कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ २, २०७६
196

अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार प्रदेश नं. २ को वीरगन्जमा आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को बजेटको राजस्व नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमासम्बन्धी छलफल तथा अन्तक्र्रिया आयोजना गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा प्रमुख अतिथि रहेको उक्त अन्तक्र्रियामा उद्योगीहरूले नेपालगन्जमा फलेको सामान वीरगन्ज ल्याउन विभिन्न झन्झटहरू बेहोर्नुपरेको गुनासो गरे । भारतको दिल्ली पु¥याएर दिल्लीबाट वीरगन्जमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद रहेको भन्दै उनीहरूले यसको सहजताका लागि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । यस्तै, नेपालमा रेल्वे सेवा जयनगर–जनकपुर–बर्दिवासलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेको भन्दै यसलाई रक्सौल–अमलेखगन्जसम्मको रेलसेवालाई पनि बजेटमा समावेश गर्न सके नेपालको औद्योगिक कच्चा पदार्थदेखि लिएर इन्धन ढुवानीमा समेत सहज हुने र यसले ढुवानी लागत पनि कम गर्ने भएकाले बजेटले यस्ता विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि प्रदेश २ का उद्योगी–व्यवसायीहरूले सुझाव दिएका छन् । प्रत्युत्तरमा मन्त्री डा. खतिवडाले बजेटबाट राजस्व र कर प्रणालीमा सुधारको अनुभव गर्न सकिने बताए । निजी क्षेत्रले बैंकको ब्याजदर बढी भएको, कच्चा पदार्थ र तयारी मालवस्तुबीचको भन्सार दर फरक हुनुपर्छ तथा भन्सार शुल्कमा कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीचको भन्सार दरको अन्तर हुनुपर्ने माग गरिरहेकोतर्फ आफू सचेत रहेको उनले बताए । कर प्रणालीको सुधारलगायतका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको, २०५८ सालमा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका अन्य करका दरहरू अहिलेसम्म स्थिर रहेकाले अबको कर प्रणाली अनुमानयोग्य हुनुपर्नेमा सरकार सकारात्मक रहेका तर तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबीचको भन्सार शुल्क अन्तरको विषयमा भन्सारको स्ल्याव नै घट्ने अवस्थामा भने जटिलता उत्पन्न हुने तर्क उनले राखेका थिए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राजस्व र कर प्रणालीमा सुधारमा केन्द्रित हुने पनि बताए । अन्तक्र्रियामा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले व्यक्त गरेको विचारको सार ः

कल्याण जोशी
अध्यक्ष, लालबन्दी उद्योग वाणिज्य संघ

बैंकहरूले किसानलाई अपहेलित गरे


नेपालमा जब नाकाबन्दी हुन्छ, त्यसपछि हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ । सञ्चारमाध्यमहरूमा पनि आत्मनिर्भर हुनुपर्ने कुराले प्राथमिकता पाउँछ । तर, कृषिप्रधान देशमा बीउबिजन, सिँचाइ र कृषि आधुनिकीकरणमा ध्यान दिएको हुँदैन । कृषि उपजहरूको बजारीकरणको व्यवस्था भएको हुँदैन ।
बैंकिङ क्षेत्रहरूले पनि किसानलाई चाहिने साना कर्जा पनि ठूला उद्योगी–व्यवसायीलाई नै दिने गरेका छन् । ठूला कर्जा लिनेलाई र थोरै कर्जा लिनेहरूलाई बैंकले पक्षपात गरेका हुन्छन् । बैंकहरूले पनि कृषकहरूलाई ऋण नदिएर करोडौंको व्यवसाय गर्नेहरूलाई दिने गरेका छन् । नगरपालिकाहरूले आम्दानीको स्रोत बढाउने बहानामा उद्योगी–व्यापारीलाई दोहोरो करको भार थोपरिरहेका छन् । सरकारले कृषिमा अनुदान दिएको अवस्थामा नगरभित्र उत्पादन हुने कृषिउपजहरू नगरपालिकाबाहिर लैजाँदा निकासी कर पैठारीको नाममा शुल्क लिने व्यवस्थाले गर्दा जुन वस्तुमा लगाइएको ठेक्का हो त्योभन्दा फरक शीर्षकमा ठेकेदारहरूले शुल्क लिने गरेका छन् । एक नगरपालिकाबाट अर्को नगरपालिकामा जाने वस्तुहरूमा पनि शुल्क लिने गरेका छन् । यसमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।
नेपाल भारतको भन्सार नाकाहरूमा आधुनिक विद्युतीय धर्मकाँटाहरूको व्यवस्था हुनुपर्छ । निर्यात हुने वस्तुहरूमा सही मूल्यांकन र दीर्घकालीनका लागि व्यवस्था हुनुपर्छ ।

