यादव हुमागाई
सोमवार, बैशाख ३०, २०७६
851

डा. टोकराज पाण्डे, रजिस्टार, सहकारी विभाग

सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सहकारी ऐन–२०७४ जारी भएको एक वर्षपछि सरकारले सहकारी नियमावली–२०७५ जारी गरेको छ । विगतमा कमजोर ऐनका कारण सहकारीमा समस्या बढेको निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ ऐन र नियमावलीमा कारबाहीका व्यवस्थाको कडाइ गर्नुका साथै फोर्स मर्जरका समेत व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी सहकारीका लागि आधार ब्याजदर तोक्ने, कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधिकरणका व्यवस्था पनि ल्याइएको छ । नियमावली जारी भएसँगै यसमा भएका व्यवस्थाहरू लागू गर्न सक्रिय भएको बताउँछन् सहकारी विभागका रजिस्टार टोकराज पाण्डे । सहकारीमा समस्या आउन नदिन र सुशासन कायम गर्नका लागि विभागले अनुगमनलाई जोड दिएको र अब राष्ट्र बैंकको समेत सहयोग लिएर सघन अनुगमन गरिने र सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने उनको भनाइ छ । नयाँ ऐन तथा नियमावली सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि अवसर भएको भन्दै रजिस्टार पाण्डेले रिजल्ट देखिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । विज्ञ जनशक्तिलाई सेवा करारमा लिएर भए पनि सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउने र अनुगनमका नाममा जथाभावी गर्ने कर्मचारीलाई समेत कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ । संघीय व्यवस्थाअनुसार सहकारीको दर्ता र नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भएकाले सहकारी संस्थामा अझ जोखिम बढ्ने विश्लेषण भइरहेका बेला एक महिनाअघि मात्र रजिस्टारको जिम्मेवारी सम्हालेका उनी २०६८ सालमा शाखा अधिकृतका रूपमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । इतिहास विषयमा विद्यावारिधि गरेका उनीसँग सहकारी व्यवस्थापनका लागि विभागको योजना र नयाँ ऐन तथा नियमावलीका सन्दर्भमा उनीसँग कारोबारकर्मी यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानीको सार ः

नयाँ सहकारी ऐन र नियमावली जारी भइसक्यो । अब विभागले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सक्छ ?
सहकारी नियमावली जारी भइसकेपछि सहकारी विभागले आफ्नो सक्रियता बढाएको छ । नियमावलीमा विभागले गर्ने गरी तोकिएको केही खास काम छन् । नयाँ आर्थिक वर्षबाट लागू हुने गरी आधार ब्याजदर निर्धारणको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । सहकारी सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा आबद्ध नहुँदा सहकारीहरूको नियमन र प्रवद्र्धन गर्न समस्या भएको छ । कोपोमिस कार्यान्वयनमा लगेपछि सहकारीको नियमन र व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन्छ । कर्जा सूचना केन्द्रको लागि मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा कमिटी छ । नियमावली कार्यान्वयनका लागि अन्य आवश्यक काम विभागले गर्छ । अहिले पनि सहकारीमा बचतकर्ताको बचत खाएर केही सहकारी फरार हुने प्रवृत्ति छ । सहकारीमा समस्यामा आउन नदिन र सुशासन कायम गर्नका लागि विभागले अनुगमनको पक्षलाई बढी ध्यान दिनेछ । अघिल्लो वर्षभन्दा दोब्बरले अनुगमनका लागि सहकारीहरू थपेका छौं, जसमा राष्ट्र बैंकको समेत सहभागिता हुन्छ, जसले सहकारीका समस्यालाई न्यूनीकरण गर्छ ।
विभागले सदस्य केन्द्रियताका लागि काम गर्दैछ । सहकारीमा धेरै काम भए पनि सदस्यको हितमा काम नभएको गुनासोहरू आइरहेको छ । त्यसलाई कायम गर्न पनि यस वर्ष सदस्य केन्द्रीयताको अवस्थाबारे अनुगमन गर्छौं । त्यसका लागि दुई चरणको काम रहेको छ । पहिलो चरणमा कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण दिनेछौं, दोस्रो चरणमा फिल्डमा नै गएर सदस्य केन्द्रीयताको अवस्था बुझ्नेछांै । नियमावलीले प्रस्ट गरेको विषयमा विभागले तुरुन्त कार्यविधिहरू बनाउनुपर्नेछ । भएका कार्यविधिहरू पनि समयसापेक्ष संशोधन गर्ने प्रक्रियामा छौं । ती कामहरू गरेपछि काम गर्न सहज वातावरण बन्छ ।

