धर्मेन्द्र कर्ण
आइतवार, जेठ ५, २०७६
502

राष्ट्रपतिद्वारा आव ०७६-७७ का लागि सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा सदनभित्र, बाहिर र सामाजिक सञ्जालमा आएको चर्चा र विरोध सेलाउन नपाउँदै सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
सरकारका मन्त्रीहरूले बचाउ गरे पनि नीति तथा कार्यक्रममा ‘मेरो सरकार’ को सम्बोधनको व्यापक विरोध भयो । सोही नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट आउने भएकाले यसलाई नीति निर्माताले विशेषरूपमा लिने गर्छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा गतवर्ष २०७५ जेठ ७ गते संघीय संसद्को दुवै सदनमा संविधान कार्यान्वयनप्रतिको प्रतिबद्धता र राजनीतिक आदर्श एवं कार्यदिशा प्रस्तुत, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्त गर्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासका उद्देश्य, लक्ष्य, रणनीति र कार्यनीतिसहितको स्पष्ट राष्ट्रिय खाका निर्धारण गरिएको, नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तथ्य र तथ्यांकमा नतिजा ल्याउने संकल्प गरिएको विषय उल्लेख गरिएका छन् । तर यी उद्देश्यको परिणामबारे ठोस उल्लेख गरिएको छैन । जनताले यस्ता नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन बजेटमार्फत सम्बोधन भई ठोस परिणाम खोजिरहेका बेला नीति तथा कार्यक्रमले यी राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्ने काम गरिरहेको उल्लेख छ ।
गतवर्ष नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचन सम्पन्न भई बनेको नयाँ सरकारले संघीय संरचनामा काम नगरेकाले समस्या भएको होला भन्ने छुट जनताले दिए पनि अब त्यो छुटको सम्भावना न्यून छ । गएको वर्ष प्रदेश सरकारहरूले संघीय सरकारले काम गर्न नदिएको आरोप लगाए । संविधानअनुसार तीन तहमा बाँडफाँट गरिएको स्रोतसाधनको प्रयोग गर्न पाउने स्पष्ट कानुन अभावमा काम गर्न गाह्रो भयो भन्ने आरोप प्रदेश सरकारबाट आएको थियो । यसो हुनुमा सरकारले गरेको ढिलासुस्ती मूल कारण रहेको देखिएको कतिपयको आरोप पनि रह्यो ।
विकासका लागि मात्रै होइन संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि स्पष्ट ऐन कानुनको आवश्यकता रहेकाले समस्या भएकोमा अझ पनि समस्या समाप्त भइसकेको छैन ।
नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मान्ने हो भने अझ कानुन पारित भएको अवस्थामा पुगेको छैन । कानुन पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्था बनी नसकेको नीति तथा कार्यक्रमबाट स्पष्ट हुन्छ । संविधान कार्यान्वयन र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका कानुनी आधार तयार गर्न यस अवधिमा ६१ कानुन तर्जुमा भएका छन् । नीति तथा कार्यक्रमले नै अझ समस्या रहेको अवस्थालाई दर्साइरहेका बेला जनता सरकारले नयाँ गर्ला कि भन्ने विषयमा विश्वस्त हुन गाह्रो छ । देशमा पुँजी निर्माण र देश स्वस्थ्य बनाउन कृषि क्षेत्रको विकासको विकल्प नभएको सबै विज्ञको कथन पनि छ । तर पनि यसतर्फ ढिलाइ भइरहेको पाइएकाले सरोकारवाला असन्तुष्ट एवं सशंकित हुन थालेका छन् । मूलरूपमा कृषिको उत्थानका लागि प्राङ्गारिक कृषिलाई पालिका केन्द्रित बनाउनुपर्ने र बजेटले निर्धारण गरेका विषयलाई कार्यान्वयन संयन्त्र बजेटमै हुनुपर्ने विभिन्न सरोकारवालाबाट धारणा व्यक्त भएका छन् । विभिन्न सरोकारवालासँग कारोबारकर्मी धर्मेन्द्र कर्णले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

नयाँ खाले बजेट आउलाजस्तो छैन
डा. अरूण ठाकुर
कार्यकारी निर्देशक
सेडा
