कारोबार संवाददाता
आइतवार, जेठ ५, २०७६
310

सामान्य रूपमा हरेक सरकारले बजेटअघि नीति तथा कार्यक्रम गर्ने गर्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा अवलम्बन गरिने रणनीतिक योजनाका रूपमा रहेको यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार संसद्मा पेस भयो । यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अलि तयारीका साथ आउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकिएको देखियो । यसमा पुराना तथा कतिपय असफल योजनाहरूलाई समावेश गरिएको सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ । राष्ट्रपतिले सार्वजनिक गरेको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्वस्थ खानेकुरा, आम्दानी र रोजगारीको मूल स्रोत कृषिक्षेत्रको विकासका विषयलाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारासँग जोडिएर नयाँ नाराहरू राखिएको भए पनि ती हचुवा र गोलमाल पार्ने किसिमको रहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम विगतमा असफल भइसकेका र पूरा नहुने खालका कार्यक्रम ल्याएर जनतालाई झुक्याउने खालको भएको प्रतिपक्षीहरूद्वारा आलोचना हुने विषय स्वाभाविकजस्तो लागे पनि यो वर्ष यो कार्यक्रमको प्रस्तुत गम्भीर र संवेदनशील प्रकारको रहेको देखिएको छ । राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ले गर्ने थेगो राखेर प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना भने नयाँ छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणा भई सम्पन्न निर्वाचनबाट बनेको सरकारको एक वर्षपछि आएको नीति तथा कार्यक्रममा ‘मेरो सरकार’को थेगोले दोस्रो जनआन्दोलनमा भएको जनताको शहादतलाई अपमान गरेको महसुस गर्ने पक्ष एकतर्फ छ भने अर्कातर्फ नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा गणतन्त्रको चलनव्यवहार चलाएयता ‘मेरो सरकार’को थेगो नीति तथा कार्यक्रम पहिलो पटक सुनिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम र प्रस्तुतिको सन्दर्भलाई लिएर विभिन्न व्यक्तिसँग कारोबारकर्मी धर्मेन्द्र कर्णले गरेको कुराकानीको सार:

जनतामा विश्वास जगाउन सकेन
भरतविमल यादव
वरिष्ठ राजनीतिज्ञ

नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषयमा चमत्कार गर्छु भन्नेहरूले त्यस्तो गरिदिए त राम्रै हुने हो । नाराहरू त कर्णप्रिय नै छन् । कसले भन्ला र नराम्रो ? तर, हुने बिरुवाको चिल्लो पात खोइ ? सरकारले अहिलेसम्म के आधार तय गरेको छ त ? नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा कसले–कसले सहयोग पु¥याउने हो ? त्यसबारे सरकारले विश्वास दिलाउनुपर्ने होइन र ?
