कारोबार संवाददाता
बिहिवार, चैत्र ७, २०७५
720

मुलुकको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक तथा व्यावसायिक घराना चौधरी समूहका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीको यतिबेला सिजी टेलिकम स्थापनाका लागि संघर्षरत छन् । एसटीएम टेलिकम खरिद गरी यस क्षेत्रमा हात हालेको सिजीले युनिफाइड लाइसेन्सका लागि भने अनेकौं झमेला बेहोरिइरहेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्षसमेत रहेका युवा उद्यमी चौधरी भने यस्तो झमेलाबाट बिचलित नभइ लाइसेन्सका प्रयासरत देखिन्छन् । उनको अर्जुनदृष्टि भने सिजी टेलिकम स्थापनापछि नेपालमा ई–कमर्स, ई–एजुकेसन, ई–हेल्थलगायतका क्षेत्रलाई स्थापित गराउनुमै देखिन्छ । अर्को साता हुने लगानी सम्मेलनका सन्दर्भमा पनि उनी प्रष्ट बिचार राख्छन् । स्वदेशी लगानीकर्ता उत्साहित नभए जतिसुकै सुविधा दिइए पनि विदेशी लगानीकर्ता आउन नसक्ने बिचार राख्ने चौधरीसँग लगानी सम्मेलन, लगानीको वातावरण, चौधरी समूहले भोगेका चुनौती र सिजी टेलिकमपछाडिका उनका योजनाका विषयमा कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

यतिबेला नेपालमा लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको छ । नेपालमा लगानीको वातावरण कत्तिको छ, लगानीका सम्भावना के–कस्ता छन् ?
नेपालमा लगानीका अवसर त धेरै छन् । पूर्वाधारदेखि सूचना प्रविधिलगायत अहिले नयाँ–नयाँ क्षेत्रमा लगानीका अवसर छन् । तर, हामीले यी क्षेत्रमा लगानी भिœयाउन अझै पनि हाम्रो क्षमता बढाउनुपर्ने देखिन्छ । राजनीतिकदेखि कर्मचारीतन्त्रबाट हुने बेलाबखतका अवरोधका कारणले संसारभर राम्रो सन्देश गइरहेको छैन । लगानी सम्मेलन गर्नु राम्रो कुरा हो तर त्यसअघि नै यहाँ भइरहेका उद्योग व्यवसाय तथा स्थापित हुने चरणमा रहेका व्यवसायको अनुभव नै लगानीकर्ताका लागि सरकारको प्रतिबद्धताभन्दा कयौं गुणा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । अर्कोतर्फ नेपालमा पहिलेदेखि भित्रिएका एफडीआईको अनुभव पनि त्यति सुखद छैन । हामीले छिमेकी भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि नरेन्द्र मोदीले एफडीआईलाई जतिसुकै रातो कार्पेट ओछ्याए पनि विभिन्न प्रान्तसम्म आइपुग्दा कार्यान्वयनका चरणमा अनेकौं अवरोध आएका छन् जबकी भारतका प्रान्तहरूबीच नै लगानी भिœयाउने प्रतिस्पर्धासमेत छ । भारत विदेशी लगानीमा नीतिगत रूपमा त्यति उदार हुँदासमेत अझै उसले उत्साहजनक रूपमा एफडीआई भिœयाउन सकेको छैन । नेपालमा त अझै पनि पोलिटिकल र ब्युरोक्रेटिक अवरोध चिर्न सकिएको छैन भने लगानी सम्मेलन गर्दैमा लगानी भित्रिइहाल्छ भन्ने छैन ।

