कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ २, २०७६
303

पुरुषोत्तम खनाल
निमित्त अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण


सूचना प्रविधि क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निमित्त अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल स्थापनाकालदेखि नै प्राधिकरणमा कार्यरत छन् । राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रबाट सरकारी सेवा सुरु गरेका खनालले गोरखापत्र संस्थानमा समेत प्रशासकीय जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका छन् । गोरखापत्रमा उनको सक्रिय र परिणाममुखी भूमिकाकै कारण उनलाई तत्कालीन सञ्चार मन्त्रालयबाट दूरसञ्चार प्राधिकरण स्थापनाका लागि खटाइएको थियो । प्राधिकरणको कार्यालय स्थापनादेखि सिस्टम बसाउन सुरुदेखि नै सक्रिय रहेका खनाल अहिले नीति निर्माण र कार्यान्वयनको उपल्लो भूमिकामा छन् । काठमाडौंको गोठाटारमा जन्मेका खनालले व्यवस्थापनमा स्नातक र जनप्रशासन क्याम्पसबाट ग्रामीण विकास विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । २१ वर्षदेखि प्राधिकरणमा कार्यरत खनालले पूर्ण अधिकारसहित निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका छन् । उनीसँग नेपालको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको अवस्था, समकालीन समस्या तथा चुनौतीलगायतका विषयमा सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानी ः

तपाईंलाई नेपाल सरकारले पूर्ण अधिकारसहित प्राधिकरणको निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ । विगतमा विभिन्न कारणले गतिहीन र विवादास्पद बनाइएको प्राधिकरणलाई तपाईंले नेतृत्व लिइसकेपछि कसरी अगाडि बढाइरहनुभएको छ ?
मैले नेतृत्व लिँदा आर्थिक वर्ष अन्त्यको समय थियो । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र प्राधिकरणको आफ्नै वार्षिक कार्यक्रमले प्राथमिकता दिएका ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी, अप्टिकल फाइबर, स्कुलहरूमा कम्प्युटर ल्याब स्थापनालगायत टारिफ घटाउने लगायतका काममा मैले फोकस गरिरहेको छु । उपभोक्ताका सवालमा गुणस्तरीय सेवा उनीहरूको अधिकार हो भन्ने तथ्यलाई स्थापित गर्ने आधार तयार गरेको छु । गुणस्तरीय सेवा नदिए उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने निर्देशिका पारित भइसके पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । सबै नागरिकले सेवा पाउनुपर्छ र सेवाको गुणस्तर पनि हुनुपर्छ भनेर प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ । सँगसँगै म आएपछि यो सेक्टरमा लामो समयदेखि निर्णय नभएका विषयमा निर्णय लिने मैले जमर्को गरें ।

गुणस्तरीय सेवा नदिए उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने निर्देशिका पारित भइसके पनि कार्यान्वयन भएको थिएन ।

तपाईं आएपछि कस्तो निर्णय गर्नुभयो ?
नेपाल सरकारको बक्यौता तिर्दै नतिर्ने कम्पनीहरूलाई लाइसेन्ससम्म फिर्ता गर्ने भनेर निर्णय गरेको थिएँ र मलाई लाग्छ, नेपालको दूरसञ्चारको इतिहासमा यो सबैभन्दा ठूलो निर्णय पनि हो । युटिएल, स्मार्ट र नेपाल स्याटलाइटलाई असार मसान्तसम्म बक्यौता तिरेनन् भने लाइसेन्स खारेज गर्ने भनेर बोर्डबाट निर्णय भएको छ । त्यो निर्णयको जानकारी गराइसकेको छु । मेरो चाहनाचाहिँ उहाँहरूले काम सुरु गर्नुहोस् र कम्पनी नमरून् भन्ने नै हो । तर, अरू कम्पनीलाई आउन नदिएर उहाँहरूले लाइसेन्स ओगटेर बस्ने कुरा त सह्य हुँदैन । फ्रिक्वेन्सी उहाँहरूलाई वितरण गरिसकिएको छ । नयाँहरू आए भने त्यो पनि उहाँहरूलाई दिनुपर्छ भने नयाँले लगानी पनि ल्याउनेछ । अहिले त ड्युओपोली छ । सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकम र निजी एनसेलमात्र छ । यसले गर्दा अहिले नै पनि त्यति धेरै प्रतिस्पर्धा हुनसकेको छैन र आमउपभोक्ताले अझै पनि केही बढी मूल्य तिरिरहनुपरेको देखिन्छ ।

