भगवान खनाल
मंगलबार, कार्तिक ७, २०७४
904

मुलुक संघीय प्रणालीमा अगाडि बढ्दै छ । संघीय व्यवस्थामा बनेका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २ सय ९३ वटा नगरपालिका छन्, जसमा ४ महानगर, १३ उपमहानगर र २ सय ७६ वटा नगरपालिका छन् । तीमध्ये केहीमा बाहेक अधिकांशमा सहरी विकासका सामान्य पूर्वाधारको समेत अभाव छ । कतिपय नगरमा ५ सय मिटरसम्म पनि पिच सडक छैन ।

वैज्ञानिक र व्यवस्थित सहरी विकास गरी मुलुकको आर्थिक विकास गर्न नगरका आवधिक योजना तर्जुमा, वित्तीय व्यवस्थापन, स्थानीय आर्थिक योजनासहितका भौतिक तथा सामाजिक विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ । साथै, तिनको तत्कालीन र दीर्घकालीन विकासमा विकास सहयोग व्यवस्थापनदेखि विविध कानुनीलगायतका कार्यविधि निर्माण तथा त्यससम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानको आवश्यकता छ । नगरको विकासमा नगर विकास कोषले ऋण परिचालन गरी सहयोग गर्दै आएको छ ।

चालू आवमा कोषले ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ नगरपालिकाका आयोजनाहरूमा खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कोषले हरेक वर्ष नगरपालिका तथा साना सहरी खानेपानी संस्थाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन तथा आयोजनाको दिगो सञ्चालनका लागि थुप्रै संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

नहर मात्र होइन, गाउँपालिकाको पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने खाँचो छ । यसमा नगर विकास कोषले ध्यान पु¥याउनुपर्नेछ । सहरी विकास पूर्वाधार विकासमा दुई दशकदेखि यससम्बन्धी कार्यअनुभव सँगालेका सहरी विकास विज्ञ तथा नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक मनिरामसिंह महतसँग कारोबारकर्मी भगवान खनालले गरेको कुराकानीको सार : 

सहरमा करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस सन्दर्भमा नगरपालिकाहरूले कसरी व्यवस्थित सहरी विकासका प्रयास अगाडि बढाउनुपर्छ ?
बढ्दो सहरीकरणसँगै मुलुक आर्थिक विकासमा अगाडि बढेको संकेत देखिएको छ । सन् २०२२ सम्म मुलुकको आर्थिक अवस्था एक विकासशील देशको हैसियतमा उभ्याउन तीव्र गतिमा सहरी क्षेत्रको आर्थिक विकास अगाडि बढ्न आवश्यक छ । सहरी विकासलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सके मात्र ती लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुनेछ । सहरी विकासबाटै देशको ग्रामीण क्षेत्रको समेत आर्थिक विकासलाई थप गति दिन सकिन्छ । आजका गाउँहरू क्रमशः साना सहर हुँदै सहरमा परिणत हुँदै जान्छन् । 

सहर नै देश विकास र आर्थिक विकासको मुख्य इन्जिन मानिन्छ । अब नेपालका सहरले यसमा योगदान दिने गरी कसरी आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ? 
निश्चय नै सहर नै मुलुकको विकास र आर्थिक विकासको प्रमुख इन्जिन भएकाले यसलाई रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । संसारका अधिकांश देशको अनुभवले पनि यस सिद्धान्तलाई पुष्टि गर्छ । सहरी क्षेत्रको विकास नियोजित रूपमा हुन सकेन भने सहरले उत्पादन गर्ने सेवा तथा सुविधाहरूको आपूर्ति अपर्याप्त हुन्छ र ती सेवाको गुणस्तर पनि कमजोर हुन पुग्छ ।

तीव्र सहरीकरण र विकेन्द्रीकरणले सहरी क्षेत्रमा वित्तीय लगानीको आवश्यकता बढ्दो छ । देशको सहरीकरणले नै आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिने ठूलो सम्भावना देखिन्छ । तर, यसका लागि सहरी पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित लगानी हुनु पनि आवश्यक छ । सहरी पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित लगानी परिचालन गर्न तथा सहरी पूर्वाधारमा गरिने लगानीबाट अपेक्षित परिणाम हासिल गर्नका लागि नगरको दीर्घकालीन भिजनसहित एकीकृत सहरी विकास योजना तयार गरिनु आवश्यक छ । सबै सरोकार पक्ष तथा जनताको अभिमतसमेत रहेको एकीकृत सहरी विकास योजनाका आधारमा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गर्न सके सहरलाई विकासको इन्जिनका रूपमा रूपान्तरण गर्न धेरै समय लाग्नेछैन ।

सहरी क्षेत्रमा गरिने लगानी सहरी विकास रणनीतिको खाकामा आधारित भए मात्र अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका लागि नगरपालिकाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नियोजन, अनुगमन तथा स्रोत परिचालन गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुनु अत्यावश्यक छ । 

नगरपालिकाले के–कस्ता वित्तीय स्रोत परिचालनका उपायहरू अपनाउन सक्छन् ?
तिनीहरूले राजस्व सुधार कार्ययोजना तयार गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन् । यसअन्तर्गत उनीहरूले संकलन गर्न सक्ने कर तथा शुल्कहरू तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन् । यस राजस्व सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत आगामी पाँच वर्षको कार्ययोजनासमेत समेट्न सकिन्छ । नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने कर तथा शुल्कको दर र दायरालाई कसरी वैज्ञानिक, व्यावहारिक र सरल बनाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा विचार पु¥याउनु आवश्यक छ ।