विगतमा नियामक निकाय सहकारी ऐनको कमजोर प्रावधान देखाएर सहकारीको समस्या समाधान गर्न पछिन्ने गरेका थिए । नयाँ ऐन पूर्ण रूपमा लागू हुन्छ भन्ने अवस्था छ त ?
अरूलाई पन्छाएर आफू उम्कने वातावरण पहिले थियो । अहिले पनि कार्यक्षेत्रका कारण विभिन्न तहले एक अर्कालाई देखाएर पन्छिने अवस्था छ । यो अन्त्य गर्न सहकारी विभाग अबचाहिँ लाग्नुपर्छ भनेर काम गरिरहेका छौं । कानुनले अधिकार दिएको छ । अहिले पनि कतिपय आफैंले अनुगमन गर्ने, कतिपय नियमनकारी निकायमा पठाउने व्यवस्थाहरू छन् र सोहीअनुसार काम गरिन्छ । कारबाही गर्न खुट्टा कमायो भने रिजल्ट आउँदैन । त्यसका लागि कानुनमा भएको व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढंगले लागू हुने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । कानुनमा भएको व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढंगले लागू हुने गरी अगाडि बढ्छौं । कानुनको दायरामा रहेर काम ग¥यांै भने कुनै समस्या आउँछ जस्तो लाग्दैन ।

आचरणमा बस्न नसक्ने कर्मचारीलाई हामीले कारबाही गर्छौं, जसका कारण विभागमा राम्रो र इमानदार कर्मचारीले मात्र स्थान पाउँछ ।

विभागले अनुगमन गरेपछि संस्था समस्याग्रस्त भएका छन् । अनुगमनको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ नि ?
यहाँले भनेको कुरामा केही सत्यता हुन सक्छ । हामीले सूचकका आधारमा अनुगमन गर्ने हो । अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सूचकको चेकलिस्ट र अर्को विज्ञता चाहिन्छ । त्यसका लागि हामीले तथ्यांक शाखामा सिएको समेत दरबन्दी राखेका छौं । तर, दुर्भाग्य यो पदमा पदपूर्ति नहुँदा विज्ञ जनशक्तिको कमी भयो । अब विज्ञहरूलाई सेवा करारका रूपमा विभागमा भिœयाएर उनीहरूको विज्ञतालाई समेत समावेश गराएर आगामी दिनमा अनुगमन गरिन्छ । अर्को कुरा, अनुगमनका लागि सूचकहरूको विकास गरिन्छ । चेकलिस्ट बनाएर अनुगमनमा गएपछि रियल अवस्था बाहिर आउँछ । कर्मचारीहरूको आचरणमा केही कमी–कमजोरीको विषयमा प्रस्ट पार्न चाहन्छु, म यस विभागमा आएपछि विभागको आन्तरिक र बाह्य सुधारमा ध्यान दिएको छु । आन्तरिक सुधारमा कार्यालय समयभित्र कर्मचारीहरू अफिसमा नबसी विभिन्न सहकारीको कार्यक्रममा जाने लाभ लिने प्रवृत्ति पनि भेटियो । आचरणमा बस्न नसक्ने कर्मचारीलाई हामीले कारबाही गर्छौं, जसका कारण विभागमा राम्रो र इमानदार कर्मचारीले मात्र स्थान पाउँछ ।

