कारोबार संवाददाता
आइतवार, बैशाख २९, २०७६
593

देश नयाँ संरचनामा प्रवेस गरेसँगै जनताले तीन तहको सरकार प्राप्ति गरे । तर पनि जनताले अझै अपेक्षाकृत विकास भएको महसुस गर्न सकेका छैनन् । ७ वटा प्रदेशले यसअघि दुई वटा बजेट ल्याएका थिए भने अब आर्थिक नयाँ वर्ष २०७६÷७७ को बजेट ल्याउने तयारीमा लागेका छन् । पहिलो वर्षमा शून्य अवस्थाबाट गुज्रिएका प्रदेशले दोस्रो वर्षको बजेट ल्याए पनि ऐन नियमहरू बनाउनमै करिब आधा समय खर्चिएकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा पनि ४० देखि ६० प्रतिशत जसो मात्र पुँजीगत खर्च गर्ने अवस्थामा छन् । कर्मचारी समायोजन भए पनि अझै प्रदेशमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने समस्या छ । केही नियम तथा ऐनहरू संघीय सरकारले दिएको आधारमा प्रदेशले बनाउने र प्रदेशले नबाझिने गरी स्थानीय तहलाई नियमहरू बनाउनुपर्नेमा केही नियमहरू समयमै बनाउन नसक्दा विकासमा थप जटिलता आएको बताइन्छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकार गठनको करिब डेढ वर्ष पुग्दासम्म केही प्रदेशले अझै नामाकरण र प्रदेश राजधानीसमेत घोषणा गर्न नसक्दा प्रदेशसभा, मुख्यमन्त्री परिषद्को कार्यालय तथा मन्त्रालयहरूको समेत भौतिक संरचनामा अन्योल भएको छ । प्रदेश सभाहरूसमेत व्यवस्थित नभएको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा संसदीय पत्रकार मञ्च, गण्डकीको आयोजनामा वैशाख २४ देखि २६ गतेसम्म प्रदेश नम्बर १, २ र ३ को अन्तर प्रदेश भ्रमणमा निस्केका कारोबारकर्मी दीननाथ बराल र निरज पिठाकोटेले केही मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेशसभाका सचिवसँग गरेको कुराकानी सार:

मन्त्री र सचिवको उदासिनताले विकासमा अवरोध

हामीले भर्खरै स्थायी राजधानी टुंगो लगाएका छौं । तर नाम टुंग्याउन बाँकी नै छ । प्रदेश सरकार बनेपछि जनातमा प्रदेश सरकारप्रति विश्वास बढेको छ । धेरै जनताका समस्या समाधान हुने बाटोमा उन्मुख भएका छन् । खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षामा सुधार हुनेमा आशा र अपेक्षा गरेका छन् । प्रदेश सरकारबाट जनताका आशा अपेक्षा पुरा गर्न हामीले बुझाउँदै जानुपर्छ । संघीयता कान्र्यान्वयन गर्न प्रदेश तहका संरचनालाई बलियो बनाउनुपर्छ । केही कार्ययोजना कार्यान्वयनमा समस्या छ । विभागीय मन्त्रीलाई अधिकार पठाउने कुरामा अधिकार रोक्ने काम भएको छ ।
संघीयताको कार्यान्वयनको बुझाइमा समस्या छ । सम्पूर्णरूपमा संघीयता लागू गर्न सवै तह संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबाट समन्वयकारी भूमिकाको विकास गर्नुपर्छ । हाम्रो प्रदेशमा पाँच जनाको सवैभन्दा सानो मन्त्रिमण्डल छ । कामका लोड भएपछि विस्तारै मन्त्रिमण्डल विस्तार गरौंला भनेर सानो आकारमा एक वर्ष हामीले काम गरौं । आगामी आर्थिक वर्षमा भने मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्छौं । अरु प्रदेशमा धेरै मन्त्री हुँदा र हाम्रो प्रदेमा थोरै मन्त्री भएर कुनै काम नभएमा हामीलाई भन्नुहोस् । कर्मचारी समायोजना भए पनि हाल करिब २५ देखि ३० प्रतिशत जसो कर्मचारी अभाव रहेको छ । कर्मचारी सरुवा र खटाएका कर्मचारी समयमै आफ्नो क्षेत्रमा आएर काम गर्न नसक्दा हामीले यस चालू आर्थिक वर्षमा मुस्किलले ६० प्रतिशत जसो पुँजीगत खर्च गराउने लक्ष्य राखेका छौं । चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म करिब २० प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले धेरै जनताले प्रदेश सरकारबाट विकास र समृद्धि चाहेका छन् ।
विभागीय मन्त्री र सचिवहरूको उदासिताले गर्दा चाहेर पनि प्रदेश सरकारले जनचाहना अनुसार धेरै काम गर्न सकेको छैन । खटाएका कर्मचारीले समयमै आएर काम नगर्ने अर्को समस्या रहेको छ भने संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार स्थानीय, प्रदेश हुँदै संघीय सरकारले समन्वय गरी कान्वयन गर्नुपर्ने अर्को चुनौती छ ।

