कारोबार संवाददाता
आइतवार, चैत्र १०, २०७५
677

पूँजीगत खर्चलाई विकास खर्चको रूपमा लिइन्छ । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिना वितिसक्दा मुलुकमा करिब ३० प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पूँजीगत बजेटतर्फ कुल ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख रूपैयाँ रहेको थियो । सोमध्ये अहिलेसम्म करिब ३० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो । चालू खर्चतर्फ कुल बजेटको करिब ५० प्रतिशत खर्च भएको छ । चालूतर्फ कुल बजेट ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख रूपैयाँ रहेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म कुल बजेटको ४१ दशमलव ९७ प्रतिशत खर्च भएको छ । कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रूपैयाँ रहेको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च रोक्न र सुरूदेखि नै बजेट खर्च बढाउने उद्देश्यले सरकारले जेठ १५ मै बजेट ल्याउन थाले पनि अपेक्षा अनुसार खर्च हुन सकेको छैन । समय दुईतिहाइ बितिसक्दा पनि विकास खर्च भने मुस्किलले एक तिहाइ पनि खर्च भएको छैन । वर्षको अन्तिममा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । खर्चले सरकारको कामको मूल्यांङ्कन हुने भए पनि त्यो हुन नसक्दा विज्ञहरू चिन्ता व्यक्त गर्दछन् । विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा सरकारको आलोचना भइरहेको छ भने आगामी दिनमा पनि त्यो तत्काल बढ्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण र यसमा सुधार गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा कारोबारले विभिन्न जिल्लाका विज्ञहरूसँग गरेको कुराकानीको सार :

बजेटको ढाँचामै परिवर्तन गर्नुपर्छ
डा. दीपेन्द्रकुमार चौधरी
सञ्चालक समिति अध्यक्ष
वीरगन्ज पब्लिक कलेज प्रा.लि.
माघको सुरुमा नेपालको कुल पुँजीगत बजेटमध्ये १९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । त्यसमा पनि हाम्रो प्रदेश २ मा त्यो थिएन । बजेटको अवस्था हेर्दा र नेपाल राष्ट्र बैंकले दोस्रो चौमासिकको मौद्रिक नीतिलाई पुनरावलोकन गर्दा जुन समस्या देखियो, त्यसको समाधानका लागि मौद्रिक नीतिबाट समाधान गर्ने उपायहरू ल्याइयो, त्यसले गर्दा बजेट प्राप्त गरेको हो । त्यसको सुधार होस् भनेर नीति ल्यायो, त्यसले कति सुधार हुन्छ भन्ने अब चैत मसान्त सकिएपछिको प्रतिवेदनबाट मात्रै भन्न सकिन्छ । संघीय सरकारको प्रतिवेदन होस् या राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन होस्, अथवा केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रतिवेदन र विकास हेर्दा पनि खासै प्रगति भएको देखिँदैन । भर्खरैको डाटा हेर्दा २१÷२२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको देखाएको छ । म आफैं पनि प्रदेश नम्बर २ का जिल्लाका स्थानीय तहमा घुमेको थिएँ । प्रदेश नम्बर २ को पर्सादेखि सिरहासम्मको स्थानीय तहहरूमा पुगें । धेरै स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूले तलब नपाएको गुनासो पाइयो । स्वास्थ्य, शिक्षाका कर्मचारीहरूले तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् । यहाँ बजेट खर्च भएको देखिन्छ ।
