कारोबार संवाददाता
मंगलबार, बैशाख ३१, २०७६
321

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले हरेक वर्ष १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधानअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएसँगै अहिले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी बजेट निर्माणमा जुटेका छन् ।
यतिबेला बजेटमा के–कस्ता कार्यक्रम राख्ने भनेर स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नेता–कार्यकर्ताको लबिङ सुरु भइरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि १५ खर्बको हाराहारीमा बजेटको सिलिङ निर्धारण गरेको छ । सोही सिलिङका आधारमा प्रत्येक मन्त्रालयले आगामी आवका लागि नयाँ कार्यक्रम तयार गरिरहेका छन् । संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहमा बजेट जाने गर्छ तर पनि आ–आफ्नो क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट पार्नका लागि स्थानीयदेखि प्रदेश तहका नेताहरू सिंहदरबार धाइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङअनुसार यतिबेला आगामी आवका लागि करिब १५ खर्बको बजेट ल्याउने तयारीमा अर्थका अधिकारीहरू जुटिरहेका छन् । बजेट अधिवेशनका रूपमा संघीय संसद्का दुवै सदनको चौथो अधिवेशन सुरु भएको छ । सरकारले हालै आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । अहिले प्रि–बजेटमाथि छलफल भइरहेको छ ।
बजेटमा करको दर बढ्ने आशंकामा बजारमा अहिलेदेखि नै चुरोट, मदिरालगायतका सामानमा मूल्य बढ्न थालेको छ । आउँदो वर्षको बजेटमा के–कस्ता कार्यक्रम समेटिनुपर्छ भनेर सरोकारवाला व्यक्तिसँग गरिएको कुराकानीको सार:

प्रेमलाल महर्जन
अध्यक्ष
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपाल

सरकारले बजेटमार्फत नागरिकलाई मर्यादित काम, न्यूनतम खाद्य सुरक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षाको सुविधा, स्वच्छ खानेपानी र सुरक्षित आवासजस्तो अत्यावश्यक आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै खाद्य सुरक्षाको आधारका रूपमा विकास गरी पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउनका लागि सरकारले कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण तथा सहकारीकरण गरी कृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।
कृषिलाई गरिबी निवारण, बेरोजगारको अन्त्य र खाद्य सुरक्षाको आधार बनाउनका लागि नेपाली युवावर्गलाई आकर्षित गरी तिनीहरूलाई व्यावसायिक खेतीका लागि आवश्यक पर्ने सीप, सहुलियत दरको ऋण र अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुका साथै उत्पादनको बजारीकरणका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।
खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर प्रवद्र्धन गर्न प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गर्नुका साथै खाद्य गुणस्तर परीक्षणका उपकरणहरूको प्रयोगलाई सघन बनाउन बजेट दिने भनिए तापनि खाद्यवस्तुको नियमनकारी निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई सबलीकरण गरी संघीय ढाँचाअनुरूप देशका सबै क्षेत्रमा प्रयोगशालासहित दक्ष जनशक्तिको परिचालन गरी स्वस्थ तथा गुणस्तरीय खाद्य वस्तुको पहुँचभित्र उपभोक्तालाई पु¥याउनु जरुरी छ ।


उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ


सातै प्रदेशमा जैविक विषादी प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन गरी बाली संरक्षण कार्य गरी विषादीरहित कृषि उपज आमउपभोक्तासमक्ष पु¥याउन सके उपभोक्ताले विषादीयुक्त तरकारी उपभोग गर्न रोकिन्छ ।
जमिनको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र तथा आवास क्षेत्र निर्धारण गर्नुका साथै व्यवस्थित सहरी विकास गर्न जरुरी भइसकेको छ ।
रेमिट्यान्समा आधारित अहिलेको अर्थतन्त्रलाई विस्थापन गर्नका लागि स्वदेशमा उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तु, जडिबुटी, लत्ताकपडालगायत अन्य औद्योगिक वस्तुहरूको निकासीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सहुलियतका साथै अनुदानको व्यवस्था गरिनु जरुरी छ भने प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्थापन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीतिगत कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्न जरुरी भइसकेको छ ।
झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्ति अझै रहेको र भूमाफियाको चक्करमा अझै पनि जलविद्युत् आयोजना फस्ने गरेको अवस्थालाई अन्त्य गर्दै आवश्यक प्रसारणलाइनको निर्वाध निर्माण तथा समयमै जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण कार्यले देशको आर्थिक विकासमा कायापलट ल्याउन सकिने प्रबल सम्भावनालाई ध्यानमा राखी जलविद्युत् आयोजना निर्माण, सञ्चालन तथा वितरण प्रणालीका लागि छुट्टै सबल ऐन–कानुन बनाई जलविद्युत् क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अधिकांश राजमार्गको निर्माण अत्यन्त सुस्त रूपमा भइरहेको छ भने निर्माण भइरहेको सडक राजमार्ग पनि गुणस्तरहीन भएकाले निर्माण लागत र मर्मत खर्च उत्तिकै बढ्दै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी आगामी दिनमा प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय राजमार्गहरूको छनोट, निर्माण तथा सञ्चालनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी गुणस्तरीय सडक निर्माण गरी आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारभन्दा चार गुणासम्म बढी मूल्यमा नेपाली जनताले विदेशबाट आयात गरेका विभिन्न वस्तुहरू उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्नका लागि स्वदेशी उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि स्वदेशी उद्योगहरूलाई आवश्यक आर्थिक अनुदान दिने व्यवस्थासमेत गर्न जरुरी छ ।
समग्रमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आमउपभोक्तालाई राहत दिने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । औद्योगिक उत्पादन तथा कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्नुका साथै आपूर्ति व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन रणनीतिक व्यवस्था गरी लागू गर्ने गरी कार्यक्रम आउनुपर्छ ।


माधव तिमल्सिना
अध्यक्ष
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को वार्षिक बजेट घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा विभिन्न करको दायरा परिवर्तन हुन्छ भन्ने मनसायले बजारमा त्यस्ता वस्तुको मूल्य बढ्न सुरु गरेको छ ।
मूल्यवृद्धि हुने हुँदा सरकारी संयन्त्रहरू त्यसप्रति सचेत रहनुपर्छ । विशेषगरी आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गर्न लागिएको बजेटमा आमउपभोक्ताको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक–अधिकारको संरक्षणका लागि विशेष योजना सफल कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गरी माग र आपूर्तिको आधारमा अत्यावश्यक वस्तु सेवाको सहज पहुँचका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिका लागि कार्यक्रमहरू ल्याइनुपर्छ ।
३ सय ६५ दिनमा सञ्चालन हुने ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सहुलियत दरको सुपथ मूल्य पसल स्थापना गरी खाद्य संस्थान र साल्ट टे«डिङको क्षमता विस्तार गरी बजार हस्तक्षेपका लागि बलियो उपस्थिति सिर्जना गरिनुपर्छ । बजार अनुगमनलाई चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी बनाई बजारमा हुने सबै खाले सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र कालोबजारी नियन्त्रण गर्र्ने कार्यक्रम बजेटमा आउनुपर्छ । बजार नियन्त्रण गर्ने अर्धन्यायिक अधिकार प्रख्यात उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को कार्यान्वयन गर्ने निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय स्थापना गरिनुपर्छ । सबै सक्रिय स्थानीय तहहरूमा बजार संरक्षण अधिकृतसहितको स्थानीय कार्यालय स्थापना गरी खाद्य निरीक्षण, पशु भेटेरिनरी, औषधि निरीक्षक, नापतौल निरीक्षकसहितको कार्यालय स्थापना गर्न बजेटले आवश्यक बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ । स्वच्छ बजारका अभियन्ता उपभोक्ता बढी संघसंस्थाको वृद्धि र विकासका लागि विभिन्न क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू उपभोक्ता हितसम्बन्धी क्षमताको विकास र विस्तारका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