संघीय बजेट कस्तो होला भनिरहँदा सामान्यरूपमा एउटा अर्को घाटा बढाउने खालको बजेट होलाजस्तो छ । नयाँ खाले बजेट होला भन्ने देखिँदैन । नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा बजेट आउने चलन छ । नीति तथा कार्यक्रममा यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भन्ने प्रतिस्पर्धामा सबै थोक गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउने काम भइआएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट बनाउँदा आयातलाई विस्थापित गर्ने खालको तदारूकता पाइँदैन । बजेट घाटा कम गर्नका लागि आयातलाई विस्थापित गर्ने खालको बजेट बनाउनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो रेमिट्यान्स घट्ने क्रममा छ । राजस्व उठाउन सकिएको छैन । राज्यको आम्दानी बढाउने अर्को बाटो निर्माण भएको छैन । यस्तोमा घाटा बढाउने खालको बजेट आउँछ । सरकारले गएको वर्ष केही गर्न सकेको देखिएको छैन । त्यसैले सरकारले अझ बढी प्रतिबद्धता जनाउने खालको बजेट आउँछ । त्यसमा यो गर्न पनि केही, त्यो गर्न पनि केही भन्ने हुन्छ । गर्नसक्ने अवस्था केही पनि हुँदैन । बजेट घाटा भनिसकेपछि सबै विदेशी ऋण र अनुदानबाट परिपूर्ति गर्ने बुझाइ हुन्छ । यस्तोमा विदेशी ऋण र अनुदान आएन भने त्यो प्रतिबद्धता रोकिबसेको हुन्छ । जनतामा थप असन्तुष्टि बढछ । अर्को उपाय विदेशी लगानीको पनि हुन्छ । विदेशी लगानीको लागि भरपर्दो अवस्था निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो भएको देखिएको छैन । विदेशी लगानीको वातावरण बनेको भए सरकारले भारतीय लगानीकर्तालाई आउ भन्ने आवश्यकता नै हुने थिएन । छिमेकको भारतीय लगानीकर्ताले नेपालको लगानीको वातावरणबारे ढुक्क हुन सकिरहेको छैन भने टाढाको लगानीकर्ता ल्याउनु यो सरकारका लागि झन चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको देखिन्छ ।
विदेशी दातृनिकायमा नेपालको बारेमा राम्रो सन्देश गएको पाइँदैन । हामीले हाम्रा स्रोतसधानको दोहन गरी आयातलाई विस्थापित गर्ने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सक्रिय तथा दृढतापूर्वक अगाडि बढेको सरकारी नीतिगत अभियानबाट सन्देश सार्वजनिक हुनसकेको छैन ।
हाम्रो देशको भौगोलिक विविधता जोगाउन थपिएको जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सामना गर्ने खालको नीति कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइले देशमा बाढी, पहिरो, खडेरीको समस्या निम्त्याउँछ । बाढी, पहिरो र खडेरी निम्त्याउने समस्या भनेको कृषि उत्पादकत्वमा कमी ल्याउनु हो । आयातमुखी अर्थतन्त्रको बाटो भनेको निर्यातमा जोड दिनु हो । कृषिमा आधारित देश भएकाले हाम्रो निर्यातको आधार कृषिमा आधारित साना मझ्यौला खालको उद्योगको उत्पादन गर्नु हो । यसका लागि हाम्रा नदीहरूको व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ । आलटाल गरेर हुने कुरो होइन । यस्ता विषयमा ध्यान पु-याएर बजेट आउला भन्ने लाग्दैन ।
अझ पनि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह बीचमा हुने स्रोतसाधन र अधिकारको बाँडफाट हुने कानुन निर्माण हुन बाँकी नै छ । कानुनको बाँडफाँट नभएसम्म विनियोजन बजेटमा भए पनि काम हुन सक्दैन । त्यसैले यो बजेट पुरानै किसिमले आउने लक्षण देखिएको छ । विनियोजन गरिएको खर्च त हुनसक्ने अवस्थामा परिवर्तन हुनसकेको छैन भने हुने त्यही हो ।

शंका हटाउने खालको बजेट आउनुपर्छ
डा. सुरेन्द्र लाभ
सदस्य
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान
