धर्मेन्द्र कर्ण
आइतवार, बैशाख ८, २०७६
414

मधेसी, आदिवासी–जनजातिलगायतको प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न संघसंस्था र राजनीतिक दलको असन्तुष्टिका बाबजुद संविधान घोषणापछि बनेको सरकारबाट आमजनताले देशमा केही सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा राखेका थिए । निर्वाचनपछि गठन भएको दुइतिहाई बहुमतको सरकारबाट अझ धेरै अपेक्षा हुनु स्वाभाविक पनि हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधानको पहिलो संशोधन गरेको भए पनि त्यसले संविधान संशोधनको आवश्यकतालाई पूरा नगरेको भन्दै मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलले आन्दोलन गर्दै आएका थिए । त्यतिबेलाका विभिन्न राजनीतिक दल आपसमा मिलेर नयाँ राजनीतिक दल राष्ट्रिय जनता पार्टीसमेत बन्यो । अहिले संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्वको हिसाबले देशको तेस्रो ठूलो दल बन्न राष्ट्रिय जनता पार्टी सफल भएको छ । उसले अझै पनि विभिन्न माग गर्दै आएको छ । संविधान घोषणा भएयता भएका तीनवटै चुनाव सम्पन्न भइसकेर बनेको नेकपाको संघीय सरकारले राजपाका मागलाई वेवास्ता गरेको छ । राजपाका नेताले आफूहरूका माग पूरा नगरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । २०७६ साल वैशाख ७ गतेलाई राजपाले पार्टीको तेस्रो वार्षिकोत्सव बनाएको छ । वार्षिकोत्सवमा महाधिवेशन मूल आयोजक समितिका संयोजक महन्थ ठाकुरले संविधान संशोधनको माग मधेसी जनताको मात्र नभई देशैभरका उपेक्षित, उत्पीडित, आदिवासी र जनजातिको पनि भएको बताए । राजपाले संविधान संशोधनको माग जोडदार रूपमा उठाइरहेकै बेला भएको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत सहभागी भएर राजपाका नेताहरूलाई शुभकामना दिए । सरकारविरुद्ध आक्रोस व्यक्त गर्दै आएको राजपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारविरुद्ध सुरु गरेको जनजागरण कार्यक्रमकैबीच शीर्ष नेताहरूबीचको शुभकामना आदानप्रदानले सरकार विरोधी मोर्चा बलियो बन्ने संकेत देखिएको छ । राजपाका नेताहरूबाट यदाकदा नेपाली कांग्रेससँग आन्दोलनमा साझेदारी गर्न सकिने बताइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भइरहेका बेला दिएको समर्थन फिर्ता लिएको राजपा अहिले विपक्षी कित्तामा उभिएको छ । कांग्रेस र राजपा प्रतिपक्षी भएपछि प्रतिपक्षीका एजेन्डाहरू मिल्ने र उनीहरूबीच सहकार्य हुन सक्ने सम्भावनासमेत बढेको छ । प्रतिपक्षी कांग्रेससँग मिलेर राजपाले आन्दोलन गर्न सक्ने सम्भावनाबारे कारोबारकर्मी धर्मेन्द्र कर्णले राजपाको तेस्रो वार्षिकोत्सवमा सहभागीहरूसँग गरेको कुराकानीको सार :

कांग्रेस–राजपा मोर्चाबन्दी कति सम्भव ?