उपभोक्तालाई राहत दिने बजेट आउनुपर्छ


वैज्ञानिक रूपमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, नियमन र निर्धारण गर्न स्थायी संयन्त्रको गठन, अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरूको भण्डारण, पेट्रोलियम पदार्थ, खानपानको ग्यास नियमित आपूर्तिका लागि आवश्यक भण्डारणको व्यवस्था गर्न विशेष कार्ययोजना आवश्यक पर्छ । उपभोक्ता जागरणका लागि उपभोक्ता शिक्षा अपरिहार्य भएकाले प्रत्येक स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा गुनासो सुन्ने र व्यवस्थापन गर्ने प्रत्येक सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
विधिको शासनबिना बजारमा सुशासन प्राप्त गर्न नसकिने हुँदा प्रचलित मूल्य–मान्यता, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबमोजिम बजारलाई पूर्ण रूपमा स्वच्छ, प्रतिस्पर्धा र उपभोक्तामैत्री बनाउन बजेट विनियोजन गरी लोककल्याणकारी राज्यको मर्म र भावनाअनुरूप हुनुपर्छ । अनुगमन र बजारबाट विभिन्न खाद्यवस्तु नियन्त्रण सामग्रीहरूको नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि अत्याधुनिक प्रयोगशाला आवश्यक उपकरण जनशक्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ । खाद्य र पशु क्वारेन्टाइन नाममात्रको भएकाले सबै नाकामा कडाइ गरी गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपयोग गर्ने उपभोक्ताको अधिकारको प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्ययोजनासहित बजेट निर्माण गरिनुपर्छ ।
यथावत् रूपमा रहेको विषादीको प्रयोग न्यूनीकरणका लागि किसान लक्षित सचेतना कार्यक्रम रष्ट्रिय रूपमा घोषणा गरिनुपर्छ । अवैध रूपमा भित्रिएका विषादी नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायको निगरानी गर्न विशेष व्यवस्था गरिनुपर्छ । उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि कानुनी राज्यको परिकल्पनाअनुसार प्रत्येक जिल्लामा तत्काल नमुना परीक्षणका लागि प्रयोगशालाको विकास विस्तार गरिएको अवस्थामा आमउपभोक्ताले राज्य भएको महसुस गर्न पाउँछन् ।
बजेटमा अघिल्लो वर्ष घोषणा भएका कार्यक्रमहरूको उपलब्धि र महŒव पनि विश्लेषण गरिनुपर्छ । कुनै पनि वस्तुको अभाव हुन नदिन भएका ऐन–कानुनको सार्थक र प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ, साथै उपभोक्ता अदालत गठन गरी बजारमा हुने दण्डहीनताको अन्त्य गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्छ । विशेषतः मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको नियमित र प्रभावकारी उपयोग गर्न सार्वजनिक संस्थाहरूमार्फत घुम्ती पसल देशैभर सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ ।


