षेपका लागि ब्याजदर बढाउनुपर्ने समस्या नदोहोरिने गरी बजेट आउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । अर्थतन्त्रको आकारअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै भएका हुन् र घटाउनुपर्छ । तर, हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि कति बैंक-वित्तीय संस्था आवश्यक हो त ? अर्थतन्त्रको आकारअनुसार यति नै बैंक-वित्तीय संस्था हुनुपर्ने भन्ने कुनै अध्ययन अनुसन्धान भएको पनि छैन । त्यसका लागि पहिले हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि कति वित्तीय संस्था आवश्यक भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर नीति ल्याउँदा उपयुक्त हुने उनीहरू बताउँछन् । पछिल्लो समयमा चर्चामा आएको बिग मर्जरलाई सफल पार्न सरकारले बजेटमार्फत कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । सरकारले पनि बिग मर्जर चाहेको हो भने बजेटमार्फत मर्जरमा जाने बैंक-वित्तीय संस्थालाई कर छुटको सुविधा दिनुपर्ने बैंकहरूको तर्क छ । बिग मर्जरमा सरकारी लगानी भएका बैंकहरूले नेतृत्व लिएर निजी क्षेत्रका तीन–तीनवटा बैंकलाई लिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । जेठ १५ गते आउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वित्तीय क्षेत्रका के–कस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा कारोबारले गरेको कुराकानी :

मर्जरमा जाने बैंक/वित्तीय संस्थालाई कर छुट दिनुपर्छ
ज्ञानेन्द्र ढुंगाना
अध्यक्ष
बैंकर्स एसोसिएसन

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने र ब्याजदरलाई स्थायित्व दिने विषयमा जोड दिनुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निक्षेप अभावका कारणले कर्जा नियन्त्रण तथा ब्याजदरमा अस्वाभाविक उतारचढाव आउने समस्यालाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । सरकारले समयमा विकास खर्च गरेर वित्तीय प्रणालीमा पैसा आउने गरी बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको समस्या सरकारले समयमै खर्च गर्न नसकेकाले पनि बढेको हो । यस विषयमा आगामी बजेटले सम्बोधन नगरेको खण्डमा आगामी आवमा पनि बैंकिङ क्षेत्रले स्रोतका लािग ब्याजदर बढाउनुपर्ने अवस्था आउँछ ।
पछिल्लो समयमा बिग मर्जरको कुरा आइरहेको छ । सरकारले पनि बिग मर्जर चाहेको हो भने बजेटमार्फत मर्जरमा जाने बैंक वित्तीय संस्थालाई कर छुटको सुविधा दिनुपर्छ । कर छुट पनि मर्जर सुरु भएको वर्षदेखि नै दिने व्यवस्था गरेको खण्डमा बिग मर्जरले सफलता पाउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको देशको आर्थिक विकासका लागि अभिन्न अंग भएको हुँदा, चुरोट र मदिरा उद्योगलाई लाग्नेसरह ३० प्रतिशत आयकर घटाउनुपर्छ । सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायमा अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

एनएफआएस अन्तर्गत कर्जा रकममा असुल हुने ब्याज रकमलाई नगद प्राप्तिको आधारमा लेखांकन गर्न उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले प्राप्त भइसकेको ब्याज आम्दानीमा मात्र कर लगाउनु उचित हुने हुँदा सोहीअनुरूप आयकर ऐनको उचित प्रावधानको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याई भौतिक पूर्वाधार, कृषिक्षेत्र, पर्यटन आदिमा लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तत्कालीन तरलता अभाव तथा कर्जायोग्य रकम अभावको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्र बैंकले समेत बैंकहरूलाई यसरी विदेशी ऋण लिन प्रोत्साहन गरेको सन्दर्भमा आयकरमा पनि विदेशी ऋण लिन प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । देशको दीर्घकालीन विकास तथा दीर्घकालीन भौतिक संरचनामा लगानी गर्न आवश्यक दीर्घकालीन बचतलाई प्रोत्साहित गर्न लगानीकर्ताको ब्याज आम्दानीमा कर छुट प्रदान गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यस्ता ऋण रकममा प्रदान गरिने ब्याज करछुट हुँदा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुने र देश विकासका परियोजनामा लगानी बढ्ने हुँदा ब्याज कर छुट गर्ने प्रावधान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कार्यमा थप क्रियाशील हुन हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको १ प्रतिशत रकम छुट्ट्याई संस्थागत उत्तरदायित्व कोष खडा गरी जम्मा गर्नुपर्छ । सो कोषमा जम्मा भएको रकम अर्को आर्थिक वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक परियोजनामा हुने खर्च, प्रत्यक्ष अनुदान खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनअनुसार कुनै कम्पनीले कर छुट पाउने संस्थालाई चन्दा उपहार दिएको रकम घटाउने दाबी गर्न सक्नेछ । सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको खर्च पनि सामाजिक तथा देशको दिगो विकासलाई लक्षित गरी गर्ने भएकाले सो कोषमा जम्मा गरेको वर्ष करयोग्य आयबाट घटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सेयर-डिबेन्चर पुँजी सम्पत्ति नभई पुँजी-इक्विटी भएको र पुँजी जारी गर्दा हुने खर्च सामान्य व्यवसायसँग सम्बन्धित खर्च भएको हुँदा खर्चकट्टी पाउनुपर्ने हुन्छ । करदाताले व्यवसायमा भएको स्थिर सम्पत्तिसमेत ह्रासकट्टीको माध्यमबाट खर्च दाबी पाउने सन्दर्भमा उक्त व्यवसाय आर्जनसँग सम्बन्धित खर्च कहिले पनि खर्च दाबी गर्न नपाउने हिसाबले कर निर्धारण गर्नु न्यायोचित हुन सक्दैन ।
कुनै आय वर्षमा व्याख्याको कारणले फरक भई अमान्य गरिएका खर्चहरू सम्बन्धित पछिल्ला आय वर्षमा दाबी गरेसरह मानी मान्य गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्छाैं ।