शेरधन राई
मुख्यमन्त्री, प्रदेश नं. १

शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको एकल अधिकार

हामीले अहिलेसम्म पनि प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम टुंगो लगाउन सकेका छैनौं । प्रहरी प्रशासन, शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको विषय हो । यसमा कसैले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन् । प्रदेश सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि, कार्यान्वयन गराउनका लागि जिल्ला प्रशासन प्रमुख कार्यान्वयनकर्ता हुनै पर्छ । यो संवैधानिक अधिकारमै उल्लेख छ । जिल्ला प्रशासन प्रमुख नियुक्ति गर्ने अधिकार प्रदेशलाई भएकाले त्यसको प्रकृया हामीले अघि बढाएका छौं । यस विषयमा हाम्रो प्रदेशले त कुरा उठाएको छ, हाम्रो मन केही हल्का भएको छ तर अन्य ६ प्रदेशले यस विषयमा बोल्न नसक्नु भनेको झन् बढी पीडा भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चतर्फ हाम्रो प्रदेशमा करिब ४० प्रतिशतभन्दा माथि खर्च गर्न नसकिने अवस्थामा रहेका छौं । बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा प्रदेशमा पर्याप्त मात्रामा कर्मचारी नपाउने र भएका कर्मचारी पनि बीचबीचमा सरुवा वा रिटायर हुने समस्याले गर्दा चालू आर्थिक वर्षमा ४० प्रतिशतभन्दा कम बजेट खर्च हुने अवस्था रहेको हो ।
प्रदेश नम्बर २ ले कृषिलाई विकासको पहिलो आधार मानेकाले कृषिलाई व्यावसायिक र आधुनिकीकरण र प्रविधिसँग जोड्न खोजेको छ । अधिकांश मन्त्रालयमा सचिवहरू समेत नहुने बजेट कार्यान्वयनको अर्को ठूलो समस्या हो ।
संविधानले भने अनुसार प्रदेश सरकारको एकल अधिकार भएको ठाउँमा संघीय सरकारले कुनै हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । संघीय सरकारको कुन दफामा कुन ऐनमा प्रदेश सरकारमा प्रहरी ऐन प्रहरी प्रशासन राख्न पाउँदैन भन्ने उल्लेख भएको छ हामीलाई देखाउन सक्नु प¥यो ।
संघीयतामा प्रदेश सरकार नयाँ चरणमा भएकाले हामी सिकाइको क्रममा रहेका छौं । बजेटको कान्र्यान्वयन गर्ने पक्षमा हामीले दक्ष कर्मचारी नपाउने, २÷४ महिनामा रिटायर हुने कर्मचारी पठाउने जस्ता समस्याले हामीले दु्रुत गतिमा विकास गर्न सक्दैनौं । हाम्रो प्रदेशमा ६ मन्त्रालयमध्ये ५ वटामा सचिव छैनन् । यस्तो अवस्थामा कसरी हामीले पुँजीगत खर्च बढाउन सक्छौं ? ५३ प्रतिशत थारु, १८ प्रतिशत दलित, १२ प्रतिशत मुसलमान, साँढे ६ प्रतिशत जनजाति, साँढे ४ प्रतिशत खसआर्य जातिको बसोवास हाम्रो प्रदेशमा छ । महिला, दलित र मुसलमान धेरै हिसावले पछि परेकाले उनीहरूको हकहितका लागि प्रदेश सरकारले केही कार्यक्रम ल्याएको छ भने केही ल्याउने तयारी गरेको छ ।

ज्ञानेन्द्रकुमार यादव
मन्त्री

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश नम्बर २

नाम र राजधानी घोषणा हुन नसक्दा समस्या

प्रदेशको नाम र राजधानी समयमै घोषणा हुन नसक्दा प्रदेश सभादेखि मन्त्रालयहरूको व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ भइरहेको छ । प्रदेशसभा र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय एवं मन्त्रालयमा कहाँ कसरी लगानी गर्ने ठूलो समस्यामा हामी रहेका छौं । प्रदेशको नामाकरण र प्रदेश राजधानी घोषणा गर्ने राजनीतिक विषय हो ।
प्रशासनिक खर्चतर्फ ९० प्रतिशत भन्दा माथि खर्च हुने हामीले अनुमान गर्न सक्छौं भने पुँजीगततर्फ अन्य प्रदेशको जस्तो अवस्था होला । समयमै प्रदेशको नामांकन र प्रदेश राजधानी तोक्न सके विकासको एउटा बाटो क्लियर हुन सक्छ । नामाकरण र प्रदेश राजधानीको मुद्धा पेचिलो हुँदा विकासले गति लिन नसकेको हाम्रो बुझाइ छ ।
हालसम्म संसद्मा प्रतिपक्ष दलबाट संसद् अबरुद्ध नभएकाले नीति निर्माण गर्दा पर्याप्त मात्रमा सवै पक्षबाट छलफल भएर ल्याउने गरेको पाइन्छ । संसद्मा हालसम्म ३७ वटा विधेयकमा छलफल भए पनि २६ वटा पारित भएका छन् । जसमध्ये ९ वटा विधेयक प्रक्रियामा छन् भने २ प्रमाणीकरण हुँदैछन् । हाम्रोमा हाल चौथो अधिवेसन चल्दैछ । प्रदेशको अभिलेख राख्न हामीले हरेक वर्ष प्रदेश दर्पण प्रकाशन गर्दै आएका छौं । ५ वटा संसदीय समितिहरू हाम्रो प्रदेशमा गठन भएका छन् ।

