कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ १, २०७६
522

हामीले १४ वटा राष्ट्रिय योजना भोगिसकेका छौं भने १५ औं योजनाको सुरुवात भएको छ । बितेका योजनामा विकास र परिवर्तनको नारा र गफ पनि नलगाएका होइनौं । अझ खासगरी बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि हालसम्मको ३० वर्षको अवधिमा आर्थिक विकास हुने गरी ठूला पूर्वाधार बनाउन सकिएन । तीन दशकमा युगान्तकारी परिवर्तन गर्न सकिएन । बर्सेनि बजेटको आकार बढ्दै गयो, तर जनताले अनुभूत हुने खालका पूर्वाधार विकास गर्न चुक्यौं । विगतको आलोचनाभन्दा पनि अबको आवश्यकता र अपरिहार्यता पूर्वाधार विकास नै हो भन्ने हेतुले कार्य गर्नुपर्ने खाँचो छ । संविधानले अंगिकार गरेको समृद्धिको लक्ष्य भेदन गर्न विगतका कमजोरी, समस्याहरूबाट पाठ सिकेर सक्षमताका साथ काम गर्नुको विकल्प छैन । खासगरी पूर्वाधार विकासका कार्यमा परि÷आ÷योजनाको जग्गा व्यवस्थापनको समस्या, योजनाको कमी, तयारी कमीलगायतका समस्या रहेका छन् । यसैगरी राजनीतिक दबाब र पहुँचमा खल्तीका टुक्रे योजनाको बिगबिगी हुनु, परियोजना निर्माणमा विस्तृत अध्ययन नगर्ने, समयमा काम नगर्दा प्रतिफल प्राप्त नहुनु, बलियो ढाँचामा काम नहुनु (जलवायु, भूकम्प, वातावरणीय सुरक्षा), परियोजना व्यवस्थापनमा कमी र वर्षौंसम्म अलमल रहनु पनि चर्का समस्या हुन् । यस्तै, कार्यकारी भूमिकाका कर्मचारी असामयिक सरुवा, योजनामा दोहोरपना र पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु पनि मुख्य समस्याका रूपमा रह्यो । एकीकृत एप्रोच अपनाएमा कनेक्टिभिटी बढाउने परि÷आ÷योजनाहरू अघि बढाएमा तथा विकासमा विकेन्द्रीकरण भएमा पूर्वाधार विकासमा सहजता आउनेछ । संघीयतामा पनि पूर्वाधार विकासमा राष्ट्रिय महत्व ठूला महत्वमा परि÷योजना बोकेर हिँड्नुपर्नेमा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू अहिले पनि वडा÷टोल÷बस्तीका टुक्रे योजना बोकेर हिँड्नु राम्रो होइन । केही पूर्वप्रशासक र पूर्वाधारसम्बद्ध विज्ञको साझा चासोचाहिँ विगतमा अपेक्षित रूपमा पूर्वाधार विकास हुन नसके पनि सरकारले अभ्यास र प्रयोगका लागि भने पनि अब केही महत्वाकांक्षी परि÷आ÷योजना अगाडि सार्नुपर्ने रहेको छ । आगामी बजेटको पूर्वसन्ध्यामा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका विचारको संश्लेषित प्रस्तुति:


तुलसीप्रसाद सिटौला
पूर्वप्रशासक
अहिलेको पूर्वाधार विकास आशाजनक छैन । हामी पूर्वाधार विकासको चरणमा भर्खरभर्खर प्रवेश गर्न लागेका छौं । नेपालको सक्षमता भने ठूलो छ । छिमेकी देशको तुलनामा नेपालको पूर्वाधार विकास भने कम छ । पूर्वाधार विकासले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न सहयोग गर्छ । पूर्वाधारलाई देश विकासकै इन्जिन मानिन्छ । विगतमा योजनाको कमी, परियोजनाको तयारी नहुने, समयमा काम नगर्ने, जलवायु, वातावरणीय अनुकूलनका योजना नबन्नेलगायतका समस्याले पूर्वाधार विकासले गति लिन सकेन ।

सुधारेर अघि बढेमा प्रगति सम्भव

परियोजना हेर्ने मुख्य कर्मचारीलाई पूरा समय काम गर्न नदिई सरुवा गर्दा पनि समस्या आयो । कतिपय परियोजना उपलब्धिमूलक पनि हुन सकेनन् । अब हामी विकासमा परम्परागतभन्दा आधुनिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्छ । सुधारेर अघि बढेमा सोचेको प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ ।