लगानी भित्रिन नेपालले नीतिगत सुधार त गरिरहेको छ । तर, लगानीको वातावरण छिमेकी भारत वा चीनसँग तुलनाभन्दा पनि राम्रो भएन भने त कसरी लगानी भित्रिन्छ ?
त्योमात्र होइन । लगानीकर्ताले पहिले मार्केटको साइज हेर्छ र उत्पादन लागत पनि हेर्छ । जब साइज नै पुग्दैन र लागत पनि बढी छ भने त सरकारले जतिसुकै सुविधा दिए पनि आउँदैन । सरकारले दिने सुविधाभन्दा बजारको आकार र रेस्पोन्स निकै ठूलो हो । त्यसपछि उसले हेर्ने भनेको नेपालको कानुन, यहाँबाट लाभांश फिर्ता लैजानसक्ने अवस्थालगायतका विषयहरू हुन् । यद्यपि, नेपालको हकमा अहिले धेरै कुराको अवसर भए पनि भएका नीति तथा कानुन कार्यान्वयनको अवस्था भने त्यति सन्तोषजनक छैन । अहिले पूर्वाधारजन्य उद्योगमा लगानी त उत्साहप्रद रूपमा बढेको छ, यो सरकारको नीतिका कारणले बढेको त हैन । बजार बढेकै कारण बढेको हो । स्वदेशी लगानीकर्ताले त सरकारका अनेकौं निकायमा धाएर भए पनि पाउने सुविधा लिन सक्लान् तर एफडीआई ल्याउनेले त्यो झन्झट लिन सक्दैन । एफडीआईले भरपर्दो लोकल पार्टनर खोज्ने हो, तर लोकल पार्टनर आफैंले अनेकौं झमेला बेहोरेर काम गरिरहेको हुन्छ । लाकेल पार्टनरसँग एफडीआईसँग म्याचिङ फन्ड पु-याउन नै हम्मे पर्छ ।

तपाईंको अनुभवमा एफडीआई आउनसक्ने क्षेत्रचाहिँ केके हुन् ?
मुख्य कुरा त हाम्रो प्राकृतिक सम्पदामा आधारित उद्योगहरू नै हुन् । जसमा ऊर्जादेखि खानीजन्य उद्योग हुन् । यसले गर्दा पूर्वाधारजन्य उद्योगलाई पनि सहयोग पुग्छ । अर्को हो– पर्यटन । पर्यटनमा हामीले अहिलेसम्म केही नै गरेका छैनौं भने पनि हुन्छ । माल्दिभ्स वा थाइल्यान्डमा नेपालभन्दा दशौं गुणा बढी पर्यटक आउने कारण भनेको प्याकेज सेल हो । हामीले पनि प्याकेज सेल गर्नुपर्छ र यसका लागि समग्र पर्यटन क्षेत्रकै पुनर्संरचना जरुरी छ । तेस्रो अपार सम्भावना भएको क्षेत्र हो– भ्यालु एडेड एग्रिकल्चर । अहिले हाम्रो सोचाइ नै फार्मिङमात्र व्यावसायिक कृषि हो भन्ने छ । तर, खाद्य प्रशोधनदेखि प्रविधिका माध्यमले यसको मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । विश्वमा अर्गानिक फार्मिङका कुरा भइरहेका छन् तर नेपालको मौलिक उत्पादन आफैंमा अर्गानिक हो । यतिमात्र होइन विश्वका तीब्र आर्थिक वृद्धि गरिरहेका दुई विशाल अर्थतन्त्र भएका देशको बीचमा भएका हामीले कृषि उत्पादनको बजारको चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नै छैन, मात्र गुणस्तरीय उत्पादनचाहिँ दिनुप-यो ।