पुँजीगत बजेट खर्च नभएको त्यो आफ्नो ठाउँमा त छँदैछ । तर, चालू खर्चको राजस्वबाट तलबसमेत नपाएको गुनासो गर्नुले विभिन्न निर्माणका काम सुरु हुन्छ, दुई महिनापछि बन्द हुन्छ । वीरगन्ज–पथलैया ६ लेनको व्यापारिक मार्गकै कुरा गर्दा केही सीमित स्थानमा काम भइरहेको छ, अधिकांशमा निर्माण कार्य रोकिएको छ । यसरी काम रोकिँदा पुँजीगत खर्च हुन्छ । त्यसले खर्च राम्रो भएजस्तो मलाई लाग्दैन, अब सरकारको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै क्लियर हुन्छ ।
स्थानीय तह गठन भएको डेढ वर्ष भइसक्यो । तर, अहिलेसम्म स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूको काम–कर्तव्यमा नै अन्योल छ । मेरो क्षेत्राधिकार के–के हो ? कुन–कुन काम मैले गर्नुपर्छ ? कसरी काम गर्नुपर्छ ? भन्ने स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूलाई नै अहिलेसम्म स्पष्ट भइसकेको छैन । त्यसमा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा भइदिन्छ । भर्खरै आएर केही गर्ने योजनाहरू बनाउने काम सुरु गर्छन्, फेरि सरुवाका दिन आइपुग्छ । उनीहरूलाई अहिले नै सरुवा नगर्दा के हुन्छ ? सरुवा भएर आएका प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई स्थानीय सरकारका बारेमा जानकारी हुनुपर्छ । त्यसले गर्दा एक त स्थानीय सरकार नयाँ त्यसमा पनि कर्मचारीहरू तीन महिना, चार महिनामा सरुवा गर्ने, त्यसैले पनि स्थानीय तहहरूले बजेटको मामलामा राम्रो काम गर्न सकिरहेको छैन । विशेषतः मैले भ्रमण गरेको निजगढ, बर्दिवास र हरिवन तीनवटा स्थानीय तहमा केही फरक देखेँ । त्यहाँका जनता स्थानीय तहलाई दबाब दिएर बजेट छैन भने श्रमदान नै गरेर काम गरौं भन्दै छन् । अहिले सरकारले स्थानीय तहले सहुलियत कर्जा दिइरहेको छ । अरू स्थानीय तहले नलिएको र यी तीनवटा जिल्लामा कर्जा प्रवाह भएको मैले पाएँ, अन्य स्थानीय तमा भने खासै परिवर्तन देखिएन ।
भर्खरै सरकारले राष्ट्रिय सभाबाट वैदेशिक लगानी नीति पारित गरेको छ । केही दिनमै लगानी सम्मेलन हँुदैछ । तपार्इं दुई दिनपछि लगानी सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ । आज तपाईं नीति पारित गर्दै हुनुहुन्छ । अनि त्यहाँ तपाईं के लगानीको आशा गर्नुहुन्छ ? नेपालमा जसरी हचुवाको भरमा बजेट निर्माण हुन्छ, हचुवाको भरमा उद्योग स्थापना हुन्छ, हचुवाको भरमा बिजनेस प्लानिङ हुन्छ, के विदेशमा पनि त्यस्तै हुन्छ भनेर सोच्नुहुन्छ ? के नेपालमा जस्तै विदेशमा पनि हचुवाकै भरमा हुन्छ त ? जहाँ तपाईंको केही योजना छैन, विदेशीले हचुवाकै भरमा लगानी गरिदिन्छ ? जुन कुरा आजभन्दा ६ महिना पहिले पारित गर्नुपर्ने कुरा आज भर्खर पारित गर्दै हुनुहुन्छ अनि आर्थिक विकासको कुरा गर्नुहुन्छ कहाँबाट लगानी आउँछ ?