युटिएल, स्मार्ट र नेपाल स्याटलाइटलाई असार मसान्तसम्म बक्यौता तिरेनन् भने लाइसेन्स खारेज गर्ने भनेर बोर्डबाट निर्णय भएको छ ।

निजी कम्पनीहरू जसले लाइसेन्स होल्ड गरेर बसेका छन्, उनीहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता कति छ ?
सबै कम्पनीको कुल बक्यौता हामीले निर्णय गर्दा नै ३ अर्ब थियो र अहिले निर्णयपछिको अवधिमा पनि १ अर्ब बढेर ४ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

निजी कम्पनीप्रति यसरी कठोर बनिरहनुभएको छ । सँगसँगै सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकमले नवीकरणवापत बुझाउनुपर्ने २० अर्बको कुरा पनि निकै पेचिलो बनिरहेको छ । अब कसरी असुल गर्नुहुन्छ ?
हामीले लाइसेन्स पनि बोलकबोलमा जाने र फ्रिक्वेन्सी पनि बोलकबोलबाटै बिक्री गर्ने गरेका छौं र मलाई लाग्छ, दूरसञ्चारका क्षेत्रमा नेपालको यो व्यवस्था विश्वमै युनिक पनि छ । विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन नभएसम्म मोबाइल सेवाको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर २० अर्ब नै हो र त्यसमा कुनै सम्झौता हुँदैन । भलै, हामीले रेभेन्यू सेयरिङमा जाऔं पनि भनेका छौं र त्यो नभएसम्म त पुरानै नीति लागू हुन्छ । महालेखा परीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि यो तिर्नै पर्ने पैसा हो भनिसकेकाले हामीले यसमा थप निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन र यो टेलिकमले तिर्नैपर्ने पैसा हो । हामीले नेपाल टेलिकमलाई ताकेता गरेका छौं र उठाउनैपर्छ ।

विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन नभएसम्म मोबाइल सेवाको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर २० अर्ब नै हो र त्यसमा कुनै सम्झौता हुँदैन ।

टेलिकमले शुल्क बुझाउनुपर्ने मिति सकिइसकेको छ । त्यसपछि पनि कम्पनीले आलटाल गर्दै आएको छ । तपाईंहरूले अब जरिवाना पनि लिनुहुन्छ कि ?
नेपाल टेलिकम सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो भन्दैमा उसलाई छुट दिने कुरै आउँदैन । लाइसेन्स नवीकरणका लागि उसले तीन महिना पहिल्यै निवेदन दिनुपर्ने प्रावधानअनुसार प्रक्रियामा गइसकेकाले नवीकरणको प्रक्रियामा गइसकेको छ र यसअघिजस्तो नवीकरणका लागि यति छुट दिने भन्ने सरकारको निर्णयसमेत नभएकाले पूरै दस्तुर तिर्नुपर्छ नै । यसमा हामी एक साताभित्रै निर्णय पनि गर्नेछौं । अब रह्यो, २० अर्बको कुरा, त्यो भने महालेखाले समेत बेरुजु देखाइसकेकाले अब हामीले निर्णय गर्न सक्ने कुरा पनि होइन र टेलिकमले जसरी पनि तिर्नैपर्छ ।

प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरणदेखि हरेक कुरामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशन पर्खन्छ भन्ने सुनिन्छ । यसरी हेर्दा प्राधिकरणलाई स्वायत्त निकाय मान्न सकिन्छ अथवा मन्त्रालयकै कुनै महाशाखा ?
कसरी तपाईंले यो प्रश्न गर्नुभयो ? नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण पूर्णतः स्वायत्त निकाय हो र यसको कामकारबाही तथा निर्णयमा सरकारले कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन । तर, हामी नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि सल्लाहकार पनि हौं र सरकारको नीतिअनुसार यस क्षेत्रका नीति कार्यान्वयन गर्नु गराउनुचाहिँ दफा २० अनुसार हाम्रो कर्तव्य हुन आउँछ । एनटीएले निर्देशन मागेर पठाउँछ भन्ने चाहिँ गलत हो, तर सरसल्लाह त भइहाल्छ ।