अबको बजेट गरिबको पक्षमा आउनुपर्छ । त्यो भनेको उत्पादनको प्रतिफल गरिबको दैलामा पु-याउने ठोस संयन्त्रसहितको बजेट हो । यसो भन्नुको आधार नेपालको संविधान हो । नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भनेको हो । त्यो भनेको गरिबको पक्षमा जानु हो । यो बजेट आउने पहिलो आधार यो हो । दोस्रो आधार भनेको संघीयता हो । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा स्थापित भएको छ । संघहरू र स्थानीय निकायहरू बनेका छन् । जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचनमा अधिकार जनताको दैलामा पु-याउने वाचा गरी चुनाव जितेका छन् । जनताको दैलामा अधिकार पु-याउनु भनेको आर्थिक प्रतिफल पु-याउनु पनि हो । यो सरकार बनाउने राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधिहरूले यो दुई महत्वपूर्ण विषयलाई आधार बनाएर बजेट आएको हो वा होइन त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस आधारमा भन्नु पर्दा बजेट आउने यी दुई महत्वपूर्ण आधारमा बजेट आउनुपर्छ । संघीयताका आधारमा बजेट आउनु भनेको बजेटको अधिकांश हिस्सा बजेट प्रदेशमा जानु हो र प्रदेशमा गएको बजेट स्थानीय निकायमा जानु हो । यसरी आउने बजेटमात्र होइन अहिलेसम्म आएको बजेटको कार्यान्वयन पक्ष दुर्बल नै देखिन्छ । ०७ सालदेखि अहिलेसम्मको बजेटका बारेमा विज्ञको रायमा बजेट राम्रो भए पनि यसको कार्यान्वयनमा शंका भइरहेको छ । यसको अर्थ बजेट कार्यान्वयनको पक्ष फितलो देखिन्छ । यो कुरो अहिले पनि हामी सहजै हेर्न तथा देख्न पाउँछौं । कतिपय प्रदेशका पुँजीगत खर्च अझैसम्म खर्चिन सकेको अवस्था छैन । अर्थात् हामी कहाँ असारे बजेटको बुझाइ छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जेनतेन जोडबल गरी बजेट सक्ने काम गरेका छौं । यो भनेको कार्यान्वयन पक्षको फितलोपना हो । सरकारको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गराउने मुख्य तन्त्र भनेको कर्मचारीतन्त्र हो । कर्मचारीतन्त्रलाई खुसी तुल्याउन तलब वृद्धि गर्न सकिने विधि सरकारले अपनाउने गरेको पाइन्छ । कर्मचारीहरूको तलब बढाउँदा ध्यान दिनुपर्ने दुईवटा विषय छन् । त्यो भनेको भ्रष्टाचार र मूल्यवृद्धिको समस्या । यो दुईवटा विषयलाई कठोर अंकुश लगाउने विधि र संयन्त्रको विकास गर्नैपर्छ । भ्रष्टाचार र मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान गर्ने काम सरकारको हो । त्यसो भए कर्मचारीलाई बढाएको तलबबाट उत्पन्न हुने समस्या विस्तार हुन पाउँदैन । कर्मचारीहरूको संख्याको तुलनामा धेरै ठूलो संख्यामा गरिब किसान देशमा छन् । तिनका समस्या समाधानका लागि बजेट ल्याउँदा वा भनांै बजेट कार्यान्वयनको एक छुट्टै संयन्त्र बजेटमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हरेक पटक विज्ञहरूले भन्ने गरेका छन्, कार्यान्वयनमा शंका छ त्यसको समाधान बजेटबाट हुनुपर्छ । बजेटबाट समस्या समाधान गर्नु भनेको बजेट कार्यान्वयनको संयन्त्रको विकास गर्नु हो । यो संयन्त्र स्थानीय निकायदेखि संघीयसम्म हुनुपर्ने आवश्यकता बोध गरी बजेटमा त्यसको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसो नगरिए पुँजीगत खर्चको अवस्था असारे बजेटभन्दा बढी हुन सक्दैन ।

पालिकामुखी र प्राङ्गारिक केन्द्रित कृषि कार्यक्रम आउनुप-यो
उद्धव अधिकारी
सदस्य, उच्चस्तरीय प्राङ्गारिक टाक्सफोर्स