पर्यटनकै कुरा गर्नुपर्दा तपाईंहरूले यसको मुख्य पूर्वाधार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि लगानीको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो नी ?
यसलाई त बिडम्बना नै मान्नुपर्छ कि हाम्रो प्रस्तावलाई स्वीकार गरिएन । हामीले अहिले विमानस्थलको क्षमता विस्तारमा आफैं लगानी गरेर यसबाट राज्यले पाएको राजस्वमा प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशत वृद्धि गर्दै बुझाउने प्रतिबद्धतासहित नयाँ विमानस्थलमा पनि आफैं लगानी गर्ने प्रस्ताव पठाएका थियौं । तर, दुई वर्षदेखि हाम्रो प्रस्ताव थन्क्याएर राखिएको छ । एउटा नेपाली कम्पनीले यति आकर्षक प्रस्ताव राख्दा पनि राज्यले विश्वास गरेन । हामीले अहिलेको भन्दा पाँच छ गुणा बढी यात्रु धान्ने र चुस्त व्यवस्थापन गर्ने योजनासहित प्रस्ताव राखेका थियौं । अहिलेको भद्रगोल विमानस्थललाई नेपाली व्यवस्थापनले आकर्षक र चुस्त दुरुस्त बनाउने प्रस्तावमा कहाँनेर खोट थियो ? हामीले यस्तै प्रस्ताव अरु मुलुकमा लगेको भए रेड कार्पेटमा स्वागत पाउने थियौं तर नेपाली कम्पनीमाथि नै विश्वास नगर्ने र हरेक कुरामा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंककै भर पर्ने बानी परिसकेको छ ।

हामीले वर्षौंदेखि नेपालको विकास हुन नसक्नुको कारण राजनीतिमात्र हो भनिरह्यौं । राजनीतिक मुद्दा सेटल हुन नसक्दा आर्थिक विकासले लय समात्न सकेन भनिरह्यौं । तर, अब त राजनीतिक विषय सकिए तर पनि अझै केमा समस्या छन् ?
अहिलेको मुख्य समस्या भनेको पारदर्शीताको अभाव हो । भिजनरी लिडरसीपको पनि कमी हो भने पदमा बस्नेहरूको निर्णय क्षमतामा पनि समस्या नै छ । नेतृत्वले कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्दैन अथवा निर्णयबाट आउनसक्ने जोखिमबाट ऊ पहिल्यै डराउँछ । कतिपय नेतृत्वमा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनेवित्तिकै आफूलाई फसाउँछ की भन्ने मनोविज्ञान पनि हावी छ । निजी क्षेत्रलाई राजनीतिक र ब्युरोक्रेटिक नेतृत्वले विश्वास गर्न नसक्नु पनि ठूलो समस्या हो ।