सञ्चार मन्त्रालयको सचिव नै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (टेलिकम)को अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । तपाईंहरूको पनि तालुक मन्त्रालय त्यही हो भने नियमनमा कन्फ्लिक्ट अप्m इन्ट्रेस्ट नहोला भन्न सकिएला र ?
म तपाईंलाई के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने प्राधिकरण पूर्णतः स्वायत्त निकाय हो र यो सञ्चार मन्त्रालयको शाखा होइन । सञ्चार मन्त्रालय त हामीले नेपाल सरकारमा सम्पर्क गर्ने सम्पर्क मन्त्रालयमात्र हो । हाम्रो बोर्डमा पनि कोही सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहँदैनन् । सबै सञ्चालक स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । जहाँसम्म ९२ प्रतिशत सरकारकै सेयर रहेको कम्पनीको अध्यक्षका रूपमा सचिवज्यू हुनुहुन्छ, यसमा उहाँको दोहोरो भूमिका हुन्छ । टेलिकमको अध्यक्षको कुर्सीमा बस्दा उहाँले सञ्चार सचिव हुँ भन्ने कुरा बिर्सनुपर्छ र मन्त्रालयको कुर्सीमा बसेर निर्णय गर्दा टेलिकममा म अध्यक्ष छु भन्ने ढंगले व्यवहार गर्नु पनि हुँदैन । यो भूमिका उहाँले राम्रैसँग निर्वाह गर्नुभएको छ भन्ने लाग्छ । हामीमाथि उहाँको कुनै दबाब छैन । अहिले नै टेलिकमले २० अर्ब तिर्न मानिरहेको छैन, कर्मचारीले दबाब दिइरहेका छन् भन्नेजस्ता समाचारहरू बाहिर आइरहे पनि सचिवज्यूले हामीलाई कहीँ पनि दबाब दिनुभएको छैन र हामीले स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गरिरहेका छौं ।

अहिले नै टेलिकमले २० अर्ब तिर्न मानिरहेको छैन, कर्मचारीले दबाब दिइरहेका छन् भन्नेजस्ता समाचारहरू बाहिर आइरहे पनि सचिवज्यूले हामीलाई कहीँ पनि दबाब दिनुभएको छैन र हामीले स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गरिरहेका छौं ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको दोस्रो ठूलो कम्पनी एनसेल लामो समयदेखि कर विवादमा छ । यो तपाईंहरूको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भए पनि यसको सेवा बहिस्कारजस्तो नकारात्मक अभियान चलिरहेको बेला प्राधिकरण मौन बस्नु कत्तिको उचित हो ?
पक्कै पनि एनसेलको कर विवाद हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पर्दैन । क्यापिटल गेन ट्याक्स ठूला करदाता कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने हो र सुरुदेखि नै भ्याट, कर्पोरेट ट्याक्सलगायतका विषयमा एनटीएसम्म सोध्न पनि आउनु नपर्ने र उहाँहरूले स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्ने भएकाले हाम्रो संलग्नता नै रहँदैन । यद्यपि, सेवा बहिस्कारको कुरा गलत हो, जुन गर्नु हँदैन । सेवा उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकार हो । कतिपय टेलिकम नपुगेको ठाउँमा एनसेल पुगेको छ । त्यसले गर्दा नै दूरसञ्चार क्षेत्र यहाँसम्म आइपुगेको हो । यस्तै, निजी क्षेत्र आएर नै विदेशी पुँजी र प्रविधि नेपाल भित्रिएको छ । अरू अपरेटरहरूले सिक्ने मौका पनि पाएको छ । डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने सन्दर्भमा एनसेलको भूमिका महत्वपूर्ण छ । करको कुरा पनि सम्मानित अदालतमा विचाराधीन रहेकाले हामीले बोल्नुपर्ने कारण छैन । तर, मैले संस्थागत रूपमा नभई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा जसरी पनि यो विषय टुंगिनुपर्छ, आर्बिटेसनमा जानुभन्दा सहमतिमै टुंगिए राम्रो हो । प्रक्रिया जति लम्ब्याउँदै गयो उति समस्या आउन सक्छन् । अर्कातर्फ एनसेल विदेशी लगानीको कम्पनी भए पनि मूलतः नेपाली कम्पनी हो । वार्षिक २० देखि ३० अर्ब राजस्व बुझाइरहेको पनि छ । रोजगारी सिर्जना गरेको छ र आज नेपालमा मोबाइलमा १ रुपैयाँमा कुरा हुनसकेको छ । ५ रुपैयाँमै डाटा प्याक पाइरहेको अवस्था छ । एउटामात्र कम्पनी भएको भए यो अवस्था आउने थिएन । हामीले गुणस्तरीय सेवा पाउनुपर्छ भन्न सक्छौं तर अमुक कम्पनीको सेवा नलिऔं भनेर आन्दोलन गर्नु गलत हो । भोलि बिजुली आएन भने सेवा बहिस्कार गर्ने, पर्सी बसको सेवा बहिस्कार गर्नेजस्ता कामले हामीलाई नै घाटा हुने हो ।

