कारोबार संवाददाता
मंगलबार, बैशाख १७, २०७६
813

रत्नाकर अधिकारी
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विज्ञ
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विज्ञ डा. रत्नाकर अधिकारी विश्व व्यापार संगठनअन्तर्गतको इनह्यान्स्ड इन्ट्रिग्रेटेड फेमवर्क (ईआईएफ) का कार्यकारी निर्देशक हुन् । ईआईएफले नेपालसहित विश्वका सबै अल्पविकसित देशको व्यापार अभिवृद्धिका लागि सहयोग गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालबाट ठूलो संस्थाको नेतृत्व तहमा पुग्ने सीमित नेपालीमा अधिकारी पर्छन् । नेपाललाई डब्लूटीओको सदस्यता दिलाउने समयमा नीति निर्माण तहमा काम गरेका अधिकारी गत साता इनह्यान्स्ड इन्ट्रिग्रेटेड फेमवर्कअन्तर्गत कार्यक्रमको सिलसिलामा काठमाडौं आउँदा कारोबारले उनीसँग नेपालको वैदेशिक व्यापारका समस्या, बढ्दो व्यापारघाटा तथा नेपालका तुलनात्मक लाभका वस्तुको व्यापार प्रवद्र्धनलगायतका बारेमा गरेको कुराकानीको सार :

पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो रोग देखिएको भनेको बढ्दो व्यापारघाटा हो । व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने भनेर प्रत्येक सरकारले योजना बनाउँछन्, तर व्यापारघाटा डरलाग्दो किसिमले बढिरहेको छ, किन ?
नेपालको वैदेशिक व्यापारमा धेरै समस्या रहेका छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा नेपाल–भारत व्यापार सन्धि (इन्डो नेपाल टे«ड) रहेको छ । नेपाल–भारत व्यापार सन्धिमा नेपाललाई तीनवटा उत्पादनबाहेक अन्य सबैमा भन्सारमा छुट दिने भनेर भनियो, तर व्यवहारमा त्यो लागू हुन सकेन । जब–जब नेपालको निर्यात बढ्न थाल्छ त्यति बेला विभिन्न बहानामा भन्सार अवरोध र गैरभन्सार अवरोध लगाइने गरिन्छ । शुद्ध भन्सार अवरोध मात्र नभएर कहिले अतिरिक्त चार्ज, कहिले जीएसटीलगायतका विभिन्न अन्य प्रकारका अवरोध लगाइने गरिन्छ । नेपालको सबैभन्दा धेरै निर्यात हुन सक्ने वस्तु भनेको कृषिवस्तु नै हो । कृषिक्षेत्रमा चाहे अदुवा, चाहे वनपैदावर, मेडिसिनल हर्ब, फलफूल, तरकारी, यिनको निर्यातमा क्वारेन्टाइन तथा गुणस्तरको प्रमाणपत्र आवश्यक हुन्छ । सन् २००९ मा भएको इन्डो नेपाल सन्धिमा के भनिएको छ भने नेपालको क्वारेन्टाइनको क्षमता बढाउनका लागि भारतले सहयोग गर्नेछ भनेर प्रतिबद्धता गरिएको छ । तर, जुन कहिल्यै लागू हुन सकेको छैन । भारतले नेपालमा प्रयोगशाला स्थापना गराइदिने हो । सबै निर्यातजन्य वस्तुको प्रमाणीकरण नेपालमै हुने काम भयो भने हाम्रो कृषिजन्य वस्तुको निर्यात बढ्न सक्छ तर त्यसोे हुन सकेको छैन । यस कारणले गर्दा पनि निर्यातमा धेरै समस्या आएको हो । नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बन्ने बेला अदर ड्युटिज एन्ड चार्जेज (ओडीसी) मा नेपालले १० प्रतिशत सहुलियत पाएको थियो । कृषिजन्य वस्तुमा सुधार शुल्क भनेर लगाउने गरेको थियो । त्यो पनि हटाइसकेपछि अब बाहिरका कृषिजन्य वस्तु बिनारोकतोक आउने भए । भारतमा विद्युत्मा, रासायनिक मलमा अनुदान दिएर उत्पादन गरिएको पञ्जावजस्तो ठाउँमा ठूलो स्केलमा उत्पादन भएको गहुँ तथा चामलसँग नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव छैन । त्यसैले गर्दा इन्डो नेपाल सन्धि पुनरावलोकन गर्ने बेला भएको छ । त्यसमा यस्ता कुरालाई राख्नुपर्छ । यसमा पुनर्वार्ता गरिनुपर्छ । निश्चित संवेदनशील कृषिजन्य वस्तुमा नेपालले कोटा लगाउन पाउनुपर्छ । तर, नेपालमा महँगी बढेर उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी कोटा लगाउने भन्न खोजिएको चाहिँ होइन ।