मधेसी, आदिवासी–जनजातिलगायतको प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न संघसंस्था र राजनीतिक दलको असन्तुष्टिका बाबजुद संविधान घोषणापछि बनेको सरकारबाट आमजनताले देशमा केही सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा राखेका थिए । निर्वाचनपछि गठन भएको दुइतिहाई बहुमतको सरकारबाट अझ धेरै अपेक्षा हुनु स्वाभाविक पनि हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधानको पहिलो संशोधन गरेको भए पनि त्यसले संविधान संशोधनको आवश्यकतालाई पूरा नगरेको भन्दै मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलले आन्दोलन गर्दै आएका थिए । त्यतिबेलाका विभिन्न राजनीतिक दल आपसमा मिलेर नयाँ राजनीतिक दल राष्ट्रिय जनता पार्टीसमेत बन्यो । अहिले संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्वको हिसाबले देशको तेस्रो ठूलो दल बन्न राष्ट्रिय जनता पार्टी सफल भएको छ । उसले अझै पनि विभिन्न माग गर्दै आएको छ । संविधान घोषणा भएयता भएका तीनवटै चुनाव सम्पन्न भइसकेर बनेको नेकपाको संघीय सरकारले राजपाका मागलाई वेवास्ता गरेको छ । राजपाका नेताले आफूहरूका माग पूरा नगरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । २०७६ साल वैशाख ७ गतेलाई राजपाले पार्टीको तेस्रो वार्षिकोत्सव बनाएको छ । वार्षिकोत्सवमा महाधिवेशन मूल आयोजक समितिका संयोजक महन्थ ठाकुरले संविधान संशोधनको माग मधेसी जनताको मात्र नभई देशैभरका उपेक्षित, उत्पीडित, आदिवासी र जनजातिको पनि भएको बताए । राजपाले संविधान संशोधनको माग जोडदार रूपमा उठाइरहेकै बेला भएको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत सहभागी भएर राजपाका नेताहरूलाई शुभकामना दिए । सरकारविरुद्ध आक्रोस व्यक्त गर्दै आएको राजपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारविरुद्ध सुरु गरेको जनजागरण कार्यक्रमकैबीच शीर्ष नेताहरूबीचको शुभकामना आदानप्रदानले सरकार विरोधी मोर्चा बलियो बन्ने संकेत देखिएको छ । राजपाका नेताहरूबाट यदाकदा नेपाली कांग्रेससँग आन्दोलनमा साझेदारी गर्न सकिने बताइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भइरहेका बेला दिएको समर्थन फिर्ता लिएको राजपा अहिले विपक्षी कित्तामा उभिएको छ । कांग्रेस र राजपा प्रतिपक्षी भएपछि प्रतिपक्षीका एजेन्डाहरू मिल्ने र उनीहरूबीच सहकार्य हुन सक्ने सम्भावनासमेत बढेको छ । प्रतिपक्षी कांग्रेससँग मिलेर राजपाले आन्दोलन गर्न सक्ने सम्भावनाबारे कारोबारकर्मी धर्मेन्द्र कर्णले राजपाको तेस्रो वार्षिकोत्सवमा सहभागीहरूसँग गरेको कुराकानीको सार :

कांग्रेस र राजपाबीच सहकार्य सहज छैन
लालकिशोर साह
मेयर, जनकपुर उपमहानगरपालिका
राजपा र कांग्रेसबीच तत्काल सहकार्य सहज छैन । राजपाले आन्दोलनबाट निर्वाचनमा भाग लिएको थियो । आन्दोलनका माग पूरा भएको छैन । यस्तोमा कांगे्रससँगको सहकार्य असहज हुन्छ । कुनै नेताले भन्दैमा सहकार्य भइहाल्दैन । हामीले उठाएका माग पूरा गराउन आन्दोलन गर्नुपरेको छ । यसबारे पार्टीले छलफल गर्नेछ ।