राजनीतिक र आर्थिक रूपमा गर्न खोजिएका विषयहरूबारे जनतामा विश्वास हुनुपर्ने हो । जनतामा त्यसै विश्वास हुँदैन । त्यसका लागि आधार तयार गर्नुपर्छ । गरेर देखाउनुपर्छ । त्यसै पनि एक वर्षमा गरेर देखाउँछु भन्ने सरकारका सारथिहरू महारथिहरू हुनुपर्नेमा बालुवाटार बिक्री–वितरणमा सहयोग पु¥याउनेहरू नै सरकार प्रमुखको सारथि भएको देखिन्छ । बालुवाटार बिक्री–वितरण प्रकरण हेर्दा पहिलो नजरमा दोषी हुन सक्ने प्रशस्त आधार हुँदाहुँदै पनि त्यस्तालाई काखी च्यापेर हिँड्ने मनसाय सरकार प्रमुखले देखाएका छन् अनि जनताले विश्वास कसरी गर्ने ? यो त खुकुरी लिएर कुखुरीलाई दाना खान आइज भन्नेजस्तो भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा कृषिकै कुरो लिऊँ । लक्ष्यहरू लिइए । कृषिका लागि भूमि चहिन्छ । भूमाफिया यसरी बालुवाटार घेरी बसेका छन्, त्यसले कृषि भूमिको रक्षा गरी गरिखाने कृषकलाई दिनुपर्नेमा अन्यत्रै भूमि जाने आशंका बढाएको छ । सरकार प्रमुखले आफ्ना आसेपासेलाई त्यस्ता जग्गा दिएर उनीहरू पनि त जनता हुन् नि भनेर आफ्नो भारी हलुङ्गो पार्न सक्ने व्यवहार देखिएको छ । बालुवाटार बिक्री–वितरणमा प्रधानमन्त्रीले रुचाएका सत्ताधारी पार्टीका महासचिव बिष्णु पौडेलको बचाउ जुन किसिमले गर्नुभएको छ त्यसले यस्तै सन्देश दिइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सरकारी जग्गा हडप्नेहरूबाट जग्गा फिर्ता लिने घोषणा गर्नु आफैंमा राम्रो कुरो हो । तर, दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने विधि तय गर्नुपर्ने होइन र ? आफ्ना नजिकका भए सय खुन माफ, अरू भए सानो खतको जिम्मेवारीमा झ्यालखानापछाडि जानुपर्ने सरकारी व्यवहारबाट जनतामा विश्वास दिलाउन सकिन्न ।
दुईतिहाइको बलियो सरकार भनेर मात्र हुँदैन । त्यो सरकारले जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्नु ठूलो कुरो हो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट यसो गर्न सक्नुपर्ने थियो, त्यस्तो देखिएन । पानीजहाज चलाउँछु भन्नु राम्रो कुरो हो । त्यो पानीजहाज चलाउन चाहिने पानीको स्तर निर्माण कसरी होला, त्यसबारे विश्वास दिलाउने काम कुनै कोठाअगाडि जहाजरानीको बोर्ड झुन्डयाएर हुँदैन । रेल ल्याउँछु भनेर हुन्छ ? यो सरकारले चमत्कार गर्छु भन्छ । भ्रष्टाचार हटाउँछु भन्छ, तर कसरी गर्छ ? त्यसबारे बोल्दैन ।
सत्ताधारी पार्टीका केही नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा विकास चाहियो भन्ने करकाप पहिला हुने गरेको थियो । अहिले पनि भइरहेको छ भने कसरी नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक सरकार भयो ? प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयबाट उनको निर्वाचन क्षेत्रमा विकास कार्यक्रम पार्नका लागि लेटरप्याडको प्रयोग भएको बारेमा प्रधानमन्त्रीले आश्चर्य व्यक्त गरेर हुन्छ र ? कहिलेसम्म त्यस्तो गर्नेलाई कारबाही हुने प्रतिबद्धता आउने हो ?