सेवामा विविधता दिने भनेर विगतदेखि नै भनिँदै आएको हो । तर, अहिले पनि दुईवटा कम्पनीमात्र बजारमा सेवा प्रवाहमा छन् । तेस्रो, अपरेटर ल्याउन चाहिँ किन ढिलाइ भइरहेको छ ?
फ्रिक्वेन्सी लिएर बसेका सेवा प्रदायकले सेवा सुरु गर्न नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको हो । एनटीएले नसोचेको अथवा त्यही स्पिरिटअनुसार निर्णय नगरेको पनि होइन । दुर्गममा सेवा दिइरहेकालाई मेनस्ट्रिममा आऊ भनेर युनिफाइड लाइसेन्स दिइएको पनि हो । सोहीअनुसार युटिएल र स्मार्टले युनिफाइड लाइसेन्स लिएका पनि हुन् । स्मार्टले त केही हदसम्म सेवा सुरु गरिसकेको पनि छ । युटिएलको त कम्पनी शून्य ग्राहकजस्तै अवस्थामा छ । असारसम्म बक्यौता चुक्ता गरेर मात्र पनि पुग्दैन कि सेवा सुरु गर्नुपर्ने आधार पनि हुुनुपरयो ।

तर, लगानी सम्मेलनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कन्फरेन्ससम्म सञ्चारमन्त्रीलाई नै साक्षी राखेर विदेशी लगानी ल्याउने सम्झौता गरेको सिजी टेलिकमलाई भने लाइसेन्स नै दिइरहनुभएको छैन ?
लाइसेन्सका लागि पनि निश्चित शर्त र प्रक्रिया त पूरा गर्नुपर्छ । आज चौधरीजी आउनुभयो, भोलि गोल्छाजी आउनुहोला; तर सिधै लाइसेन्स दिइहाल्न मिल्दैन । हामीले उहाँहरूको निवेदनपछि प्रक्रिया अगाडि बढाएका पनि हौं । पहिला उहाँहरूको पनि बक्यौताको समस्या थियो, त्यो समाधान भएको छ । उहाँलाई लाइसेन्स दिन २०६९ सालको राजपत्रमा प्रकाशित केही सूचनाले रोकेको थियो । त्यो सर्त पूरा गरेरै युटिएल र स्मार्टले लाइसेन्स पाएका हुन् । तर, त्यो सर्तलाई नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले परिवर्तन गरेको पाइयो । पूर्वाञ्चलको ५ सय ३४ गाविसमा सेवा पु¥याउनका लागि तत्कालीन एसटिएमलाई लाइसेन्स दिएको थियो । सो क्षेत्रमा बिटिएस वा एक्सचेन्ज स्थापना गरेरमात्रै युनिफाइड लाइसेन्सका लागि आउनसक्ने प्रावधान थियो । तर, २०७२ सालतिर आएर मन्त्रिपरिषद्ले त्यो प्रावधान परिवर्तन गरेर अनुमतिपत्र पाइसकेपछि त्यो स्थापना गरे पनि हुन्छ भनेर निर्णय भएको रहेछ । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले नै गरेको निर्णय प्राधिकरणले नमान्ने कुरा भएन । त्यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट मन्त्रालय हुँदै यहाँ आएको रहेछ । मैले के देखेँ भने त्यो निर्णयले २०६९ सालको राजपत्रको सूचनालाई संशोधन गरेको हो । राजपत्रको सूचनाको संशोधन निर्णयमा भए पनि फेरि राजपत्रमा निस्केको रहेनछ । यही निर्णय भोलि नेपाल स्याटेलाइटलाई पनि लागू हुनेछ, तर उसले चाहिँ थाहा नपाउने त ? कोठाभित्र बसेर निर्णय हुनु भएन भनेर फेरि राजपत्रमा यो सूचना प्रकाशनका लागि हामीले नेपाल सरकारमा लेखेर पठाएका छौं, राजपत्रमा प्रकाशनमा हुनुपर्ने हो कि होइन भनेर । सरकारले त्यो संशोधन नगरी सिजीले पूर्वाञ्चलमा बिटिएस बनाएर आएको भए हामीले सरकारलाई सोध्नु पर्दैनथ्यो, हामी स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्ने थियौं । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएर यो अवस्था आएको हो, सिजीलाई लाइसेन्स नदिने हाम्रो मनसाय होइन ।