हामीले आन्दोलन गरिरहेका बेला सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेर हामीलाई चुनावमा जान बाध्य पारेको थियो । हामीले चुनावमा आन्दोलनका लागि र अधिकार प्राप्तिका लागि लड्ने भनेर भोट मागेका थियौं । अहिलेसम्म सरकारले माग पूरा गरेको छैन । संविधान संशोधनलगायत समसामयिक मागबारे उदासीन भएपछि सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिइएको सबैलाई थाहै भएको विषय हो । संविधानको प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता नेपाली कांग्रेस हो । हाम्रा मागका बारेमा उसले अवधारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । राजपा लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले चुनावलाई बहिष्कार गर्न नसकेको हो । हुनत हामीले केही स्थानीय चुनाव बहिष्कार गरेका पनि थियौं । जनताको मत बुझ्न प्रयास गरेका पनि थियौं । जनताले निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने आशय व्यक्त गरेपछि र लोकतान्त्रिक पार्टी चुनावबाट भाग्न नसक्ने भएर चुनावमा भाग लिएका हौं । आन्दोलनको एजेन्डा छाडेर भागेका भने छैनौं । त्यसैले कांग्रेससँगको सहकार्य यति सहज छ जस्तो लाग्दैन ।
हाम्रा विषयलाई परिवर्तित सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस कसरी लिएको छ । एजेन्डाहरूलाई कसरी आन्दोलनको एक प्लेटफर्ममा ल्याउन सकिन्छ त्यसबारे छलफल गर्नुपर्छ । कांग्रेस र राजपाबीच आन्दोलनका एजेन्डामा सहमति बनेमा आन्दोलनमा सक्रिय सहकार्य गरी अगाडि जान सकिने सम्भावना राजनीतिमा सदैव हुन्छ । त्यो पनि लोकतान्त्रिक पार्टीहरूबीचको सहकार्य र एकताका लागि बाटो खुलेकै हुन्छ । तर अहिले कांग्रेस र राजपाबीच संविधान संशोधन, राजनीतिक आन्दोलनमा सक्रिय भएका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि फौजदारी अभियोग लगाइएको छ । यस्ता विषयमा कांग्रेस पार्टीको सहमति त्यतिकै आवश्यकता हुन्छ । यसका लागि पार्टीको तर्फबाट ठोस अवधारणा तय गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबारे कांग्रेसमा केही भएको मलाइ थाहा भएको छैन । अनौपचारिक छलफल भएको र केही नेताहरूले कांग्रेससँग आन्दोलनमा सहकार्य गरी जान सकिने विषय सार्वजनिक भएको आधारमा सहकार्य होला भन्न सक्ने अवस्थामा आफू छैन् । तर कांग्रेसका सकारात्मक पहलहरूलाई नजरअदान्ज गरी जान भने सकिँदैन ।
जसरी संविधानको पहिलो संशोधनमा कांग्रेसले भूमिका खेलेको थियो, त्यसलाई संविधानको पूर्णतामा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ । संविधान संशोधन अहिले देशको आवश्यकता बन्न पुगेको छ । यो विषयको बुझाइ कांग्रेसका नेताहरूले ठीक ढंगले बुझ्न जरूरी छ । कांग्रेसको आन्दोलन र राजपाको आन्दोलन नै फरक प्रकारको छ । राजपा जनताको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलनमा गइरहेको छ भने कांग्रेसले यो सरकारको विकल्प खडा गर्ने उद्देश्यका साथ आन्दोलन गरिरहेको छ । उसले घोषणा गरेको जनजागरण अभियान त्यसैको एक रूप हो । हामीले अगाडि बढाउने भनेको आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्न बाँकी रहेको छ । पार्टीको बस्ने बैठकबाट यी विषयमा छलफल भइ ठोस गरिनेछ ।

सहकार्यका लागि एजेन्डा मिलेको छैन
राकेश मिश्र
सहमहामन्त्री, राजपा
कांग्रेस र राजपा दुबै प्रतिपक्षी दल हुन् । प्रतिपक्षीहरूले आन्दोलन गर्नु उनीहरूको स्वाभाविक चरित्र हो । तर यहाँ कांग्रेस र राजपाबीचको फरक छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । दुवै दलबीचको सहकार्य हुनु जति सहज छ त्यति नै असहज पनि छ । कांग्रेसले यो सरकारको विकल्प खोजेको छ । त्यसैले उसले आन्दोलनको कुरा गरेको छ । उसको आन्दोलनका एजेन्डामा आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिमका विषय परेका छन् कि छैनन् ? उसको मधेसको बारेमा बुझाइ कस्तो छ ? मधेसमा भएका आन्दोलनको बुझाइ कस्तो छ ? यसलाई कांग्रेसले स्पस्ट पार्ने काम गर्नुपर्छ ।