सूर्यराज आचार्य (पिएचडी)
पूर्वाधारविज्ञ
विकासशील देशका लागि पूर्वाधार आर्थिक विकासको इन्जिन हो । दोस्रो विश्व युद्धपछि एसियाका देशको विकासमा पूर्वाधारको भूमिका रहेको छ । जापान, कोरिया, थाइल्यान्ड, ताइवानलगायतका देशको विकासमा पूर्वाधारको भूमिका रहेको हो । यसले आफ्नै पुँजी परिचालन गर्न सहयोग गर्छ । विकास र समृद्धिको नारामा पूर्वाधारकै अहं भूमिका हुन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा पूर्वाधारको विकासमा आमनैराश्यता छ । बृहत् आर्थिक विकासको नमुना अघि सार्नुपर्ने आवश्यकता छ । पूर्वाधारका आयोजना आयोजना तहबाट टिप्ने, क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ हेरेर आयोजनाहरू चयन गर्ने गरिन्छ । नेपालमा आयोजना कार्यान्वयनमा पनि समस्या छ । हजारौं इन्जिनियर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै छन्, तर पनि पूर्वाधार विकासमा अनेकन समस्या देखिन्छ । आफूसँग भएको क्षमता पनि व्यक्तिगत र संस्थागत तहबाट रूपान्तरण हुन सकेको छैन । यसले गर्दा पनि काममा ढिलासुस्ती भएको छ । पुँजी खर्च गर्न नसक्नु पनि समस्याका रूपमा रहेको छ । अबको आवश्यकता वृहद आर्थिक विकासको मोडलबाट अघि बढ्नुपर्छ । हामीले समस्या समाधान गर्न परिवर्तनको सिद्धान्तबाट काम गर्ने तर कार्यान्वयनचाहिँ बजेटबाट गरिरहेका छौं । संघीय सरकारको चालू वर्षको बजेट पनि संरचनात्मक परिवर्तनको हुने गरी आउनुपथ्र्यो ।

विकासका लागि अफ बजेटरी प्रणालीमा काम गरौं


नेपालमा पूर्वाधार विकासको प्रणाली नै छैन । आर्थिक योजना पनि त्यस्तै छ । कहिलेकाही त म के पाउँछु भने जतिसुकै राम्रो मनसायले काम गरे पनि पूर्वाधार विकासमा राष्ट्रिय मनोविज्ञान पनि विकासविरोधी छ । यसलाई चुनौती दिन आगामी बजेटमा प्रयोगशालामा केही परियोजना ल्याउने, समयमा गुणस्तरीय किसिमले काम गरेर सक्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ । पूर्वाधार साधन मात्रै हो । सरकारले बनाएको विज्ञ समूह पनि क्रियाशील हुन सकेको छैन । हामीले सही उत्तर खराब प्रश्नबाट खोजिरहेकाले पनि विकासमा समस्या भएकाले अब सही प्रश्न खोज्नुपर्छ । विकासको नीति र अभ्यासका लागि अनुसन्धान गर्नुपर्छ । पूर्वाधार विकासका लागि अफ बजेटरी प्रणालीमा काम गर्नुपर्छ । पूर्वाधार फन्डमा जानुपर्छ । इन्धनमा अझै पनि कर बढाएर उठाउनुपर्छ । आन्तरिक पुँजी परिचालन गर्ने साधनका रूपमा विप्रेषण र ऋणलाई लिनुपर्छ ।


संगीता सिंह (पिएचडी)
इन्जिनियर
नेपालको पूर्वाधार विकासलाई सहरीकरणको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ, किनकि अहिले नेपालमा आधाभन्दा बढी क्षेत्र सहर बनेका छन् । ती क्षेत्र सहर बने पनि पूर्वाधार कमजोर छ । यसलाई पनि सकारात्मक रूपले हेर्ने हो भने त्यहाँ लगानीका प्रशस्तै सम्भावना छन् । सरकारले निकै प्रतिबद्धताहरू गरेको छ, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्डाहरूलाई आत्मसात् गरिरहेको पनि छ ।

सहरीकरणको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ

सरकारले स्मार्ट सिटी, मिडल टाउन, इकोनोमिक करिडोर, एक सहर एक पहिचानलगायतका महत्वपूर्ण एजेन्डा पनि अघि सारेको छ । नेपालको भूगोल पनि पूर्वाधार विकासका निम्ति कम चुनौतीपूर्ण छैन । हाम्रो देश प्राकृतिक प्रकोपहरू हुने मुख्य क्षेत्र पनि हो ।