पवित्रमान बज्राचार्य
पूर्वअध्यक्ष
नेपाल खुद्रा व्यापार संघ

आगामी वर्षको बजेट सामान्य नागरिकका लागि राहत मिल्ने गरी आउनुपर्छ । हामी व्यवसायी मात्र नभएर आमनागरिक भएकाले नागरिक सबैलाई उपयुक्त हुने खालको बजेट आउनुपर्छ । हाम्रो मुलुकमा अझै पनि धेरै गरिबी छ । पहिलो प्राथमिकता भनेको सर्वसाधारणलाई राहत मिल्ने खालको बजेट आउनुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा विकास हुनुपर्छ । सडक, पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । बजेट सहरकेद्रित नभएर ग्रामीण क्षेत्रलाई लक्षित गरेर ल्याउनुपर्छ । बजेट प्रायः सहर केन्द्रित नै नभएर आउने हुँदा गाउँको विकास नभई मानिसहरू रोजगारी नपाएर भौंतारिने अवस्था आउने गरेको छ । देशभर हरेक किसिमको पूर्वाधार निर्माण गरी त्यहाँका जनताले कमाएर खाने वातावरणको व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपर्छ । गाउँको विकास भए त्यहीं अध्ययन गर्ने, अस्पतालको निर्माण भए हरेक ठाउँको विकास भई जनताले सुख पाउने गर्छन् ।
सहरी क्षेत्रमा कार्यक्रम धेरै हुने हुँदा गाउँका जनताले धेरै दुःख पाउने र सहरमा पनि अव्यवस्थित बढ्दै जान्छ । एकजना व्यवसायी भएर कुरा गर्दा, स्थानीय व्यवसायलाई प्राथमिकता दिएर बजेट आउनुपर्छ । ठूला व्यवसायमा मात्र केन्द्रित नभई स्थानीयस्तरमा सञ्चालित स–साना व्यवसायलाई सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । सरकारले हरेक ठाउँमा विदेशी लगानी भिœयाउने भनेर भनिरहेको छ । हाम्रो देशमा पनि पर्याप्त पुँजी छ । नेता र कर्मचारीसँग पनि पर्याप्त पुँजी छ, तर बाहिर आउन सकेको छैन । स्थानीय लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन हुने खालको, स्थानीय व्यवसायीलाई करमा छुट दिएर हुन्छ कि भन्सारमा छुट दिएर भए पनि काम गर्ने वातावरण गराइदिनुपर्छ ।
ठूला व्यवसायीलाई हरेक किसिमको सुविधा हुनेगर्छ । प्रधानमन्त्रीले नै विदेशीलाई हाम्रो देशमा लगानी गर्न आउनुहोस् भनिरहेको देखिन्छ । तर, आफ्नै देशका जनतालाई लगानी गर्न कति गाह्रो भइरहेको छ, त्यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । स्वदेशमै लगानीको वातावरण सिर्जना हुने खालको बजेट आउनुपर्छ । स्थानीय लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि विभिन्न बाधाहरू छन्, तर विदेशीलाई लगानी गर्नका लागि सरकारले विशेष प्राथमिकता दिइरहेको छ । स्थानीयस्तरमा मानिससँग पैसा नभएको होइन । एउटा बैंक अथवा हाइड्रोपावरको सेयर खुल्यो भने दोब्बर–तेब्बरको आवेदन पर्ने गर्छ ।

ग्रामीण क्षेत्रको विकास हुने गरी बजेट आउनुपर्छ


यसको अर्थ जनतासँग पैसा भएर धेरै आवेदन पर्ने गरेको छ । जनतालाई व्यवसाय गर्न सुरक्षित छैन भनेर लगानी गर्न डर भइरहेको छ । हाम्रो देशमा स्थानीय व्यवसायीलाई सरकारले लगानी गर्ने वातावरण गराई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । व्यवसायमा कर छुट दिन्छौं भनेर सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गर्नुपर्छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा लगानी चाहियो भनेर विदेशमा पैसा माग्न प्रधानमन्त्री आफैं गइरहेका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्नुहोस्, पाँच वर्ष कर छुट हुन्छ भनेर भनिदेओस् अनि मात्र लगानी बढ्छ । यस्तै पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्नेलाई कर छुट भनेपछि लगानी आउँछ । सरकारले स्थानीय व्यवसायलाई प्रोत्साहन नगरी विदेशी लगानीलाई मात्र केन्द्रित गरेको हुँदा आफ्नै देशका जनता प्रभावित भएका छन । विदेशबाट ठूला लगानी भएका लगानीकर्ता नेपालमा आए स्वदेशी साना लगानीकर्ताले त तिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् ।
सर्वसाधारणका साथै व्यापारी–व्यवसायीलाई प्रोत्साहित हुने खालका कार्यक्रम बजेटमा ल्याउनुपर्छ । करका झमेला, श्रमिकका झमेलालाई नियन्त्रण गर्ने काम सरकारले गरिदिनुपर्छ ।