अहिलेको अवस्था, पहिले केन्द्र सरकारले कार्यक्रम बनाउँछ, बजेट निर्माण गर्छ अनि स्थानीय तहमा पठाउँछ । स्थानीय तहको आधारमा केन्द्र सरकार बजेट आइरहेको अवस्था हो । यो संघीयताका लागि अत्यन्त घातक हो । केन्द्रले बनाएको बजेटको अधीनमा रहेर स्थानीय तहको बजेट बनाउँछ भने त्यसमा कुनै नयाँपन आउँदैन । कुनै पनि हालतमा स्थानीय तहको विकास हुँदैन । त्यसका लागि पहिले स्थानीय तहको बजेट बन्नुपर्छ । त्यसपछि प्रदेशको बजेट बनाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै केन्द्रको बजेट बन्नुपर्छ । जबसम्म यो तलदेखि माथिसम्मको प्रक्रियामा जाँदैन तबसम्म नेपालमा समृद्ध नेपालको सपना पूरा होला भन्ने लाग्दैन । नेपाल सरकारले आजभन्दा तीन महिना पहिले रेल्वे भारतसँग भाडामा लिएर चलाउने निर्णय ग-यो । यो कुरा बजेटमा कहीं थिएन । तर, आज सरकारले रेल किन्न रकम निकाशा गरेको छ । तपाईंको बजेट कसरी कामयाव हुन्छ । अर्थतन्त्र कसरी बलियो हुन्छ । यसरी तपाईंले गरेको निर्णय तीन महिना पनि टिक्न सक्दैन भने कसरी देश समृद्ध हुन्छ । कुरा गरेर मात्रै समृद्ध बन्ने होइन ।

स्थानीय तहको विकास बिना समृद्धि सम्भव छैन
सुरेश भण्डारी
सह–प्राध्यापक
सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस, कञ्चनपुर
नेपाल सरकारको चालू आवको नीति तथा कार्यक्रम समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, निजी सहकारी सार्वजनिक र साझेदारी विकास नीतिअन्तर्गत स्थानीय तहहरूले लिएका लक्ष्यहरूजस्तै आफ्नो नगर आफैं बनाऊ, मुस्कानसहितको जनमुखी सेवाजस्ता लक्ष्यलाई सरसर्ती हेर्दा महŒवाकांक्षी योजनाहरू समावेश भएका छन् । लक्ष्यहरू लिन सजिलो छ तर त्यो प्रगति प्राप्त गर्न मितव्ययी तरिकाले योजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ तर त्यसो भइरहेको भान हुन सकेको छैन । यस्ता लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति पारदर्शिता र जनसहभागिता अति आवश्यक हुन जान्छ, तर उपभोक्ता समिति दलगत तथा स्वार्थी भइदिँदा काममा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार मौलाएजस्तो देखिन्छ, तसर्थ यसलाई नियमन गर्नु आवश्यक छ ।
विकास खर्च यो आठ महिनामा भने सोचेजस्तो हुन सकेको छैन, यस आर्थिक वर्षमा विकास योजनाका ठेक्काको काम मात्रै सम्पन्न भएको छ । निर्माण कहिलेदेखि सुरु हुन्छ र त्यसले कत्तिको प्रगति हासिल गर्छ भन्न सकिने स्थिति छैन । स्थानीय तहले रोजगारीको हकमा भीमदत्त नगरमा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । तर, यसले के कत्तिको प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रोजगारीको प्राप्ति गरेको छ । त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन, तसर्थ युवायुवतीहरूलाई रोजगारीतिर आकर्षित गर्नका लागि सीपमूलक तालिमहरू व्यावसायिक ज्ञान, तालिम, गोष्ठीजस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ ।
पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकास र आधुनिक कारणले रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । यस क्षेत्रका प्रशस्त मात्रामा प्राकृतिक सम्पदाहरू छन्, त्यसको उचित सदुपयोग गरि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । जटीबुटी उत्पादन र प्रशोधन विकास गरी स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय तहका कार्यले स्थानीय आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रमा सक्दो योगदान पुग्नुपर्छ । किनकि जबसम्म ग्रामीण क्षेत्रको अर्थात् स्थानीय तहको विकास गर्न सकिँदैन तबसम्म देश समृद्धि बन्न सक्दैन, तसर्थ सरकारले लिएको समृद्धिको सपना स्थानीय तहको विकासबिना सम्भव छैन ।