आफ्नो लेटरप्याडको दुरुपयोग गर्न सक्नेलाई कारबाही गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले अख्तियार दुरुपयोग गर्नेलाई कसरी कारबाही गर्न सक्छन् ? यस्ता विषयमा संघीय सरकारले व्यवहारमा जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने थियो, सक्नुपर्छ । तर, त्यसो गरेको पाइएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीजीले तयार पार्न लगाएर राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भएको भन्न लगाएर त जनता झन् झस्किन पुगेका छन् । हामीले कांग्रेसको अगुवाइमा गठन भएको सात दलीय गठबन्धनले गरेको जनआन्दोलनबाट पाएको अधिकार कटौती गर्ने रवाफ यो नीति कार्यक्रममा पस्किन खोजिएको देखिएको छ । कांग्रेस नेतृत्वमा गठित सात दलीय गठबन्धनको अगुवामा भएको दोस्रो जनआन्दोलनको परिणाम हो— यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो सरकारको पार्टी र तिनका नेताहरूबाट हुनुपर्ने व्यवहार दोस्रो जनआन्दोलनको शहादतको अपमान भएको जस्तो भइरहेको छ ।

कृषिमा असफल कार्यक्रमको निरन्तरताडा. कृष्ण पौडेल
कृषि विज्ञ

कृषिक्षेत्र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मात्र होइन, मानव जीवनका लागि पनि अपरिहार्य क्षेत्र हो भन्ने कुरो सरकार र सरोकारवाला सबैलाई थाहै छ । वातावरणीय तथा भौगोलिक विविधता र बहुसंख्यक जनता कृषिमा आश्रित रहेको सन्दर्भमा हरेक वर्ष सरकारको प्राथमिकता कृषि नै हुनुपर्ने हो । तर विडम्बना, बर्सेनि जनतालाई आस देखाइन्छ मात्र । आशा पूरा गर्ने तत्परता हालसम्मको सरकारले देखाएको पाइँदैन । भविष्यको भने हेर्न बाँकी छ ।
नीति तथा कार्यक्रम सरकारले आगामी वर्ष र आउँदा वर्षहरूमा अवलम्बन गरिने रणनीतिक योजनाका रूपमा रहेको हुन्छ । शुक्रबार यही नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस भएको छ । तर, यो दस्तावेजमा प्रयोग भएका कृषिका प्रसंगहरूमा भने पुरानै योजना दोहोरिएका देखिन्छन् । कतिपय असफल योजना नै आगामी दिनमा निरन्तर आउने झझल्को नीति तथा कार्यक्रमले दिएको छ । राष्ट्रपतिले सार्वजनिक गरेको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले स्वस्थ खानेकुरा, आम्दानी र रोजगारीको मूल स्रोत कृषिक्षेत्रको विकासमा सरकारको दृष्टिकोण हचुवा र गोलमटोल छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ । यो नीति तथा कार्यक्रम विगतमा असफल भइसकेका कार्यक्रमको निरन्तरताको प्रस्तुति मात्र रहेको देखिन्छ । केही परम्पागत कृषि कार्यक्रमले सजिएकोे यो नीतिले निरन्तर खस्कँदो कृषिक्षेत्रको विकासमा संरचनगत सुधार गर्ने कुनै संकेत गरेको छैन । समग्रमा, यो कृषिउपजको व्यापक आयात, बाँझो जमिन, कृषिक्षेत्रका युवा पलायन, जलवायु परिवर्तनको जोखिम, कृषि प्रशासन संयन्त्रको पुनर्संरचना र कृषि प्राविधिकको क्षमता वृद्धिजस्ता सवाललाई सम्बोधन गर्ने खाका प्रस्तुत गर्न असफल छ । सरकारले सधैं जनताका लागि गरिदिने शैलीमा प्रस्तुत यो नीति तथा कार्यक्रम विगत वर्षका खोक्रा आश्वासनभन्दा कुनै अर्थमा भिन्न छैन ।