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सरसर्ती हेर्दा आशा गर्ने ठाउँ देखिन्छ । कृषिप्रधान मुलुक भएकाले कृषिलाई नै प्राथमिकता राखेर बजेट आएको हेर्ने रहर वर्षौंदेखिको छ, कृषिलाई नै प्राथमिकता दिएर बजेट पनि आओस् । कृषिमा मुख्य आयोजना प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना छ । हालको अवस्थामा परियोजना आलोचनामुक्त छैन । तर नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई परिमार्जन गरेर जाने भनिएको छ । भनिएजस्तै जनतासम्म पुग्ने गरी परिमार्जन गरेर बजेटमा व्यवस्था हुुनुपर्छ । अर्को पक्ष अनुदान मोडेलमा पनि परिमार्जन गर्ने कुरा पनि सकारात्मक छ । थोरै भए पनि प्राङ्गारिक खेतीलाई राखिएको छ । प्राङ्गारिक विषयमा स्पष्ट मार्गचित्र बनाएर बजेट ल्याइनुपर्छ । किसान पेन्सन, परिचयपत्रको कुरा आएको छ, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । नीति तथा कार्यक्रमका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर स्थानीय तहमुखी बजेट ल्याइयो भने राम्रो होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर, बिरोलो बाँध्ने प्रवृत्ति नहोस्, तल्लो वर्गलाई छुने कार्यक्रम आओस् ।
नीति तथा कार्यक्रममा भएका व्यवस्थामा कुन आकार र प्रकारले बजेटको व्यवस्था हुन्छ भन्ने विषय प्रमुख हो । लेखिएका विषयलाई उच्च प्राथमिकता र कतिपय नलेखिएका विषय पनि हितकर छन् भने बजेटमा समेटेर आउनुप-यो । स्थानीय तहलाई बजेटमात्र पु-याएर हुँदैन, बजेट खर्च गर्ने रोडम्यापसहितको बजेट ल्याउनु प-यो । कतिपय पालिकाले कृषिको बजेट खर्च नगरेर फ्रिज हुने अवस्थाबाट गुज्रनु परको छ भने कतिपयले बजेटको दुरुपयोग गरेको पनि गुनासा नआएका होइनन् । यस्तोमा बजेटले स्पष्ट बाटो देखाउन र बाटोमा हिँड्न स्रोतसाधन दिने वातावरण बन्नुपर्छ । विश्व समुदायले रासायनिक उत्पादनले हानी ग-र्यो भनेर प्राङ्गारिकमा गइरहँदा हामी भने रासायिनक मल कारखाना खोल्ने कुरा गरेर बसेका छौं । बजेटले यो अवस्थालाई चिर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै अधिकार सम्पन्न निकाय बनाएर प्राङ्गारिक प्रवद्र्धनका लागि बजेटले व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाम्रो प्राथमिकता प्राङ्गारिक हो भन्ने देखाउन सरकारलाई अवसर नै हो बजेट ।
आगामी बजेट विगतको जस्तो योजना बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने खालको प्रवृत्ति बोकेर नआओस् । किसानको वर्गीकरण र सामाजिक सुरक्षामा ठोस काम होस् । यो काम भएमा सरकारले भनेजस्तो भौचर प्रणाली लागू गर्न सजिलो हुन्छ । किसाले आफ्नो परिचयपत्र वा भौचर लिएर अनुदानको मल, बिउ, प्रविधिको उपभोग गर्नसक्ने वातावरण बन्न बजेटले जोडबल गरोस् । अनुदान ठूला र टाठाबाठा केन्द्रित हुँदा दुरुपयोग भएको स्पष्टै छ । त्यसैले अनुदान प्रणालीमा परिमार्जन गरेर खास किसानले मात्र लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिलेको मुख्य समस्या गाउँगाउँमा प्राविधिक नपुग्नु हो । ७५३ पालिकामै कृषि प्राविधिक छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । यस्तोमा कम्तीमा एक पालिकामा एक कृषि र एक पशु प्राविधिक हुनुप-यो र पालिकामा हुने कृषिकर्मका आधारमा केन्द्र पारेर विषयगत विज्ञको समेत व्यवस्था हुनुपर्छ । ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्यकर्मीको काम ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताले गरेजस्तै कृषिमा पनि ५१ दिने तालिम लिएका जनशक्ति गाउँगाउँमा छन् । तिनलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर परिचालन गर्न सकिन्छ । यीबाहेक बिमा र सहुलियत ऋणको व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । तीनै तहका सरकारबीच आपसी समन्वय हुनुप-यो । एउटै प्रकृतिका कार्यालय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने समस्या अहिले नै देखिएको छ । यो समस्यालाई पनि समाधान गर्नुपर्छ । समग्रमा वास्तविक किसानलाई लक्षित गरेर बजेट ल्याउने र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको विकास गरी त्यसको लागू गराउन सकेमा कृषि र समग्र अर्थतन्त्रलाई नै फाइदा पुग्नेछ ।