अशोक अमात्य
अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ सिरहा

सडकलाई केन्द्रीय योजनामै राख्नुपर्छ


एकपटक बिलबिजक भएको समानलाई पनि प्रहरीले चेकजाँचको बहानामा दुःख दिने गरेको छ । सिरहादेखि हलेसी पर्यटकीय क्षेत्रमा भारतका पर्यटकहरूको पनि आकर्षणको गन्तव्य बनाउन सकिने सम्भावना रहेको छ । धेरै भारतीय पर्यटक आउने गर्छन् । त्यसका लागि सडक पूर्वाधार संरचना स्तरीय छैन । मिर्चैयाको सडकमा यसअघि निर्माण गरिएको ओटासिल प्रविधिको सडकको संरचना भत्किएको अवस्था छ । यसलाई केन्द्रीय योजनाअन्तर्गत नै राखेर सडकलाई स्तरोन्नति गर्न सकियो भने पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकास गर्न सकिने सम्भावना छ । बिलबिजक भएको सामानलाई कहिले डिजाइको सुराकी, कहिले घुमुवाको नाममा प्रहरीले बारम्बार दुःख दिने गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा साना होटल–व्यवसायीहरूले पनि भ्याटमा दर्ता हुनुपरेको छ । होटलमा खाना खानेहरूले भ्याट बिल तिर्न मान्दैनन् । ठूला स्तरीय होटलहरूमा त १३ प्रतिशत भ्याट तिर्न तयार हुन्छन् । तर, साना होटलहरूमा भ्याट तिर्न नै मान्दैनन् । त्यसैले साना होटल व्यवसायीहरूलाई भ्याटमा दर्ता हुनु नपर्ने व्यवस्था भए राम्रो हुन्थ्यो ।

गोपाल केडिया
अध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ

निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ


निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ । स्थानीय तहहरू विकास–निर्माणको सवालमा आमसर्वसाधारणसँग जोडिएका दैनिक कार्यहरू सहज र सरल रूपमा भन्दा पनि विभिन्न नाममा कर लगाउन नै आफ्नो सफलता ठानेका छन् । यसले नगर, गाउँपालिकामा सञ्चालित उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसायलाई चर्को शुल्क र कर तिर्न बाध्य बनाइएको छ । संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर कर लगाइएको भए पनि त्यो समयसापेक्ष हुन सकेन ।
देशको समग्र विकासका निम्ति उद्योग व्यापार, कृषि, पर्यटन, जलस्रोतको सन्तुलित विकासमा लगानी अपरिहार्य आवश्यक हो । आर्थिक सम्मुनतिका लागि चाहिने उचित वातावरण बनाउन लोकतान्त्रिक सरकारको दायित्व हो । तर, दुःखका साथ भन्नुपर्दा दशकौं लामो संक्रमणकालले कतिको उद्योग, व्यापारको अवस्था चिन्ताजनक छ । बढ्दो परनिर्भरता, युवाहरूको विदेश पलायनले पनि हामीलाई पिरोलिरहेको छ । तसर्थ आउने बजेटमा यी सबै विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गरियोस् ।
हाल अर्थतन्त्रमा देखा परेको शिथिलता, निर्यात व्यापारमा आएको ह्रास, लगानीको अपर्याप्तता, आन्तरिक व्यापार–व्यवसाय सञ्चालनमा पनि अनेकन गतिरोध, पटक–पटक नयाँ लगाइने विभिन्न कर, शुल्क, राजस्व संकलनमा प्रक्रियागत झन्झटले गर्दा कारोबार लागत बढ्न गई उपभोक्तामा पर्न जाने महँगीको मारलगायत परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समयमा यस्ता समस्यालाई नियन्त्रण गरी देशको आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाओस् । वीरगन्जमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तरकारी बजारको स्थापना, वीरगन्ज–पोखरिया कोरिडरलाई फुड प्रोसेसिङ पार्क, वीरगन्ज–अम्लेखगन्ज रेल्वे लाइन विस्तार, सेवा, मैत्रीपुल, बाईपास गण्डकसम्मको सडकको स्तरोन्नति, वीरगन्जमा प्राविधिक तथा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गर्न बजेटले सम्बोधन गर्छ भन्ने अपेक्षा छ ।