रामशरण घिमिरे
प्रदेशसभा सचिव, प्रदेश नं. ३

प्रदेश सरकारले कामै गरेन

सबैभन्दा पहिले के हो भने, हाम्रो संविधानले प्रदेशसभाको गठन भएपछि पहिलो वर्षभित्र प्रदेशसभाले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने तथा प्रदेशको नामकारण गर्ने भनेको थियो । यसमा धन्यवाद दिनुपर्छ प्रदेश नम्बर ४, ६ र ७ लाई । उनीहरूले काम गरेका छन् । नेपालकै राजधानी रहेको प्रदेश नम्बर ३ ले अहिलेसम्म नामको टुंगो लगाउन सकेको छैन । प्रदेश नम्बर १ को बल्ल–बल्ल टुंगियो, तर त्यसमा आन्दोलन चल्दैछ । अहिले टुंगिएको छैन । यसरी हेर्दा संविधानको धज्जी उडाएको मात्रै छ ।
प्रदेशसभाले काम नै गरेको छैन । प्रदेशसभालाई प्रदेशको ऐन–कानुन बनाउने, प्रदेशको नाम, राजधानी टुंगो लगाउने काम दिइएको थियो । हाम्रा मुख्यमन्त्री र वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीबीच दोहोरी भयो । मुख्यमन्त्री भन्छन्, स्थानीय तहले काम गरेन । तर, सरावगी भन्छन्, प्रदेशले काम गर्न दिएन । अवस्था खराब रूपमा गुज्रिएको छ ।
नेपालको जम्मा २२ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ । आव सकिन दुई महिना बाँकी छ । बजेट फ्रिज हुने अवस्था छ । बाँकी दुई महिनामा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म खर्च गर्ला । यसरी असारसम्ममा ५० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च होला भन्ने सम्भावना देखिएको छ । ५० प्रतिशत बजेट पुँजीगत खर्चमा मात्रै खर्च हुँदैन, त्यो प्रशासनिक खर्चमा पनि खर्च हुन्छ । एउटा बजेट ३ वर्षसम्म फ्रिज भयो भने चौथो वर्षमा गएर कुल बजेटको ७० प्रतिशत बजेट प्रशासनिक खर्चमा जान्छ । ३० प्रतिशत बजेट मात्रै पुँजीगत खर्च हुन्छ । अथवा भौतिक पूर्वाधार संरचना बन्छ । यसरी राष्ट्रको बजेट पनि खास हिसाबले खर्च हुन सक्दैन । अर्को चाहेको विकास पनि हुन सक्दैन ।
अहिलेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले नेपाललाई कसरी हेरिरहेको छ भने, नेपालमा काम गर्नेहरू दण्ड–जरिवाना नभएसम्म काम नगर्ने प्रवृत्तिका छन् भन्ने उनीहरूले बुझेका छन् । त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले त्यसै हिसाबले अनुगमन निरीक्षण गर्नुपर्छ । अहिले नेपालको अवस्था अन्तरसरकारबीच समन्वय छैन, प्रदेशको संघसँग समन्वय छैन । समन्वयको अभावमा यो समस्या देखिरहेको छ ।
प्रदेशसभा सदस्यहरूले राजधानी र नाम टुंगो लगाउन सकेन भने उनीहरूले खाइपाइ आएको तलब भत्ता फिर्ता माग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । उनीहरू जे काम गर्न गएका हुन् । त्यही काम नगर्ने ? संघले पनि बजेट ठूलो बनाउने सपना ठूलो देखाउने अनि खर्च २०÷२२ प्रतिशतको मात्रै गर्ने ? किन सपना बाँड्ने ? राजा–महाराजाहरूले जसरी चलाएका थिए त्यसरी नै चलाए भइहाल्यो नि ! त्यसैले नेपालमा विधिको शासन स्थापना हुनुपर्छ । जुन काम गर्न अधिकार दिएको छ । त्यो काम गर्नुपर्छ ।

 डा. दीपेन्द्रकुमार चौधरी
अर्थशास्त्री, वीरगन्ज