निजी क्षेत्रमाथि यस्तोखाले अविश्वासको अवस्था सिर्जना हुनुको दोष त ऊ आफैं पनि होइन र ? विगतदेखि नै निजी क्षेत्रले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई आफूअनुकुल उपयोग गरेको भएर नै तर्सिएको हुन सक्छ नी ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । हामीले हजारौं क्षेत्रमा राम्रो काम गरिरहेका छौं र सरकारसँगको सहकार्यबाट पनि सकारात्मक परिणामहरू नै आइरहेका छन् भने दुईचारवटा अमुक उदाहरणलाई लिएर निजी क्षेत्रमाथि त्यति ठूलो अविश्वास गरिहाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अर्कोतर्फ अपारदर्शी ढंगले कुनै पनि कामको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदा त्यस्तो समस्या आएको हुनसक्छ । यसलाई सच्याएर खुला र पारदर्शी मापदण्ड बनाएर प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिइए हामी प्रतिस्पर्धाकै आधारमा जिम्मेवारी लिन तयार छौं भने यसमा समस्या के छ ? त्यसैले समस्या निजी क्षेत्रको होइन, नीति निर्माता र कार्यान्वयन गर्नेहरूको मनोविज्ञानमा ठूलो समस्या छ । विदेशी आउनेवित्तिकै भ्रष्टाचार हुँदैन तर नेपालीले नै केही गर्न खोज्यो भने भ्रष्टाचार भइहाल्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट पनि टाढा रहनुपर्छ । सरकार आफैंमाथि विश्वास छैन भने टेन्डरका लागि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता निकायको सहयोग लिन सकिन्छ । सस्तोमा काम गर्नेभन्दा पनि गुणस्तरीय काम गर्ने आधार खोजेर जिम्मा दिन सकिन्छ । यसैले सरकार पहिले पारदर्शी हुनुप-यो, निजी क्षेत्र स्वतः पारदर्शी हुन्छ । विद्युत् प्राधिकरणको जस्तो आफैं उत्पादक, आफैं खरिदकर्ता र आफैं विक्रेताको मोडलमा गएर कसरी पारदर्शीता, प्रतिस्पर्धा र असल व्यावसायिक अभ्यास सम्भव छ भनेर त पुनर्बिचार गर्नैपर्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वका कुरा सुन्दा मुलुक अब आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढिरहेको छ, यसका लागि अवरोधहरू पन्छिए भन्नेजस्ता विषय सुनिन्छन् । तर, तपाईंका कुरा सुन्दा त अवस्थामा सुधार आएजस्तो लागेन !
सैद्धान्तिक रूपमा बुझ्ने र कार्यान्वयनमा जाने भन्ने विषयमा धेरै फरक छ । सैद्धान्तिक रूपमा त दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुनुपर्छ, पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ, एफडीआई चाहिन्छ भन्न जति सजिलो छ त्यसको कार्यान्वयनमा जान पनि उत्तिकै जटिल अवस्था छ । यी सिद्धान्तलाई कसरी व्यवहारमा लागू गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरू सिरियस भएजस्तो लाग्दैन । उदाहरणका लागि नेपालको डुइङ बिजनेस इन्डेक्स हेर्नुस्, झन खस्किएको छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री डाभोस गएर नेपालको अवस्थाबारे चित्रण गर्नु वा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्नु एकदमै राम्रो हो तर लगानीका लागि माइक्रो लेभलको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसो भए हामीले हाम्रा नीति कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रहरू कमजोर छन् भनेर बुझ्ने ?
म त्यो पनि भन्दिनँ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रबीच कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हो कि जस्तो देखिन्छ । नेतृत्व जे गर्न चाहन्छ, कर्मचारीतन्त्रले कुनै न कुनै कानुनको बहाना देखाएर अथवा अख्तियारको त्रास देखाएर त्यो पूरा गर्न दिँदैन । उदाहरणका लागि विमानस्थल व्यवस्थापनसम्बन्धी हाम्रै प्रस्तावलाई लिन चाहान्छु । हामीले आफ्नो प्रस्तावबारे प्रधानमन्त्री, पर्यटनमन्त्री, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, लगानी बोर्ड सबैसामु पेश ग-यौं । उहाँहरू सबै सकारात्मक पनि हुनुभयो तर त्यसपछि कुनै प्रक्रिया अघि बढाइएन । मैले बारम्बार फलोअप गरिरहँदा एउटा निकायले अर्को निकायलाई देखाएर पन्छिएको पाएँ । यस्तै काममा सहजीकरण गर्नका लागि नै लगानी बोर्ड बनाइएको हो तर लगानी बोर्डको ५ वर्षको ट्रयाक रेकर्ड हेर्ने हो भने सफल प्रोजेक्ट कुन हो भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।