शिव गोयल
व्यवसायी, वीरगन्ज

उद्योग दर्ताको प्रक्रिया सरलीकरण आवश्यक


उद्योग दर्ताको प्रक्रियालाई एकद्वारा नीति ल्याउनुपर्छ । कम्पनीमा दर्ता भएका फर्म तथा उद्योगलाई दुई वर्षसम्म म्याद हुन्छ । थप एक वर्ष जरिवाना तिरेर नवीकरण मिल्छ । त्यसपछि पनि नवीकरण नगरे स्वतः खारेजी प्रक्रियामा जान्छ । तर, उद्योगमा दर्ता भएका उद्योगहरू प्रदेशअन्तर्गत पर्ने भएकाले प्रदेश सरकारको नियमबमोजिम नवीकरण भइरहेका छन् । अर्को वाणिज्यमा दर्ता भएका फर्महरू केन्द्रको मातहतमा पर्ने भएकाले धेरै फर्महरू नवीकरणबाट वञ्चित भएको छ । यसको समस्या समाधानतर्फ ध्यान दिइयोस् ।
कुनै पनि खाद्यपदार्थको एलसी खोल्नुअगाडि नै हामीले बैंकलाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुमति काठमाडौंबाट मगाएर दिनुपर्ने झन्झट छ । काठमाडौं जान–आउन समय लाग्छ, खर्च पनि बढ्छ । यो व्यवस्था वीरगन्जबाटै गराइदिए राम्रो हुन्थ्यो । अर्को आयात गर्दा बिनाप्रतीतपत्र बैंकअन्तर्गत भएको सामान छुटाउने स्वीकृत लिन पनि काठमाडौं पठाउनुपर्छ, वाणिज्य विभागमा त्यसमा पनि खर्च नै लाग्छ । त्यो व्यवस्था पनि वीरगन्जबाटै हुनुपर्छ । दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि बन्द भएको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नयाँ दर्ता पनि खोल्ने व्यवस्था गरियोस् ।

मनोज उपाध्याय
प्रशासकीय अधिकृत, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ

प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्छ


हामीले छोराछोरीलाई कसरी सस्तोमा गुणस्तरीय शिक्षा दिने ? कसरी स्वास्थ्य दरमा स्वास्थ्य उपचार पाउन सकिन्छ भन्ने चिन्ता रहिरहन्छ । यस्तो चिन्ता आमनेपालीको छ । यस्ता सानासाना समस्या नै नेपालको अर्थनीति तयार बनाउने एउटा आधार हो । हिजो एक झोला तरकारी आउने पैसाले आज आधा झोला पनि आउने अवस्था छैन । महँगीले आकाश छोएको छ । यो नै नेपालीको वास्तविक पीडा हो । यस्ता पीडालाई आगामी बजेटले सम्बोधन गरोस् भन्ने धारणा हो ।
आजभन्दा दुई–तीन वर्षअगाडि १७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर विदेशी कम्पनीलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेर कृषि रणनीति तयार पारिएको थियो । त्यो रणनीति आज सिंहदरबारको कुनै दराजमा लुकेको होला । अहिले कार्यान्वयनमा आएको छैन । अर्को मैले कृषि कर्म पनि सुरु गरेको छु । मैले नेपालगन्जमा फलेको अमला वीरगन्ज मगाउँदा यति धेरै झन्झटिलो प्रक्रिया छ । त्यसलाई ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । त्यहाँबाट दिल्ली निर्यात गर्ने र त्यहाँबाट फेरि वीरगन्जमा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो अवस्थाले नेपालको अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्न सक्ला, यसमा सबै कुराको ज्ञान भएको अर्थमन्त्री पाएका छौं । समस्याको सम्बोधन होस् ।