अवकाश पाएका र बहालवाला उच्च तहका कर्मचारी तथा नेता सहकारी अभियानमा छन् । विभागले कुनै सहकारीलाई कारबाही गर्न खोज्दा सहकारीका नेताहरूद्वारा हस्तक्षेप भएको देखिन्छ । कानुन बन्दैमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने आधार छ त ?
सहकारी सदस्य केन्द्रित संस्था हुन् । कुनै राजनीतिक दल केन्द्रित होइनन् । जो सहकारीले राजनीतिक मूल्य र मान्यता बोकेर हिँडेका छन्, उनीहरूले सहकारीको मूल्य र मान्यतालाई अवलम्बन गरेका छैनन् । सही सहकारीको प्रवद्र्धनका लागि सहकारीको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ । कुनै अमुक राजनीतिक दललाई फाइदा पुग्ने गरी काम ग¥यांै भने सहकारीको मार्गबाट विचलित भयौं । यो कुरा सहकारी आन्दोलन र सहकारी प्रशासनले बुझ्नु जरुरी छ । विभाग यस विषयमा स्पष्ट छ । विभागले सहकारीको हितका आधारमा काम गर्छ, राजनीतिक दलको हितमा होइन ।

विभागको काम–कारबाहीलाई प्रभावित त पार्न सक्छ नि ?
मूल्य–मान्यता र सिस्टमलाई आत्मसात् ग¥यो भने कसैका दबाबले पनि कुनै फरक पर्दैन । म सिस्टममा चल्ने भएकाले कुनै पनि प्रकारका दबाबलाई झेल्न सक्छु । अवैधानिक कुरामा सम्झौता नगरेपछि कुनै समस्या आउँदैन । स्वार्थ नराख्नुस्, सम्झौता नगर्नुस्, सिस्टमलाई फलो गर्नुस्, सबै कुरा आफैं प्रणालीमा आउँछ । पहिले के भयो, म त्यो कोट्याउन चाहन्नँ । विश्वस्त छु, म विभागमा रहुन्जेल कुनै प्रकारको दबाब आउँदैन ।
नियमनकारी निकाय सर्वोच्च हुन्छ । जतिसुकै प्रभावशाली भए पनि नियमनको क्षेत्रभित्र परेपछि त्यहाँ व्यक्तित्वको भूमिका हुँदैन । नेपालमा कुनै पनि क्षेत्रमा व्यक्तित्वका आधारमा कानुन मिच्ने छुट छैन । उच्चपदस्थलाई दिनुपर्ने मर्यादा दिन्छौं, तर नियमन नगर्ने भन्ने हँुदैन ।

सहकारी अभियानमा समस्या आउनुमा हामीले कहाँ गल्ती गयौं त ?
समाजबाट आएका विषयहरू कहीं न कहीं समस्या भएको देखिएको छ । समाजको प्रतिविम्ब सहकारीमा पनि हुन्छ । हिजोको दिनमा हामीले समयमै कानुनहरू ल्याउन सकेनौं, भएका कानुनको पनि अक्षरशः कार्यान्वयन भएन । नेतृत्वको परिवर्तन छिटो–छिटो भयो । त्यस्तै स–साना कुरामा अल्झिएर मुख्य विषयलाई पाखा लगायौं ।
हिजो केही कमी–कमजोरी भएका छन्, तर अब बलियो ऐन छ । नियमावली जारी भइसकेको छ । विभिन्न कार्यविधि तर्जुमा हुँदैछ । विभागमा व्यावसायिक जनशक्ति छ । सहकारी अन्दोलनलाई उचित स्थान दिएर अगाडी बढ्नेछौं । समग्र सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादन, रोजगारी, बजार व्यवस्थापन गरी कसरी गरिबी निवारण गर्ने भन्ने मुख्य ध्येय हो । हामी हाम्रो मिसन र भिजनमा स्पष्ट भएको हुँदा समस्याहरू हुँदैनन् ।