नेपालतर्फ पनि समस्या छन् र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि यथेष्ट पूर्वाधारको अभाव छन् भनिन्छ नि ?
पहिलो कुरा सन् २००९ मा भएको नेपाल भारत व्यापार सन्धिको आधारमा हामीले गर्ने भन्ने सोचाइ हो भने पनि त्यसलाई कसरी लागू गर्न सकिन्छ भनेर पहल गर्नुपर्छ । यस्तै, कतिपय नेपालका पनि गल्ती छन्, तिनलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । नेपालकोे सुपारी निर्यात काण्ड होस् वा अन्य नेपाल पनि सजग हुनुपर्छ । नत्र भारतमा हुने सचिव वा सहसहसचिवस्तरीय कतिपय बैठकमा एजेन्डा नै नभएको सुपारीको विषय पनि भारतीय पक्षले उठाउँछ । किनकि नेपालले आफ्ना उत्पादनको सुरक्षा गर्ने र गलत काम भएका छन् भने त्यसलाई चलाखीपूर्वक निगरानी गर्ने काममा चुस्तता देखाउन सकेको छैन । यस्तै नेपालको अन्य समस्यामा आपूर्ति क्षमता बढाउन नसक्नु पनि हो । नेपालले आपूर्ति क्षमता बढाउने, प्रविधि र सडक पूर्वाधारमा सुधार गर्ने गर्न आवश्यक छ । केही सुधार भएका पनि छन्, तर ती अपुग छन् । विभिन्न स्थानमा सुक्खा बन्दरगाहलगायतका पूर्वाधार बन्ने क्रममा रहेका छन् । भविष्यमा यसको नतिजा देखिएला तर अहिलेको अवस्थामा निर्यात प्रवद्र्धनमा पूर्वाधार नै मुख्य चुनौती रहेको छ ।
अर्काे मुख्य चुनौती भनेको भन्सारसँग सम्बन्धित हो । भन्सार सहजीकरणदेखि विविध पक्षमा समस्या छन् । भारतमा मात्र नभएर अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा निर्यात गर्नका लागि वस्तुको मापदण्ड आवश्यक पर्छ । वस्तुको गुणस्तर परीक्षणको सर्टिफिकेट कायम गर्नका लागि हामी अझै पनि पछाडि छौं । युरोपियन युनियनको सहयोगमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा प्रयोगशाला स्थापना त भइसकेको छ । तर, प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएका सबै वस्तु युरोपियन युनियन, जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिकाको बजारमा जानका लागि त्यहाँको निकायले अनुमति दिनुपर्छ, जुन हामीले लिन सकिरहेका छैनौं ।

निर्यात प्रवद्र्धनका लागि नेपालमा नीति धेरै बने तर कार्यान्वयन भएन भन्ने गुनासो छ नि ?
हो, समग्रमा नेपालमा व्यापार प्रवद्र्धन गर्नका लागि धेरै नीति बनेका त छन् तर कार्यान्वयमा आउन नसक्दा निर्यात बढ्न सकेको छैन । हाल व्यापार प्रवद्र्धन नीति, एन्टीआईएस, लगानी नीतिजस्ता राम्रा नीति बनेका छन् । यस्तै, दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति पनि रहेको छ । यो पनि अत्यन्त राम्रो छ । तर, नीति–नियमहरू लागू हुनका लागि दुई÷तीनवटा कुरा चाहिन्छ । त्यसमा हामी पछि परेका हौं कि भन्ने लाग्छ । हामीले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेनौं भने पनि आधा समस्या समाधान हुन्छन् । जुन राजनीतिक तवरबाट प्रतिबद्धता आउनुपर्छ । त्यसका लागि स्रोतसाधन जुटाउनुपर्छ । कतिपय यस्ता उत्पादन हुन्छन् तिनलाई हामीले बढावा दिनैपर्छ, जसको धेरै महŒव हुने गर्छ । जस्तै— मेडिसियन वा चिया । यसको उत्पादकत्व बढाउन सरकारले लगानी बढाउनैपर्छ । यिनको उत्पादकत्व बढ्न गयो भने हाम्रो उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता अलि बढ्छ । सरकारसँग वस्तुको उत्पादन बढाउनका लागि आवश्यक स्रोतसाधन नभए कतिपय विकास साझेदारले पनि उपलब्ध गराउन सक्छन् । निजी क्षेत्रलाई ल्याएर पनि स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन सकिन्छ । निजी, सार्वजनिक र सरकारी (पीपीपी) अवधारणमा पनि जान सकिन्छ । अन्य उपाय पनि अपनाउन सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने बजेट नै खर्च नहुने प्रवृत्ति रहेको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा लामो समय पनि बजेट खर्च भएको छैन । त्यसैले सरकार आफैंले पनि उत्पादनलाई बढावा दिन लगानी गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । सरकारले यसमा पहल गर्नुपर्छ । यी सबै व्यवस्था भएपछि मूल्याङ्कन र मनिटरिङ गर्ने काम पनि गर्नुपर्छ । त्यसपछि काम गर्न नसक्नेलाई दण्ड–सजाय र काम गर्नेलाई पुरस्कार दिने पद्धति जबसम्म बसाल्न सक्दैनौं तबसम्म यो चुनौती कायम रहन्छ । नेपालको अरू विकास क्षेत्रमा जे–जे चुनौती रहेको छ, व्यापारको क्षेत्रमा पनि उस्तै समस्या छ ।

सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान दिएका वस्तुको निर्यात पनि घटिरहेको छ नि ?
निर्यातमा नगद अनुदान भनेको अल्पकालीन हिसाबले राहत दिने भनेर सुरु गरिएको होला । लामो समयसम्म यो कायम रहन सक्दैन । हामीले जबसम्म उत्पादनको क्षमता बढान सक्दैनौं तबसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भारत चीन, बंगलादेश, भियतनाम, कम्बोडिया— यस्ता देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं । यस कारणले गर्दा उत्पादनको क्षमता बढाउन जोड दिनुपर्छ । कतिपय व्यवसायीले निर्यात अनुदान पाउन सकिरहेका छैनन् । निर्यात अनुदान नभई व्यापार सहजीकरण गर्नेुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । अझै पनि कतिपय व्यवसायीले नगद अनुदान पाएका छैनन् र कतिपयले त चाहिँदैन पनि भनेका छन् । उनीहरूका लागि सहजीकरणमा मात्रै गरिदिए पनि हुन्छ । निर्यातयोग्य वस्तुका विभिन्न क्षेत्रमा धेरै समस्या छ । व्यापारमा देखिएका समस्या अध्ययन गर्नका लागि एउटा छुट्टै संस्था पनि आवश्यक पर्छ । हामीसँग यसको व्यवस्था छैन । अध्ययन गरेर तथ्याङ्कहरू हेरी सरोकारवाला निकायसँग अन्तत्र्रिmया गरी चाइना, युरोपियन युनियन, अस्ट्रेलिया, भारतको बजारमा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न के–के समस्या छन् वा भयो भनेर अध्ययन गरी त्यसले दिएको आउटपुटको आधारमा सरकारले द्विपक्षीय वार्ता र निरन्तर हुने बैठकमा गएर राख्न सकियो भने समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।