अर्थतन्त्रको आकारअनुसार बैंक/वित्तीय संस्थाको अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन
सरोजकाजी तुलाधार
अध्यक्ष
फाइनान्स एसोसिएसन

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तिर्ने आयकर ३० प्रतिशतबाट घटाउनुपर्छ भन्ने नै हो । हामीले लिखित रूपमा अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष नबुझाएको भए पनि बैंक वित्तीय संस्थाले तिर्नुपर्ने आयकर ३० प्रतिशत धेरै भयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले यसलाई घटाउने सन्दर्भमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हो ।
पछिल्लो समयमा बैंक-वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भयो बिग मर्जरको माध्यमबाट यसलाई घटाउनुपर्छ भनिएको छ । त्यसका लागि बजेटले पनि आवश्यक सम्बोधन गर्नुपर्छ भनिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बिग मर्जरको नीति लिन्छ भने त्यो राष्ट्रिय नीति हुन्छ । राष्ट्रिय नीतिमा कुनै एक बैंक-वित्तीय सपोर्ट नगर्ने भन्ने हुँदैन । अर्थतन्त्रको आकारअनुसार बैंक-वित्तीय संस्था धेरै भएका हुन् र घटाउने नै हो भने फाइनान्स कम्पनीहरूले पनि सहयोग गर्छन् । तर, हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि कति बैंक-वित्तीय संस्था आवश्यक हो त ? अर्थतन्त्रको आकारअनुसार यति नै बैंक-वित्तीय संस्था हुनुपर्ने भन्ने कुनै अध्ययन अनुसन्धान भएको पनि छैन । त्यसका लागि पहिले हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि कति वित्तीय संस्था आवश्यक हो त्यसको अध्ययन गरेर नीति ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ ।
अहिले बिग मर्जर भनेर नीति ल्याउने अनि विगतमा जस्तो २–३ वटामात्र बैंकको संख्या कायम गर्ने अनि निक्षेप राख्न तथा कर्जा लिन, एलसी खोल्नका लागि बैंकका म्यानेजरलाई चाकडी गर्नुपर्ने अवस्था आउन भएन । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रका ग्राहकलाई पनि हेरेर नीति ल्याउनुपर्छ । संस्था ठूला बनाउने होडले बैंकिङ क्षेत्रका ग्राहक बाहिरिन नपरोस् भन्ने हो ।
बिग मर्जरको कुरालाई सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूबाटै सुरु गर्दा पनि हुन्छ भन्ने पनि आएको छ । त्यसको सट्टा सरकारी बैंकहरूले नेतृत्व लिएर निजी क्षेत्रका तीन–तीनवटा बैंकलाई लिए भइहाल्यो नि । सरकारले इक्युटी लगानी गरेका बैंकले नेतृत्व लिएर अहिलेको बिग मर्जरलाई अघि बढाउँदा उपयुक्त हुन्छ ।
पछिल्लो समयमा बैंकिङ प्रणालीमा स्रोत अभावको समस्या बढ्दै गएको छ । बजेटले वित्तीय प्रणालीको तरलता र ब्याजदरलाई पनि सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि सरकारी खर्च बढाउने विषयमा केन्द्रित भयो भने स्रोत अभावको समस्या सहज हुन्छ । त्यसका साथै वित्तीय क्षेत्रको ब्याजदरको सम्बन्धमा पनि अर्थ मन्त्रालयमा व्यवसायीहरू पुगेको सुनिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्य क्षेत्रलाई हस्तक्षेप गर्ने हो भने केन्द्रीय बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको एउटा शाखा बनाए भइहाल्यो नि । त्यसैले बजेटले मौद्रिक नीतिको काम केन्द्रीय बैंकलाई नै गर्न छोड्नुपर्छ । अहिलेका अर्थमन्त्री विगतकाले भन्दा वित्तीय प्रणालीलाई बुझेको हुनुहुन्छ, त्यसैले राजनीतिक दबाब आएको खण्डमा पनि ब्याजदरको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिलाई नै छोड्नु हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