सहकारी अनुगमनबाट राष्ट्र बैंक पन्छिँदै आएको छ । ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने विषय ऐनमा राख्दैमा सहयोग गर्ला त ?
कानुनका अक्षरले मात्र नतिजा दिँदैन । ती अक्षरलाई जीवन्त बनाउनका लागि तोकिएका निकायहरू सक्रिय हुनैपर्छ । सहकारीको ऐन–नियमको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य एजेन्सी भनेको सहकारी विभाग नै हो । विभागले ठूला बचत तथा ऋणको अनुगमन गर्दा प्रभावकारिता ल्याउनका लागि विगतमा पनि राष्ट्र बैंकको सहकार्यमा अनुगमन गरिएकै हो । अहिलेको सहकारी ऐनले ५० करोडभन्दा माथि कारोबार भएको सहकारीको अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्ने भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । अनुगमनमा पहिचान भएको समस्यालाई समाधान गर्न कस्तो पहल गरियो भन्ने कुराले अनुगमनको सान्दर्भिकता देखाउँछ । पहिले राष्ट्र बैंकले के भन्यो ? किन निराश भयो, त्यो बहसको विषय हुन सक्छ । पहिलेको केही विषयलाई लिएर राष्ट्र बैंक यो जिम्मेवारीबाट पन्छन मिल्दैन । कानुनको जिम्मेवारी पालना गर्ने सबै संयन्त्रको उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ । राष्ट्र बैंकको सहकार्यमा विभागले अनुगमनको काम अगाडि बढाउँछ । अनुगमन मात्र होइन, आएको सुझावमा संस्थाको सुधार बचत दायित्वको संरक्षण सेयर सदस्यको हितका लागि फलोअप अनुगमन पनि हामी गर्छौं ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहसम्म सहकारीको अधिकार हस्तान्तरण भएको छ । यसले जोखिम निम्त्याउन सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ नि ?
संघीयता भनेको शब्दभन्दा पनि अधिकार, स्रोत र कार्यक्षेत्रको विस्तृतीकरण हो । सबै कुरा केन्द्रमा राखेर संघीयता हुँदैन । स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न, प्रदेश समन्वयकारी र संघ छरितो हुनुपर्छ । सबै स्थानीय र प्रदेशमा सहकारी सम्बन्धी कानुनहरू आइनसकेका, नीति नियम नबनेका, जनशक्ति व्यवस्थापनसमेत नभइसकेकाले केही द्विविधा देखिएका हुन सक्छन् । तर, यो आवश्यक र जरुरी थियो ।

कानुनी र भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन नगरी हस्तान्तण गर्नु हतारो भयो कि ?
नेपालको सन्दर्भमा सबै पूर्वाधार पहिला तयार गरेपछि मात्र काम गर्छु भन्यो भने काम अघि नै बढ्दैन । सहकारीको हस्तान्तरण केही हतार भए पनि परिस्थिति बाध्यता थियो । अब त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि तदारुकता देखाउने र आएका समस्यालाई व्यवस्थित गर्दै जानुपर्छ ।

अब सहकारी विभागको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
सहकारीको विभागको भूमिका तीनवटै हो । पहिलो कुरा, प्रशिक्षण र तालिम दिनुपर्छ । स्थानीय र प्रदेशका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीका साथै सहकारीकर्मीलाई तालिम दिनु आवश्यक छ । तालिमपछि सहकारी संस्था नभएका ठाउँमा खोल्ने, धेरै भएका ठाउँमा एकीकरण गर्नेलगायतका प्रवद्र्धन काम गर्छौं । तेस्रो काम नियमन हो । विभाग तीनवटै काममा फोकस हुन्छ ।