यता भारतसँगको व्यापारको कुरा गर्दा चीनबाट पनि आयात बढिरहेको छ, तर निर्यात बढाउन सकिएको छैन किन ?
चीनसँग हाम्रो भारतको जस्तोे व्यापार सम्झौता पनि छैन । चीन विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी मुलुक हो । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढ्ने, उपयोग्य वस्तुका सामानहरू आयात वृद्धि भने विद्युत्को उत्पादन बढाउन नसकेसम्म कायम रहन्छ । विकास निर्माणका सँगै आर्थिक वृद्धि भएपछि पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढ्छ । उपभोग्य वस्तुका सामानको आयात बढेको रेमिट्यान्सको प्रभावले गर्दा हो । तर, यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो व्यापारघाटा भने सामान्य होइन । आयात दर पनि सामान्य अवस्थामा छैन, दिन–प्रतिदिन बढिरहेको छ । अत्यावश्यक वस्तुको आयातलाई रोक्नु हुँदैन । बरु निर्यातको क्षमता बढाउने हो । साथै, हामीले निर्यातलाई विविधीकरण गर्नुपर्छ । हामीले कच्चा पदार्थ निर्यात गर्नुभन्दा पनि स्थानीय स्रोतसाधन परिचालन गरी उत्पादनलाई भ्यालु एड गरेर निर्यात बढाउन सकिन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा ब्याकवार्ड र फरवार्ड लिंकेज हुने किसिमका उत्पादनलाई निर्यात बढाउन सकियो भने अर्थतन्त्रलाई नै माथि उकास्न सघाउ पु¥याउँछ । हामी दुईतिहाइ व्यापार एउटा देशसँग निर्भर भएर जोखिम हुने अवस्थामा पुगेका छौं । त्यसबाट पार गर्नुपर्छ । युरोपियन युनियनको बजार, अमेरिका, जापान बजारलाई हामीले केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धन गर्नका लागि व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र र निजी क्षेत्रको पनि निर्यात बढाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको हो ?
संस्थागत हितमा काम गर्ने निजी क्षेत्र हुँदा अत्यन्त राम्रो हुन्छ । अनुदान कहाँ छ, कसरी त्यसलाई उपयोग गर्ने भनेर लगानी गर्न सक्ने वातावरण, व्यापारमा आउने बाधा हटाउनका लागि सरकारलाई दबाब दिन सक्ने किसिमको क्षमता हुनुपर्छ । यो उद्योगलाई भन्सार छुट दिऊँ भनेर सुरक्षा माग्ने तर व्यवसायी आफंैले कार्टेलिङ गरेर उपभोक्तालाई मार पार्ने किसिमको व्यवहार गर्नु हँुदैन । सन् २००४ मा भानु आचार्य अर्थसचिव हुँदा हामीले साउटीमार्फत अनुसन्धान र विकासको क्षमता अत्यन्त कमजोर छ, यसलाई बढाउनुपर्छ भनेका थियौं । विश्वका ठूला कम्पनीले अनुसन्धानमा धेरै खर्च गर्ने गर्छन् । नयाँ किसिमको प्रक्रियाबाट उत्पादन गर्न सक्ने उद्योगी–व्यवसायीको बजार संसारका जुनसुकै मुलुकमा पनि रहेको छ । हामीले अनुसन्धान तथा विकासमा खर्च भएको पैसालाई अनुदान उपलब्ध गराइदिन भनेको थियौं । निजी क्षेत्रले विश्वविद्यालयसँग नाष्ट, नार्कसँग समन्वय गरेर काम गरेर अनुसन्धानको काम गरेपछि कर छुट सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर भनेको थियौं । अनुसन्धानका लागि सरकारले पनि बजेट बढाउनुपर्छ । अहिले विश्वमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दाँजोमा अनुसन्धानमा धेरै खर्च गर्ने देश इजरायल हो । इजरायलले अनुसन्धानमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशत सम्म खर्च गर्छ । भारत पनि ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक भएकाले ०.२ प्रतिशत जीआरडी रहेको छ । एउटा स्वस्थ्य अर्थतन्त्रका लागि हामीले पनि न्यूनतम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशत लगानी अनुसन्धानमा लगानी गर्नुपर्छ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि नयाँ उद्यमीलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि गहकिलो योजना ल्याउनुपर्छ ।

अध्ययन अनुसन्धानमा नेपालको निजी क्षेत्र पनि कमजोर भएको हो ?
निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार रहेका छन् । सबै व्यापारिक घरानाका व्यक्तिमात्र हुँदैन । युवा उद्यमीसँग नयाँ विचार र ज्ञान हुने गर्छ । विश्वका उच्च विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेर आई नेपालमा आएर केही गर्ने चाहना राखेका धेरै युवा जनशक्ति रहेका हुन्छन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई सहजीकरण गर्नका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