सबैलाई हेक्का रहोस्, नेपालको कृषिक्षेत्र इतिहासकै सबैभन्दा अप्ठेरो घुम्तीमा आइपुगेको छ । तत्कालै कृषिको संक्रमणको व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाई दीर्घकालीन कृषि विकासका आधारहरू तयार गर्न नसक्ने हो भने नेपाली कृषिको भविष्य जोखिमपूर्ण मात्र होइन, हाम्रो अर्थत्रन्त्र नै धराशायी हुने दिशातर्फ उन्मुख छ । यो नीति तथा कार्यक्रमले मुख्यतः स्वस्थ खानेकुरा, स्वच्छ माटो, पर्यावरण, ग्रामीण समुदायको जनजीविका, किसानको स्वभिमानी जीवनशैलीजस्ता कृषिका मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन । स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको योगदानको अवमूल्यन गरिएको छ । सँगै, यो आफ्नै चुनावी घोषणापत्र र गत वर्ष मात्र गरिएका कृषि सुधारका प्रतिबद्धताबाट समेत पछि हटेको छ । यो पनि लेखिदिऊँ न त भन्ने पाराले कृषि संरचनाको पुनराअवलोकन, स्थानीय रैथाने बाली प्रवद्र्धन, जैविक प्रविधिको विकास, विस्तार, अग्र्यानिक कृषि प्रमाणीकरण र ब्रान्ड प्रवद्र्धनमार्फत अग्र्यानिक बनाउँदै लगिने जस्ता कुराको सुगा रटाइ मात्र गरिएको छ । यस्ता कुरा कृषि नीति, २०६१ अर्थात् विगत १५ वर्ष देखि गरिँदै आएको हो । कुनै व्यावहारिक योजनाको खाकाबिनै प्रस्तुत सस्ता लोकप्रियताका लागि गरिएका यस्ता कुराले सरकारको १० वर्षभित्र प्रांगारिक मुलुक बनाउने प्रतिबद्धता एउटा ढोंग मात्र हो कि भनेर आशंका गर्नु अवस्था आएको छ ।
नेपालजस्तो मुलुकको कृषि विकासको प्राथमिकता गरिबी, खाद्यान्न आपूर्ति र कुपोषणलाई सम्बोधन गर्ने हुनुपर्ने हो, तर यसतर्फ यो नीति तथा कार्यक्रम खासै केही बोलेको छैन । अहिले जलवायु परिवर्तनले कृषिक्षेत्रमा पारेका असर तथा प्रभावलाई सम्बोधन गर्न सक्षम कृषि प्रणाली विकास गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने हो । कृषि विकासका लागि संरचनागत तथा संस्थागत सुधार गर्ने, अनुसन्धान, शिक्षा र प्रविधिलाई उन्नत बनाउन आवश्यक ठोस नीतिगत प्रस्ताव र कार्यक्रम ल्याउनुको साटो सदाझैं कृषकलाई समयमै उन्नत बीउ, मल तथा कृषि प्रसार सेवा उपलब्ध गराउने जस्ता सतही कुरा गरेको छ । आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण र व्यवसायीकरणको रट मात्र लगाइएको यो नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको कृषिलाई कागजमा मात्र दुरुस्त राख्ने विगतको पुनरावृत्ति मात्र दोहोरिएको देखिन्छ । सरकारले विकासको समग्र खाकासहितको नीति बनाउने विषय पनि समेटेको छ । आशा गरौं, नीति तथा कार्यक्रममा छुटेका कुरा आगामी बजेटमा थप स्पष्ट भएर आऊन् । दीर्घकालीन नीतिमा समेटियोस् ।

कार्ययोजनाको अभाव छ
डा. अरुण ठाकुर
कार्यकारी निर्देशक
सेन्टर फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन (सेडा)

नीति तथा कार्यक्रममा लक्ष्य निर्धारण गरिएका छन् । राम्रो पनि छ, स्वाभाविक पनि हो । जुनसुकै सरकारले देशको समृद्धि गर्छु भनेरै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ । यो सरकारले पनि ल्याएको छ । रोजगारी विस्तार गर्छु, पानी–बिजुली ल्याउँछु, भोकमरी हटाउँछु, गरिबी हटाउँछु भन्ने कुरा अहिलेसम्मकै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्नुभयो भने पाउनुहुनेछ । खै त, त्यसअनुरूप भएको पाइएन ?