कोपोमिसको लागू भएको तीन वर्षको अवधिमा प्रगतिशून्य नै छ । यस्तो अवस्थामा तपार्इंले कसरी रिजल्ट निकाल्नुहुन्छ त ?
सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउने भनेको प्रणाली अवलम्बनले नै हो । त्यो प्रणाली कोपोमिस पनि हो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा सहकारीको विवरण प्राप्त हुने, नियमन गर्न सहज हुने र सहकारीको सञ्जाल विस्तार हुन्छ । कोपोमिसलाई विभागले रणनीतिक योजनाका साथ अगाडि बढाउँदै छ । प्रगति उत्साहजनक नभएको पक्कै हो । तर, सहकारी नियमावलीले अब बचत तथा ऋण सहकारीको दायित्व भएको हकमा ५० करोडभन्दा माथिको कारोबार भएको एक वर्षभित्र, बाँकी तीन वर्षभित्रमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध हुनुपर्ने भनेर तोकेको छ । त्यो तोकेपछि विभागले सम्पूर्ण सहकारीहरूलाई कोपोमिसमा आबद्ध हुनका लागि सूचना जारी गरेको हो । तोकिएको अवधिमा कोपोमिसमा आबद्ध हुन नआउने सहकारीहरूलाई कारबाही गर्छौं । कोपोमिसमा आबद्ध हुनु भनेको संस्थाहरूको सर्वव्यापकता बढ्नु हो । सिस्टममा छिरिसकेपछि राज्यले पनि चिन्छ । सरकारले दिने सेवा–सुविधामा पनि उनीहरू पर्न सक्छन् ।
कोपोमिसमा आबद्धताका लागि कम्तीमा एक वर्षभित्र ७ वटा प्रदेश, ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा पुग्छौं । उनीहरूलाई टेक्निकल पाटोसमेत सिकाएर हामी फर्कनेछौं । हामीले यो काम सुरु गरिसकेका छौं । कोपोमिस सञ्चालनका लागि थप प्राविधिक ज्ञानको आवश्यकता परेमा विभागले निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउँछ । अबको दिनमा कोपोमिसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ ।

धेरै प्राविधिक समस्या भएकाले कार्यान्वयन गर्न गा¥हो भएको भनिन्छ नि ?
प्रविधि दिनप्रतिदिन परिवर्तन हुँदै जान्छ । सुरुमा यो प्रणालीको विकास गर्दा नियमनकारी निकाय एउटै थियो, आज धेरै भएका छन् । यी सबै सरकार सिस्टममा आबद्ध हुने गरी देखिएको प्राविधिक समस्याहरू हामी समाधान गर्छाैं । सर्भरमा हुने ढिलाइ, पेज डिस्प्ले हुन लाग्ने समयको समाधान गरिसकेका छौं । अहिले डाटा इन्ट्री गर्न खोजेमा पहिलेको भन्दा धेरै सुधार आएको छ । अबको दुई महिनापछि कोपोमिस प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आउँछ । समन्वय गर्ने काम मन्त्रालयले गरिरहेको छ । सुधारका लागि हामीले निरन्तर पहल गरिरहेका छौं ।

कोपोमिसमा संस्थाको गोपनियताको कुरा उठाएर संस्थाहरू लागू गर्न मानिरहेका छैनन् नि ?
सहकारीहरू सहकारी कानुनअनुसार दर्ता हुने हो । सहकारी विभाग राज्यको निकाय हो । राज्यको निकायमा गोपनीयताको प्रश्न उठाएर रोक्न खोज्नु एक प्रकारको असहयोग हो । हामी यो कुरामा स्पष्ट छौं कि कसैको निजी विषय अरुको हातमा पुग्नु हँुदैन । यसको कन्ट्रोल मेकानिजम विभागमा हुनुपर्छ र त्यसका लागि हामीले मेकानिजम बनाइसकेका छौं । नियामक निकायले हेर्न खोजेको खण्डमा भने विभागले सहजीकरण गरेर देखाउने काम गर्छ, अरूको हातमा पुग्दैन । चोरको खुट्टा काट् भन्दा आत्तिएर खुट्टा तान्नु बुद्धिमत्ता हुँदैन । सहकारी आन्दोलनले पनि सहयोग गरेमा उनीहरूको पनि हित हुन्छ । दोहोरो सदस्यताको न्यूनीकरण हुन्छ । गलत गर्नेहरूको पर्दाफास हुन्छ । सहकारी आन्दोलनले पनि कोपोमिसको सहयोग गर्दा सबैलाई हित गर्छ ।