अहिले लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकार बढाइएको छ, शक्तिशाली पनि बनाइएको छ । हामीले यस्ता संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सक्दैनौं र ?
एकदमै सक्छौं र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेर्दा पनि त्यो प्रमाणित भइसकेको छ । मैले श्रीलंकामा कुनै प्रोजेक्ट गर्न चाहेँ भने सबै काम त्यहाँको लगानी बोर्डले गरिदिन्छ । एउटै कोठामा सबै काम सम्पन्न हुन्छ । तर, नेपालमा लगानी बोर्ड छ र पनि किन फाइल बोकेर विभिन्न निकायमा धाउनुपर्छ ? सरकारको काम निजी कम्पनीको जस्तै छिटो छरितो होस भनेर नै लगानी बोर्ड बनाइएको हो भने हामीले फेरि सबै ठाउँमा पहिलेजसरी नै फाइल बोकेर दौडनुपर्छ भने बोर्ड बनाउनुको औचित्य कसरी पुष्टि भयो ? हाम्रो समस्या कहाँनेर छ भनेर त पहिल्याउनुप-यो र समाधान गर्नु प-यो नी ! आजको दिनमा सिजीले विश्वका ठूला कम्पनीसँग सहकार्य गरिरहेको छ, यो कसरी सम्भव भयो भने सिजीको एमडी भएर मैले कुनै पनि प्रस्तावको तत्काल निर्णय गर्न सक्छु । लगानी बोर्ड पनि यसरी नै छरितो ढंगले काम गर्न बनाइएको होइन र ? लगानी बोर्ड कमजोर हुँदा सिंगो मुलुकलाई नै घाटा पुगिरहेको तथ्य त मनन गर्नुप-यो नी ।
म तपाईंलाई अर्को एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्छु । एईएस भन्ने एउटा अमेरिकी कम्पनी जसले फिलिपिन्स र इन्डोनेसियामा हजारौं मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । मैले उक्त कम्पनीलाई निकै प्रयास गरेर ल्याएँ । उनीहरूको ब्यालेन्ससीट यति ठूलो छ कि आफैं फन्डिङ गरिदिन सक्छ । हामीले बल्लबल्ल दूधकोशीका हजारौं मेगावाट बराबरका ३ वटा प्रोजेक्टको लाइसेन्स पनि पायौं । ६ महिना लगाएर डीपीआर तयार ग-यौं तर पछि मलाई विद्युत् विकास विभागले बोलाएर भन्यो– तपाईंले आफ्नो प्रोजेक्टलाई ३३० मेगावाटबाट ३० मेगावाटमा झार्नुप-यो । मैले सोधेँ किने भनेर । उनीहरूले भने अर्को ८ मेगावाटको आयोजनालाई पहिल्यै लाइसेन्स दिइसकेका छौं, उनीहरूलाई असर पर्ने भएकाले खोस्न मिल्दैन तपाईंहरूले क्षमता घटाउनुस् भन्यो । नेपालीको काम गर्ने यस्तो प्रवृत्ति देखेर एईएस फिर्ता गयो । नेपालमा उनीहरूले कुन वास्तविक लगानीकर्ता हो र कसले लाइसेन्स होल्ड गरिरहेको छ भन्नेमा छुट्याउने खुबी पनि सरकारसँग छैन, सबैलाई एउटै डालोमा हालिदिने गरिएको छ । सिजीले पनि लाइसेन्स लिएर अरुलाई आयोजना बेच्न थाल्यो भन्ने शंका गरियो ।

सरकारले एकातिर एफडीआईका लागि भरपुर प्रयास गरिरहेको छ, अर्कोतिर भने स्वदेशी लगानीकर्तालाई निराश पार्ने काम गरिरहेको छ भन्ने तपाइँको आशय हो ?
पक्कै पनि । चौधरी समूहअन्तर्गत हामीले आउँदो ३ वर्षमा ५ सय अर्ब लगानी गर्दैछौं । हाम्रो चुनौती लगानीका लागि पुँजी, प्रविधि, बजार र प्रतिस्पर्धाको नभइ लाइसेन्स पाउनुदेखि समयमै निर्णय नगरिदिनेजस्ता चुनौती छन् । प्रक्रिया त पूरा गर्नुपर्छ तर प्रक्रियालाई आफूखुसी व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति र कुनै न कुनै बहानामा रोकिराख्ने अवस्थाको अन्त्य भएन भने न विदेशी लगानी आउँछ । न स्वदेशी लगानी विस्तार हुनसक्छ । लगानी सम्मेलनअघि सरकारले विदेशी लगानी भिœयाउनसक्ने ब्रोकर नभै इक्विटी पार्टनरहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने र समस्याको गाँठो फुकाउने हो भने लगानी भिœयाउन त्यति ठूलो समस्या नै छैन । पहिले स्थानीय व्यवसायीलाई पो कन्भिन्स गराउनुपर्छ । अहिले विश्वमा चलिरहेकै त्यही हो । जुनसुकै देशका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पनि राजनीतिक एजेन्डाको समानान्तर रूपमा लगानीसम्बन्धी सम्झौता हुने गर्दछ ।