यो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा लक्ष्य निर्धारण गरिएका छन् तर तिनका लागि कार्ययोजना तयार गरिएको पाइएको छैन । एक प्रकारले हचुवाकै भरमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको देखिएको छ । गरिबी हटाउँछु भनेको गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई माथि उकास्नु हो । यसका लागि हाम्रो विधि कृषिको विकास र विस्तार नै हो । नेपाल कृषिमा आधारित भएको देश भएकाले यहाँ स्वाभाविक रूपले कृषि श्रमिक हुने भए । यहाँका कृषि श्रमिकहरू बाहिर जान सक्ने बाहिर गएका छन् । बाँकीहरूको संख्या कत्तिको छ, उनीहरूको सघनता कहाँ छ, सरकारले रोजगारी बढाउँछु भनेको नीति तथा कार्यक्रममा देखियो । तर, ती रोजगारहरू अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा कसरी बढ्ने हुन् भन्ने सवाल छ ।
नेपालको सन्दर्भमा भन्दा उनीहरूलाई रोजगारी दिनु भनेको कृषिक्षेत्रमै हो । कृषिको विस्तार भनेको कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनका लागि स्थापना हुने साना, मझौला र ठूला–ठूला उद्योगको स्थापना गर्नुहुन्छ । ठूला उद्योगको कुरा तत्काल छोडौं, साना–मझौला कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनका लागि चाहिने कृषि भूमि हो । उब्जाउ भूमि भएका किसानसँग रहेको जग्गा आकलन हुनुपर्छ । त्यो जग्गा भएको क्षेत्रमा कृषि श्रमिकको अवस्था कस्तो छ । कृषकको जग्गामा उत्पादन हुने कृषिबाली के–के हुन्छन् ? त्यो बाली उत्पादन गर्न कृषकले मानेको छ कि छैन, त्यसका लागि ‘मोटिभेसन कार्यक्रम’ चाहिन्छ । मोटिभेसन कार्यक्रमपछि कृषि श्रमिक र कृषकबीचको सम्बन्धलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
हामीकहाँ कत्तिका किसानहरू छन् । तिनको सूची बनाउनुपर्ने हुन्छ । जग्गा भएका किसानहरू र कृषि श्रमिकको अवस्था कस्तो छ, त्यसबारे अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । ठूला किसान, साना मझौला किसानहरूको कृषि भूमिबाट कुन खालको बालीको उत्पादन सरकारले गर्न खोजेको हो त्यसबारे ठोस डेटा तयार पार्नुपर्छ । आत्मनिर्भर हुन सक्ने कृषिक्षेत्रका लागि बनाउनुपर्ने कार्ययोजना र आत्मनिर्भर हुन लागेकै क्षेत्रका लागि बनाउनुपर्ने कार्ययोजना फरक–फरक हुन्छ । कृषिको विस्तार गर्छु भनेर हुने होइन । ऋण दिन्छु भनेर हुने होइन । विदेशबाट काम सिकेर आएकाहरूलाई ऋण दिन्छु । के का लागि ऋण दिने हो ? त्यो ऋणको लगानी कहाँ र कसरी गरिने हो ? त्यसबाट साना मझौला उद्योगहरूलाई पुग्ने हो वा होइन ? विदेशबाट सीप सिकेर आएकाहरूले सेवा क्षेत्रमा क्रियाशील हुन खोजेका हुन् कि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न खोजेका हुन्, त्यसको निक्र्योलजस्ता विषय महŒवपूर्ण हुन्छ ।
कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने विभिन्न क्षेत्रहरू छन् । माछामासु, दूधजन्य वस्तुको उत्पादनका लागि हामीले आयातलाई कसरी लिइरहेका छौं । आयात रोक्न वा त्यसमा बाधा हाल्न के–कस्ता प्रक्रिया अपनाइएको छ । यी सबै विषय कार्ययोजनासँग जोडिएका हुन्छन् । गरिबी निवारणको विषय गरिबलाई पैसा बाँडेर मात्रै पुग्दैन, उनीहरूलाई श्रमसँग जोडने उपायको खोजीका लागि हामी कृषिको विकास नै हो । अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रलाई पनि कृषि क्षेत्रको लगानीले प्रभाव पार्ने विषय हुन् । तर, यी सबैका लागि कार्ययोजना बनाउनु र त्यसअनुरूप कार्य गर्नुहुन्छ । आफूले कार्यनीतिमा लक्ष्यहरू देखेको तर कसरी त्यो लक्ष्य पूरा गरिने हो, त्यो कार्ययोजना भएको पाइएको छैन ।