आज सिंहदरबारबाट माग्नुपर्ने अवस्था छैन, स्थानीय तह बलियो छ । बजेट आएको छ र यसले आफ्नै स्थानीय विकासका योजनाहरू छनोट गर्न सक्नुपर्छ । तसर्थ स्थानीय तहमा भएका सीप, स्रोत र साधनको उचित सदुपयोग र परिचालन हुने किसिमले योजनाहरू छनोट गरी कार्यान्वयन गनुपर्छ ? जसले स्थानीय आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको समृद्धिमा सहयोग पु-याउन सकोस्, सम्भावनाका क्षेत्रहरू कृषि, पर्यटन जडीबुटीमा व्यापक अनुसन्धान र खोजकार्य गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्छ । पसले एकातिर रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्छ भने अर्कातिर निर्यातलाई हतोत्साहित गर्छ ।
स्थानीय तहले खर्चमा मितव्ययिताको नीति लागू गर्नुपर्छ, तर त्यसो हुन सकेको छैन । अनुत्पादक खर्चमा वृद्धि भएको छ । यसले भ्रष्टाचार मौलाएको छ । आज विभिन्न स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू सुन्नमा आएका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । त्यसैले स्थानीय तहले पाएको खर्चको अधिकार र त्यो खर्च स्थानीय तहहरूले मितव्ययी र पारदर्शी तरिकाले खर्च गर्नुपर्छ । रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी स्थानीय तहलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ, जसले नेपालको सपना साकार पार्न सहयोग गर्छ ।
आगामी बजेटमा स्थानीय सरकारहरूले नगरको समग्र विकासका लागि स्रोतसाधनहरू पहिल्याउनुपर्छ र त्यसका निम्ति खोज–अनुसन्धानका कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने किसिमका दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजनाहरू ल्याउनुपर्छ ।
स्थानीय सीप र दक्षताको पूर्ण प्रयोग हुने किसिमले तालिमलाई झन् प्रभावकारी बनाई युवावर्गलाई स्वरोजगारतिर आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । यस क्षेत्रमा स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार हुन सकेको छैन । हामीले भारत जानुपर्ने बाध्यता र यसमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । धार्मिक–सांस्कृतिक क्षेत्रको जर्गेना र यसको प्रचार–प्रसारमा व्यापकता ल्याई पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ, जसले गर्दा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
हाम्रो क्षेत्रमा पढेका स्वस्थ युवाहरू छन्, तिनीहरू खेर गइरहेका छन्; तसर्थ सीपमूलक व्यावसायिक ज्ञानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी प्रत्येक युवाहरूलाई उद्यमशीतलातिर आकर्षित हुने किसिमका योजनाहरू ल्याउनुपर्छ ।
सुदूर पश्चिम प्रदेशमा रहेको मुख्य भन्सार नाकालाई निर्यातका निम्ति प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न प्रदेश र संघीय सरकारसँग पहल गुर्नुपर्छ । कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको व्यवसायीकरणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी पकेट क्षेत्रका रूपमा गाउँलाई विकास गर्नुपर्छ हरेक योजना तथा कार्यक्रममा महिलाहरूको सहभागिता, समानाता र सामाजिक समावेशीकरणमैत्री कार्यलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । सहरी क्षेत्र र अन्य क्षेत्रमा भएको जथाभावी अतिक्रमण नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यस क्षेत्रको १ मात्र सू.प. विश्वविद्यालयको विकासका लागि योगदान पु-याउन सक्नुपर्छ । यस क्षेत्रमा रहेको विमानस्थल सञ्चालन गरी घरेलु उद्योग, सीप विकास तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना हुनु आवश्यक छ । प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरी आयुर्वेद शिक्षालाई प्रोत्साहन गरी जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना हुनु आवश्यक छ ।