कांग्रेसका केही नेताहरूले भन्दैमा आन्दोलनमा सहकार्य गर्ने विषय ठोस हुन सक्दैन । हामीले पनि कांग्रेसका नेताहरूले राजपासँगको सहकार्यबारे अभिव्यक्ति दिने गरेको सुनेका छौं । तर त्यतिले राजनीतिक सहकार्यका लागि पर्याप्त हुँदैन । कांग्रेस राजपाले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनका विषयहरूमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यसमा भर पर्छ ।
मधेस आन्दोलन क्रममा आन्दोलनकारीहरूमाथि विभिन्न किसिमका फौजदारी अभियोग लगाइएको छ । कतिपयलाई जेलभित्र राखिएको छ । त्यसबारे कांग्रेसले कस्तो धारणा बनाएको छ । यस्ता विषयमा कांग्रेस र राजपाबीचको राजनीतिक दूरी कायम छ । राजपाले सरकारमा जान आन्दोलन गर्न तयारी गरिरहेको छैन । अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनका लागि तयारी गरिरहेको छ । कांग्रेसले हामीलाई राजनीतिक हिसाबले सहयोग गर्नुपर्छ । हाम्रा एजेन्डालाई उसले एजेन्डा बनाउनुपर्छ । हामीले चाहेको विषय हो । हामीले यसै विषयमा कांग्रेसका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं । सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।
कांग्रेसका पूर्वसभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला हाम्रा असन्तुष्टिको समाधान गर्न संविधानको पहिलो संशोधन गराएको विषय र पछि संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव लान गरेको कांग्रेसको पहल आफैमा राम्रो हो । तर त्यतिले पुग्ने होइन । मौखिकरूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि गर्छु–गर्छु भन्दै आउनु भएको थियो तर हाम्रा राजनीतिक कार्यकर्तामाथि लगाइएको राजनीतिक प्रेरित मुद्दा फिर्ता लिनेसम्म काम गर्नु भएन । त्यसैले कांग्रेसले हामीले गरेका राजनीतिक आन्दोलनका एजेन्डाबारे कांग्रेसले हामीलाई विश्वस्त तुल्याउनु आवश्यक छ । हामी पनि आन्दोलन गरिरहेका छौं । कांग्रेसले पनि आन्दोलन गरिरहेको छ । एक अर्काको कार्यक्रम नजुधाइ दिने गरी कार्यक्रम तय गर्नु एक किसिमको सहकार्य हो । तर आन्दोलनको एजेन्डा बनाएर जानु भनेको आन्दोलनको प्रभावबाट आमजनतालाई झक्झक्याउनु हुन्छ । हामी यस प्रकारको सहकार्यका लागि विभिन्न पार्टीसँग सहकार्य र एकताका लागि खुला छौं । कांग्रेसले हाम्रो सहकार्य कुन स्तरको खोजेको हो त्यसमा भर पर्ने विषय हो ।
हामीलाई जनताको अधिकारका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ त्यसका लागि हामीले पार्टीमा छलफल चलाइरहेका छौं । पदाधिकारीको बैठकमा यी विषयमा पनि छलफल हुनेछ । कांग्रेसका नेताहरूसँग भएका अनौपचारिक छलफलको मनसायबारेमा पनि पार्टीभित्र छलफल हुनेछ । हामी आन्दोलनका विभिन्न स्वरूपलाई अगाडि बढाउने निर्णय भने गर्छौं ।

सहकार्यका बाधा हटाउनुपर्छ
विक्रममणि तिवारी
साहित्यकार
राष्ट्रिय जनता पार्टी र नेपाली कांग्रेसबीचको सहकार्यबारे पछिल्ला केही दिनदेखि चर्चा भइरहेको पाइन्छ । यो विषय आफैंमा राम्रो कुरो हो । राजपाका नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक झुकाव लोकतान्त्रिक विचार र सिद्धान्तसँग रहेको बताउने गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक विचार र सिद्धान्त बोकेको पुरानो राजनीतिक पार्टी हो । कांग्रेसको सम्बन्ध मधेससँग पुरानो रहेको छ । यसरी हेर्दा यी दुई राजनीतिक पार्टीबीचको सहकार्य हुनु अस्वाभाविक हुने देखिँदैन । यी दुई पार्टीबीच कसरी सहकार्य हुने त्यो जिम्मेवारी तिनका नेताहरूमा भरपर्ने विषय हुन् ।
जनताले आमरूपमा विचार र सिद्धान्त मिलेका राजनीतिक पार्टीहरूबीचको सहकार्य हुनु राम्रै मान्ने गरेका छन् । यसको उदाहरण दुई कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचनअघि हामी मिल्ने भनेर घोषणा गर्दा ठाउँठाउँमा उनीहरूलाई पत्याइएको देखियो । लोकतान्त्रिक शक्तिहरू फुटेर लड्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको हाम्रा निर्वाचनहरूले दर्शाउने गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस पुरानो पार्टी हो । उसको संगठन देशभर पहिलेदेखि नै छ । राजपाको राजनीति पुरानो भए पनि पार्टी भने नयाँ हो । उसका राजनीतिक एजेन्डामा नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म पत्याएको देखिएको छैन । तर अहिले नेपाली कांग्रेसमा राजपाका एजेन्डाबारे छलफल गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको देखिएको छ ।
राजपाका एजेन्डाहरूमा कांग्रेसको सहयोग कहाँसम्म हुने हो त्यसबारे पार्टीका नेताहरू प्रस्ट हुनु आवश्यक छ । राजपाका नेताहरूले आफ्नो एजेन्डामा नआए सहकार्य नहुने भन्दै ‘आन्दोलन गर्छु’, ‘आन्दोलन गर्छु’ भनेर भनिरहँदा आन्दोलन परिणाममुखी नहुने अवस्था छर्लङ्ग छ । कांग्रेसलाई यो सरकारको विकल्प चाहिएको छ । राजपालाई संशोधनबाट जनतालाई अधिकार दिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
राजपा सरकारमा नजाने अडान पछिको तर्क यो नै रहेको छ । त्यसैले कांग्रेसलाई आफ्नो आन्दोलनमा कसरी सामेल गराउने हो वा कांग्रेसको आन्दोलनमा आफूलाई कसरी सामेल गराउने हो त्यसबारे राजनीतिक गतिविधि र छलफलबाट नयाँ राजनीतिक एजेन्डा बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिएको छ । यसमा कांग्रेसका नेताहरूको भूमिका महत्वपूर्ण स्वाभाविक छ । कांग्रेसलाई पनि नयाँ एजेन्डाहरूको खोजी, नयाँ नीतिहरूको निर्माणको आवश्यकता भइरहेको कांग्रेसका नेताहरूबाट व्यक्त हुँदै आएको परिदृश्यमा राजपा र कांग्रेसबीचको सहकार्यको विषय त्यति टाढाको विषय देखिँदैन । तर राजनीति भनेको अलि पेचिलो खेल हुने गरेकाले यो विषय राजनीतिक नेताहरूले भन्ने विषय हो । तर राजपा यसअघि अर्धसत्तापक्ष र अर्धप्रतिपक्षी कित्तामा बस्दै आएको थियो । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर राजपा अहिले स्पस्टरूपमा प्रतिपक्षी कित्तामा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा यी दुई राजनीतिक दलको बीचमा सहकार्यका लागि हुने गठबन्धन स्वाभाविक हुन्छ । तर मूल कुरो यी दुई दलका नेताहरूबीचको संवाद र छलफल द्रुतगतिमा हुनुपर्ने देखिन्छ ।
राजपाका अध्यक्ष मण्डलका नेताहरूमा प्रमुख नेताहरू पुराना कांग्रेसी नेताहरू नै रहेकाले समसामयिक राजनीतिक एजेन्डालाई तय गर्न सहज हुन सक्ने देखिए पनि त्यतिकै जटिल पनि रहेको छ । कांग्रेसबाट अलग भएका महन्थ ठाकुर र शरतसिंह भण्डारीले जनतामा यसबारे जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । जे भए पनि लोकतान्त्रिक चरित्र बोकेका यी दुई दलबीचको सहकार्य राम्रो विषय हो । नेताहरूले बाधा अड्काउ हटाउनुपर्नेछ ।