प्रसंग बदलौं, पछिल्लो समय विद्युत् प्राधिकरणले पोलको भाडा वृद्धि गर्दा आईएसपीहरू आन्दोलित छन् । भोलि यसको भार उपभोक्तालाई नै पर्ने हो भने एनटीएले यसमा केही तदारुकता देखाउनुपर्ने होइन र ?
विद्युत् प्राधिकरण वा दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्णय गर्दा नेपाल सरकारको नीतिलाई सहयोग पु¥याउने गरी गर्नुपर्छ भनेर मैले बारम्बार भन्दै पनि आएको छु । नेपाल सरकारको नीति र लक्ष्यविरुद्ध जाने गरी विद्युत् प्राधिकरणले वा दूरसञ्चार प्राधिकरणले कुनै पनि निर्णय गर्नुहुँदैन । कृषिसम्बन्धी सरकारी नीतिमा सहयोग पुग्छ भने मैले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा बसेर आफ्नो फाइदामात्र हेरेर निर्णय गर्नु हुँदैन । स्वास्थ्य नीति, शिक्षा नीतिलगायतका विषयमा ई–हेल्थ, ई–एजुकेसनमा हामीले सहयोग गर्ने हो । मूलतः सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलगायतलाई सहयोग पुग्ने गरी हामी सबैले निर्णय गर्नुपर्छ । ब्रोडब्यान्डको लक्ष्य नै प्रभावित हुने गरी सरकारका कुनै पनि निकायले भाडा बढाउनु हुँदैन । भाडा बढाउँदा पनि अव्यावहारिक रूपमा बढाएको पाइयो भने अर्कातर्फ उहाँहरूको विज्ञप्ति हेर्दा आईएसपीहरूको खर्बौंको व्यापार छ भन्ने आरोप लगाइएको छ । आईएसपीहरूको कारोबार जम्मा ८–१० अर्बमात्रै हो । यस्तै, वार्ताको टेबुलबाटै पनि यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्थ्यो । विद्युत् प्राधिकरणलाई के समस्या परेको हो, हामी मध्यस्थता गर्न सक्थ्यौं । सरकारको पोलिसी लागू गर्नुपर्ने दायित्व हामी सबैको हो । प्राधिकरणको नेतृत्वबाट वार्ता भएकाले सहमतिमै टुंगिएला भनेर आशा गरौं ।

स्वास्थ्य नीति, शिक्षा नीतिलगायतका विषयमा ई–हेल्थ, ई–एजुकेसनमा हामीले सहयोग गर्ने हो । मूलतः सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलगायतलाई सहयोग पुग्ने गरी हामी सबैले निर्णय गर्नुपर्छ ।

पूर्वाधार नीति कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन नि ?
हामीले यसको आधारभूत पक्ष पूरा गरेका छांै । यसका लागि कम्पनी छनोट गर्नुपर्छ र उसलाई लाइसेन्स पनि दिनुपर्छ । सम्भवतः यो व्यवस्था चाँडै नै लागू हुनेछ । यसको सुरुवात ठूलो कम्पनी भएकाले नेपाल टेलिकमबाटै हुनुपर्छ । हामीले कार्यविधि तयार गरिसकेका छौं । भोलिका दिनमा सबै कम्पनीका लागि ड्युअल इन्भेस्टमेन्ट नहुने भएकाले सबैलाई फाइदा पुग्छ । हामीले तारहरू व्यवस्थित गर्न पनि कम्पनी छनोट गरिसकेका छौं ।