पर्यटनका थुपै्र सम्भावना छन् । पर्यटन विकासका लागि जैविक पर्यटन मार्गको निर्माण पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनुपर्छ । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पर्यटकीय गन्तव्यको क्षेत्र बनाउनुपर्छ । विकास प्रक्रियामा लक्षित बर्गको प्रत्यक्ष सहभागिता होस् र त्यसले स्थानीय तहमा हुने विकास आयोजनाका कामहरूमा जनसहभागितासँगै स्वामित्वसमेत सिर्जना होस् भनेर नेपालमा केही दशकदेशी उपभोक्तामुखी विकास कार्यक्रमहरू लागू हँुदै आएका छन् ।
नगरलाई गतिशील बनाउन टोल विकास संस्थाहरू गठन गर्नुपर्छ, त्यसले गर्दा नगरको नीति बजेट निर्माण गर्न पनि सहयोग गर्छ ।
संघीयतामा स्थानीय सरकार बलियो छ । पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना, ब्रह्मदेव दार्चुला करिडोर, महाकालीमा पक्की पुल निर्माण भइदिने हो भने यस क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ ।
वन पैदावारको गुणस्तर बढाउनुपर्छ । अमला, सिस्नोलगायत बढीभन्दा बढी जडीबुटीहरूको उत्पादन गर्न सक्ने हो भने स्थानीय तहको विकास गर्न सकिन्छ । स्थानीय कच्चापदार्थ प्रयोगका निम्ति स्थानीय सीप र दक्षतामा वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ । कृषि, पयर्टन, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गर्न सक्नुपर्छ र चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्नुपर्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्म २९ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ, ५६ प्रतिशत बाँकी छ । अहिले विश्व दियो अर्थतन्त्रतिर अघि बढिरहेका बेला स्थानीय तहले पनि यो एजेन्डा लागू गर्नुपर्छ ।
वडाहरूलाई विशेषताका आधारमा वर्गीकरण गरी एक वडा एक योजना निर्माण गर्नुपर्छ । अहिले स्थानीय तहहरूमा गाडीहरूमा अनावश्यक खर्च भएको छ । निर्माण व्यवसायीको क्षमता र योग्यताका आधारमा टेन्डर दिनुपर्छ । काम बिग्रेमा दण्ड दिनुपर्छ । स्थानीय करका दर वृद्धि भएका छन्, तर पनि यसलाई सही रूपले सदुपयोग गर्नुपर्छ ।
उत्पादनबाट प्रतिफल आएको छैन, उत्पादन उत्पादनमुखी हुनुपर्छ । विकासमा स्थायित्व हुनुपर्छ । यो राजस्वले संघीयता धान्न सक्दैन । उद्योग स्थापना भएका छैनन्, उद्योग स्थापना हुनुपर्छ । जलविद्युत् र पर्यटनमा सम्भावना छन्, कृषिको विकास भएको छैन, हामीले सबैमा आत्र्मनिर्भर हुनु आवश्यक छ ।
यहाँको कच्चा पदार्थ भारत जान्छ, त्यहाँ प्रशोधन भएर नेपाल आउने गरेको छ । अब यहाँको कच्चा पदार्थ यहीं प्रशोधन हुनुपर्छ । त्यसका लागि प्रशोधन केन्द्र स्थापना हुनु आवश्यक छ ।

विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नुमा सरकार मात्रै दोषी छैन
लेखनाथ भट्टराई
अर्थशास्त्री
राज्य पुनर्संरचनामा स्थानीय तह र प्रदेश सरकार अलि अलमलिएजस्तो देखिएको छ । स्थानीय तहले प्रदेशको तुलनामा केही काम गरे पनि प्रदेश सरकार भने विभिन्न उद्घाटन गर्न व्यस्त हुने आठ महिनाभित्र जनअपेक्षित काम भने गर्न सकेको छैन ।
स्थानीय तहले पनि नयाँ कामभन्दा पुरानै नियमित काम गरेका छन् । केही नगन्य मात्रमा नयाँ कामको सुरुवात भएको देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनी ल्याए पनि त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन भने सकेनन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले ८ महिनामा करिब ८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नु र अर्थमन्त्री किरण गुरुङले चालू आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशत बजेट खर्च गर्छु भन्नुभएको छ, तर त्यो निकै कठिन देखिन्छ । संस्थागत संरचना भएन । बजेट मात्र भएर भएन, बजेट निकासा गर्ने नियम, कार्यविधि चाहियो, त्यसअनुसार कर्मचारी तन्त्र र कर्मचारी तन्त्रमा मनोबल, प्रोत्साहन चाहियो । कर्मचारी स्थानीय तथा प्रदेशमा पर्छन् भनी अलि अलमलमा परेको देखिन्छ, बल्ल कर्मचारी समायोजनको लिस्ट निकाल्दैछ । कर्मचारीहरूको जुन रूपमा सहयोग पाउनुपर्ने हो, त्यो पाएको देखिँदैन । प्रदेशले आफैं सक्रिय भएर काम गरेको देखिँदैन, नयाँ पद, सुविधा लिएर उद्घाटन कार्यक्रममै व्यस्त हुने, रंगीचंगी हुनेतर्फ लागेको हो कि जस्तो देखिन्छ । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको यस वर्ष निकै कमजोर प्रदर्शन छ ।