वार्षिक ५ लाखसम्म आम्दानी गर्नेलाई कर नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ
गोविन्दप्रसाद ढकाल
अध्यक्ष
डेभलप्मेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन

वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्याका सन्दर्भमा बैंकर तथा व्यवसायी दुवै पक्ष लचक भएर अघि बढ्नुपर्छ । बैंकहरूले नाफा कम गरेर केही हुँदैन । त्यसमा व्यवसायीहरूले पनि हामीले भनेअनुसार ब्याजदर घट्नै पर्छ भन्नु हुँदैन । दुवै पक्षले एक अर्कालाई बुझेर अघि बढेको खण्डमा ब्याजदरको समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।
विकास बैंकको सन्दर्भमा सरकारी ठेक्कापट्टामा वाणिज्य बैंकमात्र बैंक गेरेन्टी बस्न सक्ने व्यवस्था थियो । त्यसमा सुधार भएको छ । पछिल्लो समयमा गजेटमा सूचना पनि आएको हुनाले आगामी दिनदेखि विकास बैंक पनि सरकारी ठेक्कापट्टामा बैंक गेरेन्टी बस्नसक्ने भएका छन् । त्यसका साथै सरकारी कामकाजका लागि वाणिज्य बैंकमात्र होइन विकास बैंक पनि योग्य हुनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नै अनुमति दिएका संस्थाहरू कुनै योग्य हुने कुनै अयोग्य हुने हुनु हुँदैन ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सूर्ति तथा रक्सी कम्पनीलाई एउटै दर्जाको कर लगाएको हुनाले यसलाई छुट्याउने गरी करको व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसका साथै बैंक÷वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधामा लगाउने करमा पनि हेरेफेर गर्नुपर्छ । त्यसका लागि वार्षिक ५ लाखसम्म आम्दानी गर्नेलाई कर नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
पछिल्लो समयमा आएको बिग मर्जरको कुरा वाणिज्य बैंकलाई मात्र हो भन्ने लाग्छ । यसभन्दा अघिको मर्जर नीतिले अरु बैंक÷वित्तीय संस्थाको संख्या घट्यो । तर, वाणिज्य बैंकको संख्या घटेन । त्यसले गर्दा वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउनका लागि बिग मर्जर भनिएको हुनसक्छ । त्यसका लागि सरकारले आय करको सीमा ३० बाट २५ प्रतिशतमा झारेको खण्डमा धेरै बैंक मर्जरमा जाने अवस्था छ । ठूला संस्थाको परिकल्पना गरेर एउटै क्षेत्रमा मात्र पुँजी लगानी बढाई राख्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रभन्दा अन्य क्षेत्रमा लगानी हुँदैन । त्यसैले पनि मर्जर नै भनिएको हुनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुँजीका आधारमा कार्य क्षेत्र तोकेर युनिभर्सल बैंकिङको अभ्यास सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ ।
खुला बजार अर्थतन्त्रमा हामीले बन्दमुखी नीति अवलम्बन गरेको अवस्था छ । आर्थिक वृद्धिको अनुपातमा निक्षेपकर्तालाई ब्याजदर दिनैपर्छ । निक्षेपकर्तालाई ब्याज नदिने हो भने पुँजी पलायनको समस्या आउँछ । त्यसैले ब्याजदरका लागि चालू आवको मौद्रिक नीतिले स्प्रेड कम गरेर केही नियन्त्रण गरिसकेको छ । पछिल्लो समयमा कर्जाको ब्याजदर पनि घटेको छ । ब्याजदरमा देखिएको उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले पनि पहल गरिसकेको हुनाले आगामी बजेट समयमै खर्च भएको खण्डमा ब्याजदर तथा निक्षेप अभावको समस्या दोहोरिन्छ भन्ने लाग्दैन ।