सिजीले टेलिकम क्षेत्रमा प्रवेशका लागि किन यतिठूलो संघर्ष गरिरहनुपरेको छ ? समस्या राज्यको नीतिमा हो की तपाईंहरूले विश्वसनीय वातावरण बनाउन नसक्नुभएको हो ?
म पनि यही कुरामा अचम्म परिरहेको छु । हामीले लाइसेन्स किन पाएनौं ? आजको दिनमा हामीले राज्यका कुनै पनि नीति, नियम र निर्देशिका उल्लंघन गरेका छैनौं भने एक रूपैयाँ पनि बक्यौता राखेको छैनौं । हामीले परम्परागत भ्वाइस सेवाका लागि मात्र टेलिकममा लगानी गर्न चाहेका पनि होइनौं । सिजी टेलिकमले ई–एजुकेशन, ई–हेल्थ, ई–कमर्सलाई प्रबद्र्धन गर्ने हो । सम्पूर्ण विश्व नै ई–कमर्सतर्फ केन्द्रित भइरहेका बेला विश्वसनीय र स्थापित साझेदारसहित हामी यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहान्छौं । सिजी टेलिकम कम्पनीमात्रै नभइ डिजिटल कम्पनी वा अपरेटर बन्न चाहन्छौं । हामीले २००९ देखि सुरु गरेको प्रक्रिया २०१९ सम्म आइपुग्दा पनि लाइसेन्स पाएका छैनौं । यसबीचमा मन्त्रिपरिषद्बाट समेत सिजीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । अदालतको फैसला हाम्रो पक्षमा छ भने हाम्रा लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले छुट्याएर राखेको स्पेक्ट्रम पनि अरुलाई दिन टेन्डर गरिएको छ । यसमा सरकारलाई पनि गुमराहमा राखेर कसैको निहित स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

सिजी आउँदा देशलाई फाइदा हुन्छ भने घाटाचाहिँ कसलाई हुन्छ ?
देशलाई फाइदा हुन्छ, सेवाग्राहीलाई फाइदा हुन्छ, ई–कमर्समा जाने भएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि फाइदा हुन्छ । सुलभ दरमा डेटा सेवा पाइने भएकाले व्यक्तिदेखि कम्पनीसम्मलाई पनि फाइदा नै हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रलाई हुन्छ तर घाटा भनेको जो यस क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि भिœयाउन नसकी होल्डमात्र गर्न खोजिरहेको छ, उसैलाई नै घाटा हुन्छ । सरकारलाई कर, रोयल्टी राजस्व, फ्रिक्वेन्सी राजस्व प्राप्त हुन्छ भने जनताले त अहिले कल्पना पनि नगरिएको दरमा सेवा पाउनेछन् । सरकारको डिजिटलाइज्ड नेपालको सपना पनि पूरा हुनेछ ।

अहिलेसम्म सिजी टेलिकमले लाइसेन्स नपाउँदा पनि यस क्षेत्रमा कति लगानी भइसक्यो ?
हामीले प्रक्रिया सुरु गरेको १० वर्षमा २ अर्ब बराबर त खर्च नै गरिसकेका छौं । यसमध्ये ठूलो परिमाणमा सरकारलाई राजस्व बुझाएका छौं भने कर्मचारी खर्च, प्रविधिको अध्ययनलगायतमा पनि धेरै खर्च भएको छ । हामीले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने बक्यौता शून्य बराबर छ ।

सरकार आफैं दूरसञ्चार कम्पनी चलाइरहेकाले पनि तपाईंहरू जस्ता नयाँ प्लेयर ल्याउन नखोजेको हो की ?
यसमा पनि समस्या छ । सरकार आफैं नियामक र सेवा प्रदायक हुँदा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा त सीधा प्रभाव पारिरहेको छ । सरकारलाई ठूलो लाभांश पाउने भएकाले नेपाल टेलिकमलाई संरक्षण गर्नु स्वाभाविक हो तर नियामकका दृष्टिले त उसलाई मात्र प्रिभिलेज दिनु स्वाभाविक होइन नी ।