किशोर थापा
पूर्वसचिव
नेपालको सामाजिक परिसूचकहरू राम्रा भए तापनि आर्थिक र पूर्वाधारको सूचकहरूमा भने पछाडि छ । तीन दशकयता सामाजिक क्षेत्रमा जति लागनी भयो, आर्थिक र पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी भने कम भयो । हामीले यति लामो समय परि÷आ÷योजनाहरू तोक्न सकेनौं भने विकास बजेट खर्च पनि हुन सकेन । तोकिएको परि÷आ÷योजनामा तोकिएको खर्च पनि हुन सकेन । विगतमा राजनीतिक वातावरण पनि राम्रो थिएन ।
नेपालमा पूर्वाधार विकासको मुख्य समस्या भनेकै जग्गा व्यवस्थापनको हो । जग्गा अधिग्रहण, जग्गा खरिदमा गएर हरेक आयोजना ठोक्किन्छन् । ट्रान्समिसन लाइन, सडक, दु्रतमार्ग, सहरीकरणलगायतका हरेक योजनामा जग्गाले नै समस्या पारेको देखिन्छ । निजी जग्गामा त समस्या छ नै, सरकारी जमिनमा पनि समस्या छ । परियोजना प्रभावित क्षेत्रका जनताले विरोध गरेको देखिन्छ ।

जग्गा व्यवस्थापनको प्रक्रिया सरल हुनुपर्छ

जग्गाकै समस्याले एउटा नमीठो उदाहरण के छ भने खिम्ती–बर्दिबासको ट्रान्समिसन लाइनको जम्मा आठवटा टावर बनाउन आठ वर्ष लाग्यो । यसैले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियालाई वैज्ञानिक, सरल बनाएर मुआब्जा दिने नीति ल्याउनुपर्छ । हामी अझै पनि राष्ट्रिय महत्वका क्षेत्रमा भन्दा स्थानीय महत्वका क्षेत्रमा लगानी गर्न खोजिरहेका छौं । नेता, सांसदहरू वडास्तरीय, साना योजना लिएर अहिले पनि सिंहदरबार चहारिरहेका छन् । अझै पनि नेपालमा पूर्वाधार विकासमा राजनीतिक वातावरण नरहेको यसले देखाउँछ । विदेशबाट प्रविधिको हस्तान्तरण हुन सकेन, जसले पूर्वाधार विकासलाई प्रभावित बनायो । हाम्रो समक्षता बढ्नुपर्नेमा बढेन, ठूला पुल, हाइटेक विमानस्थलमा हाम्रो सक्षमता नहुँदा सोफेस्टिकेटेड पूर्वाधारमा विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ ।


सुवास अधिकारी
इन्जिनियर
पूर्वाधार विकास राजनीतिक र भावनात्मक वातावरणसँग जोडिन्छ । पूर्वाधार विकासमा काम गर्न आर्थिक र भौगोलिक रूपमा त्यो सम्भव छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ । हामीसँग विकासमा बढी राजनीति हाबी छ । उदाहरणका लागि काठमाडौं–हेटौंडा जोड्ने मात्रै आठवटा सडक बनेका छन् । एउटा सिटी जोड्न आठवटा सडक बनाउनुको साटो आठ लेनको सडक बनाउन किन सकिएन ? लन्डनको भन्दा काठमाडौंमा इनर रोड धेरै भए पनि सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन चाहिने अवस्थामा पुगेका छौं ।

एकीकृत ढाँचाको विकास आवश्यक

हामी जलविद्युत्मा आगामी दुई तीन वर्षमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सक्छौं । ५ सय जना आर्किटेक्ट इन्जिनियरलाई निश्चित समय तोकेर देश विकासको योजना बनाउन दिनुपर्छ । विकासमा विकेन्द्रीकरण हुनुपर्छ भन्दाभन्दै पनि प्रदेशको राजधानी पहिले नै बनेका सहरमा बनाइएको छ । नयाँ मोडलमा विकास गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान पनि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र विकास गर्नेमा गएको देखिएको छ । यस्तो हुनु हुन्न ।


सशांक पुली
निर्देशक, डोसान इन्टरनेसनल कन्स्ट्रक्सन
जसरी पूर्वाधार विकासको आवाज उठिरहेको छ, त्यो निकै राम्रो छ । विगतमा बिना योजनाका काम भए पनि अब भने योजनाबद्ध काम भएमा नेपालको पूर्वाधार विकासले गति लिन्छ । कुन परियोजनामा लक्षित हुने हो, के काम गर्ने हो भन्नेमा स्पष्ट भएर अघि बढ्नुपर्छ । नेपालले लगानीका योजना बनाउनु आवश्यक पर्छ । पानी पर्ने मौसममा सडक बनाउने विगतका गलत अभ्यास हटाउनुपर्छ ।

पूर्वाधार विकासमा सानिसा मोडल

पूर्वाधार विकासमा खासगरी सार्वजनिक निजी साझेदारी (सानिसा) मा काम हुनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा नीति–नियमहरूले पनि समस्या पारेकाले यसलाई सरल बनाउनुपर्छ । विकास कार्य बहुमोडलमा गर्न सकिन्छ । अहिले अँगालेको ढाँचा परिवर्तन गरी काम गरेमा विकास हुन्छ ।