हामीले तामझामका साथ तुलनात्मक लाभका वस्तु (एनटीआईएस) को हल्ला ग¥यो तर यसैअन्तर्गतका वस्तुको पनि निर्यात उल्लेख्य बढ्न सकेको छैन । यसमा कहाँ समस्या छ ?
तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुको पहिचान गरियो । अहिलेसम्म ४७ अल्प विकसित देशमध्ये ३० देशले डीटीआईएसमा तोकिएका वस्तु तथा सेवाहरूको अध्ययन गरे । यसमा लगानी जुटाउनका लागि सरकारले योगदान गर्छ । अरू विकास साझेदार संस्थाबाट स्रोतसाधन परिचालन गरिन्छ । सरकारले आफ्नो स्रोतसाधन परिचालन गर्नुका साथै नियमन गर्ने काम पनि गर्छ । नेपालको व्यापार क्षेत्रमा पनि काम त भएका छन् । तर, हामीले ती क्षेत्रमा जुन सहयोग गरेका छौं । त्यसअनुसार जति हुनुपर्ने थियो, त्यो नभएको हो कि जस्तो लाग्छ । जस्तै, झापामा अदुवा प्रशोधन कारखाना स्थापना गरिएको छ । हामीले ६ टन अदुवा प्रशोधन गर्नका लागि सहयोग उपलब्ध गराएका थियौं । त्यसले फेरि ६ टन क्षमता बढाइसकेको छ । नेपाली अदुवा बंगलादेशमा निर्यात भइरहेको छ । युरोपमा समेत अदुवा निर्यात हुन थालेको छ । अर्काे, मेडिसियन हर्ब तथा पस्मिनाको परियोजना सफल भएको छ । पस्मिना च्यांग्राको ब्रान्डमा निर्यात बढेको छ । तर, समग्र पस्मिनामा बढेको छैन । एन्टिआईएसको कार्यान्वयन गर्न जुन प्रतिबद्धता गरिएको थियो, त्यही अनुसार सरकारबाट स्रोत ल्याउनुपर्ने थियो । माथि भनेका तीनवटा क्षेत्रमा जसरी अन्य क्षेत्रमा राम्रो हुन सकेन । अदुवाको निर्यातमा पनि जुन हिसाबले बढ्नुपर्ने हो त्यसअनुसार हुन सकेको छैन । नीति बनाउने, मानव स्रोत र प्राविधि स्रोत, अनुगमन र मूल्याङ्कन नहुने जस्ता कारणले गर्दा एनटीआईएसका वस्तुको निर्यात बढ्न नसकेको देखिन्छ । यति गर्दागर्दै पनि अहिले आएर थोरै आशा गर्ने ठाउँ देखिएको छ । ई–कमर्स विश्व व्यापारीमा विकास भएको छ । २०१७ मा १९ ट्रिलियन डलर ई–कमर्सको कारोबार भएको छ । त्यसमा हामी पनि छौं । नेपाललगायत अन्य नौवटा देशमा ई–टे«ड रेडिनेस एसिसमेन्ट लागू गरिहेको छ । ई–ट्रेडसँग सम्बन्धित ई–कमर्श इन्फ्रास्टक्चर, डिजिटल, स्किल, पेमेन्ट सोलुसन, वितीय पहुँच, टे«ड लजिस्टिक, नीति र रणनीति आदिमा काम भइरहेको छ ।
यसबाट फाइदा लिन मैले चारवटा कुरामा अलि जोड दिइरहेको छु । नेपाललाई मात्र नभएर सबै देशलाई डिजिटल इन्फ्रास्टक्चर, डिजिटल स्किल र पेमेन्ट सोलुसन र पोलिसी एन्ड स्ट्राटिजीमा काम गर्नुपर्छ । नेपालका सरकारका सरोकारवाला व्यक्तिहरू बसेर ई–कमर्स रणनीति तयार भएको छ । त्यस रणनीतिको कार्यान्वयनको चुनौती त नेपालमा आउँछ । अहिले त्यसो रणनीति मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । त्यो रणनीति कार्यान्वयन हुन सक्यो भने नेपालको व्यापारमा केही बढोत्तरी हुन सक्छ ।

नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता घटाउने अन्य तŒव के के हुन् ?
सबैभन्दा प्रमुख समस्या हाल बैंकको ब्याजदर हो । ब्याजदर बढ्दै गएकाले पनि स्वदेशी वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता घटाउन ठूलो मद्दत पु¥याएको छ । बैंकका सेयरधनीहरू मोटाए होलान् तर ऋण लिने व्यक्तिलाई बढ्दो ब्याजले समस्या परेको छ । डिपोजिटमा ब्याजदर घट्दै जाने ऋणमा व्याज बढ्दै जाने हुँदा यसलाई अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन । बैंकिङ क्षेत्रमा कार्टेलिङ छ भन्दा बैंकरहरू मान्नुहुन्न होला । म आफैं बैंकबाटै क्यारियर सुरु गरेको मान्छे हुँ, तर कार्टेलिङ भएको छ । किनकि बजारको शक्ति छैन भने वस्तुको मूल्य सधैं प्रतिस्पर्धी हुन्छ । विश्वमा स्प्रेडदर झरिरहेको छ । तर, नेपालमा किन स्प्रेडदर बढिरहेको छ । कुनै पनि बेला व्यापार बढिरहेको बेला स्पेडदर ६ प्रतिशत पुगेको थियो होला, तर अहिले ठूलो स्केलमा काम गर्दा स्प्रेडदर घट्छ र घट्नुपर्छ, तर त्यो किन हुन सकिरहेको छैन । ब्याजदरको समस्याले पनि नेपालको निर्यात प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्न गइरहेको छ ।