ऐन र नियमावलीले सहकारीको संख्या घटाउन खोजेको छ । यसलाई तत्काल लागू गर्न सकिने अवस्था छ र ?
सहकारी संस्थाको संख्यात्मक वृद्धिभन्दा पनि गुणात्मक वृद्धि हुनुपर्छ । छरिएर रहेको बचतको परिचालन रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण प्रमुख मन्त्र हो । घरैपिच्छे सहकारी खोलेर कसैको पनि हित गर्दैन । त्यसैले सहकारी नियमावलीले मर्जरको कुरा पनि उठाएको छ । यो अवस्थामा सहकारीको एकीकरण विभागको पहिलो प्राथमिकता हो । नियमावलीमा जनसंख्याका आधारमा सहकारीको संख्या तोकेको छ । अहिले तत्काल नै लागू गर्न सहज नहोला । त्यसका लागि रणनीतिक योजना बनाएर अगाडि बढ्छांै ।

यो जिम्मेवारी सोही तहको नियामक निकायको हुन्छ । हरेकमा तपाईंहरू आफैं गएर हेर्ने कुरा भएन ?
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै अब सहकारी प्रशासनका लागि स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकार जिम्मेवार छन् भनेर आँखा चिम्लने अवस्था छैन । किनभने हामी संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यासमा छौं । कतिपय निकायले सहकारीसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाइसकेका छैनन् । कतिपय स्थानीय निकायमा जनशक्ति अपुरो छ । संघीयता भनेको को अर्डिनेसनमा काम गर्ने हो हामी गर्दैछांै ।

सहकारीमा रहेको निक्षेपको वैधानिकतामा पनि प्रश्न उठ्छ, सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका जारी भएको पनि एक वर्ष भयो, यसलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?
सहकारीमा कालोधन रहेको आरोप यदाकदा सुन्न पाइन्छ । यसको न्यूनीकरणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसँग पनि समन्वय गरेका छांै । अनुगमनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विषयलाई पनि समेट्छौं । कार्य विधि जारी गरेका छौं, अब प्रशिक्षणमा जानेछौं । त्यसपछि छानबिन र काराबाहीमा जान्छौं । कानुनले आँखा चिम्लन मिल्दैन । कसैलाई पनि माफ दिँदैन । कानुनको पालना गराउनका लागि हामी आएको हो र कानुनअनुरूप नै हामीले काम गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत सम्बन्धले कुनै भूमिका राख्दैन ।

निजामती कर्मचारीहरूको रुचिको कार्यालयभित्र सहकारी पर्दैन । अवकाश हुने बेला मात्र यहाँ आइपुग्छन् । तपाईं करियरको सुरुवाती चरणमा नै आउनुभएको छ, के देख्नुभएको छ यहाँ ?
सहकारी विभाग सहकारीको नियामक भूमिकामा रहेकाले यसलाई कमजोर आकलन गर्न मिल्दैन । विभागको उपस्थिति त्यतिबेला देखिन्छ जतिबेला सहकारीका सदस्यहरूको हित अभिवृद्धि हुन्छ, बचतले प्रतिफल दिन्छ र सहकारी बचत खाएर फरार हुने अवस्था आउँदैन । त्यसका लागि पछिल्लो पुस्ता जसले निजामती सेवाको समग्र विकास हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन् उनीहरूको आत्मबलका लागि पनि म अन्तिम समयसम्म दृढ भएर काम गर्छु । त्यसमा व्यक्तिगत सम्बन्ध, आकांक्षा अभाव र प्रभावका कुराहरूले कुनै भूमिका राख्दैन ।