कर तथा शुल्क व्यवस्थापनलाई चुस्त–दुरुस्त, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन राजस्व व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिसहित पूर्ण रूपमा सूचना–प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ । कतिपय आयमूलक आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्न सार्वजनिक निजी क्षेत्र साझेदारी (सानिसा) का आयोजनाहरूको विकास गर्न आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा स्थानीय तहको सानिसा नीति र ऐनसमेत आवश्यक हुन सक्छ । 

नगरपालिकाहरूले रणनीतिक तथा आयमूलक योजनाहरू जस्तै व्यवस्थित जग्गा तथा वस्ती विकास, मनोरञ्जन पार्क, बसपार्क, खानेपानी आयोजना, तरकारी बजार, पार्किङ स्थल आदिका लागि विस्तृत अध्ययन–प्रतिवेदनसहित नगर विकास कोषबाट ऋण परिचालन गर्न सक्छन् । यसबाहेक नगरपालिकाले आयोजना विशेष वा साधारण बन्ड जारी गर्न सक्छ, तर यसका लागि भने नगरपालिकाको क्रेडिट रेटिङ गर्न आवश्यक हुन्छ । 

कोषले नगरको विकासमा गरेको लगानीको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
नगर विकास कोषले अहिलेसम्म नगरपालिका तथा साना सहरहरूमा १ हजार २ सय ५४ वटा आयोजनामा रु. ११ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । जसअन्तर्गत बसपार्क, नगरपालिका कार्यालय, सहरी सडक, खानेपानी, तरकारी बजार, अस्पताल भवन, पार्क, सडक बत्ती, सार्वजनिक शौचालय, फोहरमैला व्यवस्थापन, सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणलगायतमा ठूलो र प्रभावकारी योगदान पु¥याएको छ । 

कोषले सहरी पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने क्रममा उपयुक्त आयोजनाको चयन, आयोजनाको सामाजिक तथा आर्थिक लाभ हानिका पक्ष विश्लेषण, आयोजनाको वातावरणीय दिगोपना अध्ययन र वित्तीय पक्षको विश्लेषण गरी आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन तयार गर्न प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ ।

नगरपालिकाबाट वित्तीय लगानीका लागि कोषमा माग भएपछि त्यस आयोजनाको लेखाजोखा गरी लगानीका लागि स्वीकृत गर्छ । कोष र नगरपालिकाबीच लगानीका आधारभूत सर्तसहित सम्झौता गरिन्छ । यसपछि नगरपालिकाले आयोजनाको बोलपत्र आह्वान गरी निर्माणकार्य अगाडि बढाउँछ । यसका लािग कोषले नगरपालिकालाई खरिद प्रक्रियामा आवश्यक प्राविधिक सहयोग समेत गरेको छ ।

आयोजना निर्माण अवधिमा कोषले नगरपालिकालाई अनुगमनमा विशेष प्राविधिक सहयोगसमेत गर्दै आएको छ । निर्माणपश्चात् आयोजनाबाट जनतालाई प्राप्त हुने सेवालाई छिटो–छरितो र दिगो बनाउन मर्मत–सम्भारसहितको योजना कार्यान्वयनमा समेत कोषले आवश्यक चासो लिने र आवश्यक सहयोग गर्ने गरेको छ । यसबाट सम्बन्धित नगरपालिकाहरूको सुशासनमा सहयोग पुगेको छ ।

कोषले नेपाल सरकारमार्फत प्राप्त हुने विकास साझेदारको ऋण तथा अनुदान सहरी पूर्वाधारका आयोजनामा लगानी गरेर ९४ प्रतिशतको हाराहारीमा ऋण असुली समेत गरेको छ । 

कोषको पुनर्संरचना गर्नु कत्तिको आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
कोषको पुँजीगत संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यक छ । कोषको पुँजी संरचना २० अर्ब रुपैयाँ पु¥याउने हो भने करिब १ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा ऋण परिचालन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसबाट वार्षिक ८.५ अर्ब रुपैयाँँबराबर ऋण परिचालन गर्न सकिन्छ । यसबाट स्थानीय तहको सीमित साधनस्रोतको उपयोगबाट पूर्वाधार विकास गर्न ठूलो सहयोग पुग्नेछ । 

सहरी पूर्वाधार विकासमा अन्य बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूले दीर्घकालीन ऋण लगानी गर्न जोखिम देखिरहेको अवस्थामा कोषको पुनर्संरचना भई सहरी विकास बैंक नै बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । पर्याप्त ऋण परिचालन गर्न सक्ने हैसियतमा रूपान्तरण गर्न कोषको व्यावसायिक योजनामा विस्तृत कार्ययोजना प्रस्ताव गरिएको छ । 

वास्तवमा कोषले सहरी पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालीन ऋण लगानी गर्न बलियो व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । सहरी पूर्वाधारको विकास तथा सेवा–सुविधाको व्यवस्थापन निःशुल्क नभई सःशुल्क मात्र सम्भव छ । यही अवधारणाअनुरूप सहरी सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने नगरपालिका तथा सम्बद्ध निजी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध गराउने कार्य कोषले गर्दै छ । 

सरकारी एवं विकास साझेदारबाट गरिने ऋण तथा अनुदान लगानीमा एकरूपता ल्याउन, स्थानीय स्तरमा अधिकतम स्रोत परिचालन गराउन, निजी क्षेत्रलाई सहरी पूर्वाधार विकासमा आकर्षित गर्न एवं नेपालको सहरी क्षेत्रमा हुने लगानीलाई दिशानिर्देश गर्न राष्ट्रिय सहरी पूर्वाधार लगानी एवं वित्तीय स्रोत परिचालन नीति पनि आवश्यक छ । यसैगरी स्थानीय तहको ऋण परिचालनसम्बन्धी नीति स्वीकृत गरी स्थानीय स्रोत परिचालनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारको अहम् भूमिका देखिन्छ ।