यसमा केन्द्र सरकारको पनि खासै राम्रो छैन । संघीय सरकारको आठ महिनामा करिब २९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । हुन त नेपालमा असार आर्थिक क्रियाकलाप हुने गर्छ । बजेट अन्तिम अवस्थामा खर्च गर्ने परिपाटी छ, तर यसले गुणस्तरीय काम हुन्छ भन्न सकिँदैन, किनकि हतारमा काम गर्नुपर्छ । रोजगार वृद्धिका प्रभावकारी कार्यक्रम आउन सकेनन् । कृषि, पशुपालन, पर्यटन पूर्वाधारको निर्माण तीव्र गतिमा हुन सकेको खण्डमा मात्र रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो । पछिल्लो समय केही देखिएको छ भने केही आशा भने जाग्न थालेको छ । विदेशमा रोजगारमा जानेहरूको संख्या घट्दो छ । देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना भयो भन्नुप-यो । केही हुन्छ कि भन्ने जनतामा आशा जागेको छ । विकासमा अभियान भने छैन । पहिलो वर्षमा केन्द्र सरकारको पर्यटन क्षेत्रमा भने निकै राम्रो कामको सुरुवात गरेको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलदेखि भैरहवा, पोखरा विमानस्थलसम्म मर्मत र निर्माणको कार्यले तीव्रता पाएको छ । अरू क्षेत्रमा जस्तै मध्यपहाडी लोकमार्गमा बाटो बनाउने काम पनि जुन रूपमा तीव्र गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । सरकारले सामाजिक सुरक्षाको कुरा ल्याएको छ, कार्यान्वयन गरे राम्रो हो, स्वरोजगारका कार्यक्रम अलि तीव्र गतिमा अघि बढ्न सकेनन् । आगामी बजेटमा स्वरोजगरलाई जोड दिनुपर्छ । विकास बजेट खर्च गर्न नसकेका कारण पत्ता लगाएर त्यसलाई निमिट्यान्न पार्न सक्नुपर्छ । विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु सरकारको मात्र कमजोरी हुँदैन, यसमा निजी क्षेत्र, निर्माण व्यवसायीहरुमा समेत भर पर्ने कुरा हो । यिनीहरूको क्षमतासमेत भर पर्छ । निजी क्षेत्र पनि एकीकृत हुन सकेको छैन । राज्यले थुपै सेवा सुविधा दिँदा पनि निजी क्षेत्र अघि बढ्न सकेको छैन । दक्ष जनशक्ति अभाव छ निजी क्षेत्रमा, जसले गर्दा ठेकेदार कम्पनीले योजनाहरू ओगटेर राख्ने थोरै थोरै काम गर्ने परिपाटी हाम्रोमा छ । दुईतिहाइको सरकारलाई छुट त छँदै छैन, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रसम्म उनीहरूकै पकड छ । उनीहरूलाई दबाब पनि छ, केही काम भएन भने अढी आलोचित भइन्छ कि भन्ने ।
आगामी बजेटले रकम बाँड्ने भन्दा पनि उत्पादन र रोजगारमुखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापित हुने प्रकारको बजेट आउनुपर्छ, निर्यात बढाउने प्रकारको बजेट आउनुपर्छ । व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्नुभन्दा उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई प्रवद्र्धन गरी सहजीकरण गर्नुप-यो । सम्भावना भएका र तुलनात्मक लाभ हुने ठाउँमा लगानी गर्नुप-यो । कुनै उद्योगलाई नेपालमा जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा निकै जटिल छ । शान्ति–सुरक्षा चाहियो नै । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुप-यो । लार्ज स्केलमा कृषि फार्म सञ्चालन गर्न चाहनेहरूलाई कानुनी प्रक्रियामा सहजीकरण गरी ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूले भूमि बैंकको अवधारणा ल्याउनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्र अघि बढ्न पर्याप्त सम्भावना देखिएको छ । यस क्षेत्रले अलि गति लिन थालेको छ । कृषि र उद्योग प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न सकेनन् । खराब व्यापारलाई नियन्त्रण गरी